कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १००

विद्यालय तहमै जात व्यवस्थाको पढाइ

बाहिरी संसारको विद्यालय तहको शिक्षा समयअनुसार परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै कहाँ पुगिसक्यो, हामी भने अझै ‘क्ष’ बाट ‘क्षेत्री’ नै घोकाइरहेका छौं ।
गोविन्द विक

समाजमा चलेका कुरीति र अन्धविश्वासविरुद्ध आवाज उठाउने शक्ति शिक्षाबाट पाइन्छ । तर समाजका गलत अभ्यासहरू समाज रूपान्तरणको बाधक बनिरहेकोप्रति अहिलेको शिक्षाले ध्यान दिन सकेको छैन ।

विद्यालय तहमै जात व्यवस्थाको पढाइ

जात व्यवस्थाभित्रको गहिरो सामाजिक विभेदका रूपमा जातीय छुवाछूत मौलाइरहेको छ । जातीय छुवाछूत समाज परिवर्तनको बाधक बनिरहेको छ । करिब ६० लाख जनसंख्या रहेको दलित समुदाय जातीय विभेदको सिकार बनिरहनु, पलपलमा जातीय विभेदका घटनाहरू उकालो लागिरहनु जात व्यवस्थाभित्रको कुरीति मात्रै नभएर समृद्ध समाजको बाधक पनि हो भन्नेबारे पाठ्यक्रम किन बनाइँदैन ?

जात व्यवस्थाबारे समाजशास्त्रीहरूले गरेका खोज–अनुसन्धानलाई नेपाली सन्दर्भमा मिलाएर विद्यालय तहको शिक्षा दिने वातावरण बनाउन राज्यले आवश्यक नठान्नु विडम्बनापूर्ण छ । सामाजिक व्यवहार र विद्यालय तहको शिक्षाको तालमेल मिल्न सकेको छैन । विशेष गरी विद्यालय तहको शिक्षामा जात व्यवस्थाको पढाइ नहुनु र जातीय विभेदको कालो धब्बालाई नखोतलिनु आम दलित समुदायका लागि दुर्भाग्य नै बनिरहेको छ ।

दलित र गैरदलित समुदायका बालबालिकाहरू सँगै खान्छन्, सँगै खेल्छन् । उनीहरूलाई को सानो जात र को ठूलो जात, कसले छोएको खान हुने र कसले छोएको खान नहुने भन्ने थाहा हुन्न । उनीहरूले सबै मानिसलाई समान देख्छन्, जातका आधारमा गरिने विभेदजन्य व्यवहारहरूको कुनै ख्याल हुन्न । तर विस्तारै उनीहरू जात व्यवस्थाभित्रका गलत अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिन उक्साउने पुरातनवादी सोचको चंगुलमा फस्दै जान्छन् । यही पक्षलाई विद्यालय तहको शिक्षाले समेट्न सकेको छैन । विद्यालय तहमा जात व्यवस्थाको गलत अभ्यासबारे पढाइ हुनुपर्छ भनी कहीँकतै छलफल भएको सुनिँदैन । बाहिरी संसारको विद्यालय तहको शिक्षा समयअनुसार परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै कहाँ पुगिसक्यो, हामी भने अझै ‘क्ष’ बाट ‘क्षेत्री’ नै घोकाइरहेका छौं ।

छुवाछूत तथा जातीय विभेद अमानवीय कार्य हो, यस्ता कार्य कहीँ कसैले गर्नु हुँदैन भन्ने मार्गनिर्देशात्मक विद्यालय तहको शिक्षा आजको आवश्यकता हो । विद्यालय तहमा प्रजनन स्वास्थ्यलाई झैं जात व्यवस्थालाई पनि अनिवार्य पढाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । विद्यालय तहदेखि समानता र विभेदरहित समाज निर्माणका लागि नयाँ पुस्तालाई सुसूचित गर्नु, नेपाली समाजअनुकूल शिक्षा विकासमा ध्यान दिनु राज्यको कर्तव्य हो । विद्यालय तहदेखि नै जात व्यवस्थाबारे पढाइ भए बालबालिकाहरूमा जाति भेदको असर देखिन्छ र उनीहरूले विभेद गर्न सिक्छन् भन्ने बुझाइ राज्यको हुन सक्छ, तर भुक्तभोगीहरूको अनुभवले त्यसो भन्दैन ।

व्यक्तिभित्रको अचेतनको मैला शिक्षाले धुने भएकाले छुवाछूतको जरो उखेल्न विद्यालय तहमा जात व्यवस्थाको पढाइ थाल्दा के अमिल्दो हुन्छ ? जात व्यवस्थाको संरचना यस्तो हुन्छ, जात व्यवस्थाको विशेषता नै सामाजिक विभेद हो, यसभित्र जातका आधारमा गरिने छुवाछूतलाई प्रमुख स्थान दिइएको हुन्छ भन्नेजस्ता गलत सन्दर्भहरूले समाजलाई परिवर्तनको मार्गमा लैजान अवरोध पुर्‍याइरहेका छन् भन्ने कुरा विद्यालय तहको कुन पाठ्यवस्तुमा समेटिएको छ ? राज्यका निकायहरूमा दलित समुदायको उपस्थिति बाक्लिँदैमा छुवाछूत अन्त्य हुन्छ ? एकातिर समाज बालापनदेखि नै जातीय विभेदको अभ्यास गराउन उद्यत हुन्छ, अर्कातिर जात व्यवस्थाको संरचनाको पढाइ स्नातकोत्तर तहमा राखिएको छ । राज्यका तर्फबाट छुवाछूतको मुद्दामा दलितहरूलाई अलमल्याउने काम भइराखेको प्रतीत हुन्छ ।

क्रान्तिकारी भाषणले दलितहरूमाथि छुवाछूत रोकिने भए अहिलेको पुस्ताले यो दुर्गति भोग्नै पर्दैनथ्यो । त्यसकारण विद्यालयस्तरको शैक्षिक चेतनाले मात्रै जातीय छुवाछूतजन्य गलत व्यवहारप्रतिको कालो बादल फटाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले पनि विद्यालय तहको शिक्षामा पाठ्यवस्तुका रूपमा यस्ता विषय समावेश गर्न आवश्यक छ ।

विद्यालय तहमा प्रजनन शिक्षा अनिवार्य गरिँदा आज प्रजनन स्वास्थ्यबारे खुलेर छलफल हुन्छ, यसबारे कुरा गर्न गाउँगाउँमा किशोरकिशोरीहरू झुम्मिइराखेका हुन्छन्, खुलेर आफ्ना कुरा राख्छन् । तर जात व्यवस्थाबारे किशोरकिशोरी, युवायुवती कुरै गर्न रुचाउँदैनन्; उनीहरूलाई शिक्षाले त्यसतर्फ प्रेरित गरेकै हुँदैन । कति दलित बालबालिका कुरा बुझ्ने भएपछि समूहमा आफ्नो थर बताउन नै हच्किन्छन् । वास्तविक थर भन्यो भने साथीबाट हेपिन्छु भन्ने मनोविज्ञान विकसित भइसकेको हुन्छ उनीहरूमा । जसले गर्दा पछिसम्म पनि थर ढाँट्ने बानी रहिरहन्छ । विभेदको त्रासले थर लुकाएकाहरू राज्यले छुट्याएका आरक्षणलगायतका कोटामा सरकारी सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै वञ्चित हुने गरेका तथ्यहरू बग्रेल्ती छन् ।

गर्वका साथ आफ्नो थर बताउने दलितहरूको सूची त्यति लामो छैन । गाउँमा घरमै विभेद हुन्छ भने सहरमा कोठामा विभेद हुन्छ । अहिलेको विद्यालय तहको शिक्षाले जातिय विभेदजन्य कुरीतिविरुद्ध समाजलाई प्रश्न गर्ने वातावरण बनाएको छैन । विद्यालय तहदेखि नै जात व्यवस्थाभित्रको गलत संस्कारविरुद्ध छलफल चलाउने आधार राज्यले तयार गर्दो हो त जातीय भेदभावजन्य सोचहरू विस्तारै घट्दै जाने थिए ।

बालमैत्री विद्यालयका बालबालिकाले परिवारभन्दा पनि आफूलाई पढाउने शिक्षक–शिक्षिकालाई बढी विश्वास गर्छन् भन्छन् शिक्षा क्षेत्रका मनोविश्लेषकहरू । शिक्षक–शिक्षिकाले भनेका कुराप्रति विद्यार्थीहरू सोच्न बाध्य हुन्छन् । जातीय विभेदसम्बन्धी गलत प्रवृत्तिबारे विद्यालयमा सुन्न पाए विद्यार्थीहरूले त्यस्तो छुवाछूतलाई विस्तारै नकार्दै जान थाल्छन् । अनि मात्रै ढिलोचाँडो जातीय विभेदमुक्त समाज, जातीय विभेदमुक्त पुस्ता देखिन सक्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७८ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिविका विभागहरू घटाएर स्कुल मोडलमा चलाउने नवनियुक्त उपकुलपतिको घोषणा कस्तो लाग्यो ?