विद्यालय तहमै जात व्यवस्थाको पढाइ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्यालय तहमै जात व्यवस्थाको पढाइ

बाहिरी संसारको विद्यालय तहको शिक्षा समयअनुसार परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै कहाँ पुगिसक्यो, हामी भने अझै ‘क्ष’ बाट ‘क्षेत्री’ नै घोकाइरहेका छौं ।
गोविन्द विक

समाजमा चलेका कुरीति र अन्धविश्वासविरुद्ध आवाज उठाउने शक्ति शिक्षाबाट पाइन्छ । तर समाजका गलत अभ्यासहरू समाज रूपान्तरणको बाधक बनिरहेकोप्रति अहिलेको शिक्षाले ध्यान दिन सकेको छैन ।

जात व्यवस्थाभित्रको गहिरो सामाजिक विभेदका रूपमा जातीय छुवाछूत मौलाइरहेको छ । जातीय छुवाछूत समाज परिवर्तनको बाधक बनिरहेको छ । करिब ६० लाख जनसंख्या रहेको दलित समुदाय जातीय विभेदको सिकार बनिरहनु, पलपलमा जातीय विभेदका घटनाहरू उकालो लागिरहनु जात व्यवस्थाभित्रको कुरीति मात्रै नभएर समृद्ध समाजको बाधक पनि हो भन्नेबारे पाठ्यक्रम किन बनाइँदैन ?

जात व्यवस्थाबारे समाजशास्त्रीहरूले गरेका खोज–अनुसन्धानलाई नेपाली सन्दर्भमा मिलाएर विद्यालय तहको शिक्षा दिने वातावरण बनाउन राज्यले आवश्यक नठान्नु विडम्बनापूर्ण छ । सामाजिक व्यवहार र विद्यालय तहको शिक्षाको तालमेल मिल्न सकेको छैन । विशेष गरी विद्यालय तहको शिक्षामा जात व्यवस्थाको पढाइ नहुनु र जातीय विभेदको कालो धब्बालाई नखोतलिनु आम दलित समुदायका लागि दुर्भाग्य नै बनिरहेको छ ।

दलित र गैरदलित समुदायका बालबालिकाहरू सँगै खान्छन्, सँगै खेल्छन् । उनीहरूलाई को सानो जात र को ठूलो जात, कसले छोएको खान हुने र कसले छोएको खान नहुने भन्ने थाहा हुन्न । उनीहरूले सबै मानिसलाई समान देख्छन्, जातका आधारमा गरिने विभेदजन्य व्यवहारहरूको कुनै ख्याल हुन्न । तर विस्तारै उनीहरू जात व्यवस्थाभित्रका गलत अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिन उक्साउने पुरातनवादी सोचको चंगुलमा फस्दै जान्छन् । यही पक्षलाई विद्यालय तहको शिक्षाले समेट्न सकेको छैन । विद्यालय तहमा जात व्यवस्थाको गलत अभ्यासबारे पढाइ हुनुपर्छ भनी कहीँकतै छलफल भएको सुनिँदैन । बाहिरी संसारको विद्यालय तहको शिक्षा समयअनुसार परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै कहाँ पुगिसक्यो, हामी भने अझै ‘क्ष’ बाट ‘क्षेत्री’ नै घोकाइरहेका छौं ।

छुवाछूत तथा जातीय विभेद अमानवीय कार्य हो, यस्ता कार्य कहीँ कसैले गर्नु हुँदैन भन्ने मार्गनिर्देशात्मक विद्यालय तहको शिक्षा आजको आवश्यकता हो । विद्यालय तहमा प्रजनन स्वास्थ्यलाई झैं जात व्यवस्थालाई पनि अनिवार्य पढाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । विद्यालय तहदेखि समानता र विभेदरहित समाज निर्माणका लागि नयाँ पुस्तालाई सुसूचित गर्नु, नेपाली समाजअनुकूल शिक्षा विकासमा ध्यान दिनु राज्यको कर्तव्य हो । विद्यालय तहदेखि नै जात व्यवस्थाबारे पढाइ भए बालबालिकाहरूमा जाति भेदको असर देखिन्छ र उनीहरूले विभेद गर्न सिक्छन् भन्ने बुझाइ राज्यको हुन सक्छ, तर भुक्तभोगीहरूको अनुभवले त्यसो भन्दैन ।

व्यक्तिभित्रको अचेतनको मैला शिक्षाले धुने भएकाले छुवाछूतको जरो उखेल्न विद्यालय तहमा जात व्यवस्थाको पढाइ थाल्दा के अमिल्दो हुन्छ ? जात व्यवस्थाको संरचना यस्तो हुन्छ, जात व्यवस्थाको विशेषता नै सामाजिक विभेद हो, यसभित्र जातका आधारमा गरिने छुवाछूतलाई प्रमुख स्थान दिइएको हुन्छ भन्नेजस्ता गलत सन्दर्भहरूले समाजलाई परिवर्तनको मार्गमा लैजान अवरोध पुर्‍याइरहेका छन् भन्ने कुरा विद्यालय तहको कुन पाठ्यवस्तुमा समेटिएको छ ? राज्यका निकायहरूमा दलित समुदायको उपस्थिति बाक्लिँदैमा छुवाछूत अन्त्य हुन्छ ? एकातिर समाज बालापनदेखि नै जातीय विभेदको अभ्यास गराउन उद्यत हुन्छ, अर्कातिर जात व्यवस्थाको संरचनाको पढाइ स्नातकोत्तर तहमा राखिएको छ । राज्यका तर्फबाट छुवाछूतको मुद्दामा दलितहरूलाई अलमल्याउने काम भइराखेको प्रतीत हुन्छ ।

क्रान्तिकारी भाषणले दलितहरूमाथि छुवाछूत रोकिने भए अहिलेको पुस्ताले यो दुर्गति भोग्नै पर्दैनथ्यो । त्यसकारण विद्यालयस्तरको शैक्षिक चेतनाले मात्रै जातीय छुवाछूतजन्य गलत व्यवहारप्रतिको कालो बादल फटाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले पनि विद्यालय तहको शिक्षामा पाठ्यवस्तुका रूपमा यस्ता विषय समावेश गर्न आवश्यक छ ।

विद्यालय तहमा प्रजनन शिक्षा अनिवार्य गरिँदा आज प्रजनन स्वास्थ्यबारे खुलेर छलफल हुन्छ, यसबारे कुरा गर्न गाउँगाउँमा किशोरकिशोरीहरू झुम्मिइराखेका हुन्छन्, खुलेर आफ्ना कुरा राख्छन् । तर जात व्यवस्थाबारे किशोरकिशोरी, युवायुवती कुरै गर्न रुचाउँदैनन्; उनीहरूलाई शिक्षाले त्यसतर्फ प्रेरित गरेकै हुँदैन । कति दलित बालबालिका कुरा बुझ्ने भएपछि समूहमा आफ्नो थर बताउन नै हच्किन्छन् । वास्तविक थर भन्यो भने साथीबाट हेपिन्छु भन्ने मनोविज्ञान विकसित भइसकेको हुन्छ उनीहरूमा । जसले गर्दा पछिसम्म पनि थर ढाँट्ने बानी रहिरहन्छ । विभेदको त्रासले थर लुकाएकाहरू राज्यले छुट्याएका आरक्षणलगायतका कोटामा सरकारी सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै वञ्चित हुने गरेका तथ्यहरू बग्रेल्ती छन् ।

गर्वका साथ आफ्नो थर बताउने दलितहरूको सूची त्यति लामो छैन । गाउँमा घरमै विभेद हुन्छ भने सहरमा कोठामा विभेद हुन्छ । अहिलेको विद्यालय तहको शिक्षाले जातिय विभेदजन्य कुरीतिविरुद्ध समाजलाई प्रश्न गर्ने वातावरण बनाएको छैन । विद्यालय तहदेखि नै जात व्यवस्थाभित्रको गलत संस्कारविरुद्ध छलफल चलाउने आधार राज्यले तयार गर्दो हो त जातीय भेदभावजन्य सोचहरू विस्तारै घट्दै जाने थिए ।

बालमैत्री विद्यालयका बालबालिकाले परिवारभन्दा पनि आफूलाई पढाउने शिक्षक–शिक्षिकालाई बढी विश्वास गर्छन् भन्छन् शिक्षा क्षेत्रका मनोविश्लेषकहरू । शिक्षक–शिक्षिकाले भनेका कुराप्रति विद्यार्थीहरू सोच्न बाध्य हुन्छन् । जातीय विभेदसम्बन्धी गलत प्रवृत्तिबारे विद्यालयमा सुन्न पाए विद्यार्थीहरूले त्यस्तो छुवाछूतलाई विस्तारै नकार्दै जान थाल्छन् । अनि मात्रै ढिलोचाँडो जातीय विभेदमुक्त समाज, जातीय विभेदमुक्त पुस्ता देखिन सक्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७८ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तरजातीय प्रेम, मौन विद्रोह

अन्तरजातीय प्रेमले मानिसमानिसबीच केही फरक छैन भन्ने सन्देश दिइरहेको हुन्छ । तर परिवारको तथाकथित इज्जतलाई प्रमुख ठान्ने प्रवृत्तिले यस्ता प्रयास असफल भइरहेका छन् । 
गोविन्द विक

दलित र गैरदलितबीचको प्रेम सम्बन्धलाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडेर हाम्रो समाजमा यस्ता जोडीहरूप्रति अमानवीय व्यवहार हुँदै आएको छ । अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरी समाजलाई जितेर बसेका युवायुवती विरलै भेटिन्छन् । यस्ता जोडीहरू हिन्दु धर्म, संस्कार र सामाजिक मूल्य–मान्यताविरोधी कहलिन्छन् ।

जात व्यवस्थामा आधारित समाजले अन्तरजातीय प्रेम विवाहलाई सहजै स्विकार्न नसकेका कारण धेरै जोडीको जीवन कठिन बनिरहेको छ, कतिले त मृत्युको बाटो रोज्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

अन्तरजातीय प्रेमकै कारण रुकुमको चौरजहारीका नवराज विकसहितलाई भेरी नदीमा बगाइएको घटना आलै छ । अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण काभ्रेका अजित मिजारको जीवन समाप्त भयो । उनको शव अझै शिक्षण अस्पतालको फ्रिजभित्र न्याय कुरिरहेको छ । गुल्मीका राजु बस्नेतले दलित समुदायकी केटीसँग प्रेम विवाह गरे र बच्चा भइसक्दा पनि समाजले नस्विकारेपछि आमा र बच्चा दुवैलाई छोडेर बिचल्ली बनाए ।

झापाकी अस्मिता सार्कीको पनि अन्तरजातीय प्रेम सफल हुन सकेन, तनहुँकी संगीता परियारको प्रेम अन्तरजातीय भएकै कारण समाजले स्विकारेन । दैलेखका सेते दमाई छोरोले अन्तरजातीय प्रेम गरेका कारण मारिनुपर्‍यो । रूपन्देहीकी अंगिरा पासीले, कथित उपल्लो जातका युवासँग हिमचिम गरेको भनी समाजले नै गैरदलितसँग जिम्मा लगाएपछि, झुन्डिएर मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका संगम ठटाल (परियार) को मृत्यु अन्तरजातीय प्रेमकै कारण भएको आशंका गरिन्छ । संगमले श्रेष्ठ थरकी केटीसँग प्रेम गरेका थिए । ती दुवैलाई प्रहरी, जनप्रतिनिधिलगायतको रोहवरमा छुट्याइएको भोलिपल्टै संगमले आत्महत्या गरेको समाचार आएको थियो । यस्ता घटनाको सूची निकै लामो छ र यस्ता घटनालाई न्यायिक निरूपणका क्रममा कमजोर बनाउने काम राज्यबाटै हुने गरेको छ ।

समाजले अन्तरजातीय प्रेमलाई सहजै स्विकार्ने दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा छ नयाँ पुस्ता । समानताका लागि दलित र गैरदलितबीचको प्रेम विवाहलाई सामाजिक विद्रोहका रूपमा बुझ्नु जरुरी छ । अन्तरजातीय प्रेम जातीय छुवाछुतविरुद्धको सामाजिक आक्रोश हो । समाजका शिक्षित र गण्यमान्य व्यक्तिहरूले नै अन्तरजातीय विवाहलाई पचाउन सकेका छैनन्, जसका कारण कैयौं अन्तरजातीय जोडी थातथलो छोड्न बाध्य भइरहेका छन् । २०६९ सालमा धादिङको मूलखर्कका दलित युवकले सुवेदी थरकी युवतीसँग प्रेम गरेको निहुँमा गैरदलित समुदायले दलित बस्ती नै विस्थापन हुनुपर्ने गरी आक्रमण गरेका थिए ।

अन्तरजातीय प्रेमलाई व्यक्तिको मनोविज्ञानभन्दा पनि सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउने परिपाटी रहिरहेकाले यसले जीवन्तता पाउन सकेको छैन । र, यो जातीय विभेदप्रतिको युवा पुस्ताहरूको मौन विद्रोह पनि हो । दलित र गैरदलितबीच निकटता बढाउने प्रयास हो— अन्तरजातीय प्रेम । तर परिवारको तथाकथित इज्जतलाई प्रमुख ठान्ने प्रवृत्तिले यस्ता प्रयास असफल भइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा कानुन र संविधानभन्दा माथि रहेर गाउँ पञ्चायतले जातीय विभेदका घटनामा मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । अन्तरजातीय प्रेमलाई छुटाउन कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू नै अघि सर्ने गरेका छन् ।

मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्ट भन्थे, ‘जातमा आधारित समाज व्यवस्था नेपालको मौलिक व्यवस्था होइन, अन्य कुरासँगै भारतबाट आयात गरिएको हो । यो राज्यसत्तामा पहुँच राख्ने शक्तिशाली वर्गले आयात गर्‍यो । त्यसैले आफ्नो स्वार्थका लागि यसलाई बलियो बनाउँदै लगियो ।’ अझै पनि अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण समाजले गर्ने व्यवहार केलायो भने, यो भनाइ झनै सान्दर्भिक लाग्छ ।

अन्तरजातीय प्रेम असफल हुनुमा दलित र गैरदलितबीचको असमान सामाजिक सम्बन्ध कारक हुन्छ । अन्तरजातीय प्रेमले मानिसमानिसबीच केही फरक छैन भन्ने सन्देश दिइरहेको हुन्छ । तर, समाजले यसलाई ग्रहण गर्ने कोसिस गरेको छैन । उच्च तहका नेताहरू तथा नाम कमाएका कलाकारहरूको अन्तरजातीय प्रेम–विवाह भएका थुप्रै उदाहरण छन् । यस्ता व्यक्तिहरूको अन्तरजातीय प्रेमलाई परिवार र समाजले त्यति निन्दा गर्दैन । धेरैको त चासोको विषय पनि बन्दैन यो । यदि कसैले प्रश्न उठाए, त्यसको प्रतिवाद गर्ने साहस उनीहरूमा हुन्छ । तर जो निमुखा छन्, तिनको अन्तरजातीय प्रेमलाई समाजले नियालिरहेको हुन्छ । तिनले न समाजको सामना गर्न सक्छन्, न त आफ्नो कदम सही थियो भनेर बुझाउन नै । हुने–खाने र हुँदा खानेहरूबीचको अन्तरजातीय प्रेमको फरक निकै गहिरो छ ।

जातीय विभेदविरुद्धका कानुन टन्नै छन् हामीकहाँ । मुलुकी ऐन–२०२० को (१०) क ले कसैले कसैलाई जातजाति, धर्म, वर्ण, वर्ग वा कामका आधारमा छुवाछुत, भेदभावपूर्ण व्यवहार वा बहिष्कार वा विरोध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनेछ भनेको थियो । २०५८ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएपछि जातीय छुवाछुत तथा विभेदविरुद्ध नीति, नियम तथा ऐन र कार्यविधिहरूको विकासमा केही सुधार भयो ।

अन्तरिम संविधान–२०६३ ले छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्धको हक व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधान–२०७२ का धारा २४, ४० र ४२ ले जातीय विभेद, छुवाछुत र अधिकारका सवालमा स्पष्ट व्यख्यासहित विभेदविरुद्ध कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी ऐन–२०७४ को दफा १६६ ले जातका आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न वञ्चित गरेको छ, पानीपँधेरो वा अन्य निजी तथा सार्वजनिक सुविधाको उपयोग गर्नबाट जातकै आधारमा भेदभाव गर्नुहुन्न भनेको छ । यस्तो कसुर गरेमा वा गराउनेलाई तीन वर्ष कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कानुनका ठेलीहरूमा जातीय विभेदविरुद्ध जति नै मीठा शब्दमा व्याख्या गरिएको भए पनि यस्ता घटना कम गर्ने र अन्तरजातीय प्रेम जोडीहरूलाई न्याय दिने सवालमा राज्य चुकिरहेको थियो, छ । समतामूलक समाजको कल्पना गर्ने भावी पुस्ताको चाहनालाई राज्यले आत्मसात् गर्न सकेको छैन ।

अब अन्तरजातीय प्रेम विवाहलाई समाजले सहजै स्विकार्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । रुढीवादी सामाजिक अभ्यासलाई निर्मूल पार्न समाजको अहं भूमिका हुन्छ । सरकारले अन्तरजातीय जोडीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप केही पैसा दिने अभियान चलाएको थियो । त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्नहरू उठेका थिए । सदियौंदेखि चल्दै आएका गलत अभ्यासहरूलाई रातारात परिवर्तन गर्न चुनौती हुन्छ नै, तर निरन्तरको प्रयासले पक्कै यसलाई चिर्न सक्छ । अन्तरजातीय प्रेम विवाहलाई सहजै स्विकार्ने मार्गमा समाजलाई लैजान सकिन्छ । यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, समाजका अगुवाहरू, राज्यका जिम्मेवार संयन्त्रहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । कुनै पनि अन्तरजातीय जोडीलाई समाजमा ससम्मान बस्न सक्ने वातावरण बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७८ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×