चीनको ‘साझा समृद्धि नीति’ र यथार्थ- विचार - कान्तिपुर समाचार

चीनको ‘साझा समृद्धि नीति’ र यथार्थ

चीनमा अहिले विश्वकै धेरै अर्बपति त छन् तर अझै करोडौं चिनियाँ मासिक रूपमा मुस्किलले १ हजार युआनको कमाइमा निर्भर रहेको अवस्था पनि छ ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले मुलुकको आर्थिक उपलब्धिलाई थप समतामूलक बनाउन भन्दै ‘साझा समृद्धिको नीति’ प्रस्तुत गरेपछि चीनभित्र र बाहिर विभिन्न बहस, टिप्पणी एवं चासो व्यक्त भएका छन् ।

यो नीतिका समर्थकहरूले साझा समृद्धिको मार्गले चिनियाँ समाजलाई आर्थिक, सामाजिक एवं न्यायिक किसिमबाट उत्तम बनाउने तर्क गर्छन् भने यसका आलोचकहरूचाहिँ चिनियाँ पुँजीपति एवं धनाढ्य व्यवसायीहरूलाई निरुत्साही गर्ने हुँदा चिनियाँ अर्थतन्त्रका लागि पश्चगामी कदम हुने दाबी गर्छन् । चीनको राजनीतिक इतिहासमा नेतृत्वद्वारा प्रस्तुत साझा समृद्धिको नीति नयाँ त पक्कै होइन, तर विश्व अर्थतन्त्रले यतिखेर अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गरिरहेकै बेला चीनले किन साझा समृद्धिको नीति प्रस्तुत गर्‍यो र यसबाट ऊ कस्तो उपलब्धि हासिल गर्न चाहन्छ भन्नेबारे चासो देखिएको हो । यस आलेखमा साझा समृद्धिको नयाँ चिनियाँ दृष्टिकोण र यस सन्दर्भसँग जोडिएका विविध पक्षबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

माओले सन् १९५० को दशकमा सबै चिनियाँको प्रगति गर्ने भन्दै साझा समृद्धि ‘कोन्थोन फुयी’ को नीति ल्याएका थिए । तर खराब आर्थिक मोडलका साथै विविध आन्तरिक एवं बाह्य कारणहरूले गर्दा माओको अभियान सफल हुन सकेन । सन् १९७८ यताको आर्थिक सुधार योजनाका प्रतिपादक तङ सियाओफिङले यो नीतिले सुरुमा केही चिनियाँलाई धनी बनाउन प्रोत्साहन गरे पनि अन्ततोगत्वा साझा समृद्धिको लक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने जिकिर गरेका थिए । सी चिनफिङले हालै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीनिकट केन्द्रीय वित्तीय तथा आर्थिक आयोगद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा आयको पुनर्वितरणलाई प्रभावकारी बनाउँदै साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने र यही नै समाजवादको मुख्य तत्त्व भएको धारणा राखेका थिए । त्यसलगत्तै चिनियाँ निकायहरूले यो लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिन नीतिगत एवं व्यावहारिक सक्रियता बढाएका हुन् ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादको अवधारणा कार्यान्वयन भइरहेको बताइए पनि पछिल्ला दुई दशकयता एकातिर गाउँ र सहरबीच खाडल बढ्दै गएको छ भने धनी र गरिबबीचको असमानता पनि झाँगिदै गएको छ, भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । त्यसैकारण चिनियाँ आर्थिक–सामाजिक मोडलमा नयाँ किसिमको ‘अप्रेसन’ जरुरी रहेको दृष्टिकोण चिनियाँ अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरूले राख्दै आएका थिए । मुख्य गरी ठूला व्यापारिक घरानाहरूसँग पार्टी तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूको साँठगाँठलाई पछिल्लो पटक नियामक निकायहरूले निसाना बनाइरहेको देखिन्छ । यस्ता कारबाहीको पछिल्लो सिकार हान्चाउका पार्टी सचिव चाउ चियानयोन भएका छन् । उनलाई व्यापारीहरूसँग मिलेर आफ्नो परिवारका लागि ठूलो मात्रामा विभिन्न कम्पनीको सेयर हात पारेको आरोपसहित बर्खास्त गरी कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।

चीनका ठूला टेक कम्पनीहरूका मालिकमाथि आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर खुला बजार र प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग गरिरहेको आरोपका सन्दर्भमा पछिल्लो पटक कानुनको दायरामा ल्याउने भन्दै थालिएको कारबाहीलाई लिएर पश्चिमा मिडियाहरूले अनेक बहस चलाए पनि चीनभित्र चाहिँ यो अभियान लोकप्रिय भएको पाइएको छ । केही चिनियाँ विज्ञहरू छाडा घोडाजस्ता भएका टेक कम्पनीहरू आर्थिक–सामाजिक समस्याको प्रमुख कारक बन्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएकाले अप्रिय भए पनि बेइजिङले पछिल्ला कदमहरू चालिरहेको दाबी गर्छन् । चीनमा अहिले विश्वकै धेरै अर्बपतिहरू त छन् तर, चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको भनाइ सापट लिएर भन्नुपर्दा, अझै करोडौं चिनियाँ मासिक रूपमा मुस्किलले १ हजार युआनको कमाइमा निर्भर छन् । यो विषम अवस्थाका कारण पनि चिनियाँ नेतृत्वले नयाँ सुधारहरूको प्रयोग गरिरहेको छ । साझा समृद्धिको नयाँ नीति यही पृष्ठभूमिमा आएजस्तो देखिन्छ ।

साझा समृद्धिको नीति कार्यान्वयन गर्न लागिएपछि पश्चिमा मिडिया एवं चीन मामिलाका विज्ञहरूचाहिँ चीनले तङको नीति छाडेर माओको नीति समाउन लागेको, ठूला पुँजीपतिहरूमाथिको अंकुशले चिनियाँ अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्न सक्ने, आर्थिक रूपमा चीन थप अनुदार बन्दै जाने खतरा बढेको लगायतका आरोप लगाउँदै आलोचनामा उत्रिएका छन् । तर चिनियाँ अधिकारीहरूचाहिँ पुँजीपति व्यवसायीहरूलाई थप मिहिनेत गरेर अगाडि बढ्न सहयोग गर्दै आर्थिक रूपमा पछाडि परेकाहरूको उत्थानका लागि सहयोग गर्न लागिएको जिकिर गर्छन् । जेजसो भए पनि वर्तमान आर्थिक मोडलमा केही परिवर्तन गर्दै पुँजीको समतामूलक पुनर्वितरणलाई पनि अन्य आर्थिक कार्यक्रमसँगै अगाडि बढाउन खोजिएको बुझ्न सकिन्छ । केही चिनियाँ प्राध्यापकहरूका अनुसार, पुँजीपति वर्गमाथिको करमा केही वृद्धि गर्नु, विपन्न वर्गलाई सामाजिक सुरक्षामा भारी वृद्धि वा आर्थिक सहायता गरेर भए पनि मध्यम वर्गमा उकास्दै अन्य लाभ हासिल गर्न सक्ने बनाउनु नै नयाँ साझा समृद्धि नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।

चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार, सीपीसी र स्टेट काउन्सिलको निर्देशनअनुसार केही प्रान्त एवं सहरहरूलाई नमुनाका रूपमा लिएर साझा समृद्धिको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । चचियाङ प्रान्तमा यो मोडलको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । यस इलाकाभित्रका मजदुरहरूले उच्च आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नेछन् भने कम्पनी मालिक तथा पुँजीपतिहरूलाई अगाडि बढ्न विभिन्न प्रोत्साहन दिँदै उनीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ थप प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । विपन्न समुदायहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन अब धनाढ्य पुँजीपति तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको भूमिकालाई बढाइने चिनियाँ अधिकारीहरू बताउँछन् ।

चीन मामिलाका विज्ञ र्‍यान हसचाहिँ साझा समृद्धिको नीति चिनियाँ समाज र अर्थतन्त्रमा सत्ताको हस्तक्षेप बढाउने हुँदा अनुत्पादक हुने टिप्पणी गर्छन् । राष्ट्रपति सीले भनेजस्तै यसले आर्थिक वृद्धि र स्थिरताबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । तर चीनभित्र बढ्दो असमानता र पुँजीवादको भद्दा प्रयोगलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएका कारण हाललाई सीको साझा समृद्धिको नीतिले उल्लेख्य समर्थन पाएको देखिएको छ । खुला बजारको फाइदा उठाउँदै ठूलो मात्रामा पुँजी संकलन गरेका धनी चिनियाँहरूले समाजका विपन्न वर्गको उत्थानका लागि योगदान दिनुपर्ने आवाज केही वर्षयता सामाजिक सञ्जाललगायतमा उच्च रूपमा मुखरित हुँदै आएको थियो । केही समयअगाडि चीनका चर्चित ब्लगर ली कुवानमनले ठूला कम्पनीहरूको अनियमितताविरुद्ध राष्ट्रपति सीको कारबाही बृहत् क्रान्ति भएको भन्दै पुँजी बजार केही खराब व्यक्तिहरू रातारात धनी हुने माध्यम बन्नु नहुने र जनकेन्द्रित नीतिलाई समर्थन नगर्नेहरूलाई दुत्कार्नुपर्ने टिप्पणी लेखेका थिए । उनको भनाइले चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख्य समर्थन पाएको थियो ।

ठूला व्यापारी तथा पुँजीपतिहरूले भारी मात्रामा कर छली एवं सरकारी अधिकारीहरूसँग साँठगाँठ गर्दै अवैध रूपमा उल्लेख्य मात्रामा पुँजी संकलन गरेकोबारे धेरै कुरा बाहिरिन थालेपछि सरकारी नियामक निकायहरूले केही महिनायता कारबाही कडा पारेका छन् । यसबीचमा ठूला टेक कम्पनीहरू– अलिबाबा, थान्सेन, तितीसमेत कारबाहीमा परेका छन् । केही मानिसलाई पहिले धनी बनाएर समग्र मानिसको आर्थिक–सामाजिक समृद्धिमा अगाडि बढ्ने नीतिअनुसार केही मानिस धनी भइसके, अब बाँकीलाई माथि उकास्नुपर्ने समय आएको चिनियाँ विज्ञहरू तर्क गर्छन् ।

सन् १९७८ यताको आर्थिक सुधार एवं प्राप्त उपलब्धिलाई लिएर चिनियाँ नेतृत्व गर्व गर्ने गर्छ । खुला बजार अर्थनीतिबाट पछि हट्ने कुनै योजना नभएको भए पनि चिनियाँ नेतृत्व, मुलुकको आर्थिक उपलब्धिबाट यथोचित लाभ लिन नसकेका करोडौं नागरिकको उत्थानमा केन्द्रित हुन नसके आउन सक्ने सामाजिक विस्फोट जटिल पनि हुन सक्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । त्यसकारण तत्काललाई केही जोखिम मोलेरै भए पनि धनीलाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने र विपन्न समुदायलाई माथि उकास्ने आर्थिक प्रयोग गरेरै छाड्ने अठोटमा चिनियाँ नेतृत्व पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।

निश्चय नै, कतिपय पश्चिमा विज्ञहरूले भनेजस्तै सीपीसी नेतृत्वमाथि एकातिर सन्तुलित आर्थिक विकास कायम गर्दै आर्थिक रूपमा पछि परेकाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातिर उद्योगपति–व्यापारी–पुँजीपति वर्गलाई समेत प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । विश्वको आर्थिक वृद्धि एवं व्यापारमा चीनको महत्त्वपूर्ण योगदान र सहभागिता रहेकाले त्यस सन्तुलनलाई खलबलिन नदिई आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणलाई अगाडि बढाउन विश्व समुदायलाई विश्वासमा लिई काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ । त्यसमाथि चाँडै पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने चरणमा रहेको चीन विश्व आर्थिक स्थिरता, सन्तुलन र विकासमा थप प्रतिबद्ध र सहयोगी बन्नेछ भन्ने सन्देश पनि पुर्‍याउनु उत्तिकै जरुरी छ ।

नयाँ सन्दर्भमा चिनियाँ निकायहरूले ठूला टेक कम्पनीहरूको एकाधिकारविरुद्ध कारबाही मात्र होइन, विद्यार्थीहरूका लागि खुलेका अनावश्यक ट्युसन सेन्टरहरूमाथि प्रतिबन्ध, भिडियो गेममा नयाँ रोक, मजदुरहरूको स्वास्थ्य र ज्यालामा सुधार, सेलेब्रिटीहरूको अनावश्यक पश्चिमा शैलीको तडकभडक, करछली र देवत्वकरणमा रोक लगाउनेलगायतका कदमहरू चालेका छन् । यी सबै घटनालाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरिरहेका चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरू देशमा भइरहेको नयाँ परिवर्तनको आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक महत्त्व रहेको दाबी गर्छन् । तर कतिपय पश्चिमा विज्ञहरूले टिप्पणी गरेजस्तो नयाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको अवस्था बिलकुलै नभएको र चीन आर्थिक उदारीकरणको मार्गबाट पछाडि हट्ने कुरा सोच्नै नसकिने पनि ती सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर पनि साझा समृद्धिको मार्गचित्रअनुसार समाजवादको यात्रा कति परसम्म जाला, अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाचाहिँ छैन ।

कतिपय चिनियाँ विज्ञहरूले अर्को वर्ष हुन लागेका पार्टीका महत्त्वपूर्ण बैठकहरूले धेरै कुरा तय गर्ने भएकाले अहिले नयाँ नीतिहरू पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा प्रयोग भइरहेको बताएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव, धेरै देशमा व्याप्त आर्थिक जटिलता, चीन मात्र नभई धेरै देशको घरेलु आर्थिक मोडलमा नयाँ सन्दर्भअनुसारको परिवर्तन अनुसरण गर्ने प्रयासलगायतको पृष्ठभूमिमा चीनमा भइरहेका नयाँ प्रयोगहरूको विश्व अर्थतन्त्र एवं सामाजिक जीवनमा सीधा असर पर्ने निश्चित नै छ ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स–हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७८ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अफगान संकट र चिनियाँ सक्रियता

केही गरी तालिबानले सत्ता कब्जा गरेमा सिन्चियाङमा पृथक्तावादी समूह इस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट (ईटीआईएम) को गतिविधि पुनः दोहोरिने त होइन भन्ने चिन्ता चीनलाई छ, मुख्य गरी तालिबान र ईटीआईएमबीच लामो सम्बन्धका कारण ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

अमेरिकाले अफगान मिसनको अन्त्य गर्दै अगस्ट अन्तिमसम्म बाँकी सेना फर्काउने तयारी गरेसँगै तालिबान विद्रोहीहरूले अफगान सत्ताविरुद्धको कारबाहीलाई तीव्रता दिएका छन् । अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीले संसद्मा आउँदो ६ महिनाभित्र स्थितिलाई सामान्यीकृत गरिने बताइरहे पनि अफगान नागरिक ढुक्क हुन नसकेका समाचारहरू आइरहेका छन् ।

हुन त अमेरिकाले आफ्नो सेना फिर्ता भए पनि तालिबानविरुद्धको अफगान सरकारको कारबाहीलाई पूर्ण सहयोग गरिने बताइरहेको छ, तर स्थिति कसरी अगाडि बढ्छ र शक्तिराष्ट्रहरूको पछिल्लो सक्रियताले कस्तो आकार लिन्छ, सबैको चासोको विषय भएको छ । सघन वार्ता र संवादको वातावरण बनाउन योगदान दिन चाहेको बताएको चीनको पछिल्लो सक्रियताले अमेरिकाको पराजयमाझ चिनियाँ समाधानको उपायले ठोस आकार लिन सक्नेमा अफगान मामिलाका जानकारहरू आशावादी देखिएका छन्, भलै जटिलताका चाङ अगाडि तेर्सिएका छन् ।

अफगान संकट गहिरिँदै जाँदा चीनले विद्रोही तालिबानको उच्चस्तरीय डेलिगेसनलाई चीनमा आमन्त्रण गरी छलफल गरेको छ । चीनको थियान्चिन सहरमा तालिबानका राजनीतिक विभाग प्रमुख मुल्लाह अब्दुल घानी बारादरले नेतृत्व गरेको टोलीसँग छलफल गर्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले तालिबान नेतृत्व वार्ता र संवादबाट समाधान खोजी अफगानिस्तानको शान्ति र विकासमा लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले सबै किसिमका आतंककारी समूहसँग सम्बन्धविच्छेद गरी राजनीतिक शक्तिका रूपमा अगाडि बढ्न पनि तालिबान नेताहरूलाई सुझाएका छन् ।

अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नेटोसम्बद्ध सेना मिसन पूरा गर्न नसकी फिर्ता हुनुलाई चीनले अमेरिकाको पराजयको संज्ञा दिएको छ, अनौपचारिक रूपमा । अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन सेना सन् २००१ मा अफगानिस्तान प्रवेश गरेयताका २० वर्षमा २,३१२ अमेरिकी सैनिक मारिएको र करिब २०,००० घाइते भएको बताइएको छ । यो युद्ध अमेरिकाका लागि निकै खर्चिलो पनि भएको सुरक्षाविज्ञहरू बताउँछन् । अफगान द्वन्द्वका कारण अहिलेसम्म करिब ५०,००० नागरिक मारिएका छन् भने करिब ७०,००० सुरक्षाकर्मीहरूको मृत्य भएको ब्राउन विश्वविद्यालयको ‘कस्ट अफ वार’ प्रोजेक्टअन्तर्गतको एउटा अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । यसै गरी युद्धका कारण विस्थापितहरूको संख्या र पीडा सहन नसकिने किसिमको रहेको द्वन्द्वविद्हरू बताउँछन् ।

अमेरिकाको फिर्ती नसकिँदै आक्रमणलाई तीव्र बनाएको तालिबानले आफ्ना उच्चस्तरीय नेताहरू पहिले रुस, त्यसपछि चीन पठाएर आफूहरू कुनै किसिमले सत्तामा पुगेपछि यी दुई मुलुकसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिने र यो सम्बन्धले अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणलाई सहयोग पुर्‍याउनेजस्तो रणनीतिक सन्देश दिन खोजेको छ । उता पाकिस्तानले अफगान तालिबानहरूलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको आरोप खेपिरहेको समयमा भारतको पनि ठोस अफगान नीति र स्पष्टता देखिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । वर्तमान अफगान सत्तालाई आवश्यक पूर्ण सहयोग पुर्‍याउन ढिलाइ गर्न नहुने भारतीय विज्ञहरूले बताएका छन् । पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल जावेद बाज्वाले हाल सालै सांसदहरूसँगको कुराकानीमा अफगान तालिबान र पाकिस्तानी तालिबान एकै सिक्काका दुई पाटा भएकाले अफगानिस्तानमा तालिबान सफल भएमा पाकिस्तानको ‘तालिबानाइजेसन’ हुन सक्ने भन्दै चनाखो रहन सचेत तुल्याएका छन् ।

तालिबानले अफगानिस्तानका दर्जनौं जिल्ला कब्जा गरी मुख्य सहरहरूमा आक्रमण बढाइरहँदा अफगान सेनाको प्रतिकार त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । अफगान रक्षामन्त्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदीले सरकारले सबै उपाय अवलम्बन गरेर तालिबानलाई निस्तेज पार्ने दाबी गरेका छन् । पछिल्लो पटक अफगान सेनाको सहयोगमा विभिन्न स्थानमा तालिबानविरुद्ध लड्न मिलिसियाहरूलाई समेत संगठित गरिएको अफगान अधिकारीहरूले बताएका छन् । यस्ता मिलिसियाहरूको संख्या १ लाख हाराहारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर अफगानिस्तानभित्रै तालिबानविरुद्ध मिलिसियाहरूको प्रयोग राजनीतिक स्थिरताका लागि घातक हुन सक्ने भन्दै एउटा तप्काले विरोध पनि गर्दै आएको छ ।

अफगान तालिबानको आक्रमण बढेसँगै अफगानिस्तानका छिमेकी मुलुकहरूसमेत चिन्तित हुन थालेका छन् । मुख्यतः, कुनै किसिमले अफगान सत्तामा तालिबान पुगे त्यसले छिमेकमा अतिवादी धारलाई सहयोग गर्ने र सुरक्षा चिन्ता बढाउने उनीहरूको आकलन छ । यस सम्बन्धमा ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तानलगायतले रुस, चीन, अमेरिका र अफगान नेतृत्वसँग चिन्ता जाहेर गरेका छन् । रुसी राष्ट्र्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मध्यएसियाली मुलुकहरूको सुरक्षाका लागि आफूले पूर्ण सहयोग गर्ने भन्दै आश्वस्त पारेका छन् । रुस मध्यएसियामा अमेरिकी उपस्थिति चाहँदैन । बरु अमेरिकाले चाहेमा मध्यएसियामा रहेका आफ्ना सैन्य अखडाहरू उद्देश्य हेरेर प्रयोग गर्न दिन सकिने रुसी अधिकारीहरूले बताएका छन् । अफगान मामिलाका विज्ञ आरिफ रफिक अफगानिस्तान तालिबानले कब्जा गरिहाल्यो भने पनि टिकिरहन भूराजनीतिक हिसाबले सहज नभएको बताउँछन् । केही वर्षयता क्षेत्रीय राजनीतिमा आएको व्यापक परिवर्तनका कारण भूरणनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील अफगानिस्तानमा तालिबान शासनलाई पहिलेजस्तै स्थापित गर्न गाह्रो पर्न सक्छ । तालिबान सत्ताच्युत भएपछिका २० वर्षमा अफगान राजनीति, समाज र आममनोविज्ञानमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । महिलाहरूले खुला स्वतन्त्रताको उपयोग गरेका मात्र छैनन् कि उच्च ओहोदामा बसेर मुलुकका लागि योगदान पनि दिइरहेका छन् ।

पहिले चीनप्रति आक्रोशित तालिबानले भूराजनीतिक अप्ठ्यारोलाई महसुस गर्दै वार्ता र संवादको चिनियाँ पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । चिनियाँ मामिलाका जानकार ब्रिटिस प्राध्यापक मार्टिन ज्याक चीनले अफगानिस्तानको इतिहासमा ब्रिटेन, सोभियत युनियन र अमेरिकाले खेलेको जस्तै हस्तक्षेपकारी भूमिका नचाहेको बताउँदै राजनीतिक स्थिरतासँगै अफगानिस्तानको आर्थिक पुनर्निर्माणमा आफ्नो सहयोग र क्षेत्रीय स्थिरताका लागि आतंकवादविरुद्धको अभियानमा तालिबानको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउँछन् ।

अफगानिस्तान चीनका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार र स्थिरताका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी उपस्थितिप्रति चीन सकारात्मक नभएको भए पनि क्षेत्रीय रूपमा आतंकवाद र चरम पन्थलाई नियन्त्रणमा लिन अमेरिकी नेतृत्वको नेटो सेनाले पुर्‍याएको सहयोगले बेइजिङले राहत महसुस गरेको सुरक्षाविज्ञहरू बताउँछन् । चीनले अगाडि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) का प्रोजेक्टहरूको सुरक्षाका लागि पनि अफगानिस्तानमा स्थिरता र सुरक्षा प्रबन्धको जरुरी पर्छ । चीनको व्यापक लगानी रहेको चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक) र मध्यएसियामा बीआरआईअन्तर्गतका अर्बौं डलरका प्रोजेक्टहरूका लागि ठूला व्यवधानहरूमध्ये सुरक्षा चुनौतीलाई बेइजिङले प्रमुख मान्दै आएको छ । अफगानिस्तानको गृहयुद्ध कतिन्जेल चल्ने हो, निश्चित छैन । त्यसले गर्दा बेइजिङले सधैं युद्धरत दुवै पक्षसँग एकै किसिमले व्यवहार गर्ने स्थिति पनि नरहन सक्छ ।

चीनले तालिबानलाई छलफलका लागि स्वागत गरेर दिएका विभिन्न सन्देशमध्ये एउटा के पनि हो भने, अमेरिकाको सैन्य उपस्थितिले अफगान संकटलाई सम्बोधन गर्न सकेन, बरु जटिलताहरू थप बढाएर गयो । दुई वर्षयता चिनियाँ अधिकारीहरू तालिबानसँग निरन्तर सम्पर्कमा थिए र त्यसको जानकारी अफगान अधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराइरहेका थिए । सीमापारि आश्रय लिएर चीनको मुस्लिमबहुल सिन्चियाङ प्रान्तमा आतंकवादी आक्रमणहरू गर्दै आएका उइगुर पृथकतावादीहरूले कतै तालिबानको साथ त पाउँदैनन् भन्ने चीनको अर्को ठूलो चिन्ता छ, जस्तो अफगानिस्तानका अन्य छिमेकी मुलुकको पनि छ । यस अवस्थामा अफगान संकट समाधानमा पाकिस्तानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ तर खराब राजनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएका पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच ठोस संवाद हुन सकेको छैन ।

औपचारिक रूपमै अफगानिस्तानले पाकिस्तानले तालिबानलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । पाकिस्तानले चाहिँ आतंकवादबाट सबैभन्दा पीडित मुलुकले कसरी आतंकवादीलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ भन्दै अफगान आरोपको कडा प्रतिवाद गर्दै आएको छ । तर पनि बहुमत पाकिस्तानी दल एवं नेताहरू अफगान तालिबानप्रति नरम र सकारात्मक रहँदै आएको बताइन्छ । चीनले पाकिस्तानलाई सँगै लिएर अफगान संकटको समाधानमा भूमिका खेल्न चाहेको देखिन्छ । यदि निकट भविष्यमा चीन र पाकिस्तानको अग्रसरतामा काबुलमा अफगान सरकार र तालिबानबीच शान्ति सम्झौतासँगै नयाँ सरकार गठनको वातावरण तयार भयो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्नेछैन भन्ने एकथरी अफगान विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

हमिद कारजाई हुँदै असरफ घानीसम्म आइपुग्दा अफगान सरकारले सुशासन, पुनर्निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण, युवा पुस्तालाई काम गर्ने वातावरणलगायतमा सक्नेजति पनि काम गर्न सकेन । यस पंक्तिकारले बेइजिङमा रहेका केही अफगान नागरिकसँग कुराकानी गर्दा बहुसंख्यक अफगानहरू तालिबानको बहिर्गमनबाट खुसी भए पनि नयाँ सरकारहरूको कामगराइबाट पटक्कै सन्तुष्टि पाउन नसकेको बताएका थिए । अफगानिस्तानमा मौलाएको भ्रष्टाचार र कुशासनलाई लिएर अमेरिकी अधिकारीहरू एवं रिटायर्ड जनरलहरूले समेत खुला रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । राजनीतिशास्त्रीहरू पनि सरकार–नागरिक दूरी बढाउने सबैभन्दा खराब कारण भ्रष्टाचार भएको बताउँछन् । अहिले विश्वका धेरै लोकतन्त्रमा जनआक्रोशको खास कारण चरम रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचार भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अफगानिस्तानमा नागरिक सरकारले नागरिक अधिकारहरूका पक्षमा धेरै राम्रा निर्णय गरे पनि आर्थिक–सामाजिक विकासतर्फ जनतालाई कत्ति पनि आश्वस्त पार्न नसकेको एक अफगान मित्रले यस पंक्तिकारसँगको कुराकानीमा बताएका थिए ।

‘द अमेरिकन वार इन अफगानिस्तान : अ हिस्टोरी’ का लेखक कार्टर माल्कसियनका अनुसार, उनीसँगको कुराकानीमा अफगानिस्तान मिसनमा काम गरिसकेका ब्रिटिस सैन्य कमान्डर ब्रिगेडियर मार्क कार्लस्टोन स्मिथले अफगानिस्तानको युद्धमा सैन्य रूपमा विजय पाउन सकिँदैन भनेका थिए, सन् २००८ तिर । लगत्तै तत्कालीन अमेरिकी रक्षामन्त्री रोबर्ट गेट्सले, मिडियाले समेत उच्च महत्त्व दिएको ब्रिगेडियर स्मिथको भनाइको आलोचना गर्दै त्यसलाई पराजित मानसिकताको उपज भनेका थिए । अफगान मिसन सफल नहुँदै डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सेना फिर्तीको निर्णय गर्दा धेरैलाई आश्चर्य लागेको थियो । जो बाइडेनले ट्रम्प प्रशासनकै निर्णयलाई निरन्तरता दिएपछि पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले कडा आलोचना गरेका थिए ।

‘रसिया टुडे’ सँगको कुराकानीमा पूर्वअफगान राष्ट्रपति हमिद कारजाईले अमेरिकाले सन् २००१ मा तालिबानविरुद्ध कारबाही सुरु गर्दा स्वतन्त्रता, अतिवाद र हिंसाको अन्त्य र सुधारका पक्षपाती अफगान नागरिकले एक हदसम्म स्वागत पनि गरेको तर अमेरिकाले स्पष्ट रणनीतिबिना अफगान नागरिकहरूका घरहरूमा अन्धाधुन्ध आक्रमण गर्न र हिंसा मच्चाउन थालेपछि उसको पराजय सुरु भएको बताएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘जे भए पनि तालिबानी शासन अन्त्यसँगै अमेरिकी उपस्थिति र सहयोगलाई अफगान नागरिकले आशाका रूपमा हेरेका थिए र सुरुआती सफलता पनि मिलेको थियो तर अमेरिकी सेनाको आतंकवादविरुद्ध युद्धको तरिका र रणनीतिले गर्दा सबै आशा निराशामा परिणत भयो ।’

कतिपय सुरक्षाविज्ञहरूका अनुसार, तालिबानसँग पछिल्लो समय सकारात्मक सम्पर्कमा रहेको चीनले नै सक्रियता बढाएमा विद्रोही र अफगान सत्ताबीच ठोस संवाद हुन सक्छ । तालिबानी नेता बारादरसँगको कुराकानीमा पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले तालिबानलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रदर्शित हुन र संवादमार्फत सहमतिमा पुगेर मेलमिलाप र पुनर्निर्माणमा लाग्नमा जोड दिएका छन् । अमेरिकी र नेटो सेनाको फिर्तीले उनीहरूको असफलतालाई बाहिर ल्याएको भन्दै वाङले अफगानिस्तानमा बाह्य हस्तक्षेपको चीनले विरोध गर्ने र अफगानीहरूकै नेतृत्वमा सहमति होस् भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । चीनले तालिबानलाई अझै आधिकारिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा मान्यता दिएको छैन र उसलाई केही गरी तालिबानले सत्ता कब्जा गरेमा सिन्चियाङमा पृथकतावादी समूह इस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट (ईटीआईएम) को गतिविधि पुनः दोहोरिने त होइन भन्ने चिन्ता छ, मुख्य गरी तालिबान र ईटीआईएमबीच लामो सम्बन्धका कारण ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीले थियान्चिन भेटका अवसरमा यो विषय उठान गरेपछि तालिबानी नेताहरूले अफगानिस्तानको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने भन्दै आश्वस्त पारेको बताइएको छ । चीनको नर्थवेस्ट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक यान वेईले ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ सँग कुराकानीमा वार्ताको वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल गरे पनि तालिबानहरूप्रति चीन अझै सशंकित छ र व्यवहारबाट मात्र यकिन गर्न सकिने अवस्थामा बेइजिङ रहेको बताएका छन् । चीनसँग तालिबानले सम्बन्ध सुधार गर्नुको खास कारण के पनि हो भने, उसले सत्ता कब्जा गर्‍यो र नयाँ सत्तालाई चीनले समर्थन गर्‍यो भने यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सहज हुन्छ । गत महिना तालिबानका प्रवक्ता शुहाइल शाहिनले अफगानिस्तानमा चिनियाँ लगानी र कामदारको सुरक्षा गरिने बताउँदै आफूहरूले चीनलाई स्वागत गर्न सकिने मित्रका रूपमा लिएको बताएका थिए ।

चीनले क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र विकासका गतिविधिमा अवरोध नआओस् भन्नाका खातिर र अमेरिकाको असफल अफगान मिसनपश्चात् निर्माण भएको स्थितिलाई सामान्यीकृत गर्नका लागि आफ्ना तर्फबाट दिन सक्ने योगदानमा कमी नगर्ने बताएको छ । हुन त बाइडेन प्रशासनले सिरियामा रुसी सैन्य आक्रमण मोडलजसरी तालिबानविरुद्धको कारबाहीमा अफगान सेनालाई सहयोग निरन्तर दिने कुरा बाहिर आइसकेको छ तर अब अमेरिकी प्रयासमा अफगानिस्तानमा शान्ति र स्थिरता नआउने निश्चित छ । बरु चीन, रुसजस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरूको पहलमा अफगान सरकार र तालिबानबीच ठोस संवादको वातावरण तयार हुने सकेमा यसले शान्ति सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ । चीनले सुविचारित रूपमा बढाएको सक्रियताले अफगानिस्तानभित्र मात्र होइन, अफगानिस्तानका छिमेकी मुलुकहरू एवं क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका पक्षधरहरूमा आशाको सञ्चार गरेको चाहिँ निश्चित छ ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स–हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७८ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×