अनि ढिलो पायो नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता- विचार - कान्तिपुर समाचार

अनि ढिलो पायो नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता

नेपालका सत्तासीन तथा राजनीतिक शक्तिहरूले व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका कारण मुलुकको सर्वांगीण हितलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।
सुरेन्द्रसिंह रावल

सन् १९४५ मा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता १९५५ मा पाएको नेपाल त्यसयता उक्त विश्व संगठनमा सक्रिय रहँदै आएको छ । नेपालले दस वर्षपछि मात्र सदस्यता प्राप्त गर्नुमा केही आन्तरिक र बाह्य कारणहरू थिए जसबाट हामीले पाठ सिक्न आवश्यक छ ।

सदस्यताप्राप्तिमा ढिलाइका केही आन्तरिक कारण हुन्— राणाजीहरू सत्ताको खेलमा व्यस्त हुनु, नवगठित संयुक्त राष्ट्रसंघबारे नेपालमा अन्योल हुनु, विज्ञहरूले श्री ३ लाई खरो सल्लाह दिने आँट नगर्नु एवं राष्ट्रहितभन्दा व्यक्तिगत हित प्यारो हुनु । अनि, नेपालबारे रुसको गलत धारणा र शीतयुद्धको मारमा नेपाल पर्नु त्यसका बाह्य कारण हुन् । नेपालले १९४५ मा सान फ्रान्सिस्कोमा भएको राष्ट्रसंघको बडापत्र घोषणामा भाग लिएन, जसलाई लिएर यदुनाथ खनालले ‘नेपालले भाग लिनुपर्थ्यो, लिएन; त्यो तत्कालीन राणा शासकहरूको परराष्ट्रनीतिको कमजोरी थियो’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्को वर्ष, १० जनवरी १९४६ मा सदस्य भइनसकेका देशका प्रतिनिधिहरूलाई पनि पर्यवेक्षकका रूपमा लन्डनमा राष्ट्रसंघको प्रथम साधारणसभाको कार्यविधि हेर्न निम्तो आयो । नेपालका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव सरदार भीमबहादुर पाँडे खटिए । उनले त्यहाँको वातावरण र छाँटकाट हेर्दा नेपालले चाहेको भए त्यसै बेला सजिलै राष्ट्रसंघको सदस्य हुन सक्ने देखे । तर त्यतिन्जेल नेपालमा उक्त संघको सदस्य हुने–नहुने निधो नलागेकाले दूतावास चुपै बस्न बाध्य भयो । विश्वयुद्धमा बहादुरी प्रदर्शन गरेका गोर्खालीको देश तथा अमेरिका र बेलायतको मित्रराष्ट्र नेपाल किन सदस्य हुन नखोजेको भनी लन्डनका पत्रकारहरूले दूतावासमा सोधपुछ गर्दा सरदार पाँडे नाजवाफ रहे ।

अर्कातिर, त्यस बखत जुद्धशमशेर र पद्मशमशेरबीच सत्ता हस्तान्तरणका कुरा चलिरहेकाले परराष्ट्र मामिलामा ध्यान जान सकेको थिएन । राष्ट्रसंघको प्रथम साधारणसभा हुनुभन्दा एघार वर्षअघि लन्डनमा खुलेको नेपाली दूतावासका कूटनीतिज्ञहरूले श्री ३ लाई सल्लाह दिने आँट गर्न सकेनन् । त्यस्तै, सदस्य भएपछि राष्ट्रसंघीय बडापत्रको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने संशयले पनि राणा सरकार हच्कियो ।

सोभन्दा एक दशकअघिको परिस्थितिबारे ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा सरदार पाँडे लेख्छन्, ‘लन्डनमा नेपाली दूतावास खुलेपछि श्री ३ जुद्धशमशेरले अंग्रेजलाई नचिढाईकन त्यस बखत युरोपमा उदाएको ताराजस्ता हिटलर र सेनोर मुसोलिनीसँग नेपालको सम्बन्ध, आफ्नो छोरा बहादुरशमशेरद्वारा जोड्ने प्रयास गरे । सेनोर मुसोलिनीले श्री ३ जुद्धशमशेरलाई तक्मा पठाए ।’ उनि अगाडि लेख्छन्, ‘झोंकी मिजासका बहादुरशमशेर बेलायतमा राजदूत छँदा, अंग्रेजहरूको जर्मनी र इटालीप्रतिको जी हजुरी, दब्बु नीतिबाट वाक्क र हिटलर, मुसोलिनीको चहलपहल देखेर प्रभावित भएकाले, दोस्रो महायुद्धअघि आफ्ना बुबालाई हिटलर र सेनोर मुसोलिनीतर्फ केही झुकाएका थिए भन्ने कुरा श्री ३ जुद्धशमशेरले १९३४ मा जर्मन तक्मा ग्रहण गर्दाको भाषणले साबित गर्दछ ।’ सो भाषण हेर्दा उनी हिटलर र मुसोलिनीको आक्रामक नीतिबाट मात्र नभई कताकता राष्ट्रवादबाट पनि प्रभावित भएजस्तो देखिन्छ ।

२४ मार्च १९४७ मा नयाँ दिल्लीमा भएको ‘एसियन रिलेसन्स कन्फ्रेन्स’ मा मे.ज. विजयशमशेरले भारत र चीन दुवैसँग नेपालको सौहार्दपूर्ण मित्रता भएको बताउँदै ‘मेरो देश कदका छोटा तर दिलका बडा मानिसहरू बसोबास गर्ने तथा आफ्नो स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न हरदम उत्साहित रहने हिमालयमा बसेको एक सानो पहाडी मुलुक हो’ भनी भाषण गरेबाट केही राणा शासकहरूमा राष्ट्रवादी लहरले प्रभाव पारेको भान हुन्छ । तर, त्यो राष्ट्रवाद या त जहानियाँ शासन टिकाउनका लागि मात्र थियो या भाषणमै सीमित रह्यो ।

अमेरिकाका लागि प्रथम नेपाली राजदूत केशरशमशेरले १६ फेब्रुअरी १९४८ मा वासिङ्टन डीसीमा राष्ट्रपति ट्रुमनलाई ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरी फर्कंदा न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघका महासचिव ट्राइगभे लाईसँग भेटी नेपाल सदस्य हुन चाहन्छ भन्ने कुरा दर्साए । तर त्यति बेलासम्म अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको थियो । सत्ता जोगाउन आतुर राणा सरकारले वासिङ्टन डीसीमा मैत्री तथा व्यापार सम्झौता गरी नेपालले अमेरिकालाई ‘मोस्ट फेभर्ड नेसन ट्रिटमेन्ट’ दिने भएपछि भारत र ब्रिटेन झस्किए ।

१९४९ मा श्री ३ मोहनशमशेरले लन्डनका नेपाली सैनिक सहचारी मे.क. पदमबहादुर खत्रीलाई राष्ट्रसंघका महासचिवलाई भेटी सदस्यताको दरखास्त पेस गर्न न्युयोर्क पठाए । डाइरेक्टर जनरल अफ फरेन अफेयर्स मे.ज. विजयशमशेरले लेखेको २७ पाने पत्रमा दक्षिण एसियामा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपालको स्थिति एवं बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स र भारतसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धबारे समेत चर्चा गरिएको थियो ।

तर, त्यति बेलासम्म पुँजीवादी र साम्यवादी राष्ट्रबीच शीतयुद्ध सुरु भई गुट बन्ने क्रम जारी रहेकाले नेपालको प्रयास विफल भयो । न्युयोर्क टाइम्सले ८ सेप्टेम्बर १९४९ मा ‘रसियाज थर्टिफस्ट भिटो इन यूएन बार्स नेपाल’ (संयुक्त राष्ट्रसंघमा रसियाको ३१ औं भिटोले नेपाललाई निषेध गर्‍यो) शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्‍यो । त्यसमा, सुरक्षा परिषद्का ९ सदस्य नेपालको समर्थनमा रहेको र सोभियत संघ र युक्रेनले विरोधमा भोट दिएको उल्लेख छ । चीन (ताइवान) ले नेपालको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि रसियाका डेपुटी रेप्रिजेन्टिटिभ सिम्योन साराप्किनले ‘बेलायती–अमेरिकी पक्षपात र भेदभाव नीतिअनुरूप सोभियत गुटका ५ राष्ट्रलाई सदस्यता नदिइएकाले भिटो प्रयोग गर्नुपरेको’ बताए । उनले सोभियत संघ नेपालको सदस्यताको विपक्षमा नभएको तर त्यसलाई अन्य मुलुकका आवेदनबाट अलग राखी विचार गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिए ।

किन सोभियत रुसले नेपालको सदस्यताविरुद्ध भिटो प्रयोग गर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा विद्वान्हरूका विभिन्न धारणा पाइन्छन् । एस.डी. मुनिले ‘फरेन पोलिसी अफ नेपाल’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘नेपालले पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका र बेलायतको पक्षबाट दुई विश्वयुद्धमा सहभागिता जनाएको तथा नेपालसँग भारतको निकटतम सम्बन्ध रहेका कारण सोभियत संघले नेपालबारे त्यस्तो सोच बनाएको हुन सक्छ ।’

लियो ई. रोजले ‘नेपालले १९४९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यताका लागि आवेदन दिँदा रुसीहरूले नेपालको सार्वभौमिकताको प्रश्न उठाएपछि सफल हुन सकेन तर त्यो नेपाललाई विश्वमाझ खुला गर्ने सन्दर्भमा निर्णायक कदम हुन गयो’ भनी ‘नेपाल स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ मा उल्लेख गरेका छन् । सोही पुस्तकमा नेपालको आवेदनलाई भारतमा केहीले भारतविरोधी गतिविधिका रूपमा चित्रण गरेको पनि लेखिएको छ ।

त्यस्तै, सरदार पाँडेले सुगौली सन्धिले नेपाललाई एक शताब्दी पराधीन मुलुक बनाएको तर बेलायतसँग भएको १९२३ को सन्धिले नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएको कुरा रुसका नेताले थाहा नपाएको भन्दै लेखेका छन्, ‘त्यही १०० वर्षको इतिहास र सुगौली सन्धि पढेका रुसका नेता मि. क्रुस्चेवले पछिसम्म पनि नेपाल अंग्रेजको पिट्ठु, पराधीन देश हो भन्ने अज्ञानको प्रदर्शन गरेथे । त्यो सुगौली सन्धिले नेपाललाई गिराउनसम्म गिराएको थियो ।’

यथार्थमा, १९५१ को दिल्ली सम्झौतापछि नेपाल सरकारको तजबिजी अधिकार पुनः भारतको हातमा गएको थियो । नेपालको सदस्यतामा औपचारिक बाधा–विरोध गरेको नदेखिए पनि भारत खुसी भने थिएन । उता, भारत र रुसबीच निकटता बढ्दो थियो ।

नेपालले १९४९ मा आवेदन दिए पनि १४ डिसेम्बर १९५५ मा अन्य १४ राष्ट्रसँगै अन्ततः सदस्यता प्राप्त गर्‍यो । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा श्रीलंकाले सदस्यता नेपालसँगै पाएको थियो भने भारतले १९४५, अफगानिस्तानले १९४६ र पाकिस्तानले १९४७ मा । सदस्यता पाएको अर्को वर्ष १९५६ मा नेपालले राष्ट्रसंघको महासभामा हंगेरीको विषयलाई लिएर भएको मतदानमा पश्चिमा गुटसँग मतैक्य राख्दै भारत–समर्थित सोभियत गुटको विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

राष्ट्रसंघीय सदस्यताको यो अन्योलले विगतमा आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिका कारण नेपाल कसरी राष्ट्रिय हितको सवालमा चुक्यो भन्ने दर्साउँछ । तत्पश्चात् पनि पात्रहरू फेरिए तर प्रवृत्ति उस्तै छ । चाहे त्यो एमसीसीको प्रसंग होस् वा बीआरआई या ‘नेबरहुड फस्ट’ पोलिसीको, नेपालका सत्तासीन तथा राजनीतिक शक्तिहरूले व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका कारण मुलुकको सर्वांगीण हितलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन्, न त नेपालका ‘थिंक ट्यांक’ हरूले बेलैमा यस्ता दीर्घकालीन विषयहरूमा गहन शोध गरी प्रभावकारी सार्वजनिक बहसको उठान नै गरेका छन् । जबजब राष्ट्रिय हितका लागि ठोस निर्णय लिने बेला आउँछ तबतब मुलुक आन्तरिक खिचातानी, गलत सूचना र प्रोपगान्डाको सिकार बन्छ जसको फाइदा बाहिरी शक्तिले उठाउने प्रयत्न गर्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७८ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अफगान सैन्य परिस्थितिको पाठ

सुरेन्द्रसिंह रावल

तालिवानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा कब्जा जमाएसँगै सबैतिर स्तब्धता, सन्त्रास र अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न एकसाथ उब्जिएका छन् । राष्ट्रपति असरफघानीको पलायनपश्चात् काबुलबाट हवाई तथा सडक माध्यम हुँदै बाहिरिन तँछाडमछाड गर्नेहरूको जुन दृश्य देखियो त्यो हृदयविदारक त थियो नै, त्यसले अफगानिस्तानको सुरक्षा संयन्त्र कति कमजोर रहेछ भन्ने पनि छर्लंग पार्‍यो । साम्राज्यवादीहरूको चिहान मानिएको अफगानिस्तानमा अहिले देखिएको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक अन्योलबीच ७५ हजार हाराहारीमा रहेका तालिवानी लडाकुसमक्ष ३ लाखभन्दा बढी संख्यामा रहेको भनिएको अफगान सेनाको निरीहता सबैभन्दा ताज्जुब र चर्चाको विषय भएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल तथा नेपाली सञ्चारमाध्यममा अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमबारे अनेक टिप्पणी, समाचार र विचारहरू प्रवाह हुँदै आइरहेका छन् । अफगान सेना र तालिवानको पछिल्लो अवस्थालाई कसैले स्वाधीनताको लडाइँत केहीले विदेशी ढाँचामा संगठित सेनाको हारकारूपमा, अझ कोहीकोहीले नेपालको माओवादी द्वन्द्वको परिस्थितिसँग मिल्दोजुल्दो रहेको टिप्पणी गरेका छन् । यी विश्लेषणहरू कति यथार्थपरक छन्, समयले बताउला । यस आलेखमा अफगान सेना तथा राज्यको सुरक्षा र त्यसबाट सिक्नुपर्ने पाठबारे चर्चा गरिन्छ ।

पहिलो, सेनाको बनोट मुलुकको हावा–पानी–माटो सुहाउँदो भएन र विदेशीको नक्कल गरियो भने फौज अक्षम हुन्छ भन्ने पाठ अफगानिस्तानको घटनाले सिकाएको छ । अमेरिकाले गत २० वर्षमा ८३ अर्ब डलर (झन्डै एक सय खर्ब रुपैयाँ) अफगान सेना निर्माण गर्न मात्र खर्च गर्‍यो । अफगान सैन्य संगठन तथा लजिस्टिक्स प्रणाली अमेरिकी ढाँचामा आधारित थियो । उत्कृष्ट तालिम प्रदान गरियो । विशेष फौज विकास भयो । हवाई शक्तिसमेत तर्जुमा गरियो । तर पनि अफगान फौज तुलनात्मकरूपमा सानो संख्यामा रहेका तालिवानी लडाकुहरूसामु टिक्न सकेन । आफ्नै विशिष्ट भूगोल तथा भूराजनीतिक यथार्थमा आधारित सेना भएन र केवल विदेशीको नक्कल भयो भने परिणाम भयावह हुन्छ भन्ने उदाहरण हो यो ।

दोस्रो, सेनाजस्तो मुलुक रक्षाको अन्तिम धरोहरकारूपमा रहेको संस्थामा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, अनैतिकता र गुटबन्दी भयो भने जतिसुकै स्रोतसाधन र सैन्य कलाले सुसज्जित भए पनि त्यो हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुन्छ अनि त्यसले परेका बेला काम गर्दैन भन्ने पनि अफगान घटनाले उजागर गरेको छ । त्यसैले सेनामा देखाउनकै लागि मात्र नभई वास्तवमै भ्रष्टाचारसहित सबैखाले अनैतिक क्रियाकलापहरूलाई जरैदेखि निर्मूल पार्ने तदारुकता हुनुपर्छ । सेनामा हुने भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरूलाई सैनिक विशेषाधिकारभित्र राख्ने र सेनाको मनोबल गिर्छ भनी ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले सेनालाई बलियो होइन, भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँछ । आर्थिक गतिविधि र लोभमा फसेपछि सेना बोधो हुन्छ ।

तेस्रो, सेनालाई पुनर्गठन गरिँदा सुरक्षा अपरिहार्यता (सेक्युरिटी इम्पेरिटिभ्स) र सामाजिक अपरिहार्यता (सोसायटल इम्पेरिटिभ्स) बीच तादात्म्य हुनुपर्नेमा यो घटनाले जोड दिन्छ । अमेरिकाले अफगान फौज पुनर्गठन गर्दा सामाजिक अपरिहार्यतालाई बेवास्ता गर्दै सुरक्षा अपरिहार्यतातर्फ बढी ध्यान दिँदा सेनामा अफगान जनताको अपनत्व भएन । सेना किन समाजको प्रतिविम्ब हुनुपर्छ र किन यसले सामाजिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यो घटनाले दिएको छ । विशेष गरी साना मुलुकहरूले आफ्ना सेनालाई समाजको प्रतिच्छायाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ किनभने लडाइँमा सेनाको मूल शक्ति भनेकै त्यो समाजबाट प्राप्त हुने सहयोग, सद्भाव र मनोबल हो । विकासशील मुलुकमा सैनिक सामग्रीको अभाव हुने भएकाले सेना जनताको शक्तिमा अझ बढी भर पर्नुपर्छ । सेनामा समाजको हरेक वर्ग, तह र तप्काकोसहभागिता भएन र तिनले सेनाको स्वामित्व ग्रहण गरेनन् भने जतिसुकै हातहतियार र स्रोतसाधनले सुसज्जित गरिए पनि सेनाले मुलुकमा आइपर्ने खतराविरुद्ध लड्न सक्दैन, तर यदि जनता सेनाको साथ र समर्थनमा छ भने ठूलै शत्रुका सामु पनि लड्न सक्छ भन्ने कुरा अफगानिस्तानमा पुनर्पुष्टि भएको छ ।

चौथो, राष्ट्रिय राजनीति र सेनाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्ने पनि यस घटनाबाट प्रस्टिन्छ । राष्ट्रिय सेना समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको सशक्त औजार हुन सकेन अथवा कुनै एउटा व्यक्ति, दल वा गुटको ताबेदार भयो भने अन्ततोगत्वा उक्त सेना स्खलित भएर जान्छ । त्यसैले सेनामाथि सशक्त नागरिक नियन्त्रण हुनुपर्छ । अफगान सेनाले आफूलाई राष्ट्रपति असरफ घानीको ताबेदारका रूपमा मात्र बुझ्दा ऐनमौकामा सैनिकको लड्ने उत्साह मरेर गयो । जबजब सेना सत्ता–मालिकको ताबेदार बनाइन्छ तबतब सेनामा लड्ने जाँगर मरेर गएका उदाहरण धेरै छन् । यसको अर्थ सेना स्वायत्त भई जनप्रतिनिधि वा सरकारको नियन्त्रणबाहिर रहनुपर्छ भन्ने कदापि होइन । त्यस्तो सेना पनि आत्मकेन्द्रित हुन्छ । त्यसैले, सेना शासक वा गुटविशेषको नभई समग्र जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट नियन्त्रित हुनुपर्छ र सैनिक संगठनको हरेक नीतिगत विषय जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट अनुमोदित वा स्वीकृत हुनुपर्छ ।

अर्थात्, सेना समाजको प्रतिविम्ब बन्दा समाजको अजस्र र सहस्र शक्ति प्राप्त गरी शक्तिशाली बन्छ भने, नागरिक नियन्त्रणमा आएपछि सेनाले उक्त शक्तिलाई प्रयोग गर्ने वैधानिकता प्राप्त गर्छ । जनताको अजस्र शक्तिका साथै सरकारको नियन्त्रणमा भएको सेना सीमित स्रोतसाधनका भरमा पनि जटिल चुनौती सामना गर्नसक्ने र आँटिलो हुन्छ । यी दुवै परिस्थिति भएको फौजमा स्रोतसाधन थप्दा प्रभावकारिता अझ बढेर जान्छ । तर यी परिस्थितिको अभावमा जति साधन खन्याए पनि सेनाको काम छैन भन्ने कुरा अफगानिस्तानमा पुष्टि भएको छ ।

बाहिर जतिसुकै संगठनात्मक फेरबदल वा तैनाथीका अनेक ढाँचा देखाए पनि जबसम्म सेनाले राज्यको राजनीतिक लक्ष्य पहिल्याउँदैन, त्यो सफल हुँदैन । यसका लागि सेना र जनप्रतिनिधिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्छ ताकि जनप्रतिनिधिहरूलाई सेनाको क्षमता र कमजोरीको यथार्थ ज्ञान होस् । अन्यथा, राजनीतिक नेतृत्वले सैनिक क्षमताको गलत आकलन गरी मुलुकलाई दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निर्णय लिने सम्भावना रहन्छ । राष्ट्रपति घानी अथवा अमेरिकालाई अफगान सेनाको क्षमता (जसभित्र मनोबल पनि पर्छ) को जानकारी भएको भए सायद काबुलमा अकल्पनीय भद्रगोलको स्थिति आउने थिएन । उच्च सैनिक अधिकारीसँग सन्निकट र विशिष्ट सुरक्षा चौघेरामा रहे पनि समग्र सेनाको क्षमताबारे अनभिज्ञता हुँदा राष्ट्रपति घानीले अन्तत: सैनिक ‘औजार’माथि भरोसा गर्न सकेनन् । सेनाको सबलता र दुर्बलता थाहा पाउन जनप्रतिनिधिहरूबाट घनीभूत अन्तरक्रिया र गहन अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।

वास्तवमा, अफगान सेना तालिवानविरुद्ध लड्दै नलडेको भने होइन । महिनादिनअघिदेखि नै कैयौं सहरमा विद्रोही र सरकारी फौजबीच घमासान लडाइँ भएको थियो । तर, सैनिक सामग्रीबाट मात्र प्राप्त शक्ति लामो समय नटिक्ने भएकाले सेनाले लडाइँ जारी राख्न सकेन । त्यस्तै, सैनिक शक्तिको स्रोत जनता भएको भए सेनामा मनोवैज्ञानिक युद्धको प्रभाव पनि न्यून हुने थियो । ‘बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन’ भनेझैं विदेशी सहयोगमा निर्भर सेनाले लड्न सकेन । त्यसैले राष्ट्रिय सेनालाई विदेशीका भरमा कदापि हुर्कन दिनु हुँदैन । जनप्रतिनिधिले नै सेनाको सम्पूर्ण हेरविचार र पालनपोषण गर्नुपर्छ । पालनकर्ताप्रति सेनाको बफादारी रहन्छ ।

अर्कातर्फ, तालिवानले अपनाएको युद्ध रणनीति सही थियो जसमा माथि विश्लेषण गरिएका कमजोरीहरू थिएनन् वा न्यून थिए । अनि, उनीहरूको युद्ध मौलिक हुनुका साथै राजनीतिक लक्ष्य प्रस्ट थियो । धरातलीय यथार्थमा आधारित यस्ता युद्धलाई गुरिल्ला, अपरम्परागत, चलायमान, छरिएको, असमानुपातिक, वर्णसंकर, चौथो पुस्ताको युद्ध आदि अनेक नाम दिइएको पाइन्छ । हाम्रै इतिहासमा एकीकरणका दौरान र विदेशी शक्तिसँग लड्दा परम्परागतभन्दा भिन्न ढाँचाका यिनै युद्धहरूका कारण विजय प्राप्त भएको थियो । नेपाल मात्र होइन, उस्तै परिस्थिति भएका भियतनाम र अफगानिस्तानमा पनि सोही अवस्था रहेको इतिहास साक्षी छ ।

अमेरिकाले आफ्नो फौजको गठन मुलुकबाहिर विदेशी शत्रुसँग लड्ने हिसाबले गरेको छ । तर, नेपाल र अफगानिस्तानजस्ता देशले आफ्नो फौजको संरचना मुलुकभित्रै विदेशी शत्रु र स्वदेशी विद्रोहीको सामना गर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । खासमा, मुलुकभित्रैको खतरालाई राष्ट्रिय सेनाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा साना देशहरूमा विदेशी हस्तक्षेप भित्रिने हो । जसरी लामो समयदेखि कुनै पनि देशले अफगानिस्तानको भूभाग कब्जा गर्न फौज परिचालन गरेको छैन, नेपालमा पनि त्यो सम्भावना छैन । तर, जसरी राष्ट्रिय सेनाले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था गर्न नसक्दा सोही बहानामा पटकपटक अफगानिस्तानमा विदेशी हस्तक्षेप भएको छ, नेपालमा पनि त्यो सम्भावना छ । यस क्षेत्रमा अमेरिका, चीन र भारतको बढ्दो टकरावका कारण त्यो सम्भावना अझै टड्कारो देखिन्छ ।

त्यसैले नेपालमा सेनाको संरचना, तैनाथी, तालिम, आपूर्ति प्रणाली आदिको तर्जुमा आन्तरिक खतरालाई निमिट्यान्न पार्ने हेतुले मौलिक ढंगको हुनुपर्छ । यसबाट चार मुख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । पहिलो, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई सही हालतमा राख्दा मुलुकले विकासका काममा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न पाउँछ । दोस्रो, आन्तरिकरूपमा सुरक्षित नेपालमा विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्ने बहाना पाउँदैनन् र मुलुक बाह्य आक्रमणबाट समेत सुरक्षित रहन्छ । तेस्रो, यदि सैनिक हस्तक्षेप भइहालेमा परम्परागत युद्धका लागि ठूला संरचनामा तैनाथ गरिएकाभन्दा आन्तरिक सुरक्षाका लागि छरिएर रहेका फौज नै विदेशी शत्रुसँग बढी असरदाररूपमा लड्न सक्छन् । चौथो, नेपाली सेनाले विश्वमा शान्ति स्थापनार्थ निर्वाह गर्ने भूमिकामा पनि यस्तै अनुभवी फौज उपयोगी हुन्छ । होइन, नेपालले ठूलो तैनाथी गर्दै परम्परागत युद्धको तयारी गर्‍यो र विदेशी हस्तक्षेपको परिस्थिति सृजना भयो भने अहिले अफगानिस्तानको जुन हालत छ नेपालमा पनि सोही नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ २०:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×