अनि ढिलो पायो नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता

सदस्यताप्राप्तिमा ढिलाइका केही आन्तरिक कारण हुन्— राणाजीहरू सत्ताको खेलमा व्यस्त हुनु, नवगठित संयुक्त राष्ट्रसंघबारे नेपालमा अन्योल हुनु, विज्ञहरूले श्री ३ लाई खरो सल्लाह दिने आँट नगर्नु एवं राष्ट्रहितभन्दा व्यक्तिगत हित प्यारो हुनु । अनि, नेपालबारे रुसको गलत धारणा र शीतयुद्धको मारमा नेपाल पर्नु त्यसका बाह्य कारण हुन् । नेपालले १९४५ मा सान फ्रान्सिस्कोमा भएको राष्ट्रसंघको बडापत्र घोषणामा भाग लिएन, जसलाई लिएर यदुनाथ खनालले ‘नेपालले भाग लिनुपर्थ्यो, लिएन; त्यो तत्कालीन राणा शासकहरूको परराष्ट्रनीतिको कमजोरी थियो’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्को वर्ष, १० जनवरी १९४६ मा सदस्य भइनसकेका देशका प्रतिनिधिहरूलाई पनि पर्यवेक्षकका रूपमा लन्डनमा राष्ट्रसंघको प्रथम साधारणसभाको कार्यविधि हेर्न निम्तो आयो । नेपालका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव सरदार भीमबहादुर पाँडे खटिए । उनले त्यहाँको वातावरण र छाँटकाट हेर्दा नेपालले चाहेको भए त्यसै बेला सजिलै राष्ट्रसंघको सदस्य हुन सक्ने देखे । तर त्यतिन्जेल नेपालमा उक्त संघको सदस्य हुने–नहुने निधो नलागेकाले दूतावास चुपै बस्न बाध्य भयो । विश्वयुद्धमा बहादुरी प्रदर्शन गरेका गोर्खालीको देश तथा अमेरिका र बेलायतको मित्रराष्ट्र नेपाल किन सदस्य हुन नखोजेको भनी लन्डनका पत्रकारहरूले दूतावासमा सोधपुछ गर्दा सरदार पाँडे नाजवाफ रहे ।

अर्कातिर, त्यस बखत जुद्धशमशेर र पद्मशमशेरबीच सत्ता हस्तान्तरणका कुरा चलिरहेकाले परराष्ट्र मामिलामा ध्यान जान सकेको थिएन । राष्ट्रसंघको प्रथम साधारणसभा हुनुभन्दा एघार वर्षअघि लन्डनमा खुलेको नेपाली दूतावासका कूटनीतिज्ञहरूले श्री ३ लाई सल्लाह दिने आँट गर्न सकेनन् । त्यस्तै, सदस्य भएपछि राष्ट्रसंघीय बडापत्रको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने संशयले पनि राणा सरकार हच्कियो ।

सोभन्दा एक दशकअघिको परिस्थितिबारे ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा सरदार पाँडे लेख्छन्, ‘लन्डनमा नेपाली दूतावास खुलेपछि श्री ३ जुद्धशमशेरले अंग्रेजलाई नचिढाईकन त्यस बखत युरोपमा उदाएको ताराजस्ता हिटलर र सेनोर मुसोलिनीसँग नेपालको सम्बन्ध, आफ्नो छोरा बहादुरशमशेरद्वारा जोड्ने प्रयास गरे । सेनोर मुसोलिनीले श्री ३ जुद्धशमशेरलाई तक्मा पठाए ।’ उनि अगाडि लेख्छन्, ‘झोंकी मिजासका बहादुरशमशेर बेलायतमा राजदूत छँदा, अंग्रेजहरूको जर्मनी र इटालीप्रतिको जी हजुरी, दब्बु नीतिबाट वाक्क र हिटलर, मुसोलिनीको चहलपहल देखेर प्रभावित भएकाले, दोस्रो महायुद्धअघि आफ्ना बुबालाई हिटलर र सेनोर मुसोलिनीतर्फ केही झुकाएका थिए भन्ने कुरा श्री ३ जुद्धशमशेरले १९३४ मा जर्मन तक्मा ग्रहण गर्दाको भाषणले साबित गर्दछ ।’ सो भाषण हेर्दा उनी हिटलर र मुसोलिनीको आक्रामक नीतिबाट मात्र नभई कताकता राष्ट्रवादबाट पनि प्रभावित भएजस्तो देखिन्छ ।

२४ मार्च १९४७ मा नयाँ दिल्लीमा भएको ‘एसियन रिलेसन्स कन्फ्रेन्स’ मा मे.ज. विजयशमशेरले भारत र चीन दुवैसँग नेपालको सौहार्दपूर्ण मित्रता भएको बताउँदै ‘मेरो देश कदका छोटा तर दिलका बडा मानिसहरू बसोबास गर्ने तथा आफ्नो स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न हरदम उत्साहित रहने हिमालयमा बसेको एक सानो पहाडी मुलुक हो’ भनी भाषण गरेबाट केही राणा शासकहरूमा राष्ट्रवादी लहरले प्रभाव पारेको भान हुन्छ । तर, त्यो राष्ट्रवाद या त जहानियाँ शासन टिकाउनका लागि मात्र थियो या भाषणमै सीमित रह्यो ।

अमेरिकाका लागि प्रथम नेपाली राजदूत केशरशमशेरले १६ फेब्रुअरी १९४८ मा वासिङ्टन डीसीमा राष्ट्रपति ट्रुमनलाई ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरी फर्कंदा न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघका महासचिव ट्राइगभे लाईसँग भेटी नेपाल सदस्य हुन चाहन्छ भन्ने कुरा दर्साए । तर त्यति बेलासम्म अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको थियो । सत्ता जोगाउन आतुर राणा सरकारले वासिङ्टन डीसीमा मैत्री तथा व्यापार सम्झौता गरी नेपालले अमेरिकालाई ‘मोस्ट फेभर्ड नेसन ट्रिटमेन्ट’ दिने भएपछि भारत र ब्रिटेन झस्किए ।

१९४९ मा श्री ३ मोहनशमशेरले लन्डनका नेपाली सैनिक सहचारी मे.क. पदमबहादुर खत्रीलाई राष्ट्रसंघका महासचिवलाई भेटी सदस्यताको दरखास्त पेस गर्न न्युयोर्क पठाए । डाइरेक्टर जनरल अफ फरेन अफेयर्स मे.ज. विजयशमशेरले लेखेको २७ पाने पत्रमा दक्षिण एसियामा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपालको स्थिति एवं बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स र भारतसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धबारे समेत चर्चा गरिएको थियो ।

तर, त्यति बेलासम्म पुँजीवादी र साम्यवादी राष्ट्रबीच शीतयुद्ध सुरु भई गुट बन्ने क्रम जारी रहेकाले नेपालको प्रयास विफल भयो । न्युयोर्क टाइम्सले ८ सेप्टेम्बर १९४९ मा ‘रसियाज थर्टिफस्ट भिटो इन यूएन बार्स नेपाल’ (संयुक्त राष्ट्रसंघमा रसियाको ३१ औं भिटोले नेपाललाई निषेध गर्‍यो) शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्‍यो । त्यसमा, सुरक्षा परिषद्का ९ सदस्य नेपालको समर्थनमा रहेको र सोभियत संघ र युक्रेनले विरोधमा भोट दिएको उल्लेख छ । चीन (ताइवान) ले नेपालको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि रसियाका डेपुटी रेप्रिजेन्टिटिभ सिम्योन साराप्किनले ‘बेलायती–अमेरिकी पक्षपात र भेदभाव नीतिअनुरूप सोभियत गुटका ५ राष्ट्रलाई सदस्यता नदिइएकाले भिटो प्रयोग गर्नुपरेको’ बताए । उनले सोभियत संघ नेपालको सदस्यताको विपक्षमा नभएको तर त्यसलाई अन्य मुलुकका आवेदनबाट अलग राखी विचार गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिए ।

किन सोभियत रुसले नेपालको सदस्यताविरुद्ध भिटो प्रयोग गर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा विद्वान्हरूका विभिन्न धारणा पाइन्छन् । एस.डी. मुनिले ‘फरेन पोलिसी अफ नेपाल’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘नेपालले पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका र बेलायतको पक्षबाट दुई विश्वयुद्धमा सहभागिता जनाएको तथा नेपालसँग भारतको निकटतम सम्बन्ध रहेका कारण सोभियत संघले नेपालबारे त्यस्तो सोच बनाएको हुन सक्छ ।’

लियो ई. रोजले ‘नेपालले १९४९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यताका लागि आवेदन दिँदा रुसीहरूले नेपालको सार्वभौमिकताको प्रश्न उठाएपछि सफल हुन सकेन तर त्यो नेपाललाई विश्वमाझ खुला गर्ने सन्दर्भमा निर्णायक कदम हुन गयो’ भनी ‘नेपाल स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ मा उल्लेख गरेका छन् । सोही पुस्तकमा नेपालको आवेदनलाई भारतमा केहीले भारतविरोधी गतिविधिका रूपमा चित्रण गरेको पनि लेखिएको छ ।

त्यस्तै, सरदार पाँडेले सुगौली सन्धिले नेपाललाई एक शताब्दी पराधीन मुलुक बनाएको तर बेलायतसँग भएको १९२३ को सन्धिले नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएको कुरा रुसका नेताले थाहा नपाएको भन्दै लेखेका छन्, ‘त्यही १०० वर्षको इतिहास र सुगौली सन्धि पढेका रुसका नेता मि. क्रुस्चेवले पछिसम्म पनि नेपाल अंग्रेजको पिट्ठु, पराधीन देश हो भन्ने अज्ञानको प्रदर्शन गरेथे । त्यो सुगौली सन्धिले नेपाललाई गिराउनसम्म गिराएको थियो ।’

यथार्थमा, १९५१ को दिल्ली सम्झौतापछि नेपाल सरकारको तजबिजी अधिकार पुनः भारतको हातमा गएको थियो । नेपालको सदस्यतामा औपचारिक बाधा–विरोध गरेको नदेखिए पनि भारत खुसी भने थिएन । उता, भारत र रुसबीच निकटता बढ्दो थियो ।

नेपालले १९४९ मा आवेदन दिए पनि १४ डिसेम्बर १९५५ मा अन्य १४ राष्ट्रसँगै अन्ततः सदस्यता प्राप्त गर्‍यो । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा श्रीलंकाले सदस्यता नेपालसँगै पाएको थियो भने भारतले १९४५, अफगानिस्तानले १९४६ र पाकिस्तानले १९४७ मा । सदस्यता पाएको अर्को वर्ष १९५६ मा नेपालले राष्ट्रसंघको महासभामा हंगेरीको विषयलाई लिएर भएको मतदानमा पश्चिमा गुटसँग मतैक्य राख्दै भारत–समर्थित सोभियत गुटको विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

राष्ट्रसंघीय सदस्यताको यो अन्योलले विगतमा आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिका कारण नेपाल कसरी राष्ट्रिय हितको सवालमा चुक्यो भन्ने दर्साउँछ । तत्पश्चात् पनि पात्रहरू फेरिए तर प्रवृत्ति उस्तै छ । चाहे त्यो एमसीसीको प्रसंग होस् वा बीआरआई या ‘नेबरहुड फस्ट’ पोलिसीको, नेपालका सत्तासीन तथा राजनीतिक शक्तिहरूले व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका कारण मुलुकको सर्वांगीण हितलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन्, न त नेपालका ‘थिंक ट्यांक’ हरूले बेलैमा यस्ता दीर्घकालीन विषयहरूमा गहन शोध गरी प्रभावकारी सार्वजनिक बहसको उठान नै गरेका छन् । जबजब राष्ट्रिय हितका लागि ठोस निर्णय लिने बेला आउँछ तबतब मुलुक आन्तरिक खिचातानी, गलत सूचना र प्रोपगान्डाको सिकार बन्छ जसको फाइदा बाहिरी शक्तिले उठाउने प्रयत्न गर्छन् ।