अनि ढिलो पायो नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता- विचार - कान्तिपुर समाचार

अनि ढिलो पायो नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता

नेपालका सत्तासीन तथा राजनीतिक शक्तिहरूले व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका कारण मुलुकको सर्वांगीण हितलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।
सुरेन्द्रसिंह रावल

सन् १९४५ मा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता १९५५ मा पाएको नेपाल त्यसयता उक्त विश्व संगठनमा सक्रिय रहँदै आएको छ । नेपालले दस वर्षपछि मात्र सदस्यता प्राप्त गर्नुमा केही आन्तरिक र बाह्य कारणहरू थिए जसबाट हामीले पाठ सिक्न आवश्यक छ ।

सदस्यताप्राप्तिमा ढिलाइका केही आन्तरिक कारण हुन्— राणाजीहरू सत्ताको खेलमा व्यस्त हुनु, नवगठित संयुक्त राष्ट्रसंघबारे नेपालमा अन्योल हुनु, विज्ञहरूले श्री ३ लाई खरो सल्लाह दिने आँट नगर्नु एवं राष्ट्रहितभन्दा व्यक्तिगत हित प्यारो हुनु । अनि, नेपालबारे रुसको गलत धारणा र शीतयुद्धको मारमा नेपाल पर्नु त्यसका बाह्य कारण हुन् । नेपालले १९४५ मा सान फ्रान्सिस्कोमा भएको राष्ट्रसंघको बडापत्र घोषणामा भाग लिएन, जसलाई लिएर यदुनाथ खनालले ‘नेपालले भाग लिनुपर्थ्यो, लिएन; त्यो तत्कालीन राणा शासकहरूको परराष्ट्रनीतिको कमजोरी थियो’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्को वर्ष, १० जनवरी १९४६ मा सदस्य भइनसकेका देशका प्रतिनिधिहरूलाई पनि पर्यवेक्षकका रूपमा लन्डनमा राष्ट्रसंघको प्रथम साधारणसभाको कार्यविधि हेर्न निम्तो आयो । नेपालका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव सरदार भीमबहादुर पाँडे खटिए । उनले त्यहाँको वातावरण र छाँटकाट हेर्दा नेपालले चाहेको भए त्यसै बेला सजिलै राष्ट्रसंघको सदस्य हुन सक्ने देखे । तर त्यतिन्जेल नेपालमा उक्त संघको सदस्य हुने–नहुने निधो नलागेकाले दूतावास चुपै बस्न बाध्य भयो । विश्वयुद्धमा बहादुरी प्रदर्शन गरेका गोर्खालीको देश तथा अमेरिका र बेलायतको मित्रराष्ट्र नेपाल किन सदस्य हुन नखोजेको भनी लन्डनका पत्रकारहरूले दूतावासमा सोधपुछ गर्दा सरदार पाँडे नाजवाफ रहे ।

अर्कातिर, त्यस बखत जुद्धशमशेर र पद्मशमशेरबीच सत्ता हस्तान्तरणका कुरा चलिरहेकाले परराष्ट्र मामिलामा ध्यान जान सकेको थिएन । राष्ट्रसंघको प्रथम साधारणसभा हुनुभन्दा एघार वर्षअघि लन्डनमा खुलेको नेपाली दूतावासका कूटनीतिज्ञहरूले श्री ३ लाई सल्लाह दिने आँट गर्न सकेनन् । त्यस्तै, सदस्य भएपछि राष्ट्रसंघीय बडापत्रको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने संशयले पनि राणा सरकार हच्कियो ।

सोभन्दा एक दशकअघिको परिस्थितिबारे ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा सरदार पाँडे लेख्छन्, ‘लन्डनमा नेपाली दूतावास खुलेपछि श्री ३ जुद्धशमशेरले अंग्रेजलाई नचिढाईकन त्यस बखत युरोपमा उदाएको ताराजस्ता हिटलर र सेनोर मुसोलिनीसँग नेपालको सम्बन्ध, आफ्नो छोरा बहादुरशमशेरद्वारा जोड्ने प्रयास गरे । सेनोर मुसोलिनीले श्री ३ जुद्धशमशेरलाई तक्मा पठाए ।’ उनि अगाडि लेख्छन्, ‘झोंकी मिजासका बहादुरशमशेर बेलायतमा राजदूत छँदा, अंग्रेजहरूको जर्मनी र इटालीप्रतिको जी हजुरी, दब्बु नीतिबाट वाक्क र हिटलर, मुसोलिनीको चहलपहल देखेर प्रभावित भएकाले, दोस्रो महायुद्धअघि आफ्ना बुबालाई हिटलर र सेनोर मुसोलिनीतर्फ केही झुकाएका थिए भन्ने कुरा श्री ३ जुद्धशमशेरले १९३४ मा जर्मन तक्मा ग्रहण गर्दाको भाषणले साबित गर्दछ ।’ सो भाषण हेर्दा उनी हिटलर र मुसोलिनीको आक्रामक नीतिबाट मात्र नभई कताकता राष्ट्रवादबाट पनि प्रभावित भएजस्तो देखिन्छ ।

२४ मार्च १९४७ मा नयाँ दिल्लीमा भएको ‘एसियन रिलेसन्स कन्फ्रेन्स’ मा मे.ज. विजयशमशेरले भारत र चीन दुवैसँग नेपालको सौहार्दपूर्ण मित्रता भएको बताउँदै ‘मेरो देश कदका छोटा तर दिलका बडा मानिसहरू बसोबास गर्ने तथा आफ्नो स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न हरदम उत्साहित रहने हिमालयमा बसेको एक सानो पहाडी मुलुक हो’ भनी भाषण गरेबाट केही राणा शासकहरूमा राष्ट्रवादी लहरले प्रभाव पारेको भान हुन्छ । तर, त्यो राष्ट्रवाद या त जहानियाँ शासन टिकाउनका लागि मात्र थियो या भाषणमै सीमित रह्यो ।

अमेरिकाका लागि प्रथम नेपाली राजदूत केशरशमशेरले १६ फेब्रुअरी १९४८ मा वासिङ्टन डीसीमा राष्ट्रपति ट्रुमनलाई ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरी फर्कंदा न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघका महासचिव ट्राइगभे लाईसँग भेटी नेपाल सदस्य हुन चाहन्छ भन्ने कुरा दर्साए । तर त्यति बेलासम्म अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको थियो । सत्ता जोगाउन आतुर राणा सरकारले वासिङ्टन डीसीमा मैत्री तथा व्यापार सम्झौता गरी नेपालले अमेरिकालाई ‘मोस्ट फेभर्ड नेसन ट्रिटमेन्ट’ दिने भएपछि भारत र ब्रिटेन झस्किए ।

१९४९ मा श्री ३ मोहनशमशेरले लन्डनका नेपाली सैनिक सहचारी मे.क. पदमबहादुर खत्रीलाई राष्ट्रसंघका महासचिवलाई भेटी सदस्यताको दरखास्त पेस गर्न न्युयोर्क पठाए । डाइरेक्टर जनरल अफ फरेन अफेयर्स मे.ज. विजयशमशेरले लेखेको २७ पाने पत्रमा दक्षिण एसियामा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपालको स्थिति एवं बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स र भारतसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धबारे समेत चर्चा गरिएको थियो ।

तर, त्यति बेलासम्म पुँजीवादी र साम्यवादी राष्ट्रबीच शीतयुद्ध सुरु भई गुट बन्ने क्रम जारी रहेकाले नेपालको प्रयास विफल भयो । न्युयोर्क टाइम्सले ८ सेप्टेम्बर १९४९ मा ‘रसियाज थर्टिफस्ट भिटो इन यूएन बार्स नेपाल’ (संयुक्त राष्ट्रसंघमा रसियाको ३१ औं भिटोले नेपाललाई निषेध गर्‍यो) शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्‍यो । त्यसमा, सुरक्षा परिषद्का ९ सदस्य नेपालको समर्थनमा रहेको र सोभियत संघ र युक्रेनले विरोधमा भोट दिएको उल्लेख छ । चीन (ताइवान) ले नेपालको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि रसियाका डेपुटी रेप्रिजेन्टिटिभ सिम्योन साराप्किनले ‘बेलायती–अमेरिकी पक्षपात र भेदभाव नीतिअनुरूप सोभियत गुटका ५ राष्ट्रलाई सदस्यता नदिइएकाले भिटो प्रयोग गर्नुपरेको’ बताए । उनले सोभियत संघ नेपालको सदस्यताको विपक्षमा नभएको तर त्यसलाई अन्य मुलुकका आवेदनबाट अलग राखी विचार गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिए ।

किन सोभियत रुसले नेपालको सदस्यताविरुद्ध भिटो प्रयोग गर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा विद्वान्हरूका विभिन्न धारणा पाइन्छन् । एस.डी. मुनिले ‘फरेन पोलिसी अफ नेपाल’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘नेपालले पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका र बेलायतको पक्षबाट दुई विश्वयुद्धमा सहभागिता जनाएको तथा नेपालसँग भारतको निकटतम सम्बन्ध रहेका कारण सोभियत संघले नेपालबारे त्यस्तो सोच बनाएको हुन सक्छ ।’

लियो ई. रोजले ‘नेपालले १९४९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यताका लागि आवेदन दिँदा रुसीहरूले नेपालको सार्वभौमिकताको प्रश्न उठाएपछि सफल हुन सकेन तर त्यो नेपाललाई विश्वमाझ खुला गर्ने सन्दर्भमा निर्णायक कदम हुन गयो’ भनी ‘नेपाल स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ मा उल्लेख गरेका छन् । सोही पुस्तकमा नेपालको आवेदनलाई भारतमा केहीले भारतविरोधी गतिविधिका रूपमा चित्रण गरेको पनि लेखिएको छ ।

त्यस्तै, सरदार पाँडेले सुगौली सन्धिले नेपाललाई एक शताब्दी पराधीन मुलुक बनाएको तर बेलायतसँग भएको १९२३ को सन्धिले नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएको कुरा रुसका नेताले थाहा नपाएको भन्दै लेखेका छन्, ‘त्यही १०० वर्षको इतिहास र सुगौली सन्धि पढेका रुसका नेता मि. क्रुस्चेवले पछिसम्म पनि नेपाल अंग्रेजको पिट्ठु, पराधीन देश हो भन्ने अज्ञानको प्रदर्शन गरेथे । त्यो सुगौली सन्धिले नेपाललाई गिराउनसम्म गिराएको थियो ।’

यथार्थमा, १९५१ को दिल्ली सम्झौतापछि नेपाल सरकारको तजबिजी अधिकार पुनः भारतको हातमा गएको थियो । नेपालको सदस्यतामा औपचारिक बाधा–विरोध गरेको नदेखिए पनि भारत खुसी भने थिएन । उता, भारत र रुसबीच निकटता बढ्दो थियो ।

नेपालले १९४९ मा आवेदन दिए पनि १४ डिसेम्बर १९५५ मा अन्य १४ राष्ट्रसँगै अन्ततः सदस्यता प्राप्त गर्‍यो । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा श्रीलंकाले सदस्यता नेपालसँगै पाएको थियो भने भारतले १९४५, अफगानिस्तानले १९४६ र पाकिस्तानले १९४७ मा । सदस्यता पाएको अर्को वर्ष १९५६ मा नेपालले राष्ट्रसंघको महासभामा हंगेरीको विषयलाई लिएर भएको मतदानमा पश्चिमा गुटसँग मतैक्य राख्दै भारत–समर्थित सोभियत गुटको विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

राष्ट्रसंघीय सदस्यताको यो अन्योलले विगतमा आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिका कारण नेपाल कसरी राष्ट्रिय हितको सवालमा चुक्यो भन्ने दर्साउँछ । तत्पश्चात् पनि पात्रहरू फेरिए तर प्रवृत्ति उस्तै छ । चाहे त्यो एमसीसीको प्रसंग होस् वा बीआरआई या ‘नेबरहुड फस्ट’ पोलिसीको, नेपालका सत्तासीन तथा राजनीतिक शक्तिहरूले व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका कारण मुलुकको सर्वांगीण हितलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन्, न त नेपालका ‘थिंक ट्यांक’ हरूले बेलैमा यस्ता दीर्घकालीन विषयहरूमा गहन शोध गरी प्रभावकारी सार्वजनिक बहसको उठान नै गरेका छन् । जबजब राष्ट्रिय हितका लागि ठोस निर्णय लिने बेला आउँछ तबतब मुलुक आन्तरिक खिचातानी, गलत सूचना र प्रोपगान्डाको सिकार बन्छ जसको फाइदा बाहिरी शक्तिले उठाउने प्रयत्न गर्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७८ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विरासतबाट साझा उम्मेदवार कति सम्भव ?

कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले असार ७ मा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंहलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर ‘लन्च मिटिङ’ गरे । पार्टीका संस्थापक नेतात्रय बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिका छोराबीच भएको बैठकले कांग्रेसमा १४ औं महाधिवेशनको सरगर्मी बढायो । नयाँ नेतृत्वका लागि सहमति गर्दै साझा उम्मेदवार तय गर्ने सन्देशले कांग्रेस थप तरंगित छ ।

नेतापुत्रहरूको यो प्रयास सार्थक होला त ? भदौ १८ देखि महाधिवेशन प्रक्रियामा होमिइसकेको कांग्रेसमा विभिन्न कोणबाट यसबारे अड्कल गर्न थालिएको छ ।

उनीहरूबीच शुक्रबार कोइराला निवासमा पाँचौं बैठक बस्यो । तर तीन महिनामा तीनै जनाको नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षा निकै चुलिएको छ । उपसभापति निधिले भदौ ११ मा नयाँबानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर सभापतिको दौड सुरु गरिसकेका छन् । उक्त घोषणासँगै निधिले सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ छाडेका छन् । कोइराला र सिंह पनि आफ्नो समूहभित्र सभापतिको एकल उम्मेदवार बन्ने होडमा छन् । नेतापुत्रबीच साझा उम्मेदवार तय गर्ने प्रयासको सबैभन्दा प्रमुख चुनौती भनेकै स्वार्थको बिन्दु एउटै (सभापति पद) हुनु हो । राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल पारिवारिक विरासतले ३ जनालाई एक ठाउँ बसेर छलफल गर्ने अवस्थामा पुर्‍याए पनि एकले अर्कोलाई नेता (सभापति) मान्न सक्ने अवस्था सहज देख्दैनन् । ‘राजनीतिमा दुई जनाभन्दा कनिष्ठ भए पनि बीपीको छोरा हुनुको नाताले शशांकको दाबेदारी बलियो हुने नै भयो,’ उनले भने, ‘सिंह र निधिले पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर आफूअनुकूल वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।’

कांग्रेसको राजनीतिमा पारिवारिक लिगेसीले ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ । बरालको भनाइमा शशांकले १३ औं महाधिवेशनमा थुप्रै सिनियरलाई पछाडि पार्दै महामन्त्री हुने अवसर बीपीपुत्र भएकैले पाएका हुन् । निधि र सिंहको राजनीतिक जीवनमा पनि पिताको विरासत जोडिने गर्छ । १२ औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवारद्वय सुशील कोइरालाले सिंहलाई र शेरबहादुर देउवाले निधिलाई महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाएका थिए । यसको प्रमुख उद्देश्य संस्थापक नेताद्वय (गणेशमान–महेन्द्रनारायण) को विरासतको लाभ लिनु थियो । उक्त महाधिवेशनमा सिंह निर्वाचित भएका थिए । ‘दुवै नेता (निधि र सिंह) ले पार्टीमा सभापति बन्न आवश्यक योगदान दिएका छन्, उचाइ बनाइसकेका छन्,’ बरालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा एकले अर्कोलाई कसरी सहजै छोड्लान् र ?’

संस्थापक नेतापुत्रबीच साझा उम्मेदवारी प्रयासको अर्को जटिलता हो, कोइराला र सिंहको समूहमा एकल उम्मेदवारीका लागि बढ्दो दबाब । निधिले देउवाबाट अलग्गिएर उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका भए पनि कोइराला र सिंह वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहमै छन् । उक्त समूहमा पौडेल स्वयं र शेखर कोइराला पनि सभापतिका आकांक्षी छन् । पार्टीमा देउवापछि शीर्ष स्थानमा भए पनि पौडेलले सभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छैनन् । त्यसैगरी १३ औं महाधिवेशनमा भाइ शशांकलाई महामन्त्रीमा सहयोग गरेका शेखरले त्यसलगत्तै सभापतिको दौड सुरु गरेका थिए । देउवाइतर समूहमा उमेरका कारण एकपटक पौडेललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण बन्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषक बराल बताउँछन् । यो अवस्थामा कोइराला (शशांक) र सिंहले पौडेललाई सहयोग गर्छन् कि निधिसँगको सहमतीय प्रयासलाई ठोस रूप दिन्छन्, त्यो अर्को रोचक बिन्दु हुनेछ ।

कांग्रेसमा कोइराला परिवार एक स्थायी र बलियो समूहको रूपमा स्थापित छ । अहिले उक्त समूहको प्रतिनिधित्व शशांकका साथै नोनापुत्र शेखर र गिरिजापुत्री सुजाताले गर्छन् । यस्तो अवस्थामा शशांकले एक्लै निधि–सिंहसँग बैठक गरेको शेखर–सुजातालाई पचेको छैन । नेतात्रयको साझा उम्मेदवारीमा कोइराला समूहका अन्य सदस्यको बाधा पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल भने कांग्रेस पार्टीभित्र हुर्किरहेको संस्थागत समूहवाद संस्कृतिको अन्त्यका लागि नेतात्रयले थालेको अभियान सार्थक हुने बताउँछन् । यसले साझा उम्मेदवार तय गर्नेभन्दा पनि सहमतिको प्रयासलाई बृहत् बनाई पार्टीलाई जोड्ने उनको भनाइ छ । ‘तीन जना नेताले एउटा फर्मुलाबाट सहमतिको प्रयास गरिरहनुभएको छ, उता (रामचन्द्र पौडेल समूहमा) पनि सहमतिका लागि केही फर्मुला त होला,’ उनले भने, ‘दुवैतिरको फर्मुला एक ठाउँमा राखेर सहमतिको मध्यबिन्दु बन्न सक्छ ।’ १४ औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर संस्थापक नेतापुत्रबीच छलफलको अग्रसरता निधिले गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय प्रचार विभागका सदस्य गोविन्द कोइराला पार्टी स्थापना र लोकतन्त्रका लागि योगदान गरेका नेताको विरासत बोकेका नेतात्रयबीच सहमतिको प्रयास हुनु राम्रो भएको बताउँछन् । ‘उतिबेला बीपी, गणेशमान र महेन्द्रनारायणबीच अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध थियो, तर तीन नेताका छोराबीच एक किसिमको प्रतिस्पर्धा चल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु भन्ने हुँदैन, एजेन्डाले एक ठाउँ पुर्‍यायो भने सहमति र साझा उम्मेदवारी असम्भव पनि देखिँदैन ।’

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×