भोकको राजनीतिक अर्थशास्त्र

सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा निर्धारित बुँदाहरूमध्ये नम्बर १ मा रहेको कोही पनि गरिबीको रेखामुनि रहनेछैन (नो पोभर्टी) र नम्बर २ मा रहेको कोही पनि भोको रहनेछैन (नो हंगर) भन्ने नारालाई कुन उपायद्वारा हल गर्न सकिएला भनी शिखर सम्मेलन गर्न खोजिएको थियो । सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रसंघका सदस्यराष्ट्रहरू, युवाहरू, खाद्य उत्पादकहरू, आदिवासी जनजातिहरू, नागरिक समाज, अन्वेषकहरू, निजी क्षेत्र र संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध व्यक्ति र संयुक्त संस्थाहरू निम्त्याइने भनिएको थियो ।

सदस्यराष्ट्रका नाताले नेपाल सरकारले पनि सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनु नौलो कुरा भएन । सम्भवतः राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को सक्रियतामा राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि मन्त्रालय र सरकारी किसान संगठनहरूले यसमा सहभागी भएर चुपचाप कर्मकाण्ड गरे होलान् । सदाझैं कर्मकाण्डै सम्झेर होला, हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले यो शिखर सम्मेलनलाई लिएर मौनधारण गरे ।

किन बहिष्करणमा पर्‍यो शिखर सम्मेलन ?

शिखर सम्मेलन धेरै हिसाबले महत्त्वपूर्ण थियो र छ । राष्ट्रसंघका महासचिवले ‘खाद्य प्रणाली’ बारे प्रस्ट्याउन वैज्ञानिकहरूको एउटा टोली गठन गरेका थिए । र त्यो टोलीले २६ अक्टोबर २०२० मा ‘फुड सिस्टम : डेफिनिसन, कन्सेप्ट्स एन्ड एप्लिकेसन’ शीर्षकमा एउटा मस्यौदा प्रतिवेदन पनि छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको थियो । मस्यौदा प्रतिवेदन अत्यन्त विवादास्पद भयो र संसारभरिका ५ सयभन्दा बढी नागरिक समाज एवं साना तथा मझौला किसान संगठनहरूले समूहगत रूपमै शिखर सम्मेलन बहिष्कार गरे ।

निर्धन देशहरूमा मात्र होइन, धनाढ्य देशहरूमा पनि भोकमरी फैलँदो छ । असमानताको खाडल गहिरिँदो छ । चरम गरिबी र बेरोजगारी उग्र वेगमा उकालो लागिरहेको छ । स्वयं राष्ट्रसंघका वैज्ञानिकहरूले पनि अहिलेको परिस्थिति विषम हुँदै गएको बताएका छन् । उनीहरूले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार, कोरोना संक्रमणपछि ८१ करोड १० लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा परेका छन् । विश्वभर झन्डै २ अर्ब ४० करोड मानिस खाद्यान्नको अभावमा कुपोषणले थलिन सक्ने आकलन गरेका छन् । झन्डै ३ करोड ८० लाख मानिस परिवारजनको पेट भर्नै असमर्थ भइसकेका छन् ।

यसरी डरलाग्दो भविष्य आकलन गरिएका बेला शिखर सम्मेलन किन बहिष्कार गरियो ? नागरिक अगुवाहरूले सामूहिक बहिष्कार गर्नुको एउटै कारण बताएका छन्— राष्ट्रसंघको यो शिखर सम्मेलनलाई खाद्य संकटबाट पीडित किसान, श्रमजीवी मजदुर, साना तथा मझौला किसान, महिला र आदिवासीको पक्षमा होइन, व्यापारी र कर्पोरेट सेक्टरको पोल्टामा पार्न खोजिएकाले बहिष्कार गर्नुपरेको हो । उनीहरूले बहिष्करण गर्नुको अर्को मुख्य कारण डा. एग्नेस कालिबातालाई शिखर सम्मेलनको बागडोर सुम्पनु पनि हो भनेका छन् । शिखर सम्मेलनमा निम्त्याइनुभन्दा अगाडिदेखि, सन् २०१४ देखि उनी आग्राको अध्यक्ष छिन् । आग्रामा १३ जना बोर्ड मेम्बर छन् र तीमध्ये ८ जना अफ्रिकाबाहिरका हुन् । आग्रा पनि अमेरिकामा दर्ता गरिएको संस्था हो र यसको बोर्डमा रकफेलर फाउन्डेसन, बिल तथा मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन र अन्य कम्पनी छन् ।

अफ्रिकाभन्दा बाहिरका, त्यो पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नियन्त्रण रहेको संस्थाले सञ्चालन गर्ने शिखर सम्मेलनले निर्धारण गर्ने ‘खाद्य प्रणाली’ स्वतः कर्पोरेटहरूको मुठीमा पुग्ने आकलन गरेर बहिष्कार गर्नुपरेको नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन् (‘स्मल फार्मर्स ह्याभ द एन्सर टु फिडिङ द वर्ल्ड, ह्वाई इज नट द यूएन लिसनिङ,’ एलिजाबेथ मोफु र हेन्क होबेलिंक, गार्जियन, २३ सेप्टेम्बर २०२१) । हुन पनि अहिलेसम्म संसारमा सबैभन्दा धेरै खाद्य उत्पादन साना किसानहरूले गर्ने गरेका छन्, त्यो पनि कृषियोग्य भूमिको एकतिहाइ भू–भागमा । ८० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिभूमि तथा स्रोतहरू ठूला धनी व्यापारी तथा कर्पोरेसनहरूले ओगट्ने गरेका छन् । तिनले कति उत्पादन गर्छन्, कतिलाई खुवाउँछन् र कति बेच्छन् भनी यथार्थ तथ्यांक सार्वजनिकचाहिँ गर्दैनन् ।

खाद्य प्रणालीमाथि बहस

खाद्य प्रणाली भनेको कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोत र साधन (जस्तो— खेती गर्न आवश्यक पर्ने सामग्री, उत्पादन, ढुवानी, प्रशोधन र उत्पादन उद्योग, खुद्रा व्यापार र खाद्य उपभोग) माथि समष्टिमा उपर्युक्त सबै साझेदार बसेर घोषित लक्ष्य (नो पोभर्टी, नो हंगर) हासिल गर्न तय गरिने विधि र प्रक्रिया हो । खाद्य प्रणाली प्राकृतिक वातावरण संरक्षण, आम मानिसको स्वास्थ्य र समाजसँग जोडिनु त स्वाभाविकै हुने भयो ।

सन् १९८० अघि सबैजसो मुलुकमा कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण आन्तरिक अवयवका रूपमा गणना गरिन्थ्यो र अत्यधिक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइन्थ्यो । ‘खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ’ भनिन्थ्यो । विश्व अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद हावी हुँदै गएपछि ‘खाद्य सुरक्षा (फुड सेक्युरिटी)’ भन्ने शब्दावली सृजना गरियो । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरको अर्थ थियो— उत्पादन गर्नमा लाग, खाद्य उत्पादन वृद्धि गर । तर खाद्य सुरक्षा शब्दावलीलाई आत्मनिर्भर कृषि उत्पादनभन्दा पनि ‘व्यापार वा आयातित व्यापार’ भन्ने अर्थमा बढी बुझ्न थालियो । किनभने एफएओ, विश्व बैंक र विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) जस्ता मुलुकभन्दा पनि ठूला अभिभावक ठानिने गरेका संस्थालाई यही शब्दावली र अर्थ मन पर्न थाल्यो (‘द पोलिटिक्स अफ फुड ः द ग्लोबल कन्फ्लिक्ट बिट्विन फुड सेक्युरिटी एन्ड फुड सोभरिनिटी,’ विलियम डी. सेनवाकर, प्रेगर, सन् २०१०) ।

‘नो हंगर’ ठूला व्यापारिक घराना र ठूला कर्पोरेटलाई मन पर्ने नारा नै होइन । कर्पोरेट हाउसहरूलाई राम्ररी थाहा छ, उनीहरूले निर्माण गरेको खाना (जसलाई हामी फास्ट फुड भन्छौं) स्वास्थ्यकर छैन । ३१ मे २०२१ को फाइनान्सियल टाइम्समा उल्लेख भएअनुसार, नेस्ले कम्पनीले उत्पादन गर्ने ६० प्रतिशतभन्दा बढी खाना स्वास्थ्यकर छैनन् । कफीबाहेक ९९ प्रतिशत पेय पदार्थ अस्वास्थ्यकर छन् । कृषिको औद्योगिकीकरण चाहने फर्महरूले अत्यधिक मात्रामा रसायन (केमिकल) प्रयोग गर्ने गरेका छन्, एकै किसिमको बालीनाली लगाउने गरेका छन् । जस्तो— चिया, उखु, भटमास, फूल, मकै, धानजस्ता सदाबहार बाली लगाउँदा उनीहरूले रासायनिक तथा भूमिगत जलको प्रयोग अत्यधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यावसायिक हिसाबले एकनासको बालीनाली भित्र्याउने परिपाटीसँग जीविकोपार्जनमुखी साना तथा मझौला किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरै हुँदैन । खुला बजार प्रणालीअन्तर्गत बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनले गरेका उत्पादनहरूको बेरोकटोक आयातका कारण गरिब मुलुकका किसानहरू प्रतिस्पर्धाबाहिर पर्दै जान्छन् । त्यही भएर हिजो खाद्यान्नका हिसाबले आत्मनिर्भर मुलुकका कृषि व्यवसायीहरू अहिले धराशायी भए र यही नीति रहिरहने हो भने बाँकी पनि सडकमा आउनेछन् ।

ठूला व्यापारी तथा कर्पोरेट व्यवसायीहरूले धनाढ्यहरूको क्लब वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको संयोजनकारी भूमिकामा गरिब मुलुकहरूमा ‘ग्रिन रेभोल्युसन’ रणनीति अपनाउन सन् २०१५ देखि नै दबाब दिँदै आइरहेका छन् । तर यो आफैंमा असफल अवधारणा हो । तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमध्ये भारतमा सबैभन्दा पहिले यो अवधारणा १९६५ मा लागू गरिएको थियो । सुरुको एक दशक सरकारले मल, बीउ तथा बिजुलीमा उपलब्ध गराएको सहुलियतका कारण राम्रै परिणाम आए पनि पछि बिस्तारै त्यस्तो सुविधा कटौती हुँदै जाँदा यो हरित क्रान्तिले भारतीय कृषिलाई अन्ततः रासायनिकताले भरिपूर्ण मोनोकल्चरमै पुर्‍यायो । जग्गाजमिन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कब्जामा पुग्यो । साना र मझौला किसानहरू बीउ, रासायनिक मल तथा सिँचाइजस्ता कुरामै परनिर्भर हुनुपर्‍यो, जसका कारण निम्नमध्यम वर्गीय किसान मात्र होइन मध्यम किसान परिवार पनि ऋणको जालोमा फस्दै गए र हालसम्म हजारौं भारतीय किसान त्यसकै कारण आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भइसकेका छन् ।

यस्ता अनेक असफलताका कारण पनि नयाँ वैकल्पिक खाद्य रणनीतिको आवश्यकता थियो र छ । त्यसै पनि ‘नो हंगर’ रणनीति सफल पार्नका लागि खाद्य उत्पादन, वितरण र उपभोगको प्रवृत्तिमा बृहत् परिवर्तन गरेर नयाँ खाद्य प्रणाली अपनाउन जरुरी थियो र छ । खासगरी वातावरण विनाश तथा जलवायु परिवर्तनले पारेका र पार्ने असरहरूलाई ध्यानमा राखेर रणनीति बनाउनु जरुरी थियो । तर यी पक्षलाई थाती राखेर राष्ट्रसंघले समेत आश्चर्य लाग्ने गरी कर्पोरेट व्यवसायीहरूको बर्को ओढ्यो र तेस्रो विश्वका किसान तथा नागरिक अगुवाहरूले विरोधस्वरूप शिखर सम्मेलन नै बहिष्कार गर्नुपर्‍यो ।

नेपालमा कृषि संकट

नेपालले सन् १९७८–७९ सम्म भारततर्फ खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यो भनी तथ्यांकले देखाउँछ । जस्तो— त्यस वर्ष नेपालले भारततर्फ ४८.८८ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न निर्यात गरेको थियो भने २९.२० करोड बराबरको खाद्य सामग्री आयात गरेको थियो । तर सन् १९७९–८० मा पहिलो पटक नेपालले ४१.२९ करोड बराबरको खाद्यान्न आयात गर्‍यो भने निर्यात ३०.६५ करोड बराबरको । त्यसपछि बढ्न थालेको खाद्यान्न आयातको क्रम रोकिएन । गत आर्थिक वर्ष (सन् २०२०–२१) मा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २ खर्ब ५० अर्ब थियो । सर्वविदितै छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ तर कुल मजदुरमध्ये दुईतिहाइ अझै कृषिमै छन् । आयात वृद्धिदर ७५.५ प्रतिशतले चम्किरहेको समयमा बाह्य रोजगारीबाट आउने आयात १८.१ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

रकम मात्र होइन, बाह्य रोजगारीमा जानेहरूको संख्या भारी मात्रामा कटौती हुन पुगेको छ (द काठमान्डु पोस्ट, २८ जुलाई २०२१ तथा २६ सेप्टेम्बर २०२१) । यी समाचार सर्वसाधारणका लागि मात्रै नराम्रा होइनन्, कुनै ‘वाम’ वा ‘काङ’ नेतृत्वको सरकारका लागि पनि सुखद होइनन् । नेपालले नवउदारवादको दोस्रो संस्करणलाई अगाडि बढाएदेखि अपनाएको कृषि नीति तथा कार्यक्रमका कारण सामान्य किसान कृषिबाट बेदखल हुने र थातथलो छोडेर बसाइँ हिँड्ने क्रम बढ्दो छ । सयौं बालबालिका र आमाबा बर्सेनि भोक टार्न नसकेर आत्महत्या गर्न विवश छन् । कीरा–भुसुनाझैं मृत्यु वरण गर्ने तिनको कुनै गणना छैन ।

देश टाट पल्टिँदै छ । मानिसहरू अत्यासलाग्दो जीवन बाँचिरहेका छन्, तर नेपालको कृषि भने सत्ताधारी र धनकुवेर मिलेर आफ्नो कब्जामा पारिरहेका छन् । ओली सरकारले कानुन तोडमोड गरेर धनकुवेरहरूलाई जग्गाजमिन र राज्यको साधनस्रोत मात्र सुम्पिएन, गरिब निमुखा किसानलाई कृषि उत्पादनका लागि राहत दिन छुट्याइएको रकमसमेत कृषिका कर्पोरेट व्यवसायी र व्यापारीलाई उपलब्ध गराउने वातावरण तयार पार्‍यो । जस्तो कि, किसानलाई राहत अनुदानका नाममा कम्तीमा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषबाट खर्चिंदा त्यसको फाइदा यिनै कर्पोरेट कृषि व्यवसायी तथा व्यापारीहरूले उठाएका थिए (हिमाल खबर, २०७८ साउन ४) ।

नेपालीहरूले निकट भविष्यमै अत्यास लाग्ने गरी भोकको सामना गर्नुपर्ने दिनहरू आउँदै छन् । गाँस–बास–कपास तथा बेरोजगारी र असमानताले निम्त्याउने भोकमरी र उत्पन्न हुने महामारीलाई चिप्ला भाषण र कागजी योजनाले मेटाउन सकिन्न । अन्वेषणमा आधारित संरचनागत परिवर्तन, संस्थागत परिपाटीको विकास तथा सहभागितामूलक अभियानले मात्र भोकलाई निकास दिन सक्छ । भोकको राजनीति सधैं भुइँतहबाट उत्पन्न हुन्छ, वनडढेलोझैं । त्यसैले सरकार र नीतिनिर्माताहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । किनकि हाम्रो मुलुकमा सभा बहिष्कार मात्र हुँदैन, सरकारविरुद्ध आन्दोलन र राज्यविरुद्ध विद्रोह पनि हुने गर्छ ।