‘प्रचण्ड’ को अवरोह कहाँ टुंगिएला ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

‘प्रचण्ड’ को अवरोह कहाँ टुंगिएला ?

आन्दोलनको मूल नेतृत्व लिक छोड्दै विचार र कार्यदिशाहीन हुनुमा स्वयं पार्टीपंक्तिसमेत उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ ।
सरिता तिवारी

‘प्रचण्ड’ बाट पुष्पकमल दाहालको कायापलटका आयाम र पत्रहरू कति होलान् ? उत्पीडित वर्ग/समुदायका नाममा लडिएको युद्ध र सत्तारोहणपछिको राजनीतिक ध्रुवबीच प्रचण्डको क्रमिक ‘दाहालकरण’ कसरी भयो ? यसको टाढाको साक्षी बस्दै आउँदा बेलाबेला जब प्रचण्ड आफू एक्लिएको, घेराबन्दीमा परेको र आफ्नो खलनायकीकरण गरिएको बयान जारी गर्छन्, उनीप्रति टीठ जागेर आउँछ ।

जनयुद्धकालमै उनले ‘प्रचण्डपथ’ मार्फत आफूलाई झन्डै ‘अवतार’ करार गराए । यता संसदीय राजनीतिमा संक्रमण गरेपछि आफूकेन्द्रित सत्ता राजनीतिको शिखरमा उभिएर पार्टीलाई स्वार्थ समूहहरूको जमघट मात्र बनाइरहे । अजेयराज सुमार्गीदेखि लोकमानसिंह कार्की, ल्हार्क्याल लामा, दुर्गा प्रसाईंलगायतको असीम शुभेच्छु रहिसकेका प्रचण्डलाई आफू एक्लिएको र घेरामा परेको पीर छ तर आफ्नो तीव्र उँधो गतिको पीरचाहिँ कत्ति पनि देखिन्न । अस्तिताका लेखक परशुराम तामाङको पुस्तक विमोचनको सभामा उनले यही पीर दोहोर्‍याए ।

हो, उनी एक्लिएका छन् । साँघुरिएका छन् । कतिसम्म एक्लिएका र साँघुरिएका छन् भन्ने सबभन्दा पछिल्लो दृष्टान्त एमसीसी उपाध्यक्षसँग भएको भेटवार्तामा लाजैलाग्दो स्तरमा देखियो । जुन भेटमा समकक्षी नेताहरू आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार र विदेश मामिला जानकारसहित बसेका थिए, उनी भने कूटनीतिको न्यूनतम प्रोटोकलमा समेत अनभिज्ञ कान्छी छोरी गंगा दाहाल (जो उनकी स्वकीय सचिव हुन्) र प्रमुख स्वकीय सचिव जोखबहादुर महरासहित बसे । भेटमा केकस्ता छलफल भए, यो आफ्नै ठाउँमा रहला तर फातिमा सुमारको टोलीसँग प्रचण्डले निवासमै गरेको उक्त भेट कुनै पनि अर्थमा कूटनीतिक महत्त्वको प्रतीत हुन्नथ्यो ।

पार्टीको दशकौंका एकछत्र अध्यक्ष उनी बेलाबेला घेराबन्दीमा परें भन्छन् तर पार्टीमा भरपर्दो र शक्तिशाली दोस्रो पंक्ति निर्माण गर्ने अभ्यास भने पटक्कै गर्दैनन् । नेतृत्वका लागि सुरक्षित घेरा निर्माणाधीन नेतृत्व नै हो तर उनी आफ्ना कमरेडहरूसँग खास विश्वस्त पनि छन् भन्ने देखिन्न । जनतासँग जोडिएका ज्वलन्त मुद्दा र संघीय गणतन्त्रको रक्षा गर्ने संवेदनाभन्दा तत्कालको लाभमा बढी रुचि लाग्ने भएपछि उनीसँग देखाउनकै लागि भए पनि राजनीतिक कार्यदिशा र कुनै मूर्त विचार शेष छैन । सुनाउनलायक कुनै त्यस्तो जनमुखी कार्यसूची पनि छैन । यस अर्थमा प्रचण्ड अरूबाट होइन, जनताको राजनीतिबाट कटेको र जनताबाट एक्लिएको चाहिँ यथार्थ हो ।

भरतपुरमा छोरी रेणु दाहालका लागि कांग्रेससँग एउटै झन्डा सिलाएर चुनावी रणनीति खेल्नु र मतपत्रसम्म च्यातेर रक्षात्मक बन्नु प्रचण्डको घेरो–राजनीतिको अर्को दृष्टान्त हो । तर यही घेराका पनि अनेक उपघेरा छन् । गृहजिल्ला चितवनमै रेणुसहितको एक गुट र भाइ पर्ने नारायण दाहालसहितको अर्को गुट सक्रिय छ भन्ने सुनिन्छ । बुहारी बिना मगरको मन्त्री पदका लागि सत्ता तथा पार्टी साझेदार केपी ओलीसँग लगातार सम्झौता र मौनता साट्नु घेरो–राजनीतिको तेस्रो दृष्टान्त हो । यसरी परिवार र प्रियपात्रको मात्र मियो बन्न पुगेको व्यक्ति जनताबाट काटिँदै र छाँटिँदै जाँदा जहाँ पुग्छ, अहिले उनी त्यहीँ छन् ।

प्रचण्ड नभई नेपाली राजनीतिको पात पनि हल्लिँदैन भन्ने डेढ दशकयता चल्दै आएको कथ्यको चरितार्थ केपी ओली पन्छाउन गरिएको पछिल्लो गठबन्धन कायम रहुन्जेल त भइरहला, केही ‘प्रियपात्र’ ले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति खालान् र केहीलाई आगामी चुनावी रणनीतिबाट पद–प्रतिष्ठा पनि मिल्ला तर एक व्यक्ति नै सर्वेसर्वा बन्ने विचारहीन, प्रतिबद्धताहीन उनको राजनीतिक अभीष्टको आयु भने अब लामो जाने देखिन्न ।

चितवनका सडक आन्दोलन र सभाहरूमा खरो भाषणका कारण लोकप्रिय वाम बुद्धिजीवी प्रेम रिमाल प्रचण्डलाई अन्तिमसम्म पनि सुधार्न सकिन्छ कि भनेर व्यक्तिगत र सार्वजनिक दुवै तहमा निरन्तर आलोचनाको घन चलाउने मानिस हुन् । तर यो उद्यम बालुवा पेलेर तेल निकाल्नुभन्दा पनि कठिन भएपछि उनी अब दिक्क देखिन्छन् । गत संघीय चुनावमा प्रचण्ड हार्लान्–हार्लान् भन्ने धरमरबीच यसरी हार्नै त दिनु भएन भनेर चुनावी अभियानमा निस्केका रिमाललगायतको टोलीले गरेको खुला समर्थनको भरथेग हुन्नथ्यो भने प्रचण्डको जित हम्मे थियो । यतिखेर रिमाल त्यही जित नै नेकपा (माओवादी) समाप्त हुने अन्तिम मोड ठान्छन् । उनका विचारमा प्रचण्डको अनवरत सत्ता–आकांक्षाले लोकतन्त्र–गणतन्त्रकै दुस्मन केपी ओलीलाई काँध चढाएर जेजस्ता परिणाम निस्किए, तिनले निम्त्याएको क्षतिभन्दा त बरु प्रचण्ड राप्रपाका विक्रम पाण्डेसँग पराजित हुँदाको क्षति धेरै कम पीडादायी हुने थियो ।

प्रचण्डका बारेमा आलोचनात्मक दृष्टिले सोच्नु या केही लेख्नुअघि आज यसरी बेहिसाब निर्भयसँग बोल्न र आलोचनात्मक हुन उत्प्रेरित गर्ने मुख्य संघटना, ‘जनयुद्ध’ का निर्णायक नेतृत्व यिनै थिए भन्ने सम्झनुपर्छ । तर समयक्रममा तत्कालीन लाभका लागि जोसुकैसँग, जहाँसुकै पनि र जस्तोसुकै पनि सम्झौता गर्न सक्ने, जहीँ पनि टाँसिन र मुख मिलाउन सक्ने अग्घोर सत्ता–आकांक्षाले इतिहासभित्र निर्मित प्रचण्ड–विम्ब पूरापूर खुइलिइसकेको छ भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ । मनुष्यताको लामो र कठोर संघर्षमा जोडिएको उनको नाममाथि पोतो घस्ने खलनायक अरू कोही होइन, उनी स्वयं बन्न पुगेका छन् । राजनीतिक शक्ति आर्जनका मुख्य आधार आम उत्पीडित श्रमजीवी जनताको उपेक्षा गरेर कुख्यात माफिया–दलाल–बिचौलिया वर्ग हुँदै गणतन्त्रविरोधी केपी ओलीसम्मै जोसुकैसँग पनि चोचो मिलाउने उनी लतारिँदै–पछारिँदै जहाँनेर उभिन आइपुगेका छन्, यी सबै कुराले उनको पात्रतालाई पुरानै दृष्टिले समीक्षा गर्न असम्भव बनाइदिएका छन् ।

कम्युनिस्ट आदर्शको एकरेखीय मान्यताबाट विश्लेषण गर्नेलाई जनयुद्धबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फको संक्रमण नै प्रचण्डलगायत माओवादी मूल नेतृत्वको ‘पतन’ लाग्न सक्छ । जनयुद्धका सहभागी/समर्थकमध्ये कतिपयका लागि २०५९ को दुम्ला बैठकमा प्रचण्ड–बाबुरामहरूले पेस गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ र २०६२ को चुनबाङ बैठकमा पेस गरिएको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को प्रस्ताव यही पतनको सिलसिलाका प्रारम्भिक बीउ लाग्न सक्छन् । यी ‘बदनाम’ ठानिएका प्रस्तावहरू जनयुद्धको हिंसात्मक कारबाहीमा माओवादी पक्षले भोग्नुपरेको तीव्र मानवीय क्षति र सेना–माओवादीको दोहोरो चेपमा सकस खेपिरहेका आम जनताले गरेको युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणको सदिच्छासँग समेत जोडिएका हुन सक्थे भनेर चाहिँ खासै सोचिँदैन ।

जनयुद्धको अवतरण तत्कालीन नेपाली राजनीतिक कोर्सको मात्र होइन, स्वयं माओवादीकै लागि समेत निर्विकल्प छनोट थियो भन्ने विषय इतिसहासले प्रस्टै पारेको छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा ‘जम्प’ हुन आइपुग्नुलाई नै प्रचण्डलगायत निर्णायक नेतृत्वको पतन मान्नु ठीक होइन । तत्कालीन माओवादी नेतृत्व संसद्वादी दलहरू, दरबार र ‘विदेशी हात’ हरूको त्रिकोणमितीय खेलमा अनेकौं ‘रणनीति’ र अनपेक्षित ‘रिभर्स’ का बीचबाट गुज्रिएको तथ्य खुलै छ ।

त्यतिखेरको माओवादी पार्टीभित्रका सम्मति र असम्मतिहरूको अन्तर्बाह्य प्रभाव जेजस्तो भए पनि अन्ततः देशले लोकतन्त्र–गणतन्त्रको सपना ‘रिज्युम’ गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको थियो । यस अर्थमा, प्रचण्ड–बाबुरामलगायतले रोजेको बाटो गलत थिएन । प्रचण्डको उँधो यात्रामा माओवादीको लोकतन्त्रीकरण नै मुख्य जिम्मेवार थियो भन्ने हो भने उनी सही भइरहन जस्तोसुकै क्षति बेहोरेर पनि जनयुद्धमा आफू एक्लै बाँकी रहँदासम्म निरन्तर लडिरहनुपर्थ्यो ।

तर विडम्बना नै भनौं, प्रचण्डका लागि लोकतान्त्रिक चरित्रको वरण भनेको त पुँजीवादी दलालतन्त्रको रक्षक बन्नु पो हुन पुग्यो ! लोकतन्त्रको आवरणमा राजनीतिक अपराधीकरण मौलाउने परोक्ष कर्ता र साक्षी बन्नु पो हुन पुग्यो ! महिला, दलितलगायत उत्पीडनको पीँधका वर्ग/समुदायमाथिको संरचनागत दमन र रक्तपातमय अत्याचारमा मौन बस्नु पो हुन पुग्यो !

प्रचण्डको यस्तो उँधो गतिको कारक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वीकार होइन, बरु जुनसुकै मूल्यमा निरन्तर नै सत्ताको केन्द्रमा बसिरहन चाहने उत्कट आग्रह हो । संसदीय व्यवस्थाले लोकतन्त्रका नाममा जेजति दुर्गति र दुर्गन्ध बोकेर हिँड्न सक्छ, ती सबै प्रचण्डभित्र खाँदिन आइपुगे । ती सबैका लागि प्रचण्ड अनुकूल पात्र भइदिए । गरिखाने वर्गको वकालत गर्दै दसौं वर्षको रक्तिम इतिहासको जिम्मा लिएर सत्तारोहण गर्न पुगेका प्रचण्ड बाँकी सबैका ‘प्यारा’ भए तर तिनै गरिखानेहरूका आशा र धरोहर रहेनन् ।

उनी कुख्यात भ्रष्टदेखि, ठूलठूला लगानीकर्ता, ठेकेदार कम्पनीहरू, उद्योगपति घरानाहरू, महँगा अस्पतालका मालिकहरू र चाप्लुस बुद्धिजीवीका ‘आफ्ना मान्छे’ भएÙ श्रमजीवीहरूका विश्वासपात्र हुन सकेनन् । जनताबाट छोडिँदै र कुख्यातिले चुलिएको मालिक वर्गसँग नजिकिँदै गएपछि सत्तामा जोडिइरहन उनलाई ज्योतिषी र जोगीहरू चाहिए । उनको दिनचर्यामा शिलान्यास र यज्ञको जजमान बस्ने, सत्ता–स्वप्नका लागि भैंसी पुज्ने या नामनामका मठाधीशको जय गाउन समय मिल्ने भयो तर जनयुद्धका क्रममा सहिद, बेपत्ता र घाइते भएका सहयोद्धाहरूसँग छलफल गर्नसम्म फुर्सद मिलेन । अरू त अरू, जनयुद्धका क्रममा आफ्नै गृहजिल्लामा ३८ जना सर्वसाधारणलाई एम्बुसमा पारेर मारिएको घटनामा समेत शाब्दिक क्षमायाचनाबाहेक ठोस कार्यक्रम दिन चाहेको देखिएन । पछि यहीँ आएर चुनाव लड्ने भएपछि फेरि एकपल्ट ओठे माफी माग्दै उनले ‘माडीलाई मणि बनाउँछु’ भन्न भ्याए तर बाँदरमुढेका पीडितहरूसँग आमनेसामने नै नभई भगौडाजसरी उत्तिखेरै बाटो तताए ।

प्रचण्डले परिवार वा निश्चित घेराबारे सोच्दा आफू एउटा समग्र आन्दोलनको विम्ब रहेको सत्य कहिल्यै भुल्नु हुँदैनथ्यो । यसको हेक्का गराइदिने विवेक उनकै परिवारका मान्छेहरूसँग पनि देखिएन । उनीसँग समकालीन अन्य दलका नेताभन्दा बिलकुलै फरक पृष्ठभूमि र सिंगो जनयुद्धको राजनीतिक पुँजी थियो । युद्धका क्रममा आफ्ना प्रियजन र सर्वस्वसमेत गुमाएका असंख्य समर्थक र कार्यकर्ताको भरोसा थियो । भाषण र अन्तर्वार्ताहरूमा सार्वजनिक खपतका लागि उपयोग गर्नेबाहेक अरू बेला उनले आफ्नो नामसँग जोडिएको यो सत्यलाई पूरै उपेक्षा गरे ।

आन्दोलनको मूल नेतृत्व यसरी लिक छोड्दै विचार र कार्यदिशाहीन हुनुमा स्वयं पार्टीपंक्तिसमेत उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । माओवादी मूलप्रवाहबाट छुट्टिएर निस्केका समूहहरू यतै रहुन्जेल पार्टी पातालै भए पनि वैचारिक गतिशीलता र छलफलमै रहेको मान्न सकिएला तर क्रमशः मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनपछि मैदानको एक्लो घोडा बन्न पुगेका प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने र सतर्क बनाइरहने उल्लेख्य पात्र या पंक्ति देखिएनन् । दोस्रो पुस्ताका भनिएका नेताहरू दैनन्दिन नाफाघाटाको चक्रव्यूहमा फसे । यदाकदा आलोचनात्मक रूपमा प्रकट हुने नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ र उनको पुरानो समूहका अमिक शेरचन, लीलामणि पोखरेललगायतहरू सम्झौतामै लत्रिइरहे ।

००

बेलाबेला प्रचण्ड ‘म सुध्रिएँ, सुध्रिहालें’ पनि भन्छन् । हिजोअस्ति मात्र काभ्रेमा पुगेर उनले भने, ‘अब सब थोक बिर्सेर समाजवादमा हामफाल्ने हो ।’ तर कुन समाजवाद, कस्तो समाजवाद या कसका लागि समाजवाद भन्नेचाहिँ पत्तो छैन । उनको बोली खस्न नपाउँदै मञ्च र दर्शकदीर्घाबाट हुटिङ गरिरहेको कुनै कार्यकर्ताको दिमागमा यस्तो प्रश्न आउँदैन । यही भेलामा प्रचण्डले वाईसीएलका सदस्यहरूलाई आउँदो चुनावमा लडभिड गर्ने निर्देशन दिँदै केही परे ‘रक्षा गर्ने’ वचन पनि दिए । जनताका मुद्दासँग आमनेसामने भएर नैतिक बल आर्जन गर्न सधैं उदासीन नेतृत्वको बाहुबल जोहो गर्ने यो चिन्ता चाखलाग्दो छ । हुन त यति बेला सत्ता लेनदेनका तत्क्षणिक उपलब्धि सुनाएर कार्यकर्तामाझ हीँ हीँ गर्दै इत्रिने प्रचण्डभित्र वामपन्थी चेत वा केही काल प्रतिपक्षमा बसेर नैतिक राजनीति जोगाउने चिन्ता खोज्नु मूर्खतासिवाय अर्को के होला ? तर त्यही ‘हीँ हीँ’ को आयु पनि कति छोटो छ भन्ने ऐना उनले जतिसक्दो छिटो देखे हुन्थ्यो भन्नेचाहिँ मुख्य कुरा हो ।

उनको यो उँधो यात्रा, यो अवरोह कहाँ पुगेर टुंगिएला, अहिल्यै भन्न सकिन्न । किनभने प्रचण्ड जे पनि गरिदिन सक्छन् । नेकपा (एस), जसपा या कांग्रेस त के, उस्तै परे राप्रपासँग समेत एउटै झन्डा सिलाएर चुनावी खेल खेल्न सक्छन् । भोलि कमल थापाहरूसँगै समन्वय गरेर पनि प्रधानमन्त्री भइदिन सक्छन् । उनी अब अनुमान र प्रक्षेपणभन्दा परका पात्र भए । उनमा बोलीले जेसुकै भने पनि व्यवहारले ‘कम्युनिस्ट’ नाम र नैतिकता ‘भाडमा गए पनि जाओस्’ भन्ने मुड तीव्र देखिन्छ । भाषणहरूमा आज पनि कम्युनिस्ट जार्गनहरूको दुरुपयोग गर्दै जसरी उनी आफ्ना वैरीहरूलाई आक्रमण गर्छन्, प्रचण्ड तिनै जार्गनले संकेत गर्ने पात्र बनिसकेका छन् । यो सत्य उनले जति छिटो आत्मसात् गर्छन्, त्यति नै उनैका लागि हितकर छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ २०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् लाइभ : एमालेको नारामा थपियो ‘कालो धन’ 

 ६ मिनेटमा सकियो बैठक
बैठक सकिएपछि हाजिर लगाउने सांसदको लर्को 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकदेखि नै एमालेले संसद्‌मा 'संसदीय मर्यादा कायम गर’, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर’, ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर’, 'पक्षपातपूर्ण व्यवहार मुर्दावाद’, 'पार्टी फुटाउने षडयन्त्र मुर्दावाद’ र 'गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर’ लगायतका नारा लगाउँदै अवरोध गर्दै आएको छ । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लक्षित यी नारा सुरुका बैठकमा चर्को र घम्साघम्सीसहित लगाएकोमा तेस्रो बैठकयता भने सौम्य रुपमा नाराबाजी गर्दै आएको छ ।

संसद्को सोमबारको बैठकमा भने एमालेको ‘नारा’ मा एक नयाँ विषय थप भएको छ । जसको संकेत बिहान ११ बजे बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नै मिलेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सिटबाट उठेर आफ्ना भनाइ राखेर विरोध गर्दै आएका एमाले सांसदले सोमबार भने आर्थिक विधेयक, २०७८ मा रहेका विषयमा नै छलफलमा सहभागी भएझैं धारणा राखेका थिए ।

एमाले सांसद परशुराम मेघी गुरुङले बैठक अवरोध गर्नु पहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक विधेयकको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरेर प्रश्न गरेका थिए । बजेटसम्बन्धी कुनैपनि विधेयकमा छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको एमालेके भन्दै सांसदले सोधेका थिए, ‘संविधानले सम्पत्तिको हकको कुरा गर्छ । यो सम्पत्तिको हकमा गैरकानुनी आर्जनलाई सम्पत्तिको रूपमा चिन्दैन, ग्रहण गर्दैन । त्यस्तो आर्जनलाई वैध बनाउन खोजिँदैछ । कालो चिजलाई सेतो बनाउन खोज्दैछ । जुन कुरालाई संविधानले आर्जनको रूपमा मान्दैन । संविधानको व्यवस्थाले कालो धनलाई सेतो बनाउन रोक्दछ । जुन रूपमा यो कुरा विधेयकमा आएको छ यो गम्भीर छ । उहाँ (मन्त्री शर्मा) बडा क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ । उहाँलाई सोध्न चाहन्छु– यो कालो धनलाई दिनदहाडै सेतो पार्ने कहाँको क्रान्तिकारिता हो ? कुन श्रमजिवी जनताको लागि, कुन राष्ट्रिय उद्योगपतिको लागि यो सहुलियत दिइँदैछ ?’ आर्थिक विधेयकको उक्त व्यवस्था संवैधानिक रूपमा बदरभागी रहेको पनि उनले बताए ।

विरोध किन गरिरहेको भन्ने जानकारी दिनका लागि समय मागेका एमाले सांसदले केही छिनमा दफावार छलफल र पारित गरियोस् भनेर निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने विधेयकमाथि धारणा राख्न लाग्दा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सोधेका थिए, ‘आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ?’

राष्ट्रिय सभामा राखेको उक्त विरोधपूर्ण अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभामा भने एमालेले नाराका रूपमा वेलबाट सरकारलाई सचेत गरायो । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अवरोध गर्ने नाराको सुरुमै भट्याए– ‘कालो धन वैधानिक बनाउन पाइँदैन’ । अरु सांसदले उनलाई पछ्याए– ‘देश बेच्न पाइँदैन ।’

एमाले सांसदहरूले भनेको ‘कालोधन’लाई नीतिगत रूपमा सेतो बनाउने विषय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको ‘आर्थिक विधेयक, २०७८’ मा रहेको छ । उक्त विधेयकको दफा ११मा लेखिएको छ– ‘राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियतः राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधाार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सय भन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशत बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिंडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र वियर उद्योग बाहेक) मा संवत् २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।’

नाराबाजीमै भएपनि एमालेका सांसदहरूले यो विषयको विरोध गरेका हुन् । यो विषयमा अरु सांसदहरूले भने आˆना भनाइ राख्न पाएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक र सार्वजनिक मञ्चबाट पनि सरकारको यो नीतिको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । संसद्‌मा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल हुन नसक्दा ‘यसलाई सच्याउ’ भन्न सांसदहरूले पाएनन् ।

६ मिनेटमै सकियो बैठक

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक ६ मिनेट मात्रै चल्यो । दिउँसो २ बजेर १० मिनेट गएपछि सुरु भएको बैठकको सुरुमा नै एमाले सांसदहरू वेलमा पुगेका थिए । सभामुख सापकोटाले सभाको बैठक नियमित अवरोध गर्दा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न बाधा व्यवधान पुगेको भन्दै सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

एमाले सांसदहरूले ‘गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर’ लगायतका नारा लगाउँदा सभामुखले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने गरी संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल नहुने संविधानको धारा १०५ को व्यवस्था स्मरण गराए ।

त्यस्तै, आफूलाई लक्षित गरेर ‘मुर्दावाद’का नारा लागेपछि सभामुख सापकोटाले भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २१ को ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’का प्रावधानहरू हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान हुन् । उल्लेखित प्रावधान पालना लागि पुनः अनुरोध गर्दछु ।’

संसद् अवरोध गर्ने क्रममा एमाले सांसदहरूले नारा लगाउँदा सभामुख सापकोटाले यी विषय दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

एमाले सांसदहरूले वेलमा नाराबाजी गरिरहेकै बेला सभामुख सापकोटाले विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र वाचन गरेर सुनाए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेर फिर्ता पठाएको राष्ट्रिय सभाको सन्देश जानकारी गराउन समय दिए ।

सचिव योगीले सन्देश वाचन गरेर सुनाएसँगै बैठक सुरु भएको छैटौं मिनेटमा सभामुख सापकोटाले असोज १४ गते बिहीबार १ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको जानकारी सुनाए ।

बैठक सकिएपछि हाजिर गर्ने सांसदको लर्को

प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ मिनेटमा नै सकिए पनि सांसदहरू भने करिब १ घण्टा पछिसम्म पनि हाजिर लगाउनका लागि आइरहेका थिए ।

एमालेका मोतीलाल दुगड, नविना लामा, यज्ञराज सुनुवार, नारायण मरासिनी, थममाया थापालगायतका सांसद ढिलो गरी संसद् भवन पुगेका थिए । उनीहरू हाजिर लगाएर बाहिर निस्किएका थिए । उनीहरूमध्ये कतिपयले ‘नारा लगाउन नपर्ने भयो’ भन्दै बाहिरिइरहेका थिए । ढिलो हुनुको कारण भने ‘ट्राफिक जाम’ रहेको लामा र मरासिनीले बताए ।

त्यसरी ढिलो आउनेमा कांग्रेस सांसदहरू चित्रलेखा यादव, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डेलगायत थिए । उनीहरूले पनि ढिलो हुनुको जिम्मेवार 'ट्राफिक जाम’ रहेको बताए । ढिलो आउने सूचीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद सोमप्रसाद पाण्डे पनि थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ २०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×