राजदूत : एक नियमित आकस्मिकता

गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा बनाइएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय’ गर्नासाथै अमेरिका, बेलायत, भारत, चीनसहितका एक दर्जन मुलुकबाट राजदूतहरू घरफिर्तीका क्रममा छन् । तर, राजनीतिक पहुँचका भरमा राजदूत नियुक्त भएर जाने र राजनीतिक पहुँच/आस्था नमिलेकै आधारमा फिर्ता बोलाइने यो पद्धतिले नीतिगत स्थिरताको पक्षलाई भने सधैंसधैं अर्थहीन बनाइरहेको बोध गर्न सकिन्छ ।

परराष्ट्र सेवाबाहिरबाट राजदूतमा नियुक्ति पाउने पात्रका हकमा अक्सर ताली र स्याबासीभन्दा आलोचनात्मक दृष्टि प्रकट हुने गरेको छ । अधिकांश राजदूतको नियुक्ति योग्यता र क्षमताभन्दा पनि नातावाद, कृपावाद तथा राजनीतिक पहुँचका कारण हुने भएकाले पनि यस्तो हेराइ बढेको हुन सक्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाहिरबाट सर्वोच्च कूटनीतिक ओहोदामा पुग्ने पात्रमध्ये विरलैले मात्र आफ्नो कार्यकालमा तोकिएको कार्यसम्पादन पूरा गर्ने गरेको दृष्टान्त छँदै छ । कार्यसम्पादन र क्षमताको कुरा गर्दा परराष्ट्र सेवाभित्रैबाट जानेहरू पनि जोकोही अब्बल तथा अनुकरणीय बन्ने गरेका छन् भन्ने होइन ।

तर, परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्ति पाएका राजदूत भन्नासाथै कूटनीतिक मर्यादाअनुसार त्यति विघ्न ‘राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित’ नहुने भएकाले पनि कम आलोचनामा पर्ने गरेका हुन् । कतिपय स्थितिमा यो अवस्थालाई बुझाउन ‘कूटनीतिक राजदूत’ र ‘राजनीतिक राजदूत’ भनेर समेत वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । राज्यको आवश्यकताअनुरूप राजदूतको नियुक्ति दुवै प्रक्रियाबाट गरिनुपर्छ, तर यसमा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने पाटो भनेको सम्बन्धित व्यक्तिको क्षमता र कार्यसम्पादन नै हो ।

जहाँसम्म एकैचोटि एक दर्जन राजदूत फिर्ता गर्ने हालको निर्णय छ, यसले एकसाथ धेरै नियोगमा नेपालको कूटनीतिक रिक्तता निम्त्याउने सम्भावना त छँदै छ, सँगै अब कस्ता व्यक्तिहरूलाई कहिले नियुक्त गरेर पठाइन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । अब गरिने नियुक्तिको आधार, अर्थ र औचित्यबारे समयमै गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु उचित हुनेछ । विशेषतः उमेरका आधारमा अवकाशप्राप्त नेता, कर्मचारी वा आसेपासेलाई नियुक्तिमा दिइएको प्राथमिकता; राजनीतिक पहुँचकै आधारमा एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्‍याउँदै दिइने नियुक्ति र कूटनीतिको ‘क’ पनि नजान्ने पदाधिकारीले कहीँकुनै दृष्टिबाट पनि कार्यसम्पादन देखाउन नसकेको विगतको यथार्थलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा परराष्ट्र सेवा र बाहिरबाट गरेर ५०–५० प्रतिशतको अनुपातमा पदाधिकारी चयन गर्ने सर्त पनि राजनीतिक प्रभाव–पहुँचकै कारण ‘निकम्मा’ बन्दै आएको अवस्था छ । सम्बद्ध मुलुकसँगको सम्बन्ध, कार्य प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा राजदूत नियुक्तिमा प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा यो पनि लहडकै भरमा मात्र चल्ने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको सुरक्षित र सेवासर्तको भरपर्दो गन्तव्य दक्षिण कोरियामा पाँच वर्षयता राजदूत नियुक्ति नै हुन सकेको छैन भने दक्षिण एसियाली छिमेकी श्रीलंकामा पनि झन्डै दुई वर्षदेखि राजदूत पद रिक्त छ । राजनीतिक समझदारी र सहजीकरण हुन नसकेको अवस्थामा यस्ता महत्त्वपूर्ण गन्तव्यहरूमा परराष्ट्र सेवाभित्रैबाट वरीयताका आधारमा तत्काल राजदूत नियुक्त गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मुलुकहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्ने अनुभवी व्यक्तिहरूलाई पठाउनु उचित हुन्छ । तर, यसमा पनि क्षमताभन्दा भागबन्डा र नचाहिँदो राजनीतिक सहमति खोज्ने परिपाटी पछ्याउन थालियो भने सिंगो कूटनीतिक संयन्त्र तथा पद्धति असफल बन्ने विगतकै परिपाटी दोहोरिनेछ । राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भमा मात्रै पद्धतिको कुरा गरिरहनुको अर्थ रहन्न । जटिल स्थिति आइपरेपछि मध्याह्नमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरिएको र अपराह्नमा राष्ट्रसंघीय महासभामा पठाइएको नेपालको ताजा उदाहरणबाट पनि हाम्रा सरोकार तथा प्राथमिकतालाई विश्व समुदायले आकलन गर्न सक्छ ।

अहिले फिर्ता बोलाइएकासहित झन्डै डेढ दर्जन मुलुकमा हाल राजदूत पद रिक्त रहेको यथार्थमाझ अबको चरणमा गरिने राजदूत सिफारिसको आधारले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली र कार्यदिशालाई स्पष्ट पार्नेछ । राजदूतको पनि कार्यसम्पादन हेरेर कारबाही र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्न नसकिने होइन । अन्यथा नियमित आकस्मिकताझैं मौसमअनुसार राजदूत पठाइनु र फिर्ता बोलाइनुलाई कुनै सरकारी अड्डामा गरिएको राजनीतिक कार्यकर्ताको अस्थायी भर्तीभन्दा परतिरको गरिमायुक्त कदम मान्न सकिन्न ।