राजदूत : एक नियमित आकस्मिकता- विचार - कान्तिपुर समाचार

राजदूत : एक नियमित आकस्मिकता

सम्पादकीय

विशेषतः राजनीतिक आस्था तथा पहुँचका आधारमा राजदूत नियुक्त गरिने नेपालको प्रचलनमा त्यस बेला मात्रै प्रश्न उठ्ने गर्छ, जब सरकार फेरबदल र राजनीतिक परिवर्तनको अवस्था आउँछ । सिंगो मुलुकको प्रतिनिधि बनेर विदेशी मुकाममा पुगेको एक वर्ष पनि नबित्दै यसपटक पनि केही राजदूतहरू घरफिर्तीको सूचीमा परेका छन्, यसमा केही भने प्रभाव–पहुँचकै जोडबलमा आफ्नो अवधि थप्दै बसिरहनेहरू पनि थिए ।

गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा बनाइएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय’ गर्नासाथै अमेरिका, बेलायत, भारत, चीनसहितका एक दर्जन मुलुकबाट राजदूतहरू घरफिर्तीका क्रममा छन् । तर, राजनीतिक पहुँचका भरमा राजदूत नियुक्त भएर जाने र राजनीतिक पहुँच/आस्था नमिलेकै आधारमा फिर्ता बोलाइने यो पद्धतिले नीतिगत स्थिरताको पक्षलाई भने सधैंसधैं अर्थहीन बनाइरहेको बोध गर्न सकिन्छ ।

परराष्ट्र सेवाबाहिरबाट राजदूतमा नियुक्ति पाउने पात्रका हकमा अक्सर ताली र स्याबासीभन्दा आलोचनात्मक दृष्टि प्रकट हुने गरेको छ । अधिकांश राजदूतको नियुक्ति योग्यता र क्षमताभन्दा पनि नातावाद, कृपावाद तथा राजनीतिक पहुँचका कारण हुने भएकाले पनि यस्तो हेराइ बढेको हुन सक्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाहिरबाट सर्वोच्च कूटनीतिक ओहोदामा पुग्ने पात्रमध्ये विरलैले मात्र आफ्नो कार्यकालमा तोकिएको कार्यसम्पादन पूरा गर्ने गरेको दृष्टान्त छँदै छ । कार्यसम्पादन र क्षमताको कुरा गर्दा परराष्ट्र सेवाभित्रैबाट जानेहरू पनि जोकोही अब्बल तथा अनुकरणीय बन्ने गरेका छन् भन्ने होइन ।

तर, परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्ति पाएका राजदूत भन्नासाथै कूटनीतिक मर्यादाअनुसार त्यति विघ्न ‘राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित’ नहुने भएकाले पनि कम आलोचनामा पर्ने गरेका हुन् । कतिपय स्थितिमा यो अवस्थालाई बुझाउन ‘कूटनीतिक राजदूत’ र ‘राजनीतिक राजदूत’ भनेर समेत वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । राज्यको आवश्यकताअनुरूप राजदूतको नियुक्ति दुवै प्रक्रियाबाट गरिनुपर्छ, तर यसमा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने पाटो भनेको सम्बन्धित व्यक्तिको क्षमता र कार्यसम्पादन नै हो ।

जहाँसम्म एकैचोटि एक दर्जन राजदूत फिर्ता गर्ने हालको निर्णय छ, यसले एकसाथ धेरै नियोगमा नेपालको कूटनीतिक रिक्तता निम्त्याउने सम्भावना त छँदै छ, सँगै अब कस्ता व्यक्तिहरूलाई कहिले नियुक्त गरेर पठाइन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । अब गरिने नियुक्तिको आधार, अर्थ र औचित्यबारे समयमै गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु उचित हुनेछ । विशेषतः उमेरका आधारमा अवकाशप्राप्त नेता, कर्मचारी वा आसेपासेलाई नियुक्तिमा दिइएको प्राथमिकता; राजनीतिक पहुँचकै आधारमा एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्‍याउँदै दिइने नियुक्ति र कूटनीतिको ‘क’ पनि नजान्ने पदाधिकारीले कहीँकुनै दृष्टिबाट पनि कार्यसम्पादन देखाउन नसकेको विगतको यथार्थलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा परराष्ट्र सेवा र बाहिरबाट गरेर ५०–५० प्रतिशतको अनुपातमा पदाधिकारी चयन गर्ने सर्त पनि राजनीतिक प्रभाव–पहुँचकै कारण ‘निकम्मा’ बन्दै आएको अवस्था छ । सम्बद्ध मुलुकसँगको सम्बन्ध, कार्य प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा राजदूत नियुक्तिमा प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा यो पनि लहडकै भरमा मात्र चल्ने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको सुरक्षित र सेवासर्तको भरपर्दो गन्तव्य दक्षिण कोरियामा पाँच वर्षयता राजदूत नियुक्ति नै हुन सकेको छैन भने दक्षिण एसियाली छिमेकी श्रीलंकामा पनि झन्डै दुई वर्षदेखि राजदूत पद रिक्त छ । राजनीतिक समझदारी र सहजीकरण हुन नसकेको अवस्थामा यस्ता महत्त्वपूर्ण गन्तव्यहरूमा परराष्ट्र सेवाभित्रैबाट वरीयताका आधारमा तत्काल राजदूत नियुक्त गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मुलुकहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्ने अनुभवी व्यक्तिहरूलाई पठाउनु उचित हुन्छ । तर, यसमा पनि क्षमताभन्दा भागबन्डा र नचाहिँदो राजनीतिक सहमति खोज्ने परिपाटी पछ्याउन थालियो भने सिंगो कूटनीतिक संयन्त्र तथा पद्धति असफल बन्ने विगतकै परिपाटी दोहोरिनेछ । राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भमा मात्रै पद्धतिको कुरा गरिरहनुको अर्थ रहन्न । जटिल स्थिति आइपरेपछि मध्याह्नमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरिएको र अपराह्नमा राष्ट्रसंघीय महासभामा पठाइएको नेपालको ताजा उदाहरणबाट पनि हाम्रा सरोकार तथा प्राथमिकतालाई विश्व समुदायले आकलन गर्न सक्छ ।

अहिले फिर्ता बोलाइएकासहित झन्डै डेढ दर्जन मुलुकमा हाल राजदूत पद रिक्त रहेको यथार्थमाझ अबको चरणमा गरिने राजदूत सिफारिसको आधारले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली र कार्यदिशालाई स्पष्ट पार्नेछ । राजदूतको पनि कार्यसम्पादन हेरेर कारबाही र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्न नसकिने होइन । अन्यथा नियमित आकस्मिकताझैं मौसमअनुसार राजदूत पठाइनु र फिर्ता बोलाइनुलाई कुनै सरकारी अड्डामा गरिएको राजनीतिक कार्यकर्ताको अस्थायी भर्तीभन्दा परतिरको गरिमायुक्त कदम मान्न सकिन्न ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री शाक्य

प्रदेश सरकार जोगाउन ५५ सांसद चाहिनेमा शाक्यको पक्षमा ४३ जना मात्र
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिने तयारी गरेकी छन् । सरकार जोगाउन सत्तारूढ एमालेले प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलसँग सहकार्यको प्रयास गरे पनि सम्भव नभएपछि शाक्य विश्वासको मत लिने निष्कर्षमा पुगेकी हुन् ।

शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको दुई साता बितिसकेको छ । एमाले विभाजन भएर १३ सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो । एमाले उपाध्यक्ष शाक्यले गत भदौ २ गते नेपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गरेकी थिइन् । नेकपा एसलाई निर्वाचन आयोगले भदौ २५ मा मान्यता प्रदान गरेसँगै मुख्यमन्त्री शाक्यले एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । ५६ सांसदसहित एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य अहिले ४३ सांसदमा खुम्चिएकी छन् । प्रदेशमा सरकार टिकाउन ५५ सांसद चाहिन्छ । साना दलसँगको सहकार्यमा शाक्यको पद जोगिने सम्भावना छैन ।

प्रदेशमा गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली कांग्रेसका २२ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १३ सांसदको संयुक्त सरकार बन्ने निश्चित छ । ‘सरकार अल्पमतमा छ वा बहुमतमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । हामी अब विश्वासको मत लिन्छौं । दल विभाजन भएपश्चात् विश्वासको मत लिनु हाम्रो बाध्यता पनि हो,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशवराज पाण्डेले भने । उनले प्रदेश सरकार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम ‘फेस’ गर्दै अगाडि बढ्ने बताए । हाल वाग्मती प्रदेशसभाको अधिवेशन स्थगित छ । सरकारले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन डाक्ने मन्त्री पाण्डेले बताए । ‘असोज २५ गतेभित्र अधिवेशनको आह्वान गर्छौं । सरकारले त्यसको तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेकाले विपक्षी दलहरूले पनि असोज २५ सम्म कुनै पनि कदम नचाल्ने भएका छन् । विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर अगाडि बढ्ने तयारी गरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई विश्वासको मत लिन समय दिनुपर्ने बाध्यता छ । मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा परिसकेको र विश्वासको मत पनि पाउने सम्भावना नभएको भन्दै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको भनाइ छ ।

एमाले वाग्मती प्रदेशका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले १४ सांसदको कारबाहीलाई सर्वोच्चले सदर गरेमा नेकपा एस दर्ता वैधानिक नहुने भए कारण विश्वासको मत लिन हतारो नगरेको बताए । ‘एमालेले कारबाही गरिसकेको सांसदलाई समेटेर बनेको नेकपा एस वैधानिक छैन । माधवकुमार नेपालले २० प्रतिशत पुर्‍याउनुभएको छैन । सर्वोच्चले केन्द्रमा हाम्रो कारबाही सदर गर्‍यो भने प्रदेशमा फेरि बहुमतमा आउँछौं,’ निरौलाले भने । विपक्षी गठबन्धनमा विवाद सुरु भइसकेका कारण पाँच दलबीच लामो समय सहकार्य नहुने निष्कर्षमा एमाले पुगेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×