खेतीपातीले बिराएको बाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार

खेतीपातीले बिराएको बाटो

खाद्यान्नको जोहो गर्ने किसान समुदायको न्यायिक हक स्थापित गर्न प्रतिबद्ध नभई नेपालको खेतीपाती उन्नत हुँदैन ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

सामान्य कामकाजी मानिस अक्सिजन, पानी र खाना नभए कति दिन बाँच्ला ? यसको सहज उत्तर हो— क्रमशः तीन मिनेट, तीन दिन र तीन हप्ता । हाम्रो जीवन सम्भव बनाउन हावा, पानीपछि सबैभन्दा नभई नहुने खानेकुरा र यो उब्जाउने, थन्काउने र बनाउने १० हजार वर्ष पुरानो खेतीपाती गत सात दशकमै विश्वभरि नै यति धेरै विषाक्त र उद्यमी किसान यति छिट्टै उपेक्षित हुन कसरी सम्भव छ ? यो प्रश्न अहिले सबैभन्दा पेचिलो भएको छ । 

हाम्रो जीवन सम्भव बनाउने अक्सिजन (हावा) र पानी (धेरै स्वास्थ्यकर नभए पनि) अहिलेसम्म जसोतसो प्रकृतिबाट सजिलै पाएका छौं तर यी दुईजत्तिकै महत्त्वपूर्ण खानेकुरा भने मानिसले आफैं व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो प्रकृतिका सबै जीवमध्ये उत्कृष्ट हुने विशेषता हो, दिगो कृषिका जापानी अभियन्ता फुकुयामाले भनेझैं, मानव जीवनको पूर्णतातर्फको यात्रा हो । विडम्बना, मानव जातिकै सभ्यता र संस्कृतिको आधार खानाका लागि गरिने खेतीपाती अहिले सबैभन्दा उपेक्षित छ ।

मानिस घरमा बस्न थालेदेखि सुरु भएको खेतीपातीको अन्तर्य खानेकुरा उब्जाउने नै थियो र अहिले पनि त्यही नै हो । अहिलेलाई मानवताको पूर्णतातर्फको यात्रा सम्भव बनाउने ऊर्जाको स्रोत यही हो । परम्परादेखि नै खेतीपातीबाट परिवारको खाना, नाना र छानाको बन्दोबस्त गर्ने गरिन्थ्यो । तर पछिल्ला ३०० वर्षमा प्रकृतिदोहनको यात्रामा निस्केको उपनिवेशी शासक वर्ग र त्यसलाई सघाउने प्रविधिको विकाससँगै यो परम्परागत समाज व्यवस्थामा अकल्पनीय फेरबदल आयो । विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकाससँगै खेतीपातीका तौरतरिका फेरिए ।

मूलतः यस्तो प्रविधिले खनिज र अन्य प्राकृतिक स्रोत, र त्यस क्षेत्रका समुदायको नियन्त्रण र ओसारपसारमा आधिपत्य जमायो । यो नै खेतीपातीको औद्योगिकीकरणको जग थियो । यसै जगमा ठडिएको खेतीपातीको व्यापारीकणसँगै खानेकुराको नियन्त्रण अहिले किसानको हातबाट व्यापारी र बिचौलियामा सरेको छ । योसँगै खानेकुराको रैथाने ज्ञान, सीप र संस्कृति निरन्तर विघटन हुँदै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । यो नै अहिले खेतीपाती विषाक्त र परचक्री नियन्त्रणमा पुग्ने मूल आधार हो ।

घाम नअस्ताउने बेलायती उपनिवेशको चमकधमक देखेर रौसिएका राणा शासकहरूले उनीहरूको आधुनिक कृषिको नक्कल गर्दै विकासे बीउ, घोडा र गाई सिंहदरबारको पुतलीबगैंचामा भित्र्याएका थिए । यो नै बाह्य विकासमा आधारित खानाका लागि गरिने खेतीपातीको परनिर्भरताको कोसेढुंगो थियो । यो हेरेरै तत्कालीन भारदारी योजनाकारले नेपालको खानेकुरा र खेतीपातीको युरोपेली औद्योगिकीकरण योजनाको सोचमा शासकीय मुन्टो हल्लाए । विश्वयुद्धपछि भने अमेरिका सबैतिर हावी भयो, नेपाल यसमा अछुतो हुने कुरै भएन । अहिलेको कृषिको समग्र ढाँचा यही कृषिसोचमा आधारित छ ।

सँगै, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा होमिन पठाइएका पुस्ताले भित्र्याएको चिनी र समुद्री नुन, लाहुरे मसला, कपडा र प्रविधिले क्रमशः खाना, नाना र छानाको रैथाने उद्यम उन्नत बनाउनेभन्दा उतै भर पर्ने संस्कृतिको जग बस्यो । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै फेरिएको विश्व समाज, शक्ति सन्तुलन, सामाजिक–आर्थिक परिवेशमा आएको फेरबदलले किसानीमा आधारित खाना र खेतीपातीका आयाममा फेरबदल मात्र भएनÙ यसले दिएको रासायनिक हतियारको उपहार नै विषादीमा आधारित कृषिको आधार बन्न पुग्यो । विश्वयुद्ध समाप्तिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नयाँ आयाम थपिँदा परिवारमा आधारित परम्परागत खानाका लागि गरिने खेतीपाती धरमरायो । यसको फाइदा उठाउँदै खाना र खेतीपाती दुवै प्रणालीमा बाह्य प्रभाव थप विस्तार भयो । यो नै आजको नाफाका लागि मात्र गरिने व्यापारिक कृषिको जग हो ।

शिक्षा र बढ्दो जनचेतनाका कारण परम्परागत पारिवारिक खेतीपातीको लय त फेरियो तर यसले स्वस्थ खानाका लागि दिगो खेतीपातीको मर्म आत्मसात् गर्ने सचेत पुस्ता तयार गर्न भने सकेन । किनकि यसको खेतीपाती उन्नत बनाउने मूल ढाँचा आयातित थियो र यो स्थानीय परिवेशअनुकूल थिएन । यस्तो अव्यावहारिक ढाँचा किसानमैत्री हुन सकेन । यसमाथि विद्यालयमा आधारित शिक्षा प्रणालीले पारिवारिक खेती प्रणाली सबैतिर भत्किँदै गयो । यो सबै देखे–भोगेका किसानले आफ्ना पढे–लेखेका केटाकेटीलाई खेतीपातीबाट पलायन हुन उक्साइरहे । अहिलेको पुस्ताको युरोप र अमेरिकाको यात्रा यही उक्साहटको उपज हो ।

नेपालको खेतीपाती तहसनहस भैसक्दा पनि किन बलियो आवाज उठ्दैन ? समाज अध्ययनको गम्भीर प्रश्न हो यो । शासकीय जाँतोमा पिसिएका किसानको आवाज मधुरो हुने नै भयो, त्यसमाथि बाहिरकै राम्रो भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको नेपाली समाजमा ‘पर्ख र हेर’ त छँदै थियो । आधुनिक कृषि बनाउने भन्दै भित्र्याइएको कृषि प्रसारका तरिकाले गाउँघरका ठालु र अगुवा किसानवरिपरि मात्र चक्कर लगाएर जागिर खाने कृषि प्राविधिकको जत्था मात्र तयार गर्‍यो । यीमध्येको एक त यही पंक्तिकारसमेत हो ।

परिणामतः पढे–लेखेकाले खेतीपाती गर्न हुँदैन भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान झनै बलियो हुँदै गयो । किसानी जीवन पद्धति निरीह दरियो । परम्परागत आत्मनिर्भर खेती प्रणाली रातारात निर्वाहमुखी भयो । यसबाट किसानीको अन्तरसम्बन्धको जालो भत्कियो र आफ्नो स्वामित्वमा जमिन नभएका जनजाति किसान र पेसागत समुदायहरू कमैया, हलिया हुन र सहरी मजदुरी गर्न विवश भए । अहिले सक्ने मुग्लान पसेका छन्, नसक्ने गाउँघरमै छन् ।

निर्वाहमुखी किसानले खानका लागि गर्ने खेतीपातीबाहेक यो आम्दानी र रोजगारीका लागि मात्र गरिने उद्योगका रूपमा बुझिएको छ । पढे–लेखेका र चेतनशील भनिएका बौद्धिक जमात र नीतिनिर्माताले यस्तो बुझाइलाई आलोचनात्मक चेतले हेर्न नसक्दा यसले पलायनको बाटो समाएको हो । खानाका लागि गरिने खेतीपातीको आधारभूत मर्म आत्मसात् गरेर यसको योजनाको प्राथमिकता छुट्याउन नसक्दा यो उल्टो भएको हो ।

अहिले कोरोना महामारीले प्रकृति र समाज विकासका धेरै आयाममध्ये खाना र खेतीपातीको समग्र चेतनामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नाफाका लागि मात्र गरिने, कृत्रिम रसायन र विषादीमा आधारित खेतीपातीका कारण खानेकुरा विषाक्त बन्न पुगेको छ । विश्वव्यापी समस्या हो यो र अरू मुलुकले यसलाई सच्याउने प्रयास थालेका छन् । हामी भने यस्तै विषाक्त खेतीपाती बढाउनेमै बिचौलिया र दलालको काँध थापिरहेका छौं ।

स्वस्थ र पोषणयुक्त खानेकुरा पाउने नैसर्गिक र संवैधानिक अधिकार र यसका लागि खाद्य, कृषि, भूमिलगायत जीवनयापनका प्राथमिक आधार तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतमाथि किसान समुदायको न्यायिक हक सँगसँगै खोज्नुपर्नेछ । खाद्यान्नको जोहो गर्ने किसान समुदायको न्यायिक हक स्थापित गर्न प्रतिबद्ध नभई नेपालको खेतीपाती उन्नत हुँदैन । योसँगै हामीले चाहेमा स्वच्छ खेतीपातीबाट स्वस्थ र पोषणयुक्त खाना सबै र सधैंका लागि उपलब्ध गराउन सक्छौं भन्नेमा दृढ अठोट चाहिएको छ । यसको मर्मअनुसार व्यवहार गर्ने काम सरकार या सरोकारवाला संस्थाहरूको मात्र होइन, हरेक परिवार र व्यक्तिको हो । आम नागरिकले यसको दायित्व नलिएसम्म नेपालको खेतीपाती सपि्रँदैन ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युरोप बन्ला संयुक्त राज्य ?

एकल मुद्रा र राज्य–राज्य सीमा निष्क्रिय रहेकाले युरोपेली आयोगलाई यसका पक्षधरहरूले संयुक्त राज्य युरोपको व्यावहारिक संरचनाका रूपमा लिने गर्छन् ।
उमाकान्त गिरी

सन् १९४४ मा युरोपका तीन राज्य, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड र लक्जेम्बर्ग मिलेर बेनेलक्स नामक आर्थिक–राजनीतिक संघ बनाएका थिए । बेनेलक्ससँगै सन् १९५१ मा तत्कालीन पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स र इटली मिलेर युरोपियन कोल एन्ड स्टिल कम्युनिटी बनाई सहकार्यको सुरुआत गरेका थिए । पछि यही कम्युनिटी युरोपियन इकोनोमिक कमिसन बन्यो, जसलाई आजकल युरोपेली आयोग भनिन्छ । ३ बाट ६ अनि १२ हुँदै हाल युरोपेली आयोगमा २५ देश छन् । 

क्षेत्रीयता आजको आवश्यकता हो भन्नेहरू, एक दिन युरोपेली आयोग संयुक्त राज्य युरोपमा परिणत हुन्छ भन्ठान्छन् । कट्टर राष्ट्रवादीहरूले भने, संयुक्त राज्य सम्भव छैन, बेलायतजस्तै अरू राष्ट्रले पनि बिस्तारै आयोग छोड्छन् भन्ने अडकल काटिरहेका छन् । एकल मुद्रा र राज्य–राज्य सीमा निष्क्रिय रहेकाले युरोपेली आयोगलाई यसका पक्षधरहरूले संयुक्त राज्य युरोपको व्यावहारिक संरचनाका रूपमा लिने गर्छन् ।

नेपोलियन बोनापार्टले, आफू युद्धमा पराजित भएपछि, युरोप सैनिक कारबाहीबाट नभई शान्ति प्रक्रियाबाट सिंगो राष्ट्र हुन सक्छ भनेर लख काटेका थिए । इटालीको एकीकरण सम्पन्न भएपछि जुसेपे मेजिनीले उक्त अभियानले निरन्तरता पाउँदै जाने हो भने संयुक्त राज्य युरोप यथार्थ हुन सक्ने भविष्यवाणी गरेका थिए । यसैका लागि उनले योङ युरोप मुभमेन्ट सुरु पनि गराएका थिए । त्यस्तै, पेरिसमा सन् १९४९ मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा भिक्टर ह्युगोले संयुक्त राज्य युरोपको पक्षमा वकालत गरेका थिए । उनको भनाइसँग इटालीकै दार्शनिक कार्लो कातानेओ र एकीकरणकर्ता जुसेपे गेरिबाल्डीसमेत सहमत थिए । १ मार्च १८७१ मा बोलाइएको फ्रेन्च नेसनल एसेम्ब्लीले त संयुक्त राज्य युरोप होस् भनेर आह्वान नै गरेको थियो ।

प्रथम विश्वयुद्धमा युरोपमा भएको धनजनको नोक्सानीबाट विरक्तिएर अस्ट्रियाका माउन्ट रिचार्डले युरोप मुभमेन्ट सुरु गर्ने भनेर सन् १९२६ मा भियनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरे । उदारवाद, क्रिस्चियनवाद र सामाजिक जिम्मेवारीलाई एकीकरणका आधारका रूपमा अर्थ्याएका थिए । रुसको बोल्सेभिक क्रान्तिअगाडि नै ट्रोटस्कीले पनि संघीय गणतन्त्र युरोपको अवधारणा अघि सारेका थिए । प्रथम विश्वयुद्धपश्चात् बनेको लिग अफ नेसन्सले ब्रायन्ड भन्ने व्यक्तिलाई उक्त अवधारणाअनुसारको संघीय युरोपको ढाँचा तयार गर्न अनुरोधसमेत गरेको थियो, पछि एकता मेमोरेन्डम तयार पनि भयो । युरोपेली उपमहाद्वीप सधैं युद्धको स्रोत भएको भन्दै बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले बेलायतको संलग्नताबिना सिंगो युरोपलाई एक राष्ट्र बनाएमा विश्वमा शान्ति कायम हुन नसक्ने भनी द स्याटरडे इभिनिङ पोस्टमा लेख लेखेका थिए ।

सन् १९४० मा जर्मन सम्राट् विलियम द्वितीयले जर्मनीको नेतृत्वमा युरोपको संयुक्त राज्य बन्ने र विश्वमा शान्ति र नयाँ व्यवस्था कायम हुने घोषणा गरेका थिए । सन् १९५० को दशकमा युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार संघ र युरोपेली आर्थिक समुदाय, योजना कार्यान्वयनमा आए । सन् २००० मा जर्मन विदेशमन्त्री जोस्का फिसरले सिंगै युरोप एक संघ हुनुपर्छ, र नागरिकले जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छान्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसैमा आधारित भएर युरोपेली सुपरस्टेटको प्रस्तावलाई निस सन्धिका रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो, जुन बेलायतको विरोधका कारण अनुमोदन हुन सकेन ।

अहिले युरोपेली आयोगभित्रका राष्ट्रहरूको सुरक्षा नीति, न्याय प्रणाली र कानुनी व्यवस्था उस्तैउस्तै छ । युरो झन्डै युरोपका प्रायः राष्ट्रको एकल मुद्रा बनेको छ । तर, सिंगो युरोपको एउटै संविधान–सरकार, एकल परराष्ट्र र कर नीति अनि न्याय प्रणाली छैन । त्यसै गरी युरोपेली स्पेस एजेन्सी र युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट आयोगभित्र आउन सकेका छैनन् ।

युरोपियन फेडरलिस्ट अर्गनाइजेसन, युनियन अफ युरोपियन फेडरलिस्ट, युरोपियन मुभमेन्ट इन्टरनेसनल, युरोपियन फेडरलिस्टलगायत संघ–संगठनहरू ‘युरोप संघीय राष्ट्र हुनुपर्छ’ भन्ने अभियानमा छन् । बेल्जियमका पूर्वप्रधानमन्त्री गाय भेरओफस्टाड, जर्मन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीका मार्टिन सुन्च्जलगायत पनि यसै अभियानमा छन् । यसैबीच सन् २०१६ मा जनमत संग्रहमार्फत बेलायतले युरोपली आयोग छोडेको औपचारिक घोषणा गरेको थियो ।

सन् २०१३ मा युरो ब्यारोमिटरले संयुक्त राज्य युरोपको ढाँचाबारे गरेको सर्वेक्षणमा युरोपका ६९ प्रतिशत सहभागीले संयुक्त राज्य युरोपको अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिनुपर्ने र ४६ प्रतिशतले युरोपको सेना संयुक्त हुनुपर्ने भनेका छन् । सर्वेक्षणका दुईतिहाइ सहभागीले युरोपको बेग्लै परराष्ट्र नीति हुनुपर्ने र ५० प्रतिशतभन्दा बढीले युरोपको आफ्नै सुरक्षा प्रणाली हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । ४४ प्रतिशत सहभागीले युरोप संघीय प्रणालीमा जानुपर्ने भनेका छन् भने ३३ प्रतिशत यसविरुद्ध उभिएका छन् । नोर्डिक राष्ट्रहरू एकल युरोपेली राष्ट्रको विपक्षमा छन् । आयोगका हालका सदस्यराष्ट्रहरूका ५६ प्रतिशत जनता संयुक्त राज्य युरोपको पक्षधर देखिएको विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका छन् । संयुक्त राज्य युरोपबारे जनस्तरमा बहस भइरहेकै छ । यसको छिनोफानो समयले नै गर्ला ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×