युरोप बन्ला संयुक्त राज्य ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

युरोप बन्ला संयुक्त राज्य ?

एकल मुद्रा र राज्य–राज्य सीमा निष्क्रिय रहेकाले युरोपेली आयोगलाई यसका पक्षधरहरूले संयुक्त राज्य युरोपको व्यावहारिक संरचनाका रूपमा लिने गर्छन् ।
उमाकान्त गिरी

सन् १९४४ मा युरोपका तीन राज्य, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड र लक्जेम्बर्ग मिलेर बेनेलक्स नामक आर्थिक–राजनीतिक संघ बनाएका थिए । बेनेलक्ससँगै सन् १९५१ मा तत्कालीन पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स र इटली मिलेर युरोपियन कोल एन्ड स्टिल कम्युनिटी बनाई सहकार्यको सुरुआत गरेका थिए । पछि यही कम्युनिटी युरोपियन इकोनोमिक कमिसन बन्यो, जसलाई आजकल युरोपेली आयोग भनिन्छ । ३ बाट ६ अनि १२ हुँदै हाल युरोपेली आयोगमा २५ देश छन् । 

क्षेत्रीयता आजको आवश्यकता हो भन्नेहरू, एक दिन युरोपेली आयोग संयुक्त राज्य युरोपमा परिणत हुन्छ भन्ठान्छन् । कट्टर राष्ट्रवादीहरूले भने, संयुक्त राज्य सम्भव छैन, बेलायतजस्तै अरू राष्ट्रले पनि बिस्तारै आयोग छोड्छन् भन्ने अडकल काटिरहेका छन् । एकल मुद्रा र राज्य–राज्य सीमा निष्क्रिय रहेकाले युरोपेली आयोगलाई यसका पक्षधरहरूले संयुक्त राज्य युरोपको व्यावहारिक संरचनाका रूपमा लिने गर्छन् ।

नेपोलियन बोनापार्टले, आफू युद्धमा पराजित भएपछि, युरोप सैनिक कारबाहीबाट नभई शान्ति प्रक्रियाबाट सिंगो राष्ट्र हुन सक्छ भनेर लख काटेका थिए । इटालीको एकीकरण सम्पन्न भएपछि जुसेपे मेजिनीले उक्त अभियानले निरन्तरता पाउँदै जाने हो भने संयुक्त राज्य युरोप यथार्थ हुन सक्ने भविष्यवाणी गरेका थिए । यसैका लागि उनले योङ युरोप मुभमेन्ट सुरु पनि गराएका थिए । त्यस्तै, पेरिसमा सन् १९४९ मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा भिक्टर ह्युगोले संयुक्त राज्य युरोपको पक्षमा वकालत गरेका थिए । उनको भनाइसँग इटालीकै दार्शनिक कार्लो कातानेओ र एकीकरणकर्ता जुसेपे गेरिबाल्डीसमेत सहमत थिए । १ मार्च १८७१ मा बोलाइएको फ्रेन्च नेसनल एसेम्ब्लीले त संयुक्त राज्य युरोप होस् भनेर आह्वान नै गरेको थियो ।

प्रथम विश्वयुद्धमा युरोपमा भएको धनजनको नोक्सानीबाट विरक्तिएर अस्ट्रियाका माउन्ट रिचार्डले युरोप मुभमेन्ट सुरु गर्ने भनेर सन् १९२६ मा भियनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरे । उदारवाद, क्रिस्चियनवाद र सामाजिक जिम्मेवारीलाई एकीकरणका आधारका रूपमा अर्थ्याएका थिए । रुसको बोल्सेभिक क्रान्तिअगाडि नै ट्रोटस्कीले पनि संघीय गणतन्त्र युरोपको अवधारणा अघि सारेका थिए । प्रथम विश्वयुद्धपश्चात् बनेको लिग अफ नेसन्सले ब्रायन्ड भन्ने व्यक्तिलाई उक्त अवधारणाअनुसारको संघीय युरोपको ढाँचा तयार गर्न अनुरोधसमेत गरेको थियो, पछि एकता मेमोरेन्डम तयार पनि भयो । युरोपेली उपमहाद्वीप सधैं युद्धको स्रोत भएको भन्दै बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले बेलायतको संलग्नताबिना सिंगो युरोपलाई एक राष्ट्र बनाएमा विश्वमा शान्ति कायम हुन नसक्ने भनी द स्याटरडे इभिनिङ पोस्टमा लेख लेखेका थिए ।

सन् १९४० मा जर्मन सम्राट् विलियम द्वितीयले जर्मनीको नेतृत्वमा युरोपको संयुक्त राज्य बन्ने र विश्वमा शान्ति र नयाँ व्यवस्था कायम हुने घोषणा गरेका थिए । सन् १९५० को दशकमा युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार संघ र युरोपेली आर्थिक समुदाय, योजना कार्यान्वयनमा आए । सन् २००० मा जर्मन विदेशमन्त्री जोस्का फिसरले सिंगै युरोप एक संघ हुनुपर्छ, र नागरिकले जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छान्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसैमा आधारित भएर युरोपेली सुपरस्टेटको प्रस्तावलाई निस सन्धिका रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो, जुन बेलायतको विरोधका कारण अनुमोदन हुन सकेन ।

अहिले युरोपेली आयोगभित्रका राष्ट्रहरूको सुरक्षा नीति, न्याय प्रणाली र कानुनी व्यवस्था उस्तैउस्तै छ । युरो झन्डै युरोपका प्रायः राष्ट्रको एकल मुद्रा बनेको छ । तर, सिंगो युरोपको एउटै संविधान–सरकार, एकल परराष्ट्र र कर नीति अनि न्याय प्रणाली छैन । त्यसै गरी युरोपेली स्पेस एजेन्सी र युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट आयोगभित्र आउन सकेका छैनन् ।

युरोपियन फेडरलिस्ट अर्गनाइजेसन, युनियन अफ युरोपियन फेडरलिस्ट, युरोपियन मुभमेन्ट इन्टरनेसनल, युरोपियन फेडरलिस्टलगायत संघ–संगठनहरू ‘युरोप संघीय राष्ट्र हुनुपर्छ’ भन्ने अभियानमा छन् । बेल्जियमका पूर्वप्रधानमन्त्री गाय भेरओफस्टाड, जर्मन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीका मार्टिन सुन्च्जलगायत पनि यसै अभियानमा छन् । यसैबीच सन् २०१६ मा जनमत संग्रहमार्फत बेलायतले युरोपली आयोग छोडेको औपचारिक घोषणा गरेको थियो ।

सन् २०१३ मा युरो ब्यारोमिटरले संयुक्त राज्य युरोपको ढाँचाबारे गरेको सर्वेक्षणमा युरोपका ६९ प्रतिशत सहभागीले संयुक्त राज्य युरोपको अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिनुपर्ने र ४६ प्रतिशतले युरोपको सेना संयुक्त हुनुपर्ने भनेका छन् । सर्वेक्षणका दुईतिहाइ सहभागीले युरोपको बेग्लै परराष्ट्र नीति हुनुपर्ने र ५० प्रतिशतभन्दा बढीले युरोपको आफ्नै सुरक्षा प्रणाली हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । ४४ प्रतिशत सहभागीले युरोप संघीय प्रणालीमा जानुपर्ने भनेका छन् भने ३३ प्रतिशत यसविरुद्ध उभिएका छन् । नोर्डिक राष्ट्रहरू एकल युरोपेली राष्ट्रको विपक्षमा छन् । आयोगका हालका सदस्यराष्ट्रहरूका ५६ प्रतिशत जनता संयुक्त राज्य युरोपको पक्षधर देखिएको विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका छन् । संयुक्त राज्य युरोपबारे जनस्तरमा बहस भइरहेकै छ । यसको छिनोफानो समयले नै गर्ला ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेताहरूको छुद्र वाणी : अब यहीँ रोकियोस्

सम्पादकीय

अचेल नेपाली नेताहरू, तिनमा पनि शीर्ष भनिएका अगुवा नेताहरूको भाषण सुन्यो भने लाग्छ— उनीहरू कुनै तर्क, विवेक, दृष्टिकोण र योजना नभएका मामुली झगडियासिवाय केही होइनन् ।

एक महिनायता उनीहरूले सार्वजनिक भाषणमा एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गरेका, अझ बारम्बार दोहोर्‍याएका केही शब्दहरू हेरौं— ‘कुहिएको फर्सी’, ‘कुपात्र’, ‘मगन्ते’, ‘फोहोरको झिँगा’, ‘राक्षस’, ‘बेइमान’, ‘बाँदर’, ‘छट्टु’, ‘गद्दार’, ‘देशद्रोही’, ‘संसारमै सबैभन्दा लाजसरम पचेको मान्छे’, ‘धोकेबाज’, ‘दिमागमा गोबर भरिएको मान्छे’, ‘हरिया साँपहरू’, ‘भैंसी र भेडाभन्दा पनि काम नलाग्ने मान्छे’ आदि । नेताहरूलाई ‘प्रिय’ लाग्न थालेका यस्ता शब्द सबै राख्ने हो भने सूची निकै लामो हुन्छ । अझ कतिपय शब्द त शब्दकोशमै नभेटिने र कुनै गाली त यहाँ उद्धृतसम्म गर्न नमिल्ने किसिमका हुन्छन् । हामीले गत साता यस सम्बन्धमा एउटा समाचार सामग्री छापेका थियौं, त्यसै दिन शीर्ष तहलाई सायद झनै ‘फुर्‍यो’ होला, भाषणहरूमा थप चर्को उत्तेजना सुनियो । यसबाट स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, हाम्रा नेताहरूले किन आफैंले आफूलाई यसरी झन्झन् तल गिराउँदै गएका हुन् ? यसले समाजमा कुन स्तरको नकारात्मकता फैलाउँदै छ ?

गाली–शिरोमणि बन्ने यो प्रतिस्पर्धामा खास गरी वामपन्थी नेताहरू अगाडि देखिन्छन् । यो मामिलामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त ‘महारथ’ नै हासिल गरेजस्तो भान हुन्छ, उनका हरेकजसो सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नवगठित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि यो होडबाजीमा ओलीलाई नेता मानेर पछ्याउँदै दगुरेको देखिन्छ । जहाँसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुरा छ, उनीचाहिँ चाहिएजति पनि बोल्दैनन् (र, काम पनि गर्दैनन्), त्यसैले शीर्ष नेताबीच चलिरहेको यो प्रतिस्पर्धाबाट संयोगवश अलि बाहिरै छन् । तर उनले पनि सार्वजनिक मञ्चबाटै हप्काएको र अनावश्यक रूपमा रिसाएको भिडियो बेलाबखत भाइरल भइरहेकै हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका व्यक्तित्वहरूबाट छुद्र वाणीको बौछार आफैंमा दिक्कलाग्दो कुरा हो । उनीहरू राजनीतिक दलका प्रमुख मात्र होइनन्, समाजलाई बाटो देखाउनुपर्ने अगुवासमेत हुन् । उनीहरू सिद्धान्ततः जनताले आदर र श्रद्धा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा छन् । तर त्यहीँबाट बारम्बार गाली र घृणा प्रवाह भएपछि सर्वसाधारणले के सिक्ने ? नयाँ पुस्ताले के अनुकरण गर्ने ? समाजले त्यस्तो नेतृत्वलाई किन मान्ने ? विडम्बना त के भएको छ भने, दोस्रो तहका नेताहरूले पनि त्यही दुर्गुण सिक्न थालेका छन् । बिस्तारै यो प्रवृत्ति पार्टी पंक्तिको तल्लो तहसम्मै पुग्दै छ । आखिर कार्यकर्ताले पनि उपल्ला नेताहरूकै बोली, व्यवहार र शब्द टिप्ने हुन् । नकारात्मकताको यो चक्रीय प्रभावबाट समग्र समाज प्रभावित हुन थालेको छ । त्यसै पनि नेपाली समाज परम्परा र आधुनिकता, गाउँ र सहर, राम्रो र नराम्रोको जटिल संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । यो जटिलताको आगोमा नकारात्मकताको घिउ थप्ने काम राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै हुनु सबभन्दा घातक कुरा हो ।

अधिकांश नेताको भाषणमा अचेल एकअर्काविरुद्ध गाली र तुकहीन आरोपको अंश बढ्दै गएको छ । कतिपयले चाहिँ आफ्ना निजी कुण्ठा पोख्ने र तल्लो तहमा झरेर अर्काको खिसीटिउरी गर्ने गरेका छन् । कसैको बोलीमा आफ्नो असफलता र ईर्ष्यामिश्रित आक्रोश पनि झल्कन्छ । यो सबैबाट मूलतः समाजमा घृणा फैलाउने काम नै भइरहेको छ । कतिपय नेताको उटपट्याङ र हावादारी कुराले मानिसहरूलाई नराम्रोसँग दिग्भ्रमित पनि पारिरहेको छ । समग्रमा सार्वजनिक मञ्च र माइक पाएपछि जे पनि बोल्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ झाँगिएको छ । महिला, जनजाति र मधेसीलाई होच्याएर बोल्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । अझ यस्तो प्रवृत्ति संसद्भित्रको बहसमा समेत देखिनु आपत्तिजनक छ । यो क्रम यथाशीघ्र बन्द गरिनुपर्छ ।

अहिले युट्युबमा आउने र टिकटकमा छाउने उद्देश्यले चर्का कुरा गर्नेहरू पनि बढेका छन् । यो परिवेशमा समाजलाई सही बाटोतर्फ डोर्‍याउनुपर्ने नेताहरू स्वयं ‘चर्कोवाद’ को सिकार हुनु र चर्को कुरा गरेन भने कसैले सुन्दैन भन्ने मनोविज्ञानतिर आकर्षित हुनु निकै डरलाग्दो विषय हो । यथार्थमा गाली गर्न, आक्षेप लगाउन र घृणा फैलाउन कुनै रचनात्मकता चाहिन्न । यसका लागि केही परिश्रम गर्नुपर्दैन । तर्कका बलमा आफ्नो कुरा राख्न नसकेपछि मुखमा जे आउँछ, त्यही भन्नु सबभन्दा सजिलो काम हो । त्यसका निम्ति कुनै वस्तुगत तयारी गर्नैपर्दैन । कुनै दृष्टिकोण र योजना प्रस्तुत गरिरहने झन्झटै हुँदैन । कार्यकर्तालाई अगाडि राख्यो, चर्को कुरा गर्‍यो, थप्पडी बजाउन लगायो — अहिले भाषण भनेकै यहीजस्तो भएको छ । भावावेशमा मानिसहरूलाई उराल्नुलाई नै राजनीति ठान्ने गल्ती गरिँदै छ । नेताहरू अब यहीँ रोकिनुपर्छ ।

यसै पनि अहिले राजनीतिक दल र त्यसमा पनि नेताहरूप्रति आम रूपमा वितृष्णा छाउन थालेको छ । हामीलाई दल र नेताका बारेमा त समाचार नै नलेखे हुन्थ्यो भनेर सुझाव दिने शुभेच्छुक पाठकहरूको संख्यासमेत बढ्दो छ । निराशाले समाजमा क्रमशः अराजनीतिक सोच बढाइरहेको द्योतक हो यो । यस्तो बेला नेताहरू आफैंले आफ्नो ओज गिराउने र राजनीतिविरोधी जनमत बढाउने गल्ती गर्नु हुन्न । खासमा गैरजिम्मेवारीपूर्ण बोली, हल्काफुल्का अभिव्यक्ति र तथानाम गालीगलौजले नेताहरूको ओज मात्र घटाइरहेको छैन, यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली र समग्र समाजकै हुर्मत लिइरहेको छ । त्यसैले यो सिलसिला अब यहीँ बन्द गरिनुपर्छ । शीर्ष नेताहरूले आफ्नो बोली र व्यवहारको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×