गणेशमान सिंह र आजको कांग्रेस- विचार - कान्तिपुर समाचार

गणेशमान सिंह र आजको कांग्रेस

पार्टी सत्तामा जानु मात्र उपलब्धि होइन, त्यससँग जनताको विश्वासलाई जोड्न सक्नुपर्छ ।
कृष्ण खनाल

यतिखेर नेपाली कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको चरणमा छ । गणेशमान सिंहको निधन भएको २४ वर्ष भइसकेको छ । निधन हुनुभन्दा तीन वर्षअघि नै उनले कांग्रेस छाडेको घोषणा गरेका थिए । यहाँ गणेशमान सिंहको सन्दर्भ जोड्नुको के अर्थ छ भन्ने पाठकहरूलाई लाग्न सक्छ । न गणेशमान छन्, न उनले चाहेको कांग्रेस नै । त्यतिखेर उनको चरम विकर्षणका पात्र गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि छैनन्, तर कांग्रेस सुध्रिएको छैन ।

पार्टी त किसुनजीले पनि छाडेका हुन् । किसुनजीले छाड्नु र गणेशमान सिंहले छाड्नुमा ठूलो अन्तर छ । किसुनजीलाई गणतन्त्र स्वीकार्य भएन, तर गणेशमानको कदम कांग्रेसमा आन्तरिक सुधारकेन्द्रित थियो, पुन:स्थापित प्रजातन्त्रको अभ्यासमा अपेक्षित नेतृत्वको खोजी थियो । पार्टी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम बन्नुको सट्टा सत्ता र सुविधाको अस्त्र मात्र भयो भन्ने थियो । पार्टीभित्र मौलाएको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध अन्तिम साससम्म गणेशमान सिंहको संघर्ष जारी रह्यो, तर पार्टी हाँक्नेको प्रवृत्ति आज पनि त्यही छ ।

कांग्रेसले न त्यसबाट पाठ सिक्यो, न गणेशमान सिंहलाई छाड्न सक्यो । छाड्न सक्ने कुरा पनि होइन । गणेशमान सिंहको नाम झिक्दा कांग्रेसको इतिहास नै बन्दैन । कांग्रेस विधानको प्रस्तावनामा बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंहको योगदानको स्मरण पनि गरिएको छ । कांग्रेसको हरेक कार्यक्रम बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहका फोटामा माल्यार्पण गरेर प्रारम्भ हुने गर्छ । राजनीतिक दलहरूमा आफ्ना संस्थापक एवं शीर्ष नेताहरूको विचार र योगदानलाई उनीहरूको नाम र फोटामा अनुसरण गर्नु विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । पार्टीको पहिचान र प्रचारको सबैभन्दा चर्चित साधन पनि ।

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा मैले दुई कारणले यो प्रसंग यहाँ उठाउन खोजेको हुँ । पहिलो, गणेशमान सिंह कहिल्यै कांग्रेसको सभापति भएनन् तर कांग्रेसमा उनको भूमिका र स्थान कुनै पनि सभापतिको भन्दा विशिष्ट र उच्च रह्यो । पार्टीमा गणेशमान सिंहको कुनै गुट थिएन, सायद त्यसैले होला सभापति भएनन् । बिनापद, बिनागुट पनि पार्टीमा शीर्ष स्थान पाउन र सर्वमान्य नेता बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन्— गणेशमान सिंह । चौधौं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसमा नेतृत्व र पदाधिकारीका प्रत्याशीहरूको होडबाजी तीव्र हुँदै छ । सभापति र महामन्त्रीे पदका लागि कांग्रेसजनबीच चर्को हानथाप छ । आफ्नो पक्षको विजय सुनिश्चित गर्न कांग्रेसभित्रको प्रत्येक गुट–उपगुटको मुख्य ध्यान सदस्यता वितरणमा हुने गर्छ । यसको गठजोडमै कसले नेतृत्व हात पार्ने भन्ने निर्भर गर्छ । नेतृत्वका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छैन ।

गणेशमान सिंहको निधनपछि राजनीतिमा पनि धेरै उथलपुथल भएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यप्रणालीका महत्त्वपूर्ण तत्त्व बनेका छन् । बीपी कोइरालाजस्तै गणेशमान सिंहले पनि राजासँग चरम विवादको बावजुद कहिल्यै गणतन्त्रको परिकल्पना गरेनन् । तर मुलुकको राजनीतिक हविगत भने, जीवनका पछिल्ला वर्षहरूमा उनी जति असन्तुष्ट र उदास थिए, अहिले पनि त्यस्तै छ; अझ खराब भएको छ । परिवर्तनका वाहक शक्तिहरूले बाटो बिराएका छन् । सत्ताको लेनदेन, आफ्नै वरिपरि पद र सुविधाको बाँडफाँट नै राजनीतिको पर्याय बनेको छ । जनतामा सन्तोष दिने र उत्साह भर्ने काम राजनीतिले गर्न सकेको छैन । जो आए वा गए पनि स्थिति उस्तै हो भन्ने छ । मलाई लाग्छ, गणेशमान सिंह बाँचिराखेका भए पक्कै विद्रोहकै पक्षमा हुने थिए । राजनीति उनका लागि सत्ताको भर्‍याङ थिएन; स्वतन्त्रता, समानता र न्यायका लागि निरन्तर सचेतनाको धुकधुकी थियो । राणा शासन र निर्दलीय पञ्चायत फाल्नु मात्र थिएन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सोअनुकूल शासन पनि जनताले अनुभूति गर्न पाऊन् भन्ने थियो ।

नजिकबाट चिनेका धेरैले भन्छन्, गणेशमान सिंह नेपालको इतिहासमा ‘अद्भुत मान्छे’ हुन् । तर उनमा विद्यमान त्यो अद्भुत पक्षलाई थोरैले खोतलेका छन् । वास्तवमा उनको योगदान र बहुआयामिक व्यक्तित्वका बारेमा राम्रोसँग अध्ययन–अनुसन्धान हुन सकेको छैन । घनेन्द्रपुरुष ढकालले आफ्नो पछिल्लो पुस्तकमा त्यो प्रयत्न गरेका छन् । ‘लौहपुरुष’ शीर्षक दिएर लेखकले गणेशमान सिंहको विश्लेषणात्मक जीवनगाथा प्रस्तुत गरेका छन् । जीवनको पछिल्लो चरणमा लेखक अध्यात्म चिन्तनमा बढी केन्द्रित हुन थालेकाले होला, गीताको सन्दर्भ दिँदै गणेशमानमा पनि ‘विराट् रूप’ को तुलना गरेका छन्; उनको कर्मका विविध पक्षलाई उजागर गरेका छन्, तर एउटा मान्छेका रूपमा । ‘सुपर ह्युमन’ भने पनि गणेशमानलाई उनले देवत्वकरण गरेका छैनन् । चेतनाको पहिलो अनुभूतिदेखि निरंकुश सत्तासँग अथक र अविचलित संघर्ष एवं सामाजिक रूपान्तरणका विविध पक्षलाई लेखकले समेटेका छन् ।

घनेन्द्रपुरुषले गणेशमान सिंहसँग कलिलो विद्यार्थी जीवनमै भारतमा निर्वासित भएदेखि नजिकबाट संगत गर्न पाएका हुन् । त्यसपछि उनको जीवनपर्यन्त निकट संवादमा पनि रहे जसले पुस्तकमा अभिव्यक्त धारणा र विश्लेषणलाई आधिकारिकता दिएको छ । त्यसैले यो पुस्तक अनुसन्धानका प्राविधिकताभन्दा पनि लेखको निजी अनुभूति, अवलोकन र विश्लेषणले युक्त छ । यो पछिको पुस्तासम्म गणेशमान सिंहलाई चिनाउने एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको स्रोत साबित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

गणेशमान सिंह बीपी कोइरालाजस्तो विचारमा वाचाल होइनन् । बीपीसँग राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विचारको बहसलाई अग्रता दिने क्षमता थियो । गणेशमानको चिनारी त्यो होइन । त्यसैले होला, आफूपछि गणेशमानले कांग्रेसको एकल नेतृत्व सम्हाल्छन् भन्नेमा बीपी विश्वस्त भएनन् । किसुनजीले मात्रै सक्छन् भन्ने पनि विश्वास भएन । त्यसैले गणेशमान, किसुनजी र गिरिजाको संयुक्त नेतृत्वलाई जोड दिए । यो प्रयोग २०४८ सालको आमचुनावसम्म कुनै रूपमा कायम रह्यो । तर चुनावपछि राजनीति गणेशमानले चाहेजसरी अघि बढ्न सकेन । किसुनजीको पराजय र गिरिजाको नेतृत्वप्रति सुरुआती दिनदेखि नै उनको असहमति बढ्न थाल्यो । यसबारे एउटा भनाइ बढी प्रचार भयो— आफ्नो भतिजो दुर्गेशमानलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष नबनाएकामा गणेशमान गिरिजासँग चिढिएका हुन् । तर त्यसका पछाडि केवल सत्ताकेन्द्री कुरा थिएन ।

प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको आन्दोलन सफल भएपछि गणेशमानले ‘आर्थिक क्रान्ति’ को कुरा गर्न थालेको हामी सबैले सुनेकै हौं । त्यसका लागि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको एउटा सोच र कार्यक्रमको खाका पनि रहेछ, जुन सार्वजनिक चर्चामा त्यति आएको थिएन । त्यसको लिखित दस्तावेज चुनावको पूर्वसन्ध्यामा घोषणापत्रमा परोस् भनेर दिइएको रहेछ । हाल उपलब्ध नभए पनि घनेन्द्रपुरुषले सम्झनाका आधारमा आन्दोलनपछि, गणेशमान के चाहन्थे भनेर त्यसलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्् । यसले आन्दोलनपछि गणेशमानको आर्थिक–सामाजिक विचारलाई उजागर गर्छ । उनीसँगको निकट संवादमा त्यसको केही झल्को पाइए पनि यसबारे अहिलेसम्म खासै चर्चा भएको थिएन । ढिलै भए पनि त्यो अहिले चर्चामा आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको इतिहासको चर्चा गर्दा हामी प्राय: बीपी कोइरालाको विचार र संघर्षकै वरिपरि सीमित हुने गर्छौं । यसले गणेशमानको व्यक्तित्व र योगदानलाई पनि ओझेल पार्ने गरेको छ । वास्तवमा गणेशमानको व्यक्तित्व कांग्रेस भएर बनेको होइन, कांग्रेसको स्थापनाभन्दा पहिले प्रजापरिषद् काण्डदेखि नै क्रान्तिकारी पहिचान बनिसकेको थियो । त्यसमाथि राणा सरकारको जेल तोडेर निस्केपछि त उनको त्यो छवि अझ चुलिएको थियो । बीपीका लागि पनि आफूले निर्माण गर्न खोजेको राजनीतिक संगठन र क्रान्तिको लक्ष्य हासिल गर्न गणेशमानको साथ अपरिहार्य थियो । १९९७ सालको प्रजापरिषद् काण्डदेखि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको आन्दोलन र त्यसपछि जनजागरण अभियानसम्म हेर्दा गणेशमानको स्थान नेपालको राजनीतिक संघर्षको यात्रामा विशिष्ट र अद्वितीय छ । जुन प्रजातन्त्र पुन:स्थापना सुवर्ण र बीपीबाट सम्भव भएन, त्यो गणेशमानबाट सम्भव भयो । उनका बारेमा अध्ययन गर्दा यो पाटो विशेष महत्त्वको छ ।

नेपालमा व्यापक स्तरको निर्णायक जनविद्रोह वा आन्दोलन गर्न सकिन्छ भन्नेमा बीपी कोइरालामा धेरै ठूलो विश्वास देखिँदैन । त्यसैले उनमा आन्दोलन वा क्रान्तिलाई दबाबको अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्न र आवश्यक पर्दा शासकलाई आफ्ना तर्क र विश्लेषणले परिवर्तनका पक्षमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने ठूलो विश्वास थियो र त्यसका लागि प्रयत्न गर्थे । क्रान्तिको मैदानमा छँदा पनि बीपीले वार्ताको सम्भावनालाई कहिल्यै छाडेनन् । उनले यो रणनीति पद्मशमशेरदेखि राजा वीरेन्द्रसम्म उपयोग गरेको पाइन्छ । तर गणेशमान सधैं ‘वार कि पार’ का पक्षमा रहे । निरंकुश शासक र तानाशाहले वार्ताको भाषा बुझ्दैन भन्ने उनको निचोड थियो । २०४६ र २०६२/६३ सालका आन्दोलनले पनि सिद्ध गरे— नेपालमा व्यापक तर शान्तिपूर्ण जनविद्रोह सम्भव रहेछ ।

बीपीको निधनपछि गणेशमान निर्दलीय पञ्चायतको आवरणमा चलिरहेको राजाको निरंकुश शासनमाथि निर्णायक प्रहार गर्न उपयुक्त समयको प्रतीक्षामा थिए । यसका लागि कम्युनिस्टहरूसँग पनि एकता गर्नु आवश्यक थियो । राजनीतिक असहमतिको सम्मान गर्ने उच्च संस्कृति भए पनि बीपी कम्युनिस्टहरूसँग पार्टीगत सहकार्य गर्न कहिल्यै तयार भएनन् । बरु नेपालमा कम्युनिस्ट कब्जाको जोखिम देखाएर प्रजातन्त्रका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन चाहन्थे । कम्युनिस्टसँग हात मिलाउँदा त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश के पर्छ भन्नेमा बीपी चाहिनेभन्दा बढी संवेदनशील देखिन्छन् । गणेशमानलाई यसको त्यति परबाह थिएन, २०४६ सालमा आइपुग्दा कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि बदलिएको थियो । सोभियत संघको विघटन र नेपालमै पनि तत्कालीन मालेलगायतका कम्युनिस्ट घटकहरूले बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेको अवस्था थियो । ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र’ सबैको एउटा साझा राजनीतिक चौतारी बनेको थियो । सम्झौताका लागि राजा तयार नभएका भए २०४६ सालकै आन्दोलन गणतन्त्रका पक्षमा प्रवेश गर्ने निश्चित थियो ।

गणेशमान सिंह सहिदको रगतप्रति सर्वाधिक निष्ठावान् राजनेता हुन् । ‘हाम्रो रगत नबिर्सनुहोला’ भन्ने सहिद गंगालालको सन्देश सधैंभरि उनको धुकधुकीमा बस्यो । २०४६ सालको आन्दोलनको सफलतापछि मात्र सहिदको वचन पूरा गरेर आफू ‘उऋण’ भएकामा उनले सन्तोषको लामो सास फेरे । संघर्षको कुरा गर्दा गणेशमानलाई दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मन्डेलासँग तुलना गर्न सकिन्छ । दुवै समकालीन पनि हुन् । दुवैले आफ्नो संघर्षलाई लक्षित उद्देश्यमा पुर्‍याए । मन्डेला एक कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरेर राजनीतिबाट अलग भए, सामाजिक अभियानमा लागे; गणेशमान आफ्नै पार्टीमा मौलाउन थालेको गलत प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्षमा ।

आन्दोलनको सफलतापछि गणेशमानले प्रधानमन्त्रीको पद स्विकारेनन्, किसुनजीलाई अघि बढाए । जीवनभर राजनीतिक संघर्षमा लागेको व्यक्तिले आफैंले नेतृत्व गरेको आन्दोलन सफल भएपछि सरकारको नेतृत्व नगर्नु धेरैलाई अप्रत्याशित लाग्छ । चर्चामा दुई कारण बढी आउँछन्— शौचालयमा घण्टौं बिताउनुपर्ने, आफैं सरकारमा गएपछि सत्ताकेन्द्री विवादका कारण आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न समय दिन नसक्ने भएकाले बाहिर बसेर राजनीतिक संक्रमणलाई अपेक्षित रूपमा छिटो टुंग्याउने । गणेशमान आफैंले पनि यसको पुष्टि गरेका छन् । तर यी तर्कहरू त्यति चित्तबुझ्दाछैनन् । घनेन्द्रपुरुषले यसको अन्तर्य थप खोतल्ने प्रयत्न गरेका छन्— कतै गान्धी बन्ने मनसाय त होइन ?

महात्मा गान्धीको प्रभाव गणेशमानमा गहिरोसँग परेको थियो । गान्धीसँग आफूलाई तुलना गर्ने अहंकार उनमा थिएन । तर नजानिँदो ढंगले राज्यसत्ता र पदीय वीतराग गान्धीकै प्रभाव हो भन्नु अन्यथा हुँदैन । वास्तवमा आन्दोलनपछि गणेशमान पार्टीको घेराभन्दा माथि उठ्न चाहेको देखिन्छ । गान्धीले त स्वतन्त्रतापछि भारतीय कांग्रेस विघटन गरेर ग्रामीण स्वराजमा जानुपर्छ भनेर सार्वजनिक घोषणा नै गरेका थिए । स्वतन्त्रतापछि प्रधानमन्त्री भएका जवाहरलाल नेहरूसँग उनको मतभेद बढिरहेको थियो । उनको असामयिक हत्या नभएको भए त्यो मतभेदले के रूप लिन्थ्यो, अनुमान गर्न सकिन्छ । पार्टीगत घेराभन्दा माथि उठेको राजनेताको अवाज कुनै पनि शासकलाई अप्रिय हुन्छ, अव्यावहारिक लाग्छ ।

२०४८ सालको चुनावपछि गणेशमान र नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो । उनको असन्तुष्टि र विवाद गिरिजासँग मात्र थिएन, पार्टी सभापति किसुनजीसँग पनि थियो । त्यो विवादको अन्तर्यलाई केलाउन नसक्ता नेपालको संसदीय प्रणालीको विकास अवरुद्ध भयो, राजनीति दुर्घटनाग्रस्त भयो । त्यसको निरन्तरता आज पनि कायम छ । राजनीतिसँग जनताको भरोसा समाप्त भएको अवस्था छ । पार्टी सत्तामा जानु मात्र उपलब्धि होइन, त्यससँग जनताको विश्वासलाई जोड्न सक्नुपर्छ । अधिवेशनबाट आउने नयाँ नेतृत्वले जनतामा राजनीतिक उत्साह जगाउन सके मात्र अधिवेशनको औचित्य सिद्ध हुन्छ, कांग्रेसको भविष्य पनि सुरक्षित हुन सक्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ २२:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डडेलधुरा अधिवेशनबारे निर्वाचन समितिमै विवाद, निर्वाचन अधिकृतलाई काठमाडौं झिकाइयो

– देउवा पक्षले डडेलधुराका सातै स्थानीय तहमा पनि अधिवेशन गरेको छ
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा भएको वडा अधिवेशनका विषयमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिमै विवाद भएको छ । शनिबारको बैठकमा डडेलधुरा अधिवेशनबारे समितिका पदाधिकारीहरुबीच चर्काचर्की परेको छ । समिति संयोजक महादेवप्रसाद यादवले डडेलधुरा अधिवेशनलाई सदर गर्ने प्रयास गरेपछि समितिका कतिपय पदाधिकारीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने भन्दै धम्क्याएका थिए ।

तीन घन्टासम्म चलेको बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । त्यसबारे समाधान गर्न बसेको बैठकमा समितिका पदाधिकारीकै बीचमा मतभेद भएपछि त्यहाँको यथार्थबारे बुझ्न समितिले जिल्ला निर्वाचन अधिकृत लोकेन्द्र बमलाई काठमाडौं झिकाएको छ ।

‘हामीले जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लले दिएको उजुरीको फाइल ओपन गर्‍यौँ । छलफल भयो । तर, कुनै निर्णयमा पुग्न सकिएन,’ निर्वाचन समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘एउटा वडा वा क्षेत्रको कुरा होइन, त्यहाँ त सिंगो जिल्लाको अधिवेशन विवादित छ । त्यसबारे निर्णय लिनुभन्दा पहिले निर्वाचन अधिकृतलाई बोलाएर यथार्थ बुझौँ भन्ने भएपछि निर्वाचन अधिकृतलाई काठमाडौं बोलाउने निर्णय गरेका छौँ ।’ उनले निर्वाचन अधिकृतबाट त्यहाँको यथार्थ बुझेपछि मात्रै समाधानको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

बैठकमा निर्वाचन अधिकृत र जिल्ला सभापतिको भूमिका कस्तो हुने भन्नेबारे बहस भएको छ । वडा अधिवेशनमा जिल्ला सभापतिको कस्तो भूमिका हुने ? सभापतिकै असहमतिमा अधिवेशन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? पार्टी सभापतिले निर्वाचन अधिकृतको आदेश मान्ने कि ? निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला सभापतिसँग समन्वय गरेर काम गर्ने ? निर्वाचन अधिकृतले पार्टी सभापतिसँग समन्वय नै नगरी अघि बढ्न पाइने कि नपाइने ? जस्ता थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन् । निर्वाचन समितिकै प्रतिनिधिमार्फत जिल्लाको वस्तुगत यथार्थ बुझेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने भन्ने निचोडका आधारमा निर्वाचन अधिकृत बमलाई काठमाडौं झिकाइएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

उता डडेलधुरामा भने शनिबार स्थानीय तहको अधिवेशनसमेत भएको छ । जिल्लाका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा उल्लासमय ढंगले अधिवेशन सम्पन्न भएको निर्वाचन अधिकृत लोकेन्द्र बलले बताए । ‘यहाँ कुनै विवाद छैन । ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्रियाशील सदस्य सहभागी छन्,’ बमले भने । देउवाले पक्षले एकलौटी अधिवेशन गरेको भने पनि शनिबार पालिका तहको अधिवेशनमा भने दुई वटा पालिकामा मात्रै सर्वसम्मत भयो । अन्यमा चुनाव नै भएको छ ।

जिल्ला सभापति मल्ल पक्षले क्रियाशील सदस्यताको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सदस्यताको टुंगो लगाएरमात्रै अधिवेशन गर्न सकिने भनेको थियो । तर, केन्द्रीय सभापति देउवा पक्षले भने एकलौटी रुपमा अधिवेशन गराएको थियो । मल्लले जिल्लाबाट सिफारिस भएका ४६० जना क्रियाशील सदस्यको नाम केन्द्रबाट काटेर त्यसको ठाउँमा अरु सदस्य थपेको भन्दै आएका छन् । उनले त्यसबारे छलफल गरेर सदस्यताको टुंगो लगाएपछि मात्रै वडा अधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, देउवा पक्षले भने निर्वाचन अधिकृतमार्फत जिल्ला सभापतिको सहमतिविपरीत २५ भदौमा वडा अधिवेशन गराएको थियो । त्यसबारे वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले समेत आपत्ति जनाउँदै वडा अधिवेशन अस्वीकार गरेको थियो । पौडेल समूहले पुनः वडा अधिवेशन गराउनसमेत माग गरेको थियो ।

मल्ल पक्षले भने पुनः वडा अधिवेशनको माग गर्दै डडेलधुरामा रिले अनशन गरिरहेको छ ।

सोलुखुम्बु र बर्दियामा एक–एक वडामा विवाद

निर्वाचन समितिमा सोलुखुम्बु र बर्दियाका एक–एक वडाको विवादसमेत छलफलमा छ । शनिबारको बैठकमा ती विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा भने पुगेको छैन । सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिकाको एक वडा र बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाको एक वडाको विवाद निर्वाचन समितिमा आइपुगेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ २१:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×