२७.१२°C काठमाडौं
लोकप्रियताका लागि रिट, सेवाग्राही न्याय–वञ्चित
सर्वोच्च अदालतमा दिनानुदिन मुद्दाको चाप बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सर्वोच्चसहित मुलुकभरिका अदालतमा १ लाख २२ हजार ४ सय १९ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । सर्वोच्चमा मात्र ४ हजार ३ सय ५९ दोहोर्याई पाऊँसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
त्यस्तै, २ हजार ९ सय ८९ पुनरावेदन, १ हजार ५ सय ५९ रिट, ८ सय २२ राजस्व र वाणिज्य तथा ३२ वटा संवैधानिक रिट छन् । ५ सय ६ निवेदन, ४ सय २२ प्रतिवेदन र ४ सय ४४ फुटकर निवेदन दर्ता छन् । एक वर्षमा २ सय ९४ मुद्दाको पुनरवलोकन तथा १ सय ७२ साधक दर्ता भएको सर्वोच्चको तथ्यांक छ, रिट दर्ताको संख्या पनि अत्यधिक छ ।
मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको १० नं. मा २०४३ सालमा भएको संशोधनमार्फत सार्वजनिक सरोकारको विवादको अवधारणालाई नेपालमा सर्वप्रथम आत्मसात् गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सर्वप्रथम सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई संवैधानिक मान्यता दिएको थियो, त्यसपछि नै यस्ता विषयका विवाद सर्वोच्चमा आउने क्रम सुरु भयो । यस मान्यतालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि निरन्तरता दिएको थियो । पछिल्लो समय सर्वोच्चमा आमसरोकार र विवादको विषय नै नभएका वा पहिले नै प्रतिपादित नजिरबाटै टुंगो लागिसकेका विषयमा समेत प्रचलित संविधानको धारा १३३ लाई टेकेर सस्तो लोकप्रियताका लागि सार्वजनिक सरोकारको नाममा विभिन्न रिट दायर गर्ने प्रचलन छ । यसले एकातर्फ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको छ, अर्कातर्फ आमसेवाग्राही सर्वसाधारण नागरिक न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने स्थिति आएको छ ।
हुन त, सर्वोच्चले अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीविरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयलसमेत रहेको मुद्दामा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपालभरिका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित विवादको बोध हुन्छ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भनेर यस अदालतमा दिएको निवेदनपत्र र विषय वस्तुसँग रिट दायरकर्ता व्यक्तिको सार्थक सम्बन्ध वा तात्त्विक सरोकार हुनैपर्छ । साथै विवादमा मुछिएको सार्वजनिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित जनसाधारणको प्रतिनिधित्व निजले सही रूपमा गर्न सक्दछ भन्ने कुराको पनि निजले अदालतलाई विश्वास गराउन सक्नुपर्छ ।’
तर, पछिल्लो समय सर्वोच्चमा सस्तो लोकप्रियताका लागि दायर गरिने अनेक राजनीतिक तथा गैर–राजनीतिक रिटले गर्दा कोभिड महामारीबीच बाढी पहिरो छिचोल्दै दूरदराजबाट न्याय पाउने आसमा सर्वोच्च धाउने सेवाग्राहीको मुद्दाको पालो नआउनुका साथै मुद्दाको चाप पनि अत्यधिक मात्रामा बढिरहेको छ । कुनै सञ्चारमाध्यमबाट नयाँ विषयवस्तु उठान हुनासाथ सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीका लागि रिट दायर गर्ने होडबाजीले गर्दा रिट दायरकर्तालाई व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत लाभ भए पनि न्यायको आम उपभोक्ता शीघ्र सुनुवाइको हकबाट वञ्चित हुने थालेका छन् । अर्कातर्फ सर्वोच्चबाट सार्वजनिक सरोकारका विवादमा जारी आदेशहरूको अभिलेख राख्ने कानुनी व्यवस्थाको अभावमा हालसम्म केकति आदेशहरू जारी भए भन्ने आधिकारिक तथ्यांकसमेत पाइँदैन ।
सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको नाममा निहित स्वार्थ, सस्तो लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले दायरका निम्ति आएका रिट सर्वसाधारणका हकहितलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने प्रकृति हो/होइन पहिचान दायर हुनुपूर्व नै गर्न सकिए मुद्दाको चाप घट्नुका साथै इजलासको समय बचत भई दूरदराजबाट आएका आमसेवाग्राहीले न्याय पाउने वातावरण बन्न सक्थ्यो । यसतर्फ सर्वोच्च प्रशासन गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ ०७:४८
