अंगेला मर्केलका सोह्र वर्ष- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अंगेला मर्केलका सोह्र वर्ष

सन् २००८ को वित्तीय संकट पार लगाएपछि मर्केलको क्षमता स्विकार्न सबैलाई कर लाग्यो । कोभिड महामारीका बेला उनको नेतृत्वमा जर्मनीको व्यवस्थापन पनि अब्बल मानियो ।
जीवा लामिछाने

कहिले डिपार्टमेन्टल स्टोरमा सामान किन्दै गरेको त कहिले सेमिनारको सिटमा बसेपछि मास्क बिर्सिएको चाल पाएपछि पोडियमतिर दगुर्दै गरेको जस्ता सामान्य घटनाका तस्बिर–भिडियो भाइरल भई सारा संसारको ध्यान खिच्ने अंगेला मर्केलले अब सायद गुमनाम जीवन रोज्न सक्छिन् ।

जर्मनीको तल्लो सदन ‘बुन्डेस्टाग’ को निर्वाचन यही आइतबार हुँदै छ र उनले गत वर्ष नै आफू सक्रिय राजनीतिमा नरहने घोषणा गरिसकेकी छन् । अवकाश लिएपछिको जीवनबारे उनले भनेकी छन्, ‘म किताब पल्टाउनेछु, तर सायद निदाइहाल्छु होला, किनकि म थाकेकी छु ।’ उनी नथाकून् पनि कसरी ? ८ करोड जनसंख्या भएको युरोपको एक शक्तिराष्ट्रको अनवरत १६ वर्ष कार्यकारी प्रमुख । चान्सलर पद पाउनुभन्दा १६ वर्षअघि मात्रै उनले सक्रिय राजनीतिको सुरुआत गरेकी थिइन् ।

तत्कालीन पश्चिम जर्मनीको ह्याम्बर्ग सहरमा जन्मिए पनि अभिभावकले पूर्व जर्मनी रोजेका कारण मर्केल त्यतै हुर्किइन् । पूर्व र पश्चिममा विभाजित भएको बर्लिन पर्खाल ढालिँदा उनी ३५ वर्षकी थिइन् । त्यसपश्चात् क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियन पार्टी (सीडीयू) मार्फत राजनीतिमा हामफालेकी उनी सन् २००५ देखि जर्मनीमा चान्सलर छिन् । सीडीयूकै हेल्मुट कोल पनि अनवरत १६ वर्ष, सन् १९८२ देखि ९८ सम्म चान्सलर थिए । जर्मनी एकीकरणपछि सन् १९९० मा भएको पहिलो बुन्डेस्टाग निर्वाचनमा विजयी मर्केल सन् १९९४ मा पनि विजयी भएपछि हेल्मुट कोलले उनलाई मन्त्रीमा पदोन्नति दिएका थिए । त्यति बेला उनलाई ‘कोलकी केटी’ भन्दै होच्याइएको पनि थियो । लामो समय जर्मनीमा अकण्टक राज गरेकी उनलाई संकट व्यवस्थापन गर्ने कुशलता भएकी राजनेताका रूपमा गणना गरिन्छ । जर्मनीको इतिहासकै पहिलो महिला चान्सलर, त्यो पनि तत्कालीन पूर्व जर्मनीकी बासिन्दा भएकाले सुरु–सुरुमा उनलाई उति गम्भीरतापूर्वक लिइएन । सन् २००८ को वित्तीय संकट पार लगाएपछि उनको क्षमता स्विकार्न सबैलाई कर लाग्यो ।

कोभिड महामारीका बेला उनको नेतृत्वमा जर्मनीको व्यवस्थापन पनि अब्बल मानियो । महामारीका बेला जर्मन सरकारले कम्पनीहरूलाई ५ लाखदेखि १ अर्ब युरोसम्म सहुलियत (१–३ प्रतिशत ब्याजदरमा) ऋण सुविधा दिएको थियो । पहिलो दुई वर्ष ब्याज मात्र तिरे हुने, ५ देखि १० वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी । एकल इन्टरप्राइजेज, पारिवारिक व्यवसाय र साना उद्यमीलाई सुरुमै ९ हजारदेखि ३० हजार युरोसम्म अनुदान दिइएको थियो । निजी कम्पनीमा काम गर्ने कामदारको तलबसमेत खाईपाई आएकामा एकल भए ६० प्रतिशत र परिवार भए ८७ प्रतिशत सरकारले नै भुक्तानी गरिदिएको थियो । कोभिडका कारण अर्थ व्यवस्थामा पर्न सक्ने संकट मोचनका लागि राज्यले १३ खर्ब युरोसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्ने घोषणा सुरुमै गरिएको थियो, जसअन्तर्गत सरकारले हालसम्म १२० अर्ब युरो अनुदानस्वरूप वितरण गरिसकेको छ । मर्केलको मिलीजुली सरकारमा अर्थमन्त्री सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जर्मनी (एसपीडी) का ओलाफ साल्स थिए । तैपनि राहत कार्यक्रममा विवाद भएको कतै सुनिएन । श्रमिक वर्गदेखि उद्यमी–व्यवसायीसम्मलाई राहत दिने मामिलामा राज्यबाट कहीँ पक्षपात भएको देखिएन ।

मर्केल युगमा जर्मनी आर्थिक रूपमा मजबुत रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढेको, देशले डिजिटल युग र क्लिन इनर्जी क्षेत्रमा फड्को मारेको विश्लेषण गरिएको छ । युरो संकटका बेला ग्रीस, स्पेन, पोर्चुगल आदि मुलुकलाई संकटमुक्त गर्न जर्मनीले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका वहन गर्‍यो । एकल मुद्रा युरो असफल हुनु भनेको युरोपेली संघकै असफलता हो भन्दै ती देशहरूलाई ‘बेलआउट’ गर्न जर्मनीले ठूलो धनराशि दिएर सहयोग गरेको थियो । उनको कार्यकालमा जर्मनीको सम्बन्ध चीन र रुससँग मध्यम रहे पनि अमेरिकासँग भने केही चिसिएको थियो । सम्बन्ध चिसिनुमा सन् २०१३ मा अमेरिकाले लामो समयदेखि जर्मन चान्सलरविरुद्ध जासुसी गरिरहेको सूचना सार्वजनिक हुनु कारक थियो । त्यति बेला असन्तोष जनाउँदै मर्केलले भनेकी थिइन्, ‘मित्र देशबाटै जासुसी ? यो स्वीकार्य छैन ।’

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र उनीअघिका जर्ज डब्लू बुस यस मामिलामा आफू अनभिज्ञ रहेको भन्दै पन्छिएका थिए । महाशक्तिराष्ट्र अमेरिका मुछिएकाले यो घटना फासफुस भयो । अमेरिका, पोल्यान्ड, युक्रेनलगायतको तीव्र दबाबका बावजुद बाल्टिक सागर हुँदै रुसबाट जर्मनी जोड्ने नोर्ड स्ट्रिम–२ ग्यास पाइपलाइन योजनालाई उनले खारेज गरिनन् । जर्मनी र युरोपकै लागि ग्यास आपूर्तिमा कोसेढुंगा साबित हुने अनुमान गरिएको यो योजना अहिले सकिने चरणमा पुगेको छ ।

विपक्षीहरूचाहिँ मर्केलको कार्यकालमा राष्ट्रिय ऋण बढेको र आप्रवासी समुदायलाई जर्मनीले बढी प्रश्रय दिएको लगायतका आरोप लगाउने गर्छन् । उनको उदार शरणार्थी नीति मन नपराउनेहरूको संख्या जर्मनीमा उल्लेख्य छ । सन् २०१५ मा मात्र जर्मनीले १२ लाख शरणार्थी स्विकार्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसयता यो संख्या केही घटे पनि अन्य युरोपेली देशको दाँजोमा जर्मनीले अझै पनि हरेक वर्ष बढी नै शरणार्थी स्विकारिरहेको छ ।

१८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मताधिकार पाउने जर्मनीमा यसपालि ६ करोड मतदाता छन्, जसमध्ये २८ लाख नयाँ हुन् । पोलिङ बुथमा जान अनिच्छुक मतदाताले निर्वाचनअघि नै पोस्टल भोटिङ गर्न सक्छन् । पोस्टल भोटिङका लागि स्थानीय निकायबाट मतपत्र घरमै मगाउन सकिन्छ । जर्मनीमा १६ वटा संघीय राज्य (फेडरल ल्यान्ड) छन् । जर्मन संघीय राज्यहरू धेरै अर्थमा स्वायत्त मानिन्छन् । राज्यकर निर्धारण गर्ने एवं शैक्षिक संघसंस्था, स्वास्थ्य बिमा र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार राज्यहरूमा निहित हुन्छ । स्थानीय कानुनहरू राज्यले आफैं बनाउन सक्छन् ।

जर्मनीको राष्ट्रिय निर्वाचनमा दुई ठूला राजनीतिक पार्टी नै प्रमुख हुने गर्छन्— सीडीयू र एसपीडी । तर सन् १९४९ मा जर्मनी विभाजन भएयता जर्मनीमा कुनै पार्टीले एक्लै सरकार बनाउने गरी जनमत प्राप्त गर्न सकेको छैन । सीडीयूको भगिनी पार्टीका रूपमा बभेरिया राज्यको क्रिस्चियन सोसियल युनियन पार्टी (सीएसयू) छ । सन् १८९० मा स्थापना भएको एसपीडी जर्मनीको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक पार्टी हो । सन् १९४९ पछि यो पार्टीबाट जम्मा तीन जना मात्र चान्सलर भए— बिल्ली ब्रान्ट, हेल्मुट स्मिथ र गेर्हार्ड स्य्रोडर । सन् १९४५ मा स्थापना भएको सीडीयूबाट निर्वाचित चान्सलरले सन् १९४९ पछिका ७२ वर्षमा ५२ वर्ष संघीय सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । यस पार्टीबाट हालसम्म भएका चान्सलर हुन्— कोनराड एडनहावर, ल्युडविग एरहार्ड, कुर्ट गेओर्ग किसिन्जर, हेल्मुट कोल र अंगेला मर्केल । लोककल्याणकारी काममा कन्जरभेटिभ र पुँजीवादी मानिने पार्टीहरूले पनि कन्जुस्याइँ नगरी खर्च गर्ने भएकाले समाजवादी पार्टीप्रति जनमानसको आकर्षण कम हुँदै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । एसपीडीका ‘सिग्नेचर’ मानिएका सामाजिक सुरक्षा र श्रममैत्री एजेन्डालाई सीडीयूले नै सम्बोधन गरिरहेको छ ।

अल्टरनेटिभ फर जर्मनी अर्थात् एएफडी नयाँ पार्टी हो, सन् २०१३ मा स्थापित । जर्मनीको युरोपेली संघबाट बहिर्गमन, एकल मुद्रा युरोको खारेजी, आप्रवासीमाथि कडाइ र शरणार्थी नियन्त्रण घोर दक्षिणपन्थी एएफडीका एजेन्डा हुन् । फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी (एफडीपी) व्यापारिक समुदायप्रति उदार मानिन्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको हिमायती एफडीपीलाई ‘लिबरल कन्जरभेटिभ पार्टी’ का रूपमा लिइन्छ । लामो समय विदेशमन्त्री रहेका चर्चित हान्स डिएट्रिख गेंसर बेलाबेला गठबन्धन सरकारमा सहभागी यही पार्टीका नेता थिए । जर्मनीको संसद्मा ५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गरेको पार्टी राष्ट्रिय पार्टीमा दरिन्छ, अथवा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा तीन सिट जित्नुपर्छ । अहिलेको संसद्मा सातवटा पार्टीले संसद्मा यो थ्रेसहोल्ड पार गरेका छन्— सीडीयू, सीएसडी, एसडीपी, एएफडी, एफडीपीका साथै लेफ्ट र ग्रिन पार्टी । थ्रेसहोल्डका कारण, खासै जनमत नभएका ‘क्रान्तिकारी’ पार्टीहरूले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । पहिलो विश्वयुद्धपछि जर्मनीलाई वाइमर गणराज्य घोषणा गरिएको थियो । सन् १९२० मा वाइमर गणराज्यमा साना पार्टीहरूले वितण्डा मच्चाएका थिए । तत्कालीन पूर्व जर्मनी क्षेत्रमा कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थक छन् । अन्य स–साना पार्टीहरूमा पाइरेट पार्टी, नेसनल डेमोक्रेटिक पार्टी एनपीडी (निओ नाजी पार्टी) हुन् । यी राजनीतिक दलहरूले गएको निर्वाचनमा १ प्रतिशत हाराहारी मत प्राप्त गरेका थिए । जर्मनीको निर्वाचन पद्धतिमा कुनै एक पार्टीलाई बहुमत पुर्‍याउन गाह्रो छ । अंगेला मर्केलको सरकार सीडीयू, सीएसयू र एसपीडीको गठबन्धनमा बनेको हो । गठबन्धन सरकार अस्थिर हुन्छ जसका कारण नीति निर्माण र विकासका काममा अवरोध सृजना हुन्छ भन्नेहरूले जर्मनीबाट सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन् ।

जर्मनीमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ र यो जटिल मानिन्छ । बुन्डेस्टागमा ५९८ सांसद निर्वाचित हुन्छन्, जसमध्ये आधा अर्थात् २९९ प्रत्यक्ष मतदानद्वारा र बाँकी पार्टीको सूचीबाट चयनबाट, हाम्रो समानुपातिकजस्तै । प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुन्छन् । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रलाई प्रथम भोट र समानुपातिकलाई दोस्रो भोट भनिन्छ । पार्टीको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार समानुपातिक सूचीमा पनि पर्न सक्छ, यस्ताले प्रत्यक्षमा पराजित भए पनि समानुपातिकमार्फत संसद्को बाटो तताउन सक्छन् । कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा समयअगाडि नै सांसद पद खाली भएमा रिजर्भ गरिएको वैकल्पिक उम्मेदवारले त्यो ठाउँ पूर्ति गर्छ, उपनिर्वाचन आवश्यक पर्दैन । हाम्रोभन्दा एकदम फरक र रोचक के छ भने, बुन्डेस्टागमा कम्तीमा ५९८ जना सांसद हुन्छन् । कम्तीमा किनभने सन् २०१३ मा लागू भएको नयाँ निर्वाचन प्रणालीअनुसार सांसद संख्या बढ्न सक्छ, जसलाई ‘ओभरह्याङ’ सिट भनिन्छ । यही कारण अहिलेको संसद्मा ७०९ सदस्य छन् । प्रत्यक्षतर्फ समानुपातिकमा पाएको भोटको अनुपातमा अधिक संख्यामा सांसद विजयी हुँदा तिनको सिट थपिन्छ । यस्तो प्रणालीमाथि संवैधानिक अदालतले आपत्ति जनाइसकेकाले अबको निर्वाचनपछि चाहिँ त्यसमा परिमार्जन हुँदै छ ।

यसपालिको निर्वाचनमा सीडीयू–सीएसयूले आर्मिन लासेट, एसपीडीले ओलाफ साल्स र ग्रिन पार्टीले अन्नालेना बेयरबाकलाई भावी चान्सलरको अनुहार बनाएका छन् । चान्सलर पदको उम्मेदवारले बुन्डेस्टागको चुनाव प्रभावित नहुने कुरा हुँदैन । स–सानो राजनीतिक मुद्दाले पनि निर्वाचनमा ठूलो असर पारिरहेको हुन्छ । चान्सलर उम्मेदवार लासेटको, केहीअघि बाढीपीडित क्षेत्रको निरीक्षणमा जाँदा कुनै फरक प्रसंगमा हाँसिरहेको फोटो सार्वजनिक भएपछि, चर्को आलोचना भयो । त्यसयता सीडीयू–सीएसयू गठबन्धन ‘ओपिनियन पोल’ मा दोस्रो स्थानमा खस्कियो ।

सीडीयूमाथि गत महिना तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि जर्मन र सहयोगी राष्ट्रका नागरिकहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न नसकेको आरोप पनि अहिले छ । पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार एसपीडी २५ देखि २६ प्रतिशत मतसहित पहिलो स्थानमा हुने र सीडीयू–सीएसयू गठबन्धनले २० देखि २१ प्रतिशत, ग्रिन पार्टीले १५ देखि १६ प्रतिशत र एफडीपीले १० देखि १२ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने आकलन गरिएको छ । एसपीडीबाट चान्सलर पदका लागि चर्चा गरिएका ओलाफ साल्स वर्तमान अर्थमन्त्री र उपचान्सलर हुन् । कोरोनाकालमा राहतस्वरूप संघीय सरकारले विभिन्न ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याएकाले अर्थमन्त्रीका रूपमा उनलाई यसको जस मिलेको छ । जनमानसमा उनी अहिले लोकप्रिय छन् । उनकै कारण, कुनै समय निकै लोकप्रिय र पुरानो भए पनि लामो समय नेतृत्व गर्न नपाएको पार्टी अब पुनः नेतृत्वमा फर्कने सम्भावना बढेको छ । चान्सलरको छनोट बुन्डेस्टागले गोप्य मतदानमार्फत गर्छ । चान्सलर निर्वाचित भए विश्वकै पुरानोमध्येको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एसफीडीबाट शाल्स चौथो चान्सलर बन्नेछन् ।

ट्वीटर : @Jibalamichhane

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ २०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैरआवासीयको कमाइ विविधीकरण गर्न जन्मभूमि नै सुरक्षित

जीवा लामिछाने

काठमाडौँ — म छात्रवृत्ति पाएर अध्ययन गर्न रुस गएको थिएँ । सन् १९९१ मा सोभियत संघ ‘कोल्याप्स’ भयो । रुसले राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थालाई त्यागेर उनीहरू खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरे । र, त्यही अवसर सदुपयोग गरेर त्यहाँ केही व्यवसाय सुरु गर्‍यौं । त्यहाँ पढेका अरू विदेशी साथीहरूले पनि साथ दिए । म व्यापारिक ब्याकग्राउन्डको नभए पनि बिजनेसमा प्रवेश गरेको हुँ ।

त्यसपछि सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु भयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालीहरू विदेशमा जाने परम्परा सुरु भएको हो । वास्तवमा ब्रिटिस गोर्खामा २ सय वर्षअघिको इतिहास भए पनि ठूलो संख्यामा १९९० को परिवर्तनपछि नेपाली जान थालेका हुन् । पछिल्लो समय संख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको नेपाली समुदायलाई लक्ष्य गरेर विश्वव्यापी अभियान बनाउनुपर्छ । नेपालीहरू ठूलो संख्यामा विदेशमा जान थालिसकेका छन् । तर पहिलो पुस्ताको एउटा डायस्पोरा भएको हुनाले हामीसँग स्रोतसाधन सीमित छन् । तर संख्या धेरै छ ।

विश्वभर हामी फैलिएर बसेका छौं । हामीसँग रहेको सीमित स्रोतसाधनलाई एउटै प्लेटफर्म बनाएर इन्टिग्रेट गर्न सकियो भने हामीले नेपालमा लगानी गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यो अभियान सुरु भएको थियो । पहिला संख्यात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको थियो, अहिले गुणात्मक रूपमा पनि नेपालीहरू विदेशमा छरिएका छन् । गुणात्मक भनेर लगानीका हिसाबले राम्रो साइजको बचत हुन थालेका छन् । त्यसैगरी विश्वका ठूल्ठूला विश्वविद्यालयहरूमा, मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा नेपालीहरूले आफ्नो हैसियत बढाउँदै गएका छन् । विदेशमा बसेका समुदायहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नुपर्‍यो । आफूसँग भएको रकमलाई विविधीकरण गर्नुपर्‍यो भने सबैभन्दा सुरक्षित भनेको आफ्नो जन्मभूमि नै हो ।

हामी पहिलो पुस्ताको डायस्पोरा भएकाले हाम्रो जरा बाक्लो गरी नेपालमा गाडिएको छ । हामी सपना पनि यहींको देख्छौं । हामीसँग केही बच्यो भने नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ । आफ्नो समाज, गाउँ, आफ्ना नातेदारहरू जसले हामीलाई यो हैसियतामा पुर्‍याउन मद्दत गर्नुभएको छ । उहाँहरूलाई पनि हामीले आर्जन गरेको केही हिस्सा पाउने अधिकार राख्नुहुन्छ भन्ने भावनाले अभिप्रेरित छौं । यति कुरा भनेर मैले भन्न खोजेको कुरा पैसा गैरआवासीय नेपालीसँग पनि अहिले जम्मा भइसकेको छ । हामीले कायापलट गर्ने लगानी भित्र्याउने र लगानी गर्ने हैसियत बनाइसकेका छैनौं । तर समग्रमा २५/३० वर्षको समय छ । त्यसमा केहीसँग पैसा जम्मा भइसकेको छ । बचत छ ।

सन् २०१० मा विश्व बैंकबाट ‘माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ भन्ने एउटा रिपोर्ट आएको थियो । त्यसमा त्यहाँ डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको माइग्रेन्टहरूको सेभिङ चार सय बिलियन डलर भनेर लेखिएको थियो । त्यसमा नेपाललाई लिस्ट इनकम भएको देशमा राखिएको छ । नेपालीहरू डायस्पोराको सेभिङलाई त्यति बेला विश्व बैंकले निकालेको रिपोर्टमा पनि एक बिलियन डलर सेभिङ नेपालीहरूसँग छ भनिएको थियो । आज त ११ वर्ष भइसक्यो । अहिले नेपालीहरूसँग उद्यमशिलता बढेको छ । गैरआवासीय नेपालीले आफूसँग रहेको बचतलाई च्यानलाइज गर्न खोजे भने पहिले सम्झिने जन्मभूमि नै हो, जहाँ उनीहरूले सुरक्षित ठान्छन् ।

पछिल्लो एक डेढ वर्षमा नेपालको पुँजी बजारमा आम मानिसको जुन आकर्षण देखिएको छ, त्यसले के बताउँछ भने पैसा यहाँ पनि छ । यहाँ भएको पैसा आम मानिससँग पनि छ । अहिले कुनै एउटा कम्पनीले उत्पादनमूलक क्षेत्र होस् वा फाइनान्सिङ, आईपीओ अफर गर्‍यो भने २० गुणा, ३० गुणासम्म बढी प्रस्ताव भएको पनि देखेका छौं । पुँजी बजारमा असाध्यै आकर्षण बढ्दो छ । पुँजी बजारको कुरा गर्दा छिमेकी देश भारतमा रिलायन्स इन्डस्ट्रीबारे मैले पढेको थिएँ । त्यहाँ १९७७ मा बैंकहरू धेरै जस्तो राष्ट्रियकरण गरिएका थिए । बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न पत्याइरहेको अवस्था थिएन ।

धिरुभाइ अम्बानीले सर्वसाधारणसँग पैसा मागे । संकलन गर्न उनले आईपीओ जारी गर्दा दसौं हजारले उनलाई पत्याए । रिलायन्सको आईपीओमा १९७७ मा १ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको मान्छेलाई त्यसले २०१९ को डिसेम्बरमा आउँदा २१ लाख बनाएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय उद्योगपतिहरूले यस्तै खालका योजना लिएर आए भने सर्वसाधारण त्यसमा लगानी गर्न इच्छुक छन् ।

यहाँ स्टार्टअपको कुरा जोडौं, विश्वमा स्टार्टअपहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका केही ठूल्ठूला फोब्र्सको सूचीमा परेका बिलेनियरहरूका कुरा पनि मैले सुन्ने मौका पाएको छु । यसमा एउटा एकदमै जोखिम लिन चाहने र अर्को एकदमै कन्जर्भेटिभ खालका स्टार्टअप हुँदा रहेछन् । एउटा अर्बपतिले भनेका छन्– धेरैजसो स्टार्टअपहरूको असामयिक मृत्यु हुन्छ । ९५ प्रतिशतसम्म स्टार्टअप सुरुमै मर्छन् । लगानी नपाएर मात्र होइन, अरू कतिपय कारणले पनि । यसको अर्थ यो होइन कि स्टार्टअप सफल हुँदैनन् भनेर लगानी गर्न छाड्नु हुँदैन । उनले भनेका थिए– प्रे एन्ड प्रे । थुप्रै स्टार्टअपमा पैसा छर्नुस् र प्रार्थना गरेर बस्नुस् । मेरो पैसा नडुबोस् भनेर । एउटा मात्र प्रार्थना काम लाग्यो भने पनि त्यसले हजारौं गुणा प्रतिफल दिन सक्छ ।

म आफैं पनि कन्जर्भेटिभ इन्भेस्टर भएकाले ५/७ वटा स्टार्टअपमा लगानी गरेको छु । प्रार्थना गरिरहे पनि अहिलेसम्म मेरो प्रार्थना काम लागेको छैन । त्यसैले स्टार्टअप रिस्की नै हुन्छ । त्यसमा सफल भइयो भने राम्रो प्रतिफल आउँछ ।

म अर्थशास्त्रमा रुचि राख्ने मान्छे । कोभिड–१९ का बेला जर्मनीमा रहँदा मैले अनुभव गरें– त्यहाँ कुनै पनि कम्पनीलाई राज्यले उद्धार गर्ने रहेछ । हरेक मानिस, व्यवसाय, हरेक उद्यमलाई पक्षपात नगरी । अहिले एकदमै असामान्य अवस्था आएको छ । र, अहिले उद्यमलाई बचाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले सोच राख्दा रहेछन् । अरू धेरैजसो विकसित मुलुकले कसैलाई पक्षपात गरेका छैनन् । जर्मनी एउटा ‘फेडरल ल्यान्ड’ हो । उद्योगमा ५ जनासम्मलाई पनि रोजगारी दिइएको छ । त्यसपछि कम्पनीहरूलाई सरकारी बैंकको माध्यमबाट ५ लाखदेखि एक बिलियनसम्म आफ्नो बिजनेसको साइज हेरीकन ऋण दिइएको छ । त्यो ऋण असाध्यै कम ब्याजदरमा दिइएको छ । बिजनेसको साइज हेरेर १० वर्षसम्म भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी दिइएको छ । स्पोटर््स सुज बनाउने एडिडासले त ३ अर्ब युरोसम्म पाएको थियो ।

जर्मन इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीले हरेक मानिसलाई एकल परिवारको मान्छे छ, बिहे गरेको छैन भने उसले खाइपाई आएको तलबको ६० प्रतिशत दिलाएको छ । परिवार छ भने ८० प्रतिशतसम्म ६ महिनाका लागि दिने भनेर घोषणा गरिएको थियो । त्यो अहिलेसम्म नियमित छ । उनीहरूले पनि यस्तो विपत् आउँछ भनेर पैसा जम्मा गरेर राखेका थिएनन् । राज्यले पनि ऋण नै लिएर गरेको हो । हामीकहाँ ठ्याक्कै यस्तै हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । जतिसुकै ठूलो कम्पनी होस्, व्यक्तिको क्षमताभन्दा राज्यसँग असीमित सम्भावना हुन्छन् । राज्यले अहिले उद्योगहरूलाई बचाउन सक्यो भने यिनीहरूले पे–ब्याक गर्छन् । मेरो पनि नेपालमा केही व्यवसायमा संलग्नता छ । यहाँ राष्ट्र बैंकले त्यतिखेरको अवस्थाअनुसार पर्यटन व्यवसायलाई ३० करोड रुपैयाँ सहुलियत दरमा ऋण दिएको छ । त्यो पनि एउटा राम्रै सहुलियत हो ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले राखेको धारणा)

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७८ १३:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×