जयसिंह धामी र ‘कहिले पराधीन नभएका’ हामी- विचार - कान्तिपुर समाचार

जयसिंह धामी र ‘कहिले पराधीन नभएका’ हामी

कहिले पराधीन रहेनौं भनेर हामीले जति छाती पिटे पनि तथा सांस्कृतिक सामीप्य र ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धको जति बेलबुट्टा भरे पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा आधारभूत रूपमा त्यही उपनिवेशवादले निर्माण गरेको संरचना र मनोविज्ञानको निरन्तरता देखिन्छ ।
जनार्दन थापा

गत साउन १५ गते महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानले तुइनको डोरी खुस्काइदिादा दार्चुलाका जयसिंह धामीले नदीमा डुबेर ज्यान गुमाउनुपरेको घटनाले बेला–बेला जाग्ने हाम्रो राष्ट्रवादलाई एक पटक फेरि हुँडलेको थियो । के नेता के जनता, हामी सबै यस घटनाबाट उद्वेलित भयौं र यसले एक पटक कहिले ‘पराधीन नरहेको’ र वीरताको गाथाले रङ्गिएको हाम्रो इतिहासलाई पनि पुनः स्मरण पनि गरायो होला ।

अन्तरिक्ष पर्यटनको सुरुआत भइसकेको युगमा जयसिंहहरूले सर्कसको कलाकारले झैं तुइनमा झुन्डिएर आफ्नै मुलुकको राजधानी आउन पनि विदेशी भूमि टेक्नैपर्ने बाध्यता कम विडम्बनापूर्ण छैन । अझ महाकालीभन्दा लामो सम्बन्ध भएको हाम्रो ‘मित्र’ राष्ट्रको सीमा सुरक्षा बलले जयसिंहहरूलाई आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको खतरा देखेर नदीको बीचमै खसाइदिनुपर्ने बाध्यता पनि बुझिनसक्नु छ । यो सुरक्षा बलको सनक र क्रूरताका कारण भएको मात्र नभएर हाम्रो इतिहास र बर्तमानको यथार्थबीचको असङ्गतिलाई उजागर गर्ने प्रतिनिधि घटना पनि हो । विडम्बना !

कहिले ‘पराधीन’ नरहेको राज्यका नागरिक हामी जीविका चलाउनैका लागी महामारीको समेत पर्बाह नगरीकन लर्को लाएर बिदेशी भूमिमा गएर श्रम गर्न अभिशप्त छौं । तीमध्येकै थिए— जयसिंह । हिजो बेलायती साम्राज्यको रक्षार्थ पसिना र रगत बगाउने हामी अहिले पनि गर्जो चलाउनकै लागी विदेशी मुलुकहरूमा कौडीको भाउमा पसिना साट्न बाध्य छौं । तर हाम्रा शासकहरू त्यही पसिनामाथी वैभवको डुङ्गा चलाएर पारि तरिसकेका छन् । अझ, उनीहरू मात्र नभएर उनीहरूका सन्तान–दर–सन्तानका लागि समेत जयसिंहहरूले जस्तो तुइनमा झुन्डिएर पारि तर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।

लामो समयदेखि शासकहरूले नेपाल कहिले अरूको अधीनस्थ नरहेको आत्मगौरवको उपयोग गर्दै आएका छन् । यो नेपाली राष्ट्रवादको एउटा मूल भाष्य पनि रहँदै आएको छ र यसले आम नेपाली मनोविज्ञानमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । यस्तो भाष्यको निर्माण र निरन्तरतामा उपनिवेशका चतुर शासकहरूले थुमथुम्याउन लगाइदिएको स्वतन्त्रताको पगरी एवं नेपाली समाज र संस्कृतिको अध्ययन गर्नेहरूको दृष्टिदोषको समेतको योगदान छ । मानवशास्त्री मेरी डेसनका अनुसार विगतमा नेपाली समाजको अध्ययन गर्ने मानवशास्त्रीहरूलगायतका विदेशी शोधकर्ताहरूले नेपाललाई ‘फोसिल स्टेट’ का रूपमा बुझेका थिए । अर्थात् नेपाललाई उपनिवेशवादका प्रभावहरूबाट अछुतो रहेको र एक प्रकारले जड अवस्थामा रहेको समाजका रूपमा बुझ्ने त्रुटि गरेका थिए ।

यस्तो बुझाइका कारण नेपालका सन्दर्भमा उपनिवेशवादको प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने पाटोमा अध्ययन हुनै सकेन । तसर्थ यसले पनि ‘कहिले पराधीन नरहेको’ भन्ने भाष्यको निरन्तरतालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा सघायो । यथार्थमा, नेपाल उपनिवेशवादबाट सघन रूपमा प्रभावित थियो । उपलब्ध प्रमाणहरूले उपनिवेशकालीन राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभुत्वहरूलाई पुष्टि गर्छन् । तर यो भारतसहित प्रत्यक्ष उपनिवेश रहेका समाजहरूको भन्दा पक्कै पनि फरक अनुभव थियो ।

नेपाललाई एकतिहाइ भू–भाग गुमाउने गरी भएको एकपक्षीय सुगौली सन्धिपछि बेलायतको आवासीय प्रतिनिधिलाई आफ्नो भूमिमा अड्डा जमाउन दिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो । ‘ब्रिटिस राज’ को औपनिवेशिक राजनीतिक प्रभुत्वको इतिहास बोकेको तर नाम फेरिएको लाजिम्पाटको अड्डाले अहिलेसम्म पनि त्यस्तो प्रभुत्वको इतिहासलाई पुनरुत्पादन गर्दै आएको छ । त्यसकारण अहिले पनि त्यो हाम्रा शासकहरूका लागि सुमेरु पर्वतजत्तिकै महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलका रूपमा रहेकै छ । नेपालले ‘ब्रिटिस राज’ मार्फत मात्र अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध राख्न पाउने सर्तले पनि राजनीतिक प्रभुत्वका बारेमा धेरै बताउँछ । नेपालमा १०४ वर्षसम्म, एक प्रकारले आन्तरिक उपनिवेश चलाएको राणाशाहीले ‘ब्रिटिस राज’ को साझेदार भएकै कारण पनि दह्रो जरो गाड्न सफल भएको थियो ।

आर्थिक प्रभुत्वका सन्दर्भमा नेपालमा बहसमा आइरहने गोर्खा भर्तीको इतिहास उल्लेखनीय छ । नेपालबारे दखल राख्ने ब्रायन हड्सन (जो नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि पनि थिए) लगायतका रणनीतिकारहरूले नेपालको उपयोग गर्न सकिने मुख्य स्रोतका रूपमा नेपाली युवाहरू रहेको पहिचान गरे र ‘ब्रिटिस राज’ ले आफ्नो साम्राज्यवादी अभियानमा यो स्रोतको भरपुर उपयोग पनि गर्‍यो । अहिले बेलायती सेनामा रहेका नेपालीहरूमाथि गरिएको विभेद त्यही साम्राज्यवादी सम्बन्धको धङधङीको परिणाम पनि हो । ‘ब्रिटिस राज’ को आर्थिक प्रभुत्व र शोषणको उदाहरण नेपालको वन स्रोतको दोहन पनि हो । भारतमा रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने क्रममा नेपालबाट बिनाशुल्क भारी मात्रामा सालका काठ लगिएको इतिहास छ । सन् १९२५ देखि १९३० सम्म नेपालको वन व्यवस्थापनको सल्लाहकार बनेका बेलायती प्रतिनिधि जे.भी. कोलियरको योजनामा नेपालका सालका काठहरूको औपचारिक निर्यात सुरु भएको देखिन्छ ।

ऐतिहासिक रूपमा रहेको सांस्कृतिक प्रभुत्वका उदाहरणहरूको फेहरिस्त पनि लामै छ । विशेषगरी सत्ताको पर्यायवाची बनेको सिंहदरबारको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला । शासकीय रबाफको विम्ब बनेको यो वास्तु संरचना उपनिवेशकालीन सांस्कृतिक प्रभुत्वको साक्षीका रूपमा पनि हाम्रा अगाडि गजधम्म उभिएको छ । यसले हाम्रा अरनिकोले चीनसम्म पुर्‍याएको वास्तुकलाको साखलाई पनि छायामा पारेको छ । चिनियाँका लागि झोङ्ना नाहाई र बेलायतीका लागि बकिङ्घम प्यालेसले जुन प्रतीकात्मक अर्थ राख्छन् हाम्रा लागि सिंहदरबारले त्यस्तै अर्थ राख्दैन । भूकम्पले धर्मराएको सिंहदरबारको ‘रेट्रोफिटिङ’ ले उपनिवेशकालीन अवशेषको निरन्तरताको प्रतीकात्मक अर्थ पनि राख्छ । यद्यपि यसको अर्थ, सांस्कृतिक–ऐतिहासिक निधिका रूपमा रहेका कला र संरचनाहरूको विध्वंश गर्ने वैचारिक अन्धता सही हो भन्नेचाहिँ होइन ।

साम्राज्यवादको प्रभुत्वमा नरहेको आत्मरतिमा रमाउनुभन्दा इतिहासको यथार्थलाई स्विकार्नुले समस्याको चुरोमा पुग्न सहयोग गर्न सक्छ । उपनिवेशको इतिहाससँग जोडिँदैमा लघुताभास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । उपनिवेशवाद मानव समाजको खास ऐतिहासिक कालखण्डको बृहत् घटना हो । तसर्थ यसलाई स्विकार्दैमा ‘वीर’ को पहिचानमा दाग लाग्छ भन्ने ठान्नु खास राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न निर्माण गरिएको भ्रमको वशमा रहनु पनि हो । कहिले पराधीन रहेनौं भनेर हामीले जति छाती पिटे पनि तथा सांस्कृतिक सामीप्य र ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धको जति बेलबुट्टा भरे पनि अहिलेको नेपाल–भारत सम्बन्धमा आधारभूत रूपमा त्यही उपनिवेशवादले निर्माण गरेको संरचना र मनोविज्ञानको निरन्तरता देखिन्छ ।

आर्थिक रूपमा रहेको एकल प्रभुत्व तथा राजनीतिमा छताछुल्ल देखिने ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ उपनिवेशकालीन विरासतका पनि उपजहरू हुन् । यसले नेपालको बृहत् अर्थ–राजनीतिक संरचनामा मात्र नभएर जयसिंहजस्ता आम नेपालीहरूले दैनन्दिन रूपमा भोग्ने सूक्ष्म घटनाहरूसँग पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । घामजस्तै छर्लङ्ग देखिएको घटनाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दा देखिएको सकसका पछाडि के कारण थियो, अनुमान गर्न कठिन छैन । यसैबाट पनि सहजै अन्दाज लगाउन सकिन्छ, जयसिंहहरूलाई न्याय दिलाउन र औपनिवेशिक इतिहासको अवशेषका रूपमा रहेको हेपाहा र चेपाहा प्रवृत्तिहरूबारे प्रश्न गर्न हाम्रो ‘स्वाधीन’ राज्यलाई कति गाह्रो पर्ला । त्यही भएर होला, सरकारले बेलैमा जयसिंहका परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप रकम दिने साहसिक घोषणा गरिसकेको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा गुजुल्टिएका सम्बन्धहरूलाई स्विकार्नु समस्याहरूलाई बुझ्ने र सम्बोधन गर्नेतर्फको पहिलो खुड्किलो हुन सक्छ । ऐतिहासिक घटना र त्यसका दीर्घकालीन प्रभावहरूलाई इन्कार गर्नु भनेको सुतुरमूर्गले बालुवामा मुन्टो लुकाउनुजस्तै हो । यो राज्यको मात्र नभएर आम नागरिकको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । धारे हात लगाउने र ‘स्वाभिमान’ को गुलियो भाष्यमा मखलेल हुनेभन्दा पनि समस्याहरूबारे वस्तुगत धारणा बनाउने हो भने पनि ऐतिहासिक रूपमा रहेका असमान सम्बन्ध र व्यवहारहरूलाई सत्ताको रोटी सेक्न मात्र उपयोग गर्ने र समस्या समाधानको अर्थपूर्ण प्रयासका लागि आँट र जाँगर नदेखाउने सुतुरमुर्गे प्रवृत्तिमाथि थोरै भए पनि प्रहार गर्न सकिएला । अन्यथा, ऐतिहासिक रूपमै जयसिंहहरूप्रति भइरहेका अन्यायहरू छानबिन, प्रतिवेदन र विज्ञप्तिको गोलचक्करमै रुमल्लिइरहनेछन् ।

(थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्र विषय प्राध्यापन गर्छन् ।)

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोपको अर्थ–राजनीति र संशयका आयाम

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको ‘आवर वर्ल्ड इन डेटा’ परियोजनाको पछिल्लो आँकडाअनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशतले न्यूनतम एक मात्रा खोप लगाइसकेका छन् । विडम्बना, कम–आय समूहका मुलुकहरूमा यो प्रतिशत नगण्य (१.१) छ ।
जनार्दन थापा

खोपका बारेमा देखिएका आशंकाहरू नवीन तथ्य होइनन् । खोपको इतिहास खोतल्ने हो भने यसको विकासको सुरुवातदेखि नै प्रतिरोध र बहिष्कारका घटनाहरू भएका थिए । उन्नाइसौं शताब्दीको प्रारम्भमा बेलायत र अमेरिकामा बिफरविरुद्धको खोपका प्रतिरोधहरूले आन्दोलनकै रूप लिएका थिए ।

‘एन्टी–भ्याक्सिनेसन लिग’ जस्ता संगठनहरूको उदय भएको थियो जसलाई निस्तेज पार्न र खोपलाई अनिवार्य गर्न कानुन नै निर्माण गर्नुपरेको थियो । यस्ता प्रतिरोधहरू पछिल्लो समयसम्म निरन्तर रूपमा देखिए र अहिले कोभिड–१९ विरुद्धका खोपहरू पनि अपवाद रहेनन् । विकसित भनाउँदा मुलुकहरूमै खोपहरूप्रतिको हिचकिचाहट र आशंकाले खोप अभियान चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नेपालमा

खोपको पहुँच नै निकै कमजोर रहेकाले यस्ता संशय र भ्रमका प्रभावहरू मुखरित भइसकेका छैनन् । यद्यपि भोलिका दिनमा खोपको उपलब्धता बढ्दै जाँदा र खोप अभियानले तीव्रता लिएसँगै यो एउटा मुख्य चुनौतीका रूपमा आइलाग्न सक्छ भन्ने संकेतहरू देखिइसकेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा खोपको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक परिवेश तथा फितलो सूचना सम्प्रेषणले पनि आशंका र भ्रमलाई बढावा दिएका छन् । तसर्थ पनि आममान्छेका चासो र संशयहरूलाई त्यत्तिकै निराधार भनेर पन्छाउनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

खोपको अर्थ–राजनीति

कोभिड–१९ खोपको औपचारिक उत्पादन नहुँदै धनी र शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा खोप राष्ट्रवादको ज्वरो सुरु भयो र खोप कब्जा गर्ने होडबाजी देखियो । परिणामस्वरूप तिनले आफ्ना आवश्यकताभन्दा कैयौं गुणा बढी मात्रामा खोप ओगट्ने काम गरे । यस्तो राष्ट्रियताका कारण कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको वितरण र पहुँचमा गम्भीर असमानता देखिएको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको ‘आवर वर्ल्ड इन डेटा’ परियोजनाको पछिल्लो आँकडा (अगस्ट ८ सम्मको) अनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशतले न्यूनतम एक मात्रा खोप लगाइसकेका छन् ।

विडम्बना, कम–आय समूहका मुलुकहरूमा यो प्रतिशत नगन्य (१.१) छ । वैश्विक स्वास्थ्य असमानताको यो एउटा गतिलो उदाहरण हो र सँगै यो धनी मुलुकहरूले पहिरिएका समानता एवं मानवअधिकारका मुखौटाहरूप्रतिको व्यंग्य पनि हो । संसारभरि पूर्ण मात्राको खोप लगाएको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ र अहिले दैनिक झन्डै ४ करोड मात्राको खोप प्रयोग भइरहेको छ । उल्लिखित स्रोतअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ६.९ प्रतिशतले आंशिक र ८.६ प्रतिशतले पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका छन् (जोन्सन कोभिड–१९ एक मात्रालाई नै पूर्णमा गनिएको छ) । छिमेकी मुलुक भारतमा यो संख्या क्रमशः २० र ८.२ प्रतिशत छ ।

खोपको उत्पादनको सुरुवातमा देखिएको राष्ट्रवादको ज्वरो अहिले वितरणको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक होडबाजीमा रूपान्तरण भएको छ । खोप अर्थ राजनीतिक स्वार्थको हतियार बन्दै गएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालभित्र पनि ‘हाम्रो खोप कूटनीति फितलो भएकाले प्राप्तिमा असफलता हात लागेको हो’ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । यी परिवेशहरूले निश्चय पनि खोपसम्बन्धी चासो र संशयलाई बढावा दिएका छन् । उसै पनि नेपालमा सार्वजनिक बहसहरूमा षड्यन्त्र सिद्धान्तहरूको खपत उल्लेखनीय छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई चिकित्सकीय अनुसन्धानको प्रयोगशाला बनाइन्छ भन्ने मान्यताले हाम्रो समाजमा पनि बलियो जरो गाडेको छ । महामारीको सुरुवातमा कोभिड–१९ विषाणुलाई प्रयोगशालामा बनाइएको हो र महामारी विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका संस्थाहरूद्वारा फैलाइएको ‘हौवा’ मात्र हो भन्ने धारणा पनि प्रबल थियो । अहिलेसम्म पनि शक्तिराष्ट्रहरूकै बीचमा यस विषयमा खिचातानी चलिरहेको छ । यस्ता अर्थ–राजनीतिक स्वार्थका टकराबहरूले नटरिसकेको महामारीको खतरा सम्बोधनका लागि खोपलगायतका क्षेत्रहरूमा आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई गम्भीर रूपमा आघात पुर्‍याउने सम्भावना छ । प्रकारान्तरले, यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्नेहरूमा विकृत घरेलु राजनीतिक ‘भाइरस’ ले समेत थलिएका नेपालजस्ता मुलुकहरूका भुइँमान्छेहरू नै हुनेछन् ।

खोपका बारेमा देखिएको र देखिन सक्ने आशंकाहरूका लागि केही हदसम्म आम नागरिकको राज्यप्रतिको अविश्वास पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । विगतको र अहिलेको सरकारका मुखमा खोप–खोप रहे पनि बगलीमा सत्ता दाउपेच नै प्राथमिकतामा थियो र रहनेछ भन्ने तर्कमा कमैको असहमति रहला । जीवनरक्षक खोपमा आर्थिक चलखेलका कारण खोपप्राप्ति नै प्रभावित भएका तथ्यहरू पनि सञ्चारमाध्यमहरूबाट बाहिर आएको धेरै भएको छैन । नेपालमा उत्पादन क्षेत्रको दुर्गति रहे पनि सेवामूलक मानिएको स्वास्थ्य क्षेत्र ठूलो उद्योगका रूपमा फस्टाएको छ ।

जनस्वास्थ्य, नाफाखोरी र बिचौलियातन्त्रको सम्भवतः सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्र बनेको छ यो । समग्रमै पनि राज्य संयन्त्र बिचौलियातन्त्रको माखेसाङ्लोमा परिसकेका सन्दर्भमा आगामी दिनमा पनि अपारदर्शिता र चलखेलको पुनरावृत्ति हुने अनि त्यसले आम नागरिकको खोपमाथिको पहुँचलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्ने सम्भावना यथावत् छ । अर्कातर्फ, लोकरिझ्याइँको दबाबमा रहेको सरकारले अदूरदर्शी सौदाबाजी गर्ने र त्यसका कारण कम सुरक्षित खोपको प्रयोग हुने अनि मुलुक दीर्घकालीन आर्थिक, कूटनीतिक र रणनीतिक स्वार्थको पासोमा पर्न सक्ने चिन्ताहरूलाई षड्यन्त्र सिद्धान्तकै उपज हुन् भनेर पन्छाउन मिल्ने अवस्था छैन ।

शंकाहरूको सांस्कृतिक आयाम

स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्वास र भ्रम निर्माणमा सामाजिक–सांस्कृतिक सन्दर्भहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । अहिले आम जनमानसमा केही खोपका सम्बन्धमा देखिएको संशय र हिचकिचाहट मूल रूपमा कोभिड–१९ संक्रमणबारेकै आशंका र भ्रमहरूको निरन्तरता पनि हो । यसमा सञ्चारमाध्यमहरू, खासगरी सामाजिक सञ्जालहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा कोभिड–१९ संक्रमणका बारेमा अनेक भ्रामक सूचनाहरू फैलाउन यी माध्यमहरूको ठूलो भूमिका थियो । अहिले पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा चिकित्सा र खोप विज्ञानसँग साइनो नभएकाहरूले पनि खोपका ‘खतराहरू’ का बारेमा बढाइचढाइ गरी तयार गरेका सामग्रीहरूको बिगबिगी छ ।

फ्रान्सेली समाज वैज्ञानिक जँ बोद्रियाको भनाइ सापटी लिने हो भने अहिलेको संसारमा सञ्चारमाध्यमहरूले बनावटी यथार्थ उत्पादन गर्छन्, जुन मानिसका लागि वास्तविक यथार्थभन्दा पनि बढी वास्तविक (हाइपर रियालिटी) लाग्छ । मानिसहरू वस्तुगत यथार्थभन्दा बनावटी कुराहरूतर्फ बढी आकर्षित हुन्छन् । कोभिड–१९ महामारी र खोपका सम्बन्धमा पनि यो कुरा लागू भएको देखिन्छ । अझ, वैज्ञानिक सूचनाहरूको खडेरीले सिर्जना गरेको रिक्ततालाई भर्ने मौकासमेत यस्ता भ्रामक सूचनाका उत्पादकहरूले पाएका छन् । एक हदसम्म, आममान्छेले यस्तै सूचनाहरूमार्फत महामारी र खोपका बारेमा धारणा बनाइरहेका छन् अनि यसले खास प्रकारको सामाजिक मनोदशा (सोसल मुड) बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।

निश्चय पनि, खोप मात्र होइन सबैजसो स्वास्थ्य उपचारका विधिहरूका धेरथोर स्वास्थ्य जोखिमहरू हुन्छन् । तापनि अहिले अनुमतिप्राप्त सबैजसो खोपहरूले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण गम्भीर बिरामी र ज्यानै गुमाउनुपर्ने जोखिमहरूबाट धेरै हदसम्म जोगाउने तथ्यहरू प्रामाणिक हुन् । यसरी हेर्दा खोपहरूले प्रदान गर्ने सुरक्षाका तुलनामा यिनका सम्भावित स्वास्थ्य जोखिमहरू निकै कमजोर देखिन्छन् । हाम्रो सन्दर्भमा जिम्मेवार निकायहरूबाट खोपका बारेमा पर्याप्त सूचनाहरू दिएको देखिन्न । सम्प्रेषण भइरहेका सूचनाहरूको प्रकृतिमा पनि समस्या छ किनकि यी सूचना र जानकारीहरूले भुइँ यथार्थलाई समाउन सकेका छैनन् । सूचना–सञ्चार–शिक्षाका सामग्रीहरूमा ठाडो अनुवादले सार्वजनिक संवादमा जटिलता ल्याइरहेको छ । सूचना सामग्रीहरूलाई अनुवाद होइन, हाम्रो लवजसापेक्ष रूपान्तरण (ट्रान्सक्रिएसन) गर्न आवश्यक देखिन्छ । अर्कातर्फ, सञ्चारमाध्यमहरूमा धेरैजसो विज्ञले पनि संवादमा चिकित्सकीय शब्दजालहरू (जार्गन) कै प्रयोग गरेको देखिन्छ । स्वाभाविक रूपमा चिकित्सा विज्ञानका शब्दावली र तथ्यहरूलाई हाम्रो परिवेश सुहाउँदा गरी रूपान्तरण गर्न सहज छैन । तर यो सोचेजस्तो जटिल पनि छैन ।

अन्त्यमा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जहाँ नवीन तथ्यहरूले पुराना निष्कर्षहरूलाई र अझ बढी सुरक्षित तथा प्रामाणिक उपचार विधिहरूले पुरानाहरूलाई प्रतिस्थापन गरेका छन् । कोभिड–१९ विरुद्धका खोपहरूसम्बन्धी शोधहरू जारी छन् र यीमार्फत अहिले उपलब्ध खोपहरूलाई भोलिका दिनमा अझ बढी सुरक्षित खोपहरूले विस्थापित गर्ने सम्भावना छ । अहिलेका लागि भने यो औतारी र जिद्दी विषाणुको कहरबाट बचाउने सुरक्षाकवचहरू भनेकै आम प्रयोगका लागि आधिकारिक मान्यताप्राप्त खोपहरू नै हुन् । तसर्थ महामारी र खोपहरूका बारेमा विज्ञहरूका राय र जानकारीहरूलाई सक्दो रूपमा हाम्रो संस्कृतिसापेक्ष र ग्रहणीय बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । साथै सुरक्षित खोपमा सबैको समान पहुँचसहित मुलुकको बृहत्तर हितलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने आन्तरिक र बाह्य साँठगाँठ (नेक्सस) हरूका बारेमा पनि नागरिक समाजलगायत सूचना र ज्ञानमा तुलनात्मक रूपमा सहज पहुँच भएका सबै नागरिकको निरन्तर चासो र खबरदारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

(थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्र विषय प्राध्यापन गर्छन् ।)

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७८ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×