जयसिंह धामी र ‘कहिले पराधीन नभएका’ हामी- विचार - कान्तिपुर समाचार

जयसिंह धामी र ‘कहिले पराधीन नभएका’ हामी

कहिले पराधीन रहेनौं भनेर हामीले जति छाती पिटे पनि तथा सांस्कृतिक सामीप्य र ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धको जति बेलबुट्टा भरे पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा आधारभूत रूपमा त्यही उपनिवेशवादले निर्माण गरेको संरचना र मनोविज्ञानको निरन्तरता देखिन्छ ।
जनार्दन थापा

गत साउन १५ गते महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानले तुइनको डोरी खुस्काइदिादा दार्चुलाका जयसिंह धामीले नदीमा डुबेर ज्यान गुमाउनुपरेको घटनाले बेला–बेला जाग्ने हाम्रो राष्ट्रवादलाई एक पटक फेरि हुँडलेको थियो । के नेता के जनता, हामी सबै यस घटनाबाट उद्वेलित भयौं र यसले एक पटक कहिले ‘पराधीन नरहेको’ र वीरताको गाथाले रङ्गिएको हाम्रो इतिहासलाई पनि पुनः स्मरण पनि गरायो होला ।

अन्तरिक्ष पर्यटनको सुरुआत भइसकेको युगमा जयसिंहहरूले सर्कसको कलाकारले झैं तुइनमा झुन्डिएर आफ्नै मुलुकको राजधानी आउन पनि विदेशी भूमि टेक्नैपर्ने बाध्यता कम विडम्बनापूर्ण छैन । अझ महाकालीभन्दा लामो सम्बन्ध भएको हाम्रो ‘मित्र’ राष्ट्रको सीमा सुरक्षा बलले जयसिंहहरूलाई आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको खतरा देखेर नदीको बीचमै खसाइदिनुपर्ने बाध्यता पनि बुझिनसक्नु छ । यो सुरक्षा बलको सनक र क्रूरताका कारण भएको मात्र नभएर हाम्रो इतिहास र बर्तमानको यथार्थबीचको असङ्गतिलाई उजागर गर्ने प्रतिनिधि घटना पनि हो । विडम्बना !

कहिले ‘पराधीन’ नरहेको राज्यका नागरिक हामी जीविका चलाउनैका लागी महामारीको समेत पर्बाह नगरीकन लर्को लाएर बिदेशी भूमिमा गएर श्रम गर्न अभिशप्त छौं । तीमध्येकै थिए— जयसिंह । हिजो बेलायती साम्राज्यको रक्षार्थ पसिना र रगत बगाउने हामी अहिले पनि गर्जो चलाउनकै लागी विदेशी मुलुकहरूमा कौडीको भाउमा पसिना साट्न बाध्य छौं । तर हाम्रा शासकहरू त्यही पसिनामाथी वैभवको डुङ्गा चलाएर पारि तरिसकेका छन् । अझ, उनीहरू मात्र नभएर उनीहरूका सन्तान–दर–सन्तानका लागि समेत जयसिंहहरूले जस्तो तुइनमा झुन्डिएर पारि तर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।

लामो समयदेखि शासकहरूले नेपाल कहिले अरूको अधीनस्थ नरहेको आत्मगौरवको उपयोग गर्दै आएका छन् । यो नेपाली राष्ट्रवादको एउटा मूल भाष्य पनि रहँदै आएको छ र यसले आम नेपाली मनोविज्ञानमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । यस्तो भाष्यको निर्माण र निरन्तरतामा उपनिवेशका चतुर शासकहरूले थुमथुम्याउन लगाइदिएको स्वतन्त्रताको पगरी एवं नेपाली समाज र संस्कृतिको अध्ययन गर्नेहरूको दृष्टिदोषको समेतको योगदान छ । मानवशास्त्री मेरी डेसनका अनुसार विगतमा नेपाली समाजको अध्ययन गर्ने मानवशास्त्रीहरूलगायतका विदेशी शोधकर्ताहरूले नेपाललाई ‘फोसिल स्टेट’ का रूपमा बुझेका थिए । अर्थात् नेपाललाई उपनिवेशवादका प्रभावहरूबाट अछुतो रहेको र एक प्रकारले जड अवस्थामा रहेको समाजका रूपमा बुझ्ने त्रुटि गरेका थिए ।

यस्तो बुझाइका कारण नेपालका सन्दर्भमा उपनिवेशवादको प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने पाटोमा अध्ययन हुनै सकेन । तसर्थ यसले पनि ‘कहिले पराधीन नरहेको’ भन्ने भाष्यको निरन्तरतालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा सघायो । यथार्थमा, नेपाल उपनिवेशवादबाट सघन रूपमा प्रभावित थियो । उपलब्ध प्रमाणहरूले उपनिवेशकालीन राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभुत्वहरूलाई पुष्टि गर्छन् । तर यो भारतसहित प्रत्यक्ष उपनिवेश रहेका समाजहरूको भन्दा पक्कै पनि फरक अनुभव थियो ।

नेपाललाई एकतिहाइ भू–भाग गुमाउने गरी भएको एकपक्षीय सुगौली सन्धिपछि बेलायतको आवासीय प्रतिनिधिलाई आफ्नो भूमिमा अड्डा जमाउन दिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो । ‘ब्रिटिस राज’ को औपनिवेशिक राजनीतिक प्रभुत्वको इतिहास बोकेको तर नाम फेरिएको लाजिम्पाटको अड्डाले अहिलेसम्म पनि त्यस्तो प्रभुत्वको इतिहासलाई पुनरुत्पादन गर्दै आएको छ । त्यसकारण अहिले पनि त्यो हाम्रा शासकहरूका लागि सुमेरु पर्वतजत्तिकै महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलका रूपमा रहेकै छ । नेपालले ‘ब्रिटिस राज’ मार्फत मात्र अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध राख्न पाउने सर्तले पनि राजनीतिक प्रभुत्वका बारेमा धेरै बताउँछ । नेपालमा १०४ वर्षसम्म, एक प्रकारले आन्तरिक उपनिवेश चलाएको राणाशाहीले ‘ब्रिटिस राज’ को साझेदार भएकै कारण पनि दह्रो जरो गाड्न सफल भएको थियो ।

आर्थिक प्रभुत्वका सन्दर्भमा नेपालमा बहसमा आइरहने गोर्खा भर्तीको इतिहास उल्लेखनीय छ । नेपालबारे दखल राख्ने ब्रायन हड्सन (जो नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि पनि थिए) लगायतका रणनीतिकारहरूले नेपालको उपयोग गर्न सकिने मुख्य स्रोतका रूपमा नेपाली युवाहरू रहेको पहिचान गरे र ‘ब्रिटिस राज’ ले आफ्नो साम्राज्यवादी अभियानमा यो स्रोतको भरपुर उपयोग पनि गर्‍यो । अहिले बेलायती सेनामा रहेका नेपालीहरूमाथि गरिएको विभेद त्यही साम्राज्यवादी सम्बन्धको धङधङीको परिणाम पनि हो । ‘ब्रिटिस राज’ को आर्थिक प्रभुत्व र शोषणको उदाहरण नेपालको वन स्रोतको दोहन पनि हो । भारतमा रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने क्रममा नेपालबाट बिनाशुल्क भारी मात्रामा सालका काठ लगिएको इतिहास छ । सन् १९२५ देखि १९३० सम्म नेपालको वन व्यवस्थापनको सल्लाहकार बनेका बेलायती प्रतिनिधि जे.भी. कोलियरको योजनामा नेपालका सालका काठहरूको औपचारिक निर्यात सुरु भएको देखिन्छ ।

ऐतिहासिक रूपमा रहेको सांस्कृतिक प्रभुत्वका उदाहरणहरूको फेहरिस्त पनि लामै छ । विशेषगरी सत्ताको पर्यायवाची बनेको सिंहदरबारको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला । शासकीय रबाफको विम्ब बनेको यो वास्तु संरचना उपनिवेशकालीन सांस्कृतिक प्रभुत्वको साक्षीका रूपमा पनि हाम्रा अगाडि गजधम्म उभिएको छ । यसले हाम्रा अरनिकोले चीनसम्म पुर्‍याएको वास्तुकलाको साखलाई पनि छायामा पारेको छ । चिनियाँका लागि झोङ्ना नाहाई र बेलायतीका लागि बकिङ्घम प्यालेसले जुन प्रतीकात्मक अर्थ राख्छन् हाम्रा लागि सिंहदरबारले त्यस्तै अर्थ राख्दैन । भूकम्पले धर्मराएको सिंहदरबारको ‘रेट्रोफिटिङ’ ले उपनिवेशकालीन अवशेषको निरन्तरताको प्रतीकात्मक अर्थ पनि राख्छ । यद्यपि यसको अर्थ, सांस्कृतिक–ऐतिहासिक निधिका रूपमा रहेका कला र संरचनाहरूको विध्वंश गर्ने वैचारिक अन्धता सही हो भन्नेचाहिँ होइन ।

साम्राज्यवादको प्रभुत्वमा नरहेको आत्मरतिमा रमाउनुभन्दा इतिहासको यथार्थलाई स्विकार्नुले समस्याको चुरोमा पुग्न सहयोग गर्न सक्छ । उपनिवेशको इतिहाससँग जोडिँदैमा लघुताभास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । उपनिवेशवाद मानव समाजको खास ऐतिहासिक कालखण्डको बृहत् घटना हो । तसर्थ यसलाई स्विकार्दैमा ‘वीर’ को पहिचानमा दाग लाग्छ भन्ने ठान्नु खास राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न निर्माण गरिएको भ्रमको वशमा रहनु पनि हो । कहिले पराधीन रहेनौं भनेर हामीले जति छाती पिटे पनि तथा सांस्कृतिक सामीप्य र ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धको जति बेलबुट्टा भरे पनि अहिलेको नेपाल–भारत सम्बन्धमा आधारभूत रूपमा त्यही उपनिवेशवादले निर्माण गरेको संरचना र मनोविज्ञानको निरन्तरता देखिन्छ ।

आर्थिक रूपमा रहेको एकल प्रभुत्व तथा राजनीतिमा छताछुल्ल देखिने ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ उपनिवेशकालीन विरासतका पनि उपजहरू हुन् । यसले नेपालको बृहत् अर्थ–राजनीतिक संरचनामा मात्र नभएर जयसिंहजस्ता आम नेपालीहरूले दैनन्दिन रूपमा भोग्ने सूक्ष्म घटनाहरूसँग पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । घामजस्तै छर्लङ्ग देखिएको घटनाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दा देखिएको सकसका पछाडि के कारण थियो, अनुमान गर्न कठिन छैन । यसैबाट पनि सहजै अन्दाज लगाउन सकिन्छ, जयसिंहहरूलाई न्याय दिलाउन र औपनिवेशिक इतिहासको अवशेषका रूपमा रहेको हेपाहा र चेपाहा प्रवृत्तिहरूबारे प्रश्न गर्न हाम्रो ‘स्वाधीन’ राज्यलाई कति गाह्रो पर्ला । त्यही भएर होला, सरकारले बेलैमा जयसिंहका परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप रकम दिने साहसिक घोषणा गरिसकेको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा गुजुल्टिएका सम्बन्धहरूलाई स्विकार्नु समस्याहरूलाई बुझ्ने र सम्बोधन गर्नेतर्फको पहिलो खुड्किलो हुन सक्छ । ऐतिहासिक घटना र त्यसका दीर्घकालीन प्रभावहरूलाई इन्कार गर्नु भनेको सुतुरमूर्गले बालुवामा मुन्टो लुकाउनुजस्तै हो । यो राज्यको मात्र नभएर आम नागरिकको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । धारे हात लगाउने र ‘स्वाभिमान’ को गुलियो भाष्यमा मखलेल हुनेभन्दा पनि समस्याहरूबारे वस्तुगत धारणा बनाउने हो भने पनि ऐतिहासिक रूपमा रहेका असमान सम्बन्ध र व्यवहारहरूलाई सत्ताको रोटी सेक्न मात्र उपयोग गर्ने र समस्या समाधानको अर्थपूर्ण प्रयासका लागि आँट र जाँगर नदेखाउने सुतुरमुर्गे प्रवृत्तिमाथि थोरै भए पनि प्रहार गर्न सकिएला । अन्यथा, ऐतिहासिक रूपमै जयसिंहहरूप्रति भइरहेका अन्यायहरू छानबिन, प्रतिवेदन र विज्ञप्तिको गोलचक्करमै रुमल्लिइरहनेछन् ।

(थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्र विषय प्राध्यापन गर्छन् ।)

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘देश जसरी पनि चलाउन’ पाइन्न प्रधानमन्त्रीज्यू !

सम्पादकीय

सत्ता सम्हालेको अढाइ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमताको द्योतकमात्र होइन, राष्ट्र र नागरिकप्रति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा पनि हो । सरकारलाई पूर्णता दिने विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्राथमिकतासम्ममा पनि परेको देखिँदैन, जसले उनमा स्वेच्छाचारी शैली विकसित हुँदै गरेको संकेत गर्छ ।

एक दिन होइन–दुई दिन होइन, सात–दस दिनमात्र पनि होइन, ७२ दिन नाघ्दासमेत झन्डै डेढ दर्जन मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वविहीन बनाइराख्नु र तिनका ‘निमित्त नायक’ प्रधानमन्त्री नै रहनु सामान्य ख्यालठट्टाको विषय होइन । यो गठबन्धन सत्ता–राजनीतिको व्यवहार मिलाउँदा भएको स्वाभाविक विलम्बमात्रै पनि होइन । पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेका राजनीतिज्ञलाई राज्यकलाको सामान्य सीप नभएको पनि पक्कै होइन । यो त प्रधानमन्त्री देउवामा हुर्कंदै गरेको ‘यो देश मैले जसरी चलाए पनि हुन्छ’ भन्ने मनस्थितिको उपज हो । सत्ता गठबन्धनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवको मौनता या उदासीनता पनि यो मनोमानी प्रवृत्तिलाई थप मलजल गर्ने कारक बनेको छ ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक तथा लोकपक्षीय सरकार चाहिएको छ, प्रधानमन्त्रीको एकछत्र राज होइन । प्रभावकारी सरकारमार्फत सुशासन चाहिएको छ, शासन–शून्यता होइन । कोरोना महामारी र अर्थतन्त्र संकुचनको अभूतपूर्व संकटबाट देश र जनतालाई पार लगाउन उन्नत राज्यकौशल भएको मन्त्रिपरिषद् चाहिएको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रीहरू थप्न कत्ति पनि इच्छुक देखिँदैनन्, जुन अत्यन्त दुःखद छ । सरकार बनेको ७२औं दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि एक जना मन्त्रीमात्रै थपिएका छन्, त्यो पनि राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिनका निम्ति परराष्ट्रमन्त्रीको अति खाँचो परेकाले कांग्रेसका नारायण खड्कालाई यो जिम्मेवारी दिइएको हो । यस्तो सुस्तताका कारण सरकार अक्षमताको तीव्र दौडमा त हुइँकिएकै छ, नागरिकमा पनि वितृष्णा पलाउन सुरु भइसकेको छ, जुन वर्तमान सत्ता गठबन्धनमात्र होइन, समग्र राजनीतिका निम्ति सुखद संकेत होइन ।

स्मरणीय छ, हाल नेतृत्वविहीन रहेका कतिपय मन्त्रालय देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र खाली भएका होइनन् । संसद् विघटन गरेर कामचलाउ बनिसकेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते बदर गरिदिएपछि १७ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनेका थिए । त्यसहिसाबले कतिपय मन्त्रालय तीन महिनादेखि नै मन्त्रीविहीन छन् । सम्बन्धित मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा तात्त्विक रूपमै फरक पर्छ, र सुशासन तथा सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ, भइरहेको छ । सचिवमात्रै हुँदा दैनन्दिन प्रशासन चलाउनेबाहेक अरू प्रगति हुन सक्दैन, भइरहेको छैन पनि । परराष्ट्र मन्त्रालयकै सवालमा पनि यति ढिलोगरी मन्त्री नियुक्त हुँदै धेरै कुरामा असर पुगिसकेको छ । यसैबीचमा भारतसित तुइन काण्ड र अमेरिकासित एमसीसीजस्ता समस्यामा नेपाल किंकर्तव्यविमूढजस्तै देखिएको छ, चीनसित ‘सीमा समस्या’ छ या उब्जाइयो भन्नेमा देशभित्रै एकमत छैन, यस्तो बेला परराष्ट्रमा गतिलो नेतृत्व हुन्थ्यो भने उसले स्पष्ट दिशाबोधका निम्ति भूमिका खेल्न सक्थ्यो । राष्ट्रसंघीय महासभामै पनि नेपालको उपस्थितिलाई अझ बलियो बनाउने दह्रो गृहकार्य हुन सक्थ्यो । अरू मन्त्रालयहरूका हकमा पनि कुरा यही हो ।

सुशासनका निम्ति मन्त्रालयको राजनीतिक प्रमुखको भूमिकाबारे प्रधानमन्त्री देउवा अनभिज्ञ पनि छैनन्, तैपनि उनी बेफिक्री नै देखिनु डरलाग्दो छ । अबको चार सातामा त सरकारको मूल्यांकनका लागि प्रारम्भिक अवधि मानिने ‘मधुमासको समय’ अर्थात् सय दिन पनि कटिसक्नेछ । तैपनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णाकार दिन नै प्रधानमन्त्री विफलप्रायः देखिनु ज्यादै लाजलाग्दो हो । प्रधानमन्त्री बनेकै दिन गत असार २९ गते चार जना मन्त्री बनाएका देउवाले बीचमा एक राज्यमन्त्री र बुधबार एक मन्त्रीमात्र थपेका छन् । जग जान्दछ— यो कुनै कामचलाउ सरकार होइन, यसले पूरापुर काम गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्् विस्तार गर्न संवधानिक र कानुनी अड्चन पनि केही छैन । यो गठबन्धन निर्माणमा अहम् भूमिका खेलेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको वैधानिक दलबारे पनि अब कुनै द्विविधा बाँकी छैन, उनको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएकै एक महिना बित्न लागिसक्यो ।

फेरि एकीकृत समाजवादीका नेताले नै ‘हामीलाई पर्खनु पर्दैन, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेरै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा हुन्छ’ भनिसकेका पनि छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीबाट कुनै समस्या हो भने यी दुइटा दलबाट पछि सहभागी गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइहाल्न प्रधानमन्त्रीलाई केहीले छेक्दैन । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुमा सरकार पक्षले बताउने यो या त्यो कारण केवल बहानाबाजीमात्र हुन् । सरकारले आफ्नो दायित्व महसुस गर्ने हो भने सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू कांग्रेस र माओवादीका आन्तरिक हिसाब–किताब मन्त्रिपरिषद् विस्तारै हुन नसक्ने गरी मिल्नै नसक्ने हुँदैन । त्यसैले प्रस्टै छ— सरकार आफ्नै अक्षमता र उत्तरदायित्वहीनताका कारण वेगशून्य बनेको हो । देउवाले सन्निकट पार्टी महाधिवेशनका कारण नेताविशेषलाई पर्खाउने, लोभ्याउने वा थकाउने चालबाजीका कारण यो ढिलाइ गरिरहेका हुन् भने त्यो सरासर निन्दनीय हो ।

हामीले यसअघि पनि भनेका थियौं— देश कुनै निजी कम्पनी होइन– जसरी चलाए पनि हुने ! र, जतिसुकै शक्तिशाली र प्रतिभाशाली प्रधानमन्त्री भए पनि झन्डै डेढ दर्जन मन्त्रालय एक्लै हाँक्न सक्दैन । यो तथ्य प्रधानमन्त्री देउवाले यथाशीघ्र महसुस गर्नैपर्छ अनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिहाल्नुपर्छ । अघिल्ला कार्यकालहरूमा सुशासनको गतिलो छाप छाड्न नसकेका देउवाले पाँचौं पटकको अवसर पनि त्यसै खेर फालिरहेका छन्, यो खेलाँचीमा सक्दो चाँडो पूर्णविराम लगाउँदै उनले योग्यतम् व्यक्तिहरू समेटेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । आफ्नो छवि र देशको सुशासन दुवैमा थप क्षति हुनबाट उनले रोक्नै पर्छ । अब पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएन भने देउवा वा उनका ‘खास सञ्चालक’ लाई भएजति मन्त्रालयहरू आफैंले अँठ्याएर राख्ने सत्ता–लुब्धताले गाँजेको प्रत्यक्ष अर्थ लाग्नेछ, यो तथ्य उनले बेलैमा बुझून् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×