अबको कांग्रेस नेतृत्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अबको कांग्रेस नेतृत्व

कुनै पनि सकारात्मक राजनीतिका लागि पहिलो आकर्षण व्यक्तित्वको हुन्छ, दोस्रो विचारको हुन्छ, तेस्रो कार्यक्रमको हुन्छ र चौथो संगठनको हुन्छ । कांग्रेसमा व्यक्तित्वको, विचारको, कार्यक्रमको र संगठनको त कमी छैन; यी चार तत्त्वबीच सामञ्जस्यको कमीचाहिँ अवश्य छ ।
शंकर तिवारी

जर्नल अफ डेमोक्रेसी’ ले जनवरी २०२१ को अंकमा मूलधारका पार्टीहरू संकटमा भन्नेबारे विशद चर्चा गरेको छ । नेपालमा पनि गणतन्त्रयताका वर्षहरूमा मूलधारका पार्टीहरू संकटमा पर्दै गइरहेको देखिन्छ । मूलधारका पार्टीहरूलाई विस्थापन गर्नेगरी वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय नभएकाले यो संकट त्यति अत्याशलाग्दो नभए पनि मूलधारका पार्टीहरूमा देखा परेको संकट प्रकारान्तरले लोकतन्त्रको संकट बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिक दलहरू आधुनिक लोकतन्त्रका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संघटक तत्त्व मानिन्छन् । लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संघटक तत्त्व राजनीतिक दलहरू नै संकटमा भएपछि लोकतन्त्र संकटमा पर्नु स्वाभाविक हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा पनि आम नेपालीको जीवनमा बदलाव आउने गरी परिवर्तन देखा नपर्नु चिन्ताजनक छ ।

पार्टी स्थापनाको अल्पावधिमै नेपाली कांग्रेसले जनपक्षीय शक्तिका रूपमा २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्‍यो । सात सालको क्रान्तिको आह्वान गर्ने, त्यसको घोषणापत्र लेख्ने, देशभरका नागरिकलाई सचेत गराएर क्रान्तिका पक्षमा उतार्नेजस्ता यावत् कार्यमा नेपाली कांग्रेसले निर्णायक भूमिका खेल्यो । क्रान्तिको जगमा भन्दा क्रमबद्ध विकासक्रमलाई आधार मानेर संवैधानिक राजनीतिक पद्धति अंगीकार गरेको भारतलाई क्रान्तिको जनादेशभन्दा पनि क्रमबद्ध विकासक्रम नै रुचिकर लाग्यो । उसलाई त्यसो गर्न राजा त्रिभुवनको सपरिवार दिल्ली सवारीले सहज गराइदियो । परम्परावादी सामन्ती शक्ति राणाहरूका ठाउँमा राजा त्रिभुवन पुनः एकपटक दिल्लीको भरोसाको केन्द्र बन्न पुगे । प्रजातन्त्रप्राप्तिपछि क्रान्तिकारी शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई ‘साइज’ मा राख्ने कोसिस सात सालको कथित दिल्ली सम्झौताबाटै सुरु भयो । यो लेखको मुख्य आशय सात सालको क्रान्तिका विषयमा नभई नेपाली कांग्रेसबारे चर्चा गर्नु रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले लिएको एउटा क्रान्ति (२००७) र दुइटा जनआन्दोलन (२०४६ र २०६२–६३) को नेतृत्वदायी भूमिकाबारे चर्चा गरिराख्नु जरुरी नहोला, तैपनि ७५ वर्षको अवधिमा चौधौं महाधिवेशनको संघारमा उभिएको नेपाली कांग्रेसबारे विगतका अधिवेशनहरूको आलोकमा केही प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । २००३ सालमा स्थापित नेपाली कांग्रेस पार्टीले चारवटा महाधिवेशन २००७ को जनक्रान्तिपूर्व नै गरिसकेको थियो । २००७ देखि २०१७ को अवधिमा पाँचौं, छैटौं र सातौं महाधिवेशन भएका थिए । २०१७ पछि एकैपटक २०४८ मा आठौं महाधिवेशन भयो । २०४६–२०६३ का बीचमा आठौं, नवौं, दसौं र एघारौं महाधिवेशन भए । २०६३ यता बाह्रौं र तेह्रौं महाधिवेशन भए । यसले के देखाउँछ भने, पञ्चायतको अवधिलाई छाडेर हेर्दा २०६३ यता अर्थात् गणतन्त्र कालमा कांग्रेसले एउटा महाधिवेशन र अर्को महाधिवेशनबीच झन् धेरै समय लगाएको देखिन्छ । किन यस्तो भएको छ त भन्ने बुझ्न पनि फेरि इतिहासतिरै फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

२००७ को क्रान्तिपूर्व नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिवर्ष हुन्थ्यो । भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले भारतीय कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन पनि बर्सेनि हुने गर्थ्यो । स्वतन्त्रतापश्चात् त्यो पद्धति कायम रहेन । नेपाली कांग्रेसका हकमा पनि त्यही नियम लागू भयो । संघर्ष र आन्दोलनको दर्मियान बर्सेनि महाधिवेशन गरेर संगठनलाई चुस्त र मजबुत बनाउने तिनै राजनीतिक दलहरू सत्तमा पुगेपछि कसरी सांगठनिक वा वैचारिक आलस्यको सिकार बन्न पुग्छन् त ? सत्तामा पुग्नेबित्तिकै दलविशेषको संगठनभन्दा दलको सरकारी अंग बनेको पक्ष किन भारी बन्न पुग्छ त ? यस्ता प्रश्नहरूको सम्यक् उत्तर खोज्ने प्रयास भइरहनुपर्छ ।

नियमित महाधिवेशनबाहेक २००७ मा बैरगनियामा क्रान्तिलाई लक्षित गर्दै सम्मेलन गरिएको थियो । २०१४ मा विशेष महाधिवेशन भएको थियो । २०१७ पछि को विषम परिस्थितिमा संगठनलाई चलायमान राख्न पटनामा विशेष सम्मेलन भएको थियो । त्यो सम्मेलनले सुवर्णशमशेरलाई कार्यवाहक सभापति चयन गरेको थियो । २०३३ मा सुवर्णले कार्यवाहक सभापतिको कार्यभार सभापति बीपी कोइरालालाई नै फिर्ता गरेपश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई २०३३ मा कार्यवाहक सभापति विशेष सम्मेलनमार्फत नै घोषणा गरिएको थियो । २०३९ मा बीपीको देहान्तपश्चात् २०४६ सम्म हरेक वर्ष कांग्रेसले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको देखिन्छ । प्रत्येक महाधिवेशनबीच कम्तीमा एकपटक महासमितिको बैठक आयोजना भएको पाइन्छ, जबकि पार्टी विधानमा महासमिति महाधिवेशन नपरेको वर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसै पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन विचार, सिद्धान्त र नीतिभन्दा पनि नेतृत्वकेन्द्रित हुन्छ भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । महासमितिहरू चिन्तन शिविरका रूपमा पार्टीलाई नयाँनयाँ दिशानिर्देश गर्ने गरी नीति निर्माण गर्न र विधानमा सामयिक बदलाव ल्याउनका लागि उपयुक्त थलो हुन् । तर निकट विगत हेर्दा, महासमितिलाई पनि एउटा कर्मकाण्डमा सीमित पारिएको छ । महासमितिले पारित गरेका निर्णयहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानविपरीत संशोधन गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति एघारौं महाधिवेशनयता संख्याका हिसाबले ठूलो हुँदै गएको देखिन्छ । अहिले ८५ सदस्य रहेको कार्यसमिति संशोधित विधानअनुसार १६५ सदस्यीय बन्दै छ । पार्टीको निर्णय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिबाट हुनुपर्नेमा विधानमा कतै उल्लेख नभएको पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी बसेर गर्ने रीत तेह्रौं महाधिवेशनयता चलिरहेको छ । यस्तो बैठकमा पदाधिकारी नभएका नेताहरूसमेत सभापतिको संकेत अनुसार सहभागी भएको पाइन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका २०६२ यताका महाधिवेशनबाट सभापतिसँगै केन्द्रीय सदस्य मात्र नभएर पदाधिकारीहरूका लागि समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । त्यसले सामूहिक नेतृत्वको सम्भावनालाई प्रबल बनाएको छ र पदाधिकारीमा सभापति अथवा सभापतिको समूहसँग मिल्ने व्यक्तिहरू चयन नहुँदा पार्टीलाई दिशा र गति दिन अप्ठ्यारो भएका कुरा यदाकदा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । बाह्रौं र तेह्रौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय पदाधिकारी पनि निर्वाचित हुने परम्पराले पार्टी सभापतिलाई र सिंगो पार्टी पंक्तिलाई नेतृत्व दिन सहज भएको छ कि छैन अथवा त्यसलाई कसरी अझ सहज बनाउन सकिन्छ, त्यसबारे समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । पार्टीको विधान संशोधन गर्दा प्रतिक्रियात्मकभन्दा रचनात्मक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा आमनिर्वाचनमा पराजयपश्चात् हारको जिम्मेवारी केन्द्रीय सभापतिले नलिई सिंगो कार्यसमिति र कार्यकर्ताको काँधमा थोपर्ने कार्य पनि तेह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले गर्‍यो । न्यूनतम राजनीतिक नैतिकताको पनि परिपालना भएको देखिएन । पार्टीको मूल नेतृत्व संविधान निर्माणमा व्यस्त भएकाले बाह्रौं महाधिवेशन पार्टी विधान, संवैधानिक बन्धनभन्दा ६ महिना ढिला हुन पुगेको थियो । त्यसका लागि संविधान संशोधन गरिएको थियो । त्यो खासमा एउटा कालो धब्बा थियो । अहिले त्यही कालो धब्बाको निरन्तरता हुने खतरा टरेको छ ।

बाह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले राखेको खराब नजिरलाई आधार मान्दै तेह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले त्यही अनुशरण गर्न पुग्दा कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन बेलामा हुन नसकेर पार्टी झन्डै वैधानिक संकटमा परेको थियो । निर्वाचन आयोगसँग पार्टीले परामर्श गरेका खबरहरू सार्वजनिक भए । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वले आसन्न संकटको पूर्वानुमान गर्न नसक्ने परिस्थितिले नेतृत्वमा रहेको अदूरदर्शिता छर्लङ्ग पार्छ ।

नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिने पंक्तिमा नवयुवाहरूको उत्साहजनक उपस्थिति देखिएको छ । क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको त्यो उत्साहले भुइँतहको संगठनलाई चलायमान गराउन र नयाँ गति दिन क्षेत्रीय प्रतिनिधि र वडा एकाइमा भएको चयनले सकारात्मक तरंग पैदा गरेको छ । सबभन्दा पुरानो पार्टी नवीकरण हुँदै, जवान हुँदै गइरहेको ठोस प्रमाण हो यो । भुइँतहको यो उत्साहलाई केन्द्रको नेतृत्वले कति भरथेग गर्न सक्छ, त्यसमै पार्टीको भविष्य निर्भर हुन्छ । आज पुस्तान्तरण र युवान्तरणको चर्चा गर्दा पार्टीलाई बदल्ने एजेन्डाहरूमा साझा सहमति हुन जरुरी छ ।

पार्टी विधानमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता महाधिवेशन हुने वर्षको ६ महिनाअगाडि नै टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ । क्रियाशील सदस्यता प्रत्येक वर्ष अध्यावधिक राख्नुपर्ने नियम छ । विधानको ठीक उल्टो, प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक राखिनुपर्ने क्रियाशील सदस्यको रेकर्ड पार्टी महाधिवेशन हुन ६ महिना बाँकी रहँदा बल्ल केन्द्रीय कार्यसमितिले छानबिन सुरु गर्छ । यो प्रवृत्ति नवौं महाधिवेशनयता बल्झिएको देखिन्छ । पहिला नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यता दिने अनि तिनै क्रियाशील सदस्यले नेतृत्व चयन गर्ने विधिलाई अझै पारदर्शी बनाउने कि ? विचारणीय प्रश्न हो यो ।

कुनै पनि सकारात्मक राजनीतिका लागि पहिलो आकर्षण व्यक्तित्वको हुन्छ, दोस्रो विचारको हुन्छ, तेस्रो कार्यक्रमको हुन्छ र चौथो संगठनको हुन्छ । चौधौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको वैचारिक र सांगठनिक टकरावले सिर्जेको संक्रमण अत्यन्त चाखलाग्दो बन्दै गएको छ । पञ्चायतको सुरुवाती दिनदेखि प्रतिरोध आन्दोलनमा खारिएर २०४६ पछि लाभको र पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा निरन्तर आसन भएको पुस्ताले २०६२–६३ को आन्दोलनमा प्रभावशाली उभार लिएर आएको पुस्तालाई कसरी नेतृत्व सुम्पने गर्छ वा कसरी छिनेर लिन्छ, त्यो दृश्य रोचक बन्दै जाँदो छ । यही परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यता विवाद निरुपण नभएका जिल्लाबाहेकमा वडा समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि निर्वाचन भएका छन् । अब पालिका, प्रदेश, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका ६ चरणको सिलसिलेवार चुनाव हुनेछ ।

कांग्रेसमा व्यक्तित्वको, विचारको, कार्यक्रमको र संगठनको त कमी छैन; यी चार तत्त्वबीच सामञ्जस्यको कमीचाहिँ अवश्य छ । चौधौं महाधिवेशनले यी चार तत्त्वबीच सामञ्जस्य राखेर तात्कालिकभन्दा दीर्घकालिक सोच र चिन्तनयुक्त नयाँ कांग्रेस र नयाँ नेपालको सुस्पष्ट खाका भएको नेतृत्व चयन गरोस्, जसले लोकतन्त्रमा अहिले देखिएको संकट समाधान गर्न सकोस् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुराज्यको बीपी–सपना

शीतयुद्धको उत्कर्षकालमा विशिष्ट भू–राजनीतिक घटनाका कारण राजसंस्थाका बारेमा दिएको वक्तव्यलाई लिएर एकांगी बुद्धिजीवीहरू बीपीलाई राजावादी देखाउन कम्मर कसेर लागिपरिरहेका छन् । इतिहासप्रति उनीहरूको योभन्दा ठूलो मूढाग्रह अर्को हुन सक्दैन ।
शंकर तिवारी

बीपी कोइरालाको निधन भएको करिब चार दशकपश्चात् उनको १०८ औं जन्मजयन्ती उनले स्थापना गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक मामिला मात्रै रहेन । कुनै पनि देशले विशेष दिनहरूमा आफ्नो आत्मालाई खोज्ने र पक्रने कोसिस गर्छ ।

अरू देशका हकमा स्वतन्त्रता दिवस त्यस्तो खास दिन रहे पनि नेपालका लागि प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस त्यस्ता अवसर हुन् । बीपी जयन्तीलाई पनि त्यही हाराहारी राख्न सकिन्छ । बीपीले २००३ सालदेखि २०३९ सालसम्म नेपाली राजनीतिलाई निरन्तर रूपमा सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष नेताका रूपमा एकछत्र नेतृत्व गरेका थिए ।

आफू जन्मिँदाको पारिवारिक स्थितिका बारेमा बीपीले बडो मार्मिक शैलीमा लेखेका छन्, ‘जन्मिने बखतमा मैले आफ्नो मुखमा ल्याएका दुई चम्चामध्ये चाँदीको भने केही कालभित्रै लोप भइहाल्यो । तर राजनीतिको फलामे चम्चाचाहिँ अद्यापि मेरो पैतृक सम्पत्तिका रूपमा बाँकी नै छ ।’ उनले राजनीतिलाई फलामे चम्चाको संज्ञा दिएका थिए र त्यही फलामे चम्चाले उनलाई कालान्तरमा नेपाली लोकतन्त्रको उन्नायक बनायो ।

कुनै पनि इतिहासपुरुष अनेक घटना र परिस्थितिको उपज हुन्छ । त्योभन्दा पर उसले धेरै घटना र परिस्थितिलाई समेत प्रभावित पारेको हुन्छ । इतिहासकार कार्लाइलका अनुसार घटनाहरू इतिहासपुरुषका माध्यमबाट भएका हुन्छन् वा उसको वरिपरि हुन्छन्, उसका विचार र निर्णयहरू इतिहासको पानामा अंकित हुन्छन् । कठिन परिस्थितिमा ऊ घटनाको नायक बन्न पुग्छ, जुन सामान्य अवस्थामा सम्भव हुँदैन । बीपी त्यस्तै असामान्य परिस्थितिमा निर्माण भएका थिए । उनले भनेजस्तै पारिवारिक विरासतका रूपमा प्राप्त राजनीतिको फलामे चम्चाले उनलाई आजीवन छाडेन ।

बीपी नेपाली लोकतन्त्रको सुरुआती चरणमा त्यो संघर्षमय गोरेटोलाई सुरम्य राजमार्ग बनाउने अभियानमा लागेर जनताले निर्वाचित गर्ने सर्वोच्च पदमा आसीन हुन पुगेका थिए । त्यो लक्ष्यमा पुग्न अरू बाटा पनि उपलब्ध थिए तर उनलाई ती मञ्जुर थिएनन् । पुनश्च, तानाशाही धक्काका कारण उनी लोकतन्त्र पक्षधरहरूको आस्थाको पुञ्जमा रूपान्तरित भए । जेल र निर्वासनमा भएको कष्टलाई उनले सहर्ष स्वीकार गरे तर सर्तसहितको कथित लोकतन्त्र उनलाई कदापि स्वीकार्य थिएन ।

जेलमुक्त भएपछि उनले राजालाई बारम्बार भने, ‘म एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा ठूलो होइन, तर कसरी र कुन पद्धतिबाट शासन व्यवस्था चलाउने, योचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । राजा संसद् अधीनस्थ हुनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक राजतन्त्र स्वीकार्य छ तर तानाशाही वृत्तिको राजा स्वीकार्य छैन ।’ शीतयुद्धको उत्कर्षकालमा विशिष्ट भू–राजनीतिक घटनाका कारण राजसंस्थाका बारेमा दिएको वक्तव्यलाई लिएर एकांगी बुद्धिजीवीहरू बीपीलाई राजावादी देखाउन कम्मर कसेर लागिपरिरहेका छन् । इतिहासप्रति उनीहरूको योभन्दा ठूलो मूढाग्रह अर्को हुन सक्दैन ।

अहिले आधुनिक लोकतन्त्रका लागि आवश्यक संस्थाहरू बनिसकेका छन् । पञ्चायतले नै लोकतन्त्रका लागि आवश्यक संस्थाहरूको निर्माणमा बाधा पुर्‍याइरहेको थियो । राजसंस्था संक्रमणकालीन समाजहरूमा नयाँनयाँ संरचनाको आधार बन्दै गर्दा परम्परागत शक्तिलाई हटाउनु हुन्न भन्ने बीपीको निष्कर्ष राजनीतिशास्त्री सामुयल पी. हन्टिङ्टनको निष्कर्षसँग मेल खान्छ । बहुदलको पुनःस्थापनापछि त्यस्ता आधुनिक संस्थाहरूको बढोत्तरी हुँदै गयो र त्यो वस्तुगत यथार्थलाई अनदेखा गर्ने काम सुरु भएर २०१७ सालको गल्ती दोहोरियो । २०५९ सालको गल्तीले गर्दा २०६५ सालमा पुगेर राजसंस्था इतिहासमा सीमित बन्यो ।

‘आत्मवृत्तान्त’ को प्रकाशनसँगै ओझेलमा परेजस्तो भएको आत्मकथा ‘आफ्नो कथा’ मा बीपीले लेखेका छन्— ‘हिन्दुस्तानमा निर्वासित जीवन बिताउनुपरेका नेपालीहरूका लागि र हिन्दुस्तानी नेपालीहरूका लागि पनि स्वाभाविक स्थिति यो थियो कि उनीहरूले हिन्दुस्तानको आजादी (स्वराज्य) र नेपालको प्रजातन्त्र ( सुराज्य) को पृथक्पृथक् लक्ष्यका बीच अन्तरसम्बन्धको अनुभव गरून् । मेरो विचारमा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थाले बौद्धिक क्षेत्रभन्दा तल पुगेर मानिसको मनोवैज्ञानिक भूमिमा जरो हाल्छ । यस दृष्टिले प्रजातन्त्र त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्था मात्र होइन जो कुनैलाई कुनै संविधानमा आधारित गरेर त्यसप्रतिको जवाफदेही समाप्त हुन्छ ।’

बीपीले ‘प्रजातन्त्र’ शब्दलाई ‘सुराज्य’ शब्दसँग समानान्तर रूपमा उभ्याएका छन् । (सुराज्य शब्द नेपाली शब्दकोशमा नभए पनि र ढिलो प्रवेश पाएकाले होला, त्यति चलनचल्तीमा भने छैन ।) प्रजातन्त्रको समानार्थी शब्दका रूपमा सुराज्यजस्तो उपयुक्त शब्द अर्को सायद नहोला । बीपीलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नेहरूले समेत सुराज्य शब्दको खास चर्चा गरेको पाइँदैन । राजनीतिक रस्साकस्सी र ऊहापोहमा लागेकालाई सुराज्य शब्दको हेक्का नहुनु आश्चर्यको विषय होइन । सुशासन शब्द चल्तीमा भए पनि सुराज्य शब्द अबका विमर्शहरूमा आउनुपर्छ । कुनै पनि कुरालाई राम्रो भन्नका लागि ‘सु’ उपसर्ग शब्दको अघिल्तिर जोड्ने नेपाली भाषाको स्थापित मान्यता नै हो । सुराज्य भनेको राम्रो, सुन्दर अथवा उत्तम राज्य । के २०४६ सालयताका परिवर्तनपछिका सरकारहरूले सुराज्यको प्रत्याभूति गर्न सकेका छन् त ! सुराज्य शब्दलाई लोकतन्त्रका प्रत्येक सत्तासञ्चालकले मनमस्तिष्कमा सजाएर मात्र पुग्दैन, व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।

२००७ सालको क्रान्ति प्रजातन्त्रका नाममा लडिएको थियो भने २०४६ सालको आन्दोलन बहुदल र २०६२–६३ सालको आन्दोलन लोकतन्त्र/गणतन्त्रका नाममा लडिएको थियो । यसले के देखाउँछ भने, खासखास क्रान्ति/आन्दोलनलाई व्याख्या गर्ने, प्रतिविम्बित गर्ने शब्द हुन्छन् । प्रजातन्त्र भने पनि, बहुदल भने पनि वा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भने पनि राजनीतिक उपलब्धिसँगै त्यो राजनीतिक व्यवस्था बीपीले इंगित गरेजस्तो सुराज्य बन्न सकेन भने त्यसले आम जनतामा कुनै माने राख्दैन ।

शेरबहादुर देउवाको पाँचौं सत्तारोहण गणतान्त्रिक संविधान आएयताको पहिलो आम निर्वाचनपछि खास परिस्थितिका कारण सम्भव भएको छ । जीवनका आखिरी वर्षहरूमा बीपीले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका बारेमा नयाँनयाँ कुरा भनिरहेका थिए । भारतमा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएपश्चात् बीपीले नेपालको संसद्भित्रैबाट जर्मनीभन्दा बाहिर पनि हिटलरजस्तो तानाशाह जन्मिन सक्नेतर्फ संकेत गरेका थिए । दुई महिनाअगाडि मात्र पदच्युत हुन पुगेका केपी ओली त्यस्तै निर्वाचित तानाशाहीको अभ्यास गरिरहेका थिए । तर के केपी ओलीलाई बरखास्त गरेर बनेको नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको लोकतान्त्रिक सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राष्ट्रियताका बारेमा ठीकठाक अडान लिएको छ त ? फाँटवाला मन्त्रालयका शुष्क वक्तव्यहरूले निको संकेत गरेका छैनन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा यी विषयमा प्रश्न उठेका छन् । ‘बीपी कोइरालाको डायरी, २००८–२०१४’ हेर्ने हो भने यस्ता समस्याको समधान गर्न उनले देखाएको तत्परता, वैचारिक स्पष्टता र अडानका बारेमा प्रस्ट हुन सकिन्छ ।

बीपीले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका बारेमा कसैसँग पनि सम्झौता गर्न हुन्न भनेका थिए । २०७२ सालको नाकाबन्दीपश्चात् नेपाली कांग्रेसले देखाएको अन्योल र केपी ओलीको दोस्रो कार्यकालमा तानाशाही वृत्तिप्रति गरेको अनदेखाले नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक चरित्रमा क्षय भएको थियो । ओलिको दोस्रो पटकको संसद् भंगपश्चात् मात्रै वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वले लोकतन्त्रमाथिको खतरालाई ठ्याक्क पहिचान गर्न सक्यो । अहिले सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि पुराना गल्तीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा झन् पुरानै गल्तीलाई निरन्तरता दिनु निश्चय पनि राम्रो होइन ।

कुनै बेला थियो, नेहरूले भारतीय संसद्मा नेपालमाथिको आक्रमणलाई भारतमाथिको आक्रमण ठान्ने र त्यसको प्रतिकार गर्ने वक्तव्य दिएपछि बीपीले नेपाल सार्वभौम देश भएकाले आफ्नो सीमा आफैं रक्षा गर्न सक्षम रहेको बताए । उनले नेहरूको टिप्पणीको आलोचना र खण्डन गरेÙ नेहरूले बीपीको वक्तव्यको समर्थन गरे र आफ्ना शब्द फिर्ता लिए । गलत टिप्पणी गर्न पुगेको भन्दै नेहरूले माफीसमेत मागे । बीपी त्यति बेला प्रधानमन्त्री थिए । यसरी बीपीले भारतीय विदेशनीतिका निर्माता मानिने नेहरूलाई समेत माफी मगाउनुबाट राष्ट्रियताका सवालमा उनको स्पष्ट अडान झल्कन्छ ।

त्यस्तै अर्को घटना बीपी प्रधानमन्त्री भएका बखत चीनसँग भएको थियो । नेपाली सरहदभित्र आएर चिनियाँ सेनाले नेपाली नागरिकको ज्यान लिएको थियो । त्यस कार्यका बारेमा बीपीले चीन सरकारलाई माफी मात्र मगाएनन्, क्षतिपूर्तिसमेत तिर्न बाध्य पारे । यसरी हेर्दा बीपी दुई विशाल हात्तीमाथि सवार माहुते साबित भएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले संकेत गरेको दुई ढुंगाबीचको तरुल छिमेकी हात्तीहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा तह लगाउने माहुते भएको बीपीले पुष्टि गरेका थिए । त्यो नेपाली कूटनीतिक इतिहासको दुर्लभ ‘माहुते क्षण’ थियो ।

बीपीले नेपाल राष्ट्रको वैचारिकी निर्माणमा समेत सकारात्मक र सार्थक हस्तक्षेप गरे । उनले विकास निर्माण र राष्ट्र निर्माण गर्दा जनतालाई केन्द्रमा राख्न भनेका थिए, जुन आजका विकास अर्थशास्त्री र राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्यमा लागेकाहरूका लागि प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७८ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×