अबको कांग्रेस नेतृत्व- विचार - कान्तिपुर समाचार

अबको कांग्रेस नेतृत्व

कुनै पनि सकारात्मक राजनीतिका लागि पहिलो आकर्षण व्यक्तित्वको हुन्छ, दोस्रो विचारको हुन्छ, तेस्रो कार्यक्रमको हुन्छ र चौथो संगठनको हुन्छ । कांग्रेसमा व्यक्तित्वको, विचारको, कार्यक्रमको र संगठनको त कमी छैन; यी चार तत्त्वबीच सामञ्जस्यको कमीचाहिँ अवश्य छ ।
शंकर तिवारी

जर्नल अफ डेमोक्रेसी’ ले जनवरी २०२१ को अंकमा मूलधारका पार्टीहरू संकटमा भन्नेबारे विशद चर्चा गरेको छ । नेपालमा पनि गणतन्त्रयताका वर्षहरूमा मूलधारका पार्टीहरू संकटमा पर्दै गइरहेको देखिन्छ । मूलधारका पार्टीहरूलाई विस्थापन गर्नेगरी वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय नभएकाले यो संकट त्यति अत्याशलाग्दो नभए पनि मूलधारका पार्टीहरूमा देखा परेको संकट प्रकारान्तरले लोकतन्त्रको संकट बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिक दलहरू आधुनिक लोकतन्त्रका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संघटक तत्त्व मानिन्छन् । लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संघटक तत्त्व राजनीतिक दलहरू नै संकटमा भएपछि लोकतन्त्र संकटमा पर्नु स्वाभाविक हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा पनि आम नेपालीको जीवनमा बदलाव आउने गरी परिवर्तन देखा नपर्नु चिन्ताजनक छ ।

पार्टी स्थापनाको अल्पावधिमै नेपाली कांग्रेसले जनपक्षीय शक्तिका रूपमा २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्‍यो । सात सालको क्रान्तिको आह्वान गर्ने, त्यसको घोषणापत्र लेख्ने, देशभरका नागरिकलाई सचेत गराएर क्रान्तिका पक्षमा उतार्नेजस्ता यावत् कार्यमा नेपाली कांग्रेसले निर्णायक भूमिका खेल्यो । क्रान्तिको जगमा भन्दा क्रमबद्ध विकासक्रमलाई आधार मानेर संवैधानिक राजनीतिक पद्धति अंगीकार गरेको भारतलाई क्रान्तिको जनादेशभन्दा पनि क्रमबद्ध विकासक्रम नै रुचिकर लाग्यो । उसलाई त्यसो गर्न राजा त्रिभुवनको सपरिवार दिल्ली सवारीले सहज गराइदियो । परम्परावादी सामन्ती शक्ति राणाहरूका ठाउँमा राजा त्रिभुवन पुनः एकपटक दिल्लीको भरोसाको केन्द्र बन्न पुगे । प्रजातन्त्रप्राप्तिपछि क्रान्तिकारी शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई ‘साइज’ मा राख्ने कोसिस सात सालको कथित दिल्ली सम्झौताबाटै सुरु भयो । यो लेखको मुख्य आशय सात सालको क्रान्तिका विषयमा नभई नेपाली कांग्रेसबारे चर्चा गर्नु रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले लिएको एउटा क्रान्ति (२००७) र दुइटा जनआन्दोलन (२०४६ र २०६२–६३) को नेतृत्वदायी भूमिकाबारे चर्चा गरिराख्नु जरुरी नहोला, तैपनि ७५ वर्षको अवधिमा चौधौं महाधिवेशनको संघारमा उभिएको नेपाली कांग्रेसबारे विगतका अधिवेशनहरूको आलोकमा केही प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । २००३ सालमा स्थापित नेपाली कांग्रेस पार्टीले चारवटा महाधिवेशन २००७ को जनक्रान्तिपूर्व नै गरिसकेको थियो । २००७ देखि २०१७ को अवधिमा पाँचौं, छैटौं र सातौं महाधिवेशन भएका थिए । २०१७ पछि एकैपटक २०४८ मा आठौं महाधिवेशन भयो । २०४६–२०६३ का बीचमा आठौं, नवौं, दसौं र एघारौं महाधिवेशन भए । २०६३ यता बाह्रौं र तेह्रौं महाधिवेशन भए । यसले के देखाउँछ भने, पञ्चायतको अवधिलाई छाडेर हेर्दा २०६३ यता अर्थात् गणतन्त्र कालमा कांग्रेसले एउटा महाधिवेशन र अर्को महाधिवेशनबीच झन् धेरै समय लगाएको देखिन्छ । किन यस्तो भएको छ त भन्ने बुझ्न पनि फेरि इतिहासतिरै फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

२००७ को क्रान्तिपूर्व नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिवर्ष हुन्थ्यो । भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले भारतीय कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन पनि बर्सेनि हुने गर्थ्यो । स्वतन्त्रतापश्चात् त्यो पद्धति कायम रहेन । नेपाली कांग्रेसका हकमा पनि त्यही नियम लागू भयो । संघर्ष र आन्दोलनको दर्मियान बर्सेनि महाधिवेशन गरेर संगठनलाई चुस्त र मजबुत बनाउने तिनै राजनीतिक दलहरू सत्तमा पुगेपछि कसरी सांगठनिक वा वैचारिक आलस्यको सिकार बन्न पुग्छन् त ? सत्तामा पुग्नेबित्तिकै दलविशेषको संगठनभन्दा दलको सरकारी अंग बनेको पक्ष किन भारी बन्न पुग्छ त ? यस्ता प्रश्नहरूको सम्यक् उत्तर खोज्ने प्रयास भइरहनुपर्छ ।

नियमित महाधिवेशनबाहेक २००७ मा बैरगनियामा क्रान्तिलाई लक्षित गर्दै सम्मेलन गरिएको थियो । २०१४ मा विशेष महाधिवेशन भएको थियो । २०१७ पछि को विषम परिस्थितिमा संगठनलाई चलायमान राख्न पटनामा विशेष सम्मेलन भएको थियो । त्यो सम्मेलनले सुवर्णशमशेरलाई कार्यवाहक सभापति चयन गरेको थियो । २०३३ मा सुवर्णले कार्यवाहक सभापतिको कार्यभार सभापति बीपी कोइरालालाई नै फिर्ता गरेपश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई २०३३ मा कार्यवाहक सभापति विशेष सम्मेलनमार्फत नै घोषणा गरिएको थियो । २०३९ मा बीपीको देहान्तपश्चात् २०४६ सम्म हरेक वर्ष कांग्रेसले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको देखिन्छ । प्रत्येक महाधिवेशनबीच कम्तीमा एकपटक महासमितिको बैठक आयोजना भएको पाइन्छ, जबकि पार्टी विधानमा महासमिति महाधिवेशन नपरेको वर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसै पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन विचार, सिद्धान्त र नीतिभन्दा पनि नेतृत्वकेन्द्रित हुन्छ भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । महासमितिहरू चिन्तन शिविरका रूपमा पार्टीलाई नयाँनयाँ दिशानिर्देश गर्ने गरी नीति निर्माण गर्न र विधानमा सामयिक बदलाव ल्याउनका लागि उपयुक्त थलो हुन् । तर निकट विगत हेर्दा, महासमितिलाई पनि एउटा कर्मकाण्डमा सीमित पारिएको छ । महासमितिले पारित गरेका निर्णयहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानविपरीत संशोधन गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति एघारौं महाधिवेशनयता संख्याका हिसाबले ठूलो हुँदै गएको देखिन्छ । अहिले ८५ सदस्य रहेको कार्यसमिति संशोधित विधानअनुसार १६५ सदस्यीय बन्दै छ । पार्टीको निर्णय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिबाट हुनुपर्नेमा विधानमा कतै उल्लेख नभएको पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी बसेर गर्ने रीत तेह्रौं महाधिवेशनयता चलिरहेको छ । यस्तो बैठकमा पदाधिकारी नभएका नेताहरूसमेत सभापतिको संकेत अनुसार सहभागी भएको पाइन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका २०६२ यताका महाधिवेशनबाट सभापतिसँगै केन्द्रीय सदस्य मात्र नभएर पदाधिकारीहरूका लागि समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । त्यसले सामूहिक नेतृत्वको सम्भावनालाई प्रबल बनाएको छ र पदाधिकारीमा सभापति अथवा सभापतिको समूहसँग मिल्ने व्यक्तिहरू चयन नहुँदा पार्टीलाई दिशा र गति दिन अप्ठ्यारो भएका कुरा यदाकदा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । बाह्रौं र तेह्रौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय पदाधिकारी पनि निर्वाचित हुने परम्पराले पार्टी सभापतिलाई र सिंगो पार्टी पंक्तिलाई नेतृत्व दिन सहज भएको छ कि छैन अथवा त्यसलाई कसरी अझ सहज बनाउन सकिन्छ, त्यसबारे समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । पार्टीको विधान संशोधन गर्दा प्रतिक्रियात्मकभन्दा रचनात्मक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा आमनिर्वाचनमा पराजयपश्चात् हारको जिम्मेवारी केन्द्रीय सभापतिले नलिई सिंगो कार्यसमिति र कार्यकर्ताको काँधमा थोपर्ने कार्य पनि तेह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले गर्‍यो । न्यूनतम राजनीतिक नैतिकताको पनि परिपालना भएको देखिएन । पार्टीको मूल नेतृत्व संविधान निर्माणमा व्यस्त भएकाले बाह्रौं महाधिवेशन पार्टी विधान, संवैधानिक बन्धनभन्दा ६ महिना ढिला हुन पुगेको थियो । त्यसका लागि संविधान संशोधन गरिएको थियो । त्यो खासमा एउटा कालो धब्बा थियो । अहिले त्यही कालो धब्बाको निरन्तरता हुने खतरा टरेको छ ।

बाह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले राखेको खराब नजिरलाई आधार मान्दै तेह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले त्यही अनुशरण गर्न पुग्दा कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन बेलामा हुन नसकेर पार्टी झन्डै वैधानिक संकटमा परेको थियो । निर्वाचन आयोगसँग पार्टीले परामर्श गरेका खबरहरू सार्वजनिक भए । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वले आसन्न संकटको पूर्वानुमान गर्न नसक्ने परिस्थितिले नेतृत्वमा रहेको अदूरदर्शिता छर्लङ्ग पार्छ ।

नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिने पंक्तिमा नवयुवाहरूको उत्साहजनक उपस्थिति देखिएको छ । क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको त्यो उत्साहले भुइँतहको संगठनलाई चलायमान गराउन र नयाँ गति दिन क्षेत्रीय प्रतिनिधि र वडा एकाइमा भएको चयनले सकारात्मक तरंग पैदा गरेको छ । सबभन्दा पुरानो पार्टी नवीकरण हुँदै, जवान हुँदै गइरहेको ठोस प्रमाण हो यो । भुइँतहको यो उत्साहलाई केन्द्रको नेतृत्वले कति भरथेग गर्न सक्छ, त्यसमै पार्टीको भविष्य निर्भर हुन्छ । आज पुस्तान्तरण र युवान्तरणको चर्चा गर्दा पार्टीलाई बदल्ने एजेन्डाहरूमा साझा सहमति हुन जरुरी छ ।

पार्टी विधानमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता महाधिवेशन हुने वर्षको ६ महिनाअगाडि नै टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ । क्रियाशील सदस्यता प्रत्येक वर्ष अध्यावधिक राख्नुपर्ने नियम छ । विधानको ठीक उल्टो, प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक राखिनुपर्ने क्रियाशील सदस्यको रेकर्ड पार्टी महाधिवेशन हुन ६ महिना बाँकी रहँदा बल्ल केन्द्रीय कार्यसमितिले छानबिन सुरु गर्छ । यो प्रवृत्ति नवौं महाधिवेशनयता बल्झिएको देखिन्छ । पहिला नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यता दिने अनि तिनै क्रियाशील सदस्यले नेतृत्व चयन गर्ने विधिलाई अझै पारदर्शी बनाउने कि ? विचारणीय प्रश्न हो यो ।

कुनै पनि सकारात्मक राजनीतिका लागि पहिलो आकर्षण व्यक्तित्वको हुन्छ, दोस्रो विचारको हुन्छ, तेस्रो कार्यक्रमको हुन्छ र चौथो संगठनको हुन्छ । चौधौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको वैचारिक र सांगठनिक टकरावले सिर्जेको संक्रमण अत्यन्त चाखलाग्दो बन्दै गएको छ । पञ्चायतको सुरुवाती दिनदेखि प्रतिरोध आन्दोलनमा खारिएर २०४६ पछि लाभको र पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा निरन्तर आसन भएको पुस्ताले २०६२–६३ को आन्दोलनमा प्रभावशाली उभार लिएर आएको पुस्तालाई कसरी नेतृत्व सुम्पने गर्छ वा कसरी छिनेर लिन्छ, त्यो दृश्य रोचक बन्दै जाँदो छ । यही परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यता विवाद निरुपण नभएका जिल्लाबाहेकमा वडा समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि निर्वाचन भएका छन् । अब पालिका, प्रदेश, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका ६ चरणको सिलसिलेवार चुनाव हुनेछ ।

कांग्रेसमा व्यक्तित्वको, विचारको, कार्यक्रमको र संगठनको त कमी छैन; यी चार तत्त्वबीच सामञ्जस्यको कमीचाहिँ अवश्य छ । चौधौं महाधिवेशनले यी चार तत्त्वबीच सामञ्जस्य राखेर तात्कालिकभन्दा दीर्घकालिक सोच र चिन्तनयुक्त नयाँ कांग्रेस र नयाँ नेपालको सुस्पष्ट खाका भएको नेतृत्व चयन गरोस्, जसले लोकतन्त्रमा अहिले देखिएको संकट समाधान गर्न सकोस् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक बिमाको अपरिहार्यता

श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाले ठूलो हित गर्छ । उनीहरू बिरामी, घाइते, अशक्त, गर्भवती वा वृद्ध हुँदा पनि आय सुरक्षित रहन्छ ।
सुरभि भण्डारी, आन्द्रेय बोंगस्ताब्स

मानौं राजकुमार कास्कीको हेम्जा गाउँको एउटा होटलमा वर्षौंदेखि कार्यरत छन् । उनकी श्रीमती शिवानी घर–खेत गर्दै तीन छोराछोरीको हेरचाह गर्छिन् । एक दिन काम गर्दैगर्दा अचानक राजकुमारका हातखुट्टा भाँचिए ।

पतिको उपचार र हेरचाहमा लाग्दा शिवानीले खेतमा समय दिन सकिनन् । परिवारको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरूलाई गाह्रो भयो । छोराछोरीलाई विद्यालय नपठाएर घर–खेतको काममा लगाउने कि, पैतृक सम्पत्ति बेच्ने कि, ऋण लिने ? द्विविधामा उनीहरू परे ।

उपर्युक्त काल्पनिक कथाले हामी नेपालीको वास्तविकता दर्साउँछ । संकट वा विपत्बाट कोही पनि मुक्त हुन्नन् । कामदार पनि । रोजगारदाताले राजकुमारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराएको भए, उनीहरू के गरौं कसो गरौं भन्ने अवस्थामा पुग्दैनथे । राजकुमारले सामाजिक सुरक्षामा योगदानकर्ताको हकमा पाउने औषधि–उपचार तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सुविधा पाउन सक्थे ।

सामाजिक बिमा

कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता कार्यक्रमबारे प्रायः नेपालीलाई थाहा छ । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरूको कार्यान्वयन हालसालै भएको छ । यसको प्रभाव कस्तो होला भन्नेमा धेरैको चासो छ ।

सञ्चय कोष व्यक्तिगत बचत खाताको सिद्धान्तमा आधारित छ । जब श्रमिकहरू सेवानिवृत्त हुन्छन् वा जागिर छोड्छन् तब सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुस्टमा पाउँछन् । तर, सामाजिक बिमा प्रणाली आपसी सहयोगको सिद्धान्तमा आधारित छ । जब श्रमिकहरू कुनै कारणवश अशक्त हुन्छन्, त्यतिखेर सामाजिक बिमाले उनीहरू काम गर्न असमर्थ रहुन्जेल सम्बन्धित परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरिरहन्छ । त्यसअघि सामाजिक बिमाका लागि सहभागीहरूले उपलब्ध योजनाको लागतबापत बिमा प्रिमियम तिर्नुपर्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनबमोजिम, सामाजिक सुरक्षा योजनामा औपचारिक क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता अनिवार्य छ ।

श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाले ठूलो हित गर्छ । उनीहरू बिरामी, घाइते, अशक्त, गर्भवती वा वृद्ध हुँदा पनि आय सुरक्षित रहन्छ । यसबाट रोजगारदाताहरूलाई के फाइदा हुन्छ भने, श्रमिकहरू दुर्घटना पर्दा, प्रसूति बिदामा बस्दा वा अवकाश हुँदा त्यति टाउको दुखाइरहनुपर्दैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले सामाजिक सुरक्षा बिमामा सहभागी भएका श्रमिकहरूको उत्पादकत्व बढी हुने, बिरामी बिदा कम लिने र काममा बढी सन्तुष्ट हुने गरेको देखाएका छन् । आफू सुरक्षित भए, मनमा शान्ति हुन्छ र काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ ।

सहभागिता अनिवार्य वा ऐच्छिक

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सर्वोच्च अदालतमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुने सन्दर्भमा हालेको मुद्दाले अनिवार्य वा स्वैच्छिक सहभागिताको बहसलाई सतहमा ल्याइएदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले स्वैच्छिक सहभागिता भएका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पहुँच कम हुने देखाएको छ । नेपालमा पनि यी कार्यक्रमहरूले १५ प्रतिशतभन्दा कम श्रमिकहरूलाई समेटेका छन्, तीमध्ये पनि मुख्यतः निजामती कर्मचारी छन् ।

सामाजिक बिमा योजनाहरूमा अनिवार्य सहभागिताले बढीभन्दा बढी श्रमिकहरूको हित हुन्छ । यस्ता योजनाहरूमा जति बढी श्रमिकहरूको सहभागिता हुन्छ, त्यति बढी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक स्थिरता र श्रम उत्पादकत्वको लाभको सम्भावना हुन्छ । रोजगारदाताको सहभागिताले राष्ट्रिय श्रम बजारमा समान प्रतिस्पर्धा पनि सुनिश्चित गराउँछ । श्रम लागत सामाजिक बिमामा सहभागिताबाट प्रभावित हुँदैन । कुशल श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा प्रदान नगर्ने रोजगारदाताहरूलाई निम्न प्राथमिकता दिनेछन् । सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा अधिकतम सहभागिता भएको खण्डमा ती कार्यक्रमहरूको जोखिम व्यवस्थापन सजिलो, अधिक सटीक र खर्च सस्तो हुनेछ । यी योजनाहरूमा अनिवार्य सहभागिताले सामाजिक अनुबन्धनलाई बलियो बनाउँछ र श्रमिकहरूबीच सामूहिक जिम्मेवारी र एकता पैदा गराउँछ ।

चुनौती

सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाता र श्रमिकहरूबीच विश्वास जगाउनुका साथै सामाजिक सुरक्षाको संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । योगदान दरसम्बन्धी उठेका मुद्दाहरू तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू (जस्तै— कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष) भन्दा यो कसरी फरक छ भन्नेबारे आम श्रमिक र रोजगारदातालाई अझ विस्तारपूर्वक बुझाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन, रोजगारदाता संगठन र सञ्चालनमा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूबीच सामाजिक संवादको आवश्यकता छ ।

हालैको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार, लगभग ८० लाख नेपाली श्रम बजारमा सक्रिय छन्, तीमध्ये धेरैको सामाजिक सुरक्षा छैन । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेबारे छिट्टै निर्णय हुनेछ, कि यो सामूहिक सुरक्षा र समावेशीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भई अगाडि बढ्छ कि आपत्–विपत्को सामना व्यक्तिले नै गर्ने गरी । यदि समयमै सही निर्णय लिन नसकेमा, धेरै नेपाली परिवारहरूले राजकुमार र शिवानीलाई परेका चुनौतीहरू आफैं सामना गर्नुपर्नेछ ।

(भण्डारी नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका राष्ट्रिय परियोजना संयोजक हुन् भने बोंगस्ताब्स अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सामाजिक संरक्षण विशेषज्ञ ।)

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×