‘देश जसरी पनि चलाउन’ पाइन्न प्रधानमन्त्रीज्यू !- विचार - कान्तिपुर समाचार

‘देश जसरी पनि चलाउन’ पाइन्न प्रधानमन्त्रीज्यू !

सम्पादकीय

सत्ता सम्हालेको अढाइ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमताको द्योतकमात्र होइन, राष्ट्र र नागरिकप्रति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा पनि हो । सरकारलाई पूर्णता दिने विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्राथमिकतासम्ममा पनि परेको देखिँदैन, जसले उनमा स्वेच्छाचारी शैली विकसित हुँदै गरेको संकेत गर्छ ।

एक दिन होइन–दुई दिन होइन, सात–दस दिनमात्र पनि होइन, ७२ दिन नाघ्दासमेत झन्डै डेढ दर्जन मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वविहीन बनाइराख्नु र तिनका ‘निमित्त नायक’ प्रधानमन्त्री नै रहनु सामान्य ख्यालठट्टाको विषय होइन । यो गठबन्धन सत्ता–राजनीतिको व्यवहार मिलाउँदा भएको स्वाभाविक विलम्बमात्रै पनि होइन । पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेका राजनीतिज्ञलाई राज्यकलाको सामान्य सीप नभएको पनि पक्कै होइन । यो त प्रधानमन्त्री देउवामा हुर्कंदै गरेको ‘यो देश मैले जसरी चलाए पनि हुन्छ’ भन्ने मनस्थितिको उपज हो । सत्ता गठबन्धनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवको मौनता या उदासीनता पनि यो मनोमानी प्रवृत्तिलाई थप मलजल गर्ने कारक बनेको छ ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक तथा लोकपक्षीय सरकार चाहिएको छ, प्रधानमन्त्रीको एकछत्र राज होइन । प्रभावकारी सरकारमार्फत सुशासन चाहिएको छ, शासन–शून्यता होइन । कोरोना महामारी र अर्थतन्त्र संकुचनको अभूतपूर्व संकटबाट देश र जनतालाई पार लगाउन उन्नत राज्यकौशल भएको मन्त्रिपरिषद् चाहिएको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रीहरू थप्न कत्ति पनि इच्छुक देखिँदैनन्, जुन अत्यन्त दुःखद छ । सरकार बनेको ७२औं दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि एक जना मन्त्रीमात्रै थपिएका छन्, त्यो पनि राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिनका निम्ति परराष्ट्रमन्त्रीको अति खाँचो परेकाले कांग्रेसका नारायण खड्कालाई यो जिम्मेवारी दिइएको हो । यस्तो सुस्तताका कारण सरकार अक्षमताको तीव्र दौडमा त हुइँकिएकै छ, नागरिकमा पनि वितृष्णा पलाउन सुरु भइसकेको छ, जुन वर्तमान सत्ता गठबन्धनमात्र होइन, समग्र राजनीतिका निम्ति सुखद संकेत होइन ।

स्मरणीय छ, हाल नेतृत्वविहीन रहेका कतिपय मन्त्रालय देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र खाली भएका होइनन् । संसद् विघटन गरेर कामचलाउ बनिसकेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते बदर गरिदिएपछि १७ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनेका थिए । त्यसहिसाबले कतिपय मन्त्रालय तीन महिनादेखि नै मन्त्रीविहीन छन् । सम्बन्धित मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा तात्त्विक रूपमै फरक पर्छ, र सुशासन तथा सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ, भइरहेको छ । सचिवमात्रै हुँदा दैनन्दिन प्रशासन चलाउनेबाहेक अरू प्रगति हुन सक्दैन, भइरहेको छैन पनि । परराष्ट्र मन्त्रालयकै सवालमा पनि यति ढिलोगरी मन्त्री नियुक्त हुँदै धेरै कुरामा असर पुगिसकेको छ । यसैबीचमा भारतसित तुइन काण्ड र अमेरिकासित एमसीसीजस्ता समस्यामा नेपाल किंकर्तव्यविमूढजस्तै देखिएको छ, चीनसित ‘सीमा समस्या’ छ या उब्जाइयो भन्नेमा देशभित्रै एकमत छैन, यस्तो बेला परराष्ट्रमा गतिलो नेतृत्व हुन्थ्यो भने उसले स्पष्ट दिशाबोधका निम्ति भूमिका खेल्न सक्थ्यो । राष्ट्रसंघीय महासभामै पनि नेपालको उपस्थितिलाई अझ बलियो बनाउने दह्रो गृहकार्य हुन सक्थ्यो । अरू मन्त्रालयहरूका हकमा पनि कुरा यही हो ।

सुशासनका निम्ति मन्त्रालयको राजनीतिक प्रमुखको भूमिकाबारे प्रधानमन्त्री देउवा अनभिज्ञ पनि छैनन्, तैपनि उनी बेफिक्री नै देखिनु डरलाग्दो छ । अबको चार सातामा त सरकारको मूल्यांकनका लागि प्रारम्भिक अवधि मानिने ‘मधुमासको समय’ अर्थात् सय दिन पनि कटिसक्नेछ । तैपनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णाकार दिन नै प्रधानमन्त्री विफलप्रायः देखिनु ज्यादै लाजलाग्दो हो । प्रधानमन्त्री बनेकै दिन गत असार २९ गते चार जना मन्त्री बनाएका देउवाले बीचमा एक राज्यमन्त्री र बुधबार एक मन्त्रीमात्र थपेका छन् । जग जान्दछ— यो कुनै कामचलाउ सरकार होइन, यसले पूरापुर काम गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्् विस्तार गर्न संवधानिक र कानुनी अड्चन पनि केही छैन । यो गठबन्धन निर्माणमा अहम् भूमिका खेलेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको वैधानिक दलबारे पनि अब कुनै द्विविधा बाँकी छैन, उनको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएकै एक महिना बित्न लागिसक्यो ।

फेरि एकीकृत समाजवादीका नेताले नै ‘हामीलाई पर्खनु पर्दैन, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेरै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा हुन्छ’ भनिसकेका पनि छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीबाट कुनै समस्या हो भने यी दुइटा दलबाट पछि सहभागी गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइहाल्न प्रधानमन्त्रीलाई केहीले छेक्दैन । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुमा सरकार पक्षले बताउने यो या त्यो कारण केवल बहानाबाजीमात्र हुन् । सरकारले आफ्नो दायित्व महसुस गर्ने हो भने सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू कांग्रेस र माओवादीका आन्तरिक हिसाब–किताब मन्त्रिपरिषद् विस्तारै हुन नसक्ने गरी मिल्नै नसक्ने हुँदैन । त्यसैले प्रस्टै छ— सरकार आफ्नै अक्षमता र उत्तरदायित्वहीनताका कारण वेगशून्य बनेको हो । देउवाले सन्निकट पार्टी महाधिवेशनका कारण नेताविशेषलाई पर्खाउने, लोभ्याउने वा थकाउने चालबाजीका कारण यो ढिलाइ गरिरहेका हुन् भने त्यो सरासर निन्दनीय हो ।

हामीले यसअघि पनि भनेका थियौं— देश कुनै निजी कम्पनी होइन– जसरी चलाए पनि हुने ! र, जतिसुकै शक्तिशाली र प्रतिभाशाली प्रधानमन्त्री भए पनि झन्डै डेढ दर्जन मन्त्रालय एक्लै हाँक्न सक्दैन । यो तथ्य प्रधानमन्त्री देउवाले यथाशीघ्र महसुस गर्नैपर्छ अनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिहाल्नुपर्छ । अघिल्ला कार्यकालहरूमा सुशासनको गतिलो छाप छाड्न नसकेका देउवाले पाँचौं पटकको अवसर पनि त्यसै खेर फालिरहेका छन्, यो खेलाँचीमा सक्दो चाँडो पूर्णविराम लगाउँदै उनले योग्यतम् व्यक्तिहरू समेटेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । आफ्नो छवि र देशको सुशासन दुवैमा थप क्षति हुनबाट उनले रोक्नै पर्छ । अब पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएन भने देउवा वा उनका ‘खास सञ्चालक’ लाई भएजति मन्त्रालयहरू आफैंले अँठ्याएर राख्ने सत्ता–लुब्धताले गाँजेको प्रत्यक्ष अर्थ लाग्नेछ, यो तथ्य उनले बेलैमा बुझून् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मकवानपुरगढीको लामीडाँडा र डुम्रेकुना जोड्ने पुल निर्माण सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा १४ करोड रुपैयाँको लागतमा १ सय २० मिटर लामो पक्की पुलको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिका–२ लामीडाँडा र वडा नम्बर–६ डुम्रेकुना जोड्ने पुल निर्माणको काम सुरु भएको हो ।

पुलको अभावमा वर्षायाम र हिउँदमासमेत सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्नका लागि वर्षौंदेखि समस्या रहेको थियो । जसले गर्दा कृषिजन्य वस्तुहरू बजारमा ल्याउन कठिनाइ भएको थियो । ‘पुल निर्माणपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाले आउजाउ गर्न र कृषिजन्य वस्तुहरू बजार पुर्‍याउन समस्या नहुने गापा अध्यक्ष विदुर हुमागाईँले बताए ।

संघीय सरकारको लगानीमा ठेक्कामार्फत पुल निर्माण सुरु भएको हो । पुल निर्माणले उक्त गापाको समग्र विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने दाबी अध्यक्ष हुमागाईंले गरे । डुम्रेकुनामा गापाले अस्पताल पनि निर्माण गरिरहेको छ । दुई वर्षभित्रमा पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×