प्रतिगामी वृद्धभत्ता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिगामी वृद्धभत्ता

हाल करिब ११ लाख परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् भने १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकमा अधिकांश व्यक्ति उच्च र मध्यम वर्गका छन् । वृद्धभत्तालाई गरिबी भत्तामा रूपान्तर गर्न सके सो स्रोतले ती वर्गका परिवारको आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा तथा समग्र मानवीय विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने थियो ।
विश्वास गौचन

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता १,००० रुपैयाँ बढाएर प्रतिमहिना ४,००० पुर्‍याए । करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई यस प्रयोजनका लागि ६२.४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षाका लागि यो आर्थिक वर्षमा १०० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएकामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा, अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, वृद्धभत्ताको छ । यो रकम बजेटको ३.८ प्रतिशत हो भने जीडीपीको १.५ प्रतिशत ।

भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा एमाले सरकारले २०५१ सालमा ७५ वर्ष पुगेकालाई १०० रुपैयाँ प्रतिमहिनाबाट वृद्धभत्ता बाँड्न सुरु गरेको थियो । २०६० सालमा १७५ रुपैयाँ (भरतमोहन), २०६५ मा ५०० (बाबुराम भट्टराई), २०७१ मा १,००० (रामशरण), २०७२ मा २,००० (विष्णु पौडेल), २०७६ मा ३,००० (युवराज खतिवडा) हुँदै २०७८ मा वृद्धभत्ता ४,००० रुपैयाँ (विष्णु पौडेल) पुर्‍याइएको छ । सात वर्षमा वृद्धभत्ता चार गुणाले बढाइएको छ भने, यो आर्थिक वर्षमा १५.६ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरिएको छ । यसरी गैरलक्षित तरिकाले राज्यको ठूलो स्रोत सम्भ्रान्त, उच्च तथा मध्यम वर्ग मुख्य लाभार्थी हुने गरी वितरण गर्नु प्रतिगामी कदम हो ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा नीति नेपालमा मात्र नभएर अन्य मुलुकमा पनि कार्यान्वयन भएको छ । हाम्रो नीतिको औचित्य बुझ्न भने दक्षिण एसियाली र छिमेकी मुलुकका नीतिसँग दाँजेर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । भारतमा ६०–७९ वर्ष उमेर समूहका गरिबीको रेखामुनि रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई केवल २०० भारु प्रतिमहिना र ८० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरकालाई ५०० भारु प्रतिमहिना दिने व्यवस्था छ । यसका अलावा केही प्रदेश सरकारले लक्षित वर्ग तथा निम्न आय वर्गका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता वितरण गर्छन् । नेपालको भन्दा दुई गुणा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएको बंगलादेशमा वार्षिक आय १४,००० रुपैयाँ (१०,००० टाका) भएका ६५ वर्ष पुगेका पुरुष र ६२ वर्ष पुगेका महिलालाई वृद्धभत्तास्वरूप प्रतिमहिना ७०० रुपैयाँ (५०० टाका) दिने गरिन्छ । कुल ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामध्ये करिब एकतिहाइलाई बाँडिने सो भत्ता जीडीपीको केवल ०.१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ भने कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चको केवल ३.७ प्रतिशत । त्यस्तै गरेर प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले नेपालभन्दा तीन गुणा धेरै तथा दक्षिण एसियामा दोस्रो समृद्ध मुलुक श्रीलंकामा प्रतिमहिना श्रीलंका रुपैयाँ ३,००० आम्दानी भएका ७० वर्ष पुगेका एकल वा दम्पती मात्र बस्नेहरूलाई वृद्धभत्तास्वरूप १,५०० रुपैयाँ (श्रीलंका रुपैयाँ २,५००) दिइन्छ । यी मुलुकहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता प्रायः आयका आधारमा वितरण गरेको पाइन्छ भने नेपालमा गैरलक्षित तरिकाले ।

नेपालको नयाँ संविधानमा समानुपातिक समावेशी र समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४२(१) ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न जाति, समूह र वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा १८(३) मा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यको समानताको हक स्थापित गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ ।

प्राथमिकताको यति लामो सूची हुँदाहुँदै गरिब, पिछडिएको र वर्षौंदेखि राज्यले नै विभेद गरेको वर्गलाई थप अन्याय हुने गरी राज्यको सीमित स्रोत राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि वितरण गर्नु प्रतिगामी कदम हो । नयाँ संविधानअन्तर्गत समावेशिता र समानताको सिद्धान्तअनुरूप लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुको साटो उच्च वर्गलाई नै पोस्ने नीति ल्याई मुलुकलाई झन् उल्टो दिशातिर धकेल्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । पन्ध्रौं योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार, १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ भने मुलुकमा २८.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी छ । नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपले गरिब, पिछडिएको समुदाय, दलित, अपांगलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायको औसत आयु राष्ट्रिय औसत आयुभन्दा कम हुने हुँदा जनसंख्याको अनुपातमा सो समुदायले वृद्धभत्ताअन्तर्गत पाउने सुविधा निकै कम हुन्छ । उच्च तथा मध्यम वर्गको औसत आयु राष्ट्रिय औसत आयुभन्दा धेरै हुने भएकाले जनसंख्याको अनुपातमा सो व्यवस्थाअन्तर्गत धेरै सुविधा पाउँछन् । त्यसैले वृद्धभत्ताका नाममा राज्यको स्रोत अति आवश्यक पर्ने समुदाय, वर्ग र परिवारलाई थोरै वितरण भएको छ भने आवश्यक नपर्ने वर्गलाई धेरै । यसका अलावा निम्न वर्गले राज्यबाट पाउने आधारभूत सुविधासमेत स्थानीय तहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा दुरुपयोग भएका घटना थुप्रै छन् ।

नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षा, युवाको क्षमता अभिवृद्धि, कृषकको उत्थान र मुलुकको पूर्वाधारमा उच्च लगानी गर्नुपर्ने बेला राज्यको सीमित स्रोत उच्च वर्ग र निम्न वर्गको खाडल झन् बढाउने प्रकृतिको योजनामा खर्च गर्ने नीति उपयुक्त होइन । सरकारले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कोभिड प्रकोपले आक्रान्त भएको अवस्थामा आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीविकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा प्रभावित क्षेत्र र वर्गको उत्थान गर्नुपर्ने बेला राजस्वमा परेको नकारात्मक चापको पर्वाह नगरी स्थायी रूपले आर्थिक भार थपिने गरी वृद्धभत्ता बढाउनु उपयुक्त होइन । यस्तो प्रकोपको समयमा लक्षित कार्यक्रममार्फत राज्यको सीमित स्रोत प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ । राज्यको सीमित स्रोत यसरी विवेकहीन तरिकाले वितरण हुनु हाम्रो जस्तो राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हो ।

भदौ १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो सरकारले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी गरेको बजेट विनियोजन संशोधनबिनै अनुमोदन गरेको छ, अर्थात् ६२.४ अर्ब रुपैयाँबराबरको वृद्धभत्तालगायत कुल १०० अर्ब रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम पारित गरेको छ । यसरी ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान पुनः चरितार्थ भएको छ । अल्बर्ट आइन्स्टाइनले ‘बारम्बार एउटै चीज दोहोर्‍याएर फरक नतिजाको आशा गर्नु बहुलट्ठीपन हो’ भने जस्तै जबसम्म पात्र, संस्कार, सोच र कार्यान्वयन शैली पुरानै रहन्छ तबसम्म राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भएर मात्र समाज परिवर्तन र मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।

त्यसो त हरेक ठूलो राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा वृद्धभत्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि भारतमा पार्टीहरूले कृषकलाई दिइने सुविधामा प्रतिस्पर्धा गरेजस्तै नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिन र बढाउन अनुचित होडबाजी गर्नु हाम्रो जस्तो निम्न आय भएको राष्ट्रका लागि प्रत्युत्पादक हो । आधुनिक नेपालको अर्थ व्यवस्थामा यो वितरण शैली र प्रणाली प्रतिगामी र अत्यन्त गैरजिम्मेवार छ । आम नागरिकबाट चर्को राजस्व उठाएर राजनीतिक स्वार्थका लागि विवेकहीन तरिकाले देशको आर्थिक स्रोत सम्पन्न वर्गमा वितरण गर्नु अनुचित हो । गहन अध्ययन तथा विश्लेषणबिना हरेक सरकारले विविध विषयमा ठूला निर्णय गरेको देखिन्छ । १,२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी होस् वा १४० मेगावाटको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजना, केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग होस् वा पानी जहाज, निजी विद्युतीय सवारीसाधनलाई दिइएको विशेष भन्सार सुविधा होस् वा वृद्धभत्ता, यी नेपालका प्राथमिकता होइनन् । राज्यले यी कार्यक्रममा गरेको खर्च तथा आयोजनामा गरेको लगानीको उचित प्रतिफल पाउने छैन । राज्यले अर्को एउटा विचित्रको नीति अवलम्बन गरेको छ— औसत प्रतिव्यक्ति आयभन्दा न्यूनतम ज्याला धेरै बनाउनु । यो नीतिले अर्थतन्त्रलाई थप अप्रतिस्पर्धी बनाएको छ भने रोजगारी तथा अर्थतन्त्रलाई औपचारिक हुनबाट निरुत्साहित गरेर उल्टो अधिकांश श्रमिकलाई नै बेफाइदा पुर्‍याएको छ । औसत प्रतिव्यक्ति आयको करिब ३० प्रतिशत गैरलक्षित वृद्धभत्ता वितरण गर्ने नेपाल देश औसत आयको अनुपातमा सायद विश्वमै सबैभन्दा धेरै वृद्धभत्ता बाँड्ने मुलुकहरूमध्ये अग्रपंक्तिमा छ । ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ भनेझैं राज्यले आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुरूप देशसुहाउँदो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

१८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि, २८.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी, ११.४ प्रतिशत बेरोजगारी दर, पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३९ प्रतिशत र कम तौल भएका बालबालिका २७ प्रतिशत, साक्षरता दर (१५ वर्षमाथि) ५८ प्रतिशत भएको मुलुकमा आधारभूत विकासका प्राथमिकताको चाङ छ । आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरू जनताको गरिबीसँग सोझो सम्बन्ध राख्ने विषयहरू हुन् । सरकारले गरिब परिवार पहिचान गर्ने कार्यक्रम शीघ्र पूरा गरेर लक्षित कार्यक्रम अविलम्ब सुरु गर्नुपर्छ । हाल करिब ११ लाख परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् भने १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकमा अधिकांश व्यक्ति उच्च र मध्यम वर्गका छन् । वृद्धभत्तालाई गरिबी भत्तामा रूपान्तरण गर्न सके सो स्रोतले ती वर्गका परिवारको आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा तथा समग्र मानवीय विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने थियो । एक महिना बराबरको वृद्धभत्ताले गरिबीको रेखामुनि रहेका सम्पूर्ण परिवारलाई बिजुलीबाट चल्ने इन्डक्सन चुलोसहित पकाउने भाडा निःशुल्क वितरण गर्न सकिन्छ भने, पाँच महिनाको भत्ताले त सम्पूर्ण देशलाई नै इन्डक्सनमय बनाउन सकिन्छ । सो सुविधाले गरिब परिवारको स्वास्थ्य, आय र जीवनशैली, वातावरण संरक्षण र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभाब मुलुकको विकासका लागि रूपान्तरणकारी हुनेछ ।

नितान्त राजनीतिक स्वार्थका लागि यही सरकारले आउँदो चुनावी बजेटमार्फत वृद्धभत्ताका लागि उमेरको हद घटाउने र मासिक भत्ता पुनः बढाएर ५,००० रुपैयाँ पुर्‍याउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यदि मुलुकको समृद्धिका लागि राज्य अलिकति पनि जिम्मेवार हुने हो भने यस्तो प्रवृत्तिलाई थप प्रश्रय दिनु हुँदैन । मुलुक समृद्ध हुँदै जाँदा क्रमिक रूपले यस्ता व्यवस्था लागू गर्दै लैजान सकिन्छ । मुलुकको वास्तविक आर्थिक स्थितिको समझ हुने हो भने, यो परिमाणमा वृद्धभत्ता वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । मुलुकलाई पहिले बाटो, सिँचाइ, बिजुली प्रसारण, डिजिटल हाइवेजस्ता आधारभूत पूर्वाधार चाहिएको छÙ बालबालिकालाई स्वस्थ र शिक्षित बनाउनु छÙ युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरेर देशभित्रै रोजगारीको अवसर दिनु छÙ उच्च दरको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु छ, पिछडिएको वर्गको उत्थान गर्नु छ, गरिबी घटाउँदै लानु छ । त्यसपछि वृद्धभत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू पनि स्वाभाविक रूपले सम्बोधन हुँदै जानेछन् ।

गौचन आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षा क्षेत्रको सुधार

भारतको दिल्ली राज्यमा केजरीवालले निजी विद्यालयको सहअस्तित्वको आवश्यकतालाई बुझेर सार्वजनिक विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाई आईआईटी, एम्सजस्ता प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरूमा सयौं जेहनदार तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित भर्ना हुन सक्ने बनाएका छन् ।
विश्वास गौचन

नेपालमा राजनीतिक स्वार्थका लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको क्षेत्र हो— शिक्षा । सबै पार्टी र नेताले आ–आफ्नो सुविधाअनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । करिब ४० हजार विद्यार्थी भएको पोखरा विश्वविद्यालय करिब १४ महिना उपकुलपतिविहीन रह्यो ।

राजनीतिक भागबन्डा नमिलेका कारण कोरोना महामारीजस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पनि विश्वविद्यालय लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुनुपर्‍यो । शिक्षाजस्तो संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा, जहाँ लाखौं युवासँगै देशकै भविष्य जोडिएको छ, शासक वर्गको एकरती संवेदनशीलता देखिँदैन ।

हरेक व्यवस्था परिवर्तनसँगै झाँगिएको भ्रष्टाचार र चरम राजनीतीकरणले राज्य र समाजको हरेक अंग र क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाएको छ । देशको कुनै पनि तह र क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त छैन । सजिलो, छिटो र अवैध तरिकाले धन आर्जन गर्न खोज्ने गिरोह हरेक क्षेत्रमा सक्रिय छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि अकल्पनीय भ्रष्टाचार र बेथिति छ । डा. गोविन्द केसी त्यसै १९ पटकसम्म अनशन बसेका होइनन् । उनको सत्याग्रहले स्वास्थ्य क्षेत्र र सोसँग जोडिएको शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको वास्तविक चित्रण गरेको छ ।

रोजगारी र अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । मुलुकको आर्थिक उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको ८ प्रतिशतसहित चौथो र रोजगारीमा ८ प्रतिशतसहितै पाँचौं ठूलो योगदान छ । २०७५–७६ मा करिब ६४ हजार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेश पढ्न प्रमाणपत्र (एनओसी) लिएका थिए भने, देशले सोही वर्ष बिदेसिएका यी विद्यार्थीका लागि ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खर्चेको थियो । तर कोरोना प्रकोपसँगै बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या घटेकाले देशभित्रै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या अकासिने सम्भावना बढेको छ । मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार गरी शिक्षाको गुणस्तर उल्लेख्य अभिवृद्धि गर्नलाई यो उत्तम अवसर हो ।

युवा शक्तिको व्यवस्थापन

उमेरगत जनसंख्याका हिसाबले नेपाल युवाहरूको देश हो, हाम्रो मेडियन उमेर २५ वर्षभन्दा कम छ । सन् २०११ को जनगणनामा सो मेडियन उमेर २१.६ वर्ष थियो भने, ६४ प्रतिशत जनसंख्या ३० वर्षमुनिको थियो । यसलाई जनसांख्यिक लाभांश (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) पनि भनिन्छ । तर हरेक देशलाई यो अवसर निश्चित अवधिका लागि मात्र उपलब्ध हुन्छ । हाल दक्षिण एसियाली सबै राष्ट्र जनसांख्यिक लाभांशको प्रतिफल प्राप्त गर्ने चरणमा छन् भने अधिकांश विकसित राष्ट्र विकासको सो चरण पार गरेर बुढ्यौली जनसंख्याको गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेका छन् । सन् १९९२ देखि सुरु भएको जनसांख्यिक लाभांशको चरण सन् २०४७ मा सकिनेछ र यो ५५ वर्षको अवधि हाम्रो देशको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।

नेपाल सन् २०२८ देखि बुढेसकाल (एजिङ) र त्यसपछि २६ वर्षमा अर्थात् सन् २०५४ देखि बुढ्यौली (एजेड) राष्ट्रमा प्रवेश गर्नेछ । जापानलाई बुढ्यौली राष्ट्र हुन सन् १९७० देखि १९९२ अर्थात् २३ वर्ष लागेको थियो भने फ्रान्सलाई ११५ वर्ष, जर्मनीलाई ४० वर्ष र ब्रिटेनलाई ४७ वर्ष । यस कारण नेपालको बुढ्यौली हुने क्रम जापानजस्तै तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ ।

त्यसपछि देशले जनसंख्याको हिसाबले नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले निश्चित अवधिका लागि उपलब्ध हुने यो सकारात्मक जनसांख्यिक प्रतिफलको चरणलाई समृद्ध नेपालको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सक्दो उपयोग गर्न आवश्यक छ । प्रतिदिन १४ सय युवा रोजगारीका लागि श्रम बजारमा भित्रिन्छन् । तर रोजगारीको अवसरको अभावमा केही वर्षअगाडिसम्म प्रतिदिन सोही संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्थे ।

शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतीकरण

शेरबहादुर देउवाले, पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुअगाडि भाइरल भएको एउटा भिडियोमा, आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै नेपाल विद्यार्थी संघलाई गाउँगाउँ र स्कुलस्कुलमा सक्रिय बनाउन नसकेकैले नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो आम चुनाव हार्नुपरेको बताएका थिए । युवाको राजनीतिक अधिकार र एकाध युवालाई नेता बनाउने नाममा सरकारी कलेज र विश्वविद्यालयहरू राजनीति प्रशिक्षणस्थलका रूपमा प्रयोग हुँदा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर दयनीय बन्दै गएको छ ।

सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको दुर्दशा यहाँ झुन्ड्याइने दलपिच्छेका तुल र नारा तथा परीक्षाको नतिजाले चित्रण गर्ने गरेका छन् । कुनै पनि देशको सभ्यता, संस्कार, चेतना र समृद्धिको स्वरूप त्यो देशको शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक क्षेत्रको वातावरणबाट झल्किन्छ । वार्षिक बजेटको सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने शिक्षा क्षेत्रको दुर्दशा सरकारी विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयको नतिजा, अनुशासनहीनता र त्यहाँ हुने चरम राजनीतीकरणले पुष्टि गरेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको बेथिति

केही वर्षअगाडि सरकारी स्कुलको शिक्षक परीक्षामा चिट चोर्न नपाएर भएको विरोधले देशको शिक्षा क्षेत्रको वास्तविक दयनीय स्थिति चित्रण गरेको थियो । समाजका आदर्श पात्रहरू नै यस्तो घृणित कार्यमा संलग्न हुनु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै अत्यन्त लज्जास्पद विषय थियो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्राध्यापकले नै विश्वविद्यालयलाई निरन्तर दोहन गरिरहेका छन् । पुस्तकालयबाट लिएको किताबसम्म पनि फर्काउँदैनन् । कति प्राध्यापकहरू अनावश्यक बिदामा बस्छन् वा हाजिर गरेर दिनभर निजी कलेजमा पढाउँदै हिँड्छन् र आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख भई निजी अनुसन्धान र परियोजनामा व्यस्त रहन्छन् ।

कोही त आफ्नो लगानी भएका वा सम्बन्धन ल्याएबापत सेयर पाउने सर्त रहेका शैक्षिक संस्थाको कामका लागि विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनलाई मनाउने वा दबाब दिने नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागिपरेका छन् । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका एकपछि अर्का उपकुलपति भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनु लज्जास्पद विषय हो । राजनीतिक नियुक्ति लिन, विश्वविद्यालयमा बढुवा पाउन र नामको अगाडि डा. लेख्न जसरी भए पनि पीएचडीको प्रमाणपत्र लिने नयाँ होड चलेको छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्राप्तांक परिवर्तनजस्तो अनियमितताबारे पनि समाचार बाहिरिएको छ । शिक्षित तथा प्राज्ञिक वर्ग र शिक्षा क्षेत्र नै यसरी भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त भएपछि अरू वर्ग र क्षेत्रबाट समाजले के अपेक्षा गर्ने र सुधारको यात्रा कसरी सुरु गर्ने ?

सरकारी बजेटमा क्षेत्रगत हिसाबले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रको छ, कुल बजेटको करिब १२ प्रतिशत । त्यसको पनि ठूलो हिस्सा करिब १.५ लाख शिक्षकको तलब तथा सुविधामा खर्च हुन्छ । अधिकांश शिक्षकको आधारभूत मापदण्ड पुग्दैन, यस कारण सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरको समस्या गम्भीर छ । ग्रामीण भेगमा गणित र विज्ञान पढाउने शिक्षक पाइँदैनन् र पाइएका पनि प्रायः सक्षम हुँदैनन् ।

अंग्रेजीका शिक्षकलाई अंग्रेजी बोल्न आउँदैन । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको प्रमुख चुनौती नै सक्षम शिक्षक र जवाफदेहीपनको अभाव हो । यस्तो अवस्थामा हामी शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेजस्तो गैरजिम्मेवार तथा आदर्शवादी कुरा गर्छौं । आज देशको शैक्षिक क्षेत्रमा केही सुधार भएको छ र गुणस्तर बढेको छ भने त्यो निजी क्षेत्रको सहभागिताबाटै सम्भव भएको हो । साम्यवादको सिद्धान्तअनुरूप कम्युनिस्ट शासकले नागरिकलाई समान बनाउने चक्करमा सबैलाई गरिब बनाएजस्तो शिक्षा क्षेत्रमा पनि समान शिक्षाको पहुँचका नाममा निजी विद्यालय बन्द गरे देशका युवा गुणस्तर शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् ।

विदेशी सम्बन्धनको बेथिति

नेपालमा विदेशी सम्बन्धन लिएका थुप्रै शैक्षिक संस्था छन् । नेपालमा सम्बन्धन दिने विदेशी शैक्षिक संस्थाहरू ती देशका अप्रतिष्ठित तथा निम्नस्तरका हुने गर्छन् । राम्रा विदेशी शैक्षिक संस्थाले पूर्वाधार र मापदण्ड नपुगेका नेपालका च्याउ उम्रेजस्ता स–साना संस्थालाई सम्बन्धन दिएर आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउन दिँदैनन् । विदेशी डिग्रीको अनावश्यक मोहले त्यस्ता संस्थालाई ठूलै लाभ पुगेको छ ।

अधिकांश विद्यार्थीचाहिँ सहज ढंगबाट कम मिहिनेतमा शैक्षिक डिग्री लिने दाउमा यस्तै संस्था खोजेर पढ्ने र महँगो शुल्क तिरेर प्रमाणपत्र लिने गर्छन् । विदेशी सम्बन्धनप्राप्त शैक्षिक सस्थांमा न कुनै मापदण्ड छ न त अनुगमन नै । यससम्बन्धी बलियो कानुन नल्याएसम्म वैदेशिक शिक्षाका नाममा व्यापार चली नै रहनेछ । साथै बजारले नै त्यस्ता डिग्रीको अवमूल्यन नगरेसम्म यो समस्याको समाधान हुने देखिँदैन ।

प्रविधिको महत्त्व

प्रविधिको विकासले शैक्षिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउने क्रममा छ । कोरोना महामारीले भर्चुअल पठनपाठनलाई प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्थापित गर्दै छ । यसका अलावा प्रविधिको सहयोगले जटिल विषय तथा अवधारणाको अध्यापन पनि सहज बनाउन सकिन्छ । जस्तो कि, विज्ञानका कतिपय जटिल विषय इन्टरनेटमा उपलब्ध दृश्यमा आधारित स्रोतहरू प्रयोग गरेर सरल ढंगबाट पढाउन सजिलो भएको छ ।

साथै अंग्रेजी पनि सरल ढंगबाट सही शब्द, वाक्य र उच्चारण प्रयोग गरेर पढाउन सहज भएको छ । प्रविधिको प्रयोगले सामान्य मार्गदर्शनका भरमा पनि प्रभावकारी रूपले शिक्षा प्रदान गर्न सकिने नयाँ सम्भावना देखिएको छ । कोरोना महामारीका केही सकारात्मक पक्षमध्ये एउटा शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्रविधिको प्रयोग पनि हो ।

भाषाको महत्त्व

अन्य दक्षिण एसियालीका दाँजोमा नेपालीहरूको सञ्चार क्षमता सबैभन्दा कमजोर छ । भारतीय, पाकिस्तानी, बंगाली तथा श्रीलंकालीहरूको सञ्चार क्षमता असाध्य राम्रो र प्रभावकारी छ । त्यसैले बहुसांस्कृतिक वातावरणमा नेपाली मिहिनेती र इमानदार भईकन पनि यी समकक्षीका तुलनामा मूल्यांकनमा पछि पर्ने गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका कार्यक्रममा, जहाँ विश्वका सबै राष्ट्रका नागरिक काम गर्छन, भाषा तथा सञ्चार कौशलले ठूलो महत्त्व राख्छ । नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषा समान हिसाबले प्रवर्द्धन गर्दै सानो उमेरदेखि नै विद्यार्थीहरूलाई सञ्चार कौशलमा अभ्यस्त बनाउँदै लाने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । शैक्षिक प्रणालीले भाषाको महत्त्व पहिचान गर्नुपर्छ । यो केवल परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने अतिरिक्त विषय होइन, जीवन कौशल (लाइफ स्किल) को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । भूमण्डलीकरणको यो समयमा नागरिकलाई आधारभूत भाषागत जीवन कौशल दिने शिक्षा प्रणाली संस्थागत गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यस्ता अभियानले ल्याउन सक्ने सकारात्मक परिणाम दूरगामी र महत्त्वपूर्ण छन् । निश्चित उमेरमा विद्यार्थीहरू भाषागतसहित केही विशेष जीवन कौशल हासिल गर्ने अवसरबाट वञ्चित भए भने पछि त्यो सीप तालिमबाट अपेक्षित रूपमा पूर्ति गर्न गाह्रै हुन्छ ।

अहिलेसम्म नेपालमै उत्पादन भएका सरकारी शिक्षकहरूबाट हाम्रा कलिला विद्यार्थीको अंग्रेजी भाषा प्रभावकारी ढंगले रूपान्तरण गर्न सम्भव छैन । अंग्रेजी राम्ररी बोल्न र पढाउन सक्ने नेपाली जनशक्ति शिक्षक बन्दैनन्, बनेका पनि निजी विद्यालयमा सीमित छन् । केही निजी र एक/दुई सरकारी विद्यालयबाहेक अधिकांशमा अंग्रेजी भाषाको आधार अत्यन्त कमजोर छ । तर, अंग्रेजी भाषाको महत्त्व जति छ, नेपालीको पनि त्यति नै छ भन्नेचाहिँ भुल्नु हुँदैन । देशभित्रै राम्रो सञ्चारका लागि नेपालीमा राम्रो नभई हुन्न ।

शिक्षा प्रणाली र सीप विकास

हाम्रो शिक्षा प्रणालीले बजारले खोजेको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन । बजारको माग र हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रले आपूर्ति गर्ने जनशक्तिबीच तादात्म्य मिलेको छैन । हाम्रो शिक्षा प्रणाली कक्षा तथा परीक्षाकेन्द्रित छ र मूल्यांकन विधिले स्मरणशक्ति मात्र जाँचेको छ । जीवनमा सफल हुन आवश्यक पर्ने आधारभूत सीप र कौशल सिकाएको छैन र त्यसको मूल्यांकन पनि गर्ने गरेको छैन । त्यसैले विद्यार्थी पनि परीक्षा केन्द्रित हुन अभ्यस्त छन् । केही समयअगाडि मैले व्यवस्थापनका विद्यार्थीहरूलाई समग्र सीप प्रदान गर्ने उद्देश्यले उद्यम संसाधन योजना (इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ) का लागि हप्तामा एक घण्टा प्रयोगात्मक कक्षालाई समय माग्दा अधिकांश विद्यार्थीले चासो र गाम्भीर्य देखाएनन् । हाम्रा स्नातक कार्यक्रम चार वर्षका छन् । यो अवधिमा विद्यार्थीलाई विषयअनुसार

विविध व्यावहारिक सीप तथा कला सिकाउन सकिन्छ । तर हाम्रो शैक्षिक तथा मूल्यांकन प्रणाली परीक्षाकेन्द्रित भएकाले सीप विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष ओझेल परेको छ । परीक्षा मात्र उत्तीर्ण गर्ने सुरमा विद्यार्थीको सिक्ने र शिक्षित हुने महत्त्वपूर्ण चार वर्ष खेर फालिएको छ । यस्तो शिक्षा प्रणालीबाट मुलुकले मुक्ति पाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको शिक्षा प्रणाली

शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्णरूपले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति बेलाबेला राजनीतिक वृत्तबाट आउने गर्छ । यस्तो वकालत गर्नु भनेको शैक्षिक क्षेत्रलाई थप राजनीतीकरण गर्नु अनि समाज र देशलाई पछाडि धकेल्नु हो । अहिलेकै संरचनालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा थप जिम्मेवारी लिनु युक्तिसंगत हुँदैन । कोरोना महामारीमा देखिएको अत्यन्त कमजोर व्यवस्थापनले हाम्रो शासन प्रणालीको क्षमता देखाइसकेको छ ।

केही निजी विद्यालयको अनुचित शुल्क र अभ्यासका कारण सम्पूर्ण निजी विद्यालय बदनाम छन् । अस्वाभाविक नाफा कमाउने तथा बर्सेनि नयाँ लगानी गर्ने चक्करमा ती विद्यालयले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क उठाउँदै आएका छन् । त्यतिले पनि आफ्नो आवश्यकता पूरा नभए विभिन्न कार्यक्रम तथा देश–विदेश भ्रमणका नाममा अस्वाभाविक अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइन्छ । शिक्षित भनाउँदा सम्पन्न अभिभावकहरू पनि यस्तो प्रवृत्तिको प्रतिकार गर्नुको साटो आफ्ना बालबालिकालाई विदेश भ्रमण गराउन होडबाजी नै गर्छन् । राज्यले यस्ता बेथितिको नियमन गर्न आवश्यक छ ।

तर अधिकांश निजी विद्यालयको शैक्षिक शुल्क अनुचित छैन । तिनले आफ्ना पूर्वाधार र सुविधाअनुसार शुल्क निर्धारण गरेका छन् । राज्यले अभिभावकहरूलाई आफ्ना सन्तानको शिक्षाका लागि गच्छेअनुसार विद्यालय छनोट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अनिवार्य रूपले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामै अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर बलजफ्ती गर्ने अधिकार सरकारसंग छैन । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक तथा निजी दुवै शैक्षिक संस्था अपरिहार्य छन् र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तअनुरूप यी दुवै प्रकृतिका संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने वातावारण राज्यले बनाइदिनुपर्छ ।

२०७५/७६ को आँकडा अनुसार देशमा १२ कक्षासम्म पढ्ने करिब ७२ लाख विद्यार्थी छन् । तीमध्ये करिब ७३ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भने बाँकी निजीमा । निजी विद्यालयमा १० कक्षासम्म अध्ययनरत विद्यार्थी २४ प्रतिशत रहे पनि ११ र १२ कक्षामा भने ४५ प्रतिशतसम्म छन् । प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालमा सबैभन्दा सस्तो विद्यालय शुल्क ११ र १२ कक्षामा छ । ११ र १२ कक्षामा विद्यार्थी प्रायः निजी विद्यालयमै भर्ना हुने गरेकाले सहरी क्षेत्रमा समेत सार्वजनिक विद्यालयको अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालेको छ । कुल ३५ हजार विद्यालयमध्ये ७९ प्रतिशत अर्थात् करिब २८ हजार सरकारद्वारा सञ्चालित छन् ।

शिक्षकसहित सबैभन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी भएको क्षेत्र नै शिक्षा हो । यसैले राज्यको सबैभन्दा धेरै स्रोत सरकारी शिक्षकको तलब तथा सुविधामा खर्च हुने गरेको छ । यति ठूलो स्रोत शिक्षामा लगानी हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था नाजुक छ । अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन र शिक्षक अयोग्य हुँदा हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर दयनीय छ । अधिकांश शिक्षक सरकारी तलब खाँदै आफ्नै व्यवसाय चलाउँछन्, राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर खुलेआम राजनीति गर्छन् । यसरी शिक्षाजस्तो पवित्र क्षेत्रमा समाजको शिक्षित वर्ग र सम्मानित पेसाबाट राज्यको स्रोतको व्यापक दुरुपयोग भएको छ ।

करिब २८ हजार सरकारी विद्यालयमध्ये एक/दुई राम्रो हुनु अनौठो भएन । त्यस्तै, १.४७ लाख सरकारी शिक्षकमा दुई/चार जना राम्रो हुनु पनि आश्चर्यको विषय होइन । देशको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरीय विकास र उत्थानमा निजी क्षेत्रले साझेदार र सकारात्मक प्रतिस्पर्धीको भूमिका निर्वाह गर्न अत्यावश्यक छ । सहअस्तित्व तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धी सिद्धान्तअनुरूप सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले एकअर्काको पूरकका रूपमा सहकार्य गर्नुपर्छ ।

काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ तथा पोखराको गण्डकी आवासीय स्कुलको मोडललाई विस्तार गर्दै सातै प्रदेशमा यस्ता सार्वजनिक विद्यालयहरू स्थापित गर्नुपर्छ । यसका अलावा प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वमा एक मेडिकल कलेज र एक आईटी कलेज पनि स्थापना गर्नुपर्छ । देशभर स्वास्थ्य जनशक्ति आपूर्ति गर्न मेडिकल कलेज र मुलुकलाई विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखला (ग्लोबल भ्यालु चेन) सँग जोड्न चाहिने जनशक्ति आपूर्ति गर्न आईटी कलेज अत्यावश्यक छन् । यी अध्ययन संस्थानमा केन्द्र र प्रदेशको सहस्वामित्व हुनुपर्छ । यी तीन शैक्षिक संस्था हरेक प्रदेशको फरक स्थानमा स्थापना गर्नुपर्छ । तर स्थान छनोट खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्छ जसले गर्दा स्थानीय तहको योगदान, सहयोग र भूमिका सुनिश्चित हुन सकोस् । ५० प्रतिशत पिछडिएका वर्ग तथा गरिब विद्यार्थी निःशुल्क पढ्न पाउने र बाँकी ५० प्रतिशत विद्यार्थी आफ्नै स्रोतमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेर आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर र दिगो हुने वित्तीय मोडलअनुरूप एक स्वायत्त निकायबाट यी सबै सार्वजनिक अध्ययन संस्थानहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगबाट गर्न सकिन्छ । यी तीनै प्रकारका अध्ययन संस्थान भारत तथा अन्य राष्ट्रका प्रख्यात शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यी संस्थाहरूले निजी क्षेत्रका अन्य शैक्षिक संस्थासँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नमा केन्द्रित हुनेछन् । अहिले पनि गुणस्तरीय शिक्षाका कारण बूढानीलकण्ठ र गण्डकी आवासीय स्कुल अभिभावक र विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइमा पर्छन् । अबको शिक्षा नीति यस्ता स्थापित अभ्यासबाट निर्देशित हुन आवश्यक छ ।

भारतको दिल्लीमा केजरीवाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र बिजुलीजस्ता आधारभूत सेवामा गरेको रूपान्तरकारी व्यवस्था र परिवर्तनले दिल्ली राज्यका जनताको मन जित्न सफल भई पुनः सत्तामा आउन सफल भएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन केजरीवालले एउटा पनि निजी विद्यालय बन्द गराएनन् । बरु निजी विद्यालयको सहअस्तित्वको आवश्यकतालाई बुझेर सार्वजनिक विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क विशेष तयारी कक्षामा राखी भारतका आईआईटी, एम्सजस्ता प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरूमा सयौं जेहनदार तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित भर्ना हुन सफल बनाएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारकै नेतृत्वमा गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । जुनजुन प्रदेशले आफ्ना नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्, तिनीहरू नै दीर्घकालमा मानव विकासको सूचकांकमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि बढ्नेछन् ।

(गौचन आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७८ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×