प्रतिगामी वृद्धभत्ता

सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षाका लागि यो आर्थिक वर्षमा १०० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएकामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा, अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, वृद्धभत्ताको छ । यो रकम बजेटको ३.८ प्रतिशत हो भने जीडीपीको १.५ प्रतिशत ।

भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा एमाले सरकारले २०५१ सालमा ७५ वर्ष पुगेकालाई १०० रुपैयाँ प्रतिमहिनाबाट वृद्धभत्ता बाँड्न सुरु गरेको थियो । २०६० सालमा १७५ रुपैयाँ (भरतमोहन), २०६५ मा ५०० (बाबुराम भट्टराई), २०७१ मा १,००० (रामशरण), २०७२ मा २,००० (विष्णु पौडेल), २०७६ मा ३,००० (युवराज खतिवडा) हुँदै २०७८ मा वृद्धभत्ता ४,००० रुपैयाँ (विष्णु पौडेल) पुर्‍याइएको छ । सात वर्षमा वृद्धभत्ता चार गुणाले बढाइएको छ भने, यो आर्थिक वर्षमा १५.६ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरिएको छ । यसरी गैरलक्षित तरिकाले राज्यको ठूलो स्रोत सम्भ्रान्त, उच्च तथा मध्यम वर्ग मुख्य लाभार्थी हुने गरी वितरण गर्नु प्रतिगामी कदम हो ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा नीति नेपालमा मात्र नभएर अन्य मुलुकमा पनि कार्यान्वयन भएको छ । हाम्रो नीतिको औचित्य बुझ्न भने दक्षिण एसियाली र छिमेकी मुलुकका नीतिसँग दाँजेर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । भारतमा ६०–७९ वर्ष उमेर समूहका गरिबीको रेखामुनि रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई केवल २०० भारु प्रतिमहिना र ८० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरकालाई ५०० भारु प्रतिमहिना दिने व्यवस्था छ । यसका अलावा केही प्रदेश सरकारले लक्षित वर्ग तथा निम्न आय वर्गका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता वितरण गर्छन् । नेपालको भन्दा दुई गुणा धेरै प्रतिव्यक्ति आय भएको बंगलादेशमा वार्षिक आय १४,००० रुपैयाँ (१०,००० टाका) भएका ६५ वर्ष पुगेका पुरुष र ६२ वर्ष पुगेका महिलालाई वृद्धभत्तास्वरूप प्रतिमहिना ७०० रुपैयाँ (५०० टाका) दिने गरिन्छ । कुल ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामध्ये करिब एकतिहाइलाई बाँडिने सो भत्ता जीडीपीको केवल ०.१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ भने कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चको केवल ३.७ प्रतिशत । त्यस्तै गरेर प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले नेपालभन्दा तीन गुणा धेरै तथा दक्षिण एसियामा दोस्रो समृद्ध मुलुक श्रीलंकामा प्रतिमहिना श्रीलंका रुपैयाँ ३,००० आम्दानी भएका ७० वर्ष पुगेका एकल वा दम्पती मात्र बस्नेहरूलाई वृद्धभत्तास्वरूप १,५०० रुपैयाँ (श्रीलंका रुपैयाँ २,५००) दिइन्छ । यी मुलुकहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता प्रायः आयका आधारमा वितरण गरेको पाइन्छ भने नेपालमा गैरलक्षित तरिकाले ।

नेपालको नयाँ संविधानमा समानुपातिक समावेशी र समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४२(१) ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न जाति, समूह र वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा १८(३) मा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यको समानताको हक स्थापित गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ ।

प्राथमिकताको यति लामो सूची हुँदाहुँदै गरिब, पिछडिएको र वर्षौंदेखि राज्यले नै विभेद गरेको वर्गलाई थप अन्याय हुने गरी राज्यको सीमित स्रोत राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि वितरण गर्नु प्रतिगामी कदम हो । नयाँ संविधानअन्तर्गत समावेशिता र समानताको सिद्धान्तअनुरूप लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुको साटो उच्च वर्गलाई नै पोस्ने नीति ल्याई मुलुकलाई झन् उल्टो दिशातिर धकेल्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । पन्ध्रौं योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार, १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ भने मुलुकमा २८.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी छ । नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपले गरिब, पिछडिएको समुदाय, दलित, अपांगलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायको औसत आयु राष्ट्रिय औसत आयुभन्दा कम हुने हुँदा जनसंख्याको अनुपातमा सो समुदायले वृद्धभत्ताअन्तर्गत पाउने सुविधा निकै कम हुन्छ । उच्च तथा मध्यम वर्गको औसत आयु राष्ट्रिय औसत आयुभन्दा धेरै हुने भएकाले जनसंख्याको अनुपातमा सो व्यवस्थाअन्तर्गत धेरै सुविधा पाउँछन् । त्यसैले वृद्धभत्ताका नाममा राज्यको स्रोत अति आवश्यक पर्ने समुदाय, वर्ग र परिवारलाई थोरै वितरण भएको छ भने आवश्यक नपर्ने वर्गलाई धेरै । यसका अलावा निम्न वर्गले राज्यबाट पाउने आधारभूत सुविधासमेत स्थानीय तहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा दुरुपयोग भएका घटना थुप्रै छन् ।

नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षा, युवाको क्षमता अभिवृद्धि, कृषकको उत्थान र मुलुकको पूर्वाधारमा उच्च लगानी गर्नुपर्ने बेला राज्यको सीमित स्रोत उच्च वर्ग र निम्न वर्गको खाडल झन् बढाउने प्रकृतिको योजनामा खर्च गर्ने नीति उपयुक्त होइन । सरकारले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कोभिड प्रकोपले आक्रान्त भएको अवस्थामा आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीविकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा प्रभावित क्षेत्र र वर्गको उत्थान गर्नुपर्ने बेला राजस्वमा परेको नकारात्मक चापको पर्वाह नगरी स्थायी रूपले आर्थिक भार थपिने गरी वृद्धभत्ता बढाउनु उपयुक्त होइन । यस्तो प्रकोपको समयमा लक्षित कार्यक्रममार्फत राज्यको सीमित स्रोत प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ । राज्यको सीमित स्रोत यसरी विवेकहीन तरिकाले वितरण हुनु हाम्रो जस्तो राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हो ।

भदौ १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो सरकारले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी गरेको बजेट विनियोजन संशोधनबिनै अनुमोदन गरेको छ, अर्थात् ६२.४ अर्ब रुपैयाँबराबरको वृद्धभत्तालगायत कुल १०० अर्ब रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम पारित गरेको छ । यसरी ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान पुनः चरितार्थ भएको छ । अल्बर्ट आइन्स्टाइनले ‘बारम्बार एउटै चीज दोहोर्‍याएर फरक नतिजाको आशा गर्नु बहुलट्ठीपन हो’ भने जस्तै जबसम्म पात्र, संस्कार, सोच र कार्यान्वयन शैली पुरानै रहन्छ तबसम्म राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भएर मात्र समाज परिवर्तन र मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।

त्यसो त हरेक ठूलो राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा वृद्धभत्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि भारतमा पार्टीहरूले कृषकलाई दिइने सुविधामा प्रतिस्पर्धा गरेजस्तै नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिन र बढाउन अनुचित होडबाजी गर्नु हाम्रो जस्तो निम्न आय भएको राष्ट्रका लागि प्रत्युत्पादक हो । आधुनिक नेपालको अर्थ व्यवस्थामा यो वितरण शैली र प्रणाली प्रतिगामी र अत्यन्त गैरजिम्मेवार छ । आम नागरिकबाट चर्को राजस्व उठाएर राजनीतिक स्वार्थका लागि विवेकहीन तरिकाले देशको आर्थिक स्रोत सम्पन्न वर्गमा वितरण गर्नु अनुचित हो । गहन अध्ययन तथा विश्लेषणबिना हरेक सरकारले विविध विषयमा ठूला निर्णय गरेको देखिन्छ । १,२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी होस् वा १४० मेगावाटको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजना, केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग होस् वा पानी जहाज, निजी विद्युतीय सवारीसाधनलाई दिइएको विशेष भन्सार सुविधा होस् वा वृद्धभत्ता, यी नेपालका प्राथमिकता होइनन् । राज्यले यी कार्यक्रममा गरेको खर्च तथा आयोजनामा गरेको लगानीको उचित प्रतिफल पाउने छैन । राज्यले अर्को एउटा विचित्रको नीति अवलम्बन गरेको छ— औसत प्रतिव्यक्ति आयभन्दा न्यूनतम ज्याला धेरै बनाउनु । यो नीतिले अर्थतन्त्रलाई थप अप्रतिस्पर्धी बनाएको छ भने रोजगारी तथा अर्थतन्त्रलाई औपचारिक हुनबाट निरुत्साहित गरेर उल्टो अधिकांश श्रमिकलाई नै बेफाइदा पुर्‍याएको छ । औसत प्रतिव्यक्ति आयको करिब ३० प्रतिशत गैरलक्षित वृद्धभत्ता वितरण गर्ने नेपाल देश औसत आयको अनुपातमा सायद विश्वमै सबैभन्दा धेरै वृद्धभत्ता बाँड्ने मुलुकहरूमध्ये अग्रपंक्तिमा छ । ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ भनेझैं राज्यले आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुरूप देशसुहाउँदो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

१८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि, २८.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी, ११.४ प्रतिशत बेरोजगारी दर, पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३९ प्रतिशत र कम तौल भएका बालबालिका २७ प्रतिशत, साक्षरता दर (१५ वर्षमाथि) ५८ प्रतिशत भएको मुलुकमा आधारभूत विकासका प्राथमिकताको चाङ छ । आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरू जनताको गरिबीसँग सोझो सम्बन्ध राख्ने विषयहरू हुन् । सरकारले गरिब परिवार पहिचान गर्ने कार्यक्रम शीघ्र पूरा गरेर लक्षित कार्यक्रम अविलम्ब सुरु गर्नुपर्छ । हाल करिब ११ लाख परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् भने १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकमा अधिकांश व्यक्ति उच्च र मध्यम वर्गका छन् । वृद्धभत्तालाई गरिबी भत्तामा रूपान्तरण गर्न सके सो स्रोतले ती वर्गका परिवारको आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा तथा समग्र मानवीय विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने थियो । एक महिना बराबरको वृद्धभत्ताले गरिबीको रेखामुनि रहेका सम्पूर्ण परिवारलाई बिजुलीबाट चल्ने इन्डक्सन चुलोसहित पकाउने भाडा निःशुल्क वितरण गर्न सकिन्छ भने, पाँच महिनाको भत्ताले त सम्पूर्ण देशलाई नै इन्डक्सनमय बनाउन सकिन्छ । सो सुविधाले गरिब परिवारको स्वास्थ्य, आय र जीवनशैली, वातावरण संरक्षण र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभाब मुलुकको विकासका लागि रूपान्तरणकारी हुनेछ ।

नितान्त राजनीतिक स्वार्थका लागि यही सरकारले आउँदो चुनावी बजेटमार्फत वृद्धभत्ताका लागि उमेरको हद घटाउने र मासिक भत्ता पुनः बढाएर ५,००० रुपैयाँ पुर्‍याउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यदि मुलुकको समृद्धिका लागि राज्य अलिकति पनि जिम्मेवार हुने हो भने यस्तो प्रवृत्तिलाई थप प्रश्रय दिनु हुँदैन । मुलुक समृद्ध हुँदै जाँदा क्रमिक रूपले यस्ता व्यवस्था लागू गर्दै लैजान सकिन्छ । मुलुकको वास्तविक आर्थिक स्थितिको समझ हुने हो भने, यो परिमाणमा वृद्धभत्ता वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । मुलुकलाई पहिले बाटो, सिँचाइ, बिजुली प्रसारण, डिजिटल हाइवेजस्ता आधारभूत पूर्वाधार चाहिएको छÙ बालबालिकालाई स्वस्थ र शिक्षित बनाउनु छÙ युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरेर देशभित्रै रोजगारीको अवसर दिनु छÙ उच्च दरको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु छ, पिछडिएको वर्गको उत्थान गर्नु छ, गरिबी घटाउँदै लानु छ । त्यसपछि वृद्धभत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू पनि स्वाभाविक रूपले सम्बोधन हुँदै जानेछन् ।

गौचन आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।