‘बेटी बचाऔं’ भनेर मात्र हुन्न- विचार - कान्तिपुर समाचार

‘बेटी बचाऔं’ भनेर मात्र हुन्न

‘बाबुले नागरिकता बनाइदिए सम्पत्तिमा छोरीले हक खोज्छन्’ भन्ने समाजले सामाजिक–धार्मिक संस्कार परिवर्तन नगरी ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ भन्नुको के अर्थ ? के बेटीहरू हराउन लागेका ‘बाघ, सर्प र पन्छीहरू’ हुन्, जसलाई बचाउनुपर्छ भनेर नारा लगाउने ?
अरुणा उप्रेती

तराईतिर चलेको ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ नारालाई मैले नेताहरूको ‘द्वैध चरित्र’ को द्योतक भन्ने गरेको छु । लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउन थालेपछि छोराको अनुपातमा छोरीको संख्या कम भयो अनि ‘बेटी बचाऔं’ भन्नुपर्‍यो । 

पन्जाब, दिल्ली, हरियाणालगायत भारतीय राज्यमा छोरीहरू कम भएर बुहारी नै नपाइने भएपछि, यसले सामाजिक जीवनमै खलल पर्ने देखेर भारत सरकारले ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ नारा ल्यायो । भारतमा ‘वंश’ चलाउन छोरा नै चाहिने र हिन्दु धर्मको प्रभावले गर्दा श्राद्ध गर्न पनि छोरा नै हुनुपर्ने नत्र पितृहरू ‘नर्कमै रुमलिरहने’ धार्मिक मान्यताले गर्दा धनी तथा पढेलेखेकाहरूले पनि छोराकै चाहना राख्छन् ।

जबसम्म विज्ञानले भ्रूणमै छोराछोरी छुट्याउने प्रविधि ल्याएको थिएन, तबसम्म छोरा नहुन्जेल छोरीहरू जन्मिरहन्थे । भ्रूणको अपांगता वा कुनै रोग छ–छैन पहिल्यै थाहा पाउन प्रविधि ल्याइएको हो, तर यसको दुरुपयोग भएर, भ्रूणको लिंग पहिचान गर्ने, छोरी भए गर्भपतन गराउने चलन सुरु भयो । यसरी बालिका र महिलामाथि अपराध बढ्न थालेको छ । यद्यपि यो गैरकानुनी हो, भारतमा र नेपालमा पनि ।

छोराको चाहना हुनेहरूले प्रायः यो प्रविधि प्रयोग गरेर छोरी भए गर्भ तुहाउँछन् । यस्तो गर्दा कतिपयले ‘डाक्टर बदमास’, ‘डाक्टरले गर्न नहुने’ आदि तर्क दिन्छन् । तर नेपालको कानुनअनुसार कुनै महिलाले ‘यो गर्भले गर्दा मलाई मानसिक समस्या भयो’ भनिन् भने डाक्टरले गर्भ तुहाउनु कानुनी दायराभित्रै पर्छ । एउटा डाक्टरकहाँ गएर लिंग पहिचान गर्ने र अर्को डाक्टरकहाँ गएर गर्भ तुहाउने चलन पनि छ । तराईमा पहिल्यैदेखि भारतमा गएर लिंग पहिचान गरी छोरी भ्रूण भएमा तुहाउने गरिन्थ्यो ।

मधेसमा अहिले लगाइएको ‘बेटी बचाऔं’ नारा भारतकै सिको गरिएको हो । नेताहरू ठूलो स्वरले यो नारा लगाउँछन् तर आफूले पनि छोराको चाहना राखेको भने बिर्सिन्छन् । छोरा पाए पटाका पड्काइन्छ, मिठाई बाँडिन्छ; छोरी भए सबैको अनुहार उदास हुन्छ, मानौं कसैको मृत्यु भएको छ ।

‘छोरीले घर चल्दैन’ भन्नेमा विश्वास गर्नेहरू भएका ठाउँमा ‘बेटी बचाऔं’ नाराको के अर्थ ? फेरि यो नारा अर्को कारण पनि व्यर्थ छ, किनभने ‘बेटाचाहिँ बचाउनु’ पर्दैन त ?

छोरीलाई मात्र ‘पढाऔं र बचाऔं’ भन्ने नारा तबसम्म व्यवहारमा लागू हुँदैन जबसम्म नौ छोरी पाएर ‘बेटा भएपछि’ मेरो वंश चल्यो भनेर आनन्द मान्ने नेताहरू रहिरहन्छन् । के बेटीहरू हराउन लागेका ‘बाघ, सर्प र पन्छीहरू’ हुन्, जसलाई बचाउनुपर्छ भनेर नारा लगाउने ?

आमाले नै छोरीहरूका लागि बोल्नुपर्छ भनेर कतिपयले भन्छन्, के महिला अधिकार स्थापित हुन महिलामा मात्र चेतना भएर हुन्छ ? कानुन कार्यान्वयन तथा जनतालाई सचेत गराउने राजनीतिज्ञहरूको पनि चेतनाको स्तर बढ्नुपर्छ । नेताहरूले राजनीतिक नारा त लगाइदिए भारतको देखासिकी गरेर तर के उनीहरू साँच्चै छोरीलाई अधिकार दिन चाहन्छन् ?

तराईतिर अझै बाबुले अविवाहित छोरीलाई नागरिकता बनाइदिँदैनन् । ‘छोरीलाई बिहे गरेपछि उनको पतिले दिने हो नागरिकता, बाबुले बनाइदिए सम्पत्तिमा छोरीले हक खोज्छन्’ भन्ने समाजले ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ भन्नुको के अर्थ ? नागरिकता दिन नचाहने, छोरीलाई देशविहीन बनाउने अनि नाराचाहिँ ‘बेटी बचाऔं’ लगाउने ?लोकतान्त्रिक र वाम दुवै राजनीतिक दलले भोट माग्ने बेला घोषणापत्रमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर लेखेका थिए । तर अहिले सबै वाचा बिर्सिएर ‘आमाको नामबाट नागरिकता दिए देश डुब्छ’ भन्दै छन् ।

दिगो सामाजिक विकास, धार्मिक संस्कारमा परिवर्तन नगरी सञ्चालन गरिएका यस्ता ‘बेटी बचाऔं’ अभियानको कामै छैन । यहाँ यो अभियान तबसम्म काम लाग्दैन जबसम्म महापुराण भन्ने धार्मिक गुरुले छोरीको पनि अधिकारबारे बोल्न सुरु गर्दैन । धर्मगुरुहरूले ‘मातापितालाई पिण्ड दिने अधिकार छोरीको पनि त्यति नै छ जति छोराको’, ‘आमाबुबाको अंश र वंशमा छोरीको पनि बराबर अधिकार छ’ भने र नेताहरूले यसको मर्म बुझे, यो नारा ठीक हुने थियो ।

‘बेटी बचाऔं’ अभियान सार्थक हुन, संविधानले नै छोरीलाई समान अधिकार दिनुपर्छ । जबसम्म स्वास्थ्यकर्मीले छोरी जन्मिए मातापितालाई मसिनो स्वरमा ‘छोरी भएकी छन्’ भन्न र छोरा भए मुस्कानसहित बधाई दिन छाड्दैनन्, तबसम्म यो अभियान सफल हुन्न । सामाजिक–धार्मिक संस्कार नबदलेसम्म ‘बेटी बचाऔं’ अभियान कतै पुग्दैन । छोरीलाई यस्ता अभियान होइन, नागरिकसरह संविधानप्रदत्त अधिकार चाहिएको छ ।

‘बेटी बचाऔं’ अभियानअन्तर्गत सरकारले छोरी जन्मेपछि उनको नाममा बैंकमा पैसा राखिदिने र २० वर्ष पुगेपछि दिने प्रावधान पनि ल्याएको छ । तराईका मानिसले के २० वर्ष भएपछि पैसा पाइन्छ भनेर खुसी हुँदै छोरी भ्रूण हो भन्ने थाहा पाएर पनि जन्मेकोमा खुसी मनाउलान् ? ‘मेरो अंश र वंशको सुरक्षा गर्न छोरा नै चाहिन्छ’ भनेर ती कन्या भ्रूणलाई हत्या नगर्लान् ? पैसा पाइन्छ भनेर ‘अंश र वंश’ को अधिकारविहीन छोरीलाई जन्माएर हुने घाटाको लेखाजोखा नगर्लार्न् परिवारहरूले ?

डा. भोला रिजालले कुनै बेला मलाई भन्नुभएको थियो, ‘हामी महिला अधिकारको कुरा गर्छौं । तर काठमाडौं र तराईका पढेलेखेका, धनीहरू आएर हामीलाई बच्चा चाहिएको छ र त्यो छोरा नै हुनुपर्छ, यो सम्भव हुने जुक्ति बताइदिनुस् भन्ने गर्छन्, के भएको यस्तो ?’

प्रजनन स्वास्थ्यविज्ञ डा. उमा श्रीवास्तवले पनि आफ्नो पुस्तकमा लेखेकी छन्, ‘धेरै वर्ष सन्तान नभएका मधेसी दम्पतीले मकहाँ आएर उपचार गरेपछि जुम्ल्याहा भ्रूण भए । म खुसी थिएँ । तर एक दिन श्रीमान्ले आएर भने— यो भ्रूण छोरी हो भने हामीलाई चाहिन्न । छोरा भए मात्रै राख्छौं । यो सुनेर मैले ती श्रीमान्लाई बेस्सरी झपारें ।’

सन्तानको चाहनाले उपचार गर्ने व्यक्तिले नै ‘छोरी भ्रूण हटाऊ’ भन्नुले हाम्रो समाजको मानसिकता देखाउँछ र भन्छ— ‘बेटी बचाऔं’ व्यर्थको नारा हो ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गठबन्धन सरकारको निर्णयसँगै २३ राजदूत पद रिक्त

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतलगायत १२ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले ५ वर्षयता विभिन्न समयमा केपी शर्मा ओली सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । यी राजदूत ओलीको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा नियुक्त भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै अब विदेशमा रहेका २३ स्थानमा राजदूत पद रिक्त भएका छन् । फिर्ता बोलाइएका १२ राजदूतबाहेक विभिन्न मुलुकमा ११ दूतावास नेतृत्वविहीन छन् भने परराष्ट्रको नेतृत्व गरेर १० मुलुकमा कूटनीतिक राजदूतहरू छन् । तत्कालीन ओली सरकारले ११ जनालाई विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतमा गरेको सिफारिसलाई गठबन्धन सरकार बनेको केही दिनमै देउवा सरकारले खारेज गरेको थियो ।

सरकारको यो निर्णयसँगै अमेरिकाका लागि राजदूत युवराज खतिवडा, बेलायतका लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत निर्मल विश्वकर्माले एक वर्ष पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । ओली सरकारको कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडालाई २०७७ पुस ७ गते, पूर्वमुख्यसचिव रेग्मीलाई माघ ५ गते र विश्वकर्मालाई फागुन ११ गते राजदूत नियुक्त गरेकी थिइन् । २०७७ वैशाख ५ गते चीनका लागि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे नियुक्त भएका थिए । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई फिर्ता बोलाएर पाण्डेलाई पठाइएको थियो ।

भारतका लागि नीलाम्बर आचार्य २०७५ माघ २० गते नियुक्त भएका थिए । आचार्यसहित ओली सरकारले इजरायलका लागि अन्जान शाक्य, स्पेनका लागि दावा फुटी शेर्पा, बंगलादेशका लागि वंशीधर मिश्र, कतारका लागि नारदनाथ भारद्वाज र मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डेलाई राजदूतमा पठाएको थियो ।

ओली सरकारको पालामा चारवर्षे कार्यकाल सकिए पनि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि निर्णय गरेर जापानको राजदूतका रूपमा काम गरिरहेकी प्रतिभा राणालाई पनि सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । उनी प्रधानमन्त्री देउवाकी सासू हुन् । राणा र ओमानकी राजदूत शर्मिला पराजुली २०७४ वैशाखमा राजदूत नियुक्त भएका थिए । दुवैलाई ओली सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्म काम गरिरहन २०७७ चैतमा निर्णय गरेको थियो । दुवैको २०७८ वैशाखमा ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको थियो ।

राजनीतिक सिफारिसबाट नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गलत भएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए । ‘यो प्रतिरोधका रूपमा निर्णय भएको देखिन्छ । यसले तत्कालीन सरकार र पार्टी (एमाले) लाई के नै फरक पर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

फिर्ता बोलाइएका १२ राजदू

  • नीलाम्बर आचार्य (भारत)
  • युवराज खतिवडा (अमेरिका)
  • शर्मिला पराजुली (ओमान)
  • लोकदर्शन रेग्मी (बेलायत)
  • निर्मल विश्वकर्मा (द.अफ्रिका)
  • अन्जान शाक्य (इजरायल)
  • दावा फुटी शेर्पा (स्पेन)
  • वंशीधर मिश्र (बंगलादेश)
  • उदयराज पाण्डे (मलेसिया)
  • नारदनाथ भारद्वाज (कतार)
  • महेन्द्रबहादुर पाण्डे (चीन)
  • प्रतिभा राणा (जापान)

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×