प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालको सीमा अत्यावश्यक

जतिसुकै बुढ्यौलीले छोए पनि अथवा मूल नेतृत्व या त्यससरहको स्थानमा पुगेको वर्षौं भैसक्दा पनि पुस्तान्तरणको सोच उनीहरूमा आउँदैन । केही दलले आफ्नो नेतृत्वको कार्यकाल सीमा तोके पनि देशकै कार्यकारी प्रमुखका निम्ति यस्तो कुनै छेकबार छैन । यही कारण जसरी पनि राजनीतिमा टिक्नैपर्ने र जतिपटक भए पनि सत्तामा पुग्नैपर्ने प्रवृत्ति बेलगाम मौलाएको छ । पहिले पार्टी–सत्ता कब्जा गर्ने, अनि राज्य–सत्तामा पुग्न/टिक्न सबै किसिमका तिकडमहरू अपनाइने परिपाटीले राजनीतिमा अपराधीकरण र व्यापारीकरणजस्ता विकृतिहरू भित्रिएका मात्र छैनन्, राजनीतिज्ञहरूमाझ यस्तो दुष्प्रवृत्ति सहजै स्वीकार्यसमेत भएका छन् । जति व्यवस्था बदलिए पनि शासकीय चरित्रमा सुधार नआउनुको एउटा कारण यही बनेको छ । तसर्थ, परीक्षित भैसकेकाहरूबाट देशलाई पटक–पटक बन्धक नबनाउनका निम्ति ठोस उपायहरू अपनाउन अब थप ढिलाइ गरिनु हुन्न ।

कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिएजस्तै पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा प्रस्तावित उमेरहद र नेतृत्वको कार्यविधिसम्बन्धी केही प्रस्तावहरूले थोरै आशाका किरण भने छरेका छन् । खासगरी नेकपा एमालेमा ७० वर्षे उमेरहद कायम राख्ने पार्टीको प्रस्तावित विधानका कारण उक्त पार्टीको नेतृत्वमा बिस्तारै नयाँ पुस्तालाई ढोका खुल्ने देखिएको छ । आगामी महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि प्रस्तावित विधान पारित भएमा अर्को महाधिवेशनबाट शीर्ष नेतृत्वमा पूरै नयाँ पुस्ता आउने देखिन्छ । स्थायी कमिटी बैठकमा आइतबार पेस भएको मस्यौदा असोज १५ देखि १७ सम्म चल्ने विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन भए ७० वर्ष पूरा भएकाहरू पार्टीको सबै तहका कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन पाउनेछैनन् ।

एमालेको यो प्रस्ताव पारित भई लागू भयो भने यसले नेपाली राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरणको बाध्यात्मक प्रचलन बसाल्नेछ । तर यसको कार्यान्वयन हुनेमा शंका किन छ भने यसअघि नै एमालेको आठौं महाधिवेशनले दुई कार्यकालको व्यवस्था गरेको थियो भने नवौं महाधिवेशनले कार्यकारी पदमा ७० वर्षे उमेरहद लगाएको थियो । उमेरकै कारण भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंह नेतृत्वबाट बाहिरिएका पनि थिए । तर २०७५ जेठमा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा बनेपछि यो प्रावधान नै हटाइएको थियो । महाधिवेशनको बलमा राखिएको प्रावधान नेताहरूको तजबिजमा खारेज गरिएको थियो । यसको कारण उही आफूहरू छिट्टै राजनीतिबाट बाहिरिनु नपरोस् भन्ने नै थियो । जे होस्, अहिले फेरि एमालेले यो प्रस्तावलाई ब्युँताउनु भने सकारात्मक छ ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि व्यक्तिगत हैसियतमै सही, आइतबार एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका उनले आफ्नो अवधारणापत्रमार्फत गरेको ‘एकपटक राष्ट्रपति, दुईपटक प्रधानमन्त्री, तीनपटक मन्त्री र चारपटक सांसद हुने व्यवस्था कानुनमै लेखिनुपर्ने’ प्रस्ताव मननीय छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीका निमित्त त यस्तो प्रावधान अनिवार्य रूपमै व्यवस्था गरिनुपर्छ । अमेरिकालगायत कतिपय देशले कार्यकारी प्रमुखका निम्ति दुईपटकभन्दा बढी एउटै व्यक्ति दोहोरिन नमिल्ने संवैधानिक/कानुनी प्रबन्ध नै मिलाएका छन्, हामी पनि त्यही बाटोतर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । कोही व्यक्तिप्रतिको रिसरागले भन्दा पनि मुलुकलाई सधैं उही असफल प्रमाणित नेतृत्वको गोलचक्करबाट मुक्ति दिलाउन यसो गरिनु अपरिहार्य छ । सत्ता–शक्तिमा नपुग्ने भएपछि नेताहरूले जुनसुकै हदसम्म गिरेर नाजायज कार्य गर्ने र स्वार्थसम्बन्ध कायम राख्ने प्रवृत्ति यसबाट केही हदसम्म रोकिने विश्वास गर्न सकिन्छ । सधैंभरि प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने भएपछि गुटगत गतिविधिहरू पनि स्वतः कम हुनेछन् ।

राज्यका हरेकजसो पदमा उमेरहद हुने, संवैधानिक पदहरूमा कार्यकाल पनि तोकिने तर राजनीतिक ओहोदाहरूमा त्यस्तो केही नहुनु न्यायोचित हुँदैन । नेतृत्वमा एक–दुई अवधि परीक्षित वा पराजित भैसकेका व्यक्तिले राजनीतिमा आफ्नो थप औचित्य नभएको स्वतः बुझ्थे भने यस्तो प्रावधान नचाहिन पनि सक्थ्यो । तर उनीहरूले यो यथार्थ बुझ्न नचाहेको र अधिकांशले आफू नभए संसारै चल्दैन भनेजस्तो व्यवहार देखाउँदै आएकाले यस्तो कानुनी वा संवैधानिक व्यवस्था गर्न जरुरी परेको हो । सामान्यतया लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन हुन् र नेताहरूको उपादेयता उनीहरूले नै तय गर्छन् भनेर उमेरहद तोकिन्न । तर भुइँतहसम्म दलीय राजनीति व्याप्त भएको हाम्रो मुलुकमा भोट त नागरिकले नै हाल्छन्, जो आफैंमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, तर चुनावमा उठ्ने उम्मेदवार छनोट भने पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक तवरबाट गर्दैनन्, प्रायः त्यो मुख्य नेताहरूको ‘खल्तीको सूची’ बाट तय हुन्छ । नागरिकहरूलाई गतिलो छनोटको अवसर कम हुन्छ, ‘राइट टु रिजेक्ट’ को हक त छँदै छैन ।

अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अवस्था पनि उत्तिकै दयनीय छ । तल्लो तहदेखि निर्वाचित प्रणाली राखेर दलहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेजस्तो त देखाएका छन्, तर नेतृत्वले आफूलाई चुन्नेहरू नै अधिवेशन/महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था मिलाएर सदस्यता वितरण गरेका हुन्छन् । र पार्टी नेतृत्वमा जो हुन्छ, केही प्रक्रिया पुर्‍याइए पनि विभिन्न तहका निर्वाचनका उम्मेदवार उसैले तोक्छ । यसरी जनतालाई ‘खाए खा, नखाए घिच्’ को अवस्थामा राखिन्छ । अर्को, राजनीतिमा उमेर होइन विचार मुख्य हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै उठ्ने गरेको छ । निश्चय पनि उमेरभन्दा विचार प्रधान पक्ष हो, तर परीक्षण भैसकेका र कुनै कालखण्डको राजनीतिक संघर्षबाहेक देशलाई उँभो लगाउने कुनै ठोस काम नगरेका व्यक्तिहरूसितै विचार छ भन्ने मानिरहनुचाहिँ भ्रमसिबाय केही होइन ।

तसर्थ, दलहरूले उमेरहद र नेतृत्वमा कार्यकाल र राज्यले पनि प्रमुख कार्यकारीलगायतका मुख्य पदहरूमा कार्यकाल तोक्नु अपरिहार्य छ । खासगरी प्रधानमन्त्री पदमा दुई कार्यकालपछि उठ्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान सकभर संविधानमै राखिनुपर्छ, नत्र पनि कानुनमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यति नगरेसम्म मुलुकमा सदैव असफल नेतृत्वकै शासन चलिरहनेछ । अहिले मुख्य पार्टीहरू सबैको महाधिवेशनको मौसम सुरु भएको र निकट भविष्यमा आमचुनावसमेत आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अब हरेक दलभित्र यससम्बन्धी बहस केन्द्रित हुन जरुरी छ । देशलाई नयाँ दिशा दिन, नयाँ सोचको सम्भावना खोज्न र जनतामा आशाको पुनर्ताजगी गर्न पनि नेतृत्वमा उही अनुहार कायम रहने वा दोहोरिरहने ‘म्युजिकल चेयर’ को खेल अब रोकिनैपर्छ ।