प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालको सीमा अत्यावश्यक- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालको सीमा अत्यावश्यक

सम्पादकीय

नेपाली राजनीतिमा नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्कृति बिलकुलै शून्य छ । उच्च तहमा रहेकाहरूले स्वैच्छिक अवकाश लिएको घोषणा गर्नु त हिमालमा यती भेटिनुजत्तिकै दुर्लभ भैसक्यो । मुलुक र जनताको समुन्नतिका निम्ति रत्तीभर उपादेयता नहुँदा पनि शीर्षस्थ राजनीतिक नेताहरू पद र शक्तिप्रति उत्तिकै आसक्ति देखाइरहन्छन् ।

जतिसुकै बुढ्यौलीले छोए पनि अथवा मूल नेतृत्व या त्यससरहको स्थानमा पुगेको वर्षौं भैसक्दा पनि पुस्तान्तरणको सोच उनीहरूमा आउँदैन । केही दलले आफ्नो नेतृत्वको कार्यकाल सीमा तोके पनि देशकै कार्यकारी प्रमुखका निम्ति यस्तो कुनै छेकबार छैन । यही कारण जसरी पनि राजनीतिमा टिक्नैपर्ने र जतिपटक भए पनि सत्तामा पुग्नैपर्ने प्रवृत्ति बेलगाम मौलाएको छ । पहिले पार्टी–सत्ता कब्जा गर्ने, अनि राज्य–सत्तामा पुग्न/टिक्न सबै किसिमका तिकडमहरू अपनाइने परिपाटीले राजनीतिमा अपराधीकरण र व्यापारीकरणजस्ता विकृतिहरू भित्रिएका मात्र छैनन्, राजनीतिज्ञहरूमाझ यस्तो दुष्प्रवृत्ति सहजै स्वीकार्यसमेत भएका छन् । जति व्यवस्था बदलिए पनि शासकीय चरित्रमा सुधार नआउनुको एउटा कारण यही बनेको छ । तसर्थ, परीक्षित भैसकेकाहरूबाट देशलाई पटक–पटक बन्धक नबनाउनका निम्ति ठोस उपायहरू अपनाउन अब थप ढिलाइ गरिनु हुन्न ।

कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिएजस्तै पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा प्रस्तावित उमेरहद र नेतृत्वको कार्यविधिसम्बन्धी केही प्रस्तावहरूले थोरै आशाका किरण भने छरेका छन् । खासगरी नेकपा एमालेमा ७० वर्षे उमेरहद कायम राख्ने पार्टीको प्रस्तावित विधानका कारण उक्त पार्टीको नेतृत्वमा बिस्तारै नयाँ पुस्तालाई ढोका खुल्ने देखिएको छ । आगामी महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि प्रस्तावित विधान पारित भएमा अर्को महाधिवेशनबाट शीर्ष नेतृत्वमा पूरै नयाँ पुस्ता आउने देखिन्छ । स्थायी कमिटी बैठकमा आइतबार पेस भएको मस्यौदा असोज १५ देखि १७ सम्म चल्ने विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन भए ७० वर्ष पूरा भएकाहरू पार्टीको सबै तहका कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन पाउनेछैनन् ।

एमालेको यो प्रस्ताव पारित भई लागू भयो भने यसले नेपाली राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरणको बाध्यात्मक प्रचलन बसाल्नेछ । तर यसको कार्यान्वयन हुनेमा शंका किन छ भने यसअघि नै एमालेको आठौं महाधिवेशनले दुई कार्यकालको व्यवस्था गरेको थियो भने नवौं महाधिवेशनले कार्यकारी पदमा ७० वर्षे उमेरहद लगाएको थियो । उमेरकै कारण भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंह नेतृत्वबाट बाहिरिएका पनि थिए । तर २०७५ जेठमा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा बनेपछि यो प्रावधान नै हटाइएको थियो । महाधिवेशनको बलमा राखिएको प्रावधान नेताहरूको तजबिजमा खारेज गरिएको थियो । यसको कारण उही आफूहरू छिट्टै राजनीतिबाट बाहिरिनु नपरोस् भन्ने नै थियो । जे होस्, अहिले फेरि एमालेले यो प्रस्तावलाई ब्युँताउनु भने सकारात्मक छ ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि व्यक्तिगत हैसियतमै सही, आइतबार एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका उनले आफ्नो अवधारणापत्रमार्फत गरेको ‘एकपटक राष्ट्रपति, दुईपटक प्रधानमन्त्री, तीनपटक मन्त्री र चारपटक सांसद हुने व्यवस्था कानुनमै लेखिनुपर्ने’ प्रस्ताव मननीय छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीका निमित्त त यस्तो प्रावधान अनिवार्य रूपमै व्यवस्था गरिनुपर्छ । अमेरिकालगायत कतिपय देशले कार्यकारी प्रमुखका निम्ति दुईपटकभन्दा बढी एउटै व्यक्ति दोहोरिन नमिल्ने संवैधानिक/कानुनी प्रबन्ध नै मिलाएका छन्, हामी पनि त्यही बाटोतर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । कोही व्यक्तिप्रतिको रिसरागले भन्दा पनि मुलुकलाई सधैं उही असफल प्रमाणित नेतृत्वको गोलचक्करबाट मुक्ति दिलाउन यसो गरिनु अपरिहार्य छ । सत्ता–शक्तिमा नपुग्ने भएपछि नेताहरूले जुनसुकै हदसम्म गिरेर नाजायज कार्य गर्ने र स्वार्थसम्बन्ध कायम राख्ने प्रवृत्ति यसबाट केही हदसम्म रोकिने विश्वास गर्न सकिन्छ । सधैंभरि प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने भएपछि गुटगत गतिविधिहरू पनि स्वतः कम हुनेछन् ।

राज्यका हरेकजसो पदमा उमेरहद हुने, संवैधानिक पदहरूमा कार्यकाल पनि तोकिने तर राजनीतिक ओहोदाहरूमा त्यस्तो केही नहुनु न्यायोचित हुँदैन । नेतृत्वमा एक–दुई अवधि परीक्षित वा पराजित भैसकेका व्यक्तिले राजनीतिमा आफ्नो थप औचित्य नभएको स्वतः बुझ्थे भने यस्तो प्रावधान नचाहिन पनि सक्थ्यो । तर उनीहरूले यो यथार्थ बुझ्न नचाहेको र अधिकांशले आफू नभए संसारै चल्दैन भनेजस्तो व्यवहार देखाउँदै आएकाले यस्तो कानुनी वा संवैधानिक व्यवस्था गर्न जरुरी परेको हो । सामान्यतया लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन हुन् र नेताहरूको उपादेयता उनीहरूले नै तय गर्छन् भनेर उमेरहद तोकिन्न । तर भुइँतहसम्म दलीय राजनीति व्याप्त भएको हाम्रो मुलुकमा भोट त नागरिकले नै हाल्छन्, जो आफैंमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, तर चुनावमा उठ्ने उम्मेदवार छनोट भने पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक तवरबाट गर्दैनन्, प्रायः त्यो मुख्य नेताहरूको ‘खल्तीको सूची’ बाट तय हुन्छ । नागरिकहरूलाई गतिलो छनोटको अवसर कम हुन्छ, ‘राइट टु रिजेक्ट’ को हक त छँदै छैन ।

अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अवस्था पनि उत्तिकै दयनीय छ । तल्लो तहदेखि निर्वाचित प्रणाली राखेर दलहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेजस्तो त देखाएका छन्, तर नेतृत्वले आफूलाई चुन्नेहरू नै अधिवेशन/महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था मिलाएर सदस्यता वितरण गरेका हुन्छन् । र पार्टी नेतृत्वमा जो हुन्छ, केही प्रक्रिया पुर्‍याइए पनि विभिन्न तहका निर्वाचनका उम्मेदवार उसैले तोक्छ । यसरी जनतालाई ‘खाए खा, नखाए घिच्’ को अवस्थामा राखिन्छ । अर्को, राजनीतिमा उमेर होइन विचार मुख्य हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै उठ्ने गरेको छ । निश्चय पनि उमेरभन्दा विचार प्रधान पक्ष हो, तर परीक्षण भैसकेका र कुनै कालखण्डको राजनीतिक संघर्षबाहेक देशलाई उँभो लगाउने कुनै ठोस काम नगरेका व्यक्तिहरूसितै विचार छ भन्ने मानिरहनुचाहिँ भ्रमसिबाय केही होइन ।

तसर्थ, दलहरूले उमेरहद र नेतृत्वमा कार्यकाल र राज्यले पनि प्रमुख कार्यकारीलगायतका मुख्य पदहरूमा कार्यकाल तोक्नु अपरिहार्य छ । खासगरी प्रधानमन्त्री पदमा दुई कार्यकालपछि उठ्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान सकभर संविधानमै राखिनुपर्छ, नत्र पनि कानुनमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यति नगरेसम्म मुलुकमा सदैव असफल नेतृत्वकै शासन चलिरहनेछ । अहिले मुख्य पार्टीहरू सबैको महाधिवेशनको मौसम सुरु भएको र निकट भविष्यमा आमचुनावसमेत आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अब हरेक दलभित्र यससम्बन्धी बहस केन्द्रित हुन जरुरी छ । देशलाई नयाँ दिशा दिन, नयाँ सोचको सम्भावना खोज्न र जनतामा आशाको पुनर्ताजगी गर्न पनि नेतृत्वमा उही अनुहार कायम रहने वा दोहोरिरहने ‘म्युजिकल चेयर’ को खेल अब रोकिनैपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीको प्रतिवेदनमा ‘१० नेता’ को असन्तुष्टि : ‘संसद् विघटनकै कारण एमाले समस्यामा’

बबिता शर्मा, मणि दाहाल

काठमाडौँ — पार्टी विभाजनमा माधव नेपाललाई साथ नदिई एमालेमै रहेका उपाध्यक्षत्रय भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र उपमहासचिव घनश्याम भुसाल लगायत १० नेताले राजनीतिक, विधान र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि राखेका छन् । प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रस्ताव दसबुँदे सहमतिको मर्मविपरीत भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।




अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि उनीहरूको फरक धारणा आएको हो । महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र संगठन विभागको विधान संशोधनमाथि पनि उनीहरूको फरक धारणा छ । अध्यक्ष ओलीले उनीहरूको सुझावलाई समेटेर केन्द्रीय र त्यसपछि स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरिने बताएका छन् । सोमबार सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले फरक धारणा आएका सुझावलाई असोज ८ र ९ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन असोज १५–१७ हुँदै छ ।

दसबुँदे सहमतिका आधारमा बढ्ने निर्णयलाई ती नेताहरूले आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । ‘प्रतिवेदनमा धेरै कुरा परिमार्जन गर्नुपर्नेछन्, हामीले प्रस्टसँग आफ्ना धारणा राखेका छौं,’ फरक धारणा राखेका एक नेताले भने, ‘ती सुझाव कसरी समेटिन्छन्, आगामी बैठकसम्म पर्खन्छौं । समेटिएनन् भने त्यसपछि निर्णय गर्छौं ।’ उनीहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा लिखित र मौखिक सुझाव राखेका छन् । संसद् विघटन गलत भएको र त्यसले पार्टीमा समस्या ल्याएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । ‘संसद् विघटन गलत हो । त्यसले गर्दा पार्टीमा समस्या सिर्जना भयो,’ उनीहरूको साझा धारणा छ । उनीहरूले अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालबीच कार्यविभाजन भएको भए नेकपा विभाजनबाट जोगाउन सकिने तर्कसमेत गरेका छन् ।

‘तत्कालीन नेकपामा २०७७ भदौ २६ को बैठक धेरै महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसले एकताबद्ध भएर जाने आधार तयार गरेको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन भएन । सचिवालयमा धेरै समस्या उत्पन्न भए,’ उनीहरूको धारणा छ । उक्त बैठकमा ओली पूरै कार्यकाल पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने र दाहालले कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति तोडिएको थियो ।

फरक धारणा राखेका नेताहरूले गत असार २७ मा भएको दसबुँदे सहमति अधिकांश ठाउँमा लागू भए पनि केही ठाउँमा समस्या देखिएको बताएका छन् । ओलीले भने आफ्नो प्रतिवेदनमा फरक धारणा राख्ने नेताको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा अध्यक्ष ओलीले दसबुँदे सहमतिका पक्षधर नेताहरूको नामै नलिई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका ‘सारथि’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ती नेताहरू पार्टीको नीति र नेतृत्वका लागि अन्त्यहीन गुटबन्दीमा संलग्न भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ ।

‘विभाजनका योजनाकारहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए,’ फरक धारणा राख्ने नेताहरूको भूमिकाबारे प्रतिवेदनमा छ, ‘यिनीहरू नै २०७२–७३ मा सञ्चालित नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकारहरू थिए र नेकपालाई सके कब्जा नभएमा विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहालको अभियानका सारथि पनि ।’ ओलीले आफ्नो सरकार बहिर्गमन हुनुमा उनीहरूको समेत भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न यी व्यक्तिहरूबाट भएका गतिविधि सार्वजनिक नै छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राजनीतिक, विधान र सांगठनिक प्रतिवेदनमा आफ्नो भूमिकाको उचित मूल्यांकन नभएकामा फरक धारणा राख्ने १० नेताको असन्तुष्टि छ । ‘पार्टी विभाजन हुनुहुँदैन भनेर हामीले अन्तिमसम्म प्रयास गर्‍यौं । यही सिलसिलामा दसबुँदे सहमति पनि भयो,’ एक नेताले भने, ‘त्यसैका आधारमा हामीले विभाजनको बाटो समातेनौं र मूल पार्टीमै बस्यौं । तर विधान महाधिवेशनका लागि तयार राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा हाम्रो मूल्यांकन नकारात्मक रूपमा भयो । हामी यसलाई सच्याउने कोसिस गर्छौं ।’ दसबुँदे सहमति गर्नेहरूमा नेपालनिकट उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त थिए ।

दस नेताले फरक धारणा राखे पनि ओलीले उनीहरू एकताको पक्षमा उभिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘१० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन र पार्टी एकता जोगाउन प्रदर्शित अधिकतम लचकताका बाबजुद हरहालतमा पार्टी विभाजन गरिछाड्ने योजना स्पष्ट भएपछि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा उनीहरूको साथमा रहनुभएका अधिकांश कमरेडहरू त्यसलाई अस्वीकार गरेर एकताको पक्षमा उभिनुभएको छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ । ‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्,’ दोस्रो बुँदामा छ । तर यो पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन ।

ओलीले प्रतिवेदनमा अदालतमाथि गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्नतिर लक्षित रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘संसद् विघटनलाई अनुचित साबित गर्न झूटा सन्दर्भको उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपतिका अधिकारका सन्दर्भमा गलत प्रसंगहरूको सहारा लिइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले अनुकूल ठानेका न्यायाधीशहरू राख्ने र प्रतिकूल ठानेका न्यायाधीशलाई हटाएर इजलास गठन गर्ने ‘सेटिङ’ को गलत र घातक अभ्यास भएको छ ।’

दस नेताले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कार्य सही भएको तर्क गर्दै आएका छन् । ‘दसबुँदेमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार पार्टी धारणा बनाउने भनेका थियौं । तर प्रतिवेदनमा अदालतप्रति अनेक लाञ्छना लगाइएको छ । यसले दसबुँदेको मर्मलाई समातेको छैन,’ ती नेताको भनाइ छ, ‘हामीलाई विश्वासमा नलिई एकलौटी धारणा बनाउने हो भने त्यसले एकताको मर्म बोक्दैन । बहुमतका बलमा गर्ने हो भने त्यसको असर पर्न सक्छ ।’

सोमबारको बैठकमा विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तीनवटा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुका साथै स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए । ‘तीनवटै प्रस्तावमाथि आएका सुझाव समेटेर असोज ८ र ९ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन्छ,’ उनले भने ।

एसलाई दलका रूपमा अस्वीकार

आफ्नो प्रतिवेदनमा ओलीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । नेकपा (एस) को गठनमा कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नीतिगत कारण, आधार वा औचित्य नभएको ओलीको दाबी छ ।

‘संविधान, दलीय प्रणाली र संसदीय अभ्यासको धज्जी उडाउँदै जारी भएको अध्यादेशले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये कुनैमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन गर्न पाउने बाटो खोले पनि नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर केही व्यक्तिहरूले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामको समूह गठन गरेका छन्,’ ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘लोकतान्त्रिक पार्टीको जीवनमा मत मतान्तरहरू स्वाभाविक हुन् । मतभिन्नता बढ्दै गर्दा त्यसको अलावा सिद्धान्त, विचार र कार्यदिशाको स्वरूप लिए भने अलग पार्टीका रूपमा संगठित हुनु अस्वाभाविक होइन । तर एमालेबाट केही व्यक्तिहरूको यो बहिर्गमन र तिनीहरूका अलग समूह गठनका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक वा नीतिगत कारण, आधार र औचित्य छैन ।’

राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमाले विभाजन गर्ने एकीकृत समाजवादी एउटा अंग भएको ओलीको आरोप छ । ‘यो त राष्ट्रियताको पहरेदार, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको संवाहका रूपमा रहेको एमालेलाई जसरी पनि विभाजन गरिछाड्ने बृहत् योजनाको एउटा अंगका रूपमा घटित घटना हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तो रह्यो सवालजवाफ

१० नेता : संसद् विघटन गलत हो, त्यसले गर्दा पार्टीमा समस्या सिर्जना भयो ।

ओली : संसद् अस्थिरताको थलो बन्ने, असैद्धान्तिक र नीतिहीन गठबन्धन बन्ने, सरकार बनाउने र विघटनको केन्द्र मात्रै बन्ने स्थिति उत्पन्न हुने भयो । यसै बाध्यात्मक परिस्थितिका बीच २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भयो ।

१० नेता : तत्कालीन नेकपामा २०७७ भदौ २६ को बैठक धेरै महफ्वपूर्ण थियो, त्यसले एकताबद्ध भएर जाने आधार तयार गरेको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन भएन, सचिवालयमा धेरै समस्या उत्पन्न भए ।

ओली : (भदौ २६ को बारे मौन) समस्या समाधानको प्रयास जारी रहेका बेला २०७७ कात्तिक २८ को केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा प्रचण्डद्वारा छापामार शैलीमा अध्यक्षविरूद्ध अभियोगपत्र वितरण गरियो । त्यही दस्ताबेज पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा थियो ।

१० नेता : दसबुँदे सहमति अधिकांश ठाउँमा लागू भएको छ । तर केही केही ठाउँमा समस्या देखिएको छ । देखिएका समस्या समाधान गर्न अध्यक्ष र सम्बन्धित पक्षहरु बसेर समस्या हल गर्नुपर्छ ।

ओली : केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीले अध्यक्षको प्रस्तावमा दसबुँदे ग्रहण र अनुमोदन गरेको छ ।

१० नेता : दसबुँदे सहमतिका आधारमा हामी मिलेर आइयो । माधव नेपालले चाहनुभएन पार्टी विभाजन गरेर जानुभयो । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

ओली : एमालेबाट केही व्यक्तिहरुको यो बहिर्गमन र तिनीहरुबाट अलग समूह गठनका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक, नीतिगत कारण र औचित्य छैन ।

१० नेता : सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार भनेर को–कोलाई भन्न खोजेको अमूर्त छ । त्यसको योजनाकार हामी होइन । को–को थिए तिनीहरुले जिम्मा लिनुपर्छ । हामीले विभाजन गर्न खोजेकै होइन । उहाँले कसलाई भन्न खोजेको हो त्यो किटान छैन । अहिले विभाजन गरेर जानुभएकाहरुलाई नै योजनाकार भनेर बुझ्नुपर्‍यो ।

ओली : विभाजनका योजनाकारहरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरूद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए । यिनीहरु नै २०७२/७३ मा सञ्चालित नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार थिए र नेकपालाई सके कब्जा नभए विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अभियानका सारथि पनि हुन् ।

१० नेता : संविधानको मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारमा हुँदा ठोस ढंगले पर्याप्त ध्यान पुगेन ।

ओली : प्रतिवेदनमा भौतिक उपलब्धि तथा अन्य विषय समेटिएको छ ।

१० नेता : गुटबन्दीको सुरूवात नवौं महाधिवेशनबाट होइन, सातौं–आठौंबाट नै भएको थियो ।

ओली : नवौं महाधिवेशनदेखि नै एमालेभित्र हुर्कंदै गएको गुटगत सोचहरु एकता प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ आधारमा टुंग्याउन अवरोधका रुपमा देखा परे ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×