राजनीतिक दल र महिलावाद- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक दल र महिलावाद

नाममा ‘समाजवाद’ या ‘समाजवादी’ फुर्को लगाएर निर्वाचन आयोगमा धेरै दल दर्ता भएका छन् तर समाजवादले परिकल्पना गरेको महिलावादलाई कुनै पनि दलले व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन ।
उषा थपलिया

अन्यायपूर्ण एवं विभेदकारी प्रणालीविरुद्धको एउटा विचारधारात्मक आन्दोलन हो महिलावाद, जसले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक तहमा रहेको महिला–पुरुष विभेद अन्त्य गर्दै विश्वव्यापी रूपमा लैंगिक समतामूलक समाज स्थापना गर्ने लक्ष्य बोकेको छ । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्ने पितृसत्तात्मक सोच र समाजमा कायम असन्तुलित शक्ति संरचनाविरुद्ध लड्ने सशक्त हतियारका रूपमा महिलावाद अगाडि आएको हो ।

उन्नाइसौं शताब्दीमा युरोपेली मुलुकबाट महिलावादी अभियान सुरु हुँदा यसलाई ग्रहण गर्ने सवालमा पुँजीवादी र समाजवादी धारबीच देखिएको ठूलै दूरी आजपर्यन्त छ । समाजवाद अस्तित्वमा आएसँगै महिला मुक्तिको सवालमा पनि यसले क्रान्तिकारी र प्रगतिशील विचारधारा निर्माण गर्‍यो । तसर्थ समाजवादसँग महिलावादको सम्बन्ध अन्योन्याश्रितझैं मानिन्छ । सामन्ती तथा पुँजीवादी व्यवस्थाले लादेको दमन र उत्पीडनबाट महिलालाई उन्मुक्ति दिलाउने एक मात्र अस्त्र समाजवाद हो भन्ने सैद्धान्तिक ओज अहिले पनि हटेको पाइँदैन । तर समाजवाद अस्तित्वमा आएको एक सय सत्तरी वर्ष बितिसक्दासमेत समाजवादी व्यवस्था लागू भएकै मुलुकहरूमा यो तथ्य चरितार्थ हुन सकेन ।

नेपाली राजनीतिमा पनि समाजवादी तरंग सुरु भएको सात दशक पुगिसकेको छ । २०४६ सालयता कांग्रेसपछि सत्तामा समाजवादी भनिएका दलहरू नै हावी भैरहेका छन् । समाजवादी शासनव्यवस्थाको आधार निर्माणकै लागि २०७४ को चुनावमार्फत झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्ष निर्विघ्न शासन चलाउने ऐतिहासिक अवसर कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भयो । तर समाजवादी अवधारणाबमोजिम महिलाको जीवन र मर्यादालाई समुन्नत पार्न भने कम्युनिस्ट पार्टीको एकल बहुमतको सरकार पनि सफल देखिएन ।

यद्यपि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहका चुनावमार्फत महिलाहरूले राज्यसंरचनाका विभिन्न तहमा आफ्नो सहभागिता उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्ने अवसर पाए । मुलुकको राष्ट्रप्रमुखका साथै न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्वमा पहिलो पटक महिला पुगे । स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय गरी तीनै तहमा महिलाहरूको उपस्थिति सराहनीय छ तर मुलुकमा व्याप्त महिलाउपरका हिंसा, अन्याय, अत्याचार, विभेद, दमन, उत्पीडनको अटुट शृंखलाले समाजवादी शासन व्यवस्थाको आभास दिलाउन पटक्कै सकेन ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा समाजवादलाई वर्तमान संविधानले आत्मसात् गरेको छ । सार्वभौम नागरिकहरूको अवस्था उन्नत बनाउन योभन्दा उच्च कोटिको राजनीतिक व्यवस्था अर्को के होला ? तर जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायतको उत्पीडन बेहोरिरहेका पुरुष नागरिकहरूले समेत शासन व्यवस्थाबाट लाभ लिन नपाएको स्थितिमा महिलाको सवाल यसभन्दा धेरै टाढा छ । यद्यपि वर्तमान संविधानलाई महिलावादसँग धेरै हदसम्म तालमेल मिलेकै संविधान मानिन्छ । संविधानद्वारा तरंगित समाजवादी लहरले धेरै दललाई ‘समाजवाद’ तर्फ झुकाव बढाउन मद्दत पुर्‍यायो ।

वामपन्थीइतर र मधेसकेन्द्रित दलहरूमा समेत पछिल्लो समय ‘समाजवाद’ प्रति सदाशय देखिन्छ । नाममा ‘समाजवाद’ या ‘समाजवादी’ फुर्को लगाएर निर्वाचन आयोगमा धेरै दल दर्ता भएका छन् तर समाजवादले परिकल्पना गरेको महिलावादलाई ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भनेर शास्त्रीय धार पक्डिरहेका क्रान्तिकारी दलदेखि उदार या लोकतान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने कुनै पनि दलले व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन । क्षेत्रीयतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर राजनीति गरिरहेका मधेसवादी दलहरूको हविगत पनि उही छ, जहाँका महिला बहुआयामिक उत्पीडनबाट सबैभन्दा बढी ग्रसित छन् ।

महिलावादले गन्तव्य हासिल नगरी समाजवाद टुंगोमा पुग्दै पुग्दैन । महिलालाई सबै प्रकारका उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने क्रान्तिकारी अगुवाइ सुरुदेखि अहिलेसम्म मार्क्सवादी धारले गरेकामा दुईमत नहोला तर समयक्रमसँगै मार्क्सवादी समाजवादी दलहरू पनि महिला सरोकारका मुद्दामा कमजोर साबित भैरहेका छन् । महिला मुद्दामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने नेताहरूको दृढता सत्तामा पुगेपछि क्षीण बनेको तथ्य समाजवादी व्यवस्था लागू भएका अन्य मुलुकसहित नेपालकै उदाहरणले समेत स्पष्ट पार्छ ।

मार्क्सवादी आदर्शमा खडा भएका समाजवादी दलहरूले मात्रै हैन, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि दलले महिला मुद्दालाई पाखा लगाएर सफलता पाउन सक्ने देखिँदैन । ‘महिलाहरू तेत्तीस प्रतिशत मात्र हैन, एकाउन्न प्रतिशतकै हिस्सेदार हुन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दलका नारा र नेताका भाषणमा भेटिन्छ तर आममहिलाको समस्या सम्बोधन त पर, आफ्नो दलीय संरचनाभित्र एकतिहाइ महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनसमेत अधिकांश दलले आवश्यक ठानेका छैनन् । दलका नेतृत्वदायी कमिटीहरू र सरकार गठनमा यो अभाव अझ टड्कारो देखिन्छ ।

राजनीतिक आन्दोलनका दौरान महिलाहरू हरेक दलका लागि अपरिहार्य शक्ति ठानिइन्छन् । कुनै पनि आन्दोलन महिला सहभागिताबिना सफल भएको पनि छैन । तर जब आन्दोलन सकिएर तिनै दल सरकारमा जान्छन्, दलभित्र पुरुषहरूको ‘दिने’ र महिलाहरूको ‘माग्ने’ फरकफरक हैसियत निर्धारण भइसक्छ । तर ‘माग्नेले माग्दैमा दिनेले दिनैपर्छ भन्ने छैन’ कै शैलीमा सिद्धान्त र व्यवहारवीच भारी अन्तर देखाउँदै पुरुष वर्चस्वको नेतृत्व वर्ग हरेक दलीय संरचनाभित्र निरन्तर अघि बढिरहेको छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म देशका राजनीतिक दलहरू एवंरीतले चलिरहेका छन् ।

यसो हुनुको प्रमुख कारण ‘दलका नेताहरूको पितृसत्तात्मक सोच’ हो भन्दै आएका छन्, सशस्त्र विद्रोह उचाल्नेदेखि पुरुषसरह दलीय राजनीतिमै जीवन समर्पित गरेका कैयौं महिला नेत्रीले । तर दलमाथि प्रभुत्व जमाइरहेको पुरुष वर्ग यसलाई स्विकार्न तयार देखिँदैन । जब दलभित्र महिलावाद कार्यान्वयन र नेतृत्व तहको पितृसत्ताका सवालमा प्रश्नहरू उठ्छन्, भाषागत चातुर्य र टालटुले जवाफ दिएर नेताहरू पन्छिने क्रम लगभग सबै दलमा छ ।

अहिलेसम्म राज्यसंयन्त्रमा संलग्न भएका महिलाहरूको प्रतिशत र उपल्लो दर्जामा पुगेका केही थान महिलाको उदाहरण पेस गर्दैमा महिलावादले मूर्त रूप पायो भन्न मिल्दैन । कुनै एक महिला देशको राष्ट्रप्रमुख भएपछि आममहिलाको आत्मसम्मान बढाउन त्यसले कति सहयोग पुर्‍यायो ? महिला न्यायपालिका प्रमुख भएपछि नेपाली महिलाहरूले न्यायिक प्रक्रियामा छिटो र सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने प्रणाली बस्यो कि बसेन ? महिला नेतृत्वमा व्यवस्थापिका सञ्चालन भएयता महिला हक–अधिकार स्थापित गर्ने कानुनहरूको निर्माण र कानुनी जागरणमा कति टेवा पुगेको छ ?

महिला सहभागिताको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यी सबै पक्षमा सकारात्मक परिणाम आउनु जरुरी छ । तर व्यवहारमा हरेक दिन महिला हिंसा र प्रताडनाका हृदयविदारक घटनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भैरहेका छन्, जसोतसो अदालत पुगेका मुद्दामा ‘न्यायाधीशको चित्त’ पीडित महिलाको न्यायमा भन्दा पीडककै उन्मुक्तिको खातिर पर्ने गरेको छ, कागजमा लेखिएका कानुनहरू कार्यान्वयन नहुने समस्या हटेको छैन, सत्तरी वर्षीया वृद्धादेखि डेढ वर्षीया बालिकासम्म बलात्कार खेप्न बाध्य छन्, रक्षक हुनुपर्ने परिवारकै सदस्यहरू महिलाका लागि भक्षक भएका छन् । छाउगोठहरू भत्काइने र बनाइने क्रम टुटेको छैन । महिलावादसँग नेपाली महिलाहरूको दूरी नजिक या टाढा के छ, यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।

राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढ्दै जानु महिलावादकै एक अंश त हो तर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले कस्ता कदम चाल्यो ? त्यसमा गुणात्मक परिवर्तन केके देखिए ? तल्लो तहका महिलाहरूको हैसियत सुधार्न र मुलुकव्यापी महिला जागरण ल्याउन त्यसले कति सघायो ? र सरकार आफैंले आममहिलालाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन कस्ताकस्ता कदम चालेको छ ? यी सबै पक्षको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने प्रणाली बसाल्नु जरुरी छ ।

पूर्वमाओवादी तथा जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री हिसिला यमीले आफ्नो पुस्तकमा ‘पार्टीको आन्तरिक संघर्ष वर्गसंघर्षभन्दा बढी पेचिलो र पीडादायी हुने’ उल्लेख गरेकी छन् । ‘राजनीतिक आन्दोलनको सफलतापछि महिलाहरू फेरि किनारामा पारिने र समान नागरिक अधिकारका लागि पुरुष नेतृत्वसँग याचना गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएको’ तथ्य एमाले नेत्री विन्दा पाण्डेको पुस्तकमा पनि उल्लेख छ । यी दुवै तथ्यले कम्युनिस्ट दलभित्रै नेतृत्व तहका नेतामा पितृसत्तात्मक सोच कति हावी छ र महिलाहरूले कसरी संघर्ष गरिरहेका छन् भनीे देखाउँछन् । देशका सबै महिलाको स्तर उकास्न समय लाग्ला तर संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको महिला सहभागितासम्बन्धी प्रावधान आफ्नो दलभित्र लागू गर्न दलहरूलाई समस्या नपर्नुपर्ने हो । अयोग्यता र अक्षमताको रेडिमेड जवाफ दिएर महिला सहभागितालाई पर सार्ने छुट अब दलहरूले पाउँदैनन् । किनकि योग्य र सक्षम बनाउँदै मुलुकभरिकै महिलाका लागि महिलावादको आभास गराउने अभिभारा दलहरूकै हो ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसोजसो अमेरिका उसैउसै राष्ट्रसंघ

चीनको जिनजियाङ प्रान्तमा मुस्लिमहरूमाथि दमन भयो भन्दै बेलायत र जर्मनीसँग मिलेर विरोधमा उत्रिने अमेरिका प्यालेस्टिनी मुस्लिममाथि इजरायली बर्बरता प्रदर्शन हुँदा भने मौन बनिरह्यो ।
उषा थपलिया

औपनिवेशिक अभीष्ट, धार्मिक कट्टरता, आणविक प्रतिस्पर्धा, भूमि विवाद तथा आफ्नो राजनीतिक–आर्थिक प्रणालीलाई विश्वव्यापी बनाउने लालसा आदिका कारण धेरै मुलुकबीच आपसी संघर्ष भैरहेको छ । शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रमाथि लाद्ने अत्याचार र आन्तरिक मामिलामा गरिने हस्तक्षेपले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ ।

प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धले निम्त्याएको विनाशकारी एवं त्रासद परिस्थिति भविष्यमा नदोहोरियोस् भन्दै राष्ट्रहरूबीच असल सम्बन्ध विकासका लागि २४ अक्टोबर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो । अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिसुरक्षा, राष्ट्रहरूबीच मित्रवत् सम्बन्ध, आधारभूत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको विश्वव्यापी प्रवर्धन आदि बडापत्रमा उल्लेख भएका राष्ट्रसंघका मुख्य उद्देश्यहरू हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने संघको सिद्धान्त छ । प्रमुख छ अंगमध्ये महासभा र सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिसुरक्षा कायम गर्न क्रियाशील छन् । सयभन्दा बढी द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा ‘राष्ट्रसंघीय पिस किपिङ फोर्स’ परिचालित छन् तर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवाद र संघर्षहरूको शान्तिपूर्ण ढंगले स्थायी निप्टारा हुन सकेको छैन । शक्तिशाली देशहरूको दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेकाले उद्देश्य हासिल गर्न नसकेको दोष राष्ट्रसंघमाथि लाग्ने गरेको छ ।

राष्ट्रसंघले निर्णायक भूमिका खेल्न नसक्दा पुरानै मुद्दामा विवादित मुलुकहरूबीच युद्ध, विराम र पुनः युद्धको चक्र चलिरहेको छ । इजरायल–प्यालेस्टाइन विवाद एउटा टड्कारो उदाहरण हो । दुईबीच चलेको पछिल्लो ११ दिने युद्ध इजिप्टको मध्यस्थतामा विराम भए पनि सन् १९४८ मा इजरायलको स्थापना भएसँगै सुरु भएको विवाद अन्त्य हुन सकेको छैन । यसअघि सन् २०१४ मा एक महिना लामो द्वन्द्वमा पन्ध्र सय हाराहारी सर्वसाधारणसहित दुई हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएका थिए । इजरायलतर्फ लगभग ७० सैनिकसहित आधा दर्जन सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । द्विपक्षीय सम्बन्धमा उतार–चढावको क्रम चलिरहे पनि सन् २०१४ यताकै ठूलो संघर्षको रूप गत मे दोस्रो साताको युद्धले लिन पुग्यो । सन् १९६७ को मध्यपूर्व युद्धपछि पूर्वी जेरुसेलम इजरायली कब्जामा रहेदेखि भूगोल र धर्मका कारण युद्ध र विरामका घटना त्यहाँ सामान्य बनेका छन् । राष्ट्रसंघ यसलाई स्थायी रूपमा बिट मार्न असमर्थ देखिन्छ । निहत्था सर्वसाधारणहरू युद्धको चपेटामा पटकपटक मर्न विवश भइरहेका छन् । यस्तै परिस्थिति युद्धको विभीषिका झेलिरहेका अन्य मुलुकमा पनि कायम छ ।

राष्ट्रसंघमाथि शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभुत्व हावी हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यले देखाउँछ । यसमा विशेषतः अमेरिका अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमध्येको एक अमेरिका सधैं आफ्नो विशिष्ट अडान लाद्न चाहने र राष्ट्रसंघ अमेरिकी अडानभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थाले राष्ट्रसंघीय भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । इजरायल र प्यालेस्टाइनको पछिल्लो संघर्षका दौरान पनि अमेरिकी चरित्र आलोचनामुक्त रहेन । इजरायलमा रकेट बर्साएकोप्रति अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकहरूले प्यालेस्टिनी समूहको चर्को आलोचना गरे तर इजरायलले प्यालेस्टिनी नागरिकमाथि मच्चाएको संहारको विरोध दृढतापूर्वक गर्न चाहेनन् । गाजा क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी इजरायलबाट भएका आक्रमणहरू रोक्न सुरक्षा परिषद्मा छलफल भए पनि अमेरिकाले इजरायललाई दबाब दिन चाहेन । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नसमेत अमेरिका तयार नभएकाले राष्ट्रसंघीय प्रणालीअन्तर्गत सुरक्षा परिषद्का अन्य सदस्य पनि अनिर्णयको बन्दी बनिरहे ।

मुस्लिम समुदायप्रति अमेरिकाको संवेदनाहीन चरित्र यसको प्रमुख कारक हुन सक्ने आकलनहरू गरिए । तर मुस्लिम समुदायकै लागि समेत मुलुकअनुसार फरक–फरक दृष्टिकोण अघि सार्न अमेरिका अभ्यस्त देखिन्छ । केहीअघि चीनको जिनजियाङ प्रान्तमा मुस्लिमहरूमाथि दमन भयो भन्दै बेलायत र जर्मनीसँग मिलेर विरोधमा उत्रिने अमेरिका प्यालेस्टिनी मुस्लिमहरूमाथि बर्बरता हुँदा भने मौन बनिरह्यो । आफ्नो भूमिमाथि गैरकानुनी कब्जाविरुद्ध प्यालेस्टिनीहरूको मुक्तिको संघर्ष अमेरिकाका लागि कहिल्यै जायज विषय बनेन तर इजरायलले गरेको प्यालेस्टिनी नरसंहारलाई ‘आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रतिरक्षाको अधिकार इजरायलसँग भएको’ टिप्पणीका साथ इजरायलको आत्मबल बढाउन पछिल्लो पटक पनि पछि हटेन ।

सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै यहुदीहरूले ‘टेम्पल माउन्ट’ मान्दै आएको जेरुसेलमको ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिदमा तिनले कब्जा गर्न नपाउने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । यसबाट उक्त मस्जिदमा मुस्लिम समुदायको अधिकार स्वतः स्थापित देखिन्छ तर त्यसमा यहुदीहरूको यथावत् नियन्त्रणकै कारण फेरि द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो । बालबालिका, महिलालगायत निहत्था प्यालेस्टिनीहरूले ज्यान गुमाए । आफू मातहतको निकायले पारित गरेको प्रस्तावलाई समेत कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रसंघ असमर्थ भएको यो एउटा उदाहरण हो । राष्ट्रसंघको यस्तै कमजोरीका कारण मूलवासी समुदायको प्रतिरोधबाट आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार स्थापित गर्न औपनिवेशिक शक्तिहरूले विगतदेखि नै नरसंहारलाई जायज ठान्दै आएका छन् ।

शक्तिशाली युरोपेलीहरूबाट थोपरिएको उपनिवेशविरुद्ध स्वाधीनताको लडाइँमा उत्रिएका केन्याली किसानहरूको विद्रोह दबाउन बेलायतले सन् १९५० को दशकमा यातना शिविर खडा गरेर हजारौं किसानमाथि नरसंहार मच्चायो । अहिले पनि विश्वका विवादित घटनाहरूलाई नियाल्दा शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरू उपनिवेशकै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् जसका लागि नरसंहारसमेत सामान्य घटना हुने गरेको छ । जबकि सन् १९८२ मा राष्ट्रसंघीय महासभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै ‘औपनिवेशिक एवं विदेशी हस्तक्षेपबाट आफ्नो भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र मुक्तिका लागि जुनसुकै किसिमको संघर्ष गर्ने जनताको वैधानिक अधिकार’ लाई स्वीकार गरेको छ । विनाशकारी रासायनिक तथा आणविक हातहतियार निषेध तथा निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू निर्माण गरिएका छन् तर ती प्रस्ताव र कानुनहरूको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रसंघ दृढतापूर्वक उभिन सकेको छैन ।

सबै मुलुक सार्वभौमिक रूपले समान छन् भन्ने सिद्धान्त राष्ट्रसंघको छ तर शक्तिशाली राष्ट्रमा निहित कतिपय विशिष्ट अधिकारले मुलुकहरूबीचको असमान हैसियतलाई राम्रैसँग उजागर गरिरहेको छ । सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूमा रहेको निषेध गर्ने अधिकार (भिटो पावर) ले गर्दा कुनै एक मात्र स्थायी सदस्यले नचाहेमा निर्णय पारित हुन नसक्ने व्यवस्था छ, जसका कारण राष्ट्रसंघीय प्रणाली अवरुद्ध भई समयमा उपयुक्त कदम चाल्न नसकेर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएका अनेकौं उदाहरण छन् । पछिल्लो इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा पनि अवस्था त्यही रह्यो । घना आवादीको गाजा क्षेत्रमा सर्वसाधारण लक्षित इजराजयली हवाई आक्रमण रोक्न शक्तिशाली राष्ट्रहरूले चाहेनन् । युद्धरत पक्षहरूले युद्धको समयमा पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन पालना गराउने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ सफल हुन सकेको छैन । पिस किपिङ मिसनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूमा भर पर्ने राष्ट्रसंघ सेना परिचालनका लागि अमेरिकालगायत शक्तिशाली राष्ट्रको इच्छाबमोजिम चल्न अभिशप्त छ ।

यिनै कमजोरीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्ने आफ्नो मुख्य उद्देश्यमा राष्ट्रसंघलाई सफलता मिल्न सकेको छैन । महत्त्वाकांक्षी निर्णय तर फितलो कार्यान्वयन राष्ट्रसंघको अर्को कमजोरी हो । यसका बाबजुद विगतदेखि गर्दै आएका धेरै काम भने प्रभावकारी र प्रशंसायोग्य छन् । स्थापनाको सात दशक लामो अवधिमा तेस्रो विश्वयुद्धबाट हामी जोगिइरहेका छौं । विश्वशान्ति, मानवजातिको समग्र विकास र हरेक मानवमा निहित स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको रक्षाका लागि विगतदेखि राष्ट्रसंघले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका अहिले झन् अपरिहार्य बनिरहेको छ तर शान्ति स्थापनाका नाममा शक्तिशाली राष्ट्रको स्वार्थअनुकूल कार्य गर्नुको सट्टा विवादरहित सर्वोच्च भूमिका निर्वाहमा दृढ नबनेसम्म राष्ट्रसंघले आफ्नो गरिमालाई अक्षुण्ण राख्न सक्दैन । तसर्थ सतहमा देखिएका र आन्तरिक कमजोरीमा सुधार गरेर राष्ट्रहरूबीच आफ्नो अविचलित, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र सर्वोच्च छवि कायम राख्नु स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघ र समग्र विश्वका लागि हितकारी ठहरिनेछ ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×