राजनीतिक दल र महिलावाद

उन्नाइसौं शताब्दीमा युरोपेली मुलुकबाट महिलावादी अभियान सुरु हुँदा यसलाई ग्रहण गर्ने सवालमा पुँजीवादी र समाजवादी धारबीच देखिएको ठूलै दूरी आजपर्यन्त छ । समाजवाद अस्तित्वमा आएसँगै महिला मुक्तिको सवालमा पनि यसले क्रान्तिकारी र प्रगतिशील विचारधारा निर्माण गर्‍यो । तसर्थ समाजवादसँग महिलावादको सम्बन्ध अन्योन्याश्रितझैं मानिन्छ । सामन्ती तथा पुँजीवादी व्यवस्थाले लादेको दमन र उत्पीडनबाट महिलालाई उन्मुक्ति दिलाउने एक मात्र अस्त्र समाजवाद हो भन्ने सैद्धान्तिक ओज अहिले पनि हटेको पाइँदैन । तर समाजवाद अस्तित्वमा आएको एक सय सत्तरी वर्ष बितिसक्दासमेत समाजवादी व्यवस्था लागू भएकै मुलुकहरूमा यो तथ्य चरितार्थ हुन सकेन ।

नेपाली राजनीतिमा पनि समाजवादी तरंग सुरु भएको सात दशक पुगिसकेको छ । २०४६ सालयता कांग्रेसपछि सत्तामा समाजवादी भनिएका दलहरू नै हावी भैरहेका छन् । समाजवादी शासनव्यवस्थाको आधार निर्माणकै लागि २०७४ को चुनावमार्फत झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्ष निर्विघ्न शासन चलाउने ऐतिहासिक अवसर कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भयो । तर समाजवादी अवधारणाबमोजिम महिलाको जीवन र मर्यादालाई समुन्नत पार्न भने कम्युनिस्ट पार्टीको एकल बहुमतको सरकार पनि सफल देखिएन ।

यद्यपि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहका चुनावमार्फत महिलाहरूले राज्यसंरचनाका विभिन्न तहमा आफ्नो सहभागिता उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्ने अवसर पाए । मुलुकको राष्ट्रप्रमुखका साथै न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्वमा पहिलो पटक महिला पुगे । स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय गरी तीनै तहमा महिलाहरूको उपस्थिति सराहनीय छ तर मुलुकमा व्याप्त महिलाउपरका हिंसा, अन्याय, अत्याचार, विभेद, दमन, उत्पीडनको अटुट शृंखलाले समाजवादी शासन व्यवस्थाको आभास दिलाउन पटक्कै सकेन ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा समाजवादलाई वर्तमान संविधानले आत्मसात् गरेको छ । सार्वभौम नागरिकहरूको अवस्था उन्नत बनाउन योभन्दा उच्च कोटिको राजनीतिक व्यवस्था अर्को के होला ? तर जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायतको उत्पीडन बेहोरिरहेका पुरुष नागरिकहरूले समेत शासन व्यवस्थाबाट लाभ लिन नपाएको स्थितिमा महिलाको सवाल यसभन्दा धेरै टाढा छ । यद्यपि वर्तमान संविधानलाई महिलावादसँग धेरै हदसम्म तालमेल मिलेकै संविधान मानिन्छ । संविधानद्वारा तरंगित समाजवादी लहरले धेरै दललाई ‘समाजवाद’ तर्फ झुकाव बढाउन मद्दत पुर्‍यायो ।

वामपन्थीइतर र मधेसकेन्द्रित दलहरूमा समेत पछिल्लो समय ‘समाजवाद’ प्रति सदाशय देखिन्छ । नाममा ‘समाजवाद’ या ‘समाजवादी’ फुर्को लगाएर निर्वाचन आयोगमा धेरै दल दर्ता भएका छन् तर समाजवादले परिकल्पना गरेको महिलावादलाई ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भनेर शास्त्रीय धार पक्डिरहेका क्रान्तिकारी दलदेखि उदार या लोकतान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने कुनै पनि दलले व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन । क्षेत्रीयतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर राजनीति गरिरहेका मधेसवादी दलहरूको हविगत पनि उही छ, जहाँका महिला बहुआयामिक उत्पीडनबाट सबैभन्दा बढी ग्रसित छन् ।

महिलावादले गन्तव्य हासिल नगरी समाजवाद टुंगोमा पुग्दै पुग्दैन । महिलालाई सबै प्रकारका उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने क्रान्तिकारी अगुवाइ सुरुदेखि अहिलेसम्म मार्क्सवादी धारले गरेकामा दुईमत नहोला तर समयक्रमसँगै मार्क्सवादी समाजवादी दलहरू पनि महिला सरोकारका मुद्दामा कमजोर साबित भैरहेका छन् । महिला मुद्दामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने नेताहरूको दृढता सत्तामा पुगेपछि क्षीण बनेको तथ्य समाजवादी व्यवस्था लागू भएका अन्य मुलुकसहित नेपालकै उदाहरणले समेत स्पष्ट पार्छ ।

मार्क्सवादी आदर्शमा खडा भएका समाजवादी दलहरूले मात्रै हैन, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि दलले महिला मुद्दालाई पाखा लगाएर सफलता पाउन सक्ने देखिँदैन । ‘महिलाहरू तेत्तीस प्रतिशत मात्र हैन, एकाउन्न प्रतिशतकै हिस्सेदार हुन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दलका नारा र नेताका भाषणमा भेटिन्छ तर आममहिलाको समस्या सम्बोधन त पर, आफ्नो दलीय संरचनाभित्र एकतिहाइ महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनसमेत अधिकांश दलले आवश्यक ठानेका छैनन् । दलका नेतृत्वदायी कमिटीहरू र सरकार गठनमा यो अभाव अझ टड्कारो देखिन्छ ।

राजनीतिक आन्दोलनका दौरान महिलाहरू हरेक दलका लागि अपरिहार्य शक्ति ठानिइन्छन् । कुनै पनि आन्दोलन महिला सहभागिताबिना सफल भएको पनि छैन । तर जब आन्दोलन सकिएर तिनै दल सरकारमा जान्छन्, दलभित्र पुरुषहरूको ‘दिने’ र महिलाहरूको ‘माग्ने’ फरकफरक हैसियत निर्धारण भइसक्छ । तर ‘माग्नेले माग्दैमा दिनेले दिनैपर्छ भन्ने छैन’ कै शैलीमा सिद्धान्त र व्यवहारवीच भारी अन्तर देखाउँदै पुरुष वर्चस्वको नेतृत्व वर्ग हरेक दलीय संरचनाभित्र निरन्तर अघि बढिरहेको छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म देशका राजनीतिक दलहरू एवंरीतले चलिरहेका छन् ।

यसो हुनुको प्रमुख कारण ‘दलका नेताहरूको पितृसत्तात्मक सोच’ हो भन्दै आएका छन्, सशस्त्र विद्रोह उचाल्नेदेखि पुरुषसरह दलीय राजनीतिमै जीवन समर्पित गरेका कैयौं महिला नेत्रीले । तर दलमाथि प्रभुत्व जमाइरहेको पुरुष वर्ग यसलाई स्विकार्न तयार देखिँदैन । जब दलभित्र महिलावाद कार्यान्वयन र नेतृत्व तहको पितृसत्ताका सवालमा प्रश्नहरू उठ्छन्, भाषागत चातुर्य र टालटुले जवाफ दिएर नेताहरू पन्छिने क्रम लगभग सबै दलमा छ ।

अहिलेसम्म राज्यसंयन्त्रमा संलग्न भएका महिलाहरूको प्रतिशत र उपल्लो दर्जामा पुगेका केही थान महिलाको उदाहरण पेस गर्दैमा महिलावादले मूर्त रूप पायो भन्न मिल्दैन । कुनै एक महिला देशको राष्ट्रप्रमुख भएपछि आममहिलाको आत्मसम्मान बढाउन त्यसले कति सहयोग पुर्‍यायो ? महिला न्यायपालिका प्रमुख भएपछि नेपाली महिलाहरूले न्यायिक प्रक्रियामा छिटो र सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने प्रणाली बस्यो कि बसेन ? महिला नेतृत्वमा व्यवस्थापिका सञ्चालन भएयता महिला हक–अधिकार स्थापित गर्ने कानुनहरूको निर्माण र कानुनी जागरणमा कति टेवा पुगेको छ ?

महिला सहभागिताको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यी सबै पक्षमा सकारात्मक परिणाम आउनु जरुरी छ । तर व्यवहारमा हरेक दिन महिला हिंसा र प्रताडनाका हृदयविदारक घटनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भैरहेका छन्, जसोतसो अदालत पुगेका मुद्दामा ‘न्यायाधीशको चित्त’ पीडित महिलाको न्यायमा भन्दा पीडककै उन्मुक्तिको खातिर पर्ने गरेको छ, कागजमा लेखिएका कानुनहरू कार्यान्वयन नहुने समस्या हटेको छैन, सत्तरी वर्षीया वृद्धादेखि डेढ वर्षीया बालिकासम्म बलात्कार खेप्न बाध्य छन्, रक्षक हुनुपर्ने परिवारकै सदस्यहरू महिलाका लागि भक्षक भएका छन् । छाउगोठहरू भत्काइने र बनाइने क्रम टुटेको छैन । महिलावादसँग नेपाली महिलाहरूको दूरी नजिक या टाढा के छ, यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।

राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढ्दै जानु महिलावादकै एक अंश त हो तर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले कस्ता कदम चाल्यो ? त्यसमा गुणात्मक परिवर्तन केके देखिए ? तल्लो तहका महिलाहरूको हैसियत सुधार्न र मुलुकव्यापी महिला जागरण ल्याउन त्यसले कति सघायो ? र सरकार आफैंले आममहिलालाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन कस्ताकस्ता कदम चालेको छ ? यी सबै पक्षको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने प्रणाली बसाल्नु जरुरी छ ।

पूर्वमाओवादी तथा जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री हिसिला यमीले आफ्नो पुस्तकमा ‘पार्टीको आन्तरिक संघर्ष वर्गसंघर्षभन्दा बढी पेचिलो र पीडादायी हुने’ उल्लेख गरेकी छन् । ‘राजनीतिक आन्दोलनको सफलतापछि महिलाहरू फेरि किनारामा पारिने र समान नागरिक अधिकारका लागि पुरुष नेतृत्वसँग याचना गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएको’ तथ्य एमाले नेत्री विन्दा पाण्डेको पुस्तकमा पनि उल्लेख छ । यी दुवै तथ्यले कम्युनिस्ट दलभित्रै नेतृत्व तहका नेतामा पितृसत्तात्मक सोच कति हावी छ र महिलाहरूले कसरी संघर्ष गरिरहेका छन् भनीे देखाउँछन् । देशका सबै महिलाको स्तर उकास्न समय लाग्ला तर संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको महिला सहभागितासम्बन्धी प्रावधान आफ्नो दलभित्र लागू गर्न दलहरूलाई समस्या नपर्नुपर्ने हो । अयोग्यता र अक्षमताको रेडिमेड जवाफ दिएर महिला सहभागितालाई पर सार्ने छुट अब दलहरूले पाउँदैनन् । किनकि योग्य र सक्षम बनाउँदै मुलुकभरिकै महिलाका लागि महिलावादको आभास गराउने अभिभारा दलहरूकै हो ।