राजनीतिक दल र महिलावाद- विचार - कान्तिपुर समाचार

राजनीतिक दल र महिलावाद

नाममा ‘समाजवाद’ या ‘समाजवादी’ फुर्को लगाएर निर्वाचन आयोगमा धेरै दल दर्ता भएका छन् तर समाजवादले परिकल्पना गरेको महिलावादलाई कुनै पनि दलले व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन ।
उषा थपलिया

अन्यायपूर्ण एवं विभेदकारी प्रणालीविरुद्धको एउटा विचारधारात्मक आन्दोलन हो महिलावाद, जसले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक तहमा रहेको महिला–पुरुष विभेद अन्त्य गर्दै विश्वव्यापी रूपमा लैंगिक समतामूलक समाज स्थापना गर्ने लक्ष्य बोकेको छ । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्ने पितृसत्तात्मक सोच र समाजमा कायम असन्तुलित शक्ति संरचनाविरुद्ध लड्ने सशक्त हतियारका रूपमा महिलावाद अगाडि आएको हो ।

उन्नाइसौं शताब्दीमा युरोपेली मुलुकबाट महिलावादी अभियान सुरु हुँदा यसलाई ग्रहण गर्ने सवालमा पुँजीवादी र समाजवादी धारबीच देखिएको ठूलै दूरी आजपर्यन्त छ । समाजवाद अस्तित्वमा आएसँगै महिला मुक्तिको सवालमा पनि यसले क्रान्तिकारी र प्रगतिशील विचारधारा निर्माण गर्‍यो । तसर्थ समाजवादसँग महिलावादको सम्बन्ध अन्योन्याश्रितझैं मानिन्छ । सामन्ती तथा पुँजीवादी व्यवस्थाले लादेको दमन र उत्पीडनबाट महिलालाई उन्मुक्ति दिलाउने एक मात्र अस्त्र समाजवाद हो भन्ने सैद्धान्तिक ओज अहिले पनि हटेको पाइँदैन । तर समाजवाद अस्तित्वमा आएको एक सय सत्तरी वर्ष बितिसक्दासमेत समाजवादी व्यवस्था लागू भएकै मुलुकहरूमा यो तथ्य चरितार्थ हुन सकेन ।

नेपाली राजनीतिमा पनि समाजवादी तरंग सुरु भएको सात दशक पुगिसकेको छ । २०४६ सालयता कांग्रेसपछि सत्तामा समाजवादी भनिएका दलहरू नै हावी भैरहेका छन् । समाजवादी शासनव्यवस्थाको आधार निर्माणकै लागि २०७४ को चुनावमार्फत झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्ष निर्विघ्न शासन चलाउने ऐतिहासिक अवसर कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भयो । तर समाजवादी अवधारणाबमोजिम महिलाको जीवन र मर्यादालाई समुन्नत पार्न भने कम्युनिस्ट पार्टीको एकल बहुमतको सरकार पनि सफल देखिएन ।

यद्यपि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहका चुनावमार्फत महिलाहरूले राज्यसंरचनाका विभिन्न तहमा आफ्नो सहभागिता उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्ने अवसर पाए । मुलुकको राष्ट्रप्रमुखका साथै न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्वमा पहिलो पटक महिला पुगे । स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय गरी तीनै तहमा महिलाहरूको उपस्थिति सराहनीय छ तर मुलुकमा व्याप्त महिलाउपरका हिंसा, अन्याय, अत्याचार, विभेद, दमन, उत्पीडनको अटुट शृंखलाले समाजवादी शासन व्यवस्थाको आभास दिलाउन पटक्कै सकेन ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा समाजवादलाई वर्तमान संविधानले आत्मसात् गरेको छ । सार्वभौम नागरिकहरूको अवस्था उन्नत बनाउन योभन्दा उच्च कोटिको राजनीतिक व्यवस्था अर्को के होला ? तर जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायतको उत्पीडन बेहोरिरहेका पुरुष नागरिकहरूले समेत शासन व्यवस्थाबाट लाभ लिन नपाएको स्थितिमा महिलाको सवाल यसभन्दा धेरै टाढा छ । यद्यपि वर्तमान संविधानलाई महिलावादसँग धेरै हदसम्म तालमेल मिलेकै संविधान मानिन्छ । संविधानद्वारा तरंगित समाजवादी लहरले धेरै दललाई ‘समाजवाद’ तर्फ झुकाव बढाउन मद्दत पुर्‍यायो ।

वामपन्थीइतर र मधेसकेन्द्रित दलहरूमा समेत पछिल्लो समय ‘समाजवाद’ प्रति सदाशय देखिन्छ । नाममा ‘समाजवाद’ या ‘समाजवादी’ फुर्को लगाएर निर्वाचन आयोगमा धेरै दल दर्ता भएका छन् तर समाजवादले परिकल्पना गरेको महिलावादलाई ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भनेर शास्त्रीय धार पक्डिरहेका क्रान्तिकारी दलदेखि उदार या लोकतान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने कुनै पनि दलले व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन । क्षेत्रीयतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर राजनीति गरिरहेका मधेसवादी दलहरूको हविगत पनि उही छ, जहाँका महिला बहुआयामिक उत्पीडनबाट सबैभन्दा बढी ग्रसित छन् ।

महिलावादले गन्तव्य हासिल नगरी समाजवाद टुंगोमा पुग्दै पुग्दैन । महिलालाई सबै प्रकारका उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने क्रान्तिकारी अगुवाइ सुरुदेखि अहिलेसम्म मार्क्सवादी धारले गरेकामा दुईमत नहोला तर समयक्रमसँगै मार्क्सवादी समाजवादी दलहरू पनि महिला सरोकारका मुद्दामा कमजोर साबित भैरहेका छन् । महिला मुद्दामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने नेताहरूको दृढता सत्तामा पुगेपछि क्षीण बनेको तथ्य समाजवादी व्यवस्था लागू भएका अन्य मुलुकसहित नेपालकै उदाहरणले समेत स्पष्ट पार्छ ।

मार्क्सवादी आदर्शमा खडा भएका समाजवादी दलहरूले मात्रै हैन, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि दलले महिला मुद्दालाई पाखा लगाएर सफलता पाउन सक्ने देखिँदैन । ‘महिलाहरू तेत्तीस प्रतिशत मात्र हैन, एकाउन्न प्रतिशतकै हिस्सेदार हुन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दलका नारा र नेताका भाषणमा भेटिन्छ तर आममहिलाको समस्या सम्बोधन त पर, आफ्नो दलीय संरचनाभित्र एकतिहाइ महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनसमेत अधिकांश दलले आवश्यक ठानेका छैनन् । दलका नेतृत्वदायी कमिटीहरू र सरकार गठनमा यो अभाव अझ टड्कारो देखिन्छ ।

राजनीतिक आन्दोलनका दौरान महिलाहरू हरेक दलका लागि अपरिहार्य शक्ति ठानिइन्छन् । कुनै पनि आन्दोलन महिला सहभागिताबिना सफल भएको पनि छैन । तर जब आन्दोलन सकिएर तिनै दल सरकारमा जान्छन्, दलभित्र पुरुषहरूको ‘दिने’ र महिलाहरूको ‘माग्ने’ फरकफरक हैसियत निर्धारण भइसक्छ । तर ‘माग्नेले माग्दैमा दिनेले दिनैपर्छ भन्ने छैन’ कै शैलीमा सिद्धान्त र व्यवहारवीच भारी अन्तर देखाउँदै पुरुष वर्चस्वको नेतृत्व वर्ग हरेक दलीय संरचनाभित्र निरन्तर अघि बढिरहेको छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म देशका राजनीतिक दलहरू एवंरीतले चलिरहेका छन् ।

यसो हुनुको प्रमुख कारण ‘दलका नेताहरूको पितृसत्तात्मक सोच’ हो भन्दै आएका छन्, सशस्त्र विद्रोह उचाल्नेदेखि पुरुषसरह दलीय राजनीतिमै जीवन समर्पित गरेका कैयौं महिला नेत्रीले । तर दलमाथि प्रभुत्व जमाइरहेको पुरुष वर्ग यसलाई स्विकार्न तयार देखिँदैन । जब दलभित्र महिलावाद कार्यान्वयन र नेतृत्व तहको पितृसत्ताका सवालमा प्रश्नहरू उठ्छन्, भाषागत चातुर्य र टालटुले जवाफ दिएर नेताहरू पन्छिने क्रम लगभग सबै दलमा छ ।

अहिलेसम्म राज्यसंयन्त्रमा संलग्न भएका महिलाहरूको प्रतिशत र उपल्लो दर्जामा पुगेका केही थान महिलाको उदाहरण पेस गर्दैमा महिलावादले मूर्त रूप पायो भन्न मिल्दैन । कुनै एक महिला देशको राष्ट्रप्रमुख भएपछि आममहिलाको आत्मसम्मान बढाउन त्यसले कति सहयोग पुर्‍यायो ? महिला न्यायपालिका प्रमुख भएपछि नेपाली महिलाहरूले न्यायिक प्रक्रियामा छिटो र सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने प्रणाली बस्यो कि बसेन ? महिला नेतृत्वमा व्यवस्थापिका सञ्चालन भएयता महिला हक–अधिकार स्थापित गर्ने कानुनहरूको निर्माण र कानुनी जागरणमा कति टेवा पुगेको छ ?

महिला सहभागिताको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यी सबै पक्षमा सकारात्मक परिणाम आउनु जरुरी छ । तर व्यवहारमा हरेक दिन महिला हिंसा र प्रताडनाका हृदयविदारक घटनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भैरहेका छन्, जसोतसो अदालत पुगेका मुद्दामा ‘न्यायाधीशको चित्त’ पीडित महिलाको न्यायमा भन्दा पीडककै उन्मुक्तिको खातिर पर्ने गरेको छ, कागजमा लेखिएका कानुनहरू कार्यान्वयन नहुने समस्या हटेको छैन, सत्तरी वर्षीया वृद्धादेखि डेढ वर्षीया बालिकासम्म बलात्कार खेप्न बाध्य छन्, रक्षक हुनुपर्ने परिवारकै सदस्यहरू महिलाका लागि भक्षक भएका छन् । छाउगोठहरू भत्काइने र बनाइने क्रम टुटेको छैन । महिलावादसँग नेपाली महिलाहरूको दूरी नजिक या टाढा के छ, यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।

राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढ्दै जानु महिलावादकै एक अंश त हो तर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले कस्ता कदम चाल्यो ? त्यसमा गुणात्मक परिवर्तन केके देखिए ? तल्लो तहका महिलाहरूको हैसियत सुधार्न र मुलुकव्यापी महिला जागरण ल्याउन त्यसले कति सघायो ? र सरकार आफैंले आममहिलालाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन कस्ताकस्ता कदम चालेको छ ? यी सबै पक्षको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने प्रणाली बसाल्नु जरुरी छ ।

पूर्वमाओवादी तथा जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री हिसिला यमीले आफ्नो पुस्तकमा ‘पार्टीको आन्तरिक संघर्ष वर्गसंघर्षभन्दा बढी पेचिलो र पीडादायी हुने’ उल्लेख गरेकी छन् । ‘राजनीतिक आन्दोलनको सफलतापछि महिलाहरू फेरि किनारामा पारिने र समान नागरिक अधिकारका लागि पुरुष नेतृत्वसँग याचना गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएको’ तथ्य एमाले नेत्री विन्दा पाण्डेको पुस्तकमा पनि उल्लेख छ । यी दुवै तथ्यले कम्युनिस्ट दलभित्रै नेतृत्व तहका नेतामा पितृसत्तात्मक सोच कति हावी छ र महिलाहरूले कसरी संघर्ष गरिरहेका छन् भनीे देखाउँछन् । देशका सबै महिलाको स्तर उकास्न समय लाग्ला तर संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको महिला सहभागितासम्बन्धी प्रावधान आफ्नो दलभित्र लागू गर्न दलहरूलाई समस्या नपर्नुपर्ने हो । अयोग्यता र अक्षमताको रेडिमेड जवाफ दिएर महिला सहभागितालाई पर सार्ने छुट अब दलहरूले पाउँदैनन् । किनकि योग्य र सक्षम बनाउँदै मुलुकभरिकै महिलाका लागि महिलावादको आभास गराउने अभिभारा दलहरूकै हो ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रशासकीय संघीयताको सकस

कानुन बनाउँदा विवेक देखाउनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ निर्मम हुनुपर्छ ।
गोपीनाथ मैनाली

संघीयता कार्यान्वयनका राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय र आर्थिक आयामहरू हुन्छन् । नेपालको संविधानको धारा २८५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आआफ्नै निजामतीलगायतका सरकारी सेवा हुने व्यवस्था छ अनि त्यसले कर्मचारी व्यवस्थापन पनि तहगत रूपमा गर्न निर्देश गरेको छ ।

संविधानका अनुसूचीअनुरूप तहगत सरकारहरू नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सक्छन्; नागरिक सेवा व्यवस्थापन सरकारहरूका प्रधान काम नै भए । यी सबै कार्यका लागि प्रशासकीय प्रणाली निर्माण पूर्वसर्त हो, जुन पूरा नभईकन निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आफ्नो पहिलो कार्यावधि बिताउँदै छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासकीय आयाम साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर नेपालमा यो पक्षलाई बेवास्ता गरियो । प्रशासन सामान्य रूपमा चलिहाल्छ भन्ने ‘सामान्य’ सोचका कारण २०७४ सालअघि नै बन्नुपर्ने कानुनहरू बनेनन् । तहगत सरकारको संगठन संरचना पनि सामान्य र तदर्थ खालको छ । आवश्यकता र जनशक्तिको मिलान हुन सकेको छैन । सुरुका दिन जनप्रतिनिधिका लागि उत्साहप्रद थिए, जनतामा आशाको उभार थियो । निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन समितिले कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो, जसका आधारमा संविधानले निक्षेपण गरेका कार्यक्षेत्रको क्रियाकलापगत विनियोजन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गर्न सकिने थियो ।

त्यसैको सापेक्षतामा संगठन संरचना निर्धारणका कामहरू सम्पन्न गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रणाली हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो, हस्तान्तरण गर्न नसकिने कामहरूका लागि सरकारहरूबीच आपसी सौहार्द बढाउनुपर्ने थियो । तर थोरै मन्त्रालयहरूले मात्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई काम, प्रणाली, स्रोत र संरचना हस्तान्तरण गरे भने धेरैजसो मन्त्रालयबाट यीमध्ये केही मात्र । कार्य हस्तान्तरण भए पनि स्रोत, क्षमता, संरचना, सम्पत्ति हस्तान्तरण आंशिक मात्र भयो । सबैभन्दा अहम् महत्त्व राख्ने जनशक्ति पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नभएकाले कार्यसम्पादन हुन सक्ने स्थिति भएन । जनशक्ति व्यवस्था राम्ररी हुन नसकेपछि अन्य प्रणाली बन्न नसक्नु स्वाभाविक थियो । यसरी सुरुदेखि नै ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने विषय अलमलियो । संघीय तहबाट अग्रसरता नहुँदा प्रशासकीय संघीयता गिजोलियो र अपार उत्साह सेलयो । आशाहरू अब कुण्ठामा परिणत हुने सम्भावना छ ।

निर्वाचनपछि राजनीतिक क्षेत्रबाट भनिएको थियो, ‘संविधान निर्माण गरी चुनाव सम्पन्न भैसकेकाले राजनीतिक समस्याको समाधान गरिसकिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम प्रशासकीय परिपाटीको हो, संघीयता कार्यान्वयन नभए त्यसको जिम्मेवारी प्रशासनले नै लिनुपर्छ । प्रशासकीय संघीयताको जिम्मेवारी प्रशासकीय नेतृत्वले लिनुपर्ने भनिन्थ्यो । तर राजनीतिक कार्यकारीभन्दा एक कदम अघि अग्रसरता देखाउन प्रशासकीय नेतृत्वलाई राजनीतिक कार्यकारीको नेतृत्व र निर्देशन चाहिने विषयको अभाव त छँदै थियो, अर्को कानुन बन्न पनि बाँकी नै थियो ।

प्रशासकीय परिपाटीले व्यावसायिक स्वायत्तता प्रयोग गर्न पनि राजनीतिक ‘ब्याक अप’ चाहिने यथार्थ भुलिएको थियो । राजनीतिक प्रणालीले विश्वास नगर्दा सचिवजस्ता प्रशासकीय नेतृत्वले मात्र चाहेर दीर्घकालीन महत्त्वका विषय निष्कर्षमा पुग्दैनन् । राजनीतिक प्रणालीको विश्वास पाएका प्रशासकीय नेतृत्वमा व्यावसायिक कुशलता नहुँदा पनि प्रणाली निर्माणका काम हुन सक्ने थिएनन् । त्यस्तै भयो । परिणामतः न निजामती सेवा कानुन बन्यो, न सकियो भनिएको समायोजन नै सकिन पुग्यो । भएको भनिएको समायोजन पनि संशोधन र आदेशले यता न उता भइरहेको छ । यसर्थ प्रशासकीय संघीयता बीचैमा पर्‍यो, न कानुन न कर्मचारीको अवस्थामा रह्यो । निर्वाचनपछिका चार वर्ष त्यत्तिकै खेर जान लागेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उभिएको छ । यसले संघीयताले लोकतन्त्र वितरण गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने पनि प्रश्न उठाउला, निर्वाचित प्रतिनिधिले वाचा/संकल्पहरू पूरा गर्दा रहेछन् भन्ने पनि प्रश्न उठाउला ।

अहिलेको आवश्यकता कर्मचारी व्यवस्थापन हो । कर्मचारी व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल विषय हो । यो शासकीय प्रणालीको संवेगात्मक पक्ष हो । यसभित्र भौतिक–भावनात्मक, दृश्य–अदृश्य आयामहरू हुन्छन् । कर्मचारीले जतिखेर पनि प्रणालीमा आफ्नो स्पेस, आफ्नो भविष्य र वृत्ति सुरक्षा खोज्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनमा यी कुरा देखिन्छन्, पोखिन्छन् वा अव्यक्त रूपमा भुसको आगोझैं भित्रभित्रै सल्किरहेका हुन्छन् । भित्रभित्रै अव्यक्त आगो रह्यो भने लामो समयसम्म संगठन र व्यक्ति दुवैलाई हानि हुन्छ । कार्यसम्पादन गर्दा स्वाभाविक ऊर्जा र कार्यउत्साह आउँदैन । यसर्थ कर्मचारीमा हीनमनोभावना आउने गरी व्यवस्थापन गरिनु हुँदैन । तर त्यो कसरी सम्भव छ ? राज्य कौशल र प्रशासनिक व्यावसायिकता यतिखेरै देखाउने हो ।

कर्मचारीलाई काम गर्नकै लागि सेवाप्रवेश गराइने भएकाले उसले काम गर्दैन, गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबले सोच्नु हुँदैन । कानुन बनाउँदा विवेक देखाउनुपर्छ र कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ निर्मम हुनुपर्छ । अझ भनौं, निर्मम विवेकशीलताको सिद्धान्त प्रणाली निर्माणको आधार हो । पुराना प्रशासकहरूका अनुभवमा हामी बारम्बार भनेको सुन्छौं — प्रशासन दयाले होइन, न्यायले चल्छ । त्यो न्याय कानुन निर्माणमा स्थापित गरिनुपर्छ । अनि त्यसको कार्यान्वयनमा दया गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन । तजबिजी छिद्रहरू रहेमा त्यसले प्रणालीलाई सधैं तदर्थतर्फ धकेल्छ । त्यसैले संघीय निजामती कानुन छिटो बन्नुपर्छ ।

त्यस्तै, साझा अधिकार क्षेत्रका कानुनहरू बनाउन निकै ढिलो भैसकेको छ । २०४९ को निजामती कानुन, २०२८ को शिक्षा कानुन, २०४५ को प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कानुन, २०२१ को भूमि कानुन, उच्च शिक्षालगायतका अरू छरपस्ट कानुनले संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । यस्ता गतावधिक कानुनले संघीयताको भावनालाई मात्र नबोक्ने होइन, अहिलेको समाजको भावनालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दैन । कानुनले गतिशीलता प्रवर्द्धन गर्न सक्नुपर्छ । गति र समय रोक्ने कानुनले समाज विकासमा अवरोध मात्र तेर्स्याउँछ ।

प्रशासकीय संघीयताको गाँठो अड्केको विषय कर्मचारीहरूको वृत्ति व्यवस्थापन हो । जीवनपर्यन्तका लागि वृत्ति चयन गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले भविष्य सुरक्षित नदेखेमा कामप्रति उत्साह देखाउँदैनन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । वृत्ति चयन विवाहजस्तै हो, जो सुरक्षा र विश्वासमा बाँधिएको हुन्छ । यसर्थ विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनले सबै तहका कर्मचारीको वृत्ति गतिशीलताको मार्ग सुनिश्चित हुने गरी प्रावधानहरू राख्नुपर्छ । सकिन्थ्यो त चार निजामती सेवा गठन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । पहिलो, स्थानीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, केन्द्रीय (संघीय ?) निजामती सेवा र नेपाल कार्यकारी सेवा ।

पहिला तीन सेवाभित्र निर्देशक (उपसचिव तह) सम्मका दरबन्दी राखी सेवा व्यवस्थापनको कार्य निर्दिष्ट गर्ने र नेपाल कार्यकारी सेवा साझा निजामती सेवाका रूपमा स्थापना गरी त्यहाँ उच्च कार्यकारी (सहसचिव, उपमहानिर्देशक, अतिरिक्त सचिव र माथिका कर्मचारी रहने) कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरी तीनै सेवाबाट निश्चित प्रक्रियाबाट कर्मचारी पदपूर्ति गरी राष्ट्रिय नीति व्यवस्थापन गर्ने । यस प्रकारको व्यवस्थाले कर्मचारीहरूमा साझा भावना जागी संविधानको धारा २३२ ले स्थापित गरेको समन्वय, सहकारिता र पारस्परिक सहअस्तित्वलाई संस्थागत गर्ने थियो । तर त्यो विन्दुबाट पर पुगिसकिएकाले त्यसो गर्न नसकिने वा राजनीतिक सहमति कायम नहुने हो भने दोस्रो उपायमा जानुपर्छ ।

त्यो दोस्रो उपाय भनेको स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारी निश्चित मापदण्डका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट संघीय निजामती सेवाको उपसचिव/सहसचिव पदमा आउन सक्ने विशेष प्रावधान राख्नुपर्छ । यसले म पनि नेपाल सरकारको उच्च प्रशासकीय नेतृत्वमा पुग्छु भन्ने सन्देश दिई निजामती प्रशासनलाई भावनात्मक एकीकरण गर्छ । अहिले देखिएको असन्तोष भनेको वृत्ति गतिशीलता रोकिएला कि भन्ने हो । संघीय निजामती सेवामा भर्ना भएको अमुक पदको व्यक्ति उच्च तहमा पुग्ने र समान तहमा भर्ना भएको प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारीचाहिँ निश्चित तहभन्दा माथिल्लो वृत्तिमा नपुग्ने स्थिति न्यायिक दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन ।

साथै संघीय निजामती कानुनले प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवाका लागि पनि मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । त्यो मार्गदर्शन भर्ना छनोट, सेवासुविधा, उमेर (प्रवेश तथा अवकाश दुवैमा), पदनाम र पहिचान, योग्यताका मापदण्ड, सरुवा, मनोनयन, प्रोत्साहन, क्षमता विकास र तहगत सेवाको अन्तरसम्बन्धमा देखिनुपर्छ । सबैका लागि एकै राष्ट्रिय अभिलेख प्रणाली वा पीआईएस (नाम दर्ता, वैयक्तिक विवरण र क्षमताको अभिलेख) पनि आवश्यक हुन्छ । र, कानुनले छिटो मूर्तरूप पाउनुपर्छ, ताकि तहगत सरकारहरूमा प्रणाली निर्माण भई नागरिक सेवा व्यवस्थापन गर्न सकियोस् । अहिले स्थिति झन्डै कानुनविहीनताको हो । यस्तो अवस्था लामो रहनु हुन्न । यसले थफ जटिलता निम्त्याइरहन्छ ।

mainaligopi@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×