प्रशासकीय संघीयताको सकस- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रशासकीय संघीयताको सकस

कानुन बनाउँदा विवेक देखाउनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ निर्मम हुनुपर्छ ।
गोपीनाथ मैनाली

संघीयता कार्यान्वयनका राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय र आर्थिक आयामहरू हुन्छन् । नेपालको संविधानको धारा २८५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आआफ्नै निजामतीलगायतका सरकारी सेवा हुने व्यवस्था छ अनि त्यसले कर्मचारी व्यवस्थापन पनि तहगत रूपमा गर्न निर्देश गरेको छ ।

संविधानका अनुसूचीअनुरूप तहगत सरकारहरू नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सक्छन्; नागरिक सेवा व्यवस्थापन सरकारहरूका प्रधान काम नै भए । यी सबै कार्यका लागि प्रशासकीय प्रणाली निर्माण पूर्वसर्त हो, जुन पूरा नभईकन निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आफ्नो पहिलो कार्यावधि बिताउँदै छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासकीय आयाम साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर नेपालमा यो पक्षलाई बेवास्ता गरियो । प्रशासन सामान्य रूपमा चलिहाल्छ भन्ने ‘सामान्य’ सोचका कारण २०७४ सालअघि नै बन्नुपर्ने कानुनहरू बनेनन् । तहगत सरकारको संगठन संरचना पनि सामान्य र तदर्थ खालको छ । आवश्यकता र जनशक्तिको मिलान हुन सकेको छैन । सुरुका दिन जनप्रतिनिधिका लागि उत्साहप्रद थिए, जनतामा आशाको उभार थियो । निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन समितिले कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो, जसका आधारमा संविधानले निक्षेपण गरेका कार्यक्षेत्रको क्रियाकलापगत विनियोजन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गर्न सकिने थियो ।

त्यसैको सापेक्षतामा संगठन संरचना निर्धारणका कामहरू सम्पन्न गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रणाली हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो, हस्तान्तरण गर्न नसकिने कामहरूका लागि सरकारहरूबीच आपसी सौहार्द बढाउनुपर्ने थियो । तर थोरै मन्त्रालयहरूले मात्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई काम, प्रणाली, स्रोत र संरचना हस्तान्तरण गरे भने धेरैजसो मन्त्रालयबाट यीमध्ये केही मात्र । कार्य हस्तान्तरण भए पनि स्रोत, क्षमता, संरचना, सम्पत्ति हस्तान्तरण आंशिक मात्र भयो । सबैभन्दा अहम् महत्त्व राख्ने जनशक्ति पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नभएकाले कार्यसम्पादन हुन सक्ने स्थिति भएन । जनशक्ति व्यवस्था राम्ररी हुन नसकेपछि अन्य प्रणाली बन्न नसक्नु स्वाभाविक थियो । यसरी सुरुदेखि नै ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने विषय अलमलियो । संघीय तहबाट अग्रसरता नहुँदा प्रशासकीय संघीयता गिजोलियो र अपार उत्साह सेलयो । आशाहरू अब कुण्ठामा परिणत हुने सम्भावना छ ।

निर्वाचनपछि राजनीतिक क्षेत्रबाट भनिएको थियो, ‘संविधान निर्माण गरी चुनाव सम्पन्न भैसकेकाले राजनीतिक समस्याको समाधान गरिसकिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम प्रशासकीय परिपाटीको हो, संघीयता कार्यान्वयन नभए त्यसको जिम्मेवारी प्रशासनले नै लिनुपर्छ । प्रशासकीय संघीयताको जिम्मेवारी प्रशासकीय नेतृत्वले लिनुपर्ने भनिन्थ्यो । तर राजनीतिक कार्यकारीभन्दा एक कदम अघि अग्रसरता देखाउन प्रशासकीय नेतृत्वलाई राजनीतिक कार्यकारीको नेतृत्व र निर्देशन चाहिने विषयको अभाव त छँदै थियो, अर्को कानुन बन्न पनि बाँकी नै थियो ।

प्रशासकीय परिपाटीले व्यावसायिक स्वायत्तता प्रयोग गर्न पनि राजनीतिक ‘ब्याक अप’ चाहिने यथार्थ भुलिएको थियो । राजनीतिक प्रणालीले विश्वास नगर्दा सचिवजस्ता प्रशासकीय नेतृत्वले मात्र चाहेर दीर्घकालीन महत्त्वका विषय निष्कर्षमा पुग्दैनन् । राजनीतिक प्रणालीको विश्वास पाएका प्रशासकीय नेतृत्वमा व्यावसायिक कुशलता नहुँदा पनि प्रणाली निर्माणका काम हुन सक्ने थिएनन् । त्यस्तै भयो । परिणामतः न निजामती सेवा कानुन बन्यो, न सकियो भनिएको समायोजन नै सकिन पुग्यो । भएको भनिएको समायोजन पनि संशोधन र आदेशले यता न उता भइरहेको छ । यसर्थ प्रशासकीय संघीयता बीचैमा पर्‍यो, न कानुन न कर्मचारीको अवस्थामा रह्यो । निर्वाचनपछिका चार वर्ष त्यत्तिकै खेर जान लागेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उभिएको छ । यसले संघीयताले लोकतन्त्र वितरण गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने पनि प्रश्न उठाउला, निर्वाचित प्रतिनिधिले वाचा/संकल्पहरू पूरा गर्दा रहेछन् भन्ने पनि प्रश्न उठाउला ।

अहिलेको आवश्यकता कर्मचारी व्यवस्थापन हो । कर्मचारी व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल विषय हो । यो शासकीय प्रणालीको संवेगात्मक पक्ष हो । यसभित्र भौतिक–भावनात्मक, दृश्य–अदृश्य आयामहरू हुन्छन् । कर्मचारीले जतिखेर पनि प्रणालीमा आफ्नो स्पेस, आफ्नो भविष्य र वृत्ति सुरक्षा खोज्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनमा यी कुरा देखिन्छन्, पोखिन्छन् वा अव्यक्त रूपमा भुसको आगोझैं भित्रभित्रै सल्किरहेका हुन्छन् । भित्रभित्रै अव्यक्त आगो रह्यो भने लामो समयसम्म संगठन र व्यक्ति दुवैलाई हानि हुन्छ । कार्यसम्पादन गर्दा स्वाभाविक ऊर्जा र कार्यउत्साह आउँदैन । यसर्थ कर्मचारीमा हीनमनोभावना आउने गरी व्यवस्थापन गरिनु हुँदैन । तर त्यो कसरी सम्भव छ ? राज्य कौशल र प्रशासनिक व्यावसायिकता यतिखेरै देखाउने हो ।

कर्मचारीलाई काम गर्नकै लागि सेवाप्रवेश गराइने भएकाले उसले काम गर्दैन, गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबले सोच्नु हुँदैन । कानुन बनाउँदा विवेक देखाउनुपर्छ र कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ निर्मम हुनुपर्छ । अझ भनौं, निर्मम विवेकशीलताको सिद्धान्त प्रणाली निर्माणको आधार हो । पुराना प्रशासकहरूका अनुभवमा हामी बारम्बार भनेको सुन्छौं — प्रशासन दयाले होइन, न्यायले चल्छ । त्यो न्याय कानुन निर्माणमा स्थापित गरिनुपर्छ । अनि त्यसको कार्यान्वयनमा दया गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन । तजबिजी छिद्रहरू रहेमा त्यसले प्रणालीलाई सधैं तदर्थतर्फ धकेल्छ । त्यसैले संघीय निजामती कानुन छिटो बन्नुपर्छ ।

त्यस्तै, साझा अधिकार क्षेत्रका कानुनहरू बनाउन निकै ढिलो भैसकेको छ । २०४९ को निजामती कानुन, २०२८ को शिक्षा कानुन, २०४५ को प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कानुन, २०२१ को भूमि कानुन, उच्च शिक्षालगायतका अरू छरपस्ट कानुनले संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । यस्ता गतावधिक कानुनले संघीयताको भावनालाई मात्र नबोक्ने होइन, अहिलेको समाजको भावनालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दैन । कानुनले गतिशीलता प्रवर्द्धन गर्न सक्नुपर्छ । गति र समय रोक्ने कानुनले समाज विकासमा अवरोध मात्र तेर्स्याउँछ ।

प्रशासकीय संघीयताको गाँठो अड्केको विषय कर्मचारीहरूको वृत्ति व्यवस्थापन हो । जीवनपर्यन्तका लागि वृत्ति चयन गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले भविष्य सुरक्षित नदेखेमा कामप्रति उत्साह देखाउँदैनन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । वृत्ति चयन विवाहजस्तै हो, जो सुरक्षा र विश्वासमा बाँधिएको हुन्छ । यसर्थ विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनले सबै तहका कर्मचारीको वृत्ति गतिशीलताको मार्ग सुनिश्चित हुने गरी प्रावधानहरू राख्नुपर्छ । सकिन्थ्यो त चार निजामती सेवा गठन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । पहिलो, स्थानीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, केन्द्रीय (संघीय ?) निजामती सेवा र नेपाल कार्यकारी सेवा ।

पहिला तीन सेवाभित्र निर्देशक (उपसचिव तह) सम्मका दरबन्दी राखी सेवा व्यवस्थापनको कार्य निर्दिष्ट गर्ने र नेपाल कार्यकारी सेवा साझा निजामती सेवाका रूपमा स्थापना गरी त्यहाँ उच्च कार्यकारी (सहसचिव, उपमहानिर्देशक, अतिरिक्त सचिव र माथिका कर्मचारी रहने) कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरी तीनै सेवाबाट निश्चित प्रक्रियाबाट कर्मचारी पदपूर्ति गरी राष्ट्रिय नीति व्यवस्थापन गर्ने । यस प्रकारको व्यवस्थाले कर्मचारीहरूमा साझा भावना जागी संविधानको धारा २३२ ले स्थापित गरेको समन्वय, सहकारिता र पारस्परिक सहअस्तित्वलाई संस्थागत गर्ने थियो । तर त्यो विन्दुबाट पर पुगिसकिएकाले त्यसो गर्न नसकिने वा राजनीतिक सहमति कायम नहुने हो भने दोस्रो उपायमा जानुपर्छ ।

त्यो दोस्रो उपाय भनेको स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारी निश्चित मापदण्डका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट संघीय निजामती सेवाको उपसचिव/सहसचिव पदमा आउन सक्ने विशेष प्रावधान राख्नुपर्छ । यसले म पनि नेपाल सरकारको उच्च प्रशासकीय नेतृत्वमा पुग्छु भन्ने सन्देश दिई निजामती प्रशासनलाई भावनात्मक एकीकरण गर्छ । अहिले देखिएको असन्तोष भनेको वृत्ति गतिशीलता रोकिएला कि भन्ने हो । संघीय निजामती सेवामा भर्ना भएको अमुक पदको व्यक्ति उच्च तहमा पुग्ने र समान तहमा भर्ना भएको प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारीचाहिँ निश्चित तहभन्दा माथिल्लो वृत्तिमा नपुग्ने स्थिति न्यायिक दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन ।

साथै संघीय निजामती कानुनले प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवाका लागि पनि मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । त्यो मार्गदर्शन भर्ना छनोट, सेवासुविधा, उमेर (प्रवेश तथा अवकाश दुवैमा), पदनाम र पहिचान, योग्यताका मापदण्ड, सरुवा, मनोनयन, प्रोत्साहन, क्षमता विकास र तहगत सेवाको अन्तरसम्बन्धमा देखिनुपर्छ । सबैका लागि एकै राष्ट्रिय अभिलेख प्रणाली वा पीआईएस (नाम दर्ता, वैयक्तिक विवरण र क्षमताको अभिलेख) पनि आवश्यक हुन्छ । र, कानुनले छिटो मूर्तरूप पाउनुपर्छ, ताकि तहगत सरकारहरूमा प्रणाली निर्माण भई नागरिक सेवा व्यवस्थापन गर्न सकियोस् । अहिले स्थिति झन्डै कानुनविहीनताको हो । यस्तो अवस्था लामो रहनु हुन्न । यसले थफ जटिलता निम्त्याइरहन्छ ।

mainaligopi@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयस्रोत नखोजेर कसको पक्षपोषण गरेको ?

सम्पादकीय

गैरकानुनी आर्जनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारले फेरि पनि ‘आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने’ व्यवस्था गर्नु सर्वथा आपत्तिजनक छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते संसद्‍मा पेस गरेको अर्थसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख ‘२०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था’ प्रथमदृष्टिमै खारेजयोग्य छ ।

विधिको शासन र पारदर्शिताको अवधारणा स्वीकार गर्ने र अपनाउने राज्यमा यस्तो नीतिको औचित्य कुनै पनि कोणबाट पुष्टि हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले प्रस्तावित विधेयकबाट यो प्रावधानलाई अनिवार्य रूपमा सच्याउनुपर्छ । यसप्रति सरकार उदासीन बनेमा संसद्ले नै आफ्नो विवेक प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

अचम्मलाग्दो त, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्रिपरिषद्का अरू सदस्य र सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा सरोकार राख्ने अधिकारीहरूलाई नै विधेयकको यस्तो व्यवस्थाबारे पूर्वजानकारी नरहेको भनिएको छ । अर्थमन्त्री शर्मा र मन्त्रालयका केही अधिकारीले बजेट तयारीको अन्तिम समयमा ‘आयस्रोत नखोजिने’ बुँदा थपेको जनाइएको छ । यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका सरोकारवाला सुरक्षा निकाय, राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले बजेटको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउने र फिर्ता लिनका निम्ति प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनु पक्कै सुखद होइन । यसबाट सम्बन्धित निर्णयकर्ताहरूको नियतमाथि स्वतः प्रश्न उठेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि २०७५/७६ को बजेटमा यस्तै व्यवस्था गर्दा विरोध भएपछि ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ पदावली हटाउनुपरेको यथार्थ सरकारले बोध गर्नुपर्छ ।

यस्तो व्यवस्थाको चौतर्फी असर के–कस्तो पर्छ भन्ने हेक्का हुँदाहुँदै पनि अर्थ मन्त्रालयले यो कदम चाल्नु आफैंमा खेदजनक त छ नै, यसले हाम्रा मन्त्री तथा जिम्मेवार प्रशासकहरू कतै भूमिगत गिरोहको इसारामा त चलिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । अर्थतन्त्रलाई धूमिल तुल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा पार्ने यो व्यवस्थाले कसको पक्षपोषण गर्छ भन्ने तथ्य यसका निर्णयकर्तालाई नभएको पक्कै होइन होला । त्यसैले नीतिगत भ्रष्टाचारको दुर्दान्त दृष्टान्त बन्ने यस्तो व्यवस्था हाललाई सच्याउने मात्र होइन, झुक्किएर फेरि कहिल्यै नल्याउने प्रण पनि गरिनुपर्छ ।

विधेयकमा २०८० चैतभित्र १० क्षेत्रमा गरिएका लगानीको आयस्रोत नखोजिने भनिएको छ । तिनमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग छन् । अवश्य पनि यी क्षेत्रहरूमा लगानीको खाँचो छ, परन्तु त्यत्ति नै आवश्यक छ त्यस्तो रकमको स्रोत खुल्न पनि ।

पहिलो त, राष्ट्रिय स्तरमै अनुशासित व्यापार–व्यवसायका लागि आयस्रोत खोजिनैपर्छ । कर छली, भ्रष्टाचार, तस्करी, मानव बेचबिखन, हतियारको व्यापार लगायत गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित रकम विभिन्न च्यानलबाट शुद्धीकरण गर्ने/गराउने प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमै छ, नेपाल जानीजानी त्यसको मारमा पर्नु हुन्न । सम्बन्धित स्वार्थ गिरोहहरूले नीतिगत निर्णय गराई वा कानुनी छिद्र प्रयोग गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, यसप्रति सम्बन्धित राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व सचेत हुनैपर्छ । सरकारले नै शंकास्पद रकम भित्र्याउने बाटो खोलिदिएपछि अनुशासित व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन् । गैरकानुनी कार्य गर्न नसक्नेहरू अनौपचारिक धन्धा गर्नेसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर विस्थापित नै हुन्छन् । यो नीतिले अरूलाई पनि गैरकानुनी कार्य गर्न उक्साउँछ, र समग्रमा असल व्यावसायिक अभ्यास शिथिल हुने अवस्था आउँछ । र अन्ततः कर छली, भ्रष्टाचार, तस्करीलगायतका कार्य प्रोत्साहित भई राज्य ढुकुटीमा जम्मा हुने राजस्वसमेत गुम्न पुग्छ ।

दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा अनुपालनसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुरूप पनि यस्तो नीति अमान्य हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को नेपाल सदस्यराष्ट्र हो । तिनले यही वर्ष नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मामिलामा केकति काम गरे/नगरेको मूल्यांकन गर्दै छन्, जसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । भोलि स्थलगत अनुगमनमा आउने तिनका प्रतिनिधिहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मामिलामा प्रभावकारी काम गरेको देखाउनुको सट्टा यस्तो अनुचित नीति अवलम्बन गर्दा त्यसको असर कस्तो पर्ला, सोचिनुपर्छ । यसबाट एफएटीएफ तथा एपीजीले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय निकायको व्यवस्था र सरकारी अधिकारीहरूको चिन्तालाई सरकारले ख्याल राखी मुलुकको छविमा आँच आउन दिनु हुन्न ।

सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ— कथं नेपाल उनीहरूको नकारात्मक सूचीमा पर्‍यो भने विदेशी सहायता तथा लगानी नआउने, आए पनि कम हुने र वैदेशिक व्यापारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबीच कारोबार गर्न असहज भई मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा असर पर्नेछ  । सन् २०१४ मा पनि नेपाल बल्लबल्ल नकारात्मक सूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो, न्यूनतम कानुन र संस्थागत संरचना नभएका कारण । त्यति बेला एपीजी र एफएटीएफले निरन्तर कमीकमजोरी औंल्याउँदै सुधार गर्न समय दिएका थिए । त्यहीअनुरूप नेपालले विभिन्न कानुन संशोधन, संरचना निर्माण, मापदण्ड लागूलगायतका कार्य गरेको हो । अब आएर यो सब प्रयासलाई फेरि व्यर्थ बनाउने भूल सरकारले गर्नु हुँदैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका नीति–नियम तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू देखाउँदै सामान्य नागरिकले बैंकमा पैसा राख्दासमेत तीनपुस्ते विवरण लिइन्छ । वैधानिक रूपमा कमाएको रकम बैंकमा बचत गर्न पनि हैरानी बेहोर्नुपर्छ । यसका कतिपय प्रक्रिया अझै व्यवस्थित भैसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक छलफलबिनै र सरोकारवाला निकायहरूलाई थाहै नदिई केवल स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको यस्तो व्यवस्था आफैंमा आत्मघाती छ । यसले सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्छ । त्यसैले समग्र आर्थिक प्रणाली स्वस्थ्य राख्न, औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको साख गिर्न नदिन सरकारले यो प्रावधान फिर्ता लिनुको कुनै विकल्प छैन । होइन भने, संसद्ले नै यसमा लगाम कस्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×