समावेशी कोटाको आरक्षण व्यवस्थाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको एक फैसलाको पूर्ण पाठ भरखरै सार्वजनिक भयो । यस फैसलाले आदिवासी जनजातिलगायत पछाडि पारिएका विभिन्न समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।

राज्यका विभिन्न अंगमा आदिवासीलगायत अन्यलाई सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि समावेशिताको मान्यताअनुसार वर्तमान संविधानका विभिन्न धाराद्वारा गरिएको विशेष व्यवस्थाको प्रावधानलाई यस फैसलाले निषेध गर्न खोजेको स्पष्ट छ ।

स्मरणीय छ, नेपालजस्तो सामाजिक बहुलता र विविधता रहेको मुलुकमा राज्य संरचनालाई पनि सोहीअनुरूप समावेशी बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथसाथै आरक्षण, कोटाजस्ता विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने सवाल आदिवासी समुदायहरूले उठाउँदै आएका विभिन्न मागमध्ये एक हो । आदिवासीलगायत विभेदमा पारिएका अन्य समुदाय तथा वर्गले संघर्षका माध्यमबाट सृजना गरिएका दबाबका कारण वर्तमान राज्य समावेशी संवैधानिक/कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि सहमत भएको हो । अदालतको फैसलाद्वारा अब त्यसखाले व्यवस्था अनिश्चित भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी समुदायको संघर्ष, आन्दोलन, विद्रोहको इतिहास लामो छ । कतिपय संघर्ष र आन्दोलनहरू एकल समुदायस्तरका थिए, तर पछिल्लो कालखण्डमा यस किसिमका आन्दोलनहरू सामूहिक, संयुक्त र राष्ट्रिय तहका रहे । विशेषतः आदिवासी जनजातिहरूको केन्द्रीय छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गठनपश्चात् भएका यावत् संघर्ष र आन्दोलनहरू संगठित र सामूहिक स्तरमा थिए । यसको इतिहास तीन दशक नाघेको छ ।

शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, जनविद्रोहदेखि सशस्त्र संघर्षको मोर्चासम्ममा आदिवासीहरू सक्रिय सहभागी रहे । वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माणमा आदिवासीहरूको भूमिका अग्रपंक्तिमा थियो । यस समुदायका मानिसहरूले राष्ट्र निर्माणका लागि गरेका त्याग, बलिदान र जीवन आहुति चानचुने थिएनन् । तैपनि आदिवासीलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायको समावेशितासम्बन्धी गरिएको एउटा झिनो व्यवस्था पनि संकटमा पर्न लागेको देखिन्छ । ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् मूल प्रवाहका राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा विकसित हुँदै आइरहेको सैद्धान्तिक विचलन अनि प्रतिगमनउन्मुख राज्यसंयन्त्र निर्माणको अविच्छिन्न शृंखला यसका मूल कारण हुन् ।

अहिले सत्तासीन रहेका र प्रतिपक्षमा पुगेका दलहरू पहिलो संविधानसभाको अवधिसम्म आदिवासीहरूले लामो समयदेखि सडकबाट मुखरित गर्दै आएका प्रमुख मुद्दाहरूलाई अनुमोदन गर्न मरिहत्ते गरिरहेका थिए । विशेषतः राज्य पुनःसंरचनाको सवालमा पहिचान, सामर्थ्य, प्रशासनिक सहजता, भौगोलिक निकटताजस्ता मूलभूत आधार तयार गर्नमा सर्वसम्मत नै थिए । त्यसताका आन्दोलनरत विभिन्न पक्षसँग लिखित सम्झौता नै गरेर आदिवासीहरूका ऐतिहासिक थातथलो, उनीहरूका सांस्कृतिक पहिचान र बसोबासको बाहुल्यका आधारमा पहिचानसहितका प्रदेशहरू निर्माणका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए, केवल कतिवटा प्रदेशहरू भन्ने प्रश्नमा फरक धारणा थिए । पछि मधेसी र थारू आन्दोलनकारीसँगको सहमतिलाई सम्बोधन गर्दै अन्तरिम संविधानभित्रै त्यसखाले राज्य पुनःसंरचनाको व्यवस्थासमेत गर्ने भनिएको थियो ।

विडम्बना, तिनै राजनीतिक दल, तिनका नेताहरू अनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू दोस्रो संविधानसभाको कालखण्डसम्म आइपुग्दा आदिवासीका साझा मुद्दालाई मत्थर पार्न लागिपरे । भौगोलिक अखण्डता, अखण्ड कर्णाली, अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारा उठाएर उनीहरूले सिंगो राजनीतिक प्रक्रियालाई अलमल्याए । समय घर्किंदै गर्दा कतिपय पार्टी पंक्ति पहिचानको उच्चारणसम्म गर्न हिच्किचाउन थाले । पहिचानको मुद्दालाई जातीय विखण्डनको पर्यायवाचीका रूपमा व्याख्या गर्ने कामसमेत भयो । प्रादेशिक स्वायत्तता र स्वशासनलाई राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने मेसोकै रूपमा प्रचार–प्रसार गरियो । अन्ततः नयाँ संविधान जारी गर्दा झारा टार्ने गरी मात्रै राज्य पुनःसंरचना गरियो । त्यसयता पनि आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत, उपेक्षित, पछाडि पारिएका समुदायविरुद्ध राज्यस्तरीय प्रतिगामि शृंखला जारी छ । वर्तमान राज्य संरचना तथा राजनीतिक वृत्तमा अमुक रूपमा जुनखाले प्रतिगामी विष वृक्ष झांगिरहेको छ, त्यसबाट अस्वास्थ्यकर फलबाहेक अन्य अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

उदेक मान्नु पर्दैन, हिजो जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गर्ने, मार्क्सवाद लेनिवाद अनि समतामुखी समाजको पैरवी गर्ने दलभित्र नै आज संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको सवाल अपाच्य छ । पार्टी बैठकमै त्यसविरुद्ध औपचारिक प्रस्ताव दर्ज गर्न उन्मुक्ति छ । प्रजातन्त्रको मसिहा दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री आफैं धर्मनिरपेक्षताका सम्बन्धमा लफडा सिर्जना गर्ने कार्यको अगुवाइ गरिरहेका छन् । यस्तोमा राष्ट्रको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको हौवा पिटाएर हिँडेका नेताहरू पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका बर्खिलाफमा उत्रिनु अन्यथा होइन ।

कुनै समय जातीय पहिचानका आधारमा स्वायत्त राज्य निर्माण अनि राज्य परिषद्को गठन गर्न उत्ताउलो देखिएको राजनीतिक दलभित्रै आज आदिवासी, उत्पीडित समुदायका मुद्दाहरू विस्मृत छन् । खासगरी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित ढंगमा पछि परेपछि उक्त दललाई आफूले बोकेका आदिवासी, उत्पीडित समुदायका मुद्दा मुख्य कमजोरी हुन भन्ने भ्रम भएको देखिन्छ । यी सब आदिवासी अधिकार तथा नेपाली वर्तमान राजनीतिक स्थिति एउटा वस्तुपरक आयाम हुन् । तर यही मात्रै यसका पाटा होइनन् । अर्को पाटो भनेको स्वयं आदिवासी नेतृत्व अनि उनीहरूको आन्दोलन हो ।

०६२/०६३ को जनआन्दोलनदेखि पहिलो संविधानसभा विघटन पूर्वसम्म नेपालका आदिवासीहरू जुन रूपमा सडक संघर्षमा उत्रिए, त्यो उत्कर्ष काल थियो । राष्ट्रिय तहको संयुक्त आन्दोलन एकातिर थियो भने अर्कोतिर प्रादेशिकस्तरमा फरक–फरक जातीय समुदायहरूले कार्यक्रमहरू गरिरहेका थिए । सडकदेखि संविधानसभासम्म उल्लेख्य उपस्थिति थियो आदिवासीहरूको त्यतिखेर । संविधानसभाभित्र आदिवासी सभासद्हरूको सर्वदलीय ककसले पनि भूमिका खेलिरहेको थियो । आन्दोलन, संघर्ष र दबाबका कारण आदिवासीहरूको कुरा सुन्न, माग सम्बोधन गर्न अनि त्यसअनुरूप संवैधानिक सुनिश्चितताका लागि वार्ता र सहमति गर्न राज्य विवश थियो । एक अर्थमा आदिवासी समुदाय राष्ट्रको एउटा प्रबल शक्तिको रूपमा थियो, जसलाई राजनीतिक दल तथा राज्यले बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकै प्रतिफलस्वरूप पहिलो संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरूबाट राज्य पुनःसंरचना, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा उत्पीडनमा पारिएका समुदाय, वर्ग क्षेत्रहरूका पक्षमा अधिकार सुनिश्चित गरिएका प्रतिवेदनहरू तयार भएका हुन् ।

तर दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरिने समयसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्य अर्कै भयो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वले आदिवासी समुदायहरूलाई एकै ठाउँमा समेट्न सकेन । राज्य पुनःसंरचनादेखि अरू अनेकन मुद्दामा आदिवासीहरूबीचै एकमत देखिएन । स्वयं महासंघका नेतृत्वपंक्तिदेखि कतिपय आदिवासी नेताहरू दलहरूको अनुग्रहमा सभासद् बन्न र मन्त्रीको झन्डाले गाडी सजाउन व्यस्त रहे । आदिवासी नेता भनिएकैहरूले पहिचानसहितको राज्य पुनःसंरचनाविरुद्ध जेहाद छेडे । आफू संलग्न पार्टीका गैरआदिवासी नेतृत्वहरूले आदिवासी समुदायको अहितमा जे पाठ पढाए, त्यसैको पुनरोक्ति गर्न संकोच मानेनन् । सारमा कतिपय आदिवासी नेताहरू दलको झोलेभन्दा फरक देखिएनन् । स्वाभाविक हो, दलका नेताहरू आफ्ना राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि सिँढीको खोजीमा हुन्छन् नै, कतिपय आदिवासी नेताहरू तिनका लागि उपयुक्त साधन बने ।

आदिवासीहरूका राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रदेखि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसम्मका संरचनागत एकाइहरू अहिले पनि क्रियाशील छन् । गतिविधिहरू गरिरहेकै छन् । तर आज आदिवासीहरूले आन्दोलन, संघर्ष र दबाबमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा आफ्नो उपस्थितिबोध खासै गराउन सकिरहेका छैनन् । आदिवासीहरू आफैंमा खण्डित छन्, दलका कार्यकर्ताका रूपमा विभक्त छन्, मुद्दाहरूका सवालमा अलमलमा छन् । राज्य र राजनीतिक शक्तिका सामु हिजोकै जस्तो दबाब र प्रभाव सृजना गराउने हैसियतमा आदिवासीहरू छैनन् ।

फर्केर हेर्दा, विगतका विचलन र कमी–कमजोरी आत्मसात् गर्नु आजको आवश्यकता हो । र, सरोकारवाला सबै पक्ष, समुदाय र सवालहरूलाई समेटेर सामूहिक तथा संयुक्त प्रयत्न नगरीकन आदिवासीहरूले हालको अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउनेछैनन् भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । नेतृत्ववर्ग, विभिन्न संस्था, महासंघसमक्ष अहिले यक्षप्रश्न छ— निजात्मक स्वार्थ, क्षणिक प्राप्तिको मोहमा दलको झोले बन्ने वा सही अर्थमा आदिवासी समुदायको पक्षधर अभियन्ता बन्ने ? यसको टुंगो नलागेसम्म नेपालका आदिवासीहरूका हक, अधिकार र सम्मानका सवालहरू फेरि कुनै टुंगोमा पुग्दैनन् ।

सत्ताइसौं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सोमबार राष्ट्र संघद्वारा जारी ‘आदिवासी समुदाय कसैलाई पनि बहिष्करणमा नपारियोस् ः नयाँ सामाजिक अनुबन्धका लागि प्रयत्न गरौं’ भन्ने मूल नारासहित संसारभरिका आदिवासीहरू रमाउँदै गर्दा नेपालमा भने आदिवासीहरू फेरि कतैबाट निषेध र विभेदको सिकार हुन नपरोस् ।