अबको बाटो संविधान संशोधन- विचार - कान्तिपुर समाचार

अबको बाटो संविधान संशोधन

नेपाल देश सबै वर्ग, जाति, समुदाय, संस्कृति, भाषाभाषीको रहेजस्तै नेपालको राज्य प्रणालीमा पनि ती सबैको प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ ।
मल्ल के. सुन्दर

पुनर्लेखनको माग
नेपालले नयाँ संविधान अंगीकार गरेको छ वर्ष कट्यो । संवैधानिक विकासक्रममा यो अवधि लामो होइन । तर यति कम समयमै यस कानुनी अभिलेखका निर्णायक पात्रहरू स्वयंले यसमा हेरफेरको माग गर्दै सार्वजनिक चर्चा गर्न थालेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यस क्रममा अग्रमोर्चामा देखिएका छन् । मधेसी दलहरूले त संविधान जारी गरिएकै क्षणदेखि टायर बालेर कालो दिन भन्दै विरोध जनाइरहेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी पनि वर्तमान संविधानलाई यथारूप समर्थनका पक्षमा छैन ।

संविधान निर्माणको हाम्रो अनुभव सात दशकभन्दा पुरानो छ, २००४ सालदेखि जारी गरिएका आधा दर्जनभन्दा बढी संविधानहरूमध्ये दीर्घकाल पाएको निर्दलीय पञ्चायती संविधानले मात्र हो । वर्तमान संविधान विगतका भन्दा भिन्न र अग्रगामी छ । नेपालमा जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा निर्मित यो नै पहिलो संविधान हो । फेरि पनि आरम्भदेखि नै यो सर्वस्वीकृत भएन । विभिन्न समूह र तप्काहरूबाट यसको निरन्तर विरोध हुँदै आयोÙ यसको परिमार्जन र संशोधनदेखि पुनर्लेखनसम्मको आवाज उठ्दै आयो ।

अलोकतान्त्रिक शैली

दसवर्षे सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बाह्रबुँदे राजनीतिक सहमति, बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो संविधानसभाअन्तर्गतको राज्यशक्ति बाँडफाँट तथा राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनका साथै उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन संविधान निर्माणका मूल आधार तथा निर्देशक तत्त्वहरू थिए । त्यस अतिरिक्त तत्कालीन कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूका क्रममा राज्यद्वारा मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति तथा विभिन्न पक्षसँग गरिएका सहमतिहरूलाई पनि संविधान निर्माण गरिँदा सम्बोधन गरिनुपर्थ्यो । तर, दोस्रो संविधानसभाद्वारा संविधान तयार गरिँदा ती सबैको उपेक्षा गरियो ।

विनाशकारी भूकम्प र राष्ट्रिय संकटको संवेदनशील अवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै फास्ट ट्र्याकको कुटिल शैलीमा राष्ट्रको मूल कानुनजस्तो दूरगामी महत्त्वको अभिलेख हतारहतार जारी गरियो । सामान्य लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार जनप्रतिनिधिहरूका मत–अभिमत बुझ्न संविधानसभामा छलफल गर्ने अवसरसम्म दिइएन । संविधानलाई कानुनी भाषाको एउटा लेखनकै रूपमा मात्र बुझ्ने काम भयो, अनि दाबी गरियो— अद्वितीय संविधान प्राप्त भयो ! यस्तोमा असहमतिका स्वरहरू सुनिनु अस्वाभाविक होइन ।

उपेक्षाको शृंखला

इतिहास साक्षी छ, नेपालमा संघीय स्वरूपको राज्य पुनःसंरचनाको जनवकालत गर्नमा सद्भावना पार्टीका गजेन्द्रनारायण सिंह तथा जनमुक्ति पार्टीका गोरेबहादुर खपांगीले अगुवाइ गरेका थिए । पछिल्लो समय संघीयताकै माग उठाएर मधेसी जनअधिकार फोरम सशक्त आन्दोलनमा उत्रियो । स्वायत्तता, स्वशासन र पहिचानसहितको राज्य पुनःसंरचनाका पक्षधर भएर आदिवासी जनजातिहरू सामाजिक आन्दोलनको मोर्चामा सक्रिय देखिए । सदिऔं पुरानो केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्यसत्ताको रूपान्तरणका लागि आन्दोलन तथा संघर्षहरूका माध्यमबाट राजनीतिक मुद्दा स्थापित गराउनका लागि अग्रपंक्तिमा रहेका समुदाय भनेका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति नै थिए ।

तर राजनीतिक शक्तिहरूले नयाँ संविधान तयार गर्दा संघीयताको मर्म तथा सिद्धान्तअनुसार केन्द्रमा साझेदारी शासन र स्थानीय तहमा स्वशासनको व्यवस्था सुनिश्चित गरेनन् । प्रदेशहरूलाई प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणका रूपमा सीमित तुल्याए । पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्ने राजनीतिक सहमतिलाई लत्याए । यस अतिरिक्त आदिवासी अनि आदिवासी–जनजातिका रूपमा खण्डित गरीकन विशेषतः आदिवासीको पहिचानमै स्थापित गराउने सन्दर्भमा संविधानले अर्को विसंगति देखायो । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा त अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई समेत खुम्च्याएर आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका सबै अंगमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधानलाई अस्वीकार गरियो । यथार्थमा यी सबै व्यवहार मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिका न्यायोचित मुद्दाहरूप्रति भए–गरेका संवैधानिक उपेक्षा थिए ।

सामाजिक विविधता रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा जनता–जनताबीचको आपसी समझदारी र सहयोग अभिवृद्धि गर्दै एकता सबल बनाउने मूल सूत्र भनेकै पूर्ण रूपमा समानुपातिक समावेशीय प्रणाली हो भन्नेमा संवैधानिक प्रतिबद्धता देखिएन । यसले न नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो पार्न सक्यो न त बाह्य राष्ट्रियतालाई सबल र सुदृढ तुल्याउन । राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको अहिलेको अवस्थामा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताप्रतिकूल मुलुकभित्र र बाहिरका शक्तिहरू अस्वाभाविक रूपमा सलबलाएका छन् ।

नयाँ झमेला

दुई पटकसम्मको संसद् विघटन, एकल बहुमत रहेको सरकारको विस्थापन तथा संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूमा देखिएका विभाजनको शृंखलाका कारण अहिले सत्तापक्षीय राजनीतिक वृत्त अकल्पनीय अस्थिरताको खाडलमा जाकिएको छ । चरम स्वार्थ, पदलोलुपता र अवसरपरस्त प्रवृत्तिले वर्तमान राजनीतिलाई विकृत तुल्याइसकेको छ । नेपाली जनमानस डरलाग्दो निराशामा छ । दल र नेताहरूप्रति चर्को अनास्था र आक्रोश छ ।

एकखाले जमात किनारमा उभिएर यसलाई हालको व्यवस्था र संविधानकै असफलताको अर्थमा व्याख्या गर्दै छ, जुन अस्वाभाविक होइन । त्यस जमातले धमिलो पानीमा माछा मार्ने अवसरको खोजिरहेको छ; लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै प्रतिगमनको ढोका उघार्न चाहिरहेको छ ।

राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित अति संवेदनशील मुद्दाहरू एकातिर थाती नै छन् भने अर्कातिर आम नागरिकको पीडा र समस्या, महँगी, भ्रष्टाचार त्यत्तिकै छरपस्ट छ । सरकार छ, सत्तारूढ दलहरू छन्, प्रतिपक्ष छन् अनि संसद् सुचारु छ तर यस्तो कुनै पनि प्रश्नमा कसैले गम्भीर सरोकार देखाउन सकेको छैन । राजनीतिको नाउँमा अहिले केही भइरहेको छ भने केवल कसरी सत्ता टिकाउने र लाभको पद पाउने भनी एउटा खेमा मरिहत्ते गरिरहेको छ । अर्कातिर, प्रतिपक्षको आवरणमा कोहीकोही आक्षेप र आरोपको वर्षा गर्दै संसद्भित्र वितण्डा मच्चाउनमै बेफुर्सदिलो भइरहेका छन् ।

त्यति छोटो समयमै, संघर्ष, आन्दोलन अनि ठूलो बलिदान र त्यागका कारण प्राप्त, केही सीमित राजनीतिक अधिकारहरू संस्थागत गरिएको एउटा आधिकारिक अभिलेख नेपालको संविधानप्रति आज किन वितृष्णा र विग्रह देखियो त ? संविधान दिवस मनाउनेहरूलाई यक्ष प्रश्न हो यो । यसबारे वस्तुनिष्ठ भएर आत्मसमीक्षा हुनु आवश्यक छ ।

यस्तो विग्रहको मूल कारण हो– पाश्चात्य प्रणालीको अनुकरण गर्दै नयाँ संविधानद्वारा लादिएको संसदीय प्रणाली तथा ‘जित्नेले सबै पाउने’ बेलायती ढाँचाको बहुमतीय एकाधिकारको सिद्धान्त । नेपालजस्तो मुलुक, जहाँ ससानो संख्यामा रहेका समुदायहरूको बहुलता छ, बहुमतीय प्रणालीले गर्दा राज्यको निर्णायक तहमा त्यस्ता समुदायहरूको उचित प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना कहिल्यै रहन्न । यस प्रणालीले राज्यलाई सही रूपमा समावेशी बनाउन सक्दैन । राज्यमा सदैव ठूलो र बलियो समुदायकै हालीमुहाली रहन्छ । ठूलो तप्का, वर्ग, समुदाय निरन्तर बहिष्कृत र सीमान्तकृत अवस्थामा रहिराख्छ, जसले द्वन्द्व, असन्तोष र हिंसाको बीउ रोप्ने काम गर्छ ।

अर्को कुरा, बेलायतको वेस्टमिन्स्टर ढाँचाको बहुमतीय संसदीय पद्धतिले अन्ततः सत्ता शक्तिलाई सदैव गणितीय जोड–घटाउमा व्यस्त हुन बाध्य पार्छ । सत्ताको आयु जोगाउन बहुमत चाहिने भएकाले संसद्भित्र राजनीतिक नैतिकताको भन्दा अदृश्य चलखेल, दाउपेच र छलकपटले ठाउँ पाउँछ । विधायिकाहरूमा सलबलाउने अवसरवाद र पदलोलुपताले राजनीतिलाई धकेल्ने भनेको अन्ततः अस्थिरताको खाडलतिरै हो ।

अबको बाटो

अहिलेसम्म प्राप्त जेजति राजनीतिक उपलब्धिहरू छन्, तिनलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै दह्रो रूपमा संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो । वितृष्णा र असन्तोषलाई उत्तेजित पार्दै पश्चगामी र प्रतिगमनको औचित्य पुष्टि गर्न छद्म रूपमा भइरहेका संगठित प्रयत्नहरूलाई निस्तेज पार्न लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी पक्षहरूबीच सहमति निर्माण अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो ।

त्यसका निम्ति मूल्य, मान्यता, विधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार संविधानमा आमूल परिवर्तन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ । नेपाल देश सबै वर्ग, जाति, समुदाय, संस्कृति, भाषाभाषीको रहेजस्तै नेपालको राज्य प्रणालीमा पनि ती सबैको प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि सही बाटो हो— संविधानको संशोधन ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक दल र महिलावाद

नाममा ‘समाजवाद’ या ‘समाजवादी’ फुर्को लगाएर निर्वाचन आयोगमा धेरै दल दर्ता भएका छन् तर समाजवादले परिकल्पना गरेको महिलावादलाई कुनै पनि दलले व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन ।
उषा थपलिया

अन्यायपूर्ण एवं विभेदकारी प्रणालीविरुद्धको एउटा विचारधारात्मक आन्दोलन हो महिलावाद, जसले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक तहमा रहेको महिला–पुरुष विभेद अन्त्य गर्दै विश्वव्यापी रूपमा लैंगिक समतामूलक समाज स्थापना गर्ने लक्ष्य बोकेको छ । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्ने पितृसत्तात्मक सोच र समाजमा कायम असन्तुलित शक्ति संरचनाविरुद्ध लड्ने सशक्त हतियारका रूपमा महिलावाद अगाडि आएको हो ।

उन्नाइसौं शताब्दीमा युरोपेली मुलुकबाट महिलावादी अभियान सुरु हुँदा यसलाई ग्रहण गर्ने सवालमा पुँजीवादी र समाजवादी धारबीच देखिएको ठूलै दूरी आजपर्यन्त छ । समाजवाद अस्तित्वमा आएसँगै महिला मुक्तिको सवालमा पनि यसले क्रान्तिकारी र प्रगतिशील विचारधारा निर्माण गर्‍यो । तसर्थ समाजवादसँग महिलावादको सम्बन्ध अन्योन्याश्रितझैं मानिन्छ । सामन्ती तथा पुँजीवादी व्यवस्थाले लादेको दमन र उत्पीडनबाट महिलालाई उन्मुक्ति दिलाउने एक मात्र अस्त्र समाजवाद हो भन्ने सैद्धान्तिक ओज अहिले पनि हटेको पाइँदैन । तर समाजवाद अस्तित्वमा आएको एक सय सत्तरी वर्ष बितिसक्दासमेत समाजवादी व्यवस्था लागू भएकै मुलुकहरूमा यो तथ्य चरितार्थ हुन सकेन ।

नेपाली राजनीतिमा पनि समाजवादी तरंग सुरु भएको सात दशक पुगिसकेको छ । २०४६ सालयता कांग्रेसपछि सत्तामा समाजवादी भनिएका दलहरू नै हावी भैरहेका छन् । समाजवादी शासनव्यवस्थाको आधार निर्माणकै लागि २०७४ को चुनावमार्फत झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्ष निर्विघ्न शासन चलाउने ऐतिहासिक अवसर कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भयो । तर समाजवादी अवधारणाबमोजिम महिलाको जीवन र मर्यादालाई समुन्नत पार्न भने कम्युनिस्ट पार्टीको एकल बहुमतको सरकार पनि सफल देखिएन ।

यद्यपि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहका चुनावमार्फत महिलाहरूले राज्यसंरचनाका विभिन्न तहमा आफ्नो सहभागिता उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्ने अवसर पाए । मुलुकको राष्ट्रप्रमुखका साथै न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्वमा पहिलो पटक महिला पुगे । स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय गरी तीनै तहमा महिलाहरूको उपस्थिति सराहनीय छ तर मुलुकमा व्याप्त महिलाउपरका हिंसा, अन्याय, अत्याचार, विभेद, दमन, उत्पीडनको अटुट शृंखलाले समाजवादी शासन व्यवस्थाको आभास दिलाउन पटक्कै सकेन ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा समाजवादलाई वर्तमान संविधानले आत्मसात् गरेको छ । सार्वभौम नागरिकहरूको अवस्था उन्नत बनाउन योभन्दा उच्च कोटिको राजनीतिक व्यवस्था अर्को के होला ? तर जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायतको उत्पीडन बेहोरिरहेका पुरुष नागरिकहरूले समेत शासन व्यवस्थाबाट लाभ लिन नपाएको स्थितिमा महिलाको सवाल यसभन्दा धेरै टाढा छ । यद्यपि वर्तमान संविधानलाई महिलावादसँग धेरै हदसम्म तालमेल मिलेकै संविधान मानिन्छ । संविधानद्वारा तरंगित समाजवादी लहरले धेरै दललाई ‘समाजवाद’ तर्फ झुकाव बढाउन मद्दत पुर्‍यायो ।

वामपन्थीइतर र मधेसकेन्द्रित दलहरूमा समेत पछिल्लो समय ‘समाजवाद’ प्रति सदाशय देखिन्छ । नाममा ‘समाजवाद’ या ‘समाजवादी’ फुर्को लगाएर निर्वाचन आयोगमा धेरै दल दर्ता भएका छन् तर समाजवादले परिकल्पना गरेको महिलावादलाई ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भनेर शास्त्रीय धार पक्डिरहेका क्रान्तिकारी दलदेखि उदार या लोकतान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने कुनै पनि दलले व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन । क्षेत्रीयतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर राजनीति गरिरहेका मधेसवादी दलहरूको हविगत पनि उही छ, जहाँका महिला बहुआयामिक उत्पीडनबाट सबैभन्दा बढी ग्रसित छन् ।

महिलावादले गन्तव्य हासिल नगरी समाजवाद टुंगोमा पुग्दै पुग्दैन । महिलालाई सबै प्रकारका उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने क्रान्तिकारी अगुवाइ सुरुदेखि अहिलेसम्म मार्क्सवादी धारले गरेकामा दुईमत नहोला तर समयक्रमसँगै मार्क्सवादी समाजवादी दलहरू पनि महिला सरोकारका मुद्दामा कमजोर साबित भैरहेका छन् । महिला मुद्दामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने नेताहरूको दृढता सत्तामा पुगेपछि क्षीण बनेको तथ्य समाजवादी व्यवस्था लागू भएका अन्य मुलुकसहित नेपालकै उदाहरणले समेत स्पष्ट पार्छ ।

मार्क्सवादी आदर्शमा खडा भएका समाजवादी दलहरूले मात्रै हैन, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि दलले महिला मुद्दालाई पाखा लगाएर सफलता पाउन सक्ने देखिँदैन । ‘महिलाहरू तेत्तीस प्रतिशत मात्र हैन, एकाउन्न प्रतिशतकै हिस्सेदार हुन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दलका नारा र नेताका भाषणमा भेटिन्छ तर आममहिलाको समस्या सम्बोधन त पर, आफ्नो दलीय संरचनाभित्र एकतिहाइ महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनसमेत अधिकांश दलले आवश्यक ठानेका छैनन् । दलका नेतृत्वदायी कमिटीहरू र सरकार गठनमा यो अभाव अझ टड्कारो देखिन्छ ।

राजनीतिक आन्दोलनका दौरान महिलाहरू हरेक दलका लागि अपरिहार्य शक्ति ठानिइन्छन् । कुनै पनि आन्दोलन महिला सहभागिताबिना सफल भएको पनि छैन । तर जब आन्दोलन सकिएर तिनै दल सरकारमा जान्छन्, दलभित्र पुरुषहरूको ‘दिने’ र महिलाहरूको ‘माग्ने’ फरकफरक हैसियत निर्धारण भइसक्छ । तर ‘माग्नेले माग्दैमा दिनेले दिनैपर्छ भन्ने छैन’ कै शैलीमा सिद्धान्त र व्यवहारवीच भारी अन्तर देखाउँदै पुरुष वर्चस्वको नेतृत्व वर्ग हरेक दलीय संरचनाभित्र निरन्तर अघि बढिरहेको छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म देशका राजनीतिक दलहरू एवंरीतले चलिरहेका छन् ।

यसो हुनुको प्रमुख कारण ‘दलका नेताहरूको पितृसत्तात्मक सोच’ हो भन्दै आएका छन्, सशस्त्र विद्रोह उचाल्नेदेखि पुरुषसरह दलीय राजनीतिमै जीवन समर्पित गरेका कैयौं महिला नेत्रीले । तर दलमाथि प्रभुत्व जमाइरहेको पुरुष वर्ग यसलाई स्विकार्न तयार देखिँदैन । जब दलभित्र महिलावाद कार्यान्वयन र नेतृत्व तहको पितृसत्ताका सवालमा प्रश्नहरू उठ्छन्, भाषागत चातुर्य र टालटुले जवाफ दिएर नेताहरू पन्छिने क्रम लगभग सबै दलमा छ ।

अहिलेसम्म राज्यसंयन्त्रमा संलग्न भएका महिलाहरूको प्रतिशत र उपल्लो दर्जामा पुगेका केही थान महिलाको उदाहरण पेस गर्दैमा महिलावादले मूर्त रूप पायो भन्न मिल्दैन । कुनै एक महिला देशको राष्ट्रप्रमुख भएपछि आममहिलाको आत्मसम्मान बढाउन त्यसले कति सहयोग पुर्‍यायो ? महिला न्यायपालिका प्रमुख भएपछि नेपाली महिलाहरूले न्यायिक प्रक्रियामा छिटो र सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने प्रणाली बस्यो कि बसेन ? महिला नेतृत्वमा व्यवस्थापिका सञ्चालन भएयता महिला हक–अधिकार स्थापित गर्ने कानुनहरूको निर्माण र कानुनी जागरणमा कति टेवा पुगेको छ ?

महिला सहभागिताको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यी सबै पक्षमा सकारात्मक परिणाम आउनु जरुरी छ । तर व्यवहारमा हरेक दिन महिला हिंसा र प्रताडनाका हृदयविदारक घटनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भैरहेका छन्, जसोतसो अदालत पुगेका मुद्दामा ‘न्यायाधीशको चित्त’ पीडित महिलाको न्यायमा भन्दा पीडककै उन्मुक्तिको खातिर पर्ने गरेको छ, कागजमा लेखिएका कानुनहरू कार्यान्वयन नहुने समस्या हटेको छैन, सत्तरी वर्षीया वृद्धादेखि डेढ वर्षीया बालिकासम्म बलात्कार खेप्न बाध्य छन्, रक्षक हुनुपर्ने परिवारकै सदस्यहरू महिलाका लागि भक्षक भएका छन् । छाउगोठहरू भत्काइने र बनाइने क्रम टुटेको छैन । महिलावादसँग नेपाली महिलाहरूको दूरी नजिक या टाढा के छ, यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।

राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढ्दै जानु महिलावादकै एक अंश त हो तर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले कस्ता कदम चाल्यो ? त्यसमा गुणात्मक परिवर्तन केके देखिए ? तल्लो तहका महिलाहरूको हैसियत सुधार्न र मुलुकव्यापी महिला जागरण ल्याउन त्यसले कति सघायो ? र सरकार आफैंले आममहिलालाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन कस्ताकस्ता कदम चालेको छ ? यी सबै पक्षको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने प्रणाली बसाल्नु जरुरी छ ।

पूर्वमाओवादी तथा जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री हिसिला यमीले आफ्नो पुस्तकमा ‘पार्टीको आन्तरिक संघर्ष वर्गसंघर्षभन्दा बढी पेचिलो र पीडादायी हुने’ उल्लेख गरेकी छन् । ‘राजनीतिक आन्दोलनको सफलतापछि महिलाहरू फेरि किनारामा पारिने र समान नागरिक अधिकारका लागि पुरुष नेतृत्वसँग याचना गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएको’ तथ्य एमाले नेत्री विन्दा पाण्डेको पुस्तकमा पनि उल्लेख छ । यी दुवै तथ्यले कम्युनिस्ट दलभित्रै नेतृत्व तहका नेतामा पितृसत्तात्मक सोच कति हावी छ र महिलाहरूले कसरी संघर्ष गरिरहेका छन् भनीे देखाउँछन् । देशका सबै महिलाको स्तर उकास्न समय लाग्ला तर संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको महिला सहभागितासम्बन्धी प्रावधान आफ्नो दलभित्र लागू गर्न दलहरूलाई समस्या नपर्नुपर्ने हो । अयोग्यता र अक्षमताको रेडिमेड जवाफ दिएर महिला सहभागितालाई पर सार्ने छुट अब दलहरूले पाउँदैनन् । किनकि योग्य र सक्षम बनाउँदै मुलुकभरिकै महिलाका लागि महिलावादको आभास गराउने अभिभारा दलहरूकै हो ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×