आयस्रोत नखोजेर कसको पक्षपोषण गरेको ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

आयस्रोत नखोजेर कसको पक्षपोषण गरेको ?

सम्पादकीय

गैरकानुनी आर्जनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारले फेरि पनि ‘आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने’ व्यवस्था गर्नु सर्वथा आपत्तिजनक छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते संसद्‍मा पेस गरेको अर्थसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख ‘२०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था’ प्रथमदृष्टिमै खारेजयोग्य छ ।

विधिको शासन र पारदर्शिताको अवधारणा स्वीकार गर्ने र अपनाउने राज्यमा यस्तो नीतिको औचित्य कुनै पनि कोणबाट पुष्टि हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले प्रस्तावित विधेयकबाट यो प्रावधानलाई अनिवार्य रूपमा सच्याउनुपर्छ । यसप्रति सरकार उदासीन बनेमा संसद्ले नै आफ्नो विवेक प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

अचम्मलाग्दो त, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्रिपरिषद्का अरू सदस्य र सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा सरोकार राख्ने अधिकारीहरूलाई नै विधेयकको यस्तो व्यवस्थाबारे पूर्वजानकारी नरहेको भनिएको छ । अर्थमन्त्री शर्मा र मन्त्रालयका केही अधिकारीले बजेट तयारीको अन्तिम समयमा ‘आयस्रोत नखोजिने’ बुँदा थपेको जनाइएको छ । यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका सरोकारवाला सुरक्षा निकाय, राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले बजेटको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउने र फिर्ता लिनका निम्ति प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनु पक्कै सुखद होइन । यसबाट सम्बन्धित निर्णयकर्ताहरूको नियतमाथि स्वतः प्रश्न उठेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि २०७५/७६ को बजेटमा यस्तै व्यवस्था गर्दा विरोध भएपछि ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ पदावली हटाउनुपरेको यथार्थ सरकारले बोध गर्नुपर्छ ।

यस्तो व्यवस्थाको चौतर्फी असर के–कस्तो पर्छ भन्ने हेक्का हुँदाहुँदै पनि अर्थ मन्त्रालयले यो कदम चाल्नु आफैंमा खेदजनक त छ नै, यसले हाम्रा मन्त्री तथा जिम्मेवार प्रशासकहरू कतै भूमिगत गिरोहको इसारामा त चलिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । अर्थतन्त्रलाई धूमिल तुल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा पार्ने यो व्यवस्थाले कसको पक्षपोषण गर्छ भन्ने तथ्य यसका निर्णयकर्तालाई नभएको पक्कै होइन होला । त्यसैले नीतिगत भ्रष्टाचारको दुर्दान्त दृष्टान्त बन्ने यस्तो व्यवस्था हाललाई सच्याउने मात्र होइन, झुक्किएर फेरि कहिल्यै नल्याउने प्रण पनि गरिनुपर्छ ।

विधेयकमा २०८० चैतभित्र १० क्षेत्रमा गरिएका लगानीको आयस्रोत नखोजिने भनिएको छ । तिनमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग छन् । अवश्य पनि यी क्षेत्रहरूमा लगानीको खाँचो छ, परन्तु त्यत्ति नै आवश्यक छ त्यस्तो रकमको स्रोत खुल्न पनि ।

पहिलो त, राष्ट्रिय स्तरमै अनुशासित व्यापार–व्यवसायका लागि आयस्रोत खोजिनैपर्छ । कर छली, भ्रष्टाचार, तस्करी, मानव बेचबिखन, हतियारको व्यापार लगायत गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित रकम विभिन्न च्यानलबाट शुद्धीकरण गर्ने/गराउने प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमै छ, नेपाल जानीजानी त्यसको मारमा पर्नु हुन्न । सम्बन्धित स्वार्थ गिरोहहरूले नीतिगत निर्णय गराई वा कानुनी छिद्र प्रयोग गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, यसप्रति सम्बन्धित राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व सचेत हुनैपर्छ । सरकारले नै शंकास्पद रकम भित्र्याउने बाटो खोलिदिएपछि अनुशासित व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन् । गैरकानुनी कार्य गर्न नसक्नेहरू अनौपचारिक धन्धा गर्नेसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर विस्थापित नै हुन्छन् । यो नीतिले अरूलाई पनि गैरकानुनी कार्य गर्न उक्साउँछ, र समग्रमा असल व्यावसायिक अभ्यास शिथिल हुने अवस्था आउँछ । र अन्ततः कर छली, भ्रष्टाचार, तस्करीलगायतका कार्य प्रोत्साहित भई राज्य ढुकुटीमा जम्मा हुने राजस्वसमेत गुम्न पुग्छ ।

दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा अनुपालनसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुरूप पनि यस्तो नीति अमान्य हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को नेपाल सदस्यराष्ट्र हो । तिनले यही वर्ष नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मामिलामा केकति काम गरे/नगरेको मूल्यांकन गर्दै छन्, जसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । भोलि स्थलगत अनुगमनमा आउने तिनका प्रतिनिधिहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मामिलामा प्रभावकारी काम गरेको देखाउनुको सट्टा यस्तो अनुचित नीति अवलम्बन गर्दा त्यसको असर कस्तो पर्ला, सोचिनुपर्छ । यसबाट एफएटीएफ तथा एपीजीले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय निकायको व्यवस्था र सरकारी अधिकारीहरूको चिन्तालाई सरकारले ख्याल राखी मुलुकको छविमा आँच आउन दिनु हुन्न ।

सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ— कथं नेपाल उनीहरूको नकारात्मक सूचीमा पर्‍यो भने विदेशी सहायता तथा लगानी नआउने, आए पनि कम हुने र वैदेशिक व्यापारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबीच कारोबार गर्न असहज भई मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा असर पर्नेछ  । सन् २०१४ मा पनि नेपाल बल्लबल्ल नकारात्मक सूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो, न्यूनतम कानुन र संस्थागत संरचना नभएका कारण । त्यति बेला एपीजी र एफएटीएफले निरन्तर कमीकमजोरी औंल्याउँदै सुधार गर्न समय दिएका थिए । त्यहीअनुरूप नेपालले विभिन्न कानुन संशोधन, संरचना निर्माण, मापदण्ड लागूलगायतका कार्य गरेको हो । अब आएर यो सब प्रयासलाई फेरि व्यर्थ बनाउने भूल सरकारले गर्नु हुँदैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका नीति–नियम तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू देखाउँदै सामान्य नागरिकले बैंकमा पैसा राख्दासमेत तीनपुस्ते विवरण लिइन्छ । वैधानिक रूपमा कमाएको रकम बैंकमा बचत गर्न पनि हैरानी बेहोर्नुपर्छ । यसका कतिपय प्रक्रिया अझै व्यवस्थित भैसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक छलफलबिनै र सरोकारवाला निकायहरूलाई थाहै नदिई केवल स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको यस्तो व्यवस्था आफैंमा आत्मघाती छ । यसले सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्छ । त्यसैले समग्र आर्थिक प्रणाली स्वस्थ्य राख्न, औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको साख गिर्न नदिन सरकारले यो प्रावधान फिर्ता लिनुको कुनै विकल्प छैन । होइन भने, संसद्ले नै यसमा लगाम कस्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको प्रस्ताव : ‘एकै व्यक्ति पटक–पटक मुख्य पदमा जान रोकौं’

एकपटक राष्ट्रपति, दुईपटक प्रधानमन्त्री, तीनपटक मन्त्री र चारपटक सांसद हुने व्यवस्था कानुनमै लेखिनुपर्ने 
पर्वत पाेर्तेल

काँकडभिट्टा — पार्टी नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्न चाहेका युवा नेतालाई कार्यकर्ताले बारम्बार उठाउने प्रश्न हो– नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा मात्रै उठाएर हुन्छ कि परिवर्तनको एजेन्डा पनि छ ? कांग्रेस महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सभापतिदेखि उपसभापति र महामन्त्रीको पदसम्म उम्मेदवारी घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला उम्मेदवारी घोषणामा हतारो गर्ने तर विचार र कार्यक्रम दिन नसक्ने प्रवृत्तिप्रति संकेत गर्दै कार्यकर्ताले यस्ता प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् ।

कार्यकर्ताका यस्ता प्रश्नको सामना गर्दै आएका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार महामन्त्रीको उम्मेदवारीसँगै आफूले लिने परिवर्तनका २४ बुँदे अवधारणापत्र अघि सारेका छन् ।

महामन्त्री घोषणा गरेका अर्का युवा नेता गगन थापाले पनि केही समयपछि छुट्टै दृष्टिकोण अघि सार्ने बताउँदै आएका छन् । दुई वर्षअघि नै थापासहितका १२ युवा नेताले नेतृत्व परिवर्तनसहितको सुधारका एजेन्डा महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा शर्मा समावेश थिएनन् । शर्माले आइतबार गृहजिल्ला झापामा अवरुद्ध बनेको पार्टी नेतृत्वको विकासक्रमलाई जोड दिँदै अवधारणा ल्याएका हुन् ।

शर्माको अवधारणामा राजनीतिक परिवर्तनका विषय उठाइएको छ । एकै व्यक्ति पटक–पटक सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनको मुख्य प्रस्ताव छ । राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक हुने व्यवस्था कानुनमै लेखिनुपर्ने बहसलाई शर्माले पार्टीभित्र प्रवेश गराएका छन् । उनको यो प्रस्तावप्रति पार्टीका धेरैको भावना जोडिएको छ । ‘कानुनी रूपमै व्यवस्था भएपछि कसैले बा छाडिदिनुस् न भनेर कसैलाई भन्न जानुपर्छ र ?’ शर्माले हँस्यौली पारामा थपे, ‘यसलाई व्यवहारमा अनुसरण गर्दा त्यसले नेतृत्वमा आगमन र बहिर्गमनको भिन्न प्रणाली र प्रवृत्ति निर्माण हुन्छ ।’ शासकीय प्रणालीको बहसलाई ‘शासन संस्कार पद्धति’ तर्फ मोड्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

उनले राजनीतिको छविमा पुनर्ताजगीको आकांक्षा, संविधान बनाउनेले संविधानप्रति इमान राखौं, संविधानप्रति विमति लोकतान्त्रिक हक तर संविधानसभाको वैधानिकता कदर साझा कर्तव्य, सुशासन, पारदर्शिता र सदाचार, परिवर्तित राजनीतिको मूल संस्कारलगायत विषय आफ्नो दृष्टिकोण अघि सारेका छन् । अवधारणा सार्वजनिक गर्दा शर्माले केही नयाँ शैली देखाए । आधाभन्दा बढी समय पट्यारलाग्दो आसनग्रहण सिलसिलामा बित्ने प्रवृत्तिलाई उनले तोडे । सभामा न शृंखलाबद्ध आसनग्रहण भयो न त मञ्चभरि अटिनअटी नेता थिए । सबै नेता कार्यकर्ता सँगै फ्लोरतिरै थिए । मञ्चमा कार्यक्रम सञ्चालक तेजप्रसाद चम्लागाईं मात्रै थिए ।

यसअघि राजधानीको सुन्दरीजलमा भदौ २४ मा उनले महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए । अन्तिम वक्ताका रूपमा मञ्चमा उक्लिएका शर्माले सुरुमै भने, ‘राजनीतिमा परिवर्तनको खाँचो भो ।’ उनले परिवर्तनभित्रको मुद्दालाई सामूहिक रूपमा अंगीकार गर्न नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । ‘परिवर्तनको मुद्दा एक व्यक्तिको हैन, सबैको साझा मुद्दा बनाइनुपर्छ,’ उनले भने । राजनीतिको कमजोरी मात्रै केलाउनेभन्दा पनि हल खोज्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

शर्माले खर्चिलो निर्वाचन प्रद्धतिलाई मितव्ययी बनाइनुपर्ने औंल्याए । उनले मितव्ययी चुनावी खर्चबारे गम्भीर बहस जरुरी रहेको बताउँदै खर्चिलो निर्वाचन प्रद्धतिलाई कडाइ गर्ने हो भने आधाउधी राजनीति सुध्रिने पक्का रहेको जनाए । शर्माले विभिन्न किसिमका विभेद गर्ने राजनीतिकर्मीलाई सदाका लागि पार्टीको ढोका बन्द गरिनुपर्ने जनाए । उनले बाल श्रम शोषण, महिला हिंसा, जातीय विभेदजस्ता अमानवीय अपराध गर्ने कार्यकर्तालाई सबै पार्टीले ढोका बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।

‘नेपालभित्रै पनि दुईवटा नेपाल छ । एउटा नेपाल बिहान १० बजे टाई लगाएर बोर्डिङ जानेछ । अर्को नेपाल दिनको २ बजे होटलको टेबल पुछिरहेको हुन्छ,’ शर्माको भनाइ थियो, ‘एउटा नेपाल ३३ प्रतिशत अधिकार लिएर सिंहदरबार छिर्छ, संसद् छिर्छ, पार्टीको क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्छ, अर्को नेपाल खाडीबाट बाकसमा फर्किन्छ ।’

अवधारणापत्रमा शर्माले राजनीतिक शासन प्रणाली कस्तो हुनु उचित भन्ने द्वन्द्वमा नेपाललाई अन्त्यहीन शृंखलामा अब धकेल्न नहुने जनाएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीको बाटोबाट दुनियाँमा अनेक मुलुकले समृद्धि र जनताको खुसी हासिल गरेका र व्यवस्थाभित्रको अव्यवस्था अन्त्य गरेर यसप्रति जनताको आशालाई विश्वासमा बदल्नुपर्ने उनको राय छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×