दलाल सत्ता र बेखुस पुस्ता - विचार - कान्तिपुर समाचार

दलाल सत्ता र बेखुस पुस्ता 

सरकारमा मन्त्री हुनका लागि भइरहेको हानथाप होस् वा अहिले कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको विवाद, त्यसले अब राजनीति त्याग, समर्पण र सेवाको होइन, रातारात धनी हुने निजी स्वार्थपूर्तिको माध्यम मात्र बनेको प्रस्ट हुन्छ ।
अच्युत वाग्ले

‘पोखरामा नयाँ सवारी लाइसेन्सको मोल पच्चीस हजार रुपैयाँबाट एक्कासि पचास हजार पुगेछ’, क्षेत्रीयस्तरका एक नेताले बिनापश्चात्ताप स्वाभाविक भावमा यसरी भने मानौं यो अति सामान्य भइसकेको विषय हो । करिब छ वर्षयता लाइसेन्सको कारुणिक कथा यस्तै छ । लाइसेन्स पर्खेर बस्नेको संख्या अहिले काठमाडौंमा मात्रै नौ लाख पुगेको छ ।

पासपोर्ट कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग आदिमा त्यस्तै भीडभाड हुन्छ । सरकारले जनतालाई सेवा दिनुपर्ने यस्ता कैयौं कार्यालयमा अधिकारका रूपमा पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा अतिरिक्त ‘दररेट’मा खरिद गर्नुपर्छ । भन्सार, कर आदि कार्यालयको त खुलेआम असुलीमा कुख्याति छँदैछ ।

लाइसेन्सकै उदाहरणबाट दलालीको परिदृश्य प्रस्ट्याऊँ । दस वा बीस लाखवटा, चिप्सजडित लाइसेन्स कार्ड छाप्ने मेसिन खरिद गर्ने केही करोड रुपैयाँको स्रोत यतिका वर्षसम्म राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसकेर यो अवस्था आइलागेको होइन । वास्तवमा अभावको यो परिस्थितिलाई योजनाबद्ध ढंगले राज्य सञ्चालकहरूकै चाहनाबमोजिम जीवन्त राखिएको हो । मन्त्री, कर्मचारी, लेखनदास र अहिले ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालकहरूसमेतको लाइसेन्स बिक्रीको जबर्जस्त दलाली सञ्जाल बनेको छ । यो भत्किनेबित्तिकै धेरैको आकर्षक कमाउको स्रोत ठप्पै हुन्छ । सेवाको प्रकृतिअनुरूप अन्य सबैतिर यस्ता सञ्जाल क्रियाशील छन् ।

उच्च राजनीतिक एवम् कर्मचारी नेतृत्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा स्थापित निकायहरू कोही पनि यसबाट बेखबर छैनन् । तर, जनता ठगिने क्रम रोक्न कोही तत्पर हुँदैन । किनभने, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दलाली भाग सबैतिर पुग्ने पद्धति स्थापित छ । यो मूलधारका मिडियामा समाचार बन्दैन । नेता र दलहरूबीचका तिखा झगडाजस्तो स्वादिला यी समाचार हुँदैनन् वा यस्ता ‘हल्ला’लाई प्रमाणित गर्न गाह्रो भएको बहाना सर्वत्र छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डलसम्म समयमा बनाउन नसकेकामा आलोचना भएजस्तो देखिएको छ । उनी पनि उनका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीभन्दा फरक भएनन् भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ । तर यो ‘आलोचना भएजस्तो’ मात्र किन हो भने, मन्त्रिमण्डल बन्न नसक्नुका वास्तविक कारणहरूमाथि कतै बृहत् चर्चा हुँदैन । प्रस्टै छ, देउवा आफैं र सत्तामा सहभागी सबै दललाई ‘आकर्षक’ मन्त्रालय चाहिएको छ । शीर्ष भनिएका नेताहरूले गरिरहेको त्यो (अ)राजनीतिक सौदाबाजी लज्जाशून्य र खुल्लमखुला छ । आकर्षक मन्त्रालयको परिभाषा नै बढी दलाली भाग वा ठेक्काको कमिसन असुल्न पाउने मन्त्रालयहरू हुन् र तिनलाई उम्कन नदिन सबैको कसरत छ ।

थप, राज्यसत्ता सञ्चालनमा निर्णायक भूमिकामा रहेकाहरूले योजनाबद्ध ढंगले नीतिगत रूपमै सत्तालाई दलालीको औजार बनाउँदै छन् । राजनीतिमा त्याग गर्नेहरूको स्थानमा व्यावसायिक स्वार्थ बाझिनेहरूलाई नै विधायन र नीति निर्माणको तहमा पद बिक्री गर्नेदेखि आर्थिक लाभमा हिस्सेदारी गर्ने पूर्वप्रशासकहरूलाई संवैधानिक अंगको पदाधिकारी र राजदूतजस्ता नियुक्ति दिने काम त निरन्तर भई नै रहेका थिए । अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न पाउने प्रस्तावना बजेटमार्फत नै गरिदिए । गत भदौ २५ मा उनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा दसवटा क्षेत्रमा २०८० चैतभित्र लगानी गरे लगानीको स्रोत नखोजिने प्रस्ताव छ । ती दस क्षेत्रमा जलविद्युत्, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सुरुङ, सडक तथा रेलमार्ग, सिमेन्ट र स्टिल उद्योग, कृषि उद्योग, पर्यटन उद्योग, तीन सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग छन् । प्रस्टै छ, यो प्रयोजन सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि राजनीतिक नेतृत्व, खासगरी माओवादी केन्द्रलाई प्रभावमा पार्न सफल केही व्यापारीको स्वार्थमा ल्याइएको हो । यसबाट मुलुकमाथि पर्ने दूरगामी नकारात्मक असरहरूलाई जानीजानी बेवास्ता गरिएको छ ।

भन्नुपरेन, राज्यले दिने पदक–पुरस्कार पनि त्यही दलाल वा लुटतन्त्र (क्लेफ्टोत्रेसी)को हिस्सा भएका छन् । सबै मान, सम्मान र अवसरहरूमा पनि ठूला नेता, शक्तिशाली पदधारी र उनीहरूका आफन्तहरूकै एकाधिकार छ । असोज ३ गते नेपालको संघीय संविधान लागू भएको छ वर्ष पूरा भयो । संविधान कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्थाको गहन र छुट्टै समीक्षा आवश्यक छ । तर, संविधान दिवसका दिन दिइने उच्च पदकहरूमा पनि नेताहरूकै हालीमुहाली देखियो । आश्चर्य छ, प्रधानमन्त्री भइसकेका झलनाथ खनाल प्रवृत्तिका मानिसहरूलाई पदक किन चाहिएको होला ? र, मुलुकलाई दिएको कुन उल्लेख्य योगदानका लागि ? उच्च ओहदाका कर्मचारीहरू कुन आकर्षक पदमा जाने र कसले पदक पाउने भन्ने निर्णय पनि अब त्यसको ‘प्राइस ट्याग’ले गर्न थालेको छ ।

यसरी, सिंगो राज्यसत्ता नै आफैं प्रत्यक्ष दलालीको औजार वा लुटतन्त्रमा रूपान्तरित भएपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा ओली वा अन्य कुनै प्रधानमन्त्रीभन्दा बिलकुल फरक नदेखिनु कुनै आश्चर्यको विषय रहेन । किनभने, ती सबैका लागि राज्यसत्ता सञ्चालनको मूल आधार अब एउटै छ र समान छ । दलाली झाग टत्र्याउने माध्यम र एकाध पात्रहरू फेरिएलान्, तर जो सरकारमा बसे पनि उसको मूल ध्येय सत्तालाई त्यही दलाली भाग असुलीमा दुरुपयोग गर्ने मात्र हुन थालेको छ । देउवाले अपवाद हुने हिम्मत यसपालि पनि देखाएनन् । अपेक्षाभन्दा त्यति फरक परेको हो ।

कसरी बदलिएला मुलुक र नागरिकहरूको निरन्तर पीडाको यो बीभत्स नियति ? यसको उत्तर धेरैले प्रस्तुत गर्नेजस्तो धेरै जटिल छैन । यसका दुइटा मात्रै बाटा छन् । पहिलो, अहिले भएकै वा तिनका उत्तराधिकारी पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्वले यो दलाली र लुटतन्त्रको चंगुलबाट बाहिर आउने अविचलित इच्छाशक्ति देखाउन सक्नुपर्‍यो । र, पूर्ण इमानदारीकासाथ अहिलेको संवैधानिक पद्धतिलाई परिणामदायी ढंगले क्रियाशील बनाउन सम्पूर्ण ऊर्जा लगाउनुपर्‍यो । त्यसले क्रमिक सुधार गर्छ । बाँकी प्रश्न हो, राजनीतिक दलहरूको अहिलेको पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो पुस्तासम्मको नेतृत्व यसरी रूपान्तरणकारी हुने सम्भावना कति छ ? सत्य हो, यो सम्भावना अत्यन्तै शून्य छ । सरकारमा मन्त्री हुनका लागि भइरहेको हानथाप होस् वा अहिले कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको विवाद, त्यसले अब राजनीति त्याग, समर्पण र सेवाको होइन, रातारात धनी हुने निजी स्वार्थपूर्तिको माध्यम मात्र बनेको प्रस्ट हुन्छ ।

दोस्रो बाटो क्रान्तिको हो, लोकतान्त्रिक क्रान्तिको । राजनीतिक रूपान्तरणका लागि हुने वास्तविक क्रान्तिका केही विशिष्ट चरित्र हुन्छन् । पहिलो, त्यस्तो क्रान्ति त्यो पुस्ताले मात्र गर्छ जसले यस्तो रूपान्तरणपछि मुलुकको उन्नति सुनिश्चित हुने सपना देख्छ र त्यसभित्र आफ्ना सन्ततिको समेत भविष्य देखेको हुन्छ । र, त्यो ऊर्जावान् युवा पुस्ता आफ्नो भूमिकाप्रति सचेत हुन्छ र मुलुकका लागि सहिद हुन मानसिक रूपले तत्पर रहन्छ ।

नेपालको हकमा यस्तो क्रान्तिका लागि समर्पित पुस्ताको उपस्थिति अत्यन्त पातलो हुँदै गएको छ ।पहिलो, देशले ठूलो लगानी गरेको र राम्रो शिक्षा पाएको भनिएको जुन वर्ग छ, त्यो करिब वार्षिक सत्तरी–असी हजारको संख्यामा विदेशमा शिक्षा लिने नाममा नफर्कने गरी पलायन भइरहेको छ । यो पंक्तिलाई मुलुकको रूपान्तरणका लागि दुःख र त्याग गर्ने चासो, चेत र इच्छा केही छैन । दोस्रो, श्रम बेच्न खाडी र दक्षिणपूर्वी एसियामा जाने वर्ग छ । त्यसलाई मुलुक छोड्ने आतुरी छ । यो अभ्यास अब आर्थिक बाध्यता कम र सामाजिक रोग बढी भइसकेको छ ।तेस्रो ‘बेखुस पुस्ता’ यहाँ बाँकी छ— अमेरिकाको डीभी चिट््ठा हालेर थाकेको र राम्रो कमाइ गर्ने योग्यता हासिल गर्ने शिक्षा नपाएको । अमेरिकी लेखक जेरेमी एडम्सले आफ्नो पुस्तक ‘होलोड आउट’मा कम शिक्षित, दुःखी, मूल्यमान्यताशून्य र सामाजिक सञ्जालमा लिप्त भएर अन्ततिर आंशिकमात्र ध्यान दिने अहिलेको युवा पुस्तालाई ‘अनह्याप्पी जेनेरेसन’भनेका छन् । यो समूहलाई पनि क्रान्तिमा विश्वास छैन । अथवा, कार्ल मर्क्सले भनेझैं यो लम्फु सर्वहारावादी(लम्पेन प्रोलेटारियट) वर्ग हो जुन गुलामी गरेर जीविकोपार्जन गर्न लाज मान्दैन तर क्रान्ति गर्ने हिम्मत राख्दैन ।

जतिपटक क्रान्ति भएपनि केही फरक नपर्ने रहेछ भन्ने निराशाका स्वरहरू पनि अक्सर सुनिन्छन् । यहाँ के प्रस्ट हुनु जरुरी छ भने, २००७ र २०४६ सालका दुवै क्रान्ति लोकतन्त्रका लागि नै भएका त थिए तर ती शक्ति बाँडफाँटको सम्झौतामा टुंगिएका थिएÙ वारकिपार भएका थिएनन् । २०६३सालको आन्दोलन लोकतन्त्रकेन्द्रित क्रान्ति थिएन । माओवादी हत्याहिंसाको शृंखलालाई लोकतान्त्रिक राजनीतिमा अवतरण गराउने मुख्य उद्देश्य थियो । यसरी हेर्दा, नेपालमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लगि सम्पूर्ण क्रान्ति भएकै छैन भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । वास्तवमा यस्तो रूपान्तरण वा क्रान्तिका लागि समर्पित र दूरदर्शी नेतृत्वको प्रस्ट अभाव अझै खड्केको छ ।

जनता सधैं जागरुक हुँदा मात्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको अवस्थालाई परख गर्न सक्छन् । भर्खरै अल्जेरियाका पूर्वराष्ट्रपति अब्देलअजिज बुटाफ्लेकाको निधन भयो । स्वतन्त्रता सेनानीको आकर्षक छवि हुँदै सन् १९९९ मा राष्ट्रपति बनेका कुनै बेलाका राष्ट्रिय ‘हिरो’ उनलाई सन् २०१९ मा जनताले नै विद्रोहद्वारा हटाए । तर नेपाली जनताले उही नेतालाई उसको कार्यशैली हेरेर दण्डित गर्ने अभ्यास गरेका छैनन् । शक्तिशाली होउन्जेल पूजा गरिरहने र आम जमातले प्रश्न नगर्ने संस्कार पनि लोकतान्त्रिक अग्रगमनका लागि घातक भएको छ । देउवा, ओली, पुष्पकमल दाहाल वा माधव नेपालले आदि यही कारणले एकपटक नेता भएपछि जिन्दगीभर नेता भएर बस्न पाएका हुन् ।

यी सबै परिदृश्यले नेपालमा अर्को सार्थक लोकतान्त्रिक क्रान्तिको सम्भावना धेरै नजिक देखाउँदैन । त्यसैले सत्तामा बसेर ‘क्लेफ्टोत्रेसी’ चलाउनेहरूमा कुनै पनि प्रकारले, कानुन वा मतदाताबाट, दण्डित हुनुपर्ने भय शून्यमा झरेको छ । तथापि, क्रान्तिकै धक्काबिना यो मनोमानीतन्त्र जनमुखी लोकतन्त्रमा रूपान्तरण हुने सम्भावना कतै छैन । प्रश्न र प्रतिरोध नगर्ने अनि एकथान लाइसेन्सका लागि पचास हजार रुपैयाँ तिर्न तयार हुने मानसिकताले गुनासो गर्ने अधिकार पनि सायद राख्दैन ।

@DrAchyutWagle




प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ २१:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेको अवरोधबीच बजेट पारित गर्ने तयारी

राष्ट्रको ढुकुटी खर्चिन नपाएर ‘बजेट सटडाउन’मा पुगेको सरकार कानुनी अड्चन फुकाउन विनियोजन विधेयक संसद्मा छलफल नगरी पारित हुँदै
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — भदौ ३१ यता सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्चिन नपाएको सरकारले संसद्बबाट विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी थालेको छ । सरकारले विनियोजन विधेयकलाई छिटो पारित गरेर खर्च गर्ने बाटो खोल्ने तयारी गरेसँगै संसद्ले पनि सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने तयारी गरेको हो । ‘बजेट सटडाउन’ हुँदा कर्मचारी, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुको तलबका साथै विकास आयोजनालगायतको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा रहेको विनियोजन विधेयकलाई सोमबारको बैठकबाटै पारित गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि सम्भावित कार्यसूचीमा विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राख्दै छन् । भदौ २९ मा स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबार दिउँसो ११ बजे बस्ने कार्यसूची छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले बेलमा गएर संसद् बैठक अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा संसद्मा विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको हो ।

विनियोजन विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालले मात्रै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेकाले मन्त्रालयगत छलफल सकेर सोमबारको बैठकमै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने तयारी भएको प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए । ‘अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची छ । त्यसपछि राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर संशोधनका लागि ७२ घण्टाको अवधि सुरु गर्ने तयारी छ,’ उनले भने ।

विनियोजन विधेयक पारित भएपछि मात्रै त्यसमा आश्रित विधेयक राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रस्तुत भएर सैद्धान्तिक छलफल हुने व्यवस्था छ । सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७८ मा सबै मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट र त्यसका शीर्षकमाथि छलफल गर्ने तयारी छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय एवं विनियोजन विधेयकमा उल्लिखित सबै शीर्षकमाथि एकै दिन छलफल सकाएर पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने तयारी भएको हो ।

विगतमा प्रत्येक मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालयलगायत सबै निकायका लागि विनियोजित बजेटमा झन्डै एक महिना संसद्मा छलफल गर्ने अभ्यास थियो । त्यति लामो छलफल गरे पनि बजेटमा भने कुनै परिवर्तन गरिँदैनथ्यो । कोरोनाका कारण गतवर्ष भने तीन दिनमै सबै मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफल सकाइएको थियो । त्यति बेला खर्च कटौतीका प्रस्तावका आधारमा सांसदका समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो । यसपटक भने प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधले सत्तारुढ दलका सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छैनन् । त्यसैले छोटो समयमै बिनाछलफल विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको हो ।

सबै मन्त्रालय तथा निकायका लागि विनियोजित बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने सांसद सुवाललाई एकैपटक समय दिने र सबै मन्त्रालयका विषयमा बोल्न दिने तयारी छ । सभामुखले निश्चित समय तोकेर बोलिसकेपछि सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिने र त्यसपछि विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरिँदै छ ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले पनि विनियोजन विधेयक सरकारले अगाडि बढाउने तयारी गरेको प्रस्ट्याइन् । प्रमुख प्रतिपक्षसँग सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सरकारले छलफल गर्दा अवरोध नगर्ने संकेत नदेखिएपछि संसद्मा अवरोधबीच बजेट अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष आएन । यसबीचमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले दुई पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर छलफल गर्नुभएको छ,’ भुसालले भनिन्, ‘सोमबार सरकारले हाउसमा बजेट पेस गर्छ, त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षले पनि सघाउनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरेर सोमबार नै राष्ट्रियसभामा जानेछ । राष्ट्रियसभाको बैठक मंगलबार बोलाइएको छ । बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर सुझाव पेस गर्न सांसदहरूका लागि २४ घण्टाको समय लागु गर्ने तयारी छ । सरकारले खर्च गर्न नपाउने कानुनी अड्चन हटाउन राष्ट्रियसभाबाट पनि छोटो प्रक्रिया अपनाएर विनियोजन विधेयक पारित गर्न लागिएको हो । कुनै अवरोध नभए राष्ट्रियसभाबाट असोज ८ सम्म विनियोजन विधेयक पारित गर्ने र त्यसको सन्देश प्रतिनिधिसभामा सुनाएर सभामुखले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइनेछ ।

आश्रित विधेयक असोज १० भित्र पारित हुने सम्भावना रहे तीनवटै विधेयक सँगै पठाइने र नत्र विनियोजन विधेयक मात्रै प्रमाणीकरणका लागि पठाएर खर्च गर्ने बाटो खोल्ने सरकारको योजना छ । विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुअघि सभामुखले हरेक पानामा दुई वटा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभाले बजेटसम्बद्ध विधेयक १५ दिनभित्र सुझाव र सल्लाहसहित वा जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाले १५ दिन लगाएको अवस्थामा भने बजेटसम्बद्ध विधेयक असोज २० अघि नै प्रमाणीकरण भइसक्नेछन् ।

एमालेले विरोध गर्ने, सत्तारुढ दलहरूले लगाए ‘ह्विप’

भदौ २३ देखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनका अहिलेसम्मका सबै बैठक एमालेले अवरुद्ध गरिरहेको छ । सुरुका दुई बैठकमा घम्साघम्सी नै गरेको एमालेले पछिल्ला बैठकमा भने वेल घेराउ गरेर नाराबाजी मात्रै गरिरहेको छ ।

विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा पनि अवरोध कायमै रहने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । ‘सभामुखले यसबीचमा हाम्रो पार्टीसँग समन्वय गर्नुभएको छैन । हामीले सोमबारको बैठकमा पनि विरोध गर्ने हो, अवरोध गर्ने होइन,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभामा सभामुखको विषयलाई लिएर राष्ट्रियसभामा एमालेका सांसदले सिटबाट उभिएर मौन विरोध गर्दै आएका छन् । राष्ट्रियसभामा जस्तो विरोध गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले वेलमा नाराबाजी गर्दै विरोध गर्ने योजना सुनाए । ‘राष्ट्रियसभामा जस्तो विरोध हुँदैन । सरकारले जे जसरी संसद्लाई बन्धक बनाउन खोज्दै छ, त्यहीअनुसार हामीले रेस्पोन्स गर्छौं । विरोध यसअघिको जस्तै रहन्छ । बजेट–सजेटको कुरो होइन, सभामुखले एमालेप्रति गरेको व्यवहारविरुद्धको लडाइँ हो,’ भट्टराईले भने ।

कांग्रेस सचेतक भुसालले भने बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘संसद्मा प्रतिपक्षले सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले यति महत्त्वपूर्ण बिजनेस ल्याउने बेला प्रमुख प्रतिपक्षले आन्तरिक विषयमा अल्झिएर संसद् अवरुद्ध गरेर गलत परम्पराको थालनी गर्न हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘सर्वोच्चमा भएको मुद्दाको विषय सदनमा उठाउने र त्यसको जवाफ चाहियो भन्ने, परिणाम नै नआउने किसिमका मुद्दा उठाउने गर्नु हुन्न । अदालतमा मुद्दा हालेर विचाराधीन अवस्थामा सभामुखबाट अपेक्षा गर्ने कुरा गलत हो । उहाँहरूको मागको आधार नै छैन । यस्तो अवरोधले एमालेको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ ।’

बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा पार्टीका सबै सांसदलाई उपस्थित हुन भनिएको भुसालले बताइन् । सत्तारुढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले पनि सबै सांसदलाई बजेट पारित नहुन्जेल संसद्मा अनिवार्य उपस्थित हुन ह्विप लगाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ २१:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×