संविधान कार्यान्वयनको कठिन यात्रा- विचार - कान्तिपुर समाचार

संविधान कार्यान्वयनको कठिन यात्रा

संविधानको गतिशीलताका लागि कानुन निर्माण पहिलो र अपरिहार्य सर्त हो ।
खिमलाल देवकोटा

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको दशकौंदेखिको सपना साकार भएको दिन साँच्चिकै ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण थियो । ठूलो चुनौतीका बावजुद संविधान जारी हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि पनि हो । संविधान जारी भएको आधा दशक मात्र पूरा भएको छ । यस अवधिमा संविधानले निकै कठिन यात्रा गरेको छ । 

सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका कारण यस अवधिमा धेरै उथलपुथल भएका छन् । संविधानको पालुवा पनि राम्रोसँग नपलाएको अवस्थामा यसलाई मलजल गर्नु त कता हो कता, उल्टै यसका कार्यान्वयनकर्ताबाटै चिथोर्ने र निमोठ्ने काम भयो । संविधानको पालक र संरक्षकका रूपमा रहेको सम्मानित र मर्यादित राष्ट्रपति संस्थालाई समेत बदनाम गराउने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भयो । रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने प्रधानमन्त्रीको मतियारका रूपमा राष्ट्रपति संस्था प्रयोग भयो । प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण अहिलेका सत्तारूढ दल र नागरिक समाज आन्दोलित भए ।

कोभिड महामारीबाट मुलुक प्रताडित नभएको भए २०६२–६३ को जनआन्दोलनभन्दा पनि ठूलो आन्दोलन हुने स्थितिमा मुलुक थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसहित आमबुद्धिजीवी संविधान संरक्षकको ढालका रूपमा देखा परे । संविधान जारी गर्दा यसलाई जलाउनेहरू पनि आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहे । प्रतिनिधिसभा विघटनको पीडाको स्थितिमा, यो घटना निश्चय पनि सुखद थियो ।

दुई–दुई पटक मृत्युशय्यामा पुर्‍याइएको संविधानलाई, आन्दोलनको बललगायतका कारण, सर्वोच्च अदालतले जीवनदान दियो । संविधान कार्यान्वयनको जग बसाल्ने समयमा अँध्यारो सुरुङमा छिराउने जुन हर्कत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भयो, त्यो शिशु संविधानका लागि दुर्भाग्यपूर्ण नै थियो । विविध कठिनाइका बावजुद यस अवधिमा केही उपलब्धि भएका छन् । चुनौतीहरू पनि छन् । केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता पनि संविधानको गोरेटाका लागि ठूलो अवरोधका रूपमा देखा परेको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघात्मक; राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक; हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्ष; सामन्ती, निरंकुश र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाबाट समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित हुनु परिवर्तनकामी र आन्दोलनकारी नागरिकका लागि सुखद पक्ष हो । संविधान यही जगमा उभिएको छ ।

नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने एवं प्रदेश र स्थानीयले पनि राज्यको शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार संविधानले किटान गरेको छ । तीनै तहका सरकारका एकल र साझा अधिकार संविधानमै लिपिबद्ध छन् । यी अधिकारको कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा तीन तहकै सरकारका कानुनहरू बनेका छन् । तर अधिकार प्रयोग र कानुन तर्जुमालगायतमा थुप्रै समस्या छन् । कानुन तर्जुमाको गति पनि सुस्त छ । सबै पुराना कानुनहरू संविधानसँग तादात्म्य हुने गरी संघीय संसद्को बैठक बसेको एक वर्षभित्र बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि तत्कालीन ओली सरकारले यसमा खासै ध्यान दिएन । कानुन मन्त्रालयले संविधानको क्रियाशीलताका लागि न्यूनतम ३१५ वटा ऐन आवश्यक पर्ने जनाएको थियो तर हालसम्म १५८ वटा मात्र बनेका छन् । यसमा पनि ओली सरकारको कार्यकालमा जम्मा ६७ वटा मात्र बने ।

संसद्लाई छलेर ३४ वटा अध्यादेश ओली सरकारका पालामा ल्याइए । कानुनी शासनभन्दा लहडका भरमा शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पायो । संसद्लाई रातारात विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । ओली सरकारले अध्यादेशको भर्‍याङ बनायो । यो सरकारले पनि त्यही भर्‍याङ चढेर राजनीतिक दल टुक्य्राउन सहज हुने अध्यादेश ल्यायो, जसका कारण दुइटा राजनीतिक दल टुक्रिए । कानुनी शासन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो पक्कै पनि राम्रो हैन । अध्यादेशको सीमारेखाबारे संविधानमै लेख्नुपर्ने सन्देश पनि यस अवधिको शासनकालले सिकाएको छ ।

संविधानले मुलुकको राज्यसंरचनामै उथलपुथल ल्याएको छ । साविक एकात्मक राज्यव्यवस्थामा केन्द्रमा मात्र निहित अधिकारहरू संवैधानिक रूपमै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रित भएका छन् । एकल र साझा अधिकारको कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा तीन तहकै सरकारका कानुनहरू बनेका छन् । तर अधिकार प्रयोग र कानुन तर्जुमालगायतमा थुप्रै समस्या छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने आशय केन्द्रमा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त सार्वजनिक रूपमै प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रका प्रशासनिक एकाइ हुन् भनेका थिए ।

तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने भन्ने संविधानको आशय भए पनि यस सिद्धान्तको राम्रोसँग पालना भएको छैन । योजना कार्यान्वयनकै सवालमा पनि संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकार स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुनकै सन्दर्भमा पनि कतिपय संघीय कानुनले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको स्थिति छ । प्रदेशका कानुनले पनि क्षेत्राधिकार नाघेको गुनासो स्थानीय तहको छ ।

संविधानको पालना र संरक्षणका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थासँगै गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । तर गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको संरक्षणभन्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको रबर स्ट्याम्पजसरी काम गरेको आरोप नागरिक समाजलगायतको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति व्यापक प्रश्न गरेको छ । मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै राजनीतिक दलका हुनु हुँदैन भन्ने शिक्षा पनि यसले दिएको छ । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक बहस जरुरी छ ।

संघीयताको पर्यायका रूपमा प्रदेशहरू अस्तित्वमा छन् । प्रदेशको संख्या, सीमांकन र नामांकनमा सहमति हुन नसक्दा पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन । नामांकन र राजधानी प्रदेशसभाले नै गर्ने गरी संविधान जारी भयो । प्रदेश १ र २ बाहेकले नामांकन गरिसकेका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र नामांकन र राजधानी टुंग्याउनुपर्ने भनी संविधानमै लेखिएको भए यो विषय लम्बिने थिएन ।

चुनौतीका बीच प्रदेशहरू कार्यरत छन् । काम गर्न कर्मचारी, कानुन, कार्यालय र वित्तीय स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभाबाहेक सात–सात मन्त्रालयबाट काम थालेका प्रदेशहरूमा अहिले १,०१९ वटा निकाय छन् । हुन त अनावश्यक रूपमा संस्थागत संरचना थप्दै जाने गलत अभ्यासको थालनी पनि भएको छ । यति मात्र हैन, कतिपय प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकतम सीमामा गएर मन्त्री पनि बनाएका छन् । जथाभावी मन्त्रालय फोरेका छन् ।

संविधानले प्रदेशलाई प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउने अधिकार दिएको छ । यस आधारमा वाग्मती प्रदेशमा २२ जना र प्रदेश २ मा २१ जनासम्म मन्त्री हुन सक्छन् । संविधानको यस व्यवस्थालाई १० प्रतिशतमा झार्न जरुरी छ ।

कर्मचारीको सवालमा प्रदेशमा करिब २४,००० दरबन्दी रहेकामा १५,००० जति मात्र कार्यरत छन् । स्थानीय तहकै सन्दर्भमा, ६७,११९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकामा ३४ प्रतिशत अपुग छन् । पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । तर पछिल्लो पटक प्रदेशहरूमा सत्ता जोड–घटाउका कारण अस्थिरता छ । प्रदेशसभाहरू पनि सहज तरिकाले बस्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिलगायतमा काम गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएका छन् । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ फागुनमा संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पनि स्वीकृत नहुँदा त्यसको सीधा असर प्रदेश लोकसेवा आयोगमा परेको छ । कर्मचारी समायोजनकै समयमा संघमा बढी कर्मचारी राखेर थोरै मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनु ठूलो भूल थियो । कामको जिम्मेवारी तल धेरै हुनु, तर त्यस आधारमा कर्मचारी नहुनाले प्रदेश र स्थानीय तह बढी प्रभावित छन् । फेरि, अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी धमाधम संघमै फिर्ता भएको अवस्थासमेत छ ।

संविधानले जनतालाई मालिक बनाएको छ । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले उत्पन्न गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य संविधानले गरेको छ । विभेद र उत्पीडनसँग सम्बन्धित कतिपय विषयलाई मौलिक हकका रूपमा राखी कानुनको तर्जुमासमेत गरिएको छ । दलितलगायतलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न र सामाजिक रूपमा अपनत्व गराउने पक्षमा अझै पनि थुपै समस्या छन् । भूमिहीन दलितलाई भूमि र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मौलिक हकको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

लैंगिक समानता र समावेशी तथा सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वमार्फत समावेशी लोकतन्त्र निर्माण गर्ने अभिप्राय संविधानको छ । यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि पनि भएको छ । संसद्मा (प्रदेशसभासहित) कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । महिलाको उपस्थितिकै सन्दर्भमा, सबै देशका संसद्हरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईपीयूका अनुसार अमेरिकी संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व २७.५५ प्रतिशत छ भने भारतमा १४.४४ प्रतिशत, चीनमा २४.९४ प्रतिशत र बेलायतमा ३४.१५ प्रतिशत । नेपालमा भने ३२.७३ प्रतिशत छ । बेलायतजस्तो प्रजातन्त्रको जननी मुलुकको बराबरी जत्तिकै महिलाको उपस्थिति हुनुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति झन् विशाल छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ४१ प्रतिशत महिला छन् ।

साविक शासन व्यवस्थामा स्थानीय तहहरू नेपाल सरकारमातहत थिए । अहिले त्यस्तो छैन । नयाँ संविधान जारीसँगै संघ र प्रदेशको भन्दा अगाडि स्थानीय तहको चुनाव भयो । झन्डै २० वर्षको रिक्ततापछि नागरिकले आफ्नै घरदैलामा जनप्रतिनिधि पाएका छन् । कोभिड महामारी व्यवस्थापनलगायतमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका सराहनीय छ । संविधान जारी नभएको भए सायद अहिलेसम्म स्थानीय तहको शासन साविककै जस्तै कर्मचारीहरूले सञ्चालन गरिरहेका हुने थिए । सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्‍याउनु संविधानको भावना पनि हो । हिजो दस लाख रुपैयाँ पनि अनुदान नपाएका स्थानीय तहले अहिले एक अर्बभन्दा पनि बढी अनुदान पाएका छन् ।

संविधानले स्थानीय सेवा प्रवाह र स्थानीय पूर्वाधार विकासजस्ता जिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरेकाले पटक–पटक सदरमुकाम र राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । अधिकार र जिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय स्तरमा संवैधानिक रूपमै विकेन्द्रित भएसँगै समस्याहरूको पनि स्थानीयकरण भएको छ । हिजो दूरदराजका ससाना झमेलाहरूमा सरकार अल्झिन्थ्यो । नागरिकहरूलाई दुखेसो पोख्ने ठाउँसम्म थिएन । अहिले त नागरिकले समस्या सुनाउने ठाउँ पाइला–पाइलामा छन् ।

सिंहदरबारबाट कहिल्यै मोफसल नजाने विशिष्ट कर्मचारीहरू अहिले प्रदेश र पालिकास्तरमा छन् । संघीय तहमा भन्दा बरु प्रदेश र स्थानीय स्तरमा काम गर्ने वातावरण राम्रो रहेको गाइँगुइँ पनि कर्मचारीवृत्तमा सुनिन्छ । सदरमुकामको भीडभाड गाउतिर सरेको छ । राजधानी काठमाडौंको चमक प्रदेशमा झरेको छ । नयाँ शासन–व्यवस्थाका कारण आन्तरिक बसाइँसराइमा समेत केही कमी आएको छ । पालिका–पालिकाबीच र प्रदेश–प्रदेशबीच सेवा प्रवाह र विकास–निर्माणलगायतमा प्रतिस्पर्धासमेत छ । यी सबै संविधानकै उपलब्धि हुन् ।

संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहहरूबीचको सम्बन्धलाई घनीभूत बनाउने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी अन्तरतह समन्वय हो । यसलाई कसिलो बनाउन अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्लगायतका संस्थागत संरचनाहरूको व्यवस्था संविधान र कानुनमा छ । यी संरचनाहरू त्यति क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । बैठकका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । जस्तो— तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा २०७५ मंसिरमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्ले शिक्षा, कृषिजस्ता साझा अधिकारसँग सम्बन्धित अधिकांश कानुन २०७५ चैतमा बनाइसक्नेसहित करिब सात दर्जन क्रियाकलापको रोडम्याप बनाए पनि आधासमेत कार्यान्वयन भएको छैन ।

संविधानको गतिशीलताका लागि कानुन निर्माण पहिलो र अपरिहार्य सर्त हो । अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूलाई क्रियाशील गराउने र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनेलगायतमा गठबन्धन सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका कर्मचारी, संस्थागत संरचना, योजना तर्जुमा, कानुन निर्माणलगायतमा असल अभिभावकत्व पूरा गर्नमा पनि कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि इमानदारीपूर्वक संविधानको भावना र अक्षरहरूको अक्षरशः कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, विभिन्न आरोह–अवरोहका बावजुद संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । राजनीतिक दलहरूको खिचातानीले संविधानको आगामी यात्रा कठिन नै हुने स्थिति भने छ । तर चुनौतीमै अवसर हुन्छ भन्ने यथार्थलाई मनन गर्न जरुरी छ । दुई–दुई पटकको प्रतिनिधिसभाको विघटनले तात्कालिक रूपमा केही चुनौती सृजना गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा सुधारका लागि निश्चय नै केही अवसर दिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘संविधानमाथि सांघातिक आक्रमण भयो’

सबै अंगका आ–आफ्ना खेलका नियम छन्, त्यही परिधिभित्र बसेर खेल्नुपर्छ
संविधानमाथि राजनीतिक दलहरुबाट खतरा
कांग्रेसका नेताहरु धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा जानु संविधानप्रति खतरा सिर्जना हुनु हो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्ष भएको छ तर संविधानका पक्षधरहरु नै यसका मूल विशेषता भत्काउन उद्यत देखिएका छन् । संविधानका विपक्षीहरुको मनोबल बढेको  छ । आम नागरिकका अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।

दुइटा संविधानसभाको कष्टप्रद यात्रा तय गर्दै जारी भएको संविधानलाई ६ वर्षमै किन यति धेरै निसाना बनाइयो ? संविधानमाथि कसबाट खतरा छ ? संविधानलाई कमजोर बनाउनेहरु को–को हुन् ? संविधान दिवसका सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र ध्रुव सिम्खडाले गरेको कुराकानी:

६ वर्ष पहिले संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई तपाईंले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यो दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

त्यस दिन मैले २००७ साल, त्यसभन्दाअघिका क्रान्ति, आन्दोलन र जनआन्दोलनलाई सम्झें । लोकतन्त्र र समानताका लागि ज्यान आहुति गर्नेहरू र आन्दोलनमा संलग्न भएका सबैलाई सम्झेर ७/८ दशकदेखि नेपालीले चाहना गरेअनुसार संविधानसभाले बनाएको संविधान घोषणा गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको थिएँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा गरेको २०७२ असोज ३ गतेलाई म विशेष दिनका रूपमा स्मरण गर्छु । लोकतन्त्रको मन्दिर संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्न पाउनु मेरा लागि गौरवको विषय थियो ।

संविधान लेख्ने बेला चित्त नबुझेका कुरा पनि केही थिए कि ?

जुन ढंगले प्रक्रिया छोट्याएर हतार–हतार संविधान लेखियो, त्यसबेला अलि चित्त बुझेको थिएन । संविधानका धाराहरू सोलोडोलोमा पारित गरिएकामा चिन्ता लागिरहेको थियो । मैले नेताहरूलाई यसो नगरौं भनेको थिएँ । प्रक्रिया केही छोट्याए पनि नेताहरूले लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने कार्यमा योगदान गर्नुभयो । संविधान घोषणा भयो । निर्वाचन भयो । सरकार बन्यो तर सरकारले जनताको अभिमत बुझेर लोकतान्त्रिक परिधिभित्र रहेर काम गरेन । मिडिया विधेयक ल्याएर मिडियालाई संकुचन गर्न खोजियो । संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संशोधन गरियो । संविधानको भावनाविपरीत काम हुन थाले । अमेरिका, भारतलगायत लोकतान्त्रिक देशहरूले एक पटक घोषणा गरेको संविधानलाई पटक–पटक संशोधन गरेर समसामयिक बनाएका छन् । एउटै संविधानबाट काम गरिरहेका छन् । हाम्रो संविधानमा पनि जनचाहनाअनुसार समयसापेक्ष संशोधन गर्ने प्रावधान छँदै छ । तर जुन संविधान हामीले पाएका छौं, यो लोकतान्त्रिक छ, गणतान्त्रिक छ । यसमा संघीयतासहित समानुपातिक समावेशितालाई समेटिएको छ । धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था छ । यो कुनै व्यक्तिले आफ्नो इच्छामा ल्याएको होइन, उच्चतम लोकतान्त्रिक विधिद्वारा संविधानसभाले बनाएको संविधान हो ।

यति राम्रो हुँदाहुँदै पनि किन अहिले समस्या आयो ?

संविधान जस्तोसुकै बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू सुपात्र हुनुपर्‍यो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेकाहरू असल नहुँदा समस्या आएको हो ।

अहिले हाम्रो संविधानमाथि कोबाट बढी ‘थ्रेट’ देख्नुहुन्छ ?

जब कुपात्रहरू अगाडि आउँछन् अनि ‘थ्रेट’ हुन्छ । हामीले लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिअनुसारको संविधान बनाएका छौं । शक्तिको स्रोत संविधानमा छ । यसमा राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गरेका छौं । राष्ट्रपतिको संस्था खडा गरेका छौं । संविधान, कानुनअनुसार संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेका छौं । कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था छ । तर यी संस्थाहरूबीच जुन तरिकाले लोकतान्त्रिक खेल हुनुपर्थ्यो त्यसअनुरूप हुन सकेन । लोकतान्त्रिक पद्धति विरोधी खेलहरू भए । प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिने अनि अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने काम भए । यो पद्धतिले जति समस्या आए पनि त्यसको समाधानका लागि जननिर्वाचित संस्था संसद्मा छलफल गरेर समाधान निकाल भन्ने निर्देश गरेको छ । त्यसैले सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सहज वातावरण बनाउँदै छलफलबाट मुलुक सामुन्ने आएका समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

अहिले संसद्मा जुन गतिविधि भइरहेका छन् त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

सहिष्णु तरिकाले संसदीय प्रणालीको मर्मअनुसार सभालाई कसरी चलाउने भन्ने विधि, विधान र परम्परा छन् । सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउँदै संसद् चलाउनुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमा बसेर छलफल चलाउनुपर्ने हो । त्यहाँ सांसदहरूलाई बोल्ने पूरापूर स्वतन्त्रता छ, संसद्मा बोलेका कुरालाई लिएर अदालतमा पनि मुद्दा लाग्दैन ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत संविधानमाथि प्रहार भइरहेको छ, यसमा को दोषी छन् ?

पहिले संविधानसभा नै भंग भयो । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभा गठन गर्नुपर्‍यो । संविधान निर्माण गरेर लागू गरिसकेपछि अहिले फेरि जुन खालका गतिविधि भइरहेका छन्, यो संविधानमाथिको सांघातिक आक्रमण हो । संविधानलाई बचाउन मिडिया, नागरिक समाज, चेतनशील नेपाली नागरिक, बुद्धिजीवी सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अदालतले पनि दुई/दुई पटक बडो सही तरिकाले व्याख्या गरेर यो संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याइदिएको छ ।

संविधानमाथि सांघातिक हमला कोबाट भएको ठान्नुहुन्छ ?

कार्यपालिका प्रमुखबाट भयो । त्यसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको पनि मिलेमतो देखियो । उहाँले कार्यकारीलाई सहज ढंगले भन्न सक्नुहुन्थ्यो कि तपाईंलाई सरकार चलाउन सहज छ, दुई तिहाइनजिक मत छ, पार्टीको झगडा मिलाउनुस् तर त्यसलाई कारण बनाएर संसद् विघटन नगर्नुस् । हामीले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम पाँच वर्षसम्म अभ्यास त गर्नुपर्‍यो नि । सारा संवैधानिक अंगलाई निष्क्रिय बनाउने, आफ्ना खल्तीका मान्छे राख्ने गर्न थालियो । संविधानको परिकल्पना यस्तो छैन ।

सबै निकायमा सक्षम, निष्पक्ष, तटस्थ र नयाँ सोच भएका व्यक्तिहरूको चयन हुनुपर्ने हो । कार्यपालिकाले जुन काम गर्छ त्यसमा त्रुटि छ भने संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले बनाएका कानुनमा कमीकमजोरी भए त्यसलाई अदालतले हेर्ने व्यवस्था छ । सबै अंगका आ–आफ्ना खेलका नियम छन्, त्यही परिधिभित्र बसेर खेल्नुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले आफ्नो परिधि नाघ्नुभएकाले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । विगतमा राजाले संविधानको सीमा नाघेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर आफैं शासन प्रशासन चलाउन थाल्दा समस्या आएको थियो ।

संविधानमाथि सबैभन्दा बढी हमलाचाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भएको भन्न खोज्नुभएको हो ?

ओलीजीले सारा निकायलाई कब्जा गर्दै अन्त्यमा जनताको सर्वोच्च संस्था नै भंग गरिदिनुभयो, त्यो पनि विवादरहित हुनुपर्ने जनताको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति संस्थासित मिलेर । त्यसो भएपछि अदालत र चेतनशील नेपाली जनताको आवाजमात्र बाँकी रह्यो । यसले गर्दा नै संविधान फेरि ट्र्याकमा आएको छ ।

अब कोर्स कसरी करेक्सन गर्ने त ?

कोर्स करेक्सन भएको छ । अब यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आचरणअनुसार सम्हालेर लैजानुपर्छ । संविधानलाई बचाउने, सुशासन दिने, जनताको भावनाअनुसार चल्ने सरकार हुनुपर्छ । आर्थिक अनुशासन कायम होस् । देशको अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जोगाउँदै छिमेकहरूसित कौशलतापूर्वक सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकहरूसितको सम्बन्धलाई कौशलतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । यो क्षमता हाम्रा नेताहरूमा हुनुपर्‍यो । तर त्यो देखिइरहेको छैन । अहिले छिमेकीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग पनि सम्बन्ध राम्रो छैन, आफ्नो अर्थतन्त्र पनि कमजोर भइरहेको छ र राजनीतिक पद्धति पनि कमजोर बन्दै छ । १५/१६ अर्ब व्यापार घाटा छ । ५० लाखजति नेपाली मुलुकबाहिर काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले हामी बाँचिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा संविधान र राष्ट्रलाई जोगाउने दायित्व राजनीतिक दलहरूकै हो । जनप्रतिनिधिहरूकै हो ।

विघटित प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएयता सत्ता गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूका गतिविधि र संसद्मा भएका गतिविधिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जनतामा कोर्स करेक्सन भयो अब ठीक हुन्छ भन्ने सोच बनेको थियो तर मुलुक त्यसप्रकारले गइरहेको छैन । न सरकारले काम गरिरहेको छ, न सत्ता साझेदार शक्तिहरू यसमा जिम्मेवार देखिएका छन् । अब यो प्रणालीलाई जोगाउने पहिलो दायित्व सत्ता साझेदार दलहरूको हो । नेपाली जनतालाई साथ लिएर लोकतन्त्रलाई प्रतिगमनबाट बचाउन उहाँहरूको परिश्रम परेको छ । तर त्यसपछि निर्मित गठबन्धनको सरकार कछुवाको तालमा हिँडेको छ । दुई महिना भइसक्यो मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले जनतामा फेरि निराशा पैदा गर्ने काम त गर्नुभएन नि π सरकार, सत्ता साझेदार दलका कमजोरी छताछुल्ल भइरहेका छन् ।

अर्कोतिर प्रतिपक्षको त्यही रवैया छ, प्रतिनिधिसभा भंग गरेको ठीक थियो भनेर देखाउन खोज्दै छ । विधि, विधान र संविधानअनुसार यो संसद्लाई पूरा समय चलाएर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नतिर सबै लाग्नुपर्छ । बजेट आउन सक्ने वातावरण बनाउन सत्ता साझेदार दलहरू र प्रतिपक्षी दल संवादमा बस्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने होइन । समयमै प्रतिपक्षीसित कुरा गरेर बजेट ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । प्रतिपक्षले पनि त्यसमा सहयोगी भूमिका खेल्न सकेन । आखिर संविधान, संसद् सबै हामीले नै स्थापना गरेका संस्था हुन् । यसको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको जिम्मेवारी हो । अहिले बजेट ठप्प पारेर के नाटक गरेको हो ? समय बर्बाद नहोस् ।

यसको थप असर के होला ?

संघीय संसद्मा यस्तो भयो भने, प्रादेशिक संसद्मा पनि यसको असर पर्छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले यस्तै सिक्छन् । सारातिर अराजकता सिर्जना हुन सक्छ । पहिले पनि संसद्बाट बजेट ल्याउने बेला अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोस्ने काम गरियो । अहिले बजेट नै ल्याउन दिइएन । यस्तो विकृतिले जनतामा वितृष्णा बढ्छ । व्यवस्थाविरोधी परम्परावादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन सक्छन् । अहिले जनता निराश छन् । म पनि कहीं न कहीं निराश छु । मैले त यो संविधान सदियौंसम्म चल्छ भन्ने सोचिरहेको छु । तर यसका पक्षधर पात्रहरूले होसियार हुनुपर्छ ।

यो संविधानलाई पहिलो खतरा राजनीतिक दलहरूबाटै छ । जस्तो– नेपाली कांग्रेस लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको दल हो । तर त्यही दलका नेताहरूले संविधानमा व्यवस्था भएका लोकतान्त्रिक हकअधिकारको खिलाफमा बोल्न थालेका छन् । धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा कांग्रेसका नेताहरू जानु भनेको संविधानप्रति खतरा सिर्जना हुनु हो । संविधानले सबै धर्म, संस्कृति मान्नेलाई ‘स्पेस’ दिएको छ । फेरि किन धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नुपर्‍यो ? हाम्रा सबै धर्म, संस्कृति बचाउन संविधानले कुनै छेकबार गरेको छैन ।

त्यसो भए संविधानअनुसार हाम्रा आचरण बदलिन सकेनन् ?

हो । हामीले संविधानचाहिँ आधुनिक अवधारणाअनुसारको बनायौं । तर त्यसअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न, व्यवहारमा उतार्न र लोकतान्त्रिक आचरण अनुसरण गर्न सकिरहेका छैनौं । यसमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रा आचरण र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक संस्कृति र परम्परा हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आचरणलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले यसमा कमीकमजोरी देखिएको छ । राजनीतिक दलहरू जसले संविधान बनाए तिनैबाट खतरा पैदा हुनु दुःखको कुरा हो । कसैले संघीयतालाई स्वीकारिरहेका छैनन्, कसैले धर्मको नाउँमा खेल्न थालेका छन् । यस्तो भइरह्यो भने संविधानविरोधी शक्तिले खेल्ने मौका पाउन सक्छ । यस्तो हुनु राम्रो होइन ।

यो संविधानको दिगोपना कति होला ?

यो पूरापूर लोकतान्त्रिक संविधान हो । लोकतान्त्रिक परिपाटीको संविधानको जगेर्ना नगरेर हामीले अरू के खोज्ने ? यो लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतासहितको संविधान हो । यसैमा हाम्रो हित छ । अहिले राजनीतिक दलहरूका व्यवहार देखेर जुन निराशा पैदा भएको छ, यो धेरै समय कायम हुँदैन किनभने जनता धेरै चेतनशील भएका छन् । स्वतन्त्र मिडिया, नागरिक समाजलगायत थुप्रै लोकतान्त्रिक संस्था यसको ‘वाचडग’का रूपमा रहेकाले यो संविधान अझ परिष्कृत बन्दै अगाडि बढ्ने देख्छु । राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराउन खोजे पनि यिनलाई सच्याउने हाम्रा थुप्रै लोकतान्त्रिक दबाब समूहहरू छन् । हाम्रो लोकतान्त्रिक जग बलियो भएकाले यो संविधान सदियौंसम्म चल्नेछ, मेरो कामना पनि यही छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×