शक्ति–संघर्षको चपेटामा न्यायपालिका- विचार - कान्तिपुर समाचार

शक्ति–संघर्षको चपेटामा न्यायपालिका

अमुक मुद्दामा अमुक राजनीतिक दल वा नेताले हारेको छ, अब त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न अर्को मुद्दामा जिताउनुपर्छ भन्ने मान्यता अदालतले राख्ने गरेको आभास हालैका केही मुद्दाका फैसलाहरूबाट पाइएको छ ।
टीकाराम भट्टराई

मुलुकले छैटौं संविधान दिवस मनाउँदै छ । विगत छ वर्षको समग्र संवैधानिक अभ्यासको सिंहावलोकन गर्ने दिन हो आज । तर यस लेखमा मूलतः न्यायपालिकाको भूमिकाबारे मात्र चर्चा गरिएको छ । चरित्र, गुण, हैसियत र अधिकारका दृष्टिले प्रजातान्त्रिक मुलुकको न्यायपालिका राजनीतिक शक्ति संघर्षको दायराभन्दा माथि उठेको हुन्छ र हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, गणतन्त्रको कार्यकालमा नेपालको न्यायपालिका विगतमा भन्दा बढी राजनीतिक शक्ति संघर्षको चपेटामा फसेको छ ।

यसका कारणहरूबारे लामै आलेख तयार हुन सक्छ । न्यायाधीश निय्क्तुि गर्ने संयन्त्र संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनाका कारण न्यायपालिकामा राजनीतिक हित समूह प्रवेश गरेर न्यायपालिका राजनीतिक चपेटामा फस्यो भन्ने भनाइ आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने हतियार भएको छ । यथार्थमा नियुक्तिमा हुने भागबन्डाका कारण सृजित समस्याभन्दा न्यायपालिकाको नेतृत्व र न्यायका अन्य सरोकारवाला पक्षमा देखिएको नैतिक विचलन नै न्यायपालिकाको यो हविगतको मूल कारक हो । न्यायाधिश नियुक्तिमा देखिएको भागबन्डा र अक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिको विषय त अनगिन्ती कारकको एउटा सानो अंश मात्र हो ।

न्यायिक प्रवृत्तिको पथान्तरण ?

स्वतन्त्र न्यायपालिका, करिबकरिब सबै अवयवलाई अवलम्बन गरेको हाम्रो संविधानअन्तर्गतको न्यायपालिकाले आज पनि गौरवका साथ शिर ठाडो गर्न सकिरहेको छैन । विगत छ वर्षको संवैधानिक अभ्यासमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च अदालतले अवश्य पनि कतिपय गम्भीर संवैधानिक विवादहरूमा संविधानको रक्षा र पालनाका लागि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको छ, तर त्यही समग्र न्यायपालिकाको कार्य सम्पादनको मानक वा मूल प्रवृत्ति बन्न सकेको छैन ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मापन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो— न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय अनुमानयोग्य (प्रेडिक्टेबल) हुनुपर्छ । अझ यसो भनौं, निश्चित सिद्धान्त, नजिर र कानुनका आधारमा यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गर्छ भनेर ढुक्कसाथ अनुमान गर्न सकिने अवस्था विकास हुन नसक्नु न्यायपालिकामा हुर्केको डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । अनुमानयोग्य न्यायप्राप्ति हुन छाड्नु नै न्यायपालिका आफ्नो स्वाभाविक पथबाट हट्दै जानु हो । हाम्रो न्यायपालिकाको मूल प्रवृत्ति स्वच्छ न्याय सम्पादनबाट पथान्तरण–उन्मुख भइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले संविधान र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दीर्घ जीवनमा गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ । आखिर न्याय किन अनुमानयोग्य हुन नसकेको हो ? न्यायपालिका आफ्नो मूल प्रवृत्तिबाट किन पथान्तरण हुन खोजिरहेको छ ? त्यसका कारणहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक छ ।

कार्यपालिकासँग हिस्सेदारीको दाबी ?

पछिल्लो अवधिमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति वा न्याय परिषद्को सिफारिसमा हुने न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधिश वा न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले कार्यपालिका वा राजनीतिक नेतृत्वसँग आफ्नो हिस्सेदारी खोजेको र कार्यपालिकासँग हिस्सेदारीमा सम्झौता गरेका कारण त्यस्तो नियुक्तिका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको युक्तियुक्त जवाफ न्यायपालिकाले दिन सकेको छैन । झट्ट हेर्दा न्यूनतम योग्यता पुगेका र विधि–प्रक्रिया पुर्‍याएरै नियुक्ति गरेको देखाइएका कारण प्रधान न्यायाधिश वा न्यायपरिषद्का सदस्यले राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्झौता गरेको हिस्सेदारीको प्रश्नलाई स्थापित गर्न कठिन पर्ला तर नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूको कोसँग के नातासम्बन्ध थियो वा स्वार्थ थियो भन्ने कुरा कम्तीमा न्याय जगत्मा भने ऐनाझैं छर्लंग छ ।

अनि यो प्रश्न जसरी उठेको छ, त्यस्तो होइन भन्ने जवाफ पनि युक्तियुक्त ढंगले आउन सकेको छैन । संवैधानिक अभ्यासमा देखिएको यो प्रवृत्ति एउटा नियुक्ति त हो नि भन्नेमा मात्र सीमित छैन । यसले न्यायपालिकाको गरिमा, स्वतन्त्रता र मर्यादामा युगीन प्रश्नहरू निम्त्याएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गति, गरिमा र अभ्यासलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने यो प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य हुन नसके न्यायपालिकाले इतिहासको गौरवगाथाको विरासत गुमाउनेछ । प्रश्न व्यक्तिको होइन, पद्धति र प्रवृत्तिको हो ।

पाँच वर्षयता संवैधानिक अंगका पदाधिकारी वा अदालतमा भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको विवरण हेर्‍यो भने कुन पात्र कसको कोटा वा नातासम्बन्धबाट छिर्‍यो भन्ने फेहरिस्त निकाल्न एक घण्टा पनि खर्चनुपर्दैन । त्यसरी सिफारिसमा परेर नियुक्त भएका पात्रहरूको योग्यता, क्षमता, इमानदारी र नैतिकता उनीहरू नियुक्त हुने आधार हो भन्ने पनि आम रूपमा देखिँदैन । केवल नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकायमा आफ्नो मान्छे वा भनसुन गर्न सकिने मान्छे हुनु नै निजहरूको योग्यताको प्रथम आधार भएको देखिन्छ । अनि त्यसरी नियुक्त भएका पात्रहरूबाट हुने कार्यसम्पादन कसप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन र ? त्यो प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका पात्रहरूले कसलाई रिझाउने प्रयत्न गर्छन् होला ? सीधै न्यायिक नेतृत्वतर्फ सोझिएका यी प्रश्नको जवाफ जबसम्म आउँदैन वा जबसम्म यस्ता प्रश्नहरूको तीर न्यायपालिकातर्फ सोझिइरहन्छ तबसम्म हाम्रो न्यायपालिकाको शिर ठाडो हुन सक्दैन । विगत छ वर्षको संवैधानिक अभ्यासका क्रममा न्यायपालिकाप्रति उठेका तमाम प्रश्नका कारण जनआस्थामा गम्भीर ह्रास आएको छ ।

न्यायालयभित्रै शक्ति संघर्ष

जब न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन अनुमानयोग्य हुँदैन, तब न्यायपालिकाभित्र ध्रुवीकरणको अवस्था उत्पन्न हुन्छ । विशेषतः सर्वोच्च अदालत यही ध्रुवीकरणको चपेटामा फसेको छ । न्यायिक नेतृत्वले न्यायपालिकाभित्रको सन्तुलन मिलाउन वा व्यवस्थापन गर्न सकेन भने स्वाभाविक छ त्यहाँ शक्ति संघर्ष हुन्छ र शक्ति संघर्षले ध्र्वुीकरण निम्त्याउँछ । केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतभित्रै बहु शक्तिकेन्द्रको जन्म भएको छ भन्ने तथ्य बेलाबेला सतहमै देखिने गरेको छ । अमुक मुद्दा वा संवैधानिक प्रश्नमा यदाकदा पैदा हुने शक्तिकेन्द्रहरू अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् तर अहिले स्थायी प्रकृतिका शक्तिकेन्द्रहरू जन्मेको आभास पाइन थालेको छ ।

यस्तो अवस्था किन उत्पन्न भयो ? यसको मूल कारण हो— मुद्दाको व्यवस्थापन र न्यायाधीश नियुक्तिको मनमौजी छनोट । त्यसमा पनि कुन न्यायाधीशलाई कुन मुद्दा के आधारमा तोकिन्छ भन्ने आम रूपमा उठेको प्रश्नको जवाफ जति भोल्टको बत्ती बालेर खोज्दा पनि नपाइनुको मूल कारण न्यायपालिकाभित्रको शक्ति संघर्ष हो । कानुनतः प्रधान न्यायाधीशमा मुद्दा तोक्ने अधिकार राखिएको छ । तर यो अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै पारदर्शी आधार वा मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्दैन ? त्यही सर्वोच्च अदालतले हजारौंहजार मुद्दामा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तले भन्छ— तजबिजी अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी रूपमा गरियो भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ । तर त्यही नजिर मुद्दा तोक्दा किन लागू हुँदैन ? यो प्रश्नको जवाफ आम नागरिकले खोजिरहेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, मुद्दाको नाम र मुद्दाका पक्षको अनुहार अनि त्यो मुद्दा हेर्न तोकिएका न्यायाधीशको अनुहार हेरेर आज यो मुद्दामा यस्तो फैसला हुन्छ भनेर गरिएका अनुमानहरू करिबकरिब मिल्ने गरेका छन् । जबकि अनुमानयोग्य न्यायको सिद्धान्तले अमुक मुद्दा जुन न्यायाधीशकामा परे पनि अमुक सिद्धान्त र अमुक नजिरका आधारमा यस्तो फैसला हुन्छ भन्न सकिने हुनुपर्छ भन्छ । तर अहिलेको आम प्रवृत्ति झगडियाको नाम र न्यायाधीशको नाम हेरेर मुद्दाको पूर्वानुमान गर्न सकिनेछ, ठीकविपरीत प्रकृतिको । यहीविपरीत प्रवृत्तिका पक्षधर र त्यसको विरोध गर्ने न्यायाधीशहरूबीच ध्रुवीकरण र शक्ति संघर्ष हुने गरेको छ । यस्तो शक्ति संघर्षले गर्दा नै न्यायपालिका कमजोर, विवादित र पथान्तरण भइरहेको छ । संवैधानिक अभ्यासका क्रममा देखा परेको यो प्रवृत्तिले आम रूपमा संविधान र न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।

राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति ?

न्यायपालिका सदैव राजनीतिक वा अन्य हित समूह (इन्ट्रेस्ट ग्रुप) को इच्छा वा चाहनाभन्दा माथि उठेको हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमै त्यसलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा स्वतन्त्र, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो । राजनीतिक शक्ति वा अन्य हित समूहको इच्छा वा चाहनामुताबिक चल्ने वा तिनलाई रिझाउने प्रवृत्तिको खोजी न्यायपालिकाबाट हुन सक्दैन र हुनु हुँदैन पनि । तर यदाकदा अहिले त्यो प्रवृत्तिको नजानिँदो अभ्यास न्यायपालिकामा देखिन थालेको छ । यो संयोग मात्र हुने थियो भने त्यति डराउनुपर्ने थिएन तर संयोगबाहेक अर्कै केही पो हो कि भन्ने आधारहरू देखा पर्न थालेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति हालैका केही चर्चित मुद्दाहरूमा न्यायाधीश छनोट गर्ने चाहनामार्फत देखा पर्‍यो ।

अमुक मुद्दामा कुनै न्यायाधीशको वैयक्तिक चाहना वा स्वार्थ बाझिने अवस्था देखियो भने त्यस्तो न्यायाधीशले स्वेच्छाले वा प्रश्न उठेपछि सहज रूपमा अलग हुने (रेक्युजल) व्यवस्थालाई स्वस्थ र मर्यादित रूपमा ग्रहण गर्नुको सट्टा यो विषयलाई विवादका रूपमा उठाउने प्रवृत्तिको विकास भयो भने त्यसले न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा तानिरहन्छ । अमुक मुद्दामा अमुक न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिएका कारण त्यस्तो न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्ने प्रश्न बिलकुल स्वाभाविक हो तर अमुक न्यायाधीशले चाहिँ हेर्नै हुँदैन भनी सरकार स्वयंले प्रश्न उठाउनु न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रवृत्ति नै हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिएन भने न्यायपालिका सदैव विवादको घेरामा परिरहने निश्चित छ ।

त्यस्तै अमुक मुद्दामा अमुक राजनीतिक दल वा अमुक नेताले हारेको छ, अब त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न अर्को मुद्दामा जिताउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि अदालतले राख्ने गरेको आभास हालैका केही मुद्दाका फैसलाहरूबाट पाइएको छ । त्यस्ता प्रतिनिधिमूलक दुई मुद्दाको चर्चा अहिले आम रूपमा हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक विघटन भएको मुद्दाको फैसला गत फागुन ११ गते हुँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई सरकारको हार र निवेदकको जित भएको जस्तो देखियो । तर त्यसको केही दिनपछि नेकपाको विवाद सम्बन्धमा भएको मुद्दाको फैसलामा त्यसअघि पराजित भएको पक्षले दिग्विजयको अनुभूति गर्न पायो र सारा शक्ति सन्तुलन चौपट भएर करिब दुईतिहाइको जनमतबाट सत्तारूढ भएको नेकपा विभाजन हुन बाध्य भयो । आज जति पनि राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक दलहरूमा टुटफुट र विभाजन देखिएको छ, त्यसको मूल कारण त्यही फैसलापश्चात् नेकपामा भएको जबरजस्त विभाजनको सहउत्पादन नै हो । त्यति मात्र नभएर, नेकपा विभाजनपश्चात् आएको राजनीतिक भूकम्प र त्यसका परकम्पहरूले उत्पन्न गरेका धेरै विवाद सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् ।

त्यस्ता विवादहरूमा समेत कुनै निश्चित मापदण्ड र मानकका आधारमा भन्दा कहिले एउटा पक्ष त कहिले अर्को पक्षलाई रिझाउने गरी आदेशहरू आएकाले पनि कतै न्यायपालिका स्वयंले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन व्यवस्थापन गर्न थालेको त होइन भन्ने प्रश्नहरू खडा भएका छन् । त्यसको अर्को उदाहरण हो— प्रधानन्यायाधीश स्वयंले इजलासबाट संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइबिना गरिएको नियुक्तसम्बन्धी विवाद आफूले नहेर्ने भनी सुनाएको दुई दिनपछि त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्नु र एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश हुनु । यी केही प्रतिनिधिमूलक विवाद हुन् जसले संवैधानिक प्रावधानको कसीमा विवादको निरूपण गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यबाट आदेशहरू भए कि भन्ने सार्वजनिक प्रश्न जन्माइदिएका छन् । आशा गरौं, यो संयोग मात्र थियो; तर विश्वास पनि छैन, यो केवल संयोग थियो भन्नेमा ।

आम रूपमा भन्दा, विगत छ वर्षको संवैधानिक अभ्यासमा न्यायपालिकाको भूमिका अपेक्षाअनुरूप सन्तोषप्रद हुन सकेको छैन । स्वच्छ न्यायको मूल प्रवृत्तिबाट न्यायपालिका पथान्तरण हुन लागेको हो कि भन्ने अनेकौं आशंका जन्मिएका छन् । तर पनि दावाका साथ भन्न सकिन्छ— वर्तमान संविधानको यस अवधिको अभ्यासमा राज्यका अन्य दुई अंगका तुलनामा न्यायपालिकाको कार्य सम्पादन कम विवादास्पद, कम क्षतियुक्त अनि सुशासनको पक्षमै देखिएको छ । संविधान दिवसले विगतका विकृत अभ्यासबाट न्यायपालिकासहित राज्यका सबै अंगलाई मर्यादित बन्न प्रेरणा प्रदान गरोस् र सबै अंगमा देखिएको पथान्तरणको क्रम रोकियोस् ।

adbhattaraitika@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘तरमारा वर्ग’ : एक विमर्श

टीकाराम भट्टराई

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले हालसालै आरक्षणको विवादसम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलामा उद्धृत ‘तरमारा वर्ग’ भन्ने भाष्यले सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा गहिरो विमर्श निम्त्याएको छ । यस्तो विमर्श अपेक्षित नै थियो । यो फैसलाले समाजमा एक प्रकारको कम्पन पैदा गरेको छ । सधैंभरि राजनीतिबारे चिन्ता, चासो र बहस गरिरहने नेपाली समाज यो फैसलापश्चात् सामाजिक र सांस्कृतिक विषयमा पनि विमर्श गर्न बाध्य भएको छ, जुन यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । यो फैसलासँगै अदालत देखिने गरी समाजमा प्रवेश गरेको छ । जब अदालत र समाज प्रत्यक्ष संवाद गर्न थाल्छन्, त्यसले दुवैलाई सकारात्मक परिणामतर्फ डोर्‍याउन बाध्य गर्छ । वाद–प्रतिवाद र संवादका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्ने वैज्ञानिक सामाजिक विधि पनि यही हो ।

अदालतका फैसलाहरु बिलकुल टिप्पणीयोग्य, बहसयोग्य र आलोचना वा प्रशंसाको घेराभित्रै हुन्छन् । अदालत समाजकै एउटा अंग हो र न्यायाधीशहरु स्वभावैले त्यसका सदस्य हुन् । अदालत र न्यायाधीशलाई टाकुरा वा टापुका अभेद्य किल्ला मानिने युगको अन्त्य भएको दशकौं भइसकेको छ । न्यायपालिकाको एउटा अंगको सदस्यका रूपमा क्रियाशील भएको तीन दशक व्यतीत हुन लागेको यो पंक्तिकारको आफ्नै अनुभवमा पनि अब नेपालको न्यायपालिका आलोचना, प्रशंसा र वाद–प्रतिवादको घेराभन्दा बाहिर छैन । अदालतलाई समाजको हरेक तह र तप्कासँग निरन्तर संवाद गर्न तयार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान क्रमश: सार्थक हुँदै गएको छ । हो, अदालतका फैसला र आदेशहरु ग्रहणीय छन् तर आलोचना र प्रशंसामुक्त छैनन् । त्यसै गरी न्यायाधीशहरु मान्य छन् तर स्वीकार्य वा अस्वीकार्य हुन सक्छन् ।

आखिर के हो फैसला ?

मधेसी समुदायका युवा विद्यार्थी विनयकुमार पंजियारले एमबीबीएसमा कानुनबमोजिम मधेसी वर्गको कोटाबाट आरक्षित सिटमा अध्ययन गर्नुभएको रहेछ । निजले पुन: स्नातकोत्तर तहमा पनि सोही वर्गबाट आरक्षणको कोटा दाबी गर्नुभएकामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेका कारण आफूले स्नातकोत्तर तहमा पनि आरक्षणको सुविधा पाउनुपर्ने मागदाबीसहित परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एक पटक कुनै विषयको एक तहमा पाएको सुविधा पुन: अर्को तहमा दिनु संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय र मौलिक हक अनि आरक्षणसम्बन्धी विधिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत हुने भएकाले त्यस्तो दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । मुद्दा र फैसलाको सार यति नै हो तर यो निष्कर्षमा पुग्नका लागि अदालतले संविधानको धारा १८ को मौलिक हक र धारा ४२ को सामाजिक हकको विशद व्याख्या गरेको छ । हाम्रोजस्तै आरक्षणको व्यवस्था भएका सात देशका संविधान र अदालतले गरेका व्याख्याहरूसमेतको तुलनात्मक अध्ययन गरेर अदालत यो निष्कर्षमा पुगेको फैसलामै उद्धृत छ ।

प्रसंग ‘तरमारा वर्ग’ को

फैसलाको ५८ औं प्रकरणमा ‘तरमारा वर्ग’ बारे चर्चा गरिएको छ । तर यो सन्दर्भवश उल्लेख गरिएको अंश मात्र हो । सैद्धान्तिक रूपमा फैसलामा दुई अंश रहन्छन्— निर्णयाधार र प्रसंगवश उद्धृत अंश । निर्णयाधार फैसलाको मूल आधार र अंश हो जसलाई मुद्दाका पक्षहरुले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ । यो फैसलामा ‘तरमारा वर्ग’ भनी व्याख्या गरिएको अंश आफैंमा निर्णयाधार नभएर प्रसंगवश उद्धृत अंश मात्र हो । त्यसमा पनि यो शब्दावली हाम्रो अदालतको सृजना पनि होइन, सन् १९९७ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले इन्द्र साहनीको मुद्दामा गरेको व्याख्याबाट उद्धृत गरिएको हो । अंग्रेजी शब्द ‘क्रिमी लेयर’ लाई हिन्दी भाषामा ‘मलाईदार’ भनी उल्था गरिएको र त्यसैको भावानुवाद गर्दा ‘तरमारा वर्ग’ भन्ने शब्दावली हाम्रो अदालतले प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो फैसला सार्वजनिक भएपश्चात् सबैभन्दा बढी आलोचना वा टिप्पणी यही शब्दावलीकै भएको छ । ‘तरमारा वर्ग’ लाई अदालत स्वयंले नवधनाढ्य वा माथिल्लो तप्का भनी परिभाषित गरेको छ ।

विरोध ‘तरमारा वर्ग’ कै ?

फैसला भन्छ, आरक्षणको सुविधा नवधनाढ्य वर्ग अर्थात् ‘तरमारा वर्ग’ लाई बाहेक गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वितरण गरिनु नै सामाजिक न्यायको मूल मर्म हो । यसो भनिरहँदा अदालतले संविधानका धारा १८ वा ४२ मा वर्गीकृत गरिएका महिला, मधेसी, दलित वा पिछडिएको वर्ग भनी सूचीकृत गरिएका २४ वटा सामाजिक वा सांस्कृतिक समूहमध्ये कुनै एउटाले पाएको सुविधा अर्काेमा जाने भनेको छैन । अर्थात्, मधेसी कोटा वा दलित कोटा काटिएर खस–आर्य वा मुस्लिम वर्गमा जाने भनिएको छैन । मात्र त्यही वर्गका पनि नवधनाढ्यहरुलाई त्यस्तो सुविधा खाँचो नपर्ने भएकाले आवश्यक पर्नेलाई मात्र उपलब्ध गराउनु संविधानको भावनाअनुकूल हुन्छ भनिएको हो । यस्तो व्याख्या गरिरहँदा अदालतले संविधानको धारा १८(३) मा प्रत्येक क्लस्टरका अगाडि जोडिएको सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका वर्ग भन्ने वाक्यांशको व्याख्या गर्दै त्यही क्लस्टरभित्रको वर्ग पनि सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले पिछडिएको छैन भने उसको सुविधा त्यसैभित्रको तर आर्थिक–सामाजिक रूपले पिछडिएको वर्गलाई दिइने गरी कानुन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर केवल निर्देशनात्मक आदेशसम्म गरेको छ ।

तर फैसलापश्चात् गरिएका आलोचना वा टिप्पणीमध्ये अधिकांश या त फैसला अध्ययन नै नगरी गरिएका छन् या आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर । अदालतका फैसलाहरु प्राज्ञिक वा शैक्षिक वा सामाजिक दृष्टिले टिप्पणी वा आलोचनायोग्य हुने भए पनि आफूलाई निश्चित विन्दुमा उभ्याएर अर्को विन्दुमा उभिएको व्यक्तिलाई वा अर्काको निष्ठा वा आस्थामा प्रहार हुने गरी गरिएका आलोचनालाई प्राज्ञिक वा बौद्धिक भन्न सकिन्न । फैसलाले भनेको ‘तरमारा वर्ग’ को परिभाषाभित्र म पनि पर्छु । संविधानका धारा १८ वा ४२ बमोजिम आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारेको खस–आर्य वर्ग पनि आरक्षणको दाबीका लागि योग्य नै हो तर राज्यबाट सकारात्मक विभेदको प्रतिफल प्राप्त नगरी आफैं सहन, बुझाउन वा वहन गर्न सक्षम त्यो वर्गको व्यक्तिले वा मैले नलिएको सुविधा मेरै वर्गको अक्षम अर्को व्यक्तिले पाउँछ भने सक्नेले त्यसमा दाबी नगर्नु नै सामाजिक न्यायको मूल मर्म हो । फैसलाले हाम्रो समाजलाई त्यतैतर्फ लैजान खोजेको हो । तैपनि यसमा आपत्ति किन ? हुने वा सक्नेले लिइरहने र नहुने वा नसक्नेहरु प्रताडित भइरहने ?

हाम्रो संविधानले हामी सामाजिक न्यायसहितको समाजवादतर्फको बाटामा जाने उद्घोष गरेको छ । समाजवादको लामो व्याख्या, विश्लेषण यहाँ सम्भव छैन; एक वाक्यमा भन्दा— राज्यले हुने र नहुनेका बीचमा अवसरको समान वितरणको प्रबन्ध गर्नु समाजवादको ध्येय हो भने अलि बढी हुनेले नहुनेलाई आफ्नो केही अंश कटाएर दिनु सामाजिक न्यायको उद्देश्य हो । राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता भाषण र नारामा त समाजवाद र सामाजिक न्यायको रटान लगाउन छाड्दैनन्, व्यवहारमा भने ठीक उल्टो गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो दोहोरो चरित्र विकसित हुँदै गएको हाम्रो समाजमा यो फैसलाले समाजवाद र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा नयाँ आयाम र इँटा थपेको छ । निश्चय पनि, फैसला पूर्ण वा दोषमुक्त अवश्य पनि छैन तर यसको मूल कार्यदिशा बिलकुल सामाजिक न्याय र समाजवाद–उन्मुख छ । स्वास्थ्य, प्राज्ञिक र सामाजिक मर्यादाभित्र रहेर यो फैसलामा विशद विमर्श र विवेचना गरौं । विडम्बना, फैसलापश्चात् यसको आलोचना वा टिप्पणी गर्ने अधिकांश लेखक, राजनीतिज्ञ, अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवीहरु मजस्तै ‘तरमारा वर्ग’ कै प्रतिनिधित्व गर्ने परेका छौं र स्वयं फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरु पनि जातीय वा वर्गीय दृष्टिकोणले यही वर्गमा पर्नुहुन्छ ।

हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शासकीय प्रणाली र प्रबन्ध तथा राज्यका सबै अंग ‘तरमारा वर्ग’ को कब्जामा र सिंगो मुलुक यही वर्गमार्फत दलाल पुँजीवादको चंगुलमा परेको वर्तमान परिवेशमा ‘तरमारा वर्ग’ को भाष्य स्थापित गर्न र त्यसका विरुद्धमा लाग्न यो फैसला एउटा कोसेढुंगा साबित हुनुपर्छ । तर यो फैसलाले गर्दा स्वयं ‘तरमारा वर्ग’ उद्वेलित भएको छ । गैर ‘तरमारा वर्ग’ ले यसको स्वामित्व लिएर रक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो । ‘तरमारा वर्ग’ को अनधिकृत कब्जाबाट मुलुकलाई जोगाउने ध्येय संविधानले राखेको छ अनि यो फैसलाले त्यही ध्येयलाई सहयोग गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७८ २१:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×