संविधान र सामाजिक न्याय- विचार - कान्तिपुर समाचार

संविधान र सामाजिक न्याय

हरेक क्षेत्रमा समस्या बल्झिँदै जाँदा सिंगै व्यवस्था र शासकहरू असफल भएका छन् । सबैतिर सामाजिक न्याय क्षेत्रका समस्याहरू आधारभूत रूपमा ज्युँका त्युँ छन् ।
आहुति

नेपालको संविधान–२०७२ लागू भएको छ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानबारे विभिन्न आयाममा छलफलहरू भइरहेका छन् । यो संविधान परिपूर्ण भयो वा यसलाई न्यायपूर्ण बनाउन संशोधनको आवश्यकता छ वा संशोधनबाट हुन्न बरु नयाँ संविधान नै जरुरी छ भन्ने बहसहरू नै सतहमा सबैभन्दा बढी छन् । नयाँ संविधान बनाउनैपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनुको एउटा मुख्य कारण नेपाली समाजमा चलिआएको सामाजिक अन्याय हो ।

त्यसैले सामाजिक अन्यायको मुद्दालाई नयाँ संविधान र त्यसले बनाएको व्यवस्थाले कति हल गर्ने दिशा पक्रियो भनी लेखाजोखा गर्नु नै संविधानलाई जाँच्ने मुख्य कसी हो । कतिपयले सामाजिक न्यायको मुद्दा यथास्थितिमा प्रचलित न्यायको वैधानिक सीमाभित्रको सरोकारमा खुम्च्याइदिनेसमेत गर्छन् । त्यस्तो तरिकाले सामाजिक न्यायको व्यापक आयाम समेट्न सक्दैन र स्वयम् सामाजिक न्यायको अवधारणामाथि समेत न्याय हुन सक्दैन । मानव समाजमा आधारभूत तीन मुद्दा छन् । एक, राजनीतिक । दुई, आर्थिक । र तीन, सांस्कृतिक । यी तीनवटै समाजका खम्बा एकअर्काको सहारा र सम्बन्धमा चलायमान भइरहेका हुन्छन् । यी तीन अंगबिना एउटा समाज असम्भव छ । त्यसैले राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तीनै क्षेत्रमा भएका न्याय र अन्यायका विषय सामाजिक न्यायको अवधारणाभित्र समेटिनु जरुरी छ । यस दृष्टिबाट सामाजिक न्यायका विषयमा छलफल थाल्नका निम्ति नेपाली समाजमा विद्यमान सामाजिक अन्यायका मुद्दाहरू र तिनका स्रोतहरूको पहिचानबाट सुरुआत गर्नु सही हुनेछ ।

जात व्यवस्था

जात व्यवस्था नेपाली समाजमा धेरै प्रकारका सामाजिक अन्याय उत्पादनको मुख्य स्रोत हो । यो नेपाली समाजको अन्यायपूर्ण राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृति निर्माणको मेरुदण्ड हो । समाजका प्रत्येक मानिसलाई बराबरी देख्न नसक्ने जात व्यवस्थाले सबैजसो समुदायको प्रगतिमा बाधा पुर्‍याएको छ । त्यसमध्ये पनि पानीसमेत अचल बनाइएका दलित समुदायको जीवन क्षत–विक्षत बनाएको छ । त्यससँगै जनजाति जीवनलाई पछाडि धकेल्न मुख्य भूमिका खेलेको छ । जात व्यवस्था केवल छुवाछुत भेदभाव होइन बरु आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अंगसहितको समग्र व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाको नायक हिन्दु उच्च जातीय तथा वर्गीय सत्ताले लामो समयदेखि जनजाति र मुस्लिमलाई समेत कथित तल्लो जात देख्दै र व्यवहार गर्दै आयो । तसर्थ, जनजाति र मुस्लिममाथिको सामाजिक अन्यायका सन्दर्भमा पनि जात व्यवस्था नै हावी भएको प्रस्ट हुन्छ ।

पितृसत्तावाद

संसारका सबैजसो समाजमा जस्तै नेपाली समाजमा पनि महिलामाथिको सामाजिक अन्याय र उत्पीडनको स्रोत पितृसत्तावादी सोच र संरचना नै रहिआएको छ । यहाँको पितृसत्तावाद मूलतः हिन्दु मान्यताहरूबाट निर्मित भएको छ । मुस्लिम समाज इस्लाम धार्मिक नियमबाट नियमबद्ध छ । नेपालको जनजाति समाजमा रहिआएको महिला स्वतन्त्रताको सुन्दर पक्षमाथि हिन्दु पितृसत्तावाद हावी गराएर उनीहरूको त्यो पक्ष ध्वस्त हुने क्रम सम्भवतः अन्तिम उचाइमा छ ।

हिन्दु, इस्लामलगायतका मतमा आधारित सामन्तवादी पितृसत्ताको सोच र संरचनामाथि आज थप विकृत पुँजीवादी साम्राज्यवादी पितृसत्तावादका विशेषताहरू पनि थपिँदै गएका छन् । शासक वर्ग र समुदायका महिलादेखि विभिन्न प्रकारका उत्पीडनमा परेका समुदायसम्म महिलामाथिको सामाजिक अन्याय क्रमशः ज्यामितीय ढंगले विस्तारित हुन पुगेको छ । आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अधिकारहीनता, सांस्कृतिक रूपमा नीचोपन आधारभूत सामाजिक अन्यायको पक्ष छ भने त्यसबाट व्यावहारिक रूपमा हिंसा, दासत्व, बेचबिखन, बलात्कार, अपमान आदिको सिकार महिलाहरू निरन्तर भैरहेका छन् ।

जातीय उत्पीडन

दुई सय पचास वर्षदेखि नेपालमा कथित हिन्दु उच्च जातीय एवं वर्गीय शासन कायम रह्यो । यसले कथित हिन्दु उच्च जातीय अहंकारवादमा आधारित विचारद्वारा नेपालका जनजातिहरूमाथि भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक उत्पीडन गर्‍यो । यस्तो जातीय उत्पीडनमा पर्नुका कारणले जनजातिहरूका भाषा, संस्कृति, भूमि थलो र आर्थिक जीवन भताभुंग हुने क्रम तीव्र भयो । एकल जातीय राज्यको कहरका कारण जनजातिहरू सामाजिक अन्यायको विशिष्ट चक्रव्यूहमा फसे । यस प्रकारको जातीय उत्पीडनले जनजातिहरू आर्थिक, राजनीतिक रूपमा समेत पछाडि धकेलिए । उनीहरूका मौलिक सम्पदाहरू धराशायी भए र आज पनि यो सिलसिला नयाा तरिकाले जारी छ ।

धार्मिक उत्पीडन

लामो समयदेखि हिन्दु राज्य र कथित हिन्दु उच्च जातीय एवं वर्गीय शासनका कारण नेपालका इस्लाम, बौद्ध, किरातलगायतका धार्मिक सम्प्रदाय धार्मिक अन्यायमा पर्दै आए । यसबाट उनीहरूको सांस्कृतिक मात्र होइन, आर्थिक जीवनसमेत अप्ठ्यारोमा पर्‍यो । हिन्दूकरणको राजनीतिक प्रक्रिया व्यावहारिक दमनमा प्रकट भएकाले धार्मिक उत्पीडनले सामाजिक अन्यायको एउटा विशिष्ट रूप जन्मायो । त्यस उत्पीडनका नकारात्मक प्रभावहरू गैरहिन्दुको जीवनमा छरपस्ट छन् र त्यस प्रक्रियाको नयाँनयाँ आयाम अझै कार्यकारी नै छ । यो सिलसिला बन्द हुन नसक्नु एउटा विडम्बनापूर्ण यथार्थका रूपमा उपस्थित छ ।

क्षेत्रीय उत्पीडन

नेपालको कथित हिन्दु उच्च जातीय तथा वर्गीय राज्य क्षेत्रीय रूपमा नेपालको मध्यक्षेत्रको पहाडकेन्द्रित थियो । त्यस केन्द्रीकृत राज्यले मधेसी जनतालाई आर्थिक र भाषिक रूपमा उत्पीडन गर्‍यो । मधेसी जनतामाथि एक स्तरमा रंगभेदको अवधारणालाई समेत संस्कृतिमा प्रयोग गर्‍यो । त्यसै गरी कर्णाली नदीपारिको पहाडे समाजलाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा दमन गर्‍यो । कर्णाली र हिमाली क्षेत्रलाई भने उपेक्षामा आधारित उत्पीडन गर्‍यो । यस प्रकारको क्षेत्रीय उत्पीडनले नेपालमा सामाजिक अन्यायको क्षेत्रीय उत्पीडनको नयाँ आयाम प्रकट भएको हो ।

वर्गीय उत्पीडन

सानो आकारको भए पनि नेपाल लामो समयदेखि सामन्तवादी संरचनाबाट गुज्रँदै आयो । बहुसंख्यक किसान कि त मोहीका रूपमा शोषित छन् कि अनुत्पादक जमिनको कहरमा रहँदै आएका थिए । त्यसको समाधानका निम्ति ‘जसको जोत उसको पोत’ का आधारमा भूमिसुधार र कृषिको वैज्ञानिकीकरण जरुरी थियो तर ती दुइटै काम राज्यले गरेन । किसान संघर्ष र प्रतिरोधी राजनीतिले पनि त्यसका निम्ति निर्णायक भूमिका खेल्न सकेनन् । परिणामस्वरूप अनुत्पादक जमिनमा रहेका किसान अन्य क्षेत्रमा पलायन हुने क्रम चल्यो भने, सामन्तहरू जमिन बेच्दै पुँजीवादी व्यवसायतिर उम्किने अवसर सृजना भयो । जोताहा किसानहरूको उन्नतिको बाटो अवरुद्ध भएपछि केवल जीविकाका निम्ति ती अन्य क्षेत्रका श्रमिकमा रूपान्तरण हुँदै गए ।

भूमिसुधार र कृषिको वैज्ञानिकीकरणको अभाव हुँदा जनसंख्याको एकतिहाइ विशाल हिस्सा विदेश पलायन हुने दुश्चक्र उत्पन्न भयो । आर्थिक क्षेत्रमा प्रकट भएको सामाजिक अन्यायको यो सिलसिला राणा शासकहरूले बेलायती साम्राज्यवादको दलालीलाई संस्थागत गरेसँगै सुरु भएको हो । स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा बाँचेको नेपाली समाजलाई बेलायती साम्राज्यवादको चंगुलमा फसाएपछि स्थानीय उत्पादन बन्द हुने वा घट्ने क्रम सुरु भयो । फलाम, तामा र कपास उत्पादन बन्द भयो । क्रमशः शासकहरूमा दलाल प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा कृषि क्षेत्र बेवारिसे बन्न पुग्यो र कृषि उत्पादन न्यून भयो । सन् १९८० को आसपासबाट विश्व साम्राज्यवादले लादेको नवउदारवादी नीतिका कारण भएका राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू पनि सकिए र आजसम्म पुग्दा नेपाली समाज मूलतः उपभोग र श्रम मात्र गर्ने, उत्पादन नगर्ने बनेको छ । जनसंख्या वृद्धि, उत्पादनमा ह्रास अनि उद्योगधन्दाको अभावले समाज चरम बेरोजगारीतिर गयो ।

यसैको परिणाम हो— करिब तीन करोड जनता भएको देशका करिब पौने एक करोड नागरिक बिदेसिनुपर्ने दुर्भाग्य । देशमा केही उत्पादन नहुँदा बेरोजगारी मात्र बढेको छैन बरु विदेशबाट ल्याएको आम्दानी पनि खर्च गर्दा पुनः विदेश नै फर्किने चक्र चलिरहेछ । आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेको यो विकराल सामाजिक अन्यायको मुख्य कारण आजको साम्राज्यवादी रणनीतिको परिणाम हो भन्ने छर्लंग नै छ । यसबाट नेपालको श्रमिक वर्ग चर्को सामाजिक अन्यायको दुश्चक्रमा फस्न पुगेको छ ।

नेपालका यी सामाजिक अन्यायका मुद्दाहरूलाई हल गर्ने समाज सुधारका ठूला अभियानहरू चल्न सकेनन् बरु विक्रम संवत् १९९० को हाराहारीदेखि राजनीतिक आन्दोलनले नै यस विषयमा मुख्य प्रयत्न गर्दै आयो । पहिलो संविधानसभा गठन गर्नैपर्ने परिस्थितिसम्म पुग्दा सामाजिक न्यायका सबै नै प्रमुख मुद्दाहरू राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय विषयका रूपमा स्थापित भएका थिए । त्यो निकै आशालाग्दो विषय थियो तर त्यो सभालाई विभिन्न प्रपञ्चमार्फत विघटन गराउन सामाजिक अन्यायबाट फाइदा लिइरहेको वर्ग र समुदाय सफल भयो । दोस्रो संविधानसभा त तब मात्र गठन गरिएको थियो, जब सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू विकलांग बनाउन सकिने परिस्थिति खडा भयो । दोस्रो संविधानसभा सामाजिक अन्यायका मुद्दा समाधान गर्न होइन बरु पहिलो संविधान सभासम्ममा मुखरित भएका मुद्दाहरूलाई खारेज वा कमजोर पार्न र यथास्थितिको निरन्तरताका निम्ति क्रियाशील भयो । त्यही उद्देश्यअनुरूप नेपालको संविधान–२०७२ जारी गरियो ।

एक, नेपाली समाजमा सामाजिक अन्याय उत्पादनमा मेरुदण्डको काम गरिआएको जात व्यवस्थाबारे संविधानले बनाएको नयाँ राज्य व्यवस्था मौन बस्यो । कम से कम जात व्यवस्थाले सबैभन्दा पीँधमा निमोठेको दलितको समस्या पनि समाधान गर्न तयार भएन । पहिलो संविधानसभाले गरेका व्यवस्थाहरू सबै ‘कानुन बनाएर’ भन्ने वाक्यांश जबर्जस्ती थपेर नष्ट गरियो । दलित अधिकार अन्ततः निजी क्षेत्रमा समेत छुवाछुत गर्न नपाइने बुँदामा सीमित भयो । दुई, जनजातिहरूको स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार सम्पूर्ण रूपमा लत्याइयो । जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य र क्षतिपूर्तिका निम्ति उठेको संघीयताको मुद्दालाई उल्टाएर परम्परागत शासक जाति बहुमत वा निर्णायक हुने गरी प्रदेशहरू निर्माण गरियो ।

यसरी जनजातिको सामाजिक न्यायको मूल सरोकारलाई नै ध्वस्त बनाइयो । तीन, जोताहाका पक्षमा हुने भूमि सुधारको पौने एक सय वर्ष लामो मुद्दालाई नै सदाका निम्ति भस्म बनाइयो । श्रमिकहरूको रोजगारीको अधिकारबारे कुनै गुणात्मक ठोस जग खडा नै गरिएन । चार, आधा शताब्दीअगाडिका सम्पत्तिमा समान अधिकार, सम्बन्धविच्छेदको अधिकार, समान कामको समान ज्यालालगायतका सामन्तवादविरोधी महिला अधिकारका बारेमा त संविधानमा व्यवस्था समावेश गरियो तर आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महिलालाई माल (कमोडिटी) बनाउने पुँजीवादी अन्यायविरुद्ध विषयप्रवेश नै भएन ।

पाँच, धर्मनिरपेक्षतालाई लिखित गरिए पनि सनातनदेखि चलिआएकोलाई महत्त्व दिने बुँदा जोडेर धर्मनिरपेक्षताको आधारभूत सिद्धान्तलाई विकृत तुल्याइयो । त्यसैको परिणाम हो— आज पनि एउटा धर्म–सम्प्रदायले विशेषाधिकार भोगिरहेको छ । छ, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यलाई उल्टाएर बनाइएको संघीयतामा प्रदेश विभाजनका कारण क्षेत्रीय उत्पीडनसँग सम्बन्धित सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा अनावश्यक थप विकृति उत्पन्न हुने अवस्था बनेको छ । सात, राणाकालबाट सुरु भएर सन् १९८० को हाराहारीबाट झनै व्यापक बनेको दलाल पुँजीवादी आर्थिक संरचनालाई अन्त्य गरी अघि बढ्ने दिशामा नीतिगत संकल्पसम्म हुन सकेन । परिणामस्वरूप राजनीतिक प्रणालीमा हेरफेर भए पनि एकतिहाइ जनसंख्या बिदेसिनुपर्ने दुश्चक्रमा कुनै फेरबदल आएको छैन ।

आर्थिक जीवनमा देखा परेको यो सामाजिक अन्यायको विशिष्ट सन्दर्भ झन्झन् गहिरिँदै गएको छ । आठ, सामाजिक न्यायलाई प्राप्त गर्ने एउटा हतियार राजनीतिक सशक्तीकरण हो । तर यस्तो निर्वाचन प्रणाली बनाइयो जसमार्फत गरिबहरू निर्वाचित हुनै सक्दैनन् किनभने निर्वाचनमा करोडौं खर्च अनिवार्य भइसकेको छ । त्यसै गरी उत्पीडितहरूका निम्ति भनी व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रणालीलाई पनि अपमानजनक र तेजहीन बनाइएको छ । करोडौं खर्च गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई पहिलो दर्जाको बनाई क्षेत्र विकास खर्चलगायत पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराउने तर समानुपातिकबाट निर्वाचितलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्ने गरिएको छ । यससँगै समानुपातिक प्रणालीले करोडौं खर्चवाला प्रत्यक्ष निर्वाचनको कोपभाजनमा परेर मर्म नै गुमाइसकेको छर्लंग देखिन्छ ।

यस प्रकार सामाजिक अन्यायका मुद्दाहरू समाधान गर्ने अवसर र नीतिमाथि प्रपञ्च गरी षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले सामाजिक न्याय प्राप्त हुने दिशामा देशअघि बढेको ढोल पिटिएको हुनाले आज कुनै पनि सामाजिक अन्यायका समस्या समाधान हुने दिशामा गएनन् बरु नयाँनयाँ तरिकाले बल्झिँदै पो गएका छन् । हरेक क्षेत्रमा समस्या बल्झिँदै जाँदा सिंगै व्यवस्था र शासकहरू असफल भएका छन् । सबैतिर सामाजिक न्याय क्षेत्रका समस्याहरू आधारभूत रूपमा ज्युँका त्युँ छन् ।

सामाजिक अन्याय न्यून भयो भनी कथिएका लगातारका कथा झुठ साबित भएर व्यवस्था नै असफल हुन लागेपछि त्यसबाट उत्पन्न संकटलाई स्थापित सीमित जनअधिकार र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई ध्वस्त पारेर फासीवादी निरंकुशताद्वारा समाधान गर्न आजका शासकहरू तम्सिएका छन् । सामाजिक न्यायका निम्ति आवश्यक आधारभूत स्रोतहरूमा रहेका समस्या समाधान गर्ने दिशामा व्यवस्थाले गति लिन नसकेको परिस्थितिले गर्दा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न भनी संविधानमा गरिएका अन्य सारा व्यवस्थाहरू स्वतः लागू हुन नसक्ने गरी अलपत्र परेका छन् ।

झिनामसिना विषय–सन्दर्भलाई छाडिदिने हो भने सामाजिक अन्यायका आधारभूत मुद्दाहरू आज पनि जस्ताको तस्तै जीवित रहेको देख्न सजिलै सकिन्छ । यस्तो स्थिति यथार्थमा कुनै व्यक्ति वा पार्टीका कारणले कम बरु व्यवस्थामै अन्तर्निहित समस्याको परिणाम बढी हो । त्यसैले सामाजिक न्यायको विमर्श र त्यसलाई प्राप्त गर्ने प्रयत्नले अब व्यवस्थामाथि नै प्रस्ट उठाउनुपर्ने समय आइसकेको छ । वास्तवमा सामाजिक न्यायको अवधारणा व्यवस्थानिरपेक्ष हुन सक्दैन । तसर्थ, वास्तविक सामाजिक न्यायका निम्ति सापेक्षित रूपमा कस्तो राज्यव्यवस्था जरुरी छ भन्ने प्रश्नले अब यथेष्ट महत्त्व पाउनैपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शक्ति–संघर्षको चपेटामा न्यायपालिका

अमुक मुद्दामा अमुक राजनीतिक दल वा नेताले हारेको छ, अब त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न अर्को मुद्दामा जिताउनुपर्छ भन्ने मान्यता अदालतले राख्ने गरेको आभास हालैका केही मुद्दाका फैसलाहरूबाट पाइएको छ ।
टीकाराम भट्टराई

मुलुकले छैटौं संविधान दिवस मनाउँदै छ । विगत छ वर्षको समग्र संवैधानिक अभ्यासको सिंहावलोकन गर्ने दिन हो आज । तर यस लेखमा मूलतः न्यायपालिकाको भूमिकाबारे मात्र चर्चा गरिएको छ । चरित्र, गुण, हैसियत र अधिकारका दृष्टिले प्रजातान्त्रिक मुलुकको न्यायपालिका राजनीतिक शक्ति संघर्षको दायराभन्दा माथि उठेको हुन्छ र हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, गणतन्त्रको कार्यकालमा नेपालको न्यायपालिका विगतमा भन्दा बढी राजनीतिक शक्ति संघर्षको चपेटामा फसेको छ ।

यसका कारणहरूबारे लामै आलेख तयार हुन सक्छ । न्यायाधीश निय्क्तुि गर्ने संयन्त्र संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनाका कारण न्यायपालिकामा राजनीतिक हित समूह प्रवेश गरेर न्यायपालिका राजनीतिक चपेटामा फस्यो भन्ने भनाइ आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने हतियार भएको छ । यथार्थमा नियुक्तिमा हुने भागबन्डाका कारण सृजित समस्याभन्दा न्यायपालिकाको नेतृत्व र न्यायका अन्य सरोकारवाला पक्षमा देखिएको नैतिक विचलन नै न्यायपालिकाको यो हविगतको मूल कारक हो । न्यायाधिश नियुक्तिमा देखिएको भागबन्डा र अक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिको विषय त अनगिन्ती कारकको एउटा सानो अंश मात्र हो ।

न्यायिक प्रवृत्तिको पथान्तरण ?

स्वतन्त्र न्यायपालिका, करिबकरिब सबै अवयवलाई अवलम्बन गरेको हाम्रो संविधानअन्तर्गतको न्यायपालिकाले आज पनि गौरवका साथ शिर ठाडो गर्न सकिरहेको छैन । विगत छ वर्षको संवैधानिक अभ्यासमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च अदालतले अवश्य पनि कतिपय गम्भीर संवैधानिक विवादहरूमा संविधानको रक्षा र पालनाका लागि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको छ, तर त्यही समग्र न्यायपालिकाको कार्य सम्पादनको मानक वा मूल प्रवृत्ति बन्न सकेको छैन ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मापन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो— न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय अनुमानयोग्य (प्रेडिक्टेबल) हुनुपर्छ । अझ यसो भनौं, निश्चित सिद्धान्त, नजिर र कानुनका आधारमा यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गर्छ भनेर ढुक्कसाथ अनुमान गर्न सकिने अवस्था विकास हुन नसक्नु न्यायपालिकामा हुर्केको डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । अनुमानयोग्य न्यायप्राप्ति हुन छाड्नु नै न्यायपालिका आफ्नो स्वाभाविक पथबाट हट्दै जानु हो । हाम्रो न्यायपालिकाको मूल प्रवृत्ति स्वच्छ न्याय सम्पादनबाट पथान्तरण–उन्मुख भइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले संविधान र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दीर्घ जीवनमा गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ । आखिर न्याय किन अनुमानयोग्य हुन नसकेको हो ? न्यायपालिका आफ्नो मूल प्रवृत्तिबाट किन पथान्तरण हुन खोजिरहेको छ ? त्यसका कारणहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक छ ।

कार्यपालिकासँग हिस्सेदारीको दाबी ?

पछिल्लो अवधिमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति वा न्याय परिषद्को सिफारिसमा हुने न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधिश वा न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले कार्यपालिका वा राजनीतिक नेतृत्वसँग आफ्नो हिस्सेदारी खोजेको र कार्यपालिकासँग हिस्सेदारीमा सम्झौता गरेका कारण त्यस्तो नियुक्तिका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको युक्तियुक्त जवाफ न्यायपालिकाले दिन सकेको छैन । झट्ट हेर्दा न्यूनतम योग्यता पुगेका र विधि–प्रक्रिया पुर्‍याएरै नियुक्ति गरेको देखाइएका कारण प्रधान न्यायाधिश वा न्यायपरिषद्का सदस्यले राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्झौता गरेको हिस्सेदारीको प्रश्नलाई स्थापित गर्न कठिन पर्ला तर नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूको कोसँग के नातासम्बन्ध थियो वा स्वार्थ थियो भन्ने कुरा कम्तीमा न्याय जगत्मा भने ऐनाझैं छर्लंग छ ।

अनि यो प्रश्न जसरी उठेको छ, त्यस्तो होइन भन्ने जवाफ पनि युक्तियुक्त ढंगले आउन सकेको छैन । संवैधानिक अभ्यासमा देखिएको यो प्रवृत्ति एउटा नियुक्ति त हो नि भन्नेमा मात्र सीमित छैन । यसले न्यायपालिकाको गरिमा, स्वतन्त्रता र मर्यादामा युगीन प्रश्नहरू निम्त्याएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गति, गरिमा र अभ्यासलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने यो प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य हुन नसके न्यायपालिकाले इतिहासको गौरवगाथाको विरासत गुमाउनेछ । प्रश्न व्यक्तिको होइन, पद्धति र प्रवृत्तिको हो ।

पाँच वर्षयता संवैधानिक अंगका पदाधिकारी वा अदालतमा भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको विवरण हेर्‍यो भने कुन पात्र कसको कोटा वा नातासम्बन्धबाट छिर्‍यो भन्ने फेहरिस्त निकाल्न एक घण्टा पनि खर्चनुपर्दैन । त्यसरी सिफारिसमा परेर नियुक्त भएका पात्रहरूको योग्यता, क्षमता, इमानदारी र नैतिकता उनीहरू नियुक्त हुने आधार हो भन्ने पनि आम रूपमा देखिँदैन । केवल नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकायमा आफ्नो मान्छे वा भनसुन गर्न सकिने मान्छे हुनु नै निजहरूको योग्यताको प्रथम आधार भएको देखिन्छ । अनि त्यसरी नियुक्त भएका पात्रहरूबाट हुने कार्यसम्पादन कसप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन र ? त्यो प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका पात्रहरूले कसलाई रिझाउने प्रयत्न गर्छन् होला ? सीधै न्यायिक नेतृत्वतर्फ सोझिएका यी प्रश्नको जवाफ जबसम्म आउँदैन वा जबसम्म यस्ता प्रश्नहरूको तीर न्यायपालिकातर्फ सोझिइरहन्छ तबसम्म हाम्रो न्यायपालिकाको शिर ठाडो हुन सक्दैन । विगत छ वर्षको संवैधानिक अभ्यासका क्रममा न्यायपालिकाप्रति उठेका तमाम प्रश्नका कारण जनआस्थामा गम्भीर ह्रास आएको छ ।

न्यायालयभित्रै शक्ति संघर्ष

जब न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन अनुमानयोग्य हुँदैन, तब न्यायपालिकाभित्र ध्रुवीकरणको अवस्था उत्पन्न हुन्छ । विशेषतः सर्वोच्च अदालत यही ध्रुवीकरणको चपेटामा फसेको छ । न्यायिक नेतृत्वले न्यायपालिकाभित्रको सन्तुलन मिलाउन वा व्यवस्थापन गर्न सकेन भने स्वाभाविक छ त्यहाँ शक्ति संघर्ष हुन्छ र शक्ति संघर्षले ध्र्वुीकरण निम्त्याउँछ । केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतभित्रै बहु शक्तिकेन्द्रको जन्म भएको छ भन्ने तथ्य बेलाबेला सतहमै देखिने गरेको छ । अमुक मुद्दा वा संवैधानिक प्रश्नमा यदाकदा पैदा हुने शक्तिकेन्द्रहरू अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन् तर अहिले स्थायी प्रकृतिका शक्तिकेन्द्रहरू जन्मेको आभास पाइन थालेको छ ।

यस्तो अवस्था किन उत्पन्न भयो ? यसको मूल कारण हो— मुद्दाको व्यवस्थापन र न्यायाधीश नियुक्तिको मनमौजी छनोट । त्यसमा पनि कुन न्यायाधीशलाई कुन मुद्दा के आधारमा तोकिन्छ भन्ने आम रूपमा उठेको प्रश्नको जवाफ जति भोल्टको बत्ती बालेर खोज्दा पनि नपाइनुको मूल कारण न्यायपालिकाभित्रको शक्ति संघर्ष हो । कानुनतः प्रधान न्यायाधीशमा मुद्दा तोक्ने अधिकार राखिएको छ । तर यो अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै पारदर्शी आधार वा मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्दैन ? त्यही सर्वोच्च अदालतले हजारौंहजार मुद्दामा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तले भन्छ— तजबिजी अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी रूपमा गरियो भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ । तर त्यही नजिर मुद्दा तोक्दा किन लागू हुँदैन ? यो प्रश्नको जवाफ आम नागरिकले खोजिरहेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, मुद्दाको नाम र मुद्दाका पक्षको अनुहार अनि त्यो मुद्दा हेर्न तोकिएका न्यायाधीशको अनुहार हेरेर आज यो मुद्दामा यस्तो फैसला हुन्छ भनेर गरिएका अनुमानहरू करिबकरिब मिल्ने गरेका छन् । जबकि अनुमानयोग्य न्यायको सिद्धान्तले अमुक मुद्दा जुन न्यायाधीशकामा परे पनि अमुक सिद्धान्त र अमुक नजिरका आधारमा यस्तो फैसला हुन्छ भन्न सकिने हुनुपर्छ भन्छ । तर अहिलेको आम प्रवृत्ति झगडियाको नाम र न्यायाधीशको नाम हेरेर मुद्दाको पूर्वानुमान गर्न सकिनेछ, ठीकविपरीत प्रकृतिको । यहीविपरीत प्रवृत्तिका पक्षधर र त्यसको विरोध गर्ने न्यायाधीशहरूबीच ध्रुवीकरण र शक्ति संघर्ष हुने गरेको छ । यस्तो शक्ति संघर्षले गर्दा नै न्यायपालिका कमजोर, विवादित र पथान्तरण भइरहेको छ । संवैधानिक अभ्यासका क्रममा देखा परेको यो प्रवृत्तिले आम रूपमा संविधान र न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।

राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति ?

न्यायपालिका सदैव राजनीतिक वा अन्य हित समूह (इन्ट्रेस्ट ग्रुप) को इच्छा वा चाहनाभन्दा माथि उठेको हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमै त्यसलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा स्वतन्त्र, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो । राजनीतिक शक्ति वा अन्य हित समूहको इच्छा वा चाहनामुताबिक चल्ने वा तिनलाई रिझाउने प्रवृत्तिको खोजी न्यायपालिकाबाट हुन सक्दैन र हुनु हुँदैन पनि । तर यदाकदा अहिले त्यो प्रवृत्तिको नजानिँदो अभ्यास न्यायपालिकामा देखिन थालेको छ । यो संयोग मात्र हुने थियो भने त्यति डराउनुपर्ने थिएन तर संयोगबाहेक अर्कै केही पो हो कि भन्ने आधारहरू देखा पर्न थालेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति हालैका केही चर्चित मुद्दाहरूमा न्यायाधीश छनोट गर्ने चाहनामार्फत देखा पर्‍यो ।

अमुक मुद्दामा कुनै न्यायाधीशको वैयक्तिक चाहना वा स्वार्थ बाझिने अवस्था देखियो भने त्यस्तो न्यायाधीशले स्वेच्छाले वा प्रश्न उठेपछि सहज रूपमा अलग हुने (रेक्युजल) व्यवस्थालाई स्वस्थ र मर्यादित रूपमा ग्रहण गर्नुको सट्टा यो विषयलाई विवादका रूपमा उठाउने प्रवृत्तिको विकास भयो भने त्यसले न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा तानिरहन्छ । अमुक मुद्दामा अमुक न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिएका कारण त्यस्तो न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्ने प्रश्न बिलकुल स्वाभाविक हो तर अमुक न्यायाधीशले चाहिँ हेर्नै हुँदैन भनी सरकार स्वयंले प्रश्न उठाउनु न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रवृत्ति नै हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिएन भने न्यायपालिका सदैव विवादको घेरामा परिरहने निश्चित छ ।

त्यस्तै अमुक मुद्दामा अमुक राजनीतिक दल वा अमुक नेताले हारेको छ, अब त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न अर्को मुद्दामा जिताउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि अदालतले राख्ने गरेको आभास हालैका केही मुद्दाका फैसलाहरूबाट पाइएको छ । त्यस्ता प्रतिनिधिमूलक दुई मुद्दाको चर्चा अहिले आम रूपमा हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक विघटन भएको मुद्दाको फैसला गत फागुन ११ गते हुँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई सरकारको हार र निवेदकको जित भएको जस्तो देखियो । तर त्यसको केही दिनपछि नेकपाको विवाद सम्बन्धमा भएको मुद्दाको फैसलामा त्यसअघि पराजित भएको पक्षले दिग्विजयको अनुभूति गर्न पायो र सारा शक्ति सन्तुलन चौपट भएर करिब दुईतिहाइको जनमतबाट सत्तारूढ भएको नेकपा विभाजन हुन बाध्य भयो । आज जति पनि राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक दलहरूमा टुटफुट र विभाजन देखिएको छ, त्यसको मूल कारण त्यही फैसलापश्चात् नेकपामा भएको जबरजस्त विभाजनको सहउत्पादन नै हो । त्यति मात्र नभएर, नेकपा विभाजनपश्चात् आएको राजनीतिक भूकम्प र त्यसका परकम्पहरूले उत्पन्न गरेका धेरै विवाद सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् ।

त्यस्ता विवादहरूमा समेत कुनै निश्चित मापदण्ड र मानकका आधारमा भन्दा कहिले एउटा पक्ष त कहिले अर्को पक्षलाई रिझाउने गरी आदेशहरू आएकाले पनि कतै न्यायपालिका स्वयंले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन व्यवस्थापन गर्न थालेको त होइन भन्ने प्रश्नहरू खडा भएका छन् । त्यसको अर्को उदाहरण हो— प्रधानन्यायाधीश स्वयंले इजलासबाट संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइबिना गरिएको नियुक्तसम्बन्धी विवाद आफूले नहेर्ने भनी सुनाएको दुई दिनपछि त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्नु र एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश हुनु । यी केही प्रतिनिधिमूलक विवाद हुन् जसले संवैधानिक प्रावधानको कसीमा विवादको निरूपण गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यबाट आदेशहरू भए कि भन्ने सार्वजनिक प्रश्न जन्माइदिएका छन् । आशा गरौं, यो संयोग मात्र थियो; तर विश्वास पनि छैन, यो केवल संयोग थियो भन्नेमा ।

आम रूपमा भन्दा, विगत छ वर्षको संवैधानिक अभ्यासमा न्यायपालिकाको भूमिका अपेक्षाअनुरूप सन्तोषप्रद हुन सकेको छैन । स्वच्छ न्यायको मूल प्रवृत्तिबाट न्यायपालिका पथान्तरण हुन लागेको हो कि भन्ने अनेकौं आशंका जन्मिएका छन् । तर पनि दावाका साथ भन्न सकिन्छ— वर्तमान संविधानको यस अवधिको अभ्यासमा राज्यका अन्य दुई अंगका तुलनामा न्यायपालिकाको कार्य सम्पादन कम विवादास्पद, कम क्षतियुक्त अनि सुशासनको पक्षमै देखिएको छ । संविधान दिवसले विगतका विकृत अभ्यासबाट न्यायपालिकासहित राज्यका सबै अंगलाई मर्यादित बन्न प्रेरणा प्रदान गरोस् र सबै अंगमा देखिएको पथान्तरणको क्रम रोकियोस् ।

adbhattaraitika@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×