संविधानको सर्वस्वीकार्यता र पालनाको प्रश्न- विचार - कान्तिपुर समाचार

संविधानको सर्वस्वीकार्यता र पालनाको प्रश्न

सम्पादकीय

नेपालको संविधान जारी भएको छैटौं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा यसप्रति सर्वस्वीकार्यताको सवाल मात्र होइन, पालनाको प्रश्न पनि उत्तिकै टड्कारो रूपमा देखिएको छ । देशका सबै समुदायमाझ यसलाई स्वीकार्य बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वहरूले नै संवैधानिक मर्ममाथि बारम्बार खेलबाड गरिरहेका छन्, जुन संविधानको सुस्वास्थ्य र दीर्घजीवनका निम्ति सुखद संकेत होइन ।

यस्तो अवस्थामा संविधानलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सरकार र मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वसामु दुई मुख्य दायित्व छन्– एउटा, संविधान जारी हुन लाग्दादेखि नै ज–जसले यसलाई सहज रूपमा स्विकार्न सकेका थिएनन्, तिनमा यस मूल कानुनप्रतिको अपनत्व बढाएर अघि बढ्नुपर्नेछ । दोस्रो, यसबीचमा कहाँ–कहाँबाट संविधानमाथि आघात तुल्याउने प्रयत्न भयो भनेर निर्मम समीक्षा गरी आगामी दिनमा त्यस्तो भूल नदोहोर्‍याउने प्रण गर्नुपर्नेछ । र, सम्बन्धित सबैले यसको पूर्ण कार्यान्वयनप्रति इच्छाशक्ति जागृत गर्नैपर्छ । जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरू यी सवालप्रति आँखा चिम्लेरै अघि बढिरहे भने शंकै छैन— देशको यो सातौं संविधान पनि फेरि अर्को दुर्घटनामा पर्नेछ । संविधान दिवसको प्रकाशमा आज सम्बन्धित सबैले त्यसो हुन नदिने अठोट गर्नुपर्छ ।

कतिपय कमजोरीका बावजुद यो संविधान प्रगतिशील छ भन्नेमा द्विविधा छैन । यसले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी राज्यजस्ता युगीन परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गरेको छ । तथापि कतिपय समुदायमा संविधानप्रति अद्यापि असन्तुष्टि छ । परन्तु तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलन ६२/६३ को जगमा निर्मित संविधानसभाद्वारा जारी यो संविधान आफैंमा तत्कालीन शक्ति सम्झौताको दस्तावेज पनि हो भन्ने यथार्थ यहाँ भुल्नु हुँदैन । त्यसैले संविधान लेख्नकै निम्ति चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा लामो र ठूलो कसरतपश्चात् लेखिएको यो संविधानमा जे–जति समस्या या चुनौतीहरू देखिएका छन्, तिनको सम्बोधन यही दस्तावेजको दायराभित्रबाट खोजिनुपर्छ ।

त्यसो त यसबीचमा हिजो संविधान निर्माण प्रक्रियाबाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरू पनि अहिले मूलधारको राजनीतिमा क्रियाशील छन्, र हिजो पृथकता र विद्रोहको नारा दिने समूहसमेत वैधानिक दायरामा आएका छन्, तर यत्तिकैमा सम्पूर्ण असन्तुष्टि मत्थर भयो भन्ठान्ने भूल गर्नु हुँदैन । मधेसवादी दलदेखि केही सार्वजनिक वृत्तबाट समेत संविधान संशोधनको माग उठिरहेको छ । यस्तो माग–मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याइनुपर्छ । अल्पमतमा रहेका विभिन्न पक्षका सवालहरूलाई बहुमतमा रहेकाहरूले विश्वासमा लिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ, र आवश्यक पर्दा थप प्रगतिका निम्ति संविधान संशोधन गर्ने लचकता पनि देखाउनुपर्छ । २०४७ सालको संविधानको असामयिक अवसान हुनुको एउटा कारण त्यसलाई असंशोधनीयजस्तो मानिनु पनि भएको तथ्य बिर्सिन मिल्दैन । यद्यपि, संविधानका अन्तर्वस्तुसम्बन्धी सवालमा खोजिने हलहरू कुनै अनुचित जिद्दीका भरमा होइन, तर्कसंगतिका आधारमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक परिधिबाटै खोजिनुपर्छ ।

शैशवकालमै रहेको संविधानमाथि एक–डेढ वर्षयता सरकारबाटै पटकपटक बलात् आक्रमण हुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । खास गरी पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले गत पुस ५ र जेठ ७ मा जसरी असंवैधानिक संसद् विघटन गर्ने कुचेष्टा गर्‍यो, त्यसबाट यो संविधानले अपनाएको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको छ । दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त जालसाजीपूर्ण कदमलाई खारेज गर्दै प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएर गम्भीर क्षति हुन रोके पनि यसबाट हाम्रो संवैधानिक विकासका क्रममा दाँतमा ढुंगा लाग्न पुगेको छ । यस अतिरिक्त ओली सरकारले संविधानको धज्जी उडाउँदै संवैधानिक परिषद्मा बहुमतीय निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएर त्यसकै आडमा संवैधानिक निकायहरूमा आफूखुसी नियुक्ति दिलायो । यसरी संवैधानिक परिषद्मै कार्यपालिकाको छाया परेपछि संवैधानिक निकायहरूमा त्यसको असर पर्नु स्वाभाविक नै भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ठूला भ्रष्टाचारमा छिर्नै नसक्नु, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नै आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय विषय बन्नु, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा खस–आर्यहरू मात्र पुग्नु, अरू निकाय पनि असमावेशी हुनुजस्ता दृष्टान्तहरू शासकहरूले संवैधानिक मर्म भुल्नुकै परिणाम हुन् ।

विडम्बना त, ओली सरकारका असंवैधानिक कृत्यहरूबाट देशलाई मुक्त गर्न भन्दै बनेको वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि पाएसम्म संविधानलाई ठुँग्न छाडेको छैन । दल विभाजनका लागि हदैसम्म सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएर यो सरकारले पनि उसै गरी संविधानको खिल्ली उडाएको छ । यसबाट बलिया दलमार्फत राजनीतिक स्थिरता र मुलुक विकासको संवैधानिक मर्म बिटुलिएको छ । संवैधानिक विकासलाई अवरुद्ध गर्ने गरी उत्पन्न यस्ता दरारहरू पुर्न यथोचित ध्यान दिइएन भने देश फेरि ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ को नियतिमा रुमल्लिनेछ । यस्तै, ६ वर्ष बित्दा पनि संविधान कार्यान्वयनका कतिपय पाटा अधुरै छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा लामो समयदेखि अड्किरहँदा संविधानले प्रत्याभूति दिलाएबमोजिम कतिपयले अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । संघीय निजामती विधेयक पनि त्यसै गरी अड्किरहँदा देशमा गतिलोसित प्रशासनिक संघीयता लागू भएकै छैन । त्यसैले शासकीय इच्छाशक्तिकै अभावमा संविधानको लाभ नागरिकसमक्ष पुग्न बाँकी नै छ । जतिसुकै जीवन्त दस्तावेज भए पनि वा भनिए पनि यसको पालना गर्नबाट शासकीय पंक्ति चुकिरह्यो भने मुलुक कदापि अघि बढ्न सक्दैन । संविधानमा जतिसुकै उन्नत प्रावधानहरू राखिए पनि उचित कार्यान्वयन भएन भने तिनले नागरिक जीवनमा कुनै अर्थ राख्नेछैनन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली तथा शासकीय चरित्रमा सुधार आउन नसकेकै कारण आज पनि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता यो संविधानले संस्थागत गर्न खोजेका मूलभूत मुद्दामाथि कालो बादल मडारिन छाडेको छैन । यो चिन्तनीय विषय किन हो भने, संविधानको दिगोपन यिनै परिवर्तनहरूको भविष्यमा निर्भर छ । चाहे पूववर्ती ओली सरकारले संघीयतालाई केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था जसरी नै अभ्यास गर्न चाहेको विषय होस् या पशुपतिदेखि ठोरीसम्मको धार्मिक राजनीति, या राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा देखिएको अनावश्यक ठाँट र शासकीय मोह नै किन नहोस्, यी सबै घटनाबाट परिवर्तनका आधारस्तम्भहरू हल्लिएका छन् । र, परिवर्तनविरोधी पक्षहरूले आवाज उठाउन पाएका छन् ।

यहाँ के हेक्का राख्नुपर्छ भने, यस्ता आवाजहरूको घनत्व तब मात्रै बढी हुन्छ, जब व्यवस्था पक्षधरहरूले नै बाटो बिराउँछन् । वर्तमान शासकहरूले व्यवस्थालाई बदनाम नबनाए जतिसुकै ‘प्रतिगामी चलखेल’ भए पनि त्यो जितमा परिणत हुनेछैन, वर्तमान विकृत शासकीय चरित्र नबदलिए प्रतिगामीहरूको केही हैसियत नभए पनि व्यवस्था आफैं धरमराउनेछ । त्यसैले संविधान र यसले सुनिश्चित गरेको परिवर्तित व्यवस्थालाई स्वस्थ र चिरस्थायी बनाउन हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वको सुविचारित पहल र विवेकको सर्वथा खाँचो छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक दर्जन जलविद्युत् कम्पनीको सेयर आउँदै

सबै कम्पनीले सर्वसाधारण र स्थानीयका लागि सेयर निष्कासन गर्दै
सेयर बजारमा जलविद्युत् समूहको हिस्सा करिब ९ प्रतिशत
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निकट भविष्यमै डेढ दर्जन जलविद्युत् कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न लागेका छन् । ती कम्पनीले सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अनुमति दिइसकेका छन् ।

यी कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । बोर्डबाट अनुमति पाएपछि ती सेयर बजारमा आउनेछन् । बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्छ ।

हाल विभिन्न क्षेत्रका २० कम्पनीको प्राथमिक निष्कासन बजारमा आउँदै छ । तीमध्ये १२ वटा जलविद्युत् कम्पनी, ४ वटा लघुवित्त र दुई/दुईवटा बिमा र ‘अन्य’ क्षेत्रका कम्पनी छन् । हाल सेयर निष्कासन अनुमति प्रक्रियामा रहेका कम्पनीमध्ये धेरैजसोले स्थानीय र बाँकीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । बोर्डको सूचीअनुसार विभिन्न क्षेत्रका २० कम्पनीले ५ अर्ब ९० करोड ७७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ करोड २३ लाख ५७ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्दै छन् ।

सेयर बजारमा ४० वटा जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् । यो आर्थिक वर्ष यस्तो संख्या बढेर ६० भन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ । सेयर निष्कासन गरिसके पनि सूचीकृत नभएका, निष्कासन तयारीमा रहेका र निष्कासन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनी संख्या हेर्दा चालु आर्थिक वर्षभित्रै सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी चार दर्जनभन्दा बढी पुग्ने देखिएको हो ।

नेपालमा निर्माणको चरणमा धेरै जलविद्युत् कम्पनी रहेकाले पनि पछिल्ला दिनमा सेयर जारी गर्नेमध्ये धेरै जलविद्युत् कम्पनी देखिएका छन् । सेयर बजारमा सूचीकृत कुल कम्पनीमध्ये जलविद्युत् समूहको हिस्सा औसत ८.९ प्रतिशत मात्र छ । सूचीकृत कम्पनी संख्या बढेपछि कुल कारोबारमा जलविद्युत् समूहको हिस्सा थपिनेछ । लगानीकर्ताले पनि लगानी विविधीकरण (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट) सुविधा पाउने जानकारहरू बताउँछन् ।

जलविद्युत् कम्पनीले कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई दिनुपर्छ । स्थानीयलाई सेयर बाँडफाँटपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत्लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीले आयोजना प्रभावितबाहेक थप कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्व रहँदै आएको छ । तीन/चार वर्षअघिसम्म पनि कुल सूचीकृत कम्पनीमध्ये ८० देखि ८५ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको थियो । यही कारण राष्ट्र बैंक र बिमा समितिका ससाना निर्देशनले पनि सेयर बजार नराम्ररी प्रभावित हुँदै आएको छ । तर, पछिल्ला महिनामा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको हिस्सा दोस्रो बजारमा बिस्तारै घट्दो छ । जलविद्युत्लगायत अन्य क्षेत्रको बढ्दो छ । सोही क्रममा गत असारसम्म नेप्सेमा कुल सूचीकृत कम्पनीमध्ये वित्तीय संस्था र बिमाको हिस्सा ६८.९ प्रतिशत छ ।

पछिल्ला वर्षमा सेयर बजारमा अपेक्षित रूपमा उत्पादनमूलक (वास्तविक) क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन नसकेको आरोप सरकार र नियामक निकायलाई लाग्ने गरेको छ । जलविद्युत् कम्पनीको संख्या बढेसँगै सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीको प्रभुत्व घट्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

आवेदन दिएका जलविद्युत् समूहका कम्पनीमध्ये सयपत्री हाइड्रोपावर, अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी, अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर, मोलुङ हाइड्रोपावर, रिभर फल्स पावर, थ्री स्टार हाइड्रोपावर, राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन, दोर्दीखोला जलविद्युत्, बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड, बलेफी हाइड्रोपावर र ग्रिन भेन्चर लिमिटेड कम्पनीले स्थानीयवासी र सर्वसाधारण दुवैका लागि सेयर ल्याउन लागेका छन् । तीमध्ये बिन्ध्यवासिनी, हिमालयन, बलेफी र ग्रिन भेन्चरको आवेदनमाथि धितोपत्र बोर्डले प्रतिक्रिया पनि पठाइसकेको छ । बाँकी कम्पनीको आवेदन प्रारम्भिक अध्ययनको चरणमा रहेको जनाइएको छ ।

सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये लघुवित्त समूहबाट जल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था, उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था र एनईएसडीओ समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । बिमा समूहका रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स र आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् । इमर्जिङ नेपाल र डिस मिडिया नेटवर्कले पनि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×