गणतान्त्रिक पितृसत्ता र महिला संगठन- विचार - कान्तिपुर समाचार

गणतान्त्रिक पितृसत्ता र महिला संगठन

महिला संघ–संगठनहरू सुनिने र देखिने सन्दर्भमा हिजोभन्दा आज शिथिल भएका हुन् ? या, नवउदारवादी बजार–नियन्त्रित गणितीय समानताको वकालत गर्ने बदलिँदो लोकतान्त्रिक राजनीतिक परिवेशमा पनि फेरिन नसकेको पार्टीभित्रको गणतान्त्रिक पितृसत्ताले आफ्नो अनुमतिबेगर सार्वजनिक सवालहरूमा नबोल्नू भनेर उर्दी जारी गरेको छ ?
मीना पौडेल

चर्चित समाजवादी चिन्तक मारिया माई ‘नयाँ दृष्टिकोणको खोजीमा’ शीर्षक आफ्नो पुस्तकमा लेख्छिन्, ‘संसारका महिला मुक्तिसम्बन्धी आन्दोलनहरूको नेतृत्व गरेका महिलाहरूलाई आफ्नै सहकर्मीहरूबाट पीडित भइरहेका रहेछौं भन्ने हेक्का त्यति बेला भयो, जब जातिवाद, उपनिवेशवाद, लैंगिक विभेद र सीमान्तीकृत समुदायमाथिको हेलाहोचोविरुद्ध सँगै आन्दोलन गरिरहेका पुरुष सहकर्मीहरूले आफूहरूलाई सहायकका रूपमा व्यवहार गर्ने गरेको पाए ।’

उनले थप अनुसन्धानबाट के पनि थाहा पाइन् भने, यो कटु यथार्थ पार्टी राजनीति र सत्ता राजनीतिमा मात्र नभएर विद्यार्थी आन्दोलन, युवाहरूको क्षेत्र, मजदुर फाँट र प्राज्ञिक क्षेत्रको राजनीतिक संगठन प्रक्रियामा पनि उस्तै रहेछ । राजनीतिक काममा हिँड्दा वा फाँटको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा पुरुष सहकर्मीले आफूलाई बढी क्रान्तिकारी, सक्षम, रणनीति र कार्यदिशा निर्णयकर्ता ठान्ने अनि महिला सहकर्मीहरूलाई संगठन निर्माणमा अलि कम तर बढीजसो पुरुष सहकर्मीले गरेको निर्णय टाइप गर्ने, चिया–कफीको संयोजन गर्ने र आवश्यक परेका बेला सेल्टरको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता काममा मात्र लगाउने गरेको पाइएको भनी उनले थुप्रै अनुसन्धानमूलक प्रकाशनहरूमा उल्लेख गरेकी छन् ।

यो तीतो तथ्य उनले र उनका समकालीन विश्वका पुँजीवादी र समाजवादी महिला चिन्तकहरूले पनि जोडदार रूपमा नलेखेका अनि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नउठाएका होइनन् । त्यसको सुनुवाइ कति भयो अनि सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीहरू कति सचेत भए र सुध्रिए भन्ने पक्ष समाज र त्यसले निर्देश गरेको चेतनासहितको प्रतिबद्धतामा भर पर्ने होला । तर हाम्रो घरेलु परिवेशलाई पनि केन्द्रमा राखेर सुनुवाइको आयामलाई केलाउने हो भने गौरव गर्ने ठाउँ साँघुरो छ । उसो त आफैंले पनि स्कुलदेखि महिला समानता, राजनीतिमा समान सहभागिता, महिला मुक्ति आदि नाराबारे सुन्दै–पढ्दै आइयो; पछि विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न भई नेतृत्व गर्दा तिनै नाराहरू व्यावहारिक रूपमा लागू गराउन पार्टी रणनीति र कार्यक्रम पढियो अनि कुनैकुनै बेला तिनलाई लागू गराउन आफ्नो तहबाट प्रयास पनि गरियो । त्यो समय सम्झँदा अहिले पनि गर्व र रोमाञ्चक अनुभूति हुने गर्छ । ती दस्तावेजहरू आज पढ्दा स्वाभाविकै रूपमा मनमा विविध तर्कना आउँछन् ।

एकातिर आफ्नै मुलुकको राजनीतिले तीव्र रूपमा फड्को मार्‍यो र गणतान्त्रिक चरणमा आइपुग्यो, अर्कातिर महिला समानता, समान सहभागिता, लैंगिक हिंसाको अन्त्य भनेर बाहिरी माहोल पनि दुई–तीन दशक निकै तात्यो; खास गरी चौथो विश्व महिला सम्मेलनवरपर र त्यस बेला भएका निर्णयहरू सदस्यराष्ट्रहरूका घरेलु तहमा लागू गराउने सन्दर्भमा । त्यसो त पहिलो विश्व महिला सम्मेलनकै छेउछाउदेखि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना हुँदा गरिएका महिलासम्बन्धी निर्णयहरू समीक्षा गर्ने, लक्ष्य र रणनीतिहरू अद्यावधिक गर्ने काम अलिक संगठित रूपमा सुरु भएको पाइन्छ । त्यति बेला नेपालमा पनि दरबारिया र इतर पक्षका राजनीतिक पार्टीहरूले महिला अधिकारका मुद्दा अगाडि बढाउन महिला संघ–संगठन स्थापना गरिसकेका थिए ।

यद्यपि दरबारिया संगठनहरू तिनैको पितृसत्ताका आदेश बोकेर हिँड्थे भने, इतर पक्ष (जसले अधिकांश समय भूमिगत भएर काम गरे) हरूले अलिक प्रगतिशील प्रकृतिका र समाजका पीँधका मुद्दा उठाउने प्रयास गरे एवं प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महिला मुक्ति र समानताका सवाललाई जोड्दै लगे । यस क्रममा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना, पुनःस्थापना, जनयुद्ध र गणतान्त्रिक नेपालसम्मको यात्रामा महिला समानताका मुद्दासँगसँगै हिँडे । यसमा महिला संगठनहरूको भूमिका त नेतृत्वदायी हुने नै भो, राजनीतिक पार्टीहरूले पनि व्यवस्था फेर्ने अभियानमा महिलाहरूको भूमिकाको प्रशंसा गर्न र उनीहरूलाई सहयात्रीका रूपमा स्विकार्न कन्जुस्याइँ गरेनन् । यो काम स्वाभाविकै रूपमा हाम्रो घरेलु सामाजिक–सांस्कृतिक जटिलता र लैंगिक उत्पीडनको मलिलो वातावरणलाई चुनौती नै थियो, यद्यपि ती चुनौतीहरू अझै निमिट्यान्न भइसकेका छैनन् । अझ भन्नुपर्दा, केही वर्षदेखि बिथोलिएको राजनीतिक प्रक्रियाले त महिलाका, सीमान्तकृत समुदायलगायतका समाज रूपान्तरणका प्रमुख मुद्दाहरूलाई सत्ता पाउने र टिकाउने जोडघटाउको पीँधमै पुर्‍याइदिएको छ ।

त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्दै, संगठन विस्तार र समसामयिक सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई सीमान्तकृत महिलाहरूका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तहका परिवर्तनमुखी अभियान सञ्जालमा जोडेका मूलधारका महिला सघ–संगठनहरूको भूमिका फेरिएको हो या तिनलाई माउ पार्टीहरूले खुम्च्याइदिएका हुन् ? उसो त बीसौं शताब्दीको अन्त्य र एक्काइसौं शताब्दीको सुरुआतदेखि विश्वकै महिला आन्दोलनको आयामलाई विश्लेषण गर्ने मारिया माईसहित उस्तै आलोचनात्मक चेत भएका अन्य लैंगिक विश्लेषकहरूको भनाइलाई लिने हो भने, भूमण्डलीकरणको द्रुत विस्तारका साथै प्रविधिको विकासले गर्दा सामाजिक–सांस्कृतिक नाममा हुने विभेदका सन्दर्भमा केही हदसम्म संख्यात्मक रूपमा भए पनि महिलाहरूको सहभागिता बढ्यो र त्यसैअनुरूप कतिपय घरेलु ऐन–कानुनमा पनि सकारात्मक परिवर्तन भयो । र राजनीतिक सहभागितामा केही सहजता आयो । यो अभ्यासमा नेपाल पनि पर्छ जहाँ राजनीतिक परिवर्तन तीव्र गतिमा अघि बढ्यो र आरक्षणको प्रतिशतकै रूपमा भए पनि महिलाहरूको सहभागिता ह्वात्तै बढाइयो । अनि दीपावलीसहित भन्न थालियो— नेपालका महिलाहरूले उल्लेख्य फड्को मारे । संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता विश्वमञ्चमा यसबारे रिपोर्टिङ गर्नमा सरकारी संयन्त्र र गैससबीच प्रतिस्पर्धा नै भयो, अद्यापि हुँदै छ ।

विभिन्न मुलुकका आरक्षण कोटा र संख्यात्मक बढोत्तरीको अभ्यास हेर्दा र प्रभावको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा, संख्यात्मक आरक्षण आफैंमा नराम्रो त होइन तर यो रणनीतिलाई सोलोडोलो रूपमा बुझ्नु र लागू गर्नु त्यति फलदायी देखिएको छैन । घरेलु सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश, लैंगिक सवालसँग जोडिएर आउने अन्य राजनीतिक र आर्थिक आयामहरू विश्लेषण नगरी खालि सहभागिताको संख्यात्मक पक्षलाई मात्र एकांगी रूपमा लिन थालियो भने नीति निर्माण तहमा महिलाहरूको हस्तक्षेप नपुग्न सक्छ । महिलाहरूका टाउका गन्नु तर विचार नलिनु र आफ्नो चाहनाअनुरूप संख्यात्मक सहभागिताको स्वीकृतिमा नीतिगत र व्यावहारिक लाभ लिनु त आखिर राजनीतिक पार्टी र राज्य संरचनामा संस्थागत भएको पितृसत्ताकै विशेषता हो ।

उदाहरणका लागि, महिला प्रतिनिधित्व अफगानिस्तानमा संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभामा २७ प्रतिशत र प्रत्येक प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय तहमा २५ प्रतिशत; बंगलादेशमा प्रतिनिधिसभामा २१ प्रतिशत एवं रुवान्डामा संवैधानिक प्रावधान ३० प्रतिशत भए पनि व्यवहारमा संसद्मा करिब ६१ प्रतिशत छ । विकसित भनिएका केही युरोपेली मुलुक र स्विडेन, इजरायललगायतले पनि हाम्रा पार्टीहरूले जस्तै आफ्ना पार्टीहरूमा महिला आरक्षणको कोटा तोकेका छन् । यी मुलुकहरूको संविधान र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूका विधान अध्ययन गर्दा र तीसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका निष्कर्षहरू हेर्दा, महिला आरक्षणमा गणितीय कोटा तोक्नुको एउटै उद्देश्य लैंगिक हस्तक्षेप गरी पार्टी र राज्य सञ्चालनका निकायहरूलाई सन्तुलित पार्नु हो जसले सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताका सवालहरूलाई संस्थागत गर्छ र सबैको पहिचानलाई स्विकारी विभेद क्रमशः घटाउँदै लान्छ । तर यावत् प्रावधानको व्यावहारिक पक्षले राजनीतिक पार्टीहरू र तिनले नेतृत्व गर्ने प्रक्रियाहरूमा महिलाको स्थिति समान नरहेको पुष्टि गर्छ ।

आखिर असमानता कुन समाजमा कति हदसम्म छ भन्ने त त्यो समाजको चरित्रले निर्देशन गर्ने विषय हो । तर यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन पक्ष कहीँकतै उत्साहजनकचाहिँ पाइएको छैन । त्यसो त संघर्ष, आन्दोलन र सम्झौताद्वारा तय गरिएका कागजी प्रावधानहरू न स्वतः कार्यान्वयन हुन्छन् न त एउटा निश्चित वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पुरुष–हावी पार्टी र राज्यका निकायहरूले इमानदार भएर लागू नै गर्न दिन्छन् । किनकि यी प्रावधानहरू पितृसत्ताको स्वार्थसँग बाझिएका छन् । अनि आफूले हालीमुहाली गरिरहेका शक्तिकेन्द्रहरूमा धावा बोली आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने गल्ती त पितृसत्ताको संरक्षक नेतृत्वले किन गर्थ्यो र ! यो सवाललाई संघर्ष, आन्दोलन र सम्झौताद्वारा लिपिबद्ध गर्न नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी महिला संघ–संगठनहरूकै हो । त्यसैले महिला संघ–संगठनहरूको भूमिकाको खोजी गरिएको हो । विडम्बना, संवैधानिक प्रावधानहरू लिपिबद्ध भएपछिका वर्षहरूमा हाम्रा मूलधारका महिला संघ–संगठनहरूको भूमिका त्यति दरिलो पाइएको छैन ।

यसको कारण त उनीहरूलाई नै थाहा होला, तर पछिल्ला खास गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा देखिएका राजनीतिक परिघटना र परिवर्तनको नेतृत्व गरेका मूलधारका पार्टीहरूमा देखिएको किचलोको प्रभाव तिनका महिला संघ–संगठनहरूमा नराम्ररी परेको छ । यो कुरा मूलधारका केही महिला नेताहरूसँग कुरा गर्दा पनि प्रस्ट हुन्छ । पार्टीहरूको किचलो एउटा भित्री कारण हुन सक्ला तर अलिक फराकिला कारणहरूलाई पनि बिर्सनु हुन्न, चाहे ती सामाजिक होऊन् या राजनीतिक । किनकि साँघुरो सोच, रूढिग्रस्त दृष्टिकोण र मक्किएका सांस्कृतिक मूल्यमान्यतालाई आधार बनाई विभिन्न बहानामा सामाजिक परिवेशलाई दोष दिएर पुरुषवादी सोच भएका पार्टीहरूले र राज्यका संरचनाहरूले जहिले पनि महिलालाई कसरी टाढा राख्ने भन्नेमै आफ्ना रणनीतिहरू केन्द्रित गर्छन् ।

बेलायती समाजशास्त्री सिल्भिया वाल्बे आफ्नो अध्ययनमा भन्छिन्, ‘राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिक कामलाई, समाजको समग्र हितका लागि गरिने भएर, सार्वजनिक सेवाका रूपमा व्याख्या गर्छन् र महिलाको प्रमुख दायित्व घर सम्हाल्नु हो भन्ने साँघुरो सोच बोकेका नेताहरू तिनलाई घरको जिम्मा लाएर सकेसम्म राजनीतिबाट टाढै राख्न प्रयास गर्छन् ।’ उनी थप्छिन्, ‘यो उद्देश्य प्राप्त गर्न पितृसत्ताको वैचारिक धारमा विश्वास गर्ने पुरुष नेतृत्वले सकेसम्म आफूलाई सहज हुने समय, ठाउँ र प्रक्रियाअनुसार पार्टीको दैनिक कामकारबाही चलाउँछ जसले गर्दा महिलाहरूलाई समान रूपमा सहभागी हुन र आफ्नो धारणा बनाउन सहज हुँदैन । फलस्वरूप प्रक्रिया र त्यसबाट गरिने निर्णयहरू एकांगी हुन्छन् ।’

सामाजिक संरचनासँग जोडिएको उनको यो तर्कसँग मिल्दोजुल्दो राजनीतिक तर्क छ दक्षिण एसियाका चिन्तक अमर्त्य सेनको । उनी भन्छन्, ‘नवउदारवाद संस्थागत हुँदै गर्दा राजनीतिक पार्टी र तिनका समूहगत संघ–संगठनहरूको भूमिका क्रमशः बजारले लिँदै जान्छ, जसले गर्दा राजनीतिक शक्तिहरू आम जनताका जनजीविकाको सवालबाट टाढा हुँदै जान्छन् ।’ यी तर्कहरूलाई हाम्रो घरेलु परिस्थितिको केन्द्रमा राखेर हेर्दा हाम्रा राजनीतिक पार्टीका व्यवहार र महिला संघ–संगठनहरूको बढ्दो शिथिलतालाई बुझ्न सहज हुन सक्छ ।

उसो त महिला संघ–संगठनको नेतृत्व लामो समय समाज परिवर्तनका लागि समान, अझ कतिपयको त सहकर्मी पुरुषको भन्दा पनि बढी, योगदान दिएका महिलाहरूकै हातमा छ तर किन उनीहरू सुनिने र देखिने सन्दर्भमा हिजोभन्दा शिथिल भएका हुन् ? के आरक्षणको गणितीय हिसाबकिताबको सैद्धान्तिक दफा नै महिला आन्दोलनको अन्तिम लक्ष्य थियो र त्यो पूरा भइसक्यो ? या, नवउदारवादी बजार–नियन्त्रित गणितीय समानताको वकालत गर्ने बदलिँदो लोकतान्त्रिक राजनीतिक परिवेशमा पनि फेरिन नसकेको पार्टीभित्रको गणतान्त्रिक पितृसत्ताले आफ्नो अनुमतिबेगर सार्वजनिक सवालहरूमा नबोल्नू भनेर उर्दी जारी गरेको छ ?

उदाहरणका लागि, निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मी महिलाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रयोग गरेको भाषा–शैलीलाई लिन सकिएला । यी प्रश्नहरू किन सान्दर्भिक छन् भने, पछिल्लो समय महिला संघ–संगठनहरूले लैंगिक हिंसाका, सीमान्तकृत समुदायका र सामाजिक न्यायसँग साइनो राख्ने महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा एउटा सांकेतिक विरोधपत्र तिनै पितृसत्ताका संरक्षक नेता र विभागीय मन्त्रीहरूसमक्ष चढाएर सामाजिक सञ्जालमा फोटो राखी आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्ने गरेका छन् । कि विचार, आदर्श र मूल्यमान्यता मलजल गरी हुर्किएको गर्विलो महिला आन्दोलन अमर्त्य सेनले भनेजस्तै नवउदारवादको रसायनबाट सिञ्चित घरानिया गैसस र सीमान्तकृत वर्गका लागि तय गरिएका समानुपातिक कोटा किन्न सक्ने बजारिया सुकिलामुकिला भनिएका स्वघोषित ‘भद्र’ महिलाहरूलाई जिम्मा दिइएको हो ?

होइन भने हजारौं निर्मला, सम्झनाहरूका मुद्दा किन मौसमी पातजस्तै हराउँछन् र समग्र महिला मुक्ति र वर्गीय मुद्दासँग जोडिएका कानुनी पराधीनता, आर्थिक परनिर्भरता र सामाजिक–सांस्कृतिक हेलाहोचोविरुद्धका ती आवाजहरू किन शिथिल हुन्छन् ? राजनीतिक परिवर्तनसँगै भूमिका फेरिएको हो भने त्यो फेरिएको भूमिका के हो र व्यवस्था फेरिए पनि व्यावहारिक रूपमा अवस्था नफेरिएका लैंगिक मुद्दाहरूको नेतृत्व कसले गर्ने हो ?

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल-भारत संयुक्त सैनिक अभ्यास सुरु हुँदै

कोरोनाले रोकिएको संयुक्त सैनिक अभ्यास भारतसँग सुरू, अमेरिका र चीनसँगको मिति तय गर्न गृहकार्य
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले कोभिड–१९ का कारण झन्डै डेढ वर्षदेखि रोकिएको संयुक्त सैनिक अभ्यास सुरु गर्दैछ। भारतको पिथौरागढमा असोज ४ देखि १७ सम्म हुन लागेको नेपाल–भारत १५ औं ‘सूर्यकिरण’ संयुक्त अभ्याससँगै रोकिएका सैनिक गतिविधिले निरन्तरता पाउन लागेका हुन् । 

सेनाले सैनिक सम्पर्क वृद्धि गर्ने तथा सीप र कलाहरू आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले दशकयता मुख्यगरी भारत, अमेरिका, चीन र बेलायतसँग अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले कोभिड–१९ का कारण रोकिएका सैनिक अभ्यास, तालिम, सेमिनार र अन्य गतिविधिलाई अब अघि बढाउन लागेको जानकारी दिए । उनले भारतसँग संयुक्त सैनिक अभ्यासका लागि नेपाली टोली असोज २ मा पिथौरागढ पुग्ने जानकारी दिए ।

भारतसहित अन्य मुलुकसँग गरिँदै आएको संयुक्त सैनिक अभ्यास सम्बन्धलाई पनि ती देशका सेनासँग गृहकार्य गरेर अघि बढाउने उनले प्रस्ट पारे । ‘चीन र अमेरिकासँग संयुक्त अभ्यासको सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको छ, अमेरिकासँग छिट्टै मिति तय हुनेछ भने चीनसँग केही समयपछि निर्णय गर्ने योजना छ,’ उनले भने । नेपालले सन् २०११ देखि भारतसँग नेपाल–भारत ‘सूर्यकिरण’ संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्दै आएको छ । एक वर्षमा नेपाल र भारतमा एक–एक पटक अभ्यास हुँदै आएकोमा कोभिड–१९ संक्रमण सुरु भएपछि रोकिएको थियो ।

नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनको जनमुक्ति सेनासँग सन् २०१७ देखि नेपाल–चीन ‘सगरमाथा मैत्रीपूर्ण’ संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्न थालेको हो, जसको दोस्रो संस्करण सन् २०१८ मा चीनको छेन्दुमा भए पनि तेस्रो संस्करण कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको छ । चीनसँगको संयुक्त अभ्यासका लागि गृहकार्य भइरहेका प्रवक्ता पौडेलले बताए । चीनसँग नेपालले प्रतिआतंकवादको सामना गर्ने प्रशिक्षण गर्दै आइरहेको छ ।

अमेरिकी सेनाको विशेष फौजसँग माओवादी द्वन्द्वकालदेखि नै नेपाली सेनाले सहकार्य गरे पनि संयुक्त सैनिक अभ्यासका रूपमा सन् २०१५ देखि ‘ब्यालेन्स नेल’ र ‘टेक नेल’ लाई अघि बढाएको हो । उक्त अभ्यास पनि कोरोनाकै कारण रोकिएको छ । अमेरिकासँग हुने विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त सैनिक अभ्यासको तयारी भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

बेलायती सेनाले वेल्समा गर्ने क्याम्ब्रिएन पेट्रोल नामक संयुक्त सैनिक अभ्यासमा नेपाली सैनिकले सहभागिता जनाउँदै आएका छन् कोभिड–१९ संक्रमणका कारण ‘रेड लिस्ट’ मा परेको उक्त अभ्यासको सम्बन्धमा गृहकार्य अघि नबढेको सैनिक प्रवक्ता पौडेलले बताए । अन्य मुलुकले नेपालमै आएर अभ्यास गर्ने गरे पनि बेलायतले भने नेपाली सैनिकलाई उतै बोलाएर संयुक्त अभ्यास गर्दै आइरहेको छ ।

सैनिक प्रवक्ता पौडेलका अनुसार भारतको उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढमा हुन लागेको १५ औं सूर्यकिरण संस्करणमा दुवै मुलुकका तर्फबाट बटालियन स्तरको संयुक्त प्रशिक्षण हुनेछन् । मुलुकअनुसार बटालियनको संख्या फरक हुन्छ । मुलुकअनुसार सेनामा ७ सय ५० देखि ८ सय ५० जनासम्मका बटालियन हुन्छन् ।

‘अहिले गरेको चाहिँ बटालियन स्तरको संयुक्त प्रशिक्षण हो, नेपालबाट ३०० जनाको पल्टन अभ्यासमा गएको छ, जसमा तीनवटा कम्पनी छन्,’ उनले भने । नेपाली सेना र भारतीय सेना दुवै पक्षबाट अभ्यासमा महासेनानीले नेतृत्व गर्नेछन् । भारतीय सेना र नेपाली सेनाबीच प्रतिविद्रोह र जंगल कला अभ्यास हुने उनले जानकारी दिए । भारतबाट ३ सय ५० सैनिकले सहभागिता जनाउनेछन् ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×