जनगणनाले देखाओस् मुलुकको वास्तविक मुहार- विचार - कान्तिपुर समाचार

जनगणनाले देखाओस् मुलुकको वास्तविक मुहार

सम्पादकीय

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ नाराका साथ १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको पहिलो चरणअन्तर्गत बुधबारदेखि घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सुरु गरेको छ, जसलाई सरकार र समाजका सबै तह र तप्काले सफल तुल्याउन जरुरी छ ।

पूर्वनिर्धारित तालिका कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित भएपछि पहिलो चरण असोज १८ भित्र र दोस्रो चरण कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ भित्र सम्पन्न हुने गरी नयाँ तालिका बनाइएको हो । यसपालि ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिँदै छ, नयाँ संविधान र संघीयता लागू भइसकेपछि हुन गइरहेको जनगणनाले संविधानप्रदत्त मैलिक हक–अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन सघाउनेछ ।

जनगणनाजस्तो जटिल प्रक्रिया सरकार र समाजका सबै तह र तप्का अनि नागरिकको समान सहभागिताबिना सफल हुन्न । त्यसैले यसका विधि, प्रक्रिया र फाइदाबारे व्यापक प्रचार–प्रसार गरिनुपर्छ ताकि कुनै व्यक्ति तथा समुदाय यस प्रक्रियामा नछुटून् । जनगणनाबाट संकलित तथ्यांकको बहुआयामिक महत्त्व छ । यसले देशवासीको यथार्थ मुहार त बताउँछ नै, राज्यका तीनै तहमा नीति–नियम र योजना निर्माणका लागि पनि दिशानिर्देश गर्नेछ । त्यही भएर यसलाई सफल बनाउन सरकार र नागरिक दुवै जुट्नुपर्छ । आफ्नो सरोकारलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको नीतिसँग जोड्ने यो अवसरको लाभ हरेक नागरिकले उठाउने वातावरण बनाउन सम्बद्ध निकायहरू दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ ।

तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले परिवर्तित प्रणालीलाई मध्यनजर गर्दै ७ प्रदेश र ८० जिल्ला जनगणना कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ, ३४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापनाका क्रममा छन् । यी कार्यालयहरूले जनगणनाका प्रश्नावली र संकलन गरिएका तथ्यांकहरूको सुरक्षा, अनुगमन, सुपरिवेक्षणलगायतका काम गर्छन् । पूर्वतयारी, तथ्यांक संकलन, तथ्यांक प्रमाणीकरण, विश्लेषण र प्रचारप्रसार जनगणनाका मुख्य चरण हुन् । विभागले नमुना जनगणना गरेर प्रश्नावली परिमार्जन र पूर्वतयारीका अन्य कामहरू लगभग सकेको जनाएको छ । त्यसैले तथ्यांक संकलनको यस सुरुआती चरणमा जनगणनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गणक–सुपरिवेक्षकसँग सम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।

विश्वसनीय तथ्यांकका निम्ति गणक–सुपरिवेक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सुपरिवेक्षकहरू दक्ष छानिएर मात्रै पुग्दैन, तथ्यांक संकलनका क्रममा उनीहरूले आफ्नो सीप र जाँगर प्रस्तुत गर्नु पनि पर्छ । अघिल्लो जनगणनामा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई गणक तथा सुपरिवेक्षकका रूपमा खटाइने गरिन्थ्यो, यसपालि भने स्थानीय भाषा–संस्कृतिको ज्ञान भएका सम्बन्धित स्थानीय तहका १२ कक्षा उत्तीर्ण युवाहरू अनलाइन आवेदनका आधारमा छनोट भइरहेका छन् । आफ्नै गाउँठाउँका, भाषा–संस्कृति बुझेका गणकसामु उत्तरदाताले सहज महसुस गर्न सक्छन्, सजिलै खुल्न सक्छन् । गणकहरू स्थानीय नभएकै कारण अघिल्ला जनगणनाहरूमा जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत अल्पसंख्यक समुदायका तथ्यांक छुटे भन्ने गुनासोलाई यसपालि सम्बोधन गर्न खोजिनु सकारात्मक छ ।

यसपालि लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको तथ्यांक लिन जनगणनाको घरमूलीको सूचीमा महिला, पुरुष र अन्य लिंग समावेश गरिएको छ, जुन अर्को सकारात्मक सुरुआत हो । यसबाट सम्बन्धित समुदायका लागि आवश्यक नीति–कार्यक्रम तर्जुमा गर्न मद्दत पुग्नेछ । यस्तो तथ्यांक संकलन गर्न सजिलो भने छैन, आफ्नो अति व्यक्तिगत विषयमा जोकोही सजिलै खुल्दैनन्, अझ यस्ता प्रश्नको संवेदनशीलता गणकहरूले बुझेनन् भने वास्तविक तथ्यांक–जानकारी नै आउँदैन । त्यसैले सबै गणक–सुपरिवेक्षकहरूलाई तथ्यांक संकलन गर्नुअघि नै यस्ता प्रश्नहरूबारे उचित प्रशिक्षण दिइनुपर्छ ।

जातजाति र भाषाबारे पनि वास्तविक तथ्यांक संकलनका निम्ति गणकहरू त्यति नै सचेत र गम्भीर हुन आवश्यक छ । २०५८ सालको जनगणनामा १०१ जातजाति थिए भने ९२ भाषा, २०६८ मा आइपुग्दा बढेर १२५ जातजाति र १२३ भाषा भए । हाम्रो देशमा जति पनि जातजाति र भाषाभाषी छन्, तिनको यथार्थ चित्र जनगणनामा आउनुपर्छ । यस्तै अर्को ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो— गणक–सुपरिवेक्षकको कार्यभार । विभागका अनुसार ३९ हजार गणक तथा ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षकले अनुमानित ८० लाख परिवार तथा ३ करोड जनसंख्याको गणना १५ दिनमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

प्रत्येक घरमा विस्तृत प्रश्नावली सोधिने भनिएको छ, जसमा ५४ वटा प्रश्न छन् । काम र समयको अनुपातमा गणक–सुपरिवेक्षकको संख्या नपुग्न सक्छ । हतार–हतार तथ्यांक संकलन गर्दा प्रश्नहरू छुट्न सक्छन् । त्यसो भएमा संकलित तथ्यांकले देखाउने चित्र अपुरो हुने जोखिम हुन्छ । त्यसैले गणकहरूको सुविधा पक्षमा उदार भएर पनि सही तथ्यांक ल्याउन जोड दिइनुपर्छ । नागरिकहरूले पनि प्रश्नावली लामो भएकामा झन्झट नमान्दै यथार्थ बताउनुपर्छ, गणक–सुपरिवेक्षकले मात्र नभएर स्थानीय सरकार तथा विभिन्न सामाजिक–राजनीतिक संघ–संगठनहरूले यसको महत्त्व दर्साउनुपर्छ । सबैको ठोस प्रयास भएमा मात्रै कोही नछुट्ने र कोही नदोहोरिने सुनिश्चित हुन्छ, र जनगणनाबाट मुलुकको सही मुहार बाहिर आउनेछ ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अक्षमताको मार्गमा देउवा

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — कानुनी संघर्षको बलमा प्रधानमन्त्री चयन भएका शेरबहादुर देउवा राजनीतिक ‘अनिर्णयको बन्दी’ भएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६६ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्न सकेका छैनन् । उनको अक्षमताले राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा राज्य सुस्ताएको छ ।

अहिले पनि १७ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ, जस कारण ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ । मन्त्रालयका सचिवसमेत प्रधानमन्त्रीलाई खोज्दै बालुवाटार धाउन बाध्य छन् । कतिपयले भेटसमेत पाउँदैनन् ।

१० साता पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री छान्न नसक्नुको कारण के हो ? सत्ता गठबन्धनभित्र अनेक भनाइ छन् । कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू एकीकृत समाजवादीका सांसदको सदस्यतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हुनु, दलसम्बन्धी अध्यादेश यथास्थितिमा रहनु कारण देखाउँछन् ।

माधव नेपाल नेतृत्वको दलमा आबद्धमध्ये १४ सांसदको पद र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) को दर्ता नै खारेज गर्न भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको छ जसको सुनुवाइ भएको छैन । उनीहरूको पद र दलको दर्ता नै के हुने भन्ने निश्चित नभएसम्म उक्त दलका तर्फबाट कोकोलाई मन्त्री बनाउने भन्ने समस्या छ ।

एमालेले रिट दायर गर्दा निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाएकाले अदालतको आदेशले निर्णय उल्ट्याइदिएमा आयोगको सम्पूर्ण निर्णय प्रभावित हुन सक्छ भनेर एसका नेताहरू डराएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

त्यसमाथि आफैंले ल्याएको अध्यादेश पनि देउवा सरकारलाई अब घाँडो भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगत्तै नेपाल नेतृत्वको एस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा असन्तुष्टि बढ्ने आकलन सत्तापक्षको छ । ‘असन्तुष्टले २० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् । त्यसैले अध्यादेश किनारा नलगाएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नेपाल र यादव नै तयार हुनुहुन्न’ कांग्रेस नेताले बारम्बार भन्दै आएका छन् ।

माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको भनाइ पनि यस्तै छ । ‘सदनमा अध्यादेश पेस भएको छ । मन्त्रिपरिषद्देखि सबै विषय त्यसमा अड्किएको छ । त्यो पास हुनेबित्तिकै सबै काम अगाडि बढ्छ,’ उनी भन्छन् । अझ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त यो अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा जान नसकिने सार्वजनिक रूपमै स्पष्ट पारेका छन् ।

एस र जसपालाई दिने सिट छाडेर कांग्रेस र माओवादीले आ–आफ्नो कोटाको सिट भर्न किन सक्दैनन् ? प्रश्न यो पनि छ । सबैजसो सांसद दाबेदार भएकाले मन्त्री छान्न माओवादीलाई सकस छ । ‘सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ, मेरो टाउको दुखेको छ,’ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन् । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मै छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पार्टी महाधिवेशनमा उम्मेदवारी बाँडफाँटको विषय बनाएका छन् । त्यसको हिसाबकिताब नमिलेकाले उनले सहयोगी घटकसँग नाम माग्न ताकेता गरेका छैनन् । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार आफू प्रधानमन्त्री पद भइसकेपछि देउवाले सरकारलाई भन्दा पार्टी महाधिवेशनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

तर यसको विरोध कांग्रेसभित्रबाटै भइरहेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको टिप्पणी गरे । ‘आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक तीन वटै क्षेत्रलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु अत्यन्तै चिन्ताजनक हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम हो ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्न नसकेकामा सरकारको आलोचना भएको छ भन्नेमा सत्तापक्षकै नेताहरू सहमत छन् । ‘सरकारको पूर्णतामा भएको ढिलाइले राम्रो सन्देश गएको छैन । बजेट विधेयकलाई पारित गरेर जान नसक्दा आर्थिक सट डाउनको स्थिति पैदा भयो ।

त्यस्तै एमसीसी पनि राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । यसबारे पछि छिटो सहमति गरेर जानुपर्छ,’ जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘गठबन्धनको सरकार हो । हाम्रो सामूहिक दायित्वभित्र पर्छ । यही अवस्था अब रहिरहनु हुँदैन, ढिला नगरी सबै टुंग्याउनुपर्छ भनेर सबै विषयमा छलफल गरिराखेका छौं ।’

बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवाले इतिहासमा पहिलो पटक देशलाई आर्थिक ‘सट डाउन’ मा धकेलेका छन् । देश अहिले यस्तो समयबाट गुज्रिरहेको छ जहाँ कुनै पनि सरकारी कार्यालयले खर्च गर्न सक्दैनन् ।

राजस्व उठाउनसमेत जुगाड प्रयोग गरिएको छ । बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मै छन् । असोज ४ मा संसद् बैठक बोलाइए पनि सोही दिन विधेयक पारित हुने र आर्थिक ‘सट डाउन’ खुल्ने सम्भावना न्यून छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्बाट अघि बढाउन सक्थे, त्यो खारेज गरेर नयाँ जारी गर्न सक्थे वा समयमै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गराउन सक्थे ।

तर उनले सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन साउन अन्तिममा अचानक स्थगित गरिदिए । त्यसैले बजेटको विषय किनारा लगाउने समय संसद्ले पाएन । ओलीको अध्यादेशको म्याद बुधबार सकिएपछि राज्य बेखर्ची भएको छ ।

सरकारले संसद् अधिवेशन अचानक अन्त गर्दा र फेरि बोलाइएको अधिवेशन सुसञ्चालन गर्न विपक्षीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८ ले एसिड आक्रमणकारीलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो ।

भदौ ३० देखि यो विधेयक निष्क्रिय भएको छ जबकि यही कानुनका आधारमा कतिपय पीडकले दण्ड पाएका छन् र कतिपय पीडितले रोजगारी पाएका छन् । तर कानुन नै खारेज भएपछि यसको आधार नै भत्किएको छ । यद्यपि सरकारले यो विधेयक फेरि संसद्मा दर्तामात्र गराएको छ । तर त्यसको प्रक्रिया फेरि लामो हुनेछ ।

यसैगरी यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन् । संविधानको धारा ११४ अनुसार व्यवस्थापिकाको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनसम्म अध्यादेश स्वीकृत नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

कोभिड नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएकाले थप खोप ल्याउने र केन्द्रीय कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा समेत कानुनी बाधा आइलागेको छ ।

नयाँ सरकारले अहिलेसम्म पनि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले खरिद गरेको खोपबाट काम चलाएको छ । अघिल्लो सरकारका पाला नै खोप खरिद गर्न भारतको सेरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम भुक्तानी गरिएको १० लाख कोभिसिल्ड खोप ल्याउने पहल भएको छैन ।

त्यस्तै सिधै प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय पनि अस्तव्यस्त भएको छ । भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिएर नेपाली युवालाई महाकालीमा खसाएको विषयमा भारतसँग संवाद गर्नसमेत देउवा सरकारले अस्वाभाविक संकोच मान्यो । त्यही बेला अनुमतिबिना नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकोप्टर उडाइएको विषयमा भारतलाई पत्र लेख्नसमेत सरकारले ढिलाइ गर्‍यो ।

सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई प्रश्न सोधेर बहस सतहमा ल्यायो । तर सार्वभौमिकता र नेपालको संविधानको हैसियतका विषयमा अमेरिकालाई प्रश्न गर्दा यो विवाद झन् बल्झिएको छ । यो मुद्दामा उनले गठबन्धनभित्र समेत ठोस सहमति जुटाउन सकेनन् ।

अर्कोतिर तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले २०७६ माघमा राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ । तर, प्रधानमन्त्रीले उपसभामुख चयनबारे गठबन्धनभित्र र बाहिरका दलसँग छलफलका लागि एजेन्डा प्रवेश गराएका छैनन् । सरकारको अनिच्छाका कारण प्रहरी समायोजन प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।

केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा जाने भएपछि प्रहरी समायोजनमा दलहरूको रुचि देखिँदैन । कर्मचारी समायोजनमा देखिएको अन्योल कायमै छ । अधिकांश कर्मचारी केन्द्रमै बस्न चाहने तर सेवा प्रवाहको चाप प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी छ । यो विषयमा सरकारले सार्थक पहल गरेको छैन ।

सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा कुनै पहल नगरेको सर्वसाधारण गुनासो छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार महँगी ३.६० प्रतिशत बढेको देखिएको छ । खुद्रा मूल्यवृद्धि भने यसको दोब्बर भएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ ।

मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भए पनि कर्मचारी सरुवा तथा नियुक्तिमा भने सरकार अग्रसर छ । अख्तियारले कालोसूचीमा राखेका व्यक्तिलाई सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ । साउन १९ मा आयोगको सदस्य नियुक्त भएका डिल्लीराम रिमाल अख्तियारले कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति हुन् ।

रिमालले आफ्नो भाइ सहभागी परीक्षामा प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नियुक्तिका लागि समेत सिफारिस गरेको पाइएको थियो । त्यस्तै पशुपतिमा जलहरी राख्दा ११ किलो सुन लुकाइएको विषयमा अख्तियारमा बयान दिइरहेका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापालाई प्रधानमन्त्रीले यही बेला सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×