औद्योगिक विकासका लागि लागत न्यूनीकरण- विचार - कान्तिपुर समाचार

औद्योगिक विकासका लागि लागत न्यूनीकरण

औद्योगिकीकरणमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगको दर्ता, प्रशासन, नवीकरण र निष्कासन प्रणाली र पद्धति सरल र सहज हुनुपर्छ । हालको प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो छ ।
भरतराज आचार्य

आधुनिक औद्योगिकीकरणको सुरुआत पहिलो विश्वयुद्धभन्दा पहिले भए पनि औद्योगिक उत्पादनको व्यापकता, विविधता एवं विशिष्टीकरण मूलतः पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धकै चरणमा भयो । खास गरी अमेरिका, ब्रिटेन र पूर्व युरोपमा । ऐतिहासिक मानवीय संकटका बीच एउटा सकारात्मक पहल थियो त्यो ।

परम्परागत ढाँचाको उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न एसियाली मुलुकहरूमा चाहिँ औद्योगिकीकरणको प्रारम्भ सन् ’५० को दशकमा हुन थाल्यो, जापानलाई अमेरिकी र पूर्व युरोपका उद्योगहरूको पहिलो चरणको हस्तान्तरण भएपछि । ठीक त्यसै बखत नेपालमा पनि पहिलो उद्योग स्थापना भयो, रघुपति जुट मिल । यस अवधिका झन्डै ७५ वर्षमा एसियाका अधिकांश मुलुकले व्यापक औद्योगिकीकरण र आन्तरिक उत्पादनमार्फत अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवन तीव्र विकास मात्र गरेनन्, गरिब मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने दातृ राष्ट्रसमेत हुन पुगे । कुनै बेला परम्परागत ढाँचामै उत्पादित वस्तुहरूको निर्यातमार्फत समृद्ध मुलुकका रूपमा परिचित नेपाल आज बाह्य उत्पादनमा चरम निर्भरताको अवस्थामा पुगिसकेको छ । पुँजी निर्माणबिना अर्थतन्त्रले फड्को मार्न नसक्ने, औद्योगिक उत्पादन र उद्योगबिना पुँजी निर्माण हुन नसक्ने परिस्थितिबाट नेपाली अर्थतन्त्र गुज्रिएको छ ।

सन् ’९० को दशकमा भएका केही सकारात्मक तथ्याङ्कबाहेक आधुनिक नेपालको अर्थतन्त्र हालसम्म पनि व्यापक औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश हुन सकेन । उद्योगहरू संघर्षशील छन्, औद्योगिक संस्थाहरू नै कम छन् । तसर्थ आजको अहं प्रश्न हो— नेपालमा व्यापक औद्योगिकीकरण हुन्छ कसरी ? थप औद्योगिक संस्थाहरूको स्थापना एवं निरन्तरता सम्भव हुन्छ कसरी ?

विश्व बजार अर्थतन्त्र तात्कालिक सूचनाले प्रभावित हुन थालेको छ । उपभोक्ताको व्यवहारबीच वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी प्रतिस्पर्धामा रहिरहन ठूला औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई चुनौती छ, जुन नेपाललाई नहुने प्रश्नै भएन । यस्तो यथार्थबीच तथ्यगत र वस्तुनिष्ठ मूल्य, गुणस्तर एवं बजारको संश्लेषणबिना भावनात्मकताले मात्रै आन्तरिक उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्दैन । तसर्थ स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र नेपालमै उत्पादनजस्ता कार्यक्रमले सकारात्मक सञ्चार देलान् तर दिगो आधार तय गरिएन भने तिनले पूर्णता पाउन सक्दैनन् ।

अबको लक्ष्य ‘औद्योगिक लागत न्यूनीकरणमार्फत औद्योगिकीकरण’ हुनुपर्छ ताकि औद्योगिक संस्थाको स्थापनाका लागि लगानीको आकर्षण र दिगोपनमा मद्दत पुगोस् । अर्थतन्त्रलाई अर्को स्तरमा पुर्‍याउने सपना औद्योगिकीकरणबाट मात्र साकार हुने सत्यलाई बुझ्न नसके यो परिस्थितिबाट निकास पाउन सकिन्न । संयोगले निर्माण भएको हालको अवसरलाई गुम्न दिन हुन्न । दुई ठूला औद्योगिक मुलुकहरूबीच औद्योगिकीकरणमा गएको अवस्थालाई आफ्नो पक्षमा पार्न नेपालले उद्योगको लागत न्यूनीकरण नगरी हुन्न । अनि मात्र ती मुलुकका उत्पादनसँग हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी र प्रतिफलमुखी हुन सक्छ । लागत न्यूनीकरण निम्नलिखित चारवटा मुख्य क्षेत्रमा गर्नुपर्नेछ–

(क) उत्पादनको साधन

उत्पादनका मुख्य साधनहरू हुन्— श्रम, भौतिक पूर्वाधार (जमिन र ऊर्जा) । सन् ’९० को दशकमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालमा यी दुइटै कुरा सस्तै थिए । यही कारण स्वदेशी र बहुराष्ट्रिय लगानीमा उद्योगहरू स्थापना भए । तर, समयक्रममा हाम्रा यी तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरूमा मुख्यतया श्रमलाई अत्यधिक राजनीतीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी मूल्यमा प्राप्त गर्नुपर्ने बनाइएकाले र जमिन अस्वाभाविक रूपमा महँगो हुँदै गएकाले नेपालले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै गएको छ । अब श्रमको ज्याला वृद्धि उत्पादकत्व वा कम्तीमा मुद्रास्फीतिसँग समायोजन गरेर थप क्षति हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।

त्यस्तै, राज्यसँग रहेको प्रयोगविहीन जमिनलाई औद्योगिक जमिनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसका लागि त्यस्तो जमिन सहुलियत दरमा उद्योगलाई बिक्री गर्ने र त्यो औद्योगिक प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी हक हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । ठूला उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा हदबन्दी प्रक्रिया र निष्कासन दुइटैलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऊर्जा खास गरी विद्युत् नेपालका लागि अहिलेसम्मै तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र रहिरहन सकेको छ । उद्योगका लागि ऊर्जा उत्पादनको साधन मात्रै हैन, आजको स्वचालित उच्च प्रविधिभन्दा अझ अगाडि आउँदै गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बाट उत्पादन हुने प्रक्रियाका लागि महत्त्वपूर्ण कच्चा स्रोत पनि हो । विद्युत् नेपालको आन्तरिक स्रोतसमेत हो, जसको सम्भावना अथाह छ । त्यसैले नेपालमा विद्युत् महसुल अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा भन्दा निकै सस्तो हुनुपर्छ । विद्युत् महसुल तत्कालै कम गर्न सकिने आधारहरूसमेत छन् । यसो हुन सके स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै लगानी आकर्षित गर्न सकिनेछ ।

(ख) उद्योग दर्ता, प्रशासन, नवीकरण र निष्कासन

औद्योगिकीकरणमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगको दर्ता, प्रशासन, नवीकरण र निष्कासन प्रणाली र पद्धति सरल र सहज हुनुपर्छ । हालको प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो छ । तीनै तहका सरकारका ऐन, नियम, नीतिगत प्रबन्धबाट बहुनियमनकारी निकायको निर्माणले उद्योग उद्गम प्रक्रिया नै महँगो भएर लागत बढेको मात्रै छैन, उद्यमशीलतासमेत निरुत्साहित भएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्तो विशुद्ध प्राविधिक विषयलाई यति जटिल बनाइएको छ, मानौं देशले आफ्नो आवश्यकता र बुद्धिमत्ताबाट यसलाई पुनर्परिभाषित गर्न सक्दैन । अझ सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन र सार्वजनिक सुनुवाइ त केवल उद्योग प्रशासनसँग मागपत्र प्रस्तुत गर्ने आधार भएको छ । यस्ता मागपत्रको आकार यति ठूलो हुन्छ, कहिलेकाहीँ झन्डै उद्योगकै लगानि बराबरसमेत हुने गरेको छ । तसर्थ उद्योगहरूले प्रस्तुत गर्ने वातावरणीय व्यवस्थापन कार्यक्रम (ईएमपी) लाई मात्र आधार मानेर दर्ता नवीकरणलगायत गरे लागत न्यूनीकरण सरल र सहज हुनेछ । र साँचो अर्थमा वातावरण संरक्षणमा समेत उद्योगको भमिका बढ्नेछ ।

(ग) कर प्रशासन एवं दर

उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको करको लागत न्यूनीकरणबिना वस्तु प्रतिस्पर्धी नहुने मात्र होइन, प्रतिफलमुखी पनि हुन सक्दैन । प्रतिफललाई आकर्षक नबनाई लगानि विस्तार हुँदैन । आगामी दशकमा कम्तीमा करको दरमा परिमार्जन, कच्चा पदार्थ आयातदेखि उद्योग संरक्षणका लागि निर्माण भएका सेफ गार्डहरू, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङजस्ता ऐनहरूको यथाशीघ्र र तथ्यपरक कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधाहरूलाई उद्योगीले बिनाअवरोध उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । समग्र कर प्रणाली उद्योगमैत्री र आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने खालको हुनुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयातको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्सार दरभन्दा ६० प्रतिशतले कम हुन आवश्यक छ । ‘एक तह तयारी वस्तुको दरभन्दा कम’ भन्ने सिद्धान्त अस्पष्ट हुँदा अपेक्षाकृत नतिजा आउन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रका करको दर निर्धारण गर्दा मूल्य अभिवृद्धिका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ, तर मूल्य अभिवृद्धिलाई केवल मूल्य तुलना वा रूपान्तरण मात्र बुझ्ने साँघुरो सोच बदल्न जरुरी छ ।

उद्योग स्थापनापछि हुने रोजगारी सृजना, स्वदेशी ऊर्जाको खपत र आयस्रोतमा सरकारी हिस्सेदारीलगायतका पक्षहरूको समग्र योगफललाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । मूल्य अभिवृद्धिलाई समग्र उत्पादन प्रक्रियाको चक्रीय प्रणालीले गरेको योगदानको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्दा वस्तुनिष्ठ निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यस्तो निष्कर्षबाट प्रोसेसीङ उद्योगको महत्त्वलाई बुझ्न सहज हुनेछ ।

(घ) वित्तीय स्रोत व्यवस्था

एक्काइसौं शताब्दीको औद्योगिकीकरणको विशेषता हो— प्रविधिमा आधारित पुँजीप्रधान उद्योगहरूको स्थापना । पुँजीको स्रोत र लागत महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा रहेको छ, जसले प्रतिएकाइ उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा प्रस्ट रूपमा औद्योगिक कर्जाजस्तो प्रोडक्ट नै छैन । यो अहिलेसम्म पनि व्यावसायिक कर्जाको अंग रहँदै आएको छ । छुट्टै औद्योगिक कर्जा शीर्षकमा कर्जाको दरमा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुमा कम ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ । साना, मझौला, ठूला सबै प्रकारका उद्योगहरूमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजको पुँजीकरण उद्योग निर्माणाधीन अवधिसम्म बिनासर्त हुनुपर्छ । छुट्टै इन्डस्ट्रियल बैंकको स्थापना वा पूर्वाधार बैंकको विशिष्टीकरणमार्फत औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार र स्रोत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । अन्य गैरबैंकिङ वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने ‘प्राइभेट इक्विटी’ र ‘भेन्चर क्यापिटल’ जस्ता क्षेत्रलाई उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

माथि उल्लिखितबाहेक पनि थुप्रै प्रणालीगत सुधार एवं निजी क्षेत्रले औंल्याएका व्यवसायसम्बद्ध झन्डै चौधवटा कानुनमा सुधारको अपेक्षा छ । यसबाट व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणमा थप मद्दत पुग्नेछ । बजार अर्थशास्त्रमा समग्र व्यापार मुख्यतया दुइटा महत्त्वपूर्ण पक्षमा आधारित हुन्छ— वस्तु तथा सेवाको मूल्यस्तर र गुणस्तर । जहाँसम्म प्रतिस्पर्धी मूल्यको कुरा छ, यसलाई उत्पादन र व्यवसायको लागत, करको दर र प्रशासन पूर्वाधारमा सरकारको लगानीजस्ता पक्षहरूले निर्धारण गर्छन् । यसले सरकारी नीति, कार्यक्रम र व्यवहारको सकारात्मक संलग्नताको अपेक्षा गर्छ । तर विश्वस्तरको गुणस्तर उत्पादनमा उद्योगीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसमा नेपाली निजी क्षेत्र सक्षम हुँदै अगाडि बढिरहेको छ । आजको दुनियाँंमा उन्नाइसौं शताब्दीमा जस्तो प्रविधि हस्तान्तरणको विषय सरकार–सरकार सम्झौतामा आधारित नभएर सार्वजनिक बिक्रीका माध्यमले हुन्छ । पुँजीको स्रोतको विकास हुन सके निजी उद्यमले नै विश्वस्तरको प्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ ।

निष्कर्षमा, औद्योगिक लागत न्यूनीकरणका माध्यमबाट औद्योगिक क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न राष्ट्रिय संकल्पसहितको अभियात सुरु गर्नुपर्छ । यसप्रति समग्र राजनीतिक दल, आर्थिक–बौद्धिक जगत्, स्थायी सरकारी संयन्त्र, मिडिया र समाजको सकारात्मक सोच र योगदान हुनु जरुरी छ । नेपालको निजी क्षेत्र परिणाममुखी उद्यमशीलताका लागि तयार छ । एक पटक गहिरिएर मनन गरौं, औद्योगिक संस्थाले मुलुकलाई वर्षौंसम्म योगदान दिइरहेको हुन्छ ।

(आचार्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समितिका सभापति हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनआरएनएमा  परराष्ट्रको  ‘हस्तक्षेप’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र लेखेर आफ्नो १० औं महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न गरेको निर्देशनसँगै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) चिढिएको छ । जसले गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएबीच विवाद चर्किएको छ । कतिपयले यसलाई परराष्ट्रको ‘अनावश्यक हस्तक्षेप’ भनेका छन् ।

एनआरएनले नेतृत्वले संघको विधानअनुरूप नै निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बताएको छ । तर मन्त्रालयले भने महाधिवेश प्रतिनिधि छनोटका विषयमा प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेपछि छानबिनका लागि तत्काललाई निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको दाबी गरेको छ ।

जसका कारण एनएनएनए अध्यक्ष कुमार पन्त, महासचिव हेमराज शर्मालगायत पदाधिकारीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली सूची प्रकाशन नहुँदै परराष्ट्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ । तर एनआरएनए मन्त्रालयमा दर्ता भएकाले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै एनआरएनएलाई पत्र पठाएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले दाबी गरे ।

एनआरएनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघको १० औ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी अक्टोबर २३–२५ तारिखमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी लगभग सकिएको अवस्थामा आश्यर्चजनक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता डीबी क्षत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वभरि छरिएका गैरआवासीय नेपालीहरूले उत्साहका साथ तयारी गरिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) आसन्न निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एक पत्र प्राप्त भएको छ ।’ उनले एनआरएनएजस्तो जिम्मेवार संस्थाले नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण गरेको विधानभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधि छनोट गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आफूहरूबीचको एकता खल्बल्याउने गतिविधि नगर्न चेतावनी पनि दिएका छन् । क्षत्रीले सांकेतिक रूपमा मन्त्रालयले एनआरएनएबीचको एकतालाई खल्बलाउन अग्रसर भएको बताएका हुन् ।

गैरआवासीय संघका तीन जना सदस्यहरूले प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले भदौ २५ मा संघलाई पत्र लेखेको थियो । प्रवक्ता क्षत्रीले भने ती एनसीसीहरूले आ–आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरू छनोट गरी काठमाडौंस्थित सचिवालयमा नामावली पेस गरिसकेका उल्लेख गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयबाट आफ्नो गतिविधिलाई रोक्नु ठीक नभएको एनआरएनए अध्यक्ष पन्तले स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

एनआरएनए चुनाव रोक्न पत्र पठाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठेको छ । तर यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनालीले बताए । ‘कसैले निवेदन लिएर आयो भने परराष्ट्रले त्यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो उसको अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्छ ।’ तर एनआरएनए पदाधिकारी भने संघको कामकारबाहीबारे मन्त्रालयले अनावश्यक प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।

एनआरएनए महासचिव शर्माले संघको सचिवालयले अन्तिम नामावली नै सार्वजनिक नगर्दै परराष्ट्रले पत्र काट्नु गलत भएको बताए । ‘नामावालीमाथिको दाबी विरोध गर्ने समय नसकिँदै प्रतिनिधि चयनमा प्रक्रिया मिले/नमिलेको मन्त्रालयलाई कसरी थाहा भयो ?’ उनको प्रश्न छ । मन्त्रालयले निवेदनबारे पदाधिकारीलाई सोधपुछ नगरी सीधै पत्र लेख्नु राजनीतिक हस्तक्षेप भएको उनको ठहर छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×