कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

औद्योगिक विकासका लागि लागत न्यूनीकरण

औद्योगिकीकरणमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगको दर्ता, प्रशासन, नवीकरण र निष्कासन प्रणाली र पद्धति सरल र सहज हुनुपर्छ । हालको प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो छ ।
भरतराज आचार्य

आधुनिक औद्योगिकीकरणको सुरुआत पहिलो विश्वयुद्धभन्दा पहिले भए पनि औद्योगिक उत्पादनको व्यापकता, विविधता एवं विशिष्टीकरण मूलतः पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धकै चरणमा भयो । खास गरी अमेरिका, ब्रिटेन र पूर्व युरोपमा । ऐतिहासिक मानवीय संकटका बीच एउटा सकारात्मक पहल थियो त्यो ।

औद्योगिक विकासका लागि लागत न्यूनीकरण

परम्परागत ढाँचाको उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न एसियाली मुलुकहरूमा चाहिँ औद्योगिकीकरणको प्रारम्भ सन् ’५० को दशकमा हुन थाल्यो, जापानलाई अमेरिकी र पूर्व युरोपका उद्योगहरूको पहिलो चरणको हस्तान्तरण भएपछि । ठीक त्यसै बखत नेपालमा पनि पहिलो उद्योग स्थापना भयो, रघुपति जुट मिल । यस अवधिका झन्डै ७५ वर्षमा एसियाका अधिकांश मुलुकले व्यापक औद्योगिकीकरण र आन्तरिक उत्पादनमार्फत अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवन तीव्र विकास मात्र गरेनन्, गरिब मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने दातृ राष्ट्रसमेत हुन पुगे । कुनै बेला परम्परागत ढाँचामै उत्पादित वस्तुहरूको निर्यातमार्फत समृद्ध मुलुकका रूपमा परिचित नेपाल आज बाह्य उत्पादनमा चरम निर्भरताको अवस्थामा पुगिसकेको छ । पुँजी निर्माणबिना अर्थतन्त्रले फड्को मार्न नसक्ने, औद्योगिक उत्पादन र उद्योगबिना पुँजी निर्माण हुन नसक्ने परिस्थितिबाट नेपाली अर्थतन्त्र गुज्रिएको छ ।

सन् ’९० को दशकमा भएका केही सकारात्मक तथ्याङ्कबाहेक आधुनिक नेपालको अर्थतन्त्र हालसम्म पनि व्यापक औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश हुन सकेन । उद्योगहरू संघर्षशील छन्, औद्योगिक संस्थाहरू नै कम छन् । तसर्थ आजको अहं प्रश्न हो— नेपालमा व्यापक औद्योगिकीकरण हुन्छ कसरी ? थप औद्योगिक संस्थाहरूको स्थापना एवं निरन्तरता सम्भव हुन्छ कसरी ?

विश्व बजार अर्थतन्त्र तात्कालिक सूचनाले प्रभावित हुन थालेको छ । उपभोक्ताको व्यवहारबीच वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी प्रतिस्पर्धामा रहिरहन ठूला औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई चुनौती छ, जुन नेपाललाई नहुने प्रश्नै भएन । यस्तो यथार्थबीच तथ्यगत र वस्तुनिष्ठ मूल्य, गुणस्तर एवं बजारको संश्लेषणबिना भावनात्मकताले मात्रै आन्तरिक उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्दैन । तसर्थ स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र नेपालमै उत्पादनजस्ता कार्यक्रमले सकारात्मक सञ्चार देलान् तर दिगो आधार तय गरिएन भने तिनले पूर्णता पाउन सक्दैनन् ।

अबको लक्ष्य ‘औद्योगिक लागत न्यूनीकरणमार्फत औद्योगिकीकरण’ हुनुपर्छ ताकि औद्योगिक संस्थाको स्थापनाका लागि लगानीको आकर्षण र दिगोपनमा मद्दत पुगोस् । अर्थतन्त्रलाई अर्को स्तरमा पुर्‍याउने सपना औद्योगिकीकरणबाट मात्र साकार हुने सत्यलाई बुझ्न नसके यो परिस्थितिबाट निकास पाउन सकिन्न । संयोगले निर्माण भएको हालको अवसरलाई गुम्न दिन हुन्न । दुई ठूला औद्योगिक मुलुकहरूबीच औद्योगिकीकरणमा गएको अवस्थालाई आफ्नो पक्षमा पार्न नेपालले उद्योगको लागत न्यूनीकरण नगरी हुन्न । अनि मात्र ती मुलुकका उत्पादनसँग हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी र प्रतिफलमुखी हुन सक्छ । लागत न्यूनीकरण निम्नलिखित चारवटा मुख्य क्षेत्रमा गर्नुपर्नेछ–

(क) उत्पादनको साधन

उत्पादनका मुख्य साधनहरू हुन्— श्रम, भौतिक पूर्वाधार (जमिन र ऊर्जा) । सन् ’९० को दशकमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालमा यी दुइटै कुरा सस्तै थिए । यही कारण स्वदेशी र बहुराष्ट्रिय लगानीमा उद्योगहरू स्थापना भए । तर, समयक्रममा हाम्रा यी तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरूमा मुख्यतया श्रमलाई अत्यधिक राजनीतीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी मूल्यमा प्राप्त गर्नुपर्ने बनाइएकाले र जमिन अस्वाभाविक रूपमा महँगो हुँदै गएकाले नेपालले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै गएको छ । अब श्रमको ज्याला वृद्धि उत्पादकत्व वा कम्तीमा मुद्रास्फीतिसँग समायोजन गरेर थप क्षति हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।

त्यस्तै, राज्यसँग रहेको प्रयोगविहीन जमिनलाई औद्योगिक जमिनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसका लागि त्यस्तो जमिन सहुलियत दरमा उद्योगलाई बिक्री गर्ने र त्यो औद्योगिक प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी हक हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । ठूला उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा हदबन्दी प्रक्रिया र निष्कासन दुइटैलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऊर्जा खास गरी विद्युत् नेपालका लागि अहिलेसम्मै तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र रहिरहन सकेको छ । उद्योगका लागि ऊर्जा उत्पादनको साधन मात्रै हैन, आजको स्वचालित उच्च प्रविधिभन्दा अझ अगाडि आउँदै गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बाट उत्पादन हुने प्रक्रियाका लागि महत्त्वपूर्ण कच्चा स्रोत पनि हो । विद्युत् नेपालको आन्तरिक स्रोतसमेत हो, जसको सम्भावना अथाह छ । त्यसैले नेपालमा विद्युत् महसुल अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा भन्दा निकै सस्तो हुनुपर्छ । विद्युत् महसुल तत्कालै कम गर्न सकिने आधारहरूसमेत छन् । यसो हुन सके स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै लगानी आकर्षित गर्न सकिनेछ ।

(ख) उद्योग दर्ता, प्रशासन, नवीकरण र निष्कासन

औद्योगिकीकरणमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगको दर्ता, प्रशासन, नवीकरण र निष्कासन प्रणाली र पद्धति सरल र सहज हुनुपर्छ । हालको प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो छ । तीनै तहका सरकारका ऐन, नियम, नीतिगत प्रबन्धबाट बहुनियमनकारी निकायको निर्माणले उद्योग उद्गम प्रक्रिया नै महँगो भएर लागत बढेको मात्रै छैन, उद्यमशीलतासमेत निरुत्साहित भएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्तो विशुद्ध प्राविधिक विषयलाई यति जटिल बनाइएको छ, मानौं देशले आफ्नो आवश्यकता र बुद्धिमत्ताबाट यसलाई पुनर्परिभाषित गर्न सक्दैन । अझ सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन र सार्वजनिक सुनुवाइ त केवल उद्योग प्रशासनसँग मागपत्र प्रस्तुत गर्ने आधार भएको छ । यस्ता मागपत्रको आकार यति ठूलो हुन्छ, कहिलेकाहीँ झन्डै उद्योगकै लगानि बराबरसमेत हुने गरेको छ । तसर्थ उद्योगहरूले प्रस्तुत गर्ने वातावरणीय व्यवस्थापन कार्यक्रम (ईएमपी) लाई मात्र आधार मानेर दर्ता नवीकरणलगायत गरे लागत न्यूनीकरण सरल र सहज हुनेछ । र साँचो अर्थमा वातावरण संरक्षणमा समेत उद्योगको भमिका बढ्नेछ ।

(ग) कर प्रशासन एवं दर

उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको करको लागत न्यूनीकरणबिना वस्तु प्रतिस्पर्धी नहुने मात्र होइन, प्रतिफलमुखी पनि हुन सक्दैन । प्रतिफललाई आकर्षक नबनाई लगानि विस्तार हुँदैन । आगामी दशकमा कम्तीमा करको दरमा परिमार्जन, कच्चा पदार्थ आयातदेखि उद्योग संरक्षणका लागि निर्माण भएका सेफ गार्डहरू, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङजस्ता ऐनहरूको यथाशीघ्र र तथ्यपरक कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधाहरूलाई उद्योगीले बिनाअवरोध उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । समग्र कर प्रणाली उद्योगमैत्री र आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने खालको हुनुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयातको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्सार दरभन्दा ६० प्रतिशतले कम हुन आवश्यक छ । ‘एक तह तयारी वस्तुको दरभन्दा कम’ भन्ने सिद्धान्त अस्पष्ट हुँदा अपेक्षाकृत नतिजा आउन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रका करको दर निर्धारण गर्दा मूल्य अभिवृद्धिका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ, तर मूल्य अभिवृद्धिलाई केवल मूल्य तुलना वा रूपान्तरण मात्र बुझ्ने साँघुरो सोच बदल्न जरुरी छ ।

उद्योग स्थापनापछि हुने रोजगारी सृजना, स्वदेशी ऊर्जाको खपत र आयस्रोतमा सरकारी हिस्सेदारीलगायतका पक्षहरूको समग्र योगफललाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । मूल्य अभिवृद्धिलाई समग्र उत्पादन प्रक्रियाको चक्रीय प्रणालीले गरेको योगदानको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्दा वस्तुनिष्ठ निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यस्तो निष्कर्षबाट प्रोसेसीङ उद्योगको महत्त्वलाई बुझ्न सहज हुनेछ ।

(घ) वित्तीय स्रोत व्यवस्था

एक्काइसौं शताब्दीको औद्योगिकीकरणको विशेषता हो— प्रविधिमा आधारित पुँजीप्रधान उद्योगहरूको स्थापना । पुँजीको स्रोत र लागत महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा रहेको छ, जसले प्रतिएकाइ उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा प्रस्ट रूपमा औद्योगिक कर्जाजस्तो प्रोडक्ट नै छैन । यो अहिलेसम्म पनि व्यावसायिक कर्जाको अंग रहँदै आएको छ । छुट्टै औद्योगिक कर्जा शीर्षकमा कर्जाको दरमा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुमा कम ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ । साना, मझौला, ठूला सबै प्रकारका उद्योगहरूमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजको पुँजीकरण उद्योग निर्माणाधीन अवधिसम्म बिनासर्त हुनुपर्छ । छुट्टै इन्डस्ट्रियल बैंकको स्थापना वा पूर्वाधार बैंकको विशिष्टीकरणमार्फत औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार र स्रोत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । अन्य गैरबैंकिङ वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने ‘प्राइभेट इक्विटी’ र ‘भेन्चर क्यापिटल’ जस्ता क्षेत्रलाई उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

माथि उल्लिखितबाहेक पनि थुप्रै प्रणालीगत सुधार एवं निजी क्षेत्रले औंल्याएका व्यवसायसम्बद्ध झन्डै चौधवटा कानुनमा सुधारको अपेक्षा छ । यसबाट व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणमा थप मद्दत पुग्नेछ । बजार अर्थशास्त्रमा समग्र व्यापार मुख्यतया दुइटा महत्त्वपूर्ण पक्षमा आधारित हुन्छ— वस्तु तथा सेवाको मूल्यस्तर र गुणस्तर । जहाँसम्म प्रतिस्पर्धी मूल्यको कुरा छ, यसलाई उत्पादन र व्यवसायको लागत, करको दर र प्रशासन पूर्वाधारमा सरकारको लगानीजस्ता पक्षहरूले निर्धारण गर्छन् । यसले सरकारी नीति, कार्यक्रम र व्यवहारको सकारात्मक संलग्नताको अपेक्षा गर्छ । तर विश्वस्तरको गुणस्तर उत्पादनमा उद्योगीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसमा नेपाली निजी क्षेत्र सक्षम हुँदै अगाडि बढिरहेको छ । आजको दुनियाँंमा उन्नाइसौं शताब्दीमा जस्तो प्रविधि हस्तान्तरणको विषय सरकार–सरकार सम्झौतामा आधारित नभएर सार्वजनिक बिक्रीका माध्यमले हुन्छ । पुँजीको स्रोतको विकास हुन सके निजी उद्यमले नै विश्वस्तरको प्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ ।

निष्कर्षमा, औद्योगिक लागत न्यूनीकरणका माध्यमबाट औद्योगिक क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न राष्ट्रिय संकल्पसहितको अभियात सुरु गर्नुपर्छ । यसप्रति समग्र राजनीतिक दल, आर्थिक–बौद्धिक जगत्, स्थायी सरकारी संयन्त्र, मिडिया र समाजको सकारात्मक सोच र योगदान हुनु जरुरी छ । नेपालको निजी क्षेत्र परिणाममुखी उद्यमशीलताका लागि तयार छ । एक पटक गहिरिएर मनन गरौं, औद्योगिक संस्थाले मुलुकलाई वर्षौंसम्म योगदान दिइरहेको हुन्छ ।

(आचार्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समितिका सभापति हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?