निजी वनका फाइदा

कतिपय किसानले अन्नबाली मासेर खेतबारीभरि रूख लगाएका छन् । कतै त खेतका फाँट जंगल नै बनिसके । किसानले वन पाल्न, संरक्षण गर्न र बेच्न पाउने पारिवारिक निजी वनको अवधारणा आएपछि यस्तो परिवर्तन भएको हो । नेपालमा ०६० सालदेखि पारिवारिक निजी जग्गामा रूख पाल्ने अभियान सुरु भयो, जुन क्रम बर्सेनि बढ्दो छ । किसानहरू वन रोप्न उत्साहित छन् ।

निजी वन भएपछि बिरुवा रोपणसँगै अदुवा, बेसार, पिँडालु, सखरखण्डलगायतका घुसुवा बाली लगाउन सकिन्छ, जसबाट सहायक आम्दानी भइरहन्छ । धेरै किसानले जडीबुटी लगाएर सुरुकै वर्षदेखि आम्दानी गरेका छन् । वनबाट मुख्य आम्दानी लिन भने केही वर्ष कुर्नुपर्छ । सामान्यतया वनमा लगाएका रूखका हाँगा चारवर्षपछि दाउराका रूपमा बेच्न सकिन्छ, त्यसपछि आम्दानीका दिन सुरु हुन्छन् । १५ वर्षभित्रमा सबै रूख तयार हुन्छन् । तिनलाई बेच्न सके एक बिघा जग्गामा रोपेको वनले एक करोडभन्दा बढी आम्दानी दिन्छ, जुन अन्नबालीबाट भन्दा पाँचौं गुणा बढी फाइदा हो । आफैंले खेतीबाली लगाउन नसक्नेहरूका लागि रूख रोप्दा झनै फाइदा हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ९ सय ४ सहित देशभरि ३ हजार ७ सय ५३ निजी वन छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअनुसार यसले १० लाख हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ, जुन देशको ११ प्रतिशत भूभाग हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देशभरिमा १ करोड ८० लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन भएको थियो, जसमध्ये १ करोड २० लाख क्युबिक फिट काठ निजी वनले उत्पादन गरेका थिए । वनप्रति किसानको चासो बढेसँगै पारिवारिक निजी वन प्रवर्द्धनका लागि वन मन्त्रालयले माग र आवश्यकताका आधारमा निःशुल्क बिरुवा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन थालेको छ ।

निजी जग्गामा लगाएका आँप, लहरेपीपल, नीम, सिसौ, टिक, कदम, मसला, टुनी, बबुल, काभ्रोलगायतका २३ प्रजातिका रूख किसानले स्थानीय तहमा जानकारी गराएर आफूखुसी काट्न पाउँछन् । यही कारण किसानले वनबाट अरू बालीसरह नियमित आम्दानी लिन थालेका छन् । स्थानीय तहबाहिर लैजाँदा वा बेचबिखन गर्दा मात्रै छोडपुर्जी लिनुपर्छ । आफ्नो पालिकाभित्र भने चाहेको बेला बेच्न सकिन्छ । यो नियमले धेरै वनपालक किसान लाभान्वित छन् ।

निजी वन पहिले जिल्ला वा डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता हुन्थे, संघीय व्यवस्था लागू भएसँगै यसको संरक्षण र संवर्द्धनको जिम्मा प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारमा आइपुगेको छ । वन ऐन–२०७६ ले निजी वन स्थानीय तहलाई दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ । साथै वन कार्यालयको एकाइ स्थानीय तहमा बस्ने र त्यसले नै रूख काट्ने र बिक्री वितरणको स्वीकृति दिने पनि प्रावधान बनाएको छ । स्थानीय तहमा वनको अधिकार आउँदा किसान खुसी छन् । तर, ऐन कार्यान्वयनमा आएको डेढ वर्षपुग्दा पनि धेरै स्थानीय तहमा वन कार्यालयको एकाइ छैनन् । यसले गर्दा अधिकांश पारिवारिक निजी वन दर्ता हुन सकेका छैनन् । दर्ताविहीन वनका काठपैदावार निकाल्न र बेच्न पनि पाइएको छैन । ऐन कार्यान्वयनमा नल्याउँदा रूखबिरुवा सडेर जाने तर किसानले बेच्न नपाउने भएको छ । यसले किसानको आम्दानीलाई पनि रोकेको छ ।

वन ऐनमा एउटै जिल्लाको फरक स्थानीय तहमा लैजाँदा स्थानीय तहले छोडपुर्जी दिने र फरक जिल्लामा लैजाँदा डिभिजन वन कार्यालयले छोडपुर्जी दिने प्रावधान छ । एउटै जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा पनि छोडपुर्जी लिनुपर्दा वन पालक किसान समस्यामा परेका छन् । त्यस्तै निजी वनमा लगाएको भए पनि साल, साज, ओखर, पाँचऔंले र जटामासीलगायत केही प्रजातिका रूख व्यक्तिगत रूपमा कटान गर्न रोक लगाइएको छ । अन्नबाली मासेर रूख लगाएका किसानले काठदाउरा पनि अन्नबालीसरह बेच्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्, जसको सुनुवाइ अझै भएको छैन ।

वन जोगाउन अन्य बालीसरह रूखको बिमा हुनुपर्छ, वनलाई बैंकमा धितो राख्न पाउनुपर्छ । सहजै अर्को स्थानीय तह र जिल्लामा लैजान सकिने बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा वनपालक किसानलाई प्रोत्साहन मिल्छ । साथै नांगो डाँडा र बाँझो जमिनमा वन क्षेत्र बढाउन सकिनुका साथै यसको विनाश र अवैध काठ ओसार–पसार रोक्न सकिनेछ । वन खेतीबालीजस्तै नियमित आम्दानीको स्रोत हो । यसमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ किनकि वन पाल्दा किसानलाई मात्र होइन, वातावरण संरक्षण भएर राष्ट्रलाई नै फाइदा पुग्छ ।