कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४२

बजेट होलिडे : अनुत्तरदायी राजनीति

सम्पादकीय

संसद् सञ्चालनका लागि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन नसक्दा र प्रतिपक्षले पनि नागरिक हित र आफ्नो दायित्वभन्दा पार्टी स्वार्थलाई माथि राख्दा मुलुकको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

बजेट होलिडे : अनुत्तरदायी राजनीति

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बुधबारसम्म संसद्‌बाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक नै असोज ४ सम्मका लागि स्थगन गरिएपछि ढुकुटीमा पैसा भएर पनि सरकार बेखर्ची हुन पुगेको हो । बुधबार मध्यरातपछि विकास–निर्माण, कर्मचारीको तलबभत्ता, पूर्वकर्मचारीको पेन्सन र नागरिकको हितमा खर्च गर्न बन्देज लागेको हो । यसरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच आपसी द्वन्द्वको सिकार संसद्लाई बनाइनु र त्यसको मार सरकारी खर्च प्रणालीमा पर्नु निन्दनीय छ । सरकारी खर्च प्रणालीबारे निःसन्देह सरकार सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्थ्यो नै, यो विषय राज्य सञ्चालन र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभसित जोडिएकाले प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्थ्यो । सरकारलाई मात्र नभएर राज्य सञ्चालन र नागरिकलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने परिस्थिति आउनु संसद्का सबै राजनीतिक शक्तिहरूको चिन्ताको विषय हो/हुनुपर्छ ।

यो प्रकरणका दोषी अवश्य पनि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै हुन् । सरकारले पहिलो त यस्तो संकट आउन सक्ने पूर्वाभास हुँदाहुँदै पनि समय घर्केपछि मात्रै संसद् बैठक बोलायो । अलि पहिल्यै बैठक डाकिएको भए विवाद समाधानका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुने थियो । दोस्रो, सभामुखलाई तारो बनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध तुल्याउँदा सत्तापक्षले मध्यस्थताको उचित पहल गर्नै सकेन । प्रतिपक्षले पनि सभामुखसितको इबीको मारमा बजेटलाई पार्ने दुष्कर्म गर्नु हुँदैनथ्यो । एमालेले राष्ट्रिय अनिवार्यताको सवालमा आवश्यक संयम र संवेदनशीलता देखाउन सक्नुपर्थ्यो ।

दुवै पक्षको संवेदनहीनताकै कारण मुलुकको सात दशकको बजेट–इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो अवस्था निम्तिनु विस्मयजनक छ । जस्तोसुकै राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि यस्तो बजेट–बेहाल भएको थिएन । २०६५ असारमा दलहरूबीचको द्वन्द्वका कारण यस्तै अवस्था हुन लाग्दा तत्कालीन अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर तीन महिनाका लागि अन्तरिम बजेट ल्याएर निकास दिइएको थियो । त्यसपछि २०६७ मंसिरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई माओवादीले बजेट प्रस्तुत गर्नबाट रोक्दा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । अहिले संविधानसभानिर्मित संविधान जारी भएपछि मुलुकले राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वतर्फ पाइला चाल्नुपर्ने बेलामा पनि यस्तो दुरवस्था आउनुले सुखद संकेत गरेको छैन ।

देशलाई बजेट होलिडेको दुर्दशामै पुर्‍याउने खेलाँचीबाट प्रमुख दलहरूको दरिद्र राजनीतिक संस्कार फेरि प्रस्फुटन भएको छ । यिनीहरूले नागरिकप्रति उत्तरदायी राजनीति गरिरहेका छैनन् भन्ने यसबाट पुनर्पुष्टि हुन्छ । मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूको अकर्मण्यता र असंवेदनशीलताका कारण अब सरकारले राजस्व संकलन गर्न पाए पनि उक्त रकम विकास–निर्माण वा आम नागरिकको हितमा खर्च गर्न पाउनेछैन । सार्वजनिक खर्चका निम्ति नेपाल सरकारको सञ्चित कोषबाट चेक काट्न पाइँदैन । त्यसैले सक्दो चाँडो बजेटलाई पारित गर्ने वातावरण मिलाएर बजेट होलिडेको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अरू केही विकल्प नभएका भने होइनन् । बुधबार रातिसम्म सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्न सक्थ्यो, जुन गरेन≤ संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर उक्त विकल्प रोज्नु उपयुक्त पनि हुँदैनथ्यो ।

कर संकलनका लागि भने ‘समसामयिक कर असुली ऐन, २०१२’ प्रयोगमार्फत सरकारले पहिल्यै गाँठो फुकाइसकेको छ । ‘भन्सार महसुल या अन्तःशुल्क या अरू कुनै कर तुरुन्त लगाउन वा बढाउन वाञ्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा सरकारले सूचित आदेशद्वारा लगाउन वा बढाउन’ सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेकै दिन गत २५ गते यही व्यवस्थाअनुसारको आदेश जारी गरिसकेको छ । तथापि राजस्व उठाउन पाइए पनि खर्चतर्फ भने उच्चपदस्थ शासकीय तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा, ऋणको साँवा र ब्याज, वैदेशिक सहायताअन्तर्गतको वस्तुगत सहायता प्रदान गर्न मात्रै पाइन्छ । संघीय सरकारले आम नागरिकलाई दिने सेवा तथा सुविधा र कर्मचारीको तलब–भत्ता, पूर्वकर्मचारीको पेन्सन र विकास कार्यमा खर्च गर्न पाइनेछैन । संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कुनै शीर्षकमा बजेट निकासा दिन पनि पाउँदैन ।

तत्कालीन संकट निवारणका निम्ति पेस्की बजेट ल्याउने उपाय भए पनि सरकारको प्राथमिकता संसद्बाटै पूर्ण प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नेमा हुनुपर्छ । संसद् बैठक हुने दिन आगामी ४ गते यो बजेट पास गर्ने गरी सत्तापक्षले एमालेसित समन्वय गर्नुपर्छ, यसका निम्ति खास गरी प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । एमालेले पनि सभामुखको निहुँमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीले तय गरेको बाटोबेगर संसद्लाई बन्धक तुल्याएर बजेट रोक्न मिल्दैन । सबै पक्षले गम्भीरता प्रस्तुत गरी राज्य प्रणालीलाई अविच्छिन्न काम गर्न दिनुपर्छ ।

राजनीतिक झगडालाई राजनीतिकस्तरमै निवारण गर्ने उपाय खोजेर सबैले देश र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ, र प्रतिस्थापन विधेयकलाई जसरी पनि संसद्‌बाट पारित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । आगामी ४ गते पनि यस्तो वातावरण बन्न सकेन अर्थात् राजनीतिक दलहरूले बजेटमाथिको अन्योल अन्त्य गरेनन् भने हाम्रा दलहरू देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने थप पुष्टि मात्र हुनेछैन, यो व्यवस्थाप्रति नै जनस्तरमा वितृष्णा जाग्न सुरु हुनेछ । त्यसबाट यो प्रणाली मन नपराउने पक्षलाई मलजल पुग्नेछ । त्यसकारण लोकतन्त्रमा राजनीतिक टकराव स्वाभाविक भए पनि राज्यप्रणाली र आम सर्वसाधारणलाई नै असर पुग्ने गरी कुनै कार्य गर्न आफूहरूलाई छुट नभएको हेक्का दलहरूले राख्नैपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?