बजेट होलिडे : अनुत्तरदायी राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

बजेट होलिडे : अनुत्तरदायी राजनीति

सम्पादकीय

संसद् सञ्चालनका लागि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन नसक्दा र प्रतिपक्षले पनि नागरिक हित र आफ्नो दायित्वभन्दा पार्टी स्वार्थलाई माथि राख्दा मुलुकको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बुधबारसम्म संसद्‌बाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक नै असोज ४ सम्मका लागि स्थगन गरिएपछि ढुकुटीमा पैसा भएर पनि सरकार बेखर्ची हुन पुगेको हो । बुधबार मध्यरातपछि विकास–निर्माण, कर्मचारीको तलबभत्ता, पूर्वकर्मचारीको पेन्सन र नागरिकको हितमा खर्च गर्न बन्देज लागेको हो । यसरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच आपसी द्वन्द्वको सिकार संसद्लाई बनाइनु र त्यसको मार सरकारी खर्च प्रणालीमा पर्नु निन्दनीय छ । सरकारी खर्च प्रणालीबारे निःसन्देह सरकार सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्थ्यो नै, यो विषय राज्य सञ्चालन र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभसित जोडिएकाले प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्थ्यो । सरकारलाई मात्र नभएर राज्य सञ्चालन र नागरिकलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने परिस्थिति आउनु संसद्का सबै राजनीतिक शक्तिहरूको चिन्ताको विषय हो/हुनुपर्छ ।

यो प्रकरणका दोषी अवश्य पनि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै हुन् । सरकारले पहिलो त यस्तो संकट आउन सक्ने पूर्वाभास हुँदाहुँदै पनि समय घर्केपछि मात्रै संसद् बैठक बोलायो । अलि पहिल्यै बैठक डाकिएको भए विवाद समाधानका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुने थियो । दोस्रो, सभामुखलाई तारो बनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध तुल्याउँदा सत्तापक्षले मध्यस्थताको उचित पहल गर्नै सकेन । प्रतिपक्षले पनि सभामुखसितको इबीको मारमा बजेटलाई पार्ने दुष्कर्म गर्नु हुँदैनथ्यो । एमालेले राष्ट्रिय अनिवार्यताको सवालमा आवश्यक संयम र संवेदनशीलता देखाउन सक्नुपर्थ्यो ।

दुवै पक्षको संवेदनहीनताकै कारण मुलुकको सात दशकको बजेट–इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो अवस्था निम्तिनु विस्मयजनक छ । जस्तोसुकै राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि यस्तो बजेट–बेहाल भएको थिएन । २०६५ असारमा दलहरूबीचको द्वन्द्वका कारण यस्तै अवस्था हुन लाग्दा तत्कालीन अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर तीन महिनाका लागि अन्तरिम बजेट ल्याएर निकास दिइएको थियो । त्यसपछि २०६७ मंसिरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई माओवादीले बजेट प्रस्तुत गर्नबाट रोक्दा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । अहिले संविधानसभानिर्मित संविधान जारी भएपछि मुलुकले राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वतर्फ पाइला चाल्नुपर्ने बेलामा पनि यस्तो दुरवस्था आउनुले सुखद संकेत गरेको छैन ।

देशलाई बजेट होलिडेको दुर्दशामै पुर्‍याउने खेलाँचीबाट प्रमुख दलहरूको दरिद्र राजनीतिक संस्कार फेरि प्रस्फुटन भएको छ । यिनीहरूले नागरिकप्रति उत्तरदायी राजनीति गरिरहेका छैनन् भन्ने यसबाट पुनर्पुष्टि हुन्छ । मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूको अकर्मण्यता र असंवेदनशीलताका कारण अब सरकारले राजस्व संकलन गर्न पाए पनि उक्त रकम विकास–निर्माण वा आम नागरिकको हितमा खर्च गर्न पाउनेछैन । सार्वजनिक खर्चका निम्ति नेपाल सरकारको सञ्चित कोषबाट चेक काट्न पाइँदैन । त्यसैले सक्दो चाँडो बजेटलाई पारित गर्ने वातावरण मिलाएर बजेट होलिडेको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अरू केही विकल्प नभएका भने होइनन् । बुधबार रातिसम्म सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्न सक्थ्यो, जुन गरेन≤ संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर उक्त विकल्प रोज्नु उपयुक्त पनि हुँदैनथ्यो ।

कर संकलनका लागि भने ‘समसामयिक कर असुली ऐन, २०१२’ प्रयोगमार्फत सरकारले पहिल्यै गाँठो फुकाइसकेको छ । ‘भन्सार महसुल या अन्तःशुल्क या अरू कुनै कर तुरुन्त लगाउन वा बढाउन वाञ्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा सरकारले सूचित आदेशद्वारा लगाउन वा बढाउन’ सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेकै दिन गत २५ गते यही व्यवस्थाअनुसारको आदेश जारी गरिसकेको छ । तथापि राजस्व उठाउन पाइए पनि खर्चतर्फ भने उच्चपदस्थ शासकीय तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा, ऋणको साँवा र ब्याज, वैदेशिक सहायताअन्तर्गतको वस्तुगत सहायता प्रदान गर्न मात्रै पाइन्छ । संघीय सरकारले आम नागरिकलाई दिने सेवा तथा सुविधा र कर्मचारीको तलब–भत्ता, पूर्वकर्मचारीको पेन्सन र विकास कार्यमा खर्च गर्न पाइनेछैन । संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कुनै शीर्षकमा बजेट निकासा दिन पनि पाउँदैन ।

तत्कालीन संकट निवारणका निम्ति पेस्की बजेट ल्याउने उपाय भए पनि सरकारको प्राथमिकता संसद्बाटै पूर्ण प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नेमा हुनुपर्छ । संसद् बैठक हुने दिन आगामी ४ गते यो बजेट पास गर्ने गरी सत्तापक्षले एमालेसित समन्वय गर्नुपर्छ, यसका निम्ति खास गरी प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । एमालेले पनि सभामुखको निहुँमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीले तय गरेको बाटोबेगर संसद्लाई बन्धक तुल्याएर बजेट रोक्न मिल्दैन । सबै पक्षले गम्भीरता प्रस्तुत गरी राज्य प्रणालीलाई अविच्छिन्न काम गर्न दिनुपर्छ ।

राजनीतिक झगडालाई राजनीतिकस्तरमै निवारण गर्ने उपाय खोजेर सबैले देश र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ, र प्रतिस्थापन विधेयकलाई जसरी पनि संसद्‌बाट पारित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । आगामी ४ गते पनि यस्तो वातावरण बन्न सकेन अर्थात् राजनीतिक दलहरूले बजेटमाथिको अन्योल अन्त्य गरेनन् भने हाम्रा दलहरू देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने थप पुष्टि मात्र हुनेछैन, यो व्यवस्थाप्रति नै जनस्तरमा वितृष्णा जाग्न सुरु हुनेछ । त्यसबाट यो प्रणाली मन नपराउने पक्षलाई मलजल पुग्नेछ । त्यसकारण लोकतन्त्रमा राजनीतिक टकराव स्वाभाविक भए पनि राज्यप्रणाली र आम सर्वसाधारणलाई नै असर पुग्ने गरी कुनै कार्य गर्न आफूहरूलाई छुट नभएको हेक्का दलहरूले राख्नैपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वस्तु बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ धन्दा

अनुगमनमा देखिएका त्रुटि सच्याउन दिइन्छ, सच्चिने अवस्था नदेखिए कारबाही स्वरुप व्यवसाय नै स्थगन हुन्छ– प्रकाश पौडेल, महानिर्देशक, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग
राजु चौधरी

काठमाडौँ — वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत लिएका कम्पनीहरूले ऐनविपरीत कारोबार गरिरहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ९ कम्पनीमा छापा मारी संकलन गरेको कागजात र कारोबारको अध्ययनले ती कम्पनीहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७६ को उद्देश्यविपरीत काम गरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘गत वर्ष करिब ७ वटा कम्पनी र ३ महिनाअघि २ कम्पनीले इजाजत पाएका थिए । ऐनमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको उद्देश्य स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, आर्थिक गतिविधि बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गरी सर्वसुलभ मूल्यमा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनु थियो,’ विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, ‘यहाँ त्यसको उल्टो देखियो । स्वदेशी उत्पादन, संकलन, प्रशोधन गरेको देखिएन । कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी बेच्नुपर्नेमा त्यो पनि भएको छैन । त्यसो नहुँदा स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन कसरी भयो ? रोजगारी सिर्जना कहाँ भयो ? त्यसैले ऐनको उद्देश्यभन्दा फरक हो कि भन्ने देखिन्छ ।’

ऐनमा तोकिएको जस्तो नेपाली उत्पादन प्रस्टसँग बिक्री गरेको नपाइएको पौडेलले बताए । पछिल्लो २ सातायता विभागले नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, ग्लोबल ओरियन्स प्रालि, आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, यु टर्न इन्टरनेसनल प्रालि, अपी लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि र केयर नेसन इन्टरनेसनल प्रालिको कार्यालयमा अनुगमन गरेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यस क्रममा कम्पनीहरूले बिक्री गरेका वस्तुको आय–व्यय विवरण, बैंक इस्टेटमेन्ट, बिक्री गर्न राखेका केही नमुनाहरू ल्याएर विभागले अध्ययन सुरु गरेको थियो ।

व्यवसायीहरूले केन्द्रदेखि विक्रेतासम्म मूल्य फरक राखेको प्रारम्भिक अध्ययनमा आशंका गरिएको छ । ‘केन्द्रीय कार्यालयमा राखेका नमुनाको मूल्यमा एउटा तह भए पनि तल्लो तहमा (९९९ जना विक्रेता नै राखेका छन्) कतिसम्ममा बिक्री गरियो, एक पटकको अनुगमनले निष्कर्ष निस्कँदैन,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘त्यहाँ जाँदा मूल्य फरक छ भन्ने आशंका छ । गुनासो त्यहाँबाट पनि छ । त्यता पनि अनुगमन हुन्छ ।’ जानकारहरूका अनुसार ती व्यवसायीको सामान खरिद गर्दा अनिवार्य सदस्य बन्नुपर्छ । सामान सिधै कम्पनीबाट खरिद गर्न पाइँदैन । सदस्यमार्फत खरिद गर्नुपर्छ । सदस्य बन्नका लागि केही रकम जम्मासमेत गर्नुपर्छ । ‘यो भनेको सरासर नेटवर्किङ नै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘इजाजत लिँदा नाम मात्रै फरक गरेका हुन् । प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङलाई वैधानिकता दिइएको छ ।’

महानिर्देशक पौडेलका अनुसार केही कम्पनीले कोभिडका कारण ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । ‘तर घरेलु तथा साना उद्योगबाट संकलन भएका वस्तुलाई परिमार्जन गर्ने र ठूला उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिएको छ तर कारोबार त्यो खालको देखिँदैन,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘व्यवसायीले टिपिकल सामानलाई मात्रै प्रत्यक्ष बिक्रीमा ल्याएका छन् । त्यही भएर राष्ट्रिय वस्तुको उत्पादन/बिक्री गरेको देखिँदैन ।’ विभागका अनुसार व्यवसायीहरूले ३/३ महिनामा कर विवरण बुझाउनुपर्ने भनिएको छ तर बुझाएका छैनन् ।

विभागका अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजतका लागि व्यवसाय दर्ता गर्न उनीहरूले वर्षौंअघिदेखि कुरेका थिए । तर इजाजत पाएपछि पछिल्लो समय सेयर परिवर्तनमा चासो दिएका छन् । नेचर हर्ब्सले सेयर परिवर्तन गरिसकेको छ भने अन्य केही कम्पनीले पनि सेयर परिवर्तनका लागि अनुमति मागेका छन् । ‘नेपालको कानुनअनुसार सेयर होल्डर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अनुमति मागेको अवस्था छ । तर जुन विषयका लागि उहाँहरू वर्षौंदेखि कुर्नुभयो, अहिले हतारमा सेयर परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘सेयर नामसारी किन गरे, अन्यले किन इच्छा देखाए ? यही बीचमा नेटवर्किङ गरिरहेको गुनासो आएको छ, सेयर नामसारीको विषय नोटिफिकेसनमा राख्ने कुरा भयो ।’

महानिर्देशक पौडेलका अनुसार सेयर होल्डर नै नभएका व्यक्ति डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनको अध्यक्ष बनेको भन्नेसमेत प्रश्न उठेको छ । त्यो पनि अध्ययन भइरहेको उनले बताए । ‘यहाँ धेरै प्रश्न उठेको छ, विभागले सल्लाहमा अनुगमन गरेको छैन । गुनासो आएको वस्तुमा सल्लाह पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीहरूको विरुद्ध बाहिर प्रश्न उठेपछि बाहिर सहज बनाउन उहाँहरूले सल्लाह भएरै अनुगमन भएको भन्नुभएको होला । तर वाणिज्य विभाग सल्लाह, प्रभाव वा दबाबमा पर्दैन । कानुनी दायित्वअनुसार रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्छ ।’

यस्तै, विदेशी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीका नाममा दर्ता भएर विदेशकै सामान बिक्री भइरहेको छ । विदेशी सामान जस्ताको त्यस्तै आयात गरेर बिक्री गर्न पाउँछन्/पाउँदैनन्, त्यो अस्पष्ट रहेको विभागले जनाएको छ । अहिले देखेका विषय पहिलो चरणमा प्रतिवेदन बनाएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइने महानिर्देशक पौडेलले बताए । ‘अनुगमनमा देखिएका त्रुटि सच्याउन दिइन्छ, सच्चिने खालको अवस्था नदेखिए कारबाहीस्वरुप व्यवसाय नै स्थगन हुन्छ,’ उनले भने, ‘इजाजत अनुमति रद्द गर्न सक्ने अधिकार कानुनमा पनि छ । त्यो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×