कृषि–भूमिमा जलवायु परिवर्तनको असर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कृषि–भूमिमा जलवायु परिवर्तनको असर

नेपालको कृषि आजसम्म पनि धेरैजसो आकाशे पानीमा निर्भर छ । पानीको स्रोत घट्दै गएकाले कुलोबाट सिँचाइ हुने जमिनमा पनि पानी पाउन मुस्किल हुँदै गएको छ ।
जगत देउजा

गत साउन २८ को कान्तिपुरमा ‘जलवायु परिवर्तन र सन्निकट संकट’ शीर्षकको सम्पादकीय छापिएको थियो । बढ्दो भूमण्डलीय तापक्रमको असरबारे जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को मूल्यांकन प्रतिवेदनमा आधारित भई उठाइएका विषय ज्यादै गहन थिए ।

आईपीसीसीको प्रतिवेदनबारे संघीय संसद्‌मा कुरा उठ्ला कि भनेर सोचेको थिएँ । तर कसैको ध्यान पुगेको देखिएन । पछि कान्तिपुरमै बेलायती राजदूत र उत्तमबाबु श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनबारे लेखेर विषयवस्तुको संवेदनशीलता प्रस्ट्याउनुभएको छ । यो संवेदनशील विषयमा आमरूपमा बहस आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव केही वर्षयता बढी नै महसुस भए पनि यति चाँडै यो हदको असर भोग्नुपर्ला भन्ने फिटिक्कै लागेको थिएन । नेपाल र विश्वभर नै जलवायु परिवर्तनले पारेको असर आजको प्रमुख चुनौती हुन पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनको हिसाबले नेपाललाई चौथो जोखिमयुक्त देशका रूपमा लिइन्छ । भूमण्डलीय औसत तापक्रम अनुमान गरेभन्दा तीव्र ढंगले बढिरहेको छ । अझ हिमालहरू तात्ने क्रम औसत तापक्रमको दोब्बरजस्तै छ । वैज्ञानिकका अनुसार, विगत ४० वर्षमा हिउँ पग्लने क्रम नसोचेको गतिमा बढिरहेको छ । यसो भएकाले हिमालैहिमालले ढाकेको नेपालले आगामी दिनमा अनपेक्षित प्रकोपहरू भोग्नुपर्ने जानकारको चेतावनी अस्वाभाविक छैन । संसारकै कम प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर भने सबैभन्दा बढी भोग्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । नेपालमा कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु परिवर्तनका ठूला असर देखिन थालिसकेका छन् । यस लेखमा भने भूमि र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेका र सम्भावित असर हेर्न खोजिएको छ ।

नेपालमा भूउपयोग परिवर्तनका मुख्यतया तीन प्रमुख आयाम देखिएका छन् । पहिलो, तीव्र सहरीकरणका कारण कृषियोग्य भूमि मासिँदै गएको छ । पुराना सहरवरिपरिका खेतीयोग्य भूमिसमेत आवास क्षेत्रमा बदलिएका छन् । मुख्य सहरभित्रका खुला ठाउँहरू मासिँदै गएका छन् । र, ती ठाउँमा व्यावसायिक भवन ठडिएका छन् । यो प्रवृत्ति बढ्दो छ । दोस्रो, धेरै पूर्वाधार आयोजना (जस्तै— सडक, भवन, जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल आदि) निर्माण भइरहेका छन् । यी आयोजना निर्माणका क्रममा पनि मूलतः कृषिका लागि प्रयोग भइरहेका जमिन नै उपयोग गरिएका छन् । तेस्रो आयामचाहिँ विपत्सँग सम्बन्धित छ । पहिरो, बाढी, डुबानजस्ता प्रकोपबाट जमिनको नोक्सानीका साथै उर्वराशक्तिमा समेत ह्रास भइरहेको छ । उदाहरणका लागि, मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले नदी आसपासको हजारौं रोपनी जमिन बगाएको छ । केही जमिन पुरिएको छ । यसरी सहरीकरण, पूर्वाधार विकास र ठूला प्रकोपका कारण नेपालको भूउपयोगमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले भूमिको उपयोगमा परिवर्तन आउने र भूमि उपयोगमा आएको परिवर्तनले फेरि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरलाई तीव्र बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तन र सामाजिक–आर्थिक विकासको अन्तरक्रियाले भूमि उपयोग परिवर्तनलाई धेरै प्रभावित तुल्याउँछ । जलवायुजन्य प्रकोप बाढी, डुबान र पहिरोले जग्गाको क्षति र माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रासजस्ता प्रत्यक्ष असर पार्छ । बर्सेनिको बाढी र त्यसले ल्याउने थेग्रिनका कारण नदी किनारको सयौं हेक्टर जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएको छ । पहिरोले पहाडमा रहेको जमिनको ठूलो हिस्सा बगाइरहेको छ । उपयोगका विविधताले पनि भूमि क्षयीकरणमा भिन्नभिन्न असर गर्छ । कृषि, वन र वनस्पतिले ढाकेको जमिनले भूमिको गुणस्तर कायम राखिराख्न सघाउँछ भने सहरी बस्ती र सोको विस्तारले भूमिको क्षयीकरण बढाउँछ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढी असर परेकोमध्ये कृषि प्रमुख क्षेत्र हो । कृषि भूमि कम हुँदै जाँदा कृषिमा सीधा असर पुग्ने नै भयो । नेपालको कृषि आजसम्म पनि धेरैजसो आकाशे पानीमा निर्भर छ । पानीको स्रोत घट्दै गएकाले कुलोबाट सिँचाइ हुने जमिनमा पनि पानी पाउन मुस्किल हुँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कहिले अचाक्ली वर्षा हुन त कहिले लामो समयसम्म खडेरी पर्न थालेको छ । पछिल्लो पटक छोटो समयको वर्षाले २० वर्षयताकै ‘उच्च वर्षा’ को रेकर्ड राख्नु यसको ज्वलन्त प्रमाण हो । उपत्यकामै ३८५ घर डुबानमा पर्नुले यस्ता अप्रत्याशित घटनाले पार्न सक्ने क्षतिको आयतन अनुमान गर्न सघाउँछन् । उच्च तापक्रमका कारण बालीनालीमा लाग्ने कीरा र पशुजन्य रोग बढिरहेका छन् । यसले उत्पादकत्व घटाउँदै छ । पानीको अभाव, असन्तुलित वर्षा र बाढीले कृषिमा नराम्रो क्षति पुर्‍याएको छ । पहिलेपहिले किसानले बर्खाको समय अनुमान गरेर खेतीपातीको तयारी गर्न सक्थे । अहिले त्यस्तो अनुमानले काम गर्न छाडेको छ । कृषिको घट्दो उत्पादकत्वले खाद्य सुरक्षामा पनि गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपको तीव्रताले मानिसको जीविकोपार्जन र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै उनीहरूको प्रकोप सामना गर्ने क्षमतालाई झनै कमजोर बनाउँछ । भूमि र कृषिका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नेतर्फ सोचिएन भने यसले भोकमरीको गम्भीर संकट निम्त्याउनेछ । यसका लागि भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कृषि, वन, सिमसार आदि क्षेत्रको जमिनलाई अन्य उपयोगमा जानबाट रोक्नु नितान्त जरुरी छ । यसले जथाभावी रूपमा भएका विकास–निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न पनि सघाउँछ । खाली र खेर गइरहेको जमिनमा खेती वा वृक्षरोपण गर्न सकिन्छ । भूउपयोगबिना जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दै जाने हो भने हाम्रो सम्पूर्ण खेतीयोग्य भूमि मासिन समय लाग्नेछैन । भूउपयोग नीति, भूउपयोग ऐन तर्जुमा भइसकेको हुँदा भूउपयोग नियमावली तर्जुमा गरी भूउपयोग योजनालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लागू गर्न आवश्यक छ । भूउपयोग योजनामा प्रकोप जोखिम क्षेत्र पहिचान हुने हुँदा त्यस क्षेत्रबाट मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने अनि सुरक्षित र आवास क्षेत्रमा मात्र मानिसको बसोबास गराउन सकिने हुँदा बर्सेनि प्रकोपबाट भइरहेका मानवीय र अन्य आर्थिक क्षतिलाई पनि कम गर्न सकिन्छ । भूउपयोगमा आउने परिवर्तनले हुने जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न पनि सघाउँछ । भूउपयोग योजना तर्जुमा र सोको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्न किञ्चित् ढिला गरिनु हुन्न ।

आर्थिक विकासका नाममा वातावरणीय विनाश र जलवायु जोखिम बढाउने काम भइरहेको छ । सडक, भवन, जलविद्युत् र विमानस्थलजस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरूको विस्तार विकासको आधार हो तर यसका लागि पनि जमिनको उपयोग हुन्छ र यसले भूमिको दोहन बढेर जान्छ । यसो हुँदा त्यस्ता विकास गतिविधिलाई न्यूनतम पर्यावरणीय क्षति हुने गरी व्यवस्थित वा निर्माण गर्नुपर्छ । अनुसन्धानहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र जैविक विविधता संरक्षणलाई सँगसँगै लैजान सकिने देखाएका छन् । जस्तै, बाँझो जमिनमा रोपिने बहुउपयोगी वनस्पतिले मानिसलाई खाद्यान्न र औषधिलगायतका वातावरणीय सेवा दिन्छ । जीवजन्तुलाई आश्रयस्थल दिन्छ । जलवायु परिवर्तनको कारक कार्बनलाई निषेचन गर्छ र पहिरोजस्ता जोखिमबाट पनि बचाउँछ । कृषि वन, कृषि पर्यावरण, पर्या–पर्यटनले आम्दानीमा विविधता र वृद्धि ल्याउँछ ।

जमिनको अनुकूल क्षमता निर्माण र जलवायु परिवर्तनलाई उत्थानशील बनाउनका लागि भूउपयोय योजनामार्फत दिगो भूमि व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रणनीति हो । यसले पर्यावरणीय सेवा र जीविकोपार्जनलाई कायम राख्दै बढ्दो खाद्य वस्तुको माग पूर्तिका लागि जमिन, पानी, जैविक विविधता र वातावरणीय चासोहरूलाई एकीकृत गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी प्रयासमा नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ लागू गरेको छ । तर यो रणनीतिमा जलवायु परिवर्तनले भूमिमा केकस्तो असर पुर्‍याउँछ र भूउपयोग परिवर्तनले जलवायु परिवर्तनका असर बढाउन कसरी भूमिका खेल्छ भन्नेबारे खासै उल्लेख छैन । प्रकोपबाट हुने क्षतिमा भूमिलाई गणना गरिने व्यवस्थित परिपाटी पनि छैन । त्यसैले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनको रणनीति बनाउँदा भूमि उपयोगको विषयलाई पनि केन्द्रमा राख्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुकुरीको धारमा वाचा–कसम

आफ्नै कानुनमा बाँधिए भुजुङका ४०० परिवार
आश गुरुङ

काठमाडौँ — बुद्धिजीवी वरपर बस्छन् । गत वर्ष बनेको कानुन उल्लंघन नगरेको, पापकर्म नगरेको, झूटो नबोलेको भनेर गाउँका हरेक घरमूलीले अनिवार्य कसम खानुपर्छ । सत्य बोलेको छु भनेर तामाको ताउलो र ताउलोभित्रको खुकुरीको धारमा छोएर कसम खानुपर्ने नियम छ । स्थानीय भाषामा यसलाई ‘धर्म समात्ने’ भनिन्छ । 

यसका लागि भुजुङवासीले बर्सेनि भदौ अन्तिम साता सभा राख्छन् । यसलाई ‘भदौ सभा’ भनिन्छ । करिब ४ सय घरधुरीका गाउँलेबीच चार दिन लगाएर गरिएको सभा गत आइतबार सकिएको हो । भुजुङ साविक गाविस हुँदा ९ वटै वडा एकै ठाउँमा रहेको गाउँ हो । त्यतिबेला भुजुङलाई ‘एउटै गाउँ, एउटै गाविस’ भनेर चिनिन्थ्यो ।

यो कामको व्यवस्थापन गाउँमा गठित रीतिथिति व्यवस्थापन समितिले गर्छ । समितिमा बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि, हरेक टोलका अगुवा, आमा समूह, युवा क्लबका अध्यक्षलगायत रहन्छन् । समिति २५ सदस्यीय हुन्छ ।

समितिका अध्यक्ष कालबहादुर गुरुङका अनुसार सभामा घरमूलीले आफूसहितका आफ्ना परिवारले चोरीडकैती नगरेको, कसैको हानिनोक्सानी नपुर्‍याएको, आफ्ना बस्तुभाउले अरूको खेतीबाली नखाएको, बन्देज लगाएको ठाउँमा बस्तुभाउ नलगेको भनी धर्म समात्नुपर्छ ।

सभाले तय गरेको कानुनविपरीत काम गरेमा गाउँलेलाई जरिवाना लाग्छ । यो चलन क्व्होलासोंथर–४ भुजुङमा परम्परा हो । कोरोना संक्रमण जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक भौतिक दूरी कायम गरेर सभा गरिएको उनले सुनाए । ‘पोहोर र अहिले कोरोनाको डरका बीच हामीले भदौ सभा गर्‍यौं । छिटो–छिटो सक्नुपर्ने बाध्यता थियो । ४ दिनको सभामा अन्तिम दिन हामी समिति मात्रै बस्यौं र ३ दिनसम्मको छलफलमा उठेका कुरालाई निचोड निकाल्यौं,’ उनले भने ।

गुरुङ जातिको आदिम थलो क्व्होलासोंथर पतनपछि छरिएका गुरुङ १ हजार २ सय वर्षअघि भुजुङ आएको मानिन्छ । ‘हामी जहिलेदेखि (तमु) गुरुङ कहलियौं । हाम्रो पुर्खाले समाज र गाउँलाई एकतामा बाँध्न सभा सुरु गरे । त्यसैलाई निरन्तरता दिएका हौं,’ उनले भने, ‘१ हजार २ सय वर्षअघि ६० कुरिया घर बसाएको बेलादेखि सभा हुँदै आएको छ ।’

वडाध्यक्ष खिमबहादुर गुरुङका अनुसार लमजुङका दशथर, नौथर, बाह्रथर, चौथर, पाँचगाउँ, छगाउँ (मादीदेखि लमजुङतर्फको कास्की) मा आ–आफ्नै नालसभा हुन्थ्यो । ‘हामीले आगामी वर्षका लागि कानुन र नीतिनियम बनाएका छौं । मानापाथी, शेरधार्नी (नापतौल) को मूल्य तोकेका छौं । चोरीडकैती तथा अरूमाथि पापको काम नगर्ने नियम बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘नियम उल्लंघन गरेमा कारबाही हुन्छ ।’ कुनै विशेष निर्णय गर्नुपरेमा समितिमात्रै बसेर निर्णय गर्न सक्ने उनले बताए ।

साविक भुजुङ गाविसका अध्यक्ष नारायणबहादुर गुरुङका अनुसार गाउँले सबैको सहभागितामा नीतिनियम बनाइएको हुन्छ । सभामा सहभागी नहुनेलाई जरिवाना गरिन्छ । ‘यो नितान्त आन्तरिक मामिला हो । राज्यको कानुन, संविधानसँग हाम्रो समाजको कानुन बाझ्दैन । हामी व्यावहारिक पक्षलाई बढी ध्यान दिन्छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार कानुन संशोधन वा परिवर्तन गर्नुपरेमा समिति र बुद्धिजीवीको भेला डाकेर निर्णय लिनुपर्छ ।

गाउँमा हुने धान, मकै, कोदोलगायत खाद्यान्न बालीको भाउ, कामदारको दैनिक ज्याला, घिउ, महको मूल्य, चोया तथा ऊनद्वारा निर्मित विभिन्न हस्तकलाका सामग्रीको मूल्य सभाले तोक्छ । सभाले पहिलोपटक ब्रोइलर कुखुराको मासु प्रतिशेर १ सय ८० रुपैयाँ तोकेको छ । गत वर्षसम्म तोकेको थिएन । लोकल कुखुराको प्रतिशेर २ सय तोकेको छ । गत वर्ष १ सय ५० थियो । गत वर्ष ७० रुपैयाँ रहेको लोकल रक्सी प्रतिबोतल १ सय पुर्‍याइएको छ । राँगाको मासु प्रतिधार्नी (८ शेर) को ६ सय रुपैयाँ, भैंसीको ५ सय ५०, खसीको १ हजार १ सय, भेडाबाख्रा प्रतिधार्नी १ हजार ५० रुपैयाँ तोकेको छ ।

ज्यामी (दक्ष) को प्रतिदिन ६ सय ५० रुपैयाँ, अर्धदक्ष ६ सय, ढुंगा, माटो बोक्न खट्नेलाई ५ सय ज्याला तोकिएको छ । गोरुसहित जोत्नेको १ हजार, असारे पर्म खाजासहित ४ सय, हिउँदे पर्म ३ सय, अन्न (धान, मकै, कोदो) प्रतिपाथी २ सय, पराल प्रतिभारी २ सय तोकिएको छ । गुरुङको मृत्यु संस्कारमा अर्घुं गर्दा घ्याब्रे गुरुको समूहलाई पगरीबापत ५ हजार, पच्यु गुरुहरूलाई पगरीबापत ४ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ठूलो छोरासँग पुटपुटे नाच्दा गाउँ कोषमा ५ हजार र पुटपुटे नाचका गुरु समूहलाई १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । दसैं र तिहारमा एक टोलले अर्को टोललाई भैंसी उपलब्ध गराउँदा जरिवाना गर्न नपाउने नियम बनाइएको छ ।

गाउँका अगुवा बृजबहादुर गुरुङका अनुसार यो वर्ष ५१ हजार १ सय ७५ रुपैया जरिवाना संकलन भएको छ । बन्देज लगाएको ठाउँमा चौपाया गएको, बाली नष्ट गरेको, व्यक्तिले कसैको चोरी गरेको, अटेरी गरी सभामा उपस्थित नभएकाको जरिवाना लिइएको हो । ‘जरिवाना रकम गाउँको कोषमा जम्मा हुन्छ । यो पैसा विकास निर्माण र गाउँमा गरिने पूजापाठमा खर्च हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×