फासफुस नपारियोस् बालुवाटार जग्गा प्रकरण

सरकारकै अनिच्छाका कारण विलम्व भइरहेकाले कतै यो सम्पूर्ण काण्डलाई त्यसै फासफुस पार्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । कानुनतः अब यो कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद करिब ४ महिना मात्रै बाँकी रहेकाले पनि यस्तो आशंकाले बल पाएको हो । लिखतसम्बन्धी कसुरमा अपराध थाहा पाएको मितिले २ वर्ष र ठगीमा १ वर्षभित्र मुद्दाको अनुसन्धान गरी अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले यदि मुलुकमा सत्ता र शक्तिसित पहुँच भएकाहरूले सरकारी सम्पत्तिको जतिसुकै हिनामिना गर्दा पनि कारबाही नहुने गलत नजिर स्थापित गर्न चाहेको होइन भने यससम्बन्धी मुद्दा प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनुपर्छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ माघमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो । एक वर्ष अनुसन्धान गरेर २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ता प्रयोजन र पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमाफियाहरू, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित १ सय १० जनाविरुद्ध कैद, बिगो र जरिवानाको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो, जुन विचाराधीन छ । सोही प्रकरणमा सरकारले अख्तियारबाहेक किर्ते र ठगीको छानबिन गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो । एक वर्षको अनुसन्धानपछि सीआईबीले २०७७ माघमै गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारी कागजात किर्ते र सार्वजनिक सम्पत्ति ठगी गरेर जग्गा हत्याएको भन्ने निष्कर्ष निकालिसक्दा पनि यससम्बन्धी केही प्रक्रिया अगाडि नबढाइनु आश्चर्यजनक छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मुकुन्दप्रसाद पन्तले २०७६ माघ २७ मा दिएको ललिता निवासका आरोपितविरुद्ध किर्ते र ठगीमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा जाहेरी दिँदा जग्गा हिनामिनाबारे पुस २८ मा थाहा पाएको उल्लेख गरेका छन्, त्यसअनुसार मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने मिति घर्किंदो छ । आरोपित जोगाउने सरकारी चलखेल र अनुसन्धानमा भएको हस्तक्षेपकै कारण ठगीको जाहेरी हदम्याद २०७७ पुसमै सकिएको छ । उक्त कारण यो प्रकरणमा आरोपितविरुद्ध ठगीमा मुद्दै चल्न सकेन । अब किर्तेमा मुद्दा चल्ने हदम्याद पनि आगामी पुस २८ सम्म मात्रै छ । यसअघि २०७७ माघमै आरोपितविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी अदालतबाट म्याद लिएर मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा जान सीआईबीले प्रयास गर्दा ‘माथिको आदेश’ ले रोकिएको बताइन्छ । सरकारी सम्पत्ति हिनामिनालाई सघाउने गरी माथिको यस्तो अनुचित चलखेल अब रोकिनुपर्छ ।

सीआईबीले उक्त जग्गमाध्ये करिब १० रोपनी प्रधानमन्त्री निवासलगायत विशिष्ट व्यक्तिका संरचना निर्माण, बाटो विस्तारलगायतमा परेकाले बाँकी १ सय २६ रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको सीआईबीले करिब ४ सय आरोपितमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय’ मा क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलगायत केही नेतालाई मुद्दै नचलाए पनि सीआईबीले भने आरोपितको बयानबाट खुलेअनुसार नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूउपर मुद्दा चलाउन सकिन्छ–सकिन्न भन्नेबारेमा आवश्यक परेमा सरकार थप अनुसन्धान गरेर अघि बढ्न सक्छ । तर वर्तमान सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता पनि तानिने भयले सरकारले किर्ते मुद्दा अघि बढाउन रोकेको हो भने, कानुनी शासनका लागि त्यो निकै ठूलो घात हुनेछ । त्यसैले समय घर्काउने नियतले सरकारले अनावश्यक बियाँलो गर्न मिल्दैन । कुनै पनि कारणले सम्पूर्ण मुद्दालाई नै त्यसै भासभुस तुल्याउन पाइँदैन ।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले ठगीको मुद्दाको हदम्याद कटाएझैं यो सरकारले पनि किर्ते मुद्दा चलाउन नचाहनु स्वयंमा उदेकलाग्दो छ । यसबाट अनियमिततामा संलग्न भएकाहरूलाई जोगाउन जुनसुकै राजनीतिक दल र नेतृत्व उत्तिकै लागिपरेका छन् भन्ने देखिन्छ, अहिले नेपालमा चलिरहेको (कु) शासनको विद्रूप चित्र यही हो । सरकार मुद्दा चलाउन उदासीन हुँदै जाँदा उपलब्ध प्रमाणहरू पनि लोप हुँदै जान सक्छन् । प्रकरणका आरोपितमध्येका केहीको देहान्त भइसकेको छ, तीमध्ये एक ललिता निवास जग्गाका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणाको यही भदौ २५ मा निधन भएको छ ।

त्यसैले जग्गा फर्काउनका लागि सरकारले अब कुनै किसिमको अलमल गर्नु हुन्न । प्रमाण पुगेका आरोपितहरूउपर अविलम्ब मुद्दा चलाएमा मात्र यो प्रकरणलाई फासफुस हुनबाट बचाउन सकिन्छ । किर्तेसम्बन्धी यो हदम्यादभित्र पनि आरोपपत्र दायर हुन सकेन भने ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरी राज्यलाई अर्बौंको नोक्सान गर्नेविरुद्ध किर्तेसम्बन्धी कारबाही गर्ने कानुनी वैधता र आधार नै सकिनेछ । यदि त्यसो भयो भने यस प्रकरणका दोषीले त उन्मुक्ति पाउने नै छन्, भोलिका दिनमा भूमाफिया, कर्मचारी र राजनीतिक सेटिङमा हडपिने/हडपिएका अरू सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनसमेत मुस्किल पर्नेछ ।