विदेशी ऋण : भारी वा जिम्मेवारी ?

कान्तिपुरमै २०७८ जेठ १५ मा प्रकाशित समाचारअनुसार गत फागुनसम्म नेपालले १५ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण तिर्न बाँकी थियो, जुन जीडीपीको ३७ प्रतिशत हो । विश्व बैंकले भने कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरण खरिद र देशभित्र भएका लगानीका कारण सरकारको आम्दानी कम भएको र खर्च बढेको देखाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट वक्तव्यमार्फत ३७ अर्ब रुपैयाँले आन्तरिक र वैदेशिक ऋण घटाएको बताएका छन् । त्यसका बाबजुद अझै बजेटको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋणले ओगटेको छ ।

धनी देशहरूले पनि लिन्छन् ऋण

वैदेशिक ऋण (जसलाई राष्ट्रिय, सार्वजनिक वा सरकारी ऋण पनि भनिन्छ) गरिब मुलुकहरूले मात्रै लिँदैनन्, अमेरिका र जापानजस्ता धनी मुलुकले पनि लिने गरेका छन् । जीडीपीका तुलनामा राष्ट्रिय ऋण बढी हुने मुलुकको सूचीमा जापान पहिलो नम्बरमा छ । जीडीपीको अनुपातमा उसको ऋण २५७ प्रतिशत छ । स्टाटिस्टाका अनुसार, जापानको राष्ट्रिय ऋण १२ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ । दोस्रो नम्बरमा सुडान र तेस्रोमा ग्रिस छ, जसको जीडीपी अनुपातमा ऋण क्रमशः २१२ र २१० प्रतिशत छ । सार्ककै माल्दिभ्सको ऋण जीडीपी अनुपातमा १३५ प्रतिशत छ । छिमेकी भारतमा पनि वैदेशिक ऋण सन् २०१९ मा करिब २ ट्रिलियन डलर थियो, जुन २०२५ सम्ममा ३.६१ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान छ ।

विकसित मुलुकहरूले ऋण लिने मात्र होइन, दिने पनि गर्छन् । उदाहरणका लागि, ठूलो सार्वजनिक ऋण भएको जापानले थुप्रै मुलुकलाई ऋण दिन्छ पनि । अमेरिकालाई सबैभन्दा बढी ऋण दिनेमा जापान नै पहिलो स्थानमा पर्छ । सन् २०२० मा उसले १.२५ ट्रिलियनभन्दा बढी ऋण अमेरिकालाई दियो । यस्तै, अमेरिकालाई नै चीनले १.७ ट्रिलियन ऋण दिएको छ । अमेरिकाले पनि ट्रेजरी सेक्युरिटीमार्फत विदेशी मुलुकसँग ऋण लिँदै आएको छ । फेडरल रिजर्भ र यूएस डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरीका अनुसार, सन् डिसेम्बर २०२० सम्म चीन, जापान, बेलायत, फ्रान्सलगायतले ७ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी यूएस ट्रेजरी सेक्युरिटिज (खास गरी बन्ड) मा लगानी गरेका छन् । अमेरिकाले सन् २०१९ मा यस्तो ऋणपत्रको ब्याज मात्रै ४.४ अर्ब डलर तिरेको थियो । अमेरिकाले दिने ऋणपत्रको ब्याजदर राम्रो भएकाले अरू मुलुक र कम्पनीहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । लगानीका हिसाबले बन्ड सुरिक्षत पनि मानिन्छ ।

अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण उसको जीडीपीभन्दा ठूलो छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ सेन्ट लुइसका अनुसार, यस्तो ऋण सन् १९८८ सम्म जीडीपीको आधा मात्रै थियो । अमेरिकामा पनि राष्ट्रिय ऋण विवादको विषय बन्दै आएको छ । मुलुक युद्धमा होमिँदा र कल्याणकारी योजना ल्याएका बेला सरकारी ऋण झनै बढ्न पुग्छ । ‘अनावश्यक’ खर्चका कारण यस्तो ऋण बढेको आलोचकहरूको भनाइ छ । विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र र शक्तिशाली मुलुक भए पनि अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा बेलाबखत समस्यामा पर्छन् । त्यसलाई उद्धार तथा राहत दिन यस्तो ऋणको आवश्यकता पर्ने गरेको छ ।

विस्तारवादी वित्तीय नीति मुख्य कारक

मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्नुमा विस्तारवादी वित्तीय नीति जिम्मेवार मानिन्छ । किनकि यस्तो नीतिअन्तर्गत सरकारले सरकारी खर्च बढाउँछ र कर कटौती गर्छ । त्यसो हुँदा राज्यको आम्दानीभन्दा खर्च बढ्न जान्छ । त्यसलाई धान्न उसले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।

विस्तारवादी वित्तीय नीति संसारभरि नै राजनीतिज्ञ र मतदाता दुवैको प्यारो हुने गरेको छ । विदेशी ऋण बढ्यो भनेर सरकारलाई गाली गर्ने मतदाताले पनि ऋण काढेरै भए पनि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने नेता र सरकारलाई रुचाउँछन् । किनकि जब सरकारले यो नीतिअन्तर्गत सरकारी खर्च बढाउँछ र कर कटौती गर्छ, त्यसबाट जनता अझ भनौं मतदाता लाभान्वित हुन्छन् । अर्कातिर, सरकारी खर्च बढ्नु भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमलगायतमा लगानी बढ्नु हो । त्यसले अन्ततः जनतालाई नै फाइदा दिन्छ । यसले रोजगारी पनि बढाउँछ । यस्तै, जब कर कटौती हुन्छ, जनताको खुद कमाइको मात्रा बढ्छ ।

वित्तीय नीतिलाई राम्ररी सोचविचार गरेर प्रयोग गर्न सके यसले महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक नतिजा दिन सक्छ । जस्तो कि, कंग्रेस्नल बजेट अफिस, २०१४ का अनुसार यसले सरकार, व्यवसाय र उपभोक्ताको वस्तु र सेवासम्बन्धी मागलाई प्रभाव पार्छ, जसले अर्थतन्त्रमा अधिकतम दिगो प्रतिफल दिन्छ । यस्तै, ऋण र जीडीपीबीचको अनुपात बढ्दै जाँदा ऋण प्रवाह गर्ने देश वा संस्थाहरूले चर्को ब्याजदर भुक्तानीको माग गर्न सक्छन् । ऋण तिर्न नसक्ने जोखिमको पनि क्षतिपूर्ति माग्न सक्छन् ।

ग्रिसबाट सिको

सरकारले घाटा बजेटका लागि बजारबाट ऋण लिने क्रम बढाउँदै जाने हो भने विस्तारवादी वित्तीय नीतिले नसोचेको परिणाम पनि ल्याउन सक्छ । ग्रीस यसको राम्रो उदाहरण हुन सक्छ । त्यहाँको आर्थिक संकट सन् २००८ को विश्व आर्थिक संकटसँगै सुरु भएको थियो । त्यस बेला धेरै युरोपेली सरकारहरू ठूलो ऋणमा डुबेका थिए । ग्रीसको हालत सबैभन्दा खराब थियो । कर संकलनबाट हुने आम्दानीभन्दा धेरै बढी ऋण उसले लियो । बीबीसीले २० अगस्ट २०१८ मा प्रकाशित गरेको एउटा लेखअनुसार सन् २०१० मा उसको बजेट घाटा निकै अकासियो । बन्ड मार्केटबाट बाहिरिनुपर्‍यो । अर्थतन्त्रको यो असर सबैभन्दा बढी युवाहरूमा पर्‍यो । सरकारले खर्च र तलब–पेन्सनमा कटौती गर्दा, उच्च कर लगाउँदा जनतामा आक्रोश पैदा भयो । सडकमा जुलुस र दंगा भए ।

युरोपेली युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आर्थिक संकटबाट उद्धार गर्न सहयोगको प्रस्ताव गरे । तीन चरणमा भएका उद्धार योजनामा आपत्कालीन ऋण समावेश थियो । डुब्न लागेको अर्थतन्त्र बचाउन तीन प्याकेज समेटिए । तर, ती निकै कडा सर्तका साथ आए । बेरोजगारी दर सन् २०१३ मा मात्रै साढे २७ प्रतिशत बढ्यो । अझ २५ वर्षमुनिमा बेरोजगारी ५८ प्रतिशत थियो । त्यो वर्ष ४ लाख मानिसले देश छोडे । उक्त संकट सुरु भएयता अहिले त्यहाँको अर्थतन्त्रको आकार २५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । सन् २०२० मा यहाँको सरकारी ऋण जीडीपीको २१० प्रतिशत पुगेको छ । यो सबै तिर्न दशकौं लाग्ने अनुमान छ । यद्यपि एक दशकपछि ग्रीसको अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय समात्दै छ ।

राष्ट्रिय ऋणको सदुपयोग

आर्थिक संकट र मन्दीको समयमा अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिन सार्वजनिक ऋणको महत्त्व हुन्छ । तर, जब अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा हुँदा पनि सरकारले अनावश्यक ऋण लिएर खर्च बढाउने र कर घटाउने गर्छ, त्यसले मुलुकलाई समस्यामा पार्छ ।

अर्को जोखिम हो– ‘क्राउडिङ इफेक्ट’ । राज्यले ऋण लिएर खर्च बढाउँदै जाँदा निजी क्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा नकारात्मक असर पुग्छ । किनकि सरकारले खर्च गर्न सार्वजनिक ऋण लिन्छ, यसले ऋण कोषहरूको माग बढाउँछ र वास्तविक ब्याजदर वृद्धि गराई उद्योग–व्यवसायलाई पुँजी लगानी गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ । कर कटौती वा उच्च सरकारी खर्चले दीर्घकालमा मुद्रास्फीति पनि बढाउन सक्छ । यस्तो दुई कारणले हुन्छ— बढ्दो रोजगारीको अवसर र कर कटौती । सरकारले कर कटौती गर्दा उपभोक्तासँग खर्च गर्नका लागि बढी पैसा उपलब्ध हुन्छ । उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको बढी माग गर्न थालेपछि मुद्रास्फीति बढ्न थाल्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा ऋण लिँदै लिन्नँ भन्न पनि सम्भव छैन । राष्ट्रिय आवश्यकता, पुँजी निर्माण र उच्च प्रतिफल दिने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सके पक्कै पनि सार्वजनिक ऋणले राम्रै गर्छ । जसै देशको अर्थतन्त्र सुध्रिन थाल्छ, त्यसलाई घटाउन सकिन्छ । विदेशी ऋण लिँदा ऋणदाताले तेर्स्याउने सर्तहरू पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कहिलेकाहीँ ती सर्त देशको हित र आवश्यकताअनुकूल नहुन सक्छन् । त्यसतर्फ भने चनाखो रहनुपर्छ ।

सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग भएको छ कि छैन ? त्यसले जनताको जीवनमा र देशको समग्र विकासमा देखिने परिवर्तन ल्याएको छ कि छैन ? यस्तो कुराले पनि फरक पार्छ । सामान्य अवस्थामा आम्दानीभन्दा खर्च नबढाउने र विशेष अवस्थामा ऋण वा अन्य सहयोग लिएर पनि खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संघीय बजेटमा मजबुत र स्वचालित संयन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ । सस्तो लोकप्रियता वा विरोधका आधारमा वैदेशिक ऋणप्रतिको धारणा बनाउनुभन्दा तथ्य र प्रमाणको विश्लेषण गरी सरकारी सार्वजनिक ऋण लिने र खर्च गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ ।