विदेशी ऋण : भारी वा जिम्मेवारी ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विदेशी ऋण : भारी वा जिम्मेवारी ?

वैदेशिक ऋण गरिब मुलुकहरूले मात्रै होइन, अमेरिका र जापानजस्ता धनी मुलुकले पनि लिने गरेका छन् । त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन, त्यसले जनताको जीवनमा र देशको समग्र विकासमा देखिने परिवर्तन ल्याएको छ कि छैन भन्नेचाहिँ मुख्य कुरा हो ।
मैना धिताल

सरकार जुनसुकै पार्टीको होस्, हरेकले ‘एक नेपालीको थाप्लामा हजारौं ऋणको भारी बोकाएको’ भनाइ खाएकै छ । ओली सरकारका पालामा यसले झनै बढी ध्यान खिच्यो । कारण थियो— केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेयता विदेशी ऋण थप ७ खर्ब रुपैयाँले बढ्नु । 


कान्तिपुरमै २०७८ जेठ १५ मा प्रकाशित समाचारअनुसार गत फागुनसम्म नेपालले १५ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण तिर्न बाँकी थियो, जुन जीडीपीको ३७ प्रतिशत हो । विश्व बैंकले भने कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरण खरिद र देशभित्र भएका लगानीका कारण सरकारको आम्दानी कम भएको र खर्च बढेको देखाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट वक्तव्यमार्फत ३७ अर्ब रुपैयाँले आन्तरिक र वैदेशिक ऋण घटाएको बताएका छन् । त्यसका बाबजुद अझै बजेटको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋणले ओगटेको छ ।

धनी देशहरूले पनि लिन्छन् ऋण

वैदेशिक ऋण (जसलाई राष्ट्रिय, सार्वजनिक वा सरकारी ऋण पनि भनिन्छ) गरिब मुलुकहरूले मात्रै लिँदैनन्, अमेरिका र जापानजस्ता धनी मुलुकले पनि लिने गरेका छन् । जीडीपीका तुलनामा राष्ट्रिय ऋण बढी हुने मुलुकको सूचीमा जापान पहिलो नम्बरमा छ । जीडीपीको अनुपातमा उसको ऋण २५७ प्रतिशत छ । स्टाटिस्टाका अनुसार, जापानको राष्ट्रिय ऋण १२ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ । दोस्रो नम्बरमा सुडान र तेस्रोमा ग्रिस छ, जसको जीडीपी अनुपातमा ऋण क्रमशः २१२ र २१० प्रतिशत छ । सार्ककै माल्दिभ्सको ऋण जीडीपी अनुपातमा १३५ प्रतिशत छ । छिमेकी भारतमा पनि वैदेशिक ऋण सन् २०१९ मा करिब २ ट्रिलियन डलर थियो, जुन २०२५ सम्ममा ३.६१ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान छ ।

विकसित मुलुकहरूले ऋण लिने मात्र होइन, दिने पनि गर्छन् । उदाहरणका लागि, ठूलो सार्वजनिक ऋण भएको जापानले थुप्रै मुलुकलाई ऋण दिन्छ पनि । अमेरिकालाई सबैभन्दा बढी ऋण दिनेमा जापान नै पहिलो स्थानमा पर्छ । सन् २०२० मा उसले १.२५ ट्रिलियनभन्दा बढी ऋण अमेरिकालाई दियो । यस्तै, अमेरिकालाई नै चीनले १.७ ट्रिलियन ऋण दिएको छ । अमेरिकाले पनि ट्रेजरी सेक्युरिटीमार्फत विदेशी मुलुकसँग ऋण लिँदै आएको छ । फेडरल रिजर्भ र यूएस डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरीका अनुसार, सन् डिसेम्बर २०२० सम्म चीन, जापान, बेलायत, फ्रान्सलगायतले ७ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी यूएस ट्रेजरी सेक्युरिटिज (खास गरी बन्ड) मा लगानी गरेका छन् । अमेरिकाले सन् २०१९ मा यस्तो ऋणपत्रको ब्याज मात्रै ४.४ अर्ब डलर तिरेको थियो । अमेरिकाले दिने ऋणपत्रको ब्याजदर राम्रो भएकाले अरू मुलुक र कम्पनीहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । लगानीका हिसाबले बन्ड सुरिक्षत पनि मानिन्छ ।

अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण उसको जीडीपीभन्दा ठूलो छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ सेन्ट लुइसका अनुसार, यस्तो ऋण सन् १९८८ सम्म जीडीपीको आधा मात्रै थियो । अमेरिकामा पनि राष्ट्रिय ऋण विवादको विषय बन्दै आएको छ । मुलुक युद्धमा होमिँदा र कल्याणकारी योजना ल्याएका बेला सरकारी ऋण झनै बढ्न पुग्छ । ‘अनावश्यक’ खर्चका कारण यस्तो ऋण बढेको आलोचकहरूको भनाइ छ । विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र र शक्तिशाली मुलुक भए पनि अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा बेलाबखत समस्यामा पर्छन् । त्यसलाई उद्धार तथा राहत दिन यस्तो ऋणको आवश्यकता पर्ने गरेको छ ।

विस्तारवादी वित्तीय नीति मुख्य कारक

मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्नुमा विस्तारवादी वित्तीय नीति जिम्मेवार मानिन्छ । किनकि यस्तो नीतिअन्तर्गत सरकारले सरकारी खर्च बढाउँछ र कर कटौती गर्छ । त्यसो हुँदा राज्यको आम्दानीभन्दा खर्च बढ्न जान्छ । त्यसलाई धान्न उसले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।

विस्तारवादी वित्तीय नीति संसारभरि नै राजनीतिज्ञ र मतदाता दुवैको प्यारो हुने गरेको छ । विदेशी ऋण बढ्यो भनेर सरकारलाई गाली गर्ने मतदाताले पनि ऋण काढेरै भए पनि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने नेता र सरकारलाई रुचाउँछन् । किनकि जब सरकारले यो नीतिअन्तर्गत सरकारी खर्च बढाउँछ र कर कटौती गर्छ, त्यसबाट जनता अझ भनौं मतदाता लाभान्वित हुन्छन् । अर्कातिर, सरकारी खर्च बढ्नु भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमलगायतमा लगानी बढ्नु हो । त्यसले अन्ततः जनतालाई नै फाइदा दिन्छ । यसले रोजगारी पनि बढाउँछ । यस्तै, जब कर कटौती हुन्छ, जनताको खुद कमाइको मात्रा बढ्छ ।

वित्तीय नीतिलाई राम्ररी सोचविचार गरेर प्रयोग गर्न सके यसले महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक नतिजा दिन सक्छ । जस्तो कि, कंग्रेस्नल बजेट अफिस, २०१४ का अनुसार यसले सरकार, व्यवसाय र उपभोक्ताको वस्तु र सेवासम्बन्धी मागलाई प्रभाव पार्छ, जसले अर्थतन्त्रमा अधिकतम दिगो प्रतिफल दिन्छ । यस्तै, ऋण र जीडीपीबीचको अनुपात बढ्दै जाँदा ऋण प्रवाह गर्ने देश वा संस्थाहरूले चर्को ब्याजदर भुक्तानीको माग गर्न सक्छन् । ऋण तिर्न नसक्ने जोखिमको पनि क्षतिपूर्ति माग्न सक्छन् ।

ग्रिसबाट सिको

सरकारले घाटा बजेटका लागि बजारबाट ऋण लिने क्रम बढाउँदै जाने हो भने विस्तारवादी वित्तीय नीतिले नसोचेको परिणाम पनि ल्याउन सक्छ । ग्रीस यसको राम्रो उदाहरण हुन सक्छ । त्यहाँको आर्थिक संकट सन् २००८ को विश्व आर्थिक संकटसँगै सुरु भएको थियो । त्यस बेला धेरै युरोपेली सरकारहरू ठूलो ऋणमा डुबेका थिए । ग्रीसको हालत सबैभन्दा खराब थियो । कर संकलनबाट हुने आम्दानीभन्दा धेरै बढी ऋण उसले लियो । बीबीसीले २० अगस्ट २०१८ मा प्रकाशित गरेको एउटा लेखअनुसार सन् २०१० मा उसको बजेट घाटा निकै अकासियो । बन्ड मार्केटबाट बाहिरिनुपर्‍यो । अर्थतन्त्रको यो असर सबैभन्दा बढी युवाहरूमा पर्‍यो । सरकारले खर्च र तलब–पेन्सनमा कटौती गर्दा, उच्च कर लगाउँदा जनतामा आक्रोश पैदा भयो । सडकमा जुलुस र दंगा भए ।

युरोपेली युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आर्थिक संकटबाट उद्धार गर्न सहयोगको प्रस्ताव गरे । तीन चरणमा भएका उद्धार योजनामा आपत्कालीन ऋण समावेश थियो । डुब्न लागेको अर्थतन्त्र बचाउन तीन प्याकेज समेटिए । तर, ती निकै कडा सर्तका साथ आए । बेरोजगारी दर सन् २०१३ मा मात्रै साढे २७ प्रतिशत बढ्यो । अझ २५ वर्षमुनिमा बेरोजगारी ५८ प्रतिशत थियो । त्यो वर्ष ४ लाख मानिसले देश छोडे । उक्त संकट सुरु भएयता अहिले त्यहाँको अर्थतन्त्रको आकार २५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । सन् २०२० मा यहाँको सरकारी ऋण जीडीपीको २१० प्रतिशत पुगेको छ । यो सबै तिर्न दशकौं लाग्ने अनुमान छ । यद्यपि एक दशकपछि ग्रीसको अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय समात्दै छ ।

राष्ट्रिय ऋणको सदुपयोग

आर्थिक संकट र मन्दीको समयमा अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिन सार्वजनिक ऋणको महत्त्व हुन्छ । तर, जब अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा हुँदा पनि सरकारले अनावश्यक ऋण लिएर खर्च बढाउने र कर घटाउने गर्छ, त्यसले मुलुकलाई समस्यामा पार्छ ।

अर्को जोखिम हो– ‘क्राउडिङ इफेक्ट’ । राज्यले ऋण लिएर खर्च बढाउँदै जाँदा निजी क्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा नकारात्मक असर पुग्छ । किनकि सरकारले खर्च गर्न सार्वजनिक ऋण लिन्छ, यसले ऋण कोषहरूको माग बढाउँछ र वास्तविक ब्याजदर वृद्धि गराई उद्योग–व्यवसायलाई पुँजी लगानी गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ । कर कटौती वा उच्च सरकारी खर्चले दीर्घकालमा मुद्रास्फीति पनि बढाउन सक्छ । यस्तो दुई कारणले हुन्छ— बढ्दो रोजगारीको अवसर र कर कटौती । सरकारले कर कटौती गर्दा उपभोक्तासँग खर्च गर्नका लागि बढी पैसा उपलब्ध हुन्छ । उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको बढी माग गर्न थालेपछि मुद्रास्फीति बढ्न थाल्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा ऋण लिँदै लिन्नँ भन्न पनि सम्भव छैन । राष्ट्रिय आवश्यकता, पुँजी निर्माण र उच्च प्रतिफल दिने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सके पक्कै पनि सार्वजनिक ऋणले राम्रै गर्छ । जसै देशको अर्थतन्त्र सुध्रिन थाल्छ, त्यसलाई घटाउन सकिन्छ । विदेशी ऋण लिँदा ऋणदाताले तेर्स्याउने सर्तहरू पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कहिलेकाहीँ ती सर्त देशको हित र आवश्यकताअनुकूल नहुन सक्छन् । त्यसतर्फ भने चनाखो रहनुपर्छ ।

सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग भएको छ कि छैन ? त्यसले जनताको जीवनमा र देशको समग्र विकासमा देखिने परिवर्तन ल्याएको छ कि छैन ? यस्तो कुराले पनि फरक पार्छ । सामान्य अवस्थामा आम्दानीभन्दा खर्च नबढाउने र विशेष अवस्थामा ऋण वा अन्य सहयोग लिएर पनि खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संघीय बजेटमा मजबुत र स्वचालित संयन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ । सस्तो लोकप्रियता वा विरोधका आधारमा वैदेशिक ऋणप्रतिको धारणा बनाउनुभन्दा तथ्य र प्रमाणको विश्लेषण गरी सरकारी सार्वजनिक ऋण लिने र खर्च गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एउटा मोबाइल दुई–तीन विद्यार्थी

रेजिना पाण्डे

सरसफाइको काम गर्ने चिनजानकी एक दिदीले हालै मलाई भनिन्, ‘मेरा तीन सन्तान छन्, उनीहरूको अनलाइन कक्षा एकै समयमा हुन्छ तर मसँग एउटा मात्र मोबाइल छ ।’

उनले इन्टरनेटको व्यवस्था जसोतसो मिलाएकी रहिछन् । एउटै मोबाइल भएकाले उनका छोराछोरीले पढाइलाई निरन्तरता दिन पाएका रहेनछन् । उनले फेरि भनिन्, ‘तपाईंका छोराछोरी कहिल्यै अनलाइन कक्षामा आउँदैनन् भनेर दिनदिनै स्कुलबाट फोन आउँछ ।’

मेरो घरनजिकै आलु चिप्स र डुनोट बनाएर गुजारा गर्ने अर्की दिदीको कथा पनि यस्तै छ । मोबाइलको अभावले छोराछोरीले अनलाइन कक्षालाई निरन्तरता दिन नपाएको मर्का उनी बेला–बेला मलाई पोख्छिन् । सहरका निम्न वा मध्यम वर्ग तथा श्रमिकहरूले हरेक छोराछोरीका लागि मोबाइल किनिदिनु आकाशको फलजस्तै हो । ल्यापटप त झन् हुने कुरै भएन । कोभिडले अनलाइन पठनपाठनमा जान बाध्य पारे पनि, धेरैलाई यस्तो समस्या परेको छ । विद्यालयलाई सुनायो भने ‘तिमीसँग मोबाइल नहुनु हाम्रो समस्या होइन भन्छ’ अन्त कहाँ सुनाउनु ? यो समस्या अझ दुर्गम क्षेत्रमा बढी छ ।

पछिल्ला दुई शैक्षिक सत्रका पठनपाठन कोभिडले नराम्रोसँग प्रभावित भए । विद्यालय नै नगई बालबालिकाले कक्षा फड्को मारिरहेका छन् । भौतिक कक्षाको विकल्पका रूपमा आएको अनलाइन कक्षामा पनि विविध कारणले सबै विद्यार्थी जोडिन सकेका छैनन् । यसबीच अभिभावकबाट विद्यालयले भने शुल्क उठाएकै छन्, तर विद्यार्थीको सिकाइमा अनलाइन कक्षाले सहयोग गरेको छ कि छैन भन्नेमा कतैबाट कुरा उठेको छैन । अनलाइन कक्षामा जसोतसो हाजिर जनाउने विद्यार्थीको पढाइ पनि अपेक्षा गरेअनुरूपको भइरहेको छैन । शिक्षकहरू भन्छन्, ‘सबै विद्यार्थीको पढाइ–सिकाइलाई ध्यान दिन विद्यालयमै हुँदा त गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले झन् ४५ मिनेटको अनलाइन कक्षामा कसरी गर्नु ?’

कोभिड महामारीले सबैभन्दा धेरै असर सम्भवतः शिक्षा क्षेत्रलाई नै गरेको छ । यति लामो समयसम्म गतिलो गरी पठनपाठन नहुँदा विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलग्रस्त बनिरहेको छ । विकसित देशहरूमा अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी भए पनि हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकमा यसले काम गरेन । मोबाइल मात्र होइन, सबै भेगमा विद्युत् पुगेको छैन, इन्टरनेटको सञ्जाल त झन् सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छ । यो रातारात बन्ने पनि देखिँदैन । यस्ता पूर्वाधारबिना अनलाइन कक्षा चलाइयो, अझै चलाइएकै छ । यसले कतिको काम गर्‍यो भन्नेमा कसैको ध्यान गएको छैन ।

अनलाइन कक्षा विकल्प मात्र थियो, यसले पठनपाठनलाई खासै अघि बढाउन सकेन । के कति कारण बालबालिका अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन सकेनन् भन्नेमा शिक्षकमाझ चर्चा हुन सकेन । कोरोनाविरुद्धको खोप बालबालिकाका लागि नआइसकेकाले अझै केही महिना अनलाइन कक्षालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने हुन सक्छ । तर, यतिको लामो कोभिडकालमा पनि हामीले अनलाइन कक्षाका लागि चाहिने पूर्वाधार बनाउन सकेनौं । परीक्षाहरू पनि भर्चुअल भएनन् ।

काठमाडौंका स्थापित विद्यालयहरूका विद्यार्थीको परीक्षा र शिक्षण सिकाइ अनलाइनबाट भए पनि, मैले कुरा गरेका दिदीहरूजस्ता धेरै अभिभावकलाई यसले थप तनाव दिएको छ, कतिलाई त आर्थिक बोझ पनि थपिदिएको छ । ती दिदीहरूलाई यतिका कष्ट सहँदा पनि अनलाइन सिकाइ प्रभावकारी नहुनाले झनै दुःखी बनाएको छ । सरकारले बत्ति, इन्टरनेट र मोबाइल वा कम्प्युटर विद्यार्थीहरूसँग छ कि छैन भन्ने नबुझी अनलाइन कक्षा चलाउँदाको परिणाम हो यो । इन्टरनेटको सुविधा नभएका ठाउँमा सरकारले यसको व्यवस्था गरिदिन सक्थ्यो । दूर शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन राज्य–शिक्षक–अभिभावक सबै उत्तरदायी हुन्छन् । तर, हाम्रोमा यी तिनै पक्षले यसका लागि पर्याप्त काम गरेनन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×