घटाउन सकिन्छ बढ्दो व्यापार घाटा

तर संसारभरका प्रायः मानिस अमेरिका जाने प्रयास गर्छन् भने उत्तर कोरियाबाट आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर निस्किने प्रयत्न । त्यसैले व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक कि नकारात्मक, देशविशेषको आर्थिक अवस्था र परिवेश हेरेर हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हाम्रा कमजोर आर्थिक सूचकांकहरू र भौगोलिक स्थितिलाई हेर्ने हो भने व्यापार घाटा कम गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

के हो व्यापार घाटा ?

देशको कुल निर्यातको मूल्यभन्दा आयातको मूल्य धेरै भए व्यापार घाटा हुन्छ । निर्यात र आयातमा मालसामान (गुड्स) का साथसाथै सेवाहरू (सर्भिसेस) पनि पर्छन् । कुनै देशको मालसामान र सेवा बिक्रीभन्दा खरिद धेरै छ भने व्यापार घाटा हुन्छ, खरिदभन्दा बिक्री धेरै छ भने व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) ।

देशको व्यापार घाटा सकारात्मक कि नकारात्मक भन्ने विश्लेषण उक्त देशको आर्थिक ‘मोडल’, आर्थिक परिस्थिति (वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्थालगायात) र भू–राजनीतिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ । नेपालजस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर र भू–राजनीतिक हिसाबले पनि राजनीतिक भुमरीमा फस्न सक्ने देशमा व्यापार घाटा क्रमिक रूपले घटाउनु नै हाम्रो समग्र हितमा हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७७–७८ को वार्षिक तथ्यांकअनुसार, नेपालको कुल वस्तु निर्यात १४१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रह्यो भने कुल वस्तु आयात १,५३९ अर्ब ८४ करोड । कुल वस्तु व्यापार घाटा २०७७–७८ मा पछिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा २३.७ प्रतिशतले बढेर १,३९८ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ भने, कुल सेवा आय ७२ अर्ब ८५ करोडले घाटामा छ । यो हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा नेपालको कुल व्यापार घाटा (कुल वस्तु घाटा जोड कुल सेवा आय घाटा) १,४७१ अर्ब ५६ करोड रहेको छ । सो व्यापार घाटा २०६७–६८ मा करिब ३५० अर्ब रुपैयाँ थियो । गत १० वर्षमा हाम्रो कुल व्यापार घाटा चार गुणाभन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ ।

वैदेशिक व्यापारका चुनौतीहरू

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा धेरै समस्या छन् । भूपरिवेष्टित हुनु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । भारतबाट ठूलो मात्रामा तुलनात्मक रूपले सस्तो र नेपालभन्दा गुणस्तरीय सामग्री आउँछ । पुँजी निर्माणमा समस्या यथावत् छ भने सरकारको अदूरदर्शिता अर्को प्रमुख कारण हो ।

क) भूपरिवेष्टित : भूगोल हाम्रो पक्षमा छैन । वीरगन्जबाट सबैभन्दा नजिकको कोलकाता समुद्री बन्दरगाह ७०४ किमि टाढा छ । चीनसँगको सबैभन्दा नजिकको समुद्री बन्दरगाह तिआन्जिन हो, जुन नेपालको सिमानाबाट ३,२७६ किमि पर छ र सामान ढुवानीमा २१ दिन लाग्छ । सिगात्से नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको सुक्खा बन्दरगाह हो जुन ७१० किमि पर छ । भूपरिवेष्टित र त्यसमाथि पनि भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भर पर्नुपने बाध्यताले हाम्रो व्यावसायिक कारोबार र यातायात लागतमा थप भार पर्छ । सामान ढुवानीमा समय पनि धेरै र बेलाबेला भारतबाट नेपाल ढुवानीमा आउने अरू समस्याले पनि व्यापारीहरूलाई हतोत्साहित गर्छन् ।

ख) पुँजीको विकास : सरकारले वैदशिक लगानी आकर्षण गर्ने नीतिनियमहरू परिमार्जन नगरेसम्म बाहिरबाट व्यापक लगानी आउने सम्भावना पनि छैन । विदेशी लगानीले नेपालभित्र पुँजीका साथसाथै विदेशको प्रविधि र सीप पनि ल्याउँछन्, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो र चलायमान बनाउन मद्दत मिल्छ ।

ग) सरकारको अदूरदर्शिता : हाम्रा नेताहरूको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने धेरै काम हुन सकेका छैनन् । जस्तो, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अभाव छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन संरचनात्मक परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ, जसको सुरुआत सबल र सरल नीतिनिर्माणबाट हुन्छ । र, आधुनिक भौतिक संरचनाको अभावले गर्दा वैदेशिक तथा घरेलु लगानीकर्ताहरू ठूलो लगानी गर्न संकोच मान्ने हुन्छन् । आधुनिक भौतिक संरचनामा यातायातको सुविधाका साथै बिजुलीको निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित हुनु पनि हो । यी दुवै काम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो ।

आधुनिक र समय सान्दर्भिक व्यापारनीति नहुनु ठूलो समस्या हो । सन् ’९० को दशकको सुरुआतदेखि नेपालले उदार व्यापार नीति लागू गर्‍यो । यसले गर्दा थरीथरीका विदेशी सामान खुला रूपमा नेपाल आए, सस्ता र गुणस्तरीय सामानमा ठूलो जनसंख्याको पहुँच पुग्यो । तर प्रभावकारी नीतिको अभावले गर्दा आयात मात्र गुणात्मक रूपले बढ्यो, निर्यात बढेन । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र भ्रष्टाचारको संयोजनले व्यापार घाटा बढ्ने क्रम निरन्तर नै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै देशले सस्तोमा गुणस्तरीय सामान ल्याउने क्रम जारी छ । थप, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने आधुनिक प्रविधि, सीप र गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले गर्दा नेपालको निर्यातयोग्य सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी र आकर्षक हुन कठिन छ । नेपाल सन् २००४ देखि विश्व व्यापार संगठनको सदस्य छ । तर त्यसको पूरा लाभ उठाउन सकेको छैन । समाधान नभएको चाहिँ पक्कै होइन ।

व्यापार घाटा घटाउने केही उपाय

क) आयात प्रतिस्थापन (इम्पोर्ट सब्स्टिच्युसन) : यो भनेको आयात भइराखेको मालसामानलाई घरेलु उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नु हो । हामीले फलदायी र निकट भविष्यमै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने भनेको पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीको हो । भारतसँग मात्रै हाम्रो वार्षिक रूपले ८.५ खर्ब रुपैयाँजति व्यापार घाटा छ जसमध्ये २ खर्बदेखि २.५ खर्ब पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीमा खर्च हुन्छ । नेपालमा आउँदो केही समयमा बिजुलीको खपतभन्दा उत्पादन धेरै हुने अवस्था सृजना हुन लागेको छ । यो मौकाको सदुपयोग गरेर बिजुलीका साधन र बिजुलीले चल्ने उपकरणहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन । सहरी इलाका र राजमार्गहरूमा पर्याप्त बिजुली चार्जिङ स्टेसनहरू, साथै बिजुलीले चल्ने साधन तथा उपकरणहरूमा कर छुट दिनुपर्छ । यसलाई पछिल्लो संघीय बजेटले केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, तर अझ पर्याप्त छैन । हामीले एकतिहाइ पनि पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीको आयात प्रतिस्थापन गर्न सके वार्षिक ६५–८५ अर्ब नेपालबाहिर जानबाट रोक्न सक्छौं । यसबाट भारतसँगको व्यापारघाटा त कम हुने नै भयो, खेर जान लागेको बिजुलीको पनि सदुपयोग हुन्छ ।

ख) नीति नियम र सुशासन : औद्योगिकीकरणलाई सहयोग गर्ने निर्यातमुखी उद्योगलाई आयकरमा छुट र ‘सब्सिडी’ लगायतले प्रोत्साहन दिएर, देशैभरि गुणस्तरीय शिक्षा र सीपमूलक कार्यक्रममा सहज पहुँच हुने गरी नीतिनियमहरू बनाउँदै कार्यान्वयनमा लग्नुपर्‍यो । नेपालको व्यापार नीति सबल र समयसापेक्ष नहुनुमा एउटा मुख्य कारण हो— भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता । भर्खर सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा सन्तोष गर्ने ठाउँ कहीँ छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा र पार्टीलाई लेभी तिरेको भरमा होइन, निष्ठावान् र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुनुपर्‍यो । सुशासनका विषयमा सरकार र नीतिनिर्माताहरू जबसम्म गम्भीर हुँदैनन् तबसम्म नीतिनियम जति राम्रो बनाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहनेछ ।

ग) भौतिक संरचनामा लगानी : नेपालजस्तो विकासशील देशमा चालु खर्च ९ खर्ब र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब हुनु दुःखद र लज्जास्पद हो । आगामी बजेटहरूबाट यो उल्टो हुनुपर्‍यो । चालु खर्चमा व्यापक कटौती हुनुपर्‍यो, जसका लागि डा. डिल्लीराज खनाल कमिसनको रिपोर्ट सहयोगी हुन सक्छ । र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र पूर्ण रूपले खर्च गर्ने र भौतिक संरचनामा व्यापक लगानी गर्नुको विकल्प छैन ।

उपर्युक्त सुझाव ठूलो विज्ञान होइन । सरकारलाई यी विषयहरूको ज्ञान नभएको पनि होइन होला । तर, नेताहरूको प्राथमिकता पार्टी र परिवारको क्षणिक स्वार्थमा छ । व्यापार घाटा घटाउनपट्टि सरकारको उदासीनता देख्दा आम नेपाली निराश हुने अवस्था छ । अमेरिकी लेखक जेम्स फ्रिम्यान क्लार्कले भनेका थिए, ‘नेता र राजनेताको फरक भनेको, नेताले अर्को चुनावको बारेमा सोच्छ भने राजनेताले भावी पुस्ताका लागि ।’ दुर्भाग्यवश, हाम्रो देशले क्षणिक सत्ताको लोभ राख्ने र राजनीतिलाई पेसा बनाउने अदूरदर्शी ‘नेता’ पायो, दूरदर्शी सोच भएका र देशका लागि निःस्वार्थ काम गर्ने ‘राजनेता’ पाएन । तर, यो अवस्था जहिले पनि रहन्न । मलाई आशा छ, अहिलेका शीर्ष नेताहरूले देशलाई नै बन्धक बनाएको अवस्था हट्नेछ र नेपालमा आर्थिक समृद्धिको नयाँ युग सुरु हुनेछ ।

(शाह अर्थशास्त्र र भू–राजनीतिका शोधकर्ता हुन् ।)