घटाउन सकिन्छ बढ्दो व्यापार घाटा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

घटाउन सकिन्छ बढ्दो व्यापार घाटा

पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीको आयात एकतिहाइ मात्रै प्रतिस्थापन गर्न सके पनि वार्षिक ६५–८५ अर्ब रुपैयाँ नेपालबाहिर जानबाट रोक्न सकिन्छ । यसबाट भारतसँगको व्यापारघाटा त कम हुने नै भयो, खेर जान लागेको बिजुलीको पनि सदुपयोग हुन्छ ।
सौरेन्द्रबहादुर शाह

व्यापार घाटा राष्ट्रका लागि आर्थिक रूपले सकारात्मक हो कि नकारात्मक भन्नेबारे संसारभरका अर्थशास्त्रीहरूबीच मतैक्य छैन र यो अस्वाभाविक पनि होइन । किनकि देशविशेषका लागि व्यापार घाटा राम्रो हुन सक्छ भने कुनै देशका लागि नराम्रो त कुनै देशको अर्थतन्त्रमा खासै फरक नपर्न सक्छ । उदाहरणका, लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन् २०२० मा व्यापार घाटा ९१५.८ अर्ब अमेरिकी डलर थियो (संसारकै सबैभन्दा धेरै) भने उत्तर कोरियाको ०.४ अर्ब डलर ।

तर संसारभरका प्रायः मानिस अमेरिका जाने प्रयास गर्छन् भने उत्तर कोरियाबाट आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर निस्किने प्रयत्न । त्यसैले व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक कि नकारात्मक, देशविशेषको आर्थिक अवस्था र परिवेश हेरेर हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हाम्रा कमजोर आर्थिक सूचकांकहरू र भौगोलिक स्थितिलाई हेर्ने हो भने व्यापार घाटा कम गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

के हो व्यापार घाटा ?

देशको कुल निर्यातको मूल्यभन्दा आयातको मूल्य धेरै भए व्यापार घाटा हुन्छ । निर्यात र आयातमा मालसामान (गुड्स) का साथसाथै सेवाहरू (सर्भिसेस) पनि पर्छन् । कुनै देशको मालसामान र सेवा बिक्रीभन्दा खरिद धेरै छ भने व्यापार घाटा हुन्छ, खरिदभन्दा बिक्री धेरै छ भने व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) ।

देशको व्यापार घाटा सकारात्मक कि नकारात्मक भन्ने विश्लेषण उक्त देशको आर्थिक ‘मोडल’, आर्थिक परिस्थिति (वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्थालगायात) र भू–राजनीतिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ । नेपालजस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर र भू–राजनीतिक हिसाबले पनि राजनीतिक भुमरीमा फस्न सक्ने देशमा व्यापार घाटा क्रमिक रूपले घटाउनु नै हाम्रो समग्र हितमा हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७७–७८ को वार्षिक तथ्यांकअनुसार, नेपालको कुल वस्तु निर्यात १४१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रह्यो भने कुल वस्तु आयात १,५३९ अर्ब ८४ करोड । कुल वस्तु व्यापार घाटा २०७७–७८ मा पछिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा २३.७ प्रतिशतले बढेर १,३९८ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ भने, कुल सेवा आय ७२ अर्ब ८५ करोडले घाटामा छ । यो हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा नेपालको कुल व्यापार घाटा (कुल वस्तु घाटा जोड कुल सेवा आय घाटा) १,४७१ अर्ब ५६ करोड रहेको छ । सो व्यापार घाटा २०६७–६८ मा करिब ३५० अर्ब रुपैयाँ थियो । गत १० वर्षमा हाम्रो कुल व्यापार घाटा चार गुणाभन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ ।

वैदेशिक व्यापारका चुनौतीहरू

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा धेरै समस्या छन् । भूपरिवेष्टित हुनु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । भारतबाट ठूलो मात्रामा तुलनात्मक रूपले सस्तो र नेपालभन्दा गुणस्तरीय सामग्री आउँछ । पुँजी निर्माणमा समस्या यथावत् छ भने सरकारको अदूरदर्शिता अर्को प्रमुख कारण हो ।

क) भूपरिवेष्टित : भूगोल हाम्रो पक्षमा छैन । वीरगन्जबाट सबैभन्दा नजिकको कोलकाता समुद्री बन्दरगाह ७०४ किमि टाढा छ । चीनसँगको सबैभन्दा नजिकको समुद्री बन्दरगाह तिआन्जिन हो, जुन नेपालको सिमानाबाट ३,२७६ किमि पर छ र सामान ढुवानीमा २१ दिन लाग्छ । सिगात्से नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको सुक्खा बन्दरगाह हो जुन ७१० किमि पर छ । भूपरिवेष्टित र त्यसमाथि पनि भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भर पर्नुपने बाध्यताले हाम्रो व्यावसायिक कारोबार र यातायात लागतमा थप भार पर्छ । सामान ढुवानीमा समय पनि धेरै र बेलाबेला भारतबाट नेपाल ढुवानीमा आउने अरू समस्याले पनि व्यापारीहरूलाई हतोत्साहित गर्छन् ।

ख) पुँजीको विकास : सरकारले वैदशिक लगानी आकर्षण गर्ने नीतिनियमहरू परिमार्जन नगरेसम्म बाहिरबाट व्यापक लगानी आउने सम्भावना पनि छैन । विदेशी लगानीले नेपालभित्र पुँजीका साथसाथै विदेशको प्रविधि र सीप पनि ल्याउँछन्, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो र चलायमान बनाउन मद्दत मिल्छ ।

ग) सरकारको अदूरदर्शिता : हाम्रा नेताहरूको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने धेरै काम हुन सकेका छैनन् । जस्तो, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अभाव छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन संरचनात्मक परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ, जसको सुरुआत सबल र सरल नीतिनिर्माणबाट हुन्छ । र, आधुनिक भौतिक संरचनाको अभावले गर्दा वैदेशिक तथा घरेलु लगानीकर्ताहरू ठूलो लगानी गर्न संकोच मान्ने हुन्छन् । आधुनिक भौतिक संरचनामा यातायातको सुविधाका साथै बिजुलीको निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित हुनु पनि हो । यी दुवै काम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो ।

आधुनिक र समय सान्दर्भिक व्यापारनीति नहुनु ठूलो समस्या हो । सन् ’९० को दशकको सुरुआतदेखि नेपालले उदार व्यापार नीति लागू गर्‍यो । यसले गर्दा थरीथरीका विदेशी सामान खुला रूपमा नेपाल आए, सस्ता र गुणस्तरीय सामानमा ठूलो जनसंख्याको पहुँच पुग्यो । तर प्रभावकारी नीतिको अभावले गर्दा आयात मात्र गुणात्मक रूपले बढ्यो, निर्यात बढेन । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र भ्रष्टाचारको संयोजनले व्यापार घाटा बढ्ने क्रम निरन्तर नै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै देशले सस्तोमा गुणस्तरीय सामान ल्याउने क्रम जारी छ । थप, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने आधुनिक प्रविधि, सीप र गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले गर्दा नेपालको निर्यातयोग्य सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी र आकर्षक हुन कठिन छ । नेपाल सन् २००४ देखि विश्व व्यापार संगठनको सदस्य छ । तर त्यसको पूरा लाभ उठाउन सकेको छैन । समाधान नभएको चाहिँ पक्कै होइन ।

व्यापार घाटा घटाउने केही उपाय

क) आयात प्रतिस्थापन (इम्पोर्ट सब्स्टिच्युसन) : यो भनेको आयात भइराखेको मालसामानलाई घरेलु उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नु हो । हामीले फलदायी र निकट भविष्यमै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने भनेको पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीको हो । भारतसँग मात्रै हाम्रो वार्षिक रूपले ८.५ खर्ब रुपैयाँजति व्यापार घाटा छ जसमध्ये २ खर्बदेखि २.५ खर्ब पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीमा खर्च हुन्छ । नेपालमा आउँदो केही समयमा बिजुलीको खपतभन्दा उत्पादन धेरै हुने अवस्था सृजना हुन लागेको छ । यो मौकाको सदुपयोग गरेर बिजुलीका साधन र बिजुलीले चल्ने उपकरणहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन । सहरी इलाका र राजमार्गहरूमा पर्याप्त बिजुली चार्जिङ स्टेसनहरू, साथै बिजुलीले चल्ने साधन तथा उपकरणहरूमा कर छुट दिनुपर्छ । यसलाई पछिल्लो संघीय बजेटले केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, तर अझ पर्याप्त छैन । हामीले एकतिहाइ पनि पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीको आयात प्रतिस्थापन गर्न सके वार्षिक ६५–८५ अर्ब नेपालबाहिर जानबाट रोक्न सक्छौं । यसबाट भारतसँगको व्यापारघाटा त कम हुने नै भयो, खेर जान लागेको बिजुलीको पनि सदुपयोग हुन्छ ।

ख) नीति नियम र सुशासन : औद्योगिकीकरणलाई सहयोग गर्ने निर्यातमुखी उद्योगलाई आयकरमा छुट र ‘सब्सिडी’ लगायतले प्रोत्साहन दिएर, देशैभरि गुणस्तरीय शिक्षा र सीपमूलक कार्यक्रममा सहज पहुँच हुने गरी नीतिनियमहरू बनाउँदै कार्यान्वयनमा लग्नुपर्‍यो । नेपालको व्यापार नीति सबल र समयसापेक्ष नहुनुमा एउटा मुख्य कारण हो— भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता । भर्खर सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा सन्तोष गर्ने ठाउँ कहीँ छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा र पार्टीलाई लेभी तिरेको भरमा होइन, निष्ठावान् र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुनुपर्‍यो । सुशासनका विषयमा सरकार र नीतिनिर्माताहरू जबसम्म गम्भीर हुँदैनन् तबसम्म नीतिनियम जति राम्रो बनाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहनेछ ।

ग) भौतिक संरचनामा लगानी : नेपालजस्तो विकासशील देशमा चालु खर्च ९ खर्ब र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब हुनु दुःखद र लज्जास्पद हो । आगामी बजेटहरूबाट यो उल्टो हुनुपर्‍यो । चालु खर्चमा व्यापक कटौती हुनुपर्‍यो, जसका लागि डा. डिल्लीराज खनाल कमिसनको रिपोर्ट सहयोगी हुन सक्छ । र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र पूर्ण रूपले खर्च गर्ने र भौतिक संरचनामा व्यापक लगानी गर्नुको विकल्प छैन ।

उपर्युक्त सुझाव ठूलो विज्ञान होइन । सरकारलाई यी विषयहरूको ज्ञान नभएको पनि होइन होला । तर, नेताहरूको प्राथमिकता पार्टी र परिवारको क्षणिक स्वार्थमा छ । व्यापार घाटा घटाउनपट्टि सरकारको उदासीनता देख्दा आम नेपाली निराश हुने अवस्था छ । अमेरिकी लेखक जेम्स फ्रिम्यान क्लार्कले भनेका थिए, ‘नेता र राजनेताको फरक भनेको, नेताले अर्को चुनावको बारेमा सोच्छ भने राजनेताले भावी पुस्ताका लागि ।’ दुर्भाग्यवश, हाम्रो देशले क्षणिक सत्ताको लोभ राख्ने र राजनीतिलाई पेसा बनाउने अदूरदर्शी ‘नेता’ पायो, दूरदर्शी सोच भएका र देशका लागि निःस्वार्थ काम गर्ने ‘राजनेता’ पाएन । तर, यो अवस्था जहिले पनि रहन्न । मलाई आशा छ, अहिलेका शीर्ष नेताहरूले देशलाई नै बन्धक बनाएको अवस्था हट्नेछ र नेपालमा आर्थिक समृद्धिको नयाँ युग सुरु हुनेछ ।

(शाह अर्थशास्त्र र भू–राजनीतिका शोधकर्ता हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काल्पनिक लोकतन्त्रको वास्तविकता

समृद्ध घिमिरे

विश्वव्यापी सर्वेक्षणहरूले जताततै लोकतन्त्रप्रति विश्वास गुम्दै गएको तथ्य सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सामूहिक भ्रष्टाचार तथा सरकारहरूको अक्षमताका कारण युवाहरू लोकतन्त्रसँग असन्तुष्ट छन् । स्विडेनको वी–डेम इन्स्टिच्युटको हालैको अध्ययनले भन्छ— विभिन्न मुलुकका सरकारहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई नष्ट गर्नका लागि कोभिड महामारीको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

यही अध्ययनले ‘नेपाल र श्रीलंकामा महामारीको आडमा लोकतन्त्रको प्रतिगमन हुने जोखिम अधिक छ’ भनी औंल्याएको छ । साथै ‘नेपाल लोकतन्त्रको सूचीमा बुल्गेरिया, सेनेगल र माल्टाभन्दा तल छ’ भन्ने निचोड पनि प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो अवलोकन नेपालका लागि चिन्ताजनक छ ।

भ्रामक हल्ला र शासकीय षड्यन्त्रले नागरिकमाझ अशान्ति फैलाउने र त्रास उत्पन्न गराउने गर्छन् । यस्तो बेला संकटकाल घोषणा गरिन्छ, परिस्थिति अन्ततः गम्भीर र बेकाबु हुन्छ । जब सरकारप्रतिको जनविश्वास ढल्छ, तब सेना अशान्ति नियन्त्रण गर्ने नाममा सडकमा उत्रन्छ, अनि राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिन्छ । यसरी लोकतन्त्र अन्ततः चिहानमा पुरिँदै जान्छ । विगतमा, लगभग तीनचौथाइ प्रजातन्त्रहरूको अन्त्य यही हिसाबले भयो । इजिप्ट (सन् २०१३), थाइल्यान्ड (२०१४), म्यानमार र ट्युनिसिया (२०२१) का निर्वाचित सरकारहरूविरुद्ध भएका सैन्य विद्रोहले यस प्रवृत्तिलाई झनै स्पष्ट पार्छन् । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा— लोकतन्त्र मतपत्रमा छाप लगाउनुजति सजिलो विषय होइन । यो चुनाव परिणाम र बहुमतको शासनको गणितीय प्रमाणभन्दा पेचिलो छ । यो स्वतन्त्र अदालतहरूका माध्यमबाट कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरिनुमा मात्र सीमित छैन, न त सभा–सम्मेलनमा भाग लिन पाउँदैमा प्रजातन्त्र रहेको भन्न मिल्छ । यो त नागरिकको जीवनशैली बन्न सक्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रले श्रमिकहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने कठोर ठेकेदारहरूप्रति सार्वजनिक घृणा जनाउँछ । यसले हरेक अपमानलाई अस्वीकार गर्छ । महिलाका लागि समान आदर, बालबालिकालाई स्नेह तथा युवालाई रोजगारीमा पहुँचको आश्वासन दिन्छ, जसले गर्दा जीवनलाई सामान्य र सन्तुष्ट पार्ने पर्याप्त वातावरण पाइन्छ ।

स्वस्थ लोकतन्त्रमा नागरिकले खोप लिन खुसामद गर्नुपर्दैन, अन्त्येष्टिका लागि नेताको पैरवी गर्नुपर्दैन, गाडीमा अमानवीय किसिमले खाँदिएर यात्रा गर्नुपर्दैन, फोहोर सडकहरूमा हिँड्न र विषालु हावामा सास लिन बाध्य हुनुपर्दैन । लोकतन्त्र सार्वजनिकसँगै निजी सम्मान पनि हो । यो विनम्रता हो अनि स्वीकार्यता पनि । लोकतन्त्र स्वास्थ्य उपचारप्रति समान पहुँच हो र पछि परेका नागरिकलाई सामाजिक न्याय दिलाउनु हो । परिवर्तनविरोधी मानसको परित्याग हो । लोकतन्त्र घृणा फैलाउने, असत्य बोल्ने तथा धम्क्याउने प्रवृत्ति र प्रकृतिको अवज्ञा पनि हो ।

लोकतन्त्र सैद्धान्तिक बहसको विषय मात्रै हो र यसको व्यावहारिक पक्ष सान्दर्भिक छैन भन्न पनि सकिन्छ । तर जब सरकारहरूले लगातार आफ्ना सामाजिक आधारहरूलाई नष्ट गर्दै जान्छन् तब लोकतन्त्रले पनि बिस्तारै मृत्युवरण गर्दै जान्छ । संविधानले नागरिकहरूलाई न्याय, स्वतन्त्रता र समानताको प्रत्याभूत गरे पनि जब सामाजिक जीवन टुक्राटुक्रा पार्ने गतिविधिहरू हुन थाल्छन्, तब नागरिकमा कानुनी शक्तिहीनताको भावना पैदा हुन्छ । न्यायपालिका सनक, राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्य कब्जाको चंगुलमा फस्छ । सम्पत्ति र अवसरको असमान वितरण, हिंसा र भोकमरी बढ्दै गए लोकतन्त्रमा पनि नागरिकले सम्मानित जीवन बाँच्न सक्दैनन् ।

घरेलु हिंसा, कमजोर स्वास्थ्य सेवा एवं दैनिक खाना र आवासको अभावले मानवीय मूल्यमा ह्रास ल्याउँछ । घृणा सामाजिक हिंसाकै एउटा रूप हो, जसले लोकतन्त्रको आत्मालाई नष्ट गर्छ । जब भोकाएका बालबालिका राति सुत्न नसकी रुन्छन्, लाखौं महिला सधैं आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छन् र कामदारहरू महामारीमा जीवनरक्षाका लागि सहर छोडेर गाउँ फर्किन बाध्य हुन्छन् तब पीडितहरूमा पनि आफूमा निहित अधिकारप्रति विश्वास गर्ने आधार बाँकी रहँदैन । आफ्नो वा अरूको अधिकारका लागि लड्ने साहस र आत्मविश्वास पनि टुट्छ । सामाजिक अपमानका कारण शक्तिहीनहरूको आत्मसम्मान धुजाधुजा हुन्छ । यसले लोकतन्त्रको वकालत गर्ने नैतिकतामाथि खिल्ली उडाउँछ । लोकतन्त्रले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्ने परिस्थिति बनाइदिन्छ भन्नु एक हिसाबले ‘युटोपियन’ कल्पना हो र विडम्बनापूर्ण प्रहसन पनि ।

निःसन्देह, धनी र शक्तिशालीहरूविरुद्ध विद्रोह गर्न सक्ने नागरिकहरूको क्षमतालाई, सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्रमा कहिल्यै कम आकलन गर्न मिल्दैन । तर क्रूर तथ्य के हो भने, सामाजिक घृणाले नागरिकको सार्वजनिक मामिलामा चासो लिने, तिनलाई जाँच्ने र शक्तिशालीहरूलाई पराजित गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ ।

लाखौं नागरिकलाई अपमानित जीवन जिउन बाध्य बनाइनु भनेको शक्तिशालीहरूलाई मनोमानी शासन गर्ने लाइसेन्स दिनु हो । त्यसपछि तल्लो, मध्य र माथिल्लो वर्गका प्रायः नागरिकले सार्वजनिक मामिलामा पीठ फर्काउन थाल्छन् । उनीहरू राजनेता र राजनीतिविरुद्ध एकताबद्ध भएर असन्तुष्टि पोख्छन् । तर, यस्तो असन्तुष्टिले केही गर्दैन ।

असन्तुष्ट नागरिकहरू कुनै मसिहाको खोजीमा एकजुट हुन्छन् । त्यस्तो मसिहाले गरिबहरूको रक्षा गरोस्, भ्रष्टाचार र विसंगति हटाओस् र ‘जनता’ को आत्मा शुद्ध गरोस् भन्ने आशा गरिन्छ । जब यस्तो हुन्छ, तब मुलुकमा जनोत्तेजना फस्टाउँछ, नागरिक असन्तुष्टिले शक्तिशाली नेताहरूमा घमन्ड भरिदिन्छ अनि उनीहरू सार्वजनिक सरोकारका विषयमा चिन्ता गर्न छाड्छन् । उनीहरूलाई कोइलालाई सुनमा परिणत गर्न सक्छु भन्ने अभिमान पलाउँछ । लोकतान्त्रिक ढंगले निर्वाचित भए पनि समाजको बृहत्तर हितप्रति उनीहरू अनुत्तरदायी हुन्छन् । ठूला व्यापारी तथा सरकारी संयन्त्रका दिग्गजहरूले निर्णय गर्ने अधिकार पाउँछन्, जसले सामाजिक असमानतालाई झन् बलियो बनाउँछ । अनपेक्षित बगैंचामा झार उम्रेजस्तै, भ्रष्टाचार फस्टाउँछ । लगभग सबैले आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरूको उपयोग गर्नका लागि घूस खुवाउने अवस्था मौलाउँछ । संस्थागत लोकतन्त्र असफल हुन्छ ।

मन्त्रालय, निगम र सार्वजनिक/निजी परियोजनाहरूमा शक्ति प्रयोग गर्नेहरू सार्वजनिक उत्तरदायित्वका लोकतान्त्रिक नियमहरूको अधीनमा छैनन्, जसको निराशाजनक उदाहरण हुन्— यती होल्डिङ्स र हुकुम डिस्ट्रिब्युटर्स । समाजका तल्लो तप्कालाई पर्याप्त खाना, आश्रय, सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने जनकल्याणकारी नीतिहरू नहुँदा लोकतन्त्र केवल मुखुन्डोमा रूपान्तरण हुन्छ । काल्फनिक लोकतन्त्र वास्तविकता बन्न सक्दैन । यसरी लोकतन्त्रकै अवसान हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×