काल्पनिक लोकतन्त्रको वास्तविकता

यही अध्ययनले ‘नेपाल र श्रीलंकामा महामारीको आडमा लोकतन्त्रको प्रतिगमन हुने जोखिम अधिक छ’ भनी औंल्याएको छ । साथै ‘नेपाल लोकतन्त्रको सूचीमा बुल्गेरिया, सेनेगल र माल्टाभन्दा तल छ’ भन्ने निचोड पनि प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो अवलोकन नेपालका लागि चिन्ताजनक छ ।

भ्रामक हल्ला र शासकीय षड्यन्त्रले नागरिकमाझ अशान्ति फैलाउने र त्रास उत्पन्न गराउने गर्छन् । यस्तो बेला संकटकाल घोषणा गरिन्छ, परिस्थिति अन्ततः गम्भीर र बेकाबु हुन्छ । जब सरकारप्रतिको जनविश्वास ढल्छ, तब सेना अशान्ति नियन्त्रण गर्ने नाममा सडकमा उत्रन्छ, अनि राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिन्छ । यसरी लोकतन्त्र अन्ततः चिहानमा पुरिँदै जान्छ । विगतमा, लगभग तीनचौथाइ प्रजातन्त्रहरूको अन्त्य यही हिसाबले भयो । इजिप्ट (सन् २०१३), थाइल्यान्ड (२०१४), म्यानमार र ट्युनिसिया (२०२१) का निर्वाचित सरकारहरूविरुद्ध भएका सैन्य विद्रोहले यस प्रवृत्तिलाई झनै स्पष्ट पार्छन् । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा— लोकतन्त्र मतपत्रमा छाप लगाउनुजति सजिलो विषय होइन । यो चुनाव परिणाम र बहुमतको शासनको गणितीय प्रमाणभन्दा पेचिलो छ । यो स्वतन्त्र अदालतहरूका माध्यमबाट कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरिनुमा मात्र सीमित छैन, न त सभा–सम्मेलनमा भाग लिन पाउँदैमा प्रजातन्त्र रहेको भन्न मिल्छ । यो त नागरिकको जीवनशैली बन्न सक्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रले श्रमिकहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने कठोर ठेकेदारहरूप्रति सार्वजनिक घृणा जनाउँछ । यसले हरेक अपमानलाई अस्वीकार गर्छ । महिलाका लागि समान आदर, बालबालिकालाई स्नेह तथा युवालाई रोजगारीमा पहुँचको आश्वासन दिन्छ, जसले गर्दा जीवनलाई सामान्य र सन्तुष्ट पार्ने पर्याप्त वातावरण पाइन्छ ।

स्वस्थ लोकतन्त्रमा नागरिकले खोप लिन खुसामद गर्नुपर्दैन, अन्त्येष्टिका लागि नेताको पैरवी गर्नुपर्दैन, गाडीमा अमानवीय किसिमले खाँदिएर यात्रा गर्नुपर्दैन, फोहोर सडकहरूमा हिँड्न र विषालु हावामा सास लिन बाध्य हुनुपर्दैन । लोकतन्त्र सार्वजनिकसँगै निजी सम्मान पनि हो । यो विनम्रता हो अनि स्वीकार्यता पनि । लोकतन्त्र स्वास्थ्य उपचारप्रति समान पहुँच हो र पछि परेका नागरिकलाई सामाजिक न्याय दिलाउनु हो । परिवर्तनविरोधी मानसको परित्याग हो । लोकतन्त्र घृणा फैलाउने, असत्य बोल्ने तथा धम्क्याउने प्रवृत्ति र प्रकृतिको अवज्ञा पनि हो ।

लोकतन्त्र सैद्धान्तिक बहसको विषय मात्रै हो र यसको व्यावहारिक पक्ष सान्दर्भिक छैन भन्न पनि सकिन्छ । तर जब सरकारहरूले लगातार आफ्ना सामाजिक आधारहरूलाई नष्ट गर्दै जान्छन् तब लोकतन्त्रले पनि बिस्तारै मृत्युवरण गर्दै जान्छ । संविधानले नागरिकहरूलाई न्याय, स्वतन्त्रता र समानताको प्रत्याभूत गरे पनि जब सामाजिक जीवन टुक्राटुक्रा पार्ने गतिविधिहरू हुन थाल्छन्, तब नागरिकमा कानुनी शक्तिहीनताको भावना पैदा हुन्छ । न्यायपालिका सनक, राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्य कब्जाको चंगुलमा फस्छ । सम्पत्ति र अवसरको असमान वितरण, हिंसा र भोकमरी बढ्दै गए लोकतन्त्रमा पनि नागरिकले सम्मानित जीवन बाँच्न सक्दैनन् ।

घरेलु हिंसा, कमजोर स्वास्थ्य सेवा एवं दैनिक खाना र आवासको अभावले मानवीय मूल्यमा ह्रास ल्याउँछ । घृणा सामाजिक हिंसाकै एउटा रूप हो, जसले लोकतन्त्रको आत्मालाई नष्ट गर्छ । जब भोकाएका बालबालिका राति सुत्न नसकी रुन्छन्, लाखौं महिला सधैं आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छन् र कामदारहरू महामारीमा जीवनरक्षाका लागि सहर छोडेर गाउँ फर्किन बाध्य हुन्छन् तब पीडितहरूमा पनि आफूमा निहित अधिकारप्रति विश्वास गर्ने आधार बाँकी रहँदैन । आफ्नो वा अरूको अधिकारका लागि लड्ने साहस र आत्मविश्वास पनि टुट्छ । सामाजिक अपमानका कारण शक्तिहीनहरूको आत्मसम्मान धुजाधुजा हुन्छ । यसले लोकतन्त्रको वकालत गर्ने नैतिकतामाथि खिल्ली उडाउँछ । लोकतन्त्रले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्ने परिस्थिति बनाइदिन्छ भन्नु एक हिसाबले ‘युटोपियन’ कल्पना हो र विडम्बनापूर्ण प्रहसन पनि ।

निःसन्देह, धनी र शक्तिशालीहरूविरुद्ध विद्रोह गर्न सक्ने नागरिकहरूको क्षमतालाई, सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्रमा कहिल्यै कम आकलन गर्न मिल्दैन । तर क्रूर तथ्य के हो भने, सामाजिक घृणाले नागरिकको सार्वजनिक मामिलामा चासो लिने, तिनलाई जाँच्ने र शक्तिशालीहरूलाई पराजित गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ ।

लाखौं नागरिकलाई अपमानित जीवन जिउन बाध्य बनाइनु भनेको शक्तिशालीहरूलाई मनोमानी शासन गर्ने लाइसेन्स दिनु हो । त्यसपछि तल्लो, मध्य र माथिल्लो वर्गका प्रायः नागरिकले सार्वजनिक मामिलामा पीठ फर्काउन थाल्छन् । उनीहरू राजनेता र राजनीतिविरुद्ध एकताबद्ध भएर असन्तुष्टि पोख्छन् । तर, यस्तो असन्तुष्टिले केही गर्दैन ।

असन्तुष्ट नागरिकहरू कुनै मसिहाको खोजीमा एकजुट हुन्छन् । त्यस्तो मसिहाले गरिबहरूको रक्षा गरोस्, भ्रष्टाचार र विसंगति हटाओस् र ‘जनता’ को आत्मा शुद्ध गरोस् भन्ने आशा गरिन्छ । जब यस्तो हुन्छ, तब मुलुकमा जनोत्तेजना फस्टाउँछ, नागरिक असन्तुष्टिले शक्तिशाली नेताहरूमा घमन्ड भरिदिन्छ अनि उनीहरू सार्वजनिक सरोकारका विषयमा चिन्ता गर्न छाड्छन् । उनीहरूलाई कोइलालाई सुनमा परिणत गर्न सक्छु भन्ने अभिमान पलाउँछ । लोकतान्त्रिक ढंगले निर्वाचित भए पनि समाजको बृहत्तर हितप्रति उनीहरू अनुत्तरदायी हुन्छन् । ठूला व्यापारी तथा सरकारी संयन्त्रका दिग्गजहरूले निर्णय गर्ने अधिकार पाउँछन्, जसले सामाजिक असमानतालाई झन् बलियो बनाउँछ । अनपेक्षित बगैंचामा झार उम्रेजस्तै, भ्रष्टाचार फस्टाउँछ । लगभग सबैले आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरूको उपयोग गर्नका लागि घूस खुवाउने अवस्था मौलाउँछ । संस्थागत लोकतन्त्र असफल हुन्छ ।

मन्त्रालय, निगम र सार्वजनिक/निजी परियोजनाहरूमा शक्ति प्रयोग गर्नेहरू सार्वजनिक उत्तरदायित्वका लोकतान्त्रिक नियमहरूको अधीनमा छैनन्, जसको निराशाजनक उदाहरण हुन्— यती होल्डिङ्स र हुकुम डिस्ट्रिब्युटर्स । समाजका तल्लो तप्कालाई पर्याप्त खाना, आश्रय, सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने जनकल्याणकारी नीतिहरू नहुँदा लोकतन्त्र केवल मुखुन्डोमा रूपान्तरण हुन्छ । काल्फनिक लोकतन्त्र वास्तविकता बन्न सक्दैन । यसरी लोकतन्त्रकै अवसान हुन्छ ।