कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७६

संसद्लाई इबीको बन्धक नबनाऊ

सम्पादकीय

संविधान जारी भएपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन अब १५ महिनाजति बाँकी छ, झन्डै यति नै अवधि त यसले त्यसै पेन्डुलम भएरै बिताइसक्यो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको यो सर्वोच्च थलो लामो समयदेखि सत्ता राजनीति र शासकीय स्वेच्छाचारिताको सिकार बनिरहेको छ ।

संसद्लाई इबीको बन्धक नबनाऊ

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले दुई–दुई पटक विघटन गरेर कोमामा पुर्‍याइदिएको प्रतिनिधिसभाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ब्युँतिएपछि पनि कुनै रचनात्मक कार्य गर्न सकेको छैन । खासमा सभालाई प्रभावकारी बन्न दिइएकै छैन; केही सीमित जिम्मेवार ओहोदावालाहरूको आपसी इबीको मार यसले चुकाउनुपरिरहेको छ ।

पहिलो विघटन बदर भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको व्यक्तिगत टकरावका कारण कुनै काम गर्न नसकेको यो सभा अहिले पनि यही नियतिबाट गुज्रिनु दुःखद छ । यति बेला फेरि फरक पृष्ठभूमिमा उस्तै दृश्य दोहोरिएको छ । सभामुख सापकोटा र अहिले प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको एमाले नेता ओलीबीचको विद्वेषकै कारण प्रतिनिधिसभा स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । यही अवस्था रहिरहे अत्यावश्यक कानुन निर्माण र जनताका जल्दाबल्दा मुद्दासम्बन्धी छलफलमा अवरोध उत्पन्न मात्र हुनेछैन, हाम्रो संसदीय संस्कृृति नै धरमराउनेछ । यसबाट जनप्रतिनिधिहरू चुन्ने सार्वभौम जनताकै ठाडो अपमान हुनेछ । तसर्थ, व्यक्तिगत मनोमालिन्य बिर्सेर वा त्यसको यथाशीघ्र उचित निदान खोजेर जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सभालाई आफ्नो काम गर्न दिनुपर्छ । संसद्को गरिमा जोगाएर संसदीय लोकतान्त्रिक संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी फुटाएको भन्दै सरकारविरुद्ध र आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै सभामुखविरुद्ध खनिएको छ । सभामुख सापकोटाप्रतिको रोष सदनमा प्रकट गरिरहेको एमालेले संसदीय गतिविधि नै ठप्प तुल्याउने चेष्टा गरिरहेको छ । नवौं अधिवेशन सुरु भएदेखि नै प्रतिनिधिसभामा सभामुखविरुद्ध नाराबाजी जारी छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार एमाले सांसदहरूको हूलहुज्जतकै बीच बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । आइतबार पनि एमालेका सांसदहरूले सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गरे र सभाको कामकारबाहीलाई प्रभावित तुल्याए ।

एमालेले भदौ १ मा माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी संसद्लाई दिएको थियो । त्यसको १३ दिनपछि सभामुखले ती सांसद भिन्दै दलमा गएकाले कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय गरेका थिए । एमाले सांसदले सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमै पुगेर तत्काल सूचना टाँस्न दबाब मात्रै दिएका थिएनन्, सभामुखसित चर्काचर्की पनि गरेका थिए । यसअतिरिक्त ओली र सापकोटाले एकअर्काका कामकारबाहीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पनि हालेका छन् । एमाले पार्टी विभाजनविरुद्ध ओलीले भदौ १६ मा सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दर्ता गराएका छन्, जसको एक विपक्षमा सभामुख सापकोटा पनि छन् ।

यस्तै सापकोटाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको बलमा ११ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गरे–गराएको सम्बन्धमा दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ । यिनै कारण यी दुई जिम्मेवार व्यक्तिहरूबीच सामान्य संवाद पनि हुन छाडेको बताइन्छ । र त्यसको स्वाभाविक मार सदनले खेपिरहेको छ ।

सामान्यतया प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्मा सरकारले ल्याएको बिजनेसमा केन्द्रित भएर आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर उनीहरू यति बेला पूरै सभामुखतर्फ केन्द्रित छन् । निश्चय पनि जुनसुकै दलमा पनि सभामुखको व्यवहारलाई लिएर गुनासो वा चित्तदुखाइ हुन सक्छ । सभामुखको कामकारबाही तथा व्यवहार त्रुटिपूर्ण नै पनि हुन सक्छ, या दलविशेषलाई त्यस्तो भान परेको मात्रै पनि हुन सक्छ । विषय र कारण जे भए पनि त्यसलाई उठाउने एउटा स्थापित विधि–प्रक्रिया हुन्छ, जसलाई एउटा जिम्मेवार दलले अनिवार्य रूपमा पछ्याउनुपर्छ ।

कुनै गम्भीर सवालमा सभामुखप्रति अति नै आपत्ति भएमा निश्चित प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २०७ मा सभामुख वा उपसभामुखले पदानुकूल आचरण नगर्दा राख्न सकिने प्रस्तावबारे उल्लेख छ । अन्य अवस्थामा भने सभामुखको विरोध गर्ने बहानामै सदनको नियमित कामकारबाही अवरुद्ध तुल्याउनु कसै गरी मनासिब हुन्न । सभामुखसँगको गुनासो सम्बन्धित दलले अनौपचारिक ढंगले आपसी संवादद्वारा टुंग्याएर त्यसको असर सदनमा पर्न नदिनु संसदीय संस्कृतिसापेक्ष हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ (ख र ग) मा ‘संसद् बैठकको छलफलमा भाग लिने सांसदले सभामुखले पदानुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने र सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने’ स्पष्टै उल्लेख छ । जिम्मेवार दल तथा सांसदहरूले यो विधिविधानको उचित पालना गरेमा मात्रै संसदीय गरिमा जोगिन सक्छ ।

सभामुख पनि प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नराखी अघि बढ्नु त्रुटिपूर्ण देखिन्छ, यस्तो शैलीले संसदीय परिपाटीलाई मजबुद तुल्याउँदैन । सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाटै सदनलाई सहज ढंगले चलाउने चाँजो मिलाउनुपर्छ । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षका एक जना उभिँदा पनि बैठक अघि बढाउन नमिल्ने संसदीय अभ्यास मिचिएको देखिन्छ । भलै सदनमा यस्तो असामान्य अभ्यास भएको अहिले मात्र होइन, तथापि सबैको जोड रहने हो भने समुन्नत संसदीय अभ्यास गर्न सकिन्छ, गर्नु पनि पर्छ ।

प्रतिपक्षी एमालेले पनि निहुँ खोज्नेभन्दा पनि समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ, सोमबार सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्नुको सट्टा एमालेले त्यहाँ गएर आफ्नो कुरा राख्नु नै बढी उपयुक्त हुन्थ्यो । नियत अन्यथा होइन भने समाधानहीन कुरा केही हुन सक्दैन, सभामुख–एमालेबीच फाटेको मन मिलाउन सकिन्छ । यसका निम्ति सबैको रचनात्मक पहल चाहिन्छ । यो मनमुटाव मिलाउने दायित्व सत्तारूढ प्रमुख दल अर्थात् कांग्रेसको पनि हो, उसले यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ । सबै संसदीय शक्ति र सभामुखले विशेष पहल गरेर सुंसस्कृत संसदीय अभ्यास अघि बढाउनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?