संसद्लाई इबीको बन्धक नबनाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद्लाई इबीको बन्धक नबनाऊ

सम्पादकीय

संविधान जारी भएपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन अब १५ महिनाजति बाँकी छ, झन्डै यति नै अवधि त यसले त्यसै पेन्डुलम भएरै बिताइसक्यो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको यो सर्वोच्च थलो लामो समयदेखि सत्ता राजनीति र शासकीय स्वेच्छाचारिताको सिकार बनिरहेको छ ।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले दुई–दुई पटक विघटन गरेर कोमामा पुर्‍याइदिएको प्रतिनिधिसभाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ब्युँतिएपछि पनि कुनै रचनात्मक कार्य गर्न सकेको छैन । खासमा सभालाई प्रभावकारी बन्न दिइएकै छैन; केही सीमित जिम्मेवार ओहोदावालाहरूको आपसी इबीको मार यसले चुकाउनुपरिरहेको छ ।

पहिलो विघटन बदर भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको व्यक्तिगत टकरावका कारण कुनै काम गर्न नसकेको यो सभा अहिले पनि यही नियतिबाट गुज्रिनु दुःखद छ । यति बेला फेरि फरक पृष्ठभूमिमा उस्तै दृश्य दोहोरिएको छ । सभामुख सापकोटा र अहिले प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको एमाले नेता ओलीबीचको विद्वेषकै कारण प्रतिनिधिसभा स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । यही अवस्था रहिरहे अत्यावश्यक कानुन निर्माण र जनताका जल्दाबल्दा मुद्दासम्बन्धी छलफलमा अवरोध उत्पन्न मात्र हुनेछैन, हाम्रो संसदीय संस्कृृति नै धरमराउनेछ । यसबाट जनप्रतिनिधिहरू चुन्ने सार्वभौम जनताकै ठाडो अपमान हुनेछ । तसर्थ, व्यक्तिगत मनोमालिन्य बिर्सेर वा त्यसको यथाशीघ्र उचित निदान खोजेर जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सभालाई आफ्नो काम गर्न दिनुपर्छ । संसद्को गरिमा जोगाएर संसदीय लोकतान्त्रिक संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी फुटाएको भन्दै सरकारविरुद्ध र आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै सभामुखविरुद्ध खनिएको छ । सभामुख सापकोटाप्रतिको रोष सदनमा प्रकट गरिरहेको एमालेले संसदीय गतिविधि नै ठप्प तुल्याउने चेष्टा गरिरहेको छ । नवौं अधिवेशन सुरु भएदेखि नै प्रतिनिधिसभामा सभामुखविरुद्ध नाराबाजी जारी छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार एमाले सांसदहरूको हूलहुज्जतकै बीच बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । आइतबार पनि एमालेका सांसदहरूले सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गरे र सभाको कामकारबाहीलाई प्रभावित तुल्याए ।

एमालेले भदौ १ मा माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी संसद्लाई दिएको थियो । त्यसको १३ दिनपछि सभामुखले ती सांसद भिन्दै दलमा गएकाले कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय गरेका थिए । एमाले सांसदले सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमै पुगेर तत्काल सूचना टाँस्न दबाब मात्रै दिएका थिएनन्, सभामुखसित चर्काचर्की पनि गरेका थिए । यसअतिरिक्त ओली र सापकोटाले एकअर्काका कामकारबाहीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पनि हालेका छन् । एमाले पार्टी विभाजनविरुद्ध ओलीले भदौ १६ मा सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दर्ता गराएका छन्, जसको एक विपक्षमा सभामुख सापकोटा पनि छन् ।

यस्तै सापकोटाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको बलमा ११ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गरे–गराएको सम्बन्धमा दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ । यिनै कारण यी दुई जिम्मेवार व्यक्तिहरूबीच सामान्य संवाद पनि हुन छाडेको बताइन्छ । र त्यसको स्वाभाविक मार सदनले खेपिरहेको छ ।

सामान्यतया प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्मा सरकारले ल्याएको बिजनेसमा केन्द्रित भएर आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर उनीहरू यति बेला पूरै सभामुखतर्फ केन्द्रित छन् । निश्चय पनि जुनसुकै दलमा पनि सभामुखको व्यवहारलाई लिएर गुनासो वा चित्तदुखाइ हुन सक्छ । सभामुखको कामकारबाही तथा व्यवहार त्रुटिपूर्ण नै पनि हुन सक्छ, या दलविशेषलाई त्यस्तो भान परेको मात्रै पनि हुन सक्छ । विषय र कारण जे भए पनि त्यसलाई उठाउने एउटा स्थापित विधि–प्रक्रिया हुन्छ, जसलाई एउटा जिम्मेवार दलले अनिवार्य रूपमा पछ्याउनुपर्छ ।

कुनै गम्भीर सवालमा सभामुखप्रति अति नै आपत्ति भएमा निश्चित प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २०७ मा सभामुख वा उपसभामुखले पदानुकूल आचरण नगर्दा राख्न सकिने प्रस्तावबारे उल्लेख छ । अन्य अवस्थामा भने सभामुखको विरोध गर्ने बहानामै सदनको नियमित कामकारबाही अवरुद्ध तुल्याउनु कसै गरी मनासिब हुन्न । सभामुखसँगको गुनासो सम्बन्धित दलले अनौपचारिक ढंगले आपसी संवादद्वारा टुंग्याएर त्यसको असर सदनमा पर्न नदिनु संसदीय संस्कृतिसापेक्ष हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ (ख र ग) मा ‘संसद् बैठकको छलफलमा भाग लिने सांसदले सभामुखले पदानुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने र सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने’ स्पष्टै उल्लेख छ । जिम्मेवार दल तथा सांसदहरूले यो विधिविधानको उचित पालना गरेमा मात्रै संसदीय गरिमा जोगिन सक्छ ।

सभामुख पनि प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नराखी अघि बढ्नु त्रुटिपूर्ण देखिन्छ, यस्तो शैलीले संसदीय परिपाटीलाई मजबुद तुल्याउँदैन । सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाटै सदनलाई सहज ढंगले चलाउने चाँजो मिलाउनुपर्छ । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षका एक जना उभिँदा पनि बैठक अघि बढाउन नमिल्ने संसदीय अभ्यास मिचिएको देखिन्छ । भलै सदनमा यस्तो असामान्य अभ्यास भएको अहिले मात्र होइन, तथापि सबैको जोड रहने हो भने समुन्नत संसदीय अभ्यास गर्न सकिन्छ, गर्नु पनि पर्छ ।

प्रतिपक्षी एमालेले पनि निहुँ खोज्नेभन्दा पनि समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ, सोमबार सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्नुको सट्टा एमालेले त्यहाँ गएर आफ्नो कुरा राख्नु नै बढी उपयुक्त हुन्थ्यो । नियत अन्यथा होइन भने समाधानहीन कुरा केही हुन सक्दैन, सभामुख–एमालेबीच फाटेको मन मिलाउन सकिन्छ । यसका निम्ति सबैको रचनात्मक पहल चाहिन्छ । यो मनमुटाव मिलाउने दायित्व सत्तारूढ प्रमुख दल अर्थात् कांग्रेसको पनि हो, उसले यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ । सबै संसदीय शक्ति र सभामुखले विशेष पहल गरेर सुंसस्कृत संसदीय अभ्यास अघि बढाउनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘इजरायल जान दलालको पछि नलाग्नू’

७ हजार ९ जनाले दिए भाषा परीक्षा
होम कार्की

काठमाडौँ — इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार सेवा केन्द्रमा सहयोगीका रूपमा जान इच्छुक श्रमिक छनोट गर्न सोमबार भाषा परीक्षा सम्पन्न भएको छ । इजरायलले भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने सबै जिम्मेवारी नेपाललाई दिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार काठमाडौंका १६ वटा केन्द्रमा भएको परीक्षामा ७ हजार ९ जना सहभागी भएका छन् । पहिलो चरणमा छानिने हजार जनामध्ये ७ सय जना महिला र ३ सय जना पुरुष हुनेछन् । 

विभागले श्रमिक छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र मर्यादित हुने भएकाले एजेन्टको पछाडि नलाग्नसमेत सचेत गराएको छ । ‘अहिले हामीलाई पारदर्शी ढंगले एक हजार कामदार छनोट गर्ने जिम्मेवारी छ । यसमा नेपाल सरकार सफल भएमा थप २५ सय जनाको कोटा आउँछ,’ विभागका निर्देशक डम्बरबहादुर सुनुवारले भने, ‘त्यसकारण पनि हामी छनोटमा कुनै खालको प्रश्न नआओस् भनेर काम गरिरहेका छौं ।’ यसअघि इजरायलले भर्ना प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै नेपालबाट कामदार लैजान रोकेको थियो ।

‘लोक सेवा आयोगको परीक्षा पद्धति अनुशरण गरिएको छ । हामीले अपनाएका विधि, प्रक्रिया अत्यन्तै निष्पक्ष र मर्यादित छन्,’ सुनुवारले भने, ‘सरकारको छनोट प्रक्रियामा विश्वास गर्न आग्रह गर्छु ।’ उनले छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठे भविष्यमा थप नेपालीका लागि रोजगारीको बाटो बन्द हुने भएकाले आफूहरूले निकै ध्यान दिएको बताए । ‘इजरायलले नेपाल सरकारलाई जसरी विश्वास गरेको छ, त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो मोडल सफल भए थप नेपाली जान पाउने अवस्था छ,’ उनले भने ।

इजरायलसँगको श्रम सम्झौता तथा कार्यान्वयन सम्झौताबमोजिम कामदार पठाउनका लागि छनोट प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन श्रम सचिवको संयोजकत्वमा एक निर्देशक समिति बनाएको छ । जसमा परराष्ट्र, कानुन, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक छन् ।

सरकारी संयन्त्रमार्फत भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन भए पनि लागत खर्च भने कामदारले नै बेहोर्नुपर्नेछ । भिसा शुल्क मात्रै सम्बन्धित रोजगारदाता आफैंले बेहोर्नेछ । ‘हवाई भाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण कल्याणकारी कोषको रकम श्रम स्वीकृति लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनी रोजगारदाताले उल्लेख भएकामा सोहीबमोजिम र नबेहोर्ने अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले बेहोर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

इजरायल जान फाराम भरेका व्यक्तिहरूलाई नाम निकालिदिन्छु भन्दै एजेन्टले कागजात र रकम उठाउन थालेको विषयमा विभागले चासो प्रकट गरेको छ । ‘छनोटमा हाम्रो सेटिङ छ, संलग्नता छ भनेर कसैले प्रवेश पत्र मागेको वा रकम जम्मा गर्न लगाएको छ भने सजग रहनुहोला,’ निर्देशक सुनुवारले भने, ‘जसको नाम निस्कन्छ, त्यो उसको क्षमताले निस्कने हो ।’ उनले छनोटमा कसैको सेटिङ गर्न नसक्ने गरी प्रणाली बनाइएको दाबी गरे । ‘परीक्षा कापी मान्छेले जाँच्ने होइन ।

अप्टिकल मार्क रिड मेसिनबाट कापी जाँचिन्छ । प्रश्न पनि सुरक्षा घेरामा मुद्रण विभागमा छापिएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी लिइएको परीक्षामा पास भएकाले अन्तर्वार्ता दिने हो । त्यो नम्बरको आधारमा हामी प्राप्त माग संख्याभन्दा २५ प्रतिशत बढीको सूची इजरायल पठाउँछौं ।’ उक्त सूचीबाट इजरायलको पपुलेसन एन्ड इमिग्रेसन अथोरिटी (पीआईबीए) ले गोला प्रथाबाट छनोट गर्नेछ । पीआईबीएले छनोट गरी पठाएको व्यक्ति र रोजगारदाताबीच रोजगार सम्झौता हुन्छ ।

कमाइ र कार्यस्थलको हिसाबले इजरायल दक्षिण कोरियाभन्दा पनि आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ । इजरायल जाने कामदारको न्यूनतम तलब १५ सय ४३ डलर (झन्डै १ लाख ८३ हजार रुपैयाँ) छ । सन् २००९ सम्म म्यानपावर कम्पनीबाट नै कामदारको छनोट हुने गरेको थियो । म्यानपावर कम्पनीले जाने कामदारसँग १२ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेपछि नेपालबाट श्रमिक लैजान नै बन्द भयो । इजरायल बन्द भएको झन्डै ११ वर्षपछि सरकारी संयन्त्रबाट नेपाली श्रमिक लैजाने प्रक्रिया पुनः सुरु भएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×