सामाजिक सुरक्षा किन चाहिन्छ ?

श्रम ऐन–२०४८ मा एक वर्षसम्म निरन्तर काम गरे स्वतः स्थायी हुने, प्रतिष्ठानमा श्रमिक कटौती गर्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थासँग रोजगारदाताहरूले सौदाबाजी गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने तर श्रम ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा एकांगी हुने ट्रेड युनियनको बुझाइ छ । विशेष क्षेत्र भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने अनि सरकारी र निजी बैंकबीच विभेद गरिएको वित्तीय क्षेत्रको तर्क छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा स्वैच्छिक हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको उक्त रिट विचाराधीन छ । यस विषयमा पहिलो पटकमा सर्वोच्चमा राय बाझिएका कारण दोस्रो पटक सुनुवाइ भई विषयवस्तुको मेरिटमा प्रवेश नगरी अन्तरिक आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका सुविधा घट्ने/नघट्ने, यस्ता संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन बाध्यकारी हुने/नहुने, बैंकहरूबीच कानुनको भेदभाव रहे/नरहेको, यस्ता संस्थामा श्रम ऐन लागू हुने/नहुनेलगायतका विषयमा पूर्ण सुनुवाइबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आदेश भएको छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता झनै चासोको विषय बनिरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको खास गरी राजस्व र योगदानमा आधारित प्रणाली लागू भएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूको पेन्सन, न्यून आय भएकाहरूलाई दिइने सहायता राजस्वमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको स्वरूप हो । विश्वभरि औसत आयु बढ्दै जाँदा सरकारी कोषमा चाप पनि बढ्दै गैरहेको छ । वृद्ध जनसंख्याको अनुपात बढ्दा राजस्वको भारसमेत बढ्न गएकाले ओईसीडी मुलुकहरूबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा लागू भएका छन् । यो व्यवस्था सन् १८८९ मा जर्मनीमा सुरु भएको थियो, अहिले अन्य विकसित मुलुकहरूमा पनि प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा गरिबी निवारण र सीमान्तकृत वर्गको मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका लागि आएको अवधारणा हो । दिगो शान्ति तथा आर्थिक विकासका लागि यसलाई महत्त्वपूर्ण औजार मानिन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षणको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले सामाजिक बिमासहितको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी महासन्धिले यसका आधारभूत सिद्धान्त, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, वृद्ध अवस्था, आश्रित परिवार, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षालगायत नौ विधा समेट्ने विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम–२०१२ ले सदस्यराष्ट्रहरूलाई विस्तृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा मार्गदर्शन गरेको छ ।

विश्वमा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न मोडल अभ्यासमा छन् । युवाहरूले योगदान गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सुविधा दिने प्रणालीलाई ‘पे एज यु गो’ भनिन्छ । दोस्रो आफूले आफैंलाई योगदान गर्ने पूर्ण योगदान प्रणाली हो । रोजगारी गर्नेबाट निश्चित प्रतिशत करका रूपमा लिई सरकारले कोष सञ्चालन गरी सोही कोषबाट निवृत्तिभरण वा अशक्त भएमा आफैंले सुविधा लिन पाइन्छ । यो प्रणाली ‘पे एज यु गो’ भन्दा दिगो मानिन्छ । यसै गरी निश्चित फाइदा र निश्चित योगदान हुने प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पनि अभ्यासमा छन् । निश्चित फाइदा हुनेमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बचाइराख्न बढी योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ भने निश्चित योगदान प्रणालीमा निवृत्त सुविधा ब्याजमा निर्भर हुन्छ । तर, धेरै मुलुकमा सबै प्रणालीका राम्रा गुण समेटेर मिश्रित व्यवस्था सञ्चालन गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा र करका सिद्धान्तहरू अन्तर्निहित हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी आईएलओ महासन्धिले पनि बिमा वा करका माध्यमबाट योगदानकर्ताको सामूहिक लगानीलाई सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । करमा पुनर्वितरणको सिद्धान्त लागू हुन्छ, बढी योगदान गर्नेले कम योगदान गर्नेलाई सहयोग गर्ने अवधारणा पनि हो यो । यस प्रणालीको चरित्र करको जस्तो समानुपातिक लाभ नहुने खालको हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र/स्थानविशेष नभई सरकारी वा निजी क्षेत्रमा रोजगार गर्ने सबै व्यक्तिलाई समेट्ने विश्वव्यापी प्रकृतिको हुन्छ । यो अनिवार्य प्रणाली हो, जसले आफ्नो भविष्यलाई आफैं योगदान गर्न बाध्य गर्छ । यसमा ऐच्छिकताले कार्य गर्न सक्दैन । यो प्रणालीका सदस्यहरू बढी हुँदा जोखिमको मात्रा कम हुने र योगदान पनि कम गरे पुग्छ । सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाले आंशिक समय वा अस्थायी रोजगारी वा स्वरोजगारी गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेटेको हुन्छ । जस्तै— अमेरिकामा रोजगारी गर्ने व्यक्तिले ६.२ प्रतिशत र रोजगार दिने निकायले ६.२ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ । स्वरोजगारी गर्ने व्यक्तिले १२.४ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ, जसले ६.२ प्रतिशत रकम व्यवसायको खर्चबाट कट्टा गर्न पाउँछन् । यसमा योगदान र लाभ प्रगतिशील हुन्छ । बढी आय हुनेले बढी र कम आय हुनेले कम योगदान गर्नुपर्छ । सुविधासमेत प्रगतिशील हुन्छ । निश्चित आयभन्दा बढी आय भएका व्यक्तिहरूले बढी आम्दानीमा योगदान गर्नुपर्दैन । अमेरिकामा वार्षिक १ लाख ४२ हजार डलरभन्दा बढी आम्दानीमा रोजगारी कर लिइँदैन । साथै पारिवारिक सदस्यहरूको भरणपोषणका लागि न्यूनतम सुविधा प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा सुविधा आवश्यकताभन्दा बढी आय भएकालाई नदिने र आवश्यकता भएमा दिने हुँदैन । यसको फाइदाको तुलना/परीक्षण हुँदैन । सामाजिक सुरक्षाले निजी पेन्सन र व्यक्तिगत बचतलाई प्रोत्साहित गर्छ । आफूले योगदान गरेका आधारमा सधैंभर समानुपातिक लाभ हुन्छ भन्ने हुँदैन । यसमा सक्दा योगदान गर्ने, नसक्दा अरूको योगदानको लाभ लिन पनि सकिन्छ । तर, न्यूनतम मापदण्डबमोजिमका सुविधा सबैले पाउँछन् । त्यसैले अमेरिकीहरू सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा बढीभन्दा बढी भरोसा राख्छन् । अमेरिकामा २०–४९ वर्षका ९६ प्रतिशत मानिस सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छन् र यसबाट जीवन बिमा संरक्षण पाउँछन् ।

बिरामी भएकालाई उपचार, दीर्घजीवीका लागि लामो समयसम्म पेन्सन र अशक्त भएमा भरणपोषण सामाजिक सुरक्षाले गर्छ । आवश्यकता भएकालाई बढी र सामान्य व्यक्तिलाई सामान्य सुविधा दिनु यस कार्यक्रमको चरित्र हो । कुनै व्यक्तिले योगदानभन्दा बढी सुविधा र कुनैले कम पाउन सक्छन् । मुद्रास्फीति समायोजन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको एउटा सबल पक्ष हो । कुनै पनि निजी निवृत्तिभरण योजनाले मुद्रास्फीति समायोजन गरेको हुँदैन, यसको लाभ प्राप्त गर्न थालेपछि उमेरसँगै गरिबी बढ्ने जोखिम न्यून हुन्छ । योगदान समायोजन हुँदै जाँदा सुविधा बढ्दै जान्छ ।

नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने राज्यको नीति छ । सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणका विषय संघको एकल, संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा समेटिएका छन् । राजस्वमा आधारित सामाजिक सुरक्षा झन्डै २० वर्षदेखि अभ्यासमा रहे पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रारम्भिक चरणमै छ ।

साथै राजस्वमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक कार्यान्वयनका लागि फरक–फरक कानुनी व्यवस्था छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ ले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा, बेरोजगार सहायता, अवकाशपछिको सुविधालगायतका योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले झन्डै एकतिहाइ जनसंख्या सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदा मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्र कम हुने, गरिबी घट्ने, खाद्य सुरक्षा–शिक्षा–स्वास्थ्यमा सहज पहुँच हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

२०७८ भदौ १० सम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा १५ हजार २ सय ७१ रोजगारदाता, २ लाख ७९ हजार ७ सय ५० योगदानकर्ताबाट ७ अर्ब २६ करोड रकम संकलन भएको छ । २४ करोड २१ लाख दाबी भुक्तानी भएको छ । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भैसकेका छन् । नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आश्रित परिवारले पाउने सुविधा, वृद्धावस्थाको पेन्सन, अशक्त हुँदा पाउने पेन्सन योगदानमा आधारित/प्रगतिशील सिद्धान्तअनुसार छन् । स्वास्थ्य सुविधामा सबैलाई समान गरी ऐक्यबद्धताको सिद्धान्त लागू गरिएको छ । नेपालको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत दिइने निवृत्तिभरण रकममा मुद्रास्फीति समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबाट निवृत्त हुँदा उपदान मात्र पाइन्छ, जुन निश्चित हुन्छ । पेन्सन र सुविधा भने जीवनभरि पाइने हो ।

सामाजिक सुरक्षा विश्वव्यापी रूपमा अभ्यास गरिएको सफल अवधारणा हो, नेपालमा यसको कार्यान्वयन सुरुआती चरणमै रहेकाले पूर्ण नै छ भनी दाबी गर्न सकिँदैन । सर्वोच्चबाट पूर्ण सुनुवाइपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सवालहरूको सम्बोधन हुने नै छ । र, योगदानकर्तामैत्री ढंगले समयसापेक्ष परिमार्जन गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प पनि छैन । राजस्वमा आधारित सबै कार्यक्रम सरकारले थेग्न सक्दैन । सर्वसाधारणाका लागि समेत भरपर्दो व्यवस्था आवश्यक छ, त्यसैले सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भन्ने विश्वव्यापी अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।

(शर्मा उपन्यायाधिवक्ता हुन् ।)