शल्यक्रियाको पर्खाइमा बीपी प्रतिष्ठान- विचार - कान्तिपुर समाचार

शल्यक्रियाको पर्खाइमा बीपी प्रतिष्ठान

देउवा सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधार्न पछिल्लो कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने जाँगर चलाइहाल्न सकेको छैन । नत्र आफू प्राध्यापक भएको झुटो दाबी गर्दै आएका डा. ज्ञानेन्द्र गिरिको उपकुलपतिबाट बहिर्गमन भइसक्नुपर्थ्यो ।
प्रदीप मेन्याङ्बो

काठमाडौंबाहिर सरकारी स्तरबाट सञ्चालित ठूलो स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारकै अदूरदर्शी नीतिका कारण बेथितिले जकडिइरहेको छ । २८ वर्षअघि स्थापित प्रतिष्ठान झन्डै तीन महिनायता लथालिङ्ग छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति, सञ्चालक परिषद् सबका सब अक्षम साबित भएका छन् ।

प्रदेश १ र प्रदेश २ का मात्र नभई बिहार, पश्चिम बंगालजस्ता भारतका सीमावर्ती राज्यका बिरामीहरूको समेत भरोसाको केन्द्र बन्दै आएको प्रतिष्ठान अस्तव्यस्तताको पर्यायझैं भएको छ । एमआरआई, सीटी स्क्यानजस्ता मेडिकल उपकरणहरू नभएकाले प्रतिष्ठानमा सामान्य एक्सरे र ल्याब टेस्टबाहेक अर्थोक हुन छाडेको छ । दन्त चिकित्सा (डेन्टल) महाविद्यालयका नौ विभागको झन् हरिबिजोग छ । त्यहाँ अहिले ४ सयवटा डिजिटल डेन्टल चेयर, सेफालोग्राफ एक्सरे मेसिन, क्याटक्याम मेसिन हुनुपर्ने हो, तर छैनन् । भएका हाइड्रोलिक चेयरमा पनि ९५ प्रतिशतजति त बिग्रिसकेका छन् । स्मरणीय छ, मेडिकल काउन्सिलले हाइड्रोलिक डेन्टल चेयर फेज आउट गरिसकेको छ । सो–पिसका रूपमा चारवटा डिजिटल चेयर छन्, जसलाई जडान नगरी त्यसै लडाइएको तीन वर्ष भयो । अँ, डेन्टलमा दाँत ‘झार्ने काम’ चाहिँ भइरहेकै छ ।

बीपी प्रतिष्ठानमा ७ अर्ब रुपैयाँ त सञ्चित घाटा छ । १ अर्ब ५० करोड बेरुजु छ । चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरूले तलब पाएका छैनन् । गत वर्ष बढेको तलब पाउनु झन् सपनाजस्तै भएको छ । दीक्षान्त समारोह नभएकै पनि चार वर्ष बित्यो । प्रतिष्ठानमा सबै काम भइरहेको छ, प्रायः चाहिने काम छाडी ।

समस्याको जड : राजनीतिक नियुक्ति बीपी प्रतिष्ठानमा यस्तो बेथितिको मूल कारण हो— पदाधिकारीमा राजनीतिक नियुक्ति । सहकुलपति अर्थात् स्वास्थ्यमन्त्रीले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री अर्थात् कुलपतिले प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गर्ने नीतिमा खोट देखिँदै आएको छ, जसलाई संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखी चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरू तीन महिनादेखि आन्दोलित छन् । उपकुलपतिले आफूअनुकूलको टिम बनाउन बाँकी तीन पदाधिकारी शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र रजिस्ट्रारको सिफारिस सहकुलपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने परम्परा छ । तर डेढ दशकयता यिनै मुख्य चार पदाधिकारीको नियुक्तिमा तालमेल मिल्न सकेको छैन ।

सुरुआती समयमा मुलुकमै राजनीतिक अस्थिरता भएका कारण यहाँ पनि दलीय भागबन्डा चल्ने गरेको थियो । पछिल्लो समय दलीय भागबन्डामा थपिएको छ— ‘ब्रिफकेस’ । ब्रिफकेस बुझाउनुस्, चाहिएको पद लिनुस् । आखिर बीपी प्रतिष्ठानको पदाधिकारी हुन ‘ब्रिफकेस’ नै बुझाउन किन तयार हुन्छन् बिरामीको मृत्युको बाटो छेक्ने ‘सिलाम साक्मा’ चिकित्सकहरू ? अहं प्रश्न हो यो ।

मुलुककै स्वास्थ्य नीतिमा परिवर्तन ल्याउने हैसियत राख्ने बीपी प्रतिष्ठान आफैंमा ब्रान्ड हो । विश्वका डेढ दर्जन विश्वविद्यालयसँग यसले भगिनी सम्बन्ध गाँसेको छ । चिकित्साशास्त्रमा प्राप्त गरेका ज्ञान र अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल, वैज्ञानिक सम्मेलन र अनेक कार्यशालामार्फत आदानप्रदान गर्दै आएको छ यसले । यहाँबाट उत्पादित चिकित्सक र नर्स भन्नासाथ बाहिरका सबैजसो अस्पताल वा मेडिकल कलेजले पत्याउने गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानले उपचार सेवा र प्राज्ञिक क्षेत्रमा आफ्नो साख जोगाए पनि आफैंमा भने कुहिएको फर्सीजस्तो गन्हाइरहेको छ । प्रथम निर्देशक डा. मदन उपाध्याय, त्यसपछिका डा. सुन्दरमणि दीक्षित अनि प्रतिष्ठान ऐन तथा नियमावली बनेपछि उपकुलपति भएका डा. शेखर कोइराला, डा. लोकविक्रम थापा, डा. पूर्णचन्द्र कर्माचार्यसम्मका पालामा आर्थिक चलखेल, मेडिकल उपकरण खरिदमा कमिसन, भवन निर्माणको ठेक्कामा हानथाप हुने गरेको प्रायः सुनिएको थिएन । भित्रभित्रै अनियमितता भए होलान्, अहिलेजस्तो छताछुल्ल देखिएको थिएन । डेढ दशकयता चाहिँ प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितताले पराकाष्ठा नाघ्न थाल्यो । डा. चोपलाल भुसाल, डा. भगवान कोइराला, डा. केदारबहादुर अधिकारी, तत्कालीन स्वास्थ्य तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव र पछिल्लो समय डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा प्रतिष्ठानको समस्या पहिचान र समाधानका लागि अनेक पटक उच्चस्तरीय कार्यदल बने । ती कार्यदलले सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदनहरू पनि बुझाए । ती प्रतिवेदनहरूले प्रतिष्ठानका सबै क्षेत्रमा समस्याको चाङ रहेको देखाए; खरिद शाखा भन्सार कार्यालयजस्तो भएकोदेखि आर्थिक अनियमितता गर्नका लागि पदाधिकारी, व्यापारी र कर्मचारीबीच ‘र्‍याकेट’ नै बनेकोसम्म औंल्याए ।

निर्माण/खरिद गर्‍यो, कुम्ल्यायो

ती कार्यदलहरूले तयार गरेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने चासो/आँट कुनै पनि सरकारले गरेन । अर्याल कार्यदलको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गर्न सरकार बाध्य भयो, आन्दोलनकारी चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको दबाबले गर्दा । सार्वजनिक नभएका र भएका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा लाग्छ, प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने पदाधिकारीहरू आफ्नो योग्यता र दक्षता प्रदर्शन गर्दै प्रतिष्ठानलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन नभई कमिसनको धन्दा चलाउन आएका हुन्; मेडिकल माफियाहरूसँग मिलेर रातारात करोडपति बन्न आएका हुन् । पूर्वाधार निर्माण गर्‍यो, कमायो; खरिद प्रक्रिया चलायो, कमायो । अहिले पनि प्रतिष्ठानमा २ अर्ब ३३ करोड ४५ लाख रुपैयाँको लागतमा ४ सय बेड क्षमताको मातृशिशु उपचार केन्द्र एमसीएच भवन र १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ लाग्ने भनिएको फार्मेसी भवन निर्माणाधीन छन् । १ अर्ब ४३ करोड ५८ लाख लागतको मुटुरोग उपचार उपचार केन्द्र (कार्डियोलोजी) भवन र १ अर्ब ८९ करोड ३५ लाख लाग्न अनुमान गरिएको क्यान्सर उपचार केन्द्र (अंकोलोजी) भवन निर्माण प्रक्रियामा छन् । २५ करोडको एमआरआई, १६ करोडको सीटी स्क्यान खरिद प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

खरिद प्रक्रिया नै पनि सन्देहरहित छैन । जस्तो– काठमाडौंका म्याक्स मेडिटेकलाई २५६ स्लाइसको सीटी स्क्यान ल्याउन भनेर प्रतिष्ठानले २०७७ भदौमा कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम अर्थात् ८ करोड अग्रिम भुक्तानी दिएको थियो । एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि म्याक्स मेडिटेकले सीटी स्क्यान ल्याउने सुरसार गरेको छैन, जबकि ठेक्का पाएको १२० दिनभित्र उपकरण जडान, परीक्षण, सञ्चालन भईवरी प्रतिष्ठानका प्राविधिकहरूलाई चलाउन सिकाइसक्नुपर्ने हो । तोकिएको समयमा मेसिन आपूर्ति गर्न नसक्ने त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कुल बजेटको शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत रकम हर्जाना तिराउनुपर्नेमा म्याक्स मेडिटेकलाई उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरिले उल्टै पटकपटक गरी आगामी मंसिरसम्मको म्याद थपिदिएका छन् ।

उपकुलपति डा. गिरि एमआरआई खरिद प्रक्रियामा पनि विवादमा तानिएकै छन् । २५ करोडको ३ टेस्लाको एमआरआई खरिदका लागि स्पेसिफिकेसन तयार गर्न प्रतिष्ठानभित्रै बायोमेडिकल इन्जिनियर र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बाट रेडियोलोजीमा डीएम गरेका दक्ष चिकित्सक प्राविधिक भए पनि गिरिले विराटनगरका बायोमेडिकल इन्जिनियर सुनील साहलाई त्यस काममा लगाएर विवाद निम्त्याए । ५ लाखदेखि डेढ–दुई करोड रुपैयाँसम्म लागतका त झन् कति हो कति मेडिकल उपकरण खरिद प्रक्रियामा छन् । यी सबै गरेर अहिले पनि प्रतिष्ठानमा करिब ६ अर्बको आर्थिक कारोबार भइरहेको छ । यी सबैमा परल मूल्यभन्दा पनि अत्यधिक बढी लागत राख्ने गरिएको छ भनेर त कार्यदलका प्रतिवेदनहरूमै उल्लेख छ ।

बीपी प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरू, त्यसमा पनि उपकुलपतिले भवन निर्माण र मेडिकल उपकरण खरिदमा आफूलाई बढी कमिसन दिने व्यापारीलाई सेटिङ गरेर ठेक्का पारिदिने कुप्रथाले जरा गाडेको छ । तिनका लागि बीपी प्रतिष्ठान मानौं दुहुनु गाई हो । अर्बौंको कारोबार हुने प्रतिष्ठानमा कम्तीमा १० प्रतिशत मात्रै कमिसन पाइए पनि जीवन सप्रिने ठान्ने पदाधिकारीहरू भएकैले समस्याको चाङ घट्नुको साटो बढ्दै गएको हो । कमिसनकै कारण आपूर्तिकर्ता कम्पनीले मेडिकल उपकरणको स्पेसिफिकेसन संशोधन गर्न लगाएर मूल्यचाहिँ ब्रान्डेड कम्पनीको, उपकरणचाहिँ कमसल ल्याइदिँदा अनेक समस्या उब्जिने गरेका छन् ।

दुई वर्षअघि अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्दा यस्तै भयो । डेढ करोड पर्ने भनिएको अक्सिजन प्लान्टका लागि ३ करोड २४ लाख अग्रिम भुक्तानी गरेर पनि लामो समयपछि मात्र जडान हुन सक्यो । त्यसले प्रतिमिनेट १६ सय लिटर शुद्ध अक्सिजन उत्पादन गर्ने दाबी गरिएको थियो । तर भयो उल्टो । प्लान्ट जडान गरेको भोलिपल्ट एउटा अक्सिजन जेनेरेटर र बुस्टर नै बिग्रिए । करोडौं रुपैयाँ हालिएको प्लान्टले भनेजति उत्पादन नगरेपछि अक्सिजन बाहिरबाट खरिद गर्नैपर्‍यो । त्यसमा पनि कमिसन । उता नयाँ प्लान्ट ‘मर्मत–सम्भार गर्दागर्दै’ ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त व्यय पनि बेहोर्नुपर्‍यो । तैपनि त्यसले पहिले ठोकुवा गरिएजति अक्सिजन उत्पादन गर्न अझै सकेको छैन ।

कमिसनको लोभमा परेर प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरूले खरिद गरेका ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका मेडिकल उपकरणमध्ये कैयौं उपयोगविहीन छन् । प्याथोलोजी विभागले मागेको इम्युनोहिस्ट्रोकेमेस्ट्री मेसिन क्यान्सर उपचार सेवा सुरु गर्ने भनेर खरिद गरिए पनि सञ्चालनमै नल्याई थन्क्याइएको छ । यस्तै, अर्थोपेडिक (हाडजोर्नी) विभागमा एउटा अपरेसन थिएटर (ओटी) टेबल दुई वर्षदेखि बिगारेर राखिएको छ, जसका कारण विद्यार्थीहरूले अपरेसनमा पर्याप्त अभ्यास गर्न पाएका छैनन् ।

सुधारको बाटो

मुलुकभरका २० मेडिकल कलेजका तुलनामा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार सम्भवतः बीपी प्रतिष्ठानमै छ । होस्टलबाहेक १ हजार २ सय २५ वटा आवासगृह छन् । तीमध्ये प्राध्यापक तहका र पदाधिकारी बस्नका लागि ए टाइपका २९ वटा बंगला छन् । सी, डी र ई टाइपका २४ वटा बंगला छन् । ती प्रत्येक बंगलामा ६ वटा फ्ल्याट छन्, जहाँ एसोसिएट प्रोफेसरदेखि प्रोफेसर तहसम्मका चिकित्सकहरू बस्ने गरेका छन् । एफ टाइपका २५ वटा भवनमा अधिकृत तहका कर्मचारी र सिनियर रेजिडेन्ट डाक्टरहरू बस्ने गरेका छन् । जी र जी–१ टाइपका ३८ आवासमा स्टाफ नर्स र प्राविधिकहरू बस्छन् भने जी–२ टाइपका ६ वटा आवासगृहलाई हेल्परहरूका लागि छुट्याइएको छ । एच टाइपको आवासमा भने जुनियर रेसिडेन्ट डाक्टरहरू बस्ने गरेका छन् । अपार चल–अचल सम्पत्ति, २ हजार कर्मचारी, जेआरसहित करिब ५ सय चिकित्सक, ६ सय नर्स र १ हजार ४ सय विद्यार्थी छन् बीपी प्रतिष्ठानमा । यो नन–प्राक्टिसिङ इन्स्टिच्युट पनि हो ।

यसको अर्थ हो– इच्छाशक्ति भए बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई लिकमा ल्याउन केहीले छेक्तैन । खास समस्या विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यदलले पहिचान गरिसकेका छन् र समाधानको बाटो पनि देखाइसकेका छन् । महिनादिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्ता टोलीसँग छबुँदे सहमति भएको छ । यसबीच नेपाल मेडिकल काउन्सिल र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका टोलीले स्थलगत अध्ययन गरिसकेका छन् । पछिल्लो कार्यदलले देखाएको समाधानको उपाय र बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान, संयुक्त संघर्ष समितिले उठाउँदै आएको माग एक ठाउँमा मिलेको छ । चार उच्च पदाधिकारीको राजीनामाÙ उनीहरूका ठाउँमा राजनीतिक नभएर योग्य/दक्ष र प्रतिष्ठानको ‘भिजन, मिसन, गोल’ अनुसार चल्न सक्ने पदाधिकारीको नियुक्तिजस्ता माग सुन्नमा सरकारले भने सधैंझैं आलटाल गरिरहेकै छ । हलो कहाँ अड्किएको छ, यसको भेउ पाउन मुस्किल छैन ।

देउवा सरकारले पछिल्लो कार्यदलका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने त भनेको छ, तर किन हो, जाँगर चलाइहाल्न सकेको छैन । नत्र डा. ज्ञानेन्द्र गिरिको उपकुलपतिबाट बहिर्गमन भइसक्नुपर्थ्यो । आफ्ना लागि प्राध्यापकको नेमप्लेट प्रयोग गर्दै आएका, आफू प्राध्यापक नै भएको दाबी गर्दै आएका गिरिले अर्याल कार्यदलले प्राध्यापक भएको सर्टिफिकेट देखाउन भन्दा दिन सकेनन् । यस हिसाबले झुटो विवरण दिएकामा यतिन्जेल उनलाई कारबाही भइसक्नुपर्ने थियो । तर गर्ने कसले ? आफू प्राध्यापक भएको झुटो विवरण दिनेलाई त कारबाही गर्न नसक्ने सरकारले प्रतिष्ठान सुधारमा माखो मार्ला भन्नेमा आन्दोलनरत चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूमा सन्देह छ । राजनीति सबैतिर घुसिसकेको छ । त्यसैको संकेत हो— दुई महिनादेखि तालाबन्दी भएको उपकुलपतिको कार्यालय एमालेकै कार्यकर्ताहरू आएर तोडफोड गर्नु । उपकुलपति गिरिलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेकाले एमालेका कार्यकर्ता यति बेला गिरिलाई जोगाउन मैदानमा उत्रिसकेका छन् ।

सरकारले प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त संस्था भनेर छाडेको छ । वीर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई सरकारले तलबभत्ता दिन्छ तर बीपी प्रतिष्ठानका कुनै पनि चिकित्सक, नर्स, कर्मचारीलाई त्यस्तो सेवासुविधा दिने गरेको छैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मेडिकल उपकरण खरिदमा भने सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले ‘आफैं कमाएर खाऊ’ भनिरहेका बेला पदाधिकारीहरूले भने प्रतिष्ठानको आन्तरिक आयस्रोत बढाउनपट्टि ध्यान दिनुको सट्टा सरकारी अनुदानमा र्‍याल काढ्नाले प्रतिष्ठानको यो हविगत हुन पुगेको कुरा ‘ओपन सिक्रेट’ जस्तै छ । बीपी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न जति ढिला हुन्छ, सरकारको टाउकोदुखाइ त्यति नै बढिरहने निश्चित छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक सुरक्षा किन चाहिन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदा मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्र कम हुने, गरिबी घट्ने, खाद्य सुरक्षा–शिक्षा–स्वास्थ्यमा सहज पहुँच हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले समयसापेक्ष परिमार्जन गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
सविता शर्मा

निकै उत्साहसाथ सुरु गरिएको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण शिथिल भएको छ । यसबाट सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताहरूबीच लचिलो व्यवस्थासहित श्रम ऐन–२०७४ ल्याउँदा भएका सहमति कार्यान्वयनमा पनि शंका उब्जिएको छ ।

श्रम ऐन–२०४८ मा एक वर्षसम्म निरन्तर काम गरे स्वतः स्थायी हुने, प्रतिष्ठानमा श्रमिक कटौती गर्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थासँग रोजगारदाताहरूले सौदाबाजी गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने तर श्रम ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा एकांगी हुने ट्रेड युनियनको बुझाइ छ । विशेष क्षेत्र भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नहुने अनि सरकारी र निजी बैंकबीच विभेद गरिएको वित्तीय क्षेत्रको तर्क छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा स्वैच्छिक हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको उक्त रिट विचाराधीन छ । यस विषयमा पहिलो पटकमा सर्वोच्चमा राय बाझिएका कारण दोस्रो पटक सुनुवाइ भई विषयवस्तुको मेरिटमा प्रवेश नगरी अन्तरिक आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका सुविधा घट्ने/नघट्ने, यस्ता संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन बाध्यकारी हुने/नहुने, बैंकहरूबीच कानुनको भेदभाव रहे/नरहेको, यस्ता संस्थामा श्रम ऐन लागू हुने/नहुनेलगायतका विषयमा पूर्ण सुनुवाइबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आदेश भएको छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता झनै चासोको विषय बनिरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको खास गरी राजस्व र योगदानमा आधारित प्रणाली लागू भएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूको पेन्सन, न्यून आय भएकाहरूलाई दिइने सहायता राजस्वमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको स्वरूप हो । विश्वभरि औसत आयु बढ्दै जाँदा सरकारी कोषमा चाप पनि बढ्दै गैरहेको छ । वृद्ध जनसंख्याको अनुपात बढ्दा राजस्वको भारसमेत बढ्न गएकाले ओईसीडी मुलुकहरूबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा लागू भएका छन् । यो व्यवस्था सन् १८८९ मा जर्मनीमा सुरु भएको थियो, अहिले अन्य विकसित मुलुकहरूमा पनि प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा गरिबी निवारण र सीमान्तकृत वर्गको मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका लागि आएको अवधारणा हो । दिगो शान्ति तथा आर्थिक विकासका लागि यसलाई महत्त्वपूर्ण औजार मानिन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षणको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले सामाजिक बिमासहितको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी महासन्धिले यसका आधारभूत सिद्धान्त, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, वृद्ध अवस्था, आश्रित परिवार, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षालगायत नौ विधा समेट्ने विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम–२०१२ ले सदस्यराष्ट्रहरूलाई विस्तृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा मार्गदर्शन गरेको छ ।

विश्वमा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न मोडल अभ्यासमा छन् । युवाहरूले योगदान गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सुविधा दिने प्रणालीलाई ‘पे एज यु गो’ भनिन्छ । दोस्रो आफूले आफैंलाई योगदान गर्ने पूर्ण योगदान प्रणाली हो । रोजगारी गर्नेबाट निश्चित प्रतिशत करका रूपमा लिई सरकारले कोष सञ्चालन गरी सोही कोषबाट निवृत्तिभरण वा अशक्त भएमा आफैंले सुविधा लिन पाइन्छ । यो प्रणाली ‘पे एज यु गो’ भन्दा दिगो मानिन्छ । यसै गरी निश्चित फाइदा र निश्चित योगदान हुने प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पनि अभ्यासमा छन् । निश्चित फाइदा हुनेमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बचाइराख्न बढी योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ भने निश्चित योगदान प्रणालीमा निवृत्त सुविधा ब्याजमा निर्भर हुन्छ । तर, धेरै मुलुकमा सबै प्रणालीका राम्रा गुण समेटेर मिश्रित व्यवस्था सञ्चालन गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा र करका सिद्धान्तहरू अन्तर्निहित हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी आईएलओ महासन्धिले पनि बिमा वा करका माध्यमबाट योगदानकर्ताको सामूहिक लगानीलाई सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । करमा पुनर्वितरणको सिद्धान्त लागू हुन्छ, बढी योगदान गर्नेले कम योगदान गर्नेलाई सहयोग गर्ने अवधारणा पनि हो यो । यस प्रणालीको चरित्र करको जस्तो समानुपातिक लाभ नहुने खालको हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र/स्थानविशेष नभई सरकारी वा निजी क्षेत्रमा रोजगार गर्ने सबै व्यक्तिलाई समेट्ने विश्वव्यापी प्रकृतिको हुन्छ । यो अनिवार्य प्रणाली हो, जसले आफ्नो भविष्यलाई आफैं योगदान गर्न बाध्य गर्छ । यसमा ऐच्छिकताले कार्य गर्न सक्दैन । यो प्रणालीका सदस्यहरू बढी हुँदा जोखिमको मात्रा कम हुने र योगदान पनि कम गरे पुग्छ । सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाले आंशिक समय वा अस्थायी रोजगारी वा स्वरोजगारी गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेटेको हुन्छ । जस्तै— अमेरिकामा रोजगारी गर्ने व्यक्तिले ६.२ प्रतिशत र रोजगार दिने निकायले ६.२ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ । स्वरोजगारी गर्ने व्यक्तिले १२.४ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ, जसले ६.२ प्रतिशत रकम व्यवसायको खर्चबाट कट्टा गर्न पाउँछन् । यसमा योगदान र लाभ प्रगतिशील हुन्छ । बढी आय हुनेले बढी र कम आय हुनेले कम योगदान गर्नुपर्छ । सुविधासमेत प्रगतिशील हुन्छ । निश्चित आयभन्दा बढी आय भएका व्यक्तिहरूले बढी आम्दानीमा योगदान गर्नुपर्दैन । अमेरिकामा वार्षिक १ लाख ४२ हजार डलरभन्दा बढी आम्दानीमा रोजगारी कर लिइँदैन । साथै पारिवारिक सदस्यहरूको भरणपोषणका लागि न्यूनतम सुविधा प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा सुविधा आवश्यकताभन्दा बढी आय भएकालाई नदिने र आवश्यकता भएमा दिने हुँदैन । यसको फाइदाको तुलना/परीक्षण हुँदैन । सामाजिक सुरक्षाले निजी पेन्सन र व्यक्तिगत बचतलाई प्रोत्साहित गर्छ । आफूले योगदान गरेका आधारमा सधैंभर समानुपातिक लाभ हुन्छ भन्ने हुँदैन । यसमा सक्दा योगदान गर्ने, नसक्दा अरूको योगदानको लाभ लिन पनि सकिन्छ । तर, न्यूनतम मापदण्डबमोजिमका सुविधा सबैले पाउँछन् । त्यसैले अमेरिकीहरू सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा बढीभन्दा बढी भरोसा राख्छन् । अमेरिकामा २०–४९ वर्षका ९६ प्रतिशत मानिस सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छन् र यसबाट जीवन बिमा संरक्षण पाउँछन् ।

बिरामी भएकालाई उपचार, दीर्घजीवीका लागि लामो समयसम्म पेन्सन र अशक्त भएमा भरणपोषण सामाजिक सुरक्षाले गर्छ । आवश्यकता भएकालाई बढी र सामान्य व्यक्तिलाई सामान्य सुविधा दिनु यस कार्यक्रमको चरित्र हो । कुनै व्यक्तिले योगदानभन्दा बढी सुविधा र कुनैले कम पाउन सक्छन् । मुद्रास्फीति समायोजन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको एउटा सबल पक्ष हो । कुनै पनि निजी निवृत्तिभरण योजनाले मुद्रास्फीति समायोजन गरेको हुँदैन, यसको लाभ प्राप्त गर्न थालेपछि उमेरसँगै गरिबी बढ्ने जोखिम न्यून हुन्छ । योगदान समायोजन हुँदै जाँदा सुविधा बढ्दै जान्छ ।

नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने राज्यको नीति छ । सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणका विषय संघको एकल, संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा समेटिएका छन् । राजस्वमा आधारित सामाजिक सुरक्षा झन्डै २० वर्षदेखि अभ्यासमा रहे पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रारम्भिक चरणमै छ ।

साथै राजस्वमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक कार्यान्वयनका लागि फरक–फरक कानुनी व्यवस्था छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ ले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा, बेरोजगार सहायता, अवकाशपछिको सुविधालगायतका योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले झन्डै एकतिहाइ जनसंख्या सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदा मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्र कम हुने, गरिबी घट्ने, खाद्य सुरक्षा–शिक्षा–स्वास्थ्यमा सहज पहुँच हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

२०७८ भदौ १० सम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा १५ हजार २ सय ७१ रोजगारदाता, २ लाख ७९ हजार ७ सय ५० योगदानकर्ताबाट ७ अर्ब २६ करोड रकम संकलन भएको छ । २४ करोड २१ लाख दाबी भुक्तानी भएको छ । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भैसकेका छन् । नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आश्रित परिवारले पाउने सुविधा, वृद्धावस्थाको पेन्सन, अशक्त हुँदा पाउने पेन्सन योगदानमा आधारित/प्रगतिशील सिद्धान्तअनुसार छन् । स्वास्थ्य सुविधामा सबैलाई समान गरी ऐक्यबद्धताको सिद्धान्त लागू गरिएको छ । नेपालको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत दिइने निवृत्तिभरण रकममा मुद्रास्फीति समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबाट निवृत्त हुँदा उपदान मात्र पाइन्छ, जुन निश्चित हुन्छ । पेन्सन र सुविधा भने जीवनभरि पाइने हो ।

सामाजिक सुरक्षा विश्वव्यापी रूपमा अभ्यास गरिएको सफल अवधारणा हो, नेपालमा यसको कार्यान्वयन सुरुआती चरणमै रहेकाले पूर्ण नै छ भनी दाबी गर्न सकिँदैन । सर्वोच्चबाट पूर्ण सुनुवाइपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सवालहरूको सम्बोधन हुने नै छ । र, योगदानकर्तामैत्री ढंगले समयसापेक्ष परिमार्जन गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प पनि छैन । राजस्वमा आधारित सबै कार्यक्रम सरकारले थेग्न सक्दैन । सर्वसाधारणाका लागि समेत भरपर्दो व्यवस्था आवश्यक छ, त्यसैले सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भन्ने विश्वव्यापी अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।

(शर्मा उपन्यायाधिवक्ता हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×