जलहरी काण्डबारे यथोचित छानबिन होस्
देश कोभिड महामारीसित जुधिरहेका बेला गत फागुन दोस्रो साता एकाएक पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र शिवलिंगमा राज्यकोषबाट अनावश्यक रकम खर्चेर सुनको जलहरी राखियो, जसको औचित्य नै स्पष्ट थिएन ।
पुरातत्त्वविद्लगायतका सरोकारवालाले विरोध गर्दागर्दै पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कसैका कुरा नसुनी जलहरी नलगाई नछाड्ने एकोहोरो जिद्दी लिएको थियो । यससम्बन्धी परेको रिटमाथिको छलफलको टुंगो नलागेसम्म यो कार्य नगर्नू/नगराउनू भन्दै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरकालीन आदेशलाई समेत अटेर गरी जलहरी लगाइएको थियो । न्यायालयको समेत अपमान गरी कोषले गरेको जबर्जस्तीबाटै यस कार्यको अन्तर्यमाथि आम आशंका थियो । अहिले त यस क्रममा ११ किलो सुन घोटाला भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नै थालेको छ । जलहरीको मुचुल्का नै शंकास्पद पाइएको छ । राजस्व र देवस्वको यो शंकास्पद हिनामिना अस्वीकार्य र अक्षम्य छ । आयोगले कसैको दबाब तथा प्रभावमा नपरी यस विषयमाथि गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ, र घोटाला भएको पाइएमा दोषीहरूउपर बलियो मुद्दा चलाउनुपर्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपति दर्शनमा गएका बेला गत माघ १२ गते जलहरी राख्ने औपचारिक घोषणा गरी सरकारका तर्फबाट ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए । त्यसपछि कोषबाट ५० करोड र प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको ३० करोड गरी ८० करोडको सुन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट किनिएको अभिलेख कोषको कागजातमा छ । १ सय ८ किलोको बनाइएको भनिएकामा मन्दिरमा करिब ९७ किलोको मात्रै जलहरी राखिएको छ । त्यसैले बाँकी सुन कसले लग्यो भन्नेमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हो । ११ किलो सुन हिनामिनाको तथ्य पत्ता लगाउनुका अतिरिक्त यसै विषयमा अख्तियारले छानिबिन गर्नुर्पर्ने विषय अरू पनि छन् । सुन राष्ट्र बैंकबाट ल्याउनेदेखि पगाल्ने र तौलनेसम्मका काम अपारदर्शी ढंगले गर्नुका पछाडि धेरै रहस्य लुकेका हुन सक्छन् ।
जलहरी राख्नुअघि मुचुल्का तयार पार्दा सुरक्षा निकायलाई नै छलेको पाइएको हो । मुचुल्काको कागजमा पशुपति क्षेत्रको सुरक्षामा तैनाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतको नाम उल्लेख भए पनि त्यसका निम्ति आफूहरूलाई खबर नै नगरिएको जानकारी उनीहरूले अख्तियारलाई दिएका छन् । सुन पगालेर जलहरी पनि सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिबिनै गुपचुप बनाइएको रहेछ । मुचुल्का गर्दा २८ जना उपस्थित भएको उल्लेख गरिए पनि मूल पुजारी रावल गणेश भट्टसहित ६ भट्ट र भण्डारीको त्यसमा हस्ताक्षर छैन । यति मात्र होइन, मुचुल्का उठाउँदा लेखिएको कागजमा सुनको परिमाणअंकित अक्षर र अंकमा पछि थपघट गरेको भेटिएको छ । मुचुल्कामा जलहरीको परिमाण अंक र अक्षर दुवैमा ९५ किलो ८ सय २२ ग्राम उल्लेख गरिएकामा पछि सच्याएर ९६ किलो ८ सय २२ ग्राम बनाइएको देखिन्छ । राम्रोसित छानबिन हुने हो भने मुचुल्काकै आधारमा पनि थप हिनामिना खुल्न सक्छ ।
अख्तियारले जलहरीकै पनि मिहिन परीक्षण गर्न आवश्यक छ । १ सय ३ किलो २४ क्यारेटको गुणस्तरको सुनमा ३ प्रतिशत तामा र १ प्रतिशत चाँदी राखेर पगालेर जलहरी बनाइएको भनिएको छ । यस क्रममा चाँदी र तामाको परिमाण तोकिएभन्दा बढी राखेर बनाइएको आशंका छ, यसबारे पूर्ण प्राविधिक जाँच गरिनुपर्छ, अख्तियारले अहिले गरिरहेको अनुसन्धानलाई बलियो बनाउनुपर्छ । अनियमिततामा जुनसुकै तहका कर्मचारी मात्र होइन, उनीहरूलाई उक्साउने तथा संरक्षण दिने कोही उच्चपदस्थ राजनीतिक/प्रशासनिक नेतृत्व भेटिएमा तिनलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ । कोषमाथि कसैको दबाब र प्रभाव थियो भने त्यो पनि खुल्नुपर्छ । जलहरी राख्न कोषले खर्च भयो भनेको ८० करोड रुपैयाँको एकएक हिसाब पनि अख्तियारले खोज्नुपर्छ । जलहरी राख्ने भएपछि विभिन्न उद्योगी/व्यापारीले सुन र कालिगडका लागि रकम दान दिएको बताइए पनि त्यसको केही विवरण खुलाइएको छैन, अख्तियारले यसबारे पनि छानबिन गर्नुपर्छ ।
जलहरी राख्ने कार्यको हरहिसाब कोषका सबै पदाधिकारीलाई जानकारी नदिइनु आफैंमा आश्चर्यलाग्दो छ । खटनपटनमा सहभागी नभएका सदस्यहरूलाई फागुन ११ को राति ८ बजेतिर जलहरी राख्ने काम सकिएको जानकारी मात्रै दिइएको रहेछ । त्यति बेला छिट्टै कोष बैठक राखेर उद्घाटन मिति तोकिने भनेर राति ९ बजे सूचना दिइएकामा उनीहरू घर गएपछि सीमित व्यक्ति बसेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फागुन १२ मा जलहरी उद्घाटन गर्ने निर्णय गरिएछ । जलहरी निर्माण र कालिगडको खर्चबारेको हिसाब पारदर्शी नबनाइएपछि असन्तुष्ट सदस्यहरूले सुरुमा मौखिक र पछि लिखित निवेदन दिएरै खर्चको हिसाब माग्दा दिन आनाकानी गरिएछ । यो घटनाक्रमले पनि जलहरी प्रकरणलाई शंकास्पद बनाएको छ ।
त्यसो त, नियमकानुन र शास्त्रसम्मत नहुँदानहुँदै जलहरी राख्नुले पनि सुन दुरुपयोगको आशंकामै बल पुर्याउँछ । एकातिर प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन–२०१३ अनुसार सम्पदास्थलमा कुनै नयाँ संरचना बनाउन, स्वरूप बिगार्न पाइँदैन भने अर्कातिर युनेस्कोको बडापत्रले पनि विश्वसम्पदामा सूचीकृत सम्पदालाई नयाँ स्वरूप दिन निषेध गरेको छ, तापनि कोषले यी कुनै पक्षमा विचार पुर्याएको थिएन । शैवमार्गीको विश्वासअनुसार तडकभडकबाट मुक्त, नांगै बस्ने, खरानी धस्ने, बाघको छालाको कछाड बाँध्ने र घाँटीमा सर्पको माला बेर्ने भनिएका देवतालाई महँगो धातु बेरिदिनु आफैंमा धार्मिक मान्यताप्रतिकूल कार्य पनि थियो । यसै गरी शास्त्रीय मतअनुसार शुक्रअन्धका बेलामा निषेधित क्षमापूजासमेत गरिएको थियो । यसरी देशको विद्यमान कानुनदेखि युनेस्कोको बडापत्रसम्म र धार्मिक मान्यतादेखि शास्त्रीय मतसम्म मिचेर जोरजबर्जस्तीका साथ जलहरी लगाइनुको कारण कतै यही घोटाला गर्न त होइन भन्ने बलियो प्रश्न पनि अहिले उठेको छ ।
त्यसैले जलहरी काण्डका सबै पाटाबारे अख्तियारले यथोचित छानबिन गर्नुपर्छ । मुद्दा कुनै पनि हालतमा फितलो नबनोस् भनेर हरेक पक्षमा गहिरो अनुसन्धान गरी प्रमाणहरू बटुलिनुपर्छ । र गडबडी गर्ने कसैलाई पनि उन्मुक्ति नमिल्ने गरी सम्पूर्ण दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ ०७:२३
