एमसीसीमा अनावश्यक सवाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

एमसीसीमा अनावश्यक सवाल

एमसीसी सम्झौताको राम्रो पक्ष भनेको यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अनुसरण गरेको छ । अमेरिकी कानुन मान्नु नपर्ने मात्र होइन, कुनै पनि कुरा नेपाल सरकारलाई चित्त नबुझे ३० दिनको सूचना दिएर यो सम्झौता रद्द गर्न सकिन्छ ।
शंकर शर्मा

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि आएको कार्यक्रम भए पनि यसबारे जनस्तरमा केही प्रश्न उठिरहेका छन् । यो परियोजनाको विश्लेषण गर्दा यसको प्राविधिक पक्ष, दुइ देशबीच हुने सम्झौताका अन्तर्राष्ट्रिय आयाम, नेपालले विगतमा गरेका सम्झौताहरू, देशमा ऋणभार बढ्दै गएको सन्दर्भमा अनुदानको महत्त्व, देशको विकासको प्राथमिकता तथा मित्रराष्ट्रबीचको संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

एमसीसीको सुरुआत सन् २००२ मा भएको हो । खास गरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स) हासिल गर्न चाहिने स्रोत व्यवस्थापन गर्न सन् २००२ मा मेक्सिकोको मोन्टेरो सहरमा भएको सम्मेलनमा अमेरिका सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै थप सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

पछि सन् २००२ मा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदा पनि तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले मेक्सिको–प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुभएको थियो । सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले पास गरी अमेरिकाले एमसीसीको फन्ड स्थापना पनि गरेको थियो । नेपालले समय–समयमा आफ्नो माग प्रस्तुत गरेको थियो होला भन्ने लाग्छ । सन् २०११ मा म आफैंले अमेरिकाका लागि राजदूतका रूपमा एमसीसी कार्यालयमा गएर नेपाल सरकारको यसमा रुचि छ भन्ने सन्देश पुर्‍याएको थिएँ ।

नेपालको माग र एमसीसी बोर्डको स्वीकृतिबाट डिसेम्बर २०११ मा नेपाल ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रममा छनोट भएको थियो । सन् २०१२ देखि नेपालमा एमसीसी कार्यक्रम सुरु हुन लाग्यो । सुरुआतमा नेपालले विज्ञहरूको समूह बनाएर उनीहरूकै सहयोगमा नेपालको आर्थिक विकासमा प्रमुख अवरोध (बाधक) हरू के हुन् भनी पहिचान गर्ने काम सुरु भएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहेको टोलीले नेपालको विकासका मुख्य–मुख्य बाधकका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । त्यस प्रतिवेदनले हाम्रो पूर्वाधारको समस्या धेरै नै ठूलो रहेको ठहर गरेको थियो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकका प्रतिवेदनहरूले पनि पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेका थिए ।

त्यति बेला नेपालमा लोडसेडिङको ठूलो समस्या थियो; अर्कातर्फ, हामीकहाँ जलविद्युत् विकासको ठूलो सम्भावनालाई दृष्टिगत गरीकन विद्युत् निकासीका लागि बाटो पनि खोजिरहेको थियो । जलस्रोतमा धनी रहेकाले हाम्रो तुलनात्मक लाभको यो क्षेत्रको विकास गरी विद्युत् निकासीका लागि बाटो खोलिदिँदा एउटा ठूलो सम्भावना खुल्छ भन्ने थियो । पूर्वाधारको अर्को क्षेत्र सडक र यसको गुणस्तर नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि योसहित धेरै प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् । नेपाल सरकारले पनि यस्ता सहयोग अन्य क्षेत्रभन्दा भौतिक पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्नका लागि ‘लबिइङ’ पनि गरिरहेको थियो ।

विज्ञ टोलीले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र एमसीसीको कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर दिएको सुझावका आधारमा परियोजना पहिचान र विस्तृत अध्ययन सुरु भएको थियो । त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर धेरै चरणको छलफलपछि सन् २०१७ मा एमसीसीसँग सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता भैसकेपछि धेरै सवाल सार्वजनिक वृत्तबाट उठेका छन् । सम्झौताका सम्बन्धमा बहस हुनु र पारदर्शी हुनु राम्रो हो । सार्वजनिक वृत्तबाट यस सम्झौतामा सबैभन्दा ज्वलन्त प्रश्न ‘यसमा कुन देशको कानुन आकर्षित हुन्छ ? किन संसद्ले अनुमोदन गर्नुपरेको हो ?’ भन्ने छ ।

यो सम्झौताले नेपालमा एमसीसीको सहयोगमा परियोजना कार्यान्वयन गर्दा अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेर कहीँकतै भनेको छैन । नेपालमा उसको सहयोग परिचालन गर्दा अमेरिकी कानुन लाग्ने भन्ने होइन । यसमा एमसीसीसँग नेपालले जे सम्झौता गरेको छ, त्यही लागू हुने हो । दुई देशबीचको सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँगको नेपालको सम्झौतालाई नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ ले सन्धिसरह नै मान्यता दिने गरेको छ । त्यसलाई कसले निर्देशित गर्छ भन्ने स्वाभाविक प्रश्न आउँछ । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय र द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै निर्देशित गर्छ । उदाहरणका लागि, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग नेपालले गरेका सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ । अझ कुनै–कुनै सम्झौतामा त स्रोत दिने देशकै कानुन लाग्ने भनेर पनि लेखिएको छ, जुन एमसीसीसँगको सम्झौतामा छैन । नेपालका अन्य सम्झौतामा कहीँ लक्जम्बर्गको, कहीँ वेल्स र इंग्ल्यान्डको कानुन लागू हुन्छ भनिएको छ । तर धेरैजसोमा त ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुनेछ’ नै भनिएको छ ।

यो सम्झौताबमोजिमका दफाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकार आफैंले कानुन बनाउन पनि सक्छ । गरिबी निवारण कोष, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालगायतमा दर्जनौं ऐन–नियमावली बनाउनुपर्‍यो र यसका लागि धेरै समय लाग्यो । ती ऐन–कानुन बनाइसकेपछि मात्र ती कार्यक्रमहरू लागू हुन सक्थे । तर यस्तो सम्झौता नै संसद्बाट अनुमोदन भएका खण्डमा अत्यावश्यक नभई अन्य कानुन–नियमावलीहरू बनाइराख्न जरुरी हुँदैन किनकि सम्झौताले नै आवश्यक विषयहरू स्पष्ट गरेको हुन्छ । अन्य कानुनले यसलाई काट्न सक्तैनन् । यसका कारण सहयोगअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन छिटो हुन्छ ।

एमसीसी सहयोगका परियोजनाहरू अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको र पाँचै वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले अन्य ऐन–कानुन बनाएरभन्दा यो सम्झौतालाई संसद्‌बाट अनुमोदन गर्दा छिटोछरितो रूपमा अगाडि लैजान सकिन्छ । पाँच वर्षको अवधिमा तोकिएका परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकाले नेपाल सरकारले यसमा सहमति जनाएको हो ।

नेपालको सन्धि ऐनले कुनै पनि सन्धि–सम्झौता कानुनसरह हुने भनेको छ । त्यसै गरी नेपालको संविधानले कुनै पनि सन्धि–सम्झौता र कानुन नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन सक्तैन भनेको छ । यसको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकारले पनि दिइसकेको छ । यी कारणहरूले गर्दा यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि र सार्वभौमसत्तामा हस्तक्षेप गर्ने खालको छैन । अन्यथा भएमा नेपाल सरकारले र सर्वोच्च अदालतले यसलाई जहिले पनि खारेज गर्न सक्छन् ।

अर्को, एमसीसीको सम्पत्तिको कुरा पनि धेरै बहसमा सुनिन्छ । एमसीसीको सहयोगमा सृजना हुने सबै चल–अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारकै हो । यति ठूलो सहयोग भए पनि त्यहाँबाट सृजना हुने सम्पत्ति नेपाल सरकार आफैंले पनि राख्न सक्छ वा केही समयका लागि ती मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)– नेपाल विकास समितिअन्तर्गत पनि रहन सक्छन् । एमसीए–नेपाल विकास समितिअन्तर्गत रह्यो भने पनि ती सम्पत्ति पाँच वर्षपछि सम्बन्धित निकायहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभागलाई नै हस्तान्तरण हुन्छन् । एमसीए–नेपाल, विकास समितिको सञ्चालक समितिमा पनि ‘भोटर मेम्बर’ हरू अध्यक्षदेखि सबै सञ्चालक नेपाली नै छन् । उनीहरू सबै नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका हुन् र कुनै पनि गैरजिम्मेवार काम गर्न उनीहरूलाई छुट छैन ।

यसमा अझै विशेष गरी बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि आएका छन् । एमसीसीको सहयोगबाट सृजना हुने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपाल सरकारकै हो । नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार आफूमाथि राखेर एमसीसीको फन्ड (पुँजी) परियोजनामा प्रयोग भएका कारण ती एमसीसीलाई प्रयोग गर्न दिन सक्छ । नेपालको अधिकार भएका कारण सबै निकायलाई सरकारले यो बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सरकारले दिन सक्छ र ती निकायहरूले त्यसलाई निर्बाध प्रयोग गर्न सक्छन् ।

एमसीए–नेपालका कर्मचारीहरूलाई कुनै कूटनीतिक अधिकार छैन । कर्मचारीहरू प्रतिस्पर्धाबाट विकास समितिको नियमबमोजिम नियुक्त हुन्छन् । सरकारले एमसीसी अमेरिकाले खटाएका कर्मचारीलाई भने भियना सन्धिअनुसार यूएसएड, डीएफआईडी, असएड, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकका खास–खास अधिकारीलाई झैं सीमित कूटनीतिक अधिकारहरू दिएको हुन्छ । यो किसिमको अधिकार दूतावासमा तोकिएका अधिकारीहरूले पाउने गरेका छन्, नेपालका विदेशस्थित दूतावास/मिसनका तोकिएका अधिकारीहरूले पनि त्यो उपभोग गरेकै छन् । भियना सन्धिमा व्यवस्था भए अनुसारको प्रोटोकल नेपालले पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमसीसीको सहयोगमा प्रश्न उठाउँदा नेपालमा अमेरिकी सैनिक आउँछन् भनेर पनि प्रचार गरिएको छ । एमसीसीको सहयोगमा सैन्य तालिमलगायत सबै खालका सैन्य गतिविधि वर्जित छन् । उक्त सम्झौतामा अमेरिकी सुरक्षा नीतिलाई नेपालले सहयोग गर्नुपर्ने भन्नेजस्तो कुनै पनि विषय उल्लेख गरिएको छैन र सैन्य गतिविधिलाई त एमसीसीको सहयोगमा अमेरिकी कानुनले नै प्रतिबन्धित गरेको छ ।

यो परियोजनामा संलग्न भएबापत कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा नेपालले भाग लिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने पनि छैन । परियोजनाको दस्तावेजबाहेक नेपालले कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने छैन । अमेरिकाको हितविपरीत एमसीसीको सहयोग प्रयोग गर्न पाइनेछैन भन्नु स्वाभाविक नै हो । उक्त सम्झौतामा अमेरिकाको हित भनेको अमेरिकाको नीतिप्रतिकूल हुने वातावरण प्रदूषित गर्ने, गर्भपतनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम लागू गर्नेजस्ता क्षेत्र पर्छन् ।

एमसीसी सम्झौताको राम्रो पक्ष भनेको यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अनुसरण गरेको छ । अमेरिकी कानुन मान्नु नपर्ने मात्र होइन, कुनै पनि कुरा नेपाल सरकारलाई चित्त नबुझे ३० दिनको सूचना दिएर यो सम्झौता रद्द गर्न सकिन्छ । त्यसरी सूचना दिएर रद्द गर्ने मनसाय हुँदा कुनै पनि कारण दिइराख्न जरुरत हुँदैन । हामीलाई कार्यान्वयनका पक्षमा कहीँकतै केही शंका भयो भने हामीले तुरुन्तै सम्झौता रद्द गर्न सक्छौं ।

नेपालले मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारहरूसँगको सम्झौतालाई जहिले पनि संवेदनशील भएर हेर्ने गरेको छ । नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौताबारे उठाएको जिज्ञासाको अमेरिकी अधिकारीबाट पाएको प्रतिक्रिया तथा यस सम्झौतामा सुरुदेखि संलग्न भएका र हस्ताक्षर गर्ने नेपाली अधिकारीहरूसँगको छलफलबाट सम्झौताको अवधारणा र उद्देश्य बुझ्न सहयोग गर्ने नै छ । त्यसैका आधारमा संवेदनशील भई यस परियोजनाबारे निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाधिवेशन निष्पक्ष हुनेमा पौडेल पक्ष सशंकित

क्रियाशील सदस्यताको विवाद नमिलाई गरिने निर्वाचनमा भाग नलिने चेतावनीका बाबजुद सभापति देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा वडा अधिवेशन 
कुलचन्द्र न्यौपाने, कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो जिल्लामा ‘पेलेरै’ वडा अधिवेशन गराएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

डडेलधुरामा उब्जेको सदस्यता विवाद मिलाएर मात्रै महाधिवेशन गराउन पौडेल पक्षले शुक्रबार बिहान देउवालाई भेटेरै आग्रह गरेको थियो । उपभापति विमलेन्द्र निधिले सदस्यता विवाद समाधान गरेर मात्रै अघि बढ्न पत्रमार्फत देउवालाई सचेत गराएका थिए । जिल्लामै संस्थापनइतर खेमामा रहेका जिल्ला सभापति कर्ण मल्लसहितले पार्टी सदस्यताको विवाद नमिलाई गरिने निर्वाचनमा भाग नलिने चेतावनी दिएका थिए ।

यी सबै दबाब र आग्रहका बाबजुद केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार शुक्रबार डडेलधुराका अधिकांश वडामा निर्वाचन सम्पन्न गरायो । जिल्ला निर्वाचन समितिका संयोजक लोकेन्द्र बमका अनुसार अजयमेरु–३ बाहेक शनिबारसम्म सबै वडाका अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । उनले करिब १५ वटा वडामा निर्वाचन भएको र अरू सबैमा सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन गरिएको बताए । पेलेरै निर्वाचन गराउन निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिएको भन्दै पौडेल पक्षले अन्य २० जिल्लाका अधिवेशनप्रति पनि आशंका उब्जाएको छ । भदौ १८ देखि सुरु भएको वडा तहको अधिवेशन सदस्यताको विवादले अझै २० जिल्लामा हुन सकेको छैन । प्रदेश र केन्द्रबाहेकका सबै तहका अधिवेशनको तालिकासमेत प्रभावित भइसकेको छ ।

‘हामीसँग सभापतिजीले ठिक गर्छु भन्ने पार्नुभयो तर व्यवहारमा उल्टो भयो, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरियो,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, ‘सहमतिबेगर प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोग गरेरै वडा अधिवेशन गरियो । कांग्रेस पार्टीको इतिहासमै आन्तरिक निर्वाचनमा यसरी शक्तिको दुरुपयोग गरेको यो पहिलोपल्ट हो ।’ उनले प्रशासनिक र राज्य सत्ता लगाएर वडा अधिवेशन गराएपछि आफूहरूलाई भयानक अविश्वास भएको बताए । उनले भने, ‘पार्टीको सिद्धान्त र निष्ठा लोकतन्त्र हुँदाहुँदै व्यवहारमा नेतृत्वकै कारण पार्टीभित्रको लोकतन्त्र संकटमा पर्न थालेको छ ।’

माओवादीवाट प्रवेश गरेका जनकराज कलौनीलाई उपसभापति विमलेन्द्र निधि संयोजक रहेको समायोजन समितिले ११ सय ७ सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई लिएर विवाद उठाइयो । विवाद नहोस् भनेर सभापतिले ८ सय सदस्य कटौती गर्न लगाउनुभयो । त्यति गर्दा पनि नभएपछि वडा अधिवेशन नरोक्ने तय भएको हो ।’ कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाका अनुसार केन्द्रमा पठाइएका ४ सय ६० जना क्रियाशील सदस्यको नाम हटाएर जिल्लाका कुनै निकायलाई थाहै नभएको ३ सय १२ जनाको नाम समावेश गरिएपछि विवाद उब्जेको बताए । ‘यसको समाधान गर्नुको साटो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शैलीमा राज्यशक्तिको दुरुपोग गरेर चुनाव गराइयो । यसले बाँकी २० जिल्लाका निर्वाचन पनि निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा आशंका बढेको छ,’ उनले भने, ‘राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नेतृत्व कब्जा गर्ने मनसाय हो भने त्यस्तो सोच नराखे हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवा आफैं सभापतिको उम्मेदवार भएकाले नेतृत्वको आकांक्षा राख्ने संस्थापनइतर खेमाका नेताहरू बढी संशकित हुन थालेका छन् । सभापतिनिकट केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले भने नेताहरूबीच चरम अविश्वासका कारण आरोप/प्रत्यारोप चल्ने गरेको बताए । अर्का केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसी अहिले भइरहेका घटनाक्रमलाई सामान्य मान्न तयार छैनन् । ‘अधिवेशन प्रारम्भ भएको साता बित्दा पनि २० जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता अझ नआउनु, देशको संविधान र पार्टी विधानको समयसीमा तोडिनु र डडेलधुरा जिल्ला सभापति र कार्यसमितिकै सहभागिता र सहमतिबिना पार्टी सभापतिले दिएको बचनविपरीत प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गरी एकपक्षीय रूपमा अधिवेशन गरिनु लोकतान्त्रिक मर्यादा र परम्पराको खिल्ली उडाउने काम हो,’ केसीले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×