बजेट : अनुशासनको प्रयास र वितरणको विरोधाभास

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको करिब १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेटलाई झन्डै पौने १५ अर्ब रुपैयाँ घटाएर मन्त्री शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्बजतिमा सीमित गरेका छन् । यस क्रममा चालु खर्च केही घटाइएको छ भने विकास बजेट करिब चार अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । तथापि विवादास्पद र अनुत्पादकसमेत मानिने वितरण तथा छुट सुविधा बढाइएकाले बजेट समग्रमा आलोचनाभन्दा बाहिर छैन । सोझै चुनावकेन्द्रित भनेर बुझिने वितरणमुखी कार्यक्रमले अनुशासित र व्यावहारिकजस्तो देखिने बजेटको उज्यालो पक्षलाई पनि धूमिल बनाइदिएको छ ।

मूलतः बजेटमार्फत सरकारले वित्तीय अनुशासनका लागि चारवटा सकारात्मक कार्य गर्न खोजेको देखिन्छ । पहिलो त, सरकार विस्तार अलमल र प्रतिपक्षबाट विरोध हुने सम्भावना हुँदाहुँदै बजेटकै लागि संसद् बैठक आह्वान गर्नुलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटको आयु आगामी ३१ गतेसम्म मात्रै छ । त्यतिन्जेलसम्म बजेटबारे संसद्ले कुनै निर्णय दिएन भने मुलुक ‘सट–डाउन’ अर्थात् बजेट होलिडेमा जानेछ, सरकारी कर्मचारीको तलबभत्तादेखि सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायसम्मको खर्च प्रवाह रोकिनेछ । अप्ठेरो राजनीतिक परिदृश्य र चाँडै निर्णय गर्नुपर्ने दबाबका बीच पनि सरकारले संसद्मै बजेट प्रस्तुत गरेर राम्रै अभ्यास गरेको छ ।

दोस्रो, अपवादबाहेक अघिल्लो पटकभन्दा कुल रकम बढाएर बजेट ल्याउने परिपाटी बदल्दै यसको आकार घटाउनुलाई पनि सकारात्मक मान्न सकिन्छ । चालु खर्चलाई सांकेतिक रूपमा घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउनु र स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने रकम वृद्धि गर्नु अर्थपूर्ण छ ।

तेस्रो, केही वर्षयता निकै बहसको विषय बन्ने गरेको सार्वजनिक ऋणको मामिलामा पनि बजेट संवेदनशील देखिएको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा मात्रै सार्वजनिक ऋण दोब्बर बढेर करिब १६ खर्ब पुगेको छ । यसले एकातिर भविष्यमा ठूला विकास निर्माण, प्रविधि अनुसरण तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूमा ऋण लिने ‘स्पेस’ घटाउँदै लगेको छ । अर्कातिर, बर्सेनि हाम्रो बजेटबाट ऋणको साँवा–ब्याज रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको अंश बढ्दै गएको छ । यसप्रति सचेत भएरै हुनुपर्छ— अर्थमन्त्री शर्माले ऋण लिने रकमको आकार घटाइदिएका छन्, पूर्ववर्ती सरकारले लिने भनेको वैदेशिक ऋण २६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ११ अर्ब कम गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ । यसको आलोकमा भविष्यमा पनि जथाभावी सार्वजनिक ऋण लिने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्छ ।

चौथो, अघिल्लो सरकारले ल्याएका कतिपय विवादास्पद कार्यक्रमलाई यो बजेटले खारेज गरिदिएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध साध्नेबाहेकको अवस्थामा प्रायः सरकारले सामान्यतया यस्तो गर्दैनथे । यो बजेटले भने नुन आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र ढुंगागिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने अघिल्लो सरकारका निर्णयहरू खारेज गरिदिएको छ । नुन आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने निर्णय खासमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको आर्थिक सल्लाहकार रहेका व्यापारी मोतीलाल दुगडलाई सहज हुने गरी ल्याइएको थियो, जसलाई सच्याउनु अनिवार्य थियो । यस्तै अपरिहार्य थियो, मुलुकको वन तथा वातावरणलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी भारततर्फ निकासी गर्ने भनिएको खानीजन्य ढुंगागिट्टी, बालुवा निकासीको निर्णय सच्याउनु पनि । अघिल्लो सरकारले आफ्नो पालामा अधिक विकास निर्माण भएको देखाउन अध्ययन र पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनामा समेत बजेट राखेको थियो, त्यस्ता १४ सय सडक आयोजनाको बजेट स्थगन गर्ने निर्णय गरेर यो बजेटले वित्तीय अनुशासनको दिशा समाउने अर्को प्रयत्न पनि गरेको छ । यस्तो प्रयासलाई सार्थक बनाउन शासन सञ्चालनका दौरान पनि सरकार व्यावहारिक रूपमै मितव्ययी बन्न उत्तिकै जरुरी छ ।

बजेटका कमजोरी र आलोचनायोग्य पाटो पनि त्यत्तिकै छन् । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दाबीका बीच पनि चुनावमुखी वितरणका कार्यक्रम थपिनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । पूर्ववर्ती सरकारले आसन्न निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरण तथा कर छुट सुविधासहितका दर्जनौं कार्यक्रम ल्याएको थियो, तिनलाई खारेज अर्थात् सुधार गर्ने आँट यो बजेटमा गरिएन । अझ उल्टो मतदाता प्रभावित तुल्याउने रकम वितरणका थुप्रै कार्यक्रम थपिएका छन् । झट्ट हेर्दा ठीकैजस्ता लाग्ने यस्ता कतिपय कार्यक्रम ल्याउनुको नियतमाथि समय–सन्दर्भका दृष्टिले दह्रो प्रश्न उठ्ने ठाउँ छ । देशको सामर्थ्य र राजस्व संकलनमा परिरहेको दबाबका बीच चुनावलक्षित कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनको निष्पक्षतामाथि पनि भोलि प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसप्रति विचार पुर्‍याइनुपर्छ ।

दोस्रो, कर छुट र सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर राजस्व बढाउने अस्वाभाविक लक्ष्य लिइएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटको तुलनामा थप करिब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसकै निम्ति न्यूनमध्यम र मध्यम वर्गका लागि आधारभूत आवश्यकतासरह भैसकेको दुईपांग्रे सवारीको करसम्म बढाइएको छ । ऋण कम लिने भएपछि बजेटको स्रोत नपुग्ने हुँदा राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाइएको देखिन्छ । यो लक्ष्य किन महत्त्वाकांक्षी छ भने, एकातिर कोभिड–१९ को नाममा अघिल्लो सरकारले ल्याएका कर छुट सुविधालाई निरन्तरता दिँदै थप छुट सुविधाका कार्यक्रम ल्याइएका छन् भने अर्कातर्फ महामारीकै असर अझै कस्तो पर्छ, निश्चित भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा तोकिएको लक्ष्य हासिल नभएमा त्यसलाई अर्थमन्त्रीको असफलता मानिनेछ, अवास्तविक प्रक्षेपणको छुट उनलाई छैन ।

तेस्रो, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको ६.५ प्रतिशतको लक्ष्यलाई बढाएर अहिले ७ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ, जसलाई हासिल गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती यो सरकारलाई छ । यसका निम्ति बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन र अनुशासनको प्रयासलाई व्यावहारिक रूप दिनुपर्ने हुन्छ । अघिल्ला कतिपय सरकारले पनि वित्तीय अनुशासनका नारा पूरा नगरेको सन्दर्भमा यो सरकारको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुनेछ, जसमा उच्च अंकका साथ उत्तीर्ण नभएमा यो बजेट पनि नियमितता धान्ने एउटा अर्को सरकारी दस्तावेज मात्रै बन्नेछ ।