समाजवादको बाटो र नेपाली राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समाजवादको बाटो र नेपाली राजनीति

बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद गान्धीवाद, मार्क्सवाद र यथार्थवादको सम्मिश्रण हो, र हो— युग सुहाउँदो र दूरदर्शी क्रान्ति ।
डिला संग्रौला

समाजवादलाई बीपीले दुई बुँदामा परिभाषित गरेका छन् । पहिलो, समाजवाद भविष्यको लहर हो । समाजवाद तेस्रो विश्वको स्वाभाविक मित्र हो । तेस्रो विश्वका देशहरू समाजवादको मियोमा बाँधिएनन् भने या त फासिस्ट सैनिक तानाशाहीतिर जान्छन् या कम्युनिस्ट तानाशाही या कुनै सुधारविरोधी प्रतिक्रियावादी धार्मिक मौलिकतावादी तानाशाहीतिर ।

त्यसकारण तेस्रो विश्वका समाजवादीहरूका अघिल्तिर ठूलो चुनौती छ । आज समाजवादको आकर्षणको केन्द्रविन्दु युरोपबाट हटेर तेस्रो विश्वमा पुगेको छ, जहाँ समाजवाद जीवनको प्रेरणादायी आदर्श र विकासको नमुनाका रूपमा सान्दर्भिक बनिरहेको छ । समाजवादका मुख्य दुइटा पाटा छन्— राजनीतिक स्तरमा प्रजातन्त्र र आर्थिक क्षेत्रमा गरिब जनतालाई न्याय दिने विकास । यी दुईबिना गरिबी उन्मूलन गर्छु र राजनीतिक स्वतन्त्रता ल्याउँछु भन्नु असम्भव हो । यो आदर्शको मात्र नभएर, जीवन–मरणको प्रश्न हो ।

दोस्रो, समाजवादको मुख्य लक्ष्य हो— समानता, जसले यस महान् आन्दोलनलाई प्रेरणा दिन्छ । समानताका दुइटा पूर्वावस्था छन् । एक, समाज दैवीय संरचना होइन, शुद्ध भौतिक व्यवस्था हो, जसको उद्देश्य हो— सदस्यहरूको सर्वाधिक कल्याण र सुरक्षा । कल्याण र सुरक्षाको अर्थ शुद्ध भौतिक छ, आध्यात्मिक होइन । दुई, समाजका सदस्यहरूका आकांक्षा र आवश्यकताहरू प्रायः समान हुन्छन् । उनीहरूको कला या विज्ञानको वृत्ति पनि प्रायः समान नै हुन्छ । अनि आफ्नो वृत्तिको विकास गर्न सबैले समान अवसर पाउनुपर्छ ।

नेपालजस्तो मुलुकले राष्ट्रियता जोगाएर जनताको अधिकार सुरक्षित गर्दै विकासका लागि समाजवादको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्दै बीपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन् । यही प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई २०१२ सालमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले मूल आदर्शका रूपमा पारित गर्‍यो । बीपीले २०१६ जेठदेखि २०१७ पुस १ सम्म सरकार चलाउँदाको अवधिका कतिपय नीति–कार्यक्रमहरूमा समाजवादी दर्शन प्रतिविम्बित थिए । आधारभूत मानवीय मूल्य भनेको समानतामा आधारित सिद्धान्त हो र यो प्रजातान्त्रिक पद्धति र समाजवादबाट हासिल हुन्छ भन्ने दृढ विश्वास थियो बीपीलाई ।

नेपाली राजनीति र अबको कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशनले समाजवादका निम्न कार्यदिशा पहिल्याएको थियो— लोकतन्त्रवादका आधारमा समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट समाजवादी समाजको निर्माण; सामाजिक न्यायका आधारमा आर्थिक समृद्धिका लागि भूमिसुधार र औद्योगिकीकरण; धार्मिक, जातीय, वर्गीय र लैंगिक निरपेक्षताका आधारमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको स्थापना; सामाजिक रूपान्तरणका लागि विकेन्द्रीकरण कार्यक्रम; यथाशीघ्र संविधानसभाको निर्वाचन; एसियाली समाजवादी सम्मेलनको सदस्यता ग्रहण र समाजवादी समाज निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना समितिको निर्माण । यही महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्‍यो । यो महाधिवेशनले भनेको थियो, ‘नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र र अध्यात्मको हत्या गरेर समाजवाद स्थापना गर्न चाहने कार्यको विरोधी छ, समाजवाद ल्याउनका लागि प्रजातन्त्रको विनाश गर्नु आवश्यक छैन भन्ने यसको विश्वास छ । यसले समाजवाद र प्रजातन्त्रको गठबन्धनबाटै सच्चा समाजवादी समाजको निर्माण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्छ । अतः शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक उपायबाट समाजवादको स्थापना गर्न चाहन्छ ।’

लोकतान्त्रिक समाजवाद वा सामाजिक लोकतन्त्र १९ औं शताब्दीको अन्त्यतिर समाजवादी आन्दोलनले जन्माएको राजनीतिक विचारधारा हो, जसमा पुँजीवादलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धतिअनुरूप राज्यले नियमन गरी सामाजिक, आर्थिक सुधार गर्दै अगाडि बढिन्छ । विकेन्द्रित शासन पद्धति, लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति, सामाजिक न्याय र आर्थिक समानता (अवसर र वितरण), पुँजीको विकास र त्यसको न्यायोचित वितरण, कानुनी राज्य र शक्तिपृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन र बहुलवाद लोकतान्त्रिक समाजवादका बलिया आधार हुन् । लोकतान्त्रिक समाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा आधारित भएर गरिबलाई न्यायोचित रूपमा माथि उकास्दै लैजाने राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था हो ।

नेपालमा समाजवादलाई बीपीले सन् १९५० को दशकमा राजनीतिक, आर्थिक अवधारणाका रूपमा विकास गरेका हुन् । बीपीले देश विकासका योजना हलो जोत्ने किसानको तस्बिर हेरेर बनाउनुपर्छ भने । हरेक नेपालीसँग एउटा घर, एउटा दुहुनो गाई, एक हल गोरु भएको सपना देखे । एक गाँस खानै नपाएर, औषधि उपचार नपाएर कोही मर्न नपरोस् भन्ने समाजवादी चिन्तनबाट नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्न प्रजातान्त्रिक समाजवादको माटो सुहाउँदो व्याख्या गरे । बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद गान्धीवाद, मार्क्सवाद र यथार्थवादको समिश्रण हो, र हो— युग सुहाउँदो र दूरदर्शी क्रान्तिÙ कम्युनिस्टमा हुने अन्तर्निहित ‘निरंकुशता’ र ‘तानाशाही’ होइन ।

सरकारले धनीलाई जतिसक्यो धेरै कर लगाएर त्यसको लाभांश गरिबलाई बाँड्नु नै समाजवादको सपना हो । जनताहरू जतिजति धनी हुँदै जान्छन्, प्रगतिशील करको दरमा त्यतित्यति वृद्धि हुँदै जान्छ र त्यही कर निम्न आय भएका वर्गको हितमै खर्च गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसबाट असमानताको खाडल कम हुँदै जान्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादमा राजनीतिक स्वतन्त्रता वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासहित आर्थिक समानता ल्याउन सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू सोहीअनुरूप तय गर्नुपर्छ ।

कुनै बेला ‘साम्यवाद’ को अभीष्ट बोकेर नेपाली जनतालाई ‘भ्रमित’ गरेका कम्युनिस्टहरूको पतन अहिलेको राजनीतिक यथार्थ हो । साम्यवादको त्यो गन्तव्य न कहिल्यै भेटिन्थ्यो न त नेपाली कम्युनिस्टको नियत नै त्यो गन्तव्यको प्राप्ति थियो । उनीहरूको नियत शासन गर्ने मात्रै थियो । बीपीले त्यो युगमा जन्माएको समाजवाद आज नेपाली कांग्रेसको मात्र होइन, हरेक राजनीतिक दलको आदर्श बन्न थालेको छ । कम्युनिस्टहरूले त्यही समाजवादको बाटोमा आफ्ना एजेन्डा मिसाउन थालेका छन् । आयातित सिद्धान्त र अमुक अभीष्टले न देश समृद्ध हुन्छ न त जनताले नै केही पाउँछन् । हरेक राजनीतिक दलले यो कुरा बुझिसकेको छ । राजनीतिक इतिहासको अति नै चुनौतीपूर्ण यस घडीमा फेरि पनि देश हाँक्ने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको काँधमा आइपरेको छ ।

देशीय राजनीतिको बाटो नै ‘समाजवाद’ तिर मोडिएको यो क्षण नेपाली कांग्रेसका लागि अझ धेरै चुनौतीपूर्ण छ । अबको नेपाली कांग्रेस ‘समाजवाद’ को नेतृत्वकर्ता पनि हुनुपर्नेछ । सुरु भइसकेको १४ औं महाधिवेशनले यस्तै कांग्रेसको परिकल्पना गर्नैपर्छ । अनि नेतृत्वले त्यो सपनालाई डोर्‍याउनुपर्छ । र, आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ‘समाजवादी’ मार्गको अगुवा पार्टी हुनुपर्छ । अनि मात्रै बीपीप्रति सच्चा सम्मान हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७८ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसमा विधिको बाटो

अहिले कांग्रेसभित्र आफैंले कसरी जित्ने र नेतृत्व कसरी लिने भन्ने हानथाप तीव्र छ । तर नेतृत्वगणले हेक्का राख्नुपर्छ— आफू नसुध्री अरूलाई सुधार्न सकिँदैन । 
डिला संग्रौला

पाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको समय धकेलिँदै–धकेलिँदै भीरको छेउमा आइपुगेको छ । पूर्वघोषित भदौबाट पनि अझै मिति धकेलिएर मंसिरमा पुगेको छ । यसरी जानाजान महाधिवेशन सार्दा पार्टी नेतृत्व र हामी केन्द्रीय सदस्यहरू प्रशंसाका भागी हुन्छौं कि दण्डको ? नेतृत्वसहित सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको पर्यायवाची र परिर्वतनको संवाहकका रूपमा भूमिका खेल्दै आएको पार्टी पछिल्लो चुनावमा कमजोर बन्न पुगेको विदितै छ, तापनि भागबन्डा र लाभहानिको दाउपेच भने उस्तै छ । सांगठनिक चुस्तता, वैचारिक प्रखरता एवं वैधानिक व्यवस्था पालनातिर नेतृत्वको ध्यान पटक्कै गएको देखिँदैन । अहिले कांग्रेसभित्र आफैंले कसरी जित्ने र नेतृत्व कसरी लिने भन्ने हानथाप तीव्र छ । तर नेतृत्वगणले हेक्का राख्नुपर्छ— आफू नसुध्री अरूलाई सुधार्न सकिँदैन ।

कांग्रेसको इतिहासमा कतै माकुराले जालो लगाउने र ध्वाँसो जम्मा हुने काम त भैराखेको छैन भनेर सबैले छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला आएको छ । यो महाधिवेशन कांग्रेसजनका लागि महायज्ञ पनि हो । यो जित र हारभन्दा पनि कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने सञ्जीवनी बुटी बन्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीले यो वा त्यो बहाना बनाएर महाधिवेशनलाई अझ पछाडि धकेल्ने भूल गर्नु हुन्न, जसरी पनि पुनः निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । २१ औं शताब्दीको पार्टी कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर खाका कोर्नुभन्दा आफैंभित्र अलमल गर्नाले महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । तर, के भुल्नु हुँदैन भने अब पनि समयमै महाधिवेशन हुन सकेन भने पार्टीको लोकतान्त्रिक प्राणमा खिया लाग्नेछ, जसको मूल्य कांग्रेसको वर्तमान पुस्ताले मात्र होइन, भविष्य पुस्ताले पनि चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।

विधिको बाटोलाई छोडेर आफूअनुकूल कार्य कांग्रेसको प्रारम्भदेखि नै हुँदै आएको छ । हिजोको राष्ट्रिय र विश्व वातावरण प्रजातान्त्रिक थिएन होला तर आज यी दुवै परिस्थितिले विधानविपरीत हिँड्ने छुट दिँदैनन् । विधिलाई बेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गरेका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् । यसैको पछिल्लो उदाहरण हुन्— केपी शर्मा ओली । समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्नुका धेरै कारणमध्ये क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ वितरण प्रक्रिया समयमै टुंगो नलगाउनु पनि एक हो । विधानमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अन्तिम घडीमा क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई लिएर केही साथी केन्द्रीय कार्यालयमा अनशन बस्न पुगेका छन् ।

यस्तै, कोभिडले पनि महाधिवेशन गर्नमा केही जटिलता थपेको त छ, तर महामारीबीच नै अमेरिका र दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतीय चुनाव, भारतका केही राज्यमा लोकसभा निर्वाचन, नेपालमै पनि राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन र पत्रकार महासंघको निर्वाचन भयो । त्यसैले कांग्रेस महाधिवेशनका लागि नेतागणको दृढ इच्छाशक्ति जरुरी छ । पार्टीभित्र केही विकल्पबारे चर्चा नभएका होइनन्, तर समयमै महाधिवेशनभन्दा अर्को विकल्प उपयुक्त हुन्न ।

पहिलो, पुरानै क्रियाशील सदस्यता एवं १३ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिमार्फत विशेष महाधिवेशन गर्ने तर्क एक थरीले अघि सारेका छन्, जुन न्यायसंगत देखिँदैन । किनकि कांग्रेसमा २०७४ को निर्वाचनअघि र त्यसपछि समेत विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गर्नेहरूको जमात ठूलो छ । तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट विजयकुमार गच्छदार र राप्रपाका सुनील थापा कांग्रेसमा अहिले नेताका रूपमा छन् । उनीहरूसँगै धेरै क्रियाशील सदस्यहरू पनि कांग्रेससँग जोडिएका छन् । छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पछिल्लो महाधिवेशनमा १३ वर्ष पुगेका युवाहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पार्टीसँग जोड्न १५ प्रतिशत युवा र ३३ प्रतिशत महिलालाई नयाँ क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै प्रतिवेदनअनुसार, जम्मा क्रियाशील संख्या ८ लाख ५२ हजार ७११ मध्ये नवीकरण ४ लाख ४३ हजार ६७८ र नयाँ सदस्य ४ लाख ९ हजार ३३ रहेको छ । यदि पुरानै प्रतिनिधिबाट अधिवेशन गर्ने हो भने, यी नयाँ अनुहारहरू महाधिवेशनबाट वञ्चित हुनेछन् ।

दोस्रो, वैधानिकता र संवैधानिक गाँठो फुकाउन ऐन र संविधानमा संशोधन गर्न सकिने देखिँदैन । किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६(१) मा ‘दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद गत फागुन १९ मै सकिएको हो । तर, उपदफा २ ले भने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भै पाँच वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसकेमा छ महिनाभित्र यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न छुट दिएको छ । यो विशेष परिस्थितिको सुविधा पनि सकिँदै छ । एउटा अर्को विकल्प आर्थिक जरिवाना पनि हो । ऐनको दफा ५४(२) मा निर्धारित महाधिवेशन गर्न नसक्ने दललाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । दफा १६ अनुसार, महाधिवेशन नभएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छ महिना म्याद थप्न सकिन्छ तर यो कानुन संविधानसँग बाझिएकाले अदालतबाट खारेज हुने जोखिम छ । संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालनको व्यवस्था छ, जहाँ कुनै पनि दलको प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षभित्र हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तेस्रो, पुरानै कार्यसमिति सामान्य हेरफेर गरेर नयाँ विधानअनुसार उक्त समितिको परिपूर्ति गर्ने तर्क पनि न्यायसंगत देखिँदैन । यसले पार्टीभित्र ऊर्जा ल्याउन सक्दैन । कांग्रेसको नयाँ विधानअनुसार, केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन ८० प्रतिशत निर्वाचनबाट र २० प्रतिशत मात्र मनोनीत गरी हुन्छ । तर, छनोट प्रक्रिया अपनाइयो भने धेरै होनहार साथीहरू महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनेछन् । त्यसैले अब भने तोकिएको मिति कुनै पनि हालतमा सर्नु हुँदैन ।

अहिले महाधिवेशनको नयाँ तालिका आइसकेको छ । त्यसअनुसार भदौबाटै वडास्तरीय अविधवेशन गर्दै जानुपर्नेछ । र, मूल महाधिवेशन मितिलाई असर नपर्ने गरी कार्यतालिका अनुसारका सबै अधिवेशन समयमै सक्नुपर्नेछ । त्यसका निम्ति क्रियाशील सदस्यताको विवाद पनि समयमै टुंग्याउनुपर्ने छ । तोकिएको मितिमा महाधिवेशन भएमा मात्रै संगठन चलायमान हुन्छ, विधि–प्रक्रियाको पनि अर्थ रहन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७८ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×